निर्णय नं. ९३३२ - जालसाजी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
फैसला मिति : २०७१।९।२७।१
०६७-CR-११९३
मुद्दा : जालसाजी ।
पुनरावेदक/वादी : सर्लाही जिल्ला, लौकट गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने जयप्रकाश राय यादव
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, जमुनिया गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने बुझावन महराको मु.स. गर्ने निजको भाइ रामदेव महरा
- वादीको हक लाइग्ने जग्गामा प्रतिवादीले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र जालसाज क्रियाबाट तयार गरेको देखिँदा किर्ते कागजको ३ नं. को कसुरमा ऐ. १० नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई रू.१००।- जरिवाना गरेको सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । वादीले एकिनरूपमा कुन कागज जालसाज गरेको हो भन्ने कुरा खुलाई दावी गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीले भूमिसुधार कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी जालसाज व्यहोराबाट मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भनी दावी लिएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीको नाम र पदसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पनि देखिँदैन । साथै सरकारी कार्यालयमा अभिलेखकोरूपमा रहेको कागजलाई जालसाज गरिएको भने पनि सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धी कारवाही चलाउनतर्फ वादीले जाहेरी दिएको पनि देखिँदैन । सरकारी कार्यालयमा रहने कागज वा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा जालसाज व्यहोराबाट तयार गरिएको भनिएको कागज त्यस्तो कर्मचारीको पहिचानबिना कसले जालसाज गर्यो भनी सहजरूपमा घोषित गर्न सकिने अवस्था नरहने ।
- प्रतिवादीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जालसाजी ठहराएको अवस्थामा भने त्यो कार्यबाट जसले हक प्राप्त गर्ने हो, उसको सहभागिता त्यस जालसाजीजन्य कार्यमा रहन्छ भनी सहज र सीधा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। मोहीयानी हक प्रतिवादीको भएकाले वादीले प्रतिवादीउपर प्रस्तुत नालिस गरेको देखियो । तर, प्रतिवादीले जालसाजीको कसुर गरे भन्नलाई सर्वप्रथम प्रतिवादीले जालसाजी गरी प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र जालसाजी हो भन्ने अनिवार्यरूपमा देखिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. २)
§ रेकर्ड रहने कार्यालयमा नै हमला भई सबै प्रमाण नष्ट हुने घटना घटेपछि अब निवेदकले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलाई जाँच्ने वा भिडाउन सक्ने अरू अवस्था रहेको देखिन आएन । प्रतिवादीको प्रमाणपत्रमा किर्ते छाप दस्तखत भयो भन्ने दावी जिकिर पनि वादीको रहेको देखिँदैन । प्रमाणपत्रको पृष्ट पुष्टिकोरूपमा रहेको १ नं. मोहीको लगत विरूद्ध पनि वादीको कुनै उजुरबाजुर परेको देखिँदैन । फगत २ नं. लगायतका अनुसूचीहरू आतङ्ककारी हमलाबाट ध्वस्त भएको कारणबाटमात्र त्यस क्षेत्रका तमाम मोहीहरू मोहीयानी हकबाट वञ्चित हुने अवस्था नहुने ।
§ अड्डाबाट प्राप्त प्रतिलिपिलाई अन्यथा प्रमाणित नभइरहेको अवस्थामा त्यो प्रमाण कानूनको रीत पुर्याएर नै तयार भएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, प्रतिवादीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलाई जालसाजी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट :
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
- मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ३, १० नं.
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा.जि.न्या. श्री चण्डीराज ढकाल
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री कोमलनाथ शर्मा
मा.न्या. श्री राजकुमार वन
फैसला
न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीबाट यी विपक्षी वादी भै दायर भएको मोही बेदखली मुद्दामा मेरो नाउँमा जारी भएको १५ दिने म्याद प्राप्त गरी भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीमा गई मोहियानी हकको प्रमाणपत्रसमेतको नक्कल लिई अध्ययन गर्दा मोहीमा सर्लाही जिल्ला जमुनिया गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने बुझावन महरा उल्लेख भई कि.नं. ९६ को ०-१२-० जग्गा आफ्नो वा अरूको महलमा अरूको कमाएको सर्तमा बटैया जग्गावालाको महलमा लछुमन राय, कैफियत महलमा ०-१७-१४ जग्गा उल्लेख भएको र प्रतिलिपि मिति २०६२।९।१२ गते लिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा २५(१) अन्तर्गत मोही हुन मोहीको १ नं. फाराम भरेको पाइयो । भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा २५(१) अन्तर्गत मोही हुन मोहीको १ नं. लगत भरेको, २ नं. को अनुसूची प्रकाशित भएको र ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको आधारमा मात्र ३ नं. स्थायी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र जारी हुन्छ । यी प्रतिवादी एवम् निजको पितासमेतले मोहीको हैसियतले मेरो नाम दर्ताको जग्गा भोगआवाद गरेको छैन । मोहीको १ नं. लगत नभरेको हुँदा २ नं. अनुसूची प्रकाशन हुने अवस्था भएन र ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त नगरेको हुँदा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउने अवस्था भएन । यी प्रतिवादी मोही रहेको भन्ने कुनै प्रमाण भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीमा नभएको र २०६२।१२।२३ मा भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी जालसाजी व्यहोराबाट मिति २०६२।९।१२ मा मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत प्रदान गरेको देखिएकाले सो प्रमाणपत्रलाई जालसाजी घोषित गरी प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादीको फिराद दावी ।
मोहीको १ नं. लगत मैले २०२३।१०।२५ मा भरेको थिएँ, सो लगतमा मैले मोहीको हैसियतले जग्गा कमाएको प्रष्टसँग उल्लेख छ । सोको सक्कल भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीमा छ। सोही कार्यालयबाट मैले मिति २०६२।९।१२ मा प्रतिलिपि लिएको छु । विपक्षीका काका लछुमन रायको पालादेखि मोहीको हैसियतले जग्गा जोतकमोद गर्दै आएको र विपक्षीको नाममा आएपछि पनि जग्गा जोतकमोद गर्दै आएकोमा मिति २०६४।१।१५ गतेबाट जग्गा जोत्न नदिएकाले मोही बेदखलीमा मुद्दा दिएको हो । वादीले मउपर झुठ्ठा मुद्दा दिएको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकीर ।
दावीको जग्गा वादी आफैँले जोतभोग गरी आएका छन् । मोही यी प्रतिवादी बुझावन महरा होइनन् । प्रतिवादीले जालसाज गरेको हो । मिति २०६२।९।१२ गते प्राप्त गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा ०-१२-० जग्गा लेखिएको छ । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा ०-१७-१४ जग्गा रहेको छ। जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा र फिल्डबुकमा प्रतिवादीको नाम उल्लेख छैन । सोही आधारमा प्रतिवादीले जालसाजी गरेको स्पष्ट छ । उक्त २०६२।९।१२ गतेको प्रमाणपत्र जालसाजी घोषित गरी प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी पक्षका साक्षी शिवशरण रायले गरेको बकपत्र ।
दावीको जग्गा आजभन्दा एक सालअगाडिसम्म प्रतिवादी बुझावन महराले जोतभोत गरेका थिएँ । निज प्रतिवादीले कुनै अड्डाको कागज स्रेस्तामा जालसाजी गरेको छैन भन्ने प्रतिवादीका साक्षी सिताराम चमारले गरेको बकपत्र ।
वादीको हक लाग्ने जग्गामा प्रतिवादीले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र जालसाजबाट तयार गरेको देखिँदा प्रतिवादीलाई किर्ते कागजको ३ नं. को कसुरमा ऐ. १० नं. बमोजिम रू.१००।- जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।११ को फैसला।
३ नं. अनुसूची अनुसारको मोही प्रमाणपत्र सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने हुँदा त्यस्तो कागज किर्ते गर्यो भन्ने मुद्दा सरकारवादी हुनेमा त्यसो नभएको र मेरो दाजु बुझावन महरा कि.नं. ९६ को जग्गाको मोही भएकाले विधिसम्मतरूपमा मोही प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुभएको हुँदा सुरू फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको मु.स. गर्ने रामदेव महराको पुनरावेदन ।
पुनरावेदक प्रतिवादीले भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीबाट विवादित कागजको नक्कल मिति २०६२।९।१२ मा नै प्राप्त गरेको देखिएको र सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिएका उक्त कागजातहरूका सन्दर्भमा सक्कल लिखत पेस गर्न नसकेको भन्ने सुरू फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६६।६।२० को आदेश ।
भूमिसुधार कार्यालयमा रहने कागज जालसाजी गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिएको भन्ने दावी रहेको देखिन्छ । मोहियानी हक कुनै कागजपत्र तयार गर्दैमा कायम हुने होइन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएदेखि नै ऐनको अनुसूची १, २, ३, ४ नं. हरूको प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र मोहियानी हक कायम हुनसक्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको दाजु बुझावन महरा चमारको नाममा अनुसूची १, ३ र ४ नं. तयार भएको देखिन्छ । अनुसूची १ मा जग्गाधनीको नाममा लछुमन राय उल्लेख छ । त्यसै अनुरूप अनुसूची ३ र ४ तयार भएको देखिन्छ । नापीपूर्व र नापीपछि जग्गाको क्षेत्रफल घटीबढी हुनु स्वाभाविक भएकाले जग्गाको क्षेत्रफल मिल्ने अवस्था हुँदैन । साथै भूमिसुधार कार्यालयमा भएको अभिलेखबमोजिम मोही हक हुने वा नहुने निश्चित हुने हुँदा व्यक्तिगतरूपमा कसैसँग मिलेर तयार भएको कागजबाट मोहियानी हक स्थापित नहुने भएकाले यस्तो कागजको प्रामाणिक महत्त्व रहँदैन । यस्तो प्रामाणिक महत्त्व नहुने कागज निर्माण गर्नुको कुनै प्रयोजन नभएकाले जालसाजबाट कार्यालयमा रहने कागज तयार गरी मोहियानी हक कायम गर्न खोजेको क्रियालाई जालसाज ठहर गरेको सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।११ को फैसला नमिली उल्टी भै वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६७।१।२७ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले १ नं. लगत भरेको आधारमा वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । १ नं. फाराम मेरो जग्गासँग सम्बन्धित छैन । र विवादित कागजलाई अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सद्धेकिर्तेको बयानसमेत गराइएको छैन । नापीपूर्वको जग्गाको क्षेत्रफल नापीपछिको क्षेत्रफलसँग घटीबढी हुने भन्ने फिल्डबुक उतारबाटै खण्डित भई कि.नं. ९६ को मेरो जग्गाको मोही नरहेको र विपक्षीले कहिल्यै जोतभोग नगरेको, गरेको भए बाली बुझाएको भरपाई पेस गर्नुपर्नेमा पेस गर्न नसकेको अवस्थामा मोहियानी हकको कागज जालसाजी हुँदाहुँदै जालसाजी ठहर गरेको सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सुरू फिराद दावीबमोजिम गरिपाउँ भन्ने वादी जयप्रकाश राय यादवको पुनरावेदन ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावीबमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र जालसाज क्रियाबाट तयार गरेको ठहर गरी किर्ते कागजको ३ नं. को कसुरमा ऐ. १० बमोजिम रू.१००।- जरिवाना गरेको सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला मिलेको छ छैन तथा पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्तैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीमा कार्यरत कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी जालसाजी व्यहोराबाट मेरा नाममा कायम रहेको कि.नं. ९६ जग्गामा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँदा सो प्रमाणपत्रलाई जालसाजी घोषित गरी प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी दावी रहेको देखिन्छ । मिति २०२३।१०।२५ मा मोहीको १ नं. लगत भर्दा मोहीको हैसियतले कमाएको जग्गा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको र विपक्षी वादीका काका लछुमन रायको पालादेखि नै मोहीको हैसियतले जग्गा कमाई आएको र विपक्षीका नाममा आएपछि पनि जग्गा कमाई आएकोमा मिति २०६४।१।१५ बाट जग्गा जोत्न नदिएको हुँदा भूमिसुधार कार्यालय, सर्लाहीमा मोही बेदखली मुद्दा दिएको हो । झुठ्ठा फिराद दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको प्रतिवाद रहेको देखिन्छ । वादीको हक लाग्ने जग्गामा प्रतिवादीले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र जालसाज क्रियाबाट तयार गरेको देखिँदा किर्ते कागजको ३ नं. को कसुरमा ऐ. १० नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई रू.१००।- जरिवाना गरेको सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसलाउपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । वादीले एकिनरूपमा कुन कागज जालसाज गरेको हो भन्ने कुरा खुलाई दावी गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीले भूमिसुधार कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी जालसाज व्यहोराबाट मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भनी दावी लिएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीको नाम र पदसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पनि देखिँदैन । साथै सरकारी कार्यालयमा अभिलेखकोरूपमा रहेको कागजलाई जालसाज गरिएको भने पनि सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धी कारवाही चलाउनतर्फ वादीले जाहेरी दिएको पनि देखिँदैन । सरकारी कार्यालयमा रहने कागज वा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा जालसाज व्यहोराबाट तयार गरिएको भनिएको कागज त्यस्तो कर्मचारीको पहिचानबिना कसले जालसाज गर्यो भनी सहजरूपमा घोषित गर्न सकिने अवस्था पनि रहेन । तथापि प्रतिवादीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जालसाजी ठहराएको अवस्थामा भने त्यो कार्यबाट जसले हक प्राप्त गर्ने हो, उसको सहभागिता त्यस जालसाजीजन्य कार्यमा रहन्छ भनी सहज र सीधा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । मोहीयानी हक प्रतिवादीको भएकाले वादीले प्रतिवादीउपर प्रस्तुत नालिस गरेको देखियो । तर, प्रतिवादीले जालसाजीको कसुर गरे भन्नलाई सर्वप्रथम प्रतिवादीले जालसाजी गरी प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र जालसाजी हो भन्ने अनिवार्यरूपमा देखिनुपर्दछ । तसर्थ, सर्वप्रथम प्रतिवादीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र जालसाजी हो होइन भन्नेतर्फ नै विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
३. वादीले मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जालसाज घोषित गरिपाउँ भनी दावी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीसँग मोहीयानी १ नं. लगत मात्र होइन, निज बुझावन महरा चमारले मोहीको १ नं. लगत भर्दा वादीले लछुमन रायको नामको जग्गा आफूले कमाएको भनी देखाएको कागजको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि रहेको र सो आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रसाथ पेस गरेको पनि देखिन्छ । उक्त मोहीको १ नं. लगतउपर वादीको दावि रहेको देखिन आएन । साबिकदेखिकै मोही हुन १ नं. लगत मोहीले भर्नुपर्ने, २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको हुनुपर्नेलगायतका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ, अनिमात्र ३ नं. मोहीयानी प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ । कसैले मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यो मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै तयार भएको हो भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । वादीले मोहीको १ र ४ नं. लगत नभएको र २ नं. अनुसूची प्रकाशित नभएको भनी जिकिर लिएतर्फ विचार गर्दा सर्लाही जिल्ला अदालतले भूमिसुधार कार्यालय बुझ्दा मिति २०६२।१२।२३ मा आतङ्ककारी हमला हुँदा कार्यालय ध्वस्त भई मोहीको १, २, ३ र ४ नं. का लगत प्रमाणहरू जलेर ध्वस्त भएको भनी मिति २०६४।९ २७ को पत्रबाट जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । यसरी रेकर्ड रहने कार्यालयमा नै हमला भई सबै प्रमाण नष्ट हुने घटना घटेपछि अब निवेदकले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलाई जाँच्ने वा भिडाउन सक्ने अरू अवस्था रहेको देखिन आएन । प्रतिवादीको प्रमाणपत्रमा किर्ते छाप दस्तखत भयो भन्ने दावी जिकिर पनि वादीको रहेको देखिँदैन । प्रमाणपत्रको पृष्ट पुष्टिकोरूपमा रहेको १ नं. मोहीको लगत विरूद्ध पनि वादीको कुनै उजुरबाजुर परेको देखिँदैन । फगत २ नं. लगायतका अनुसूचीहरू आतङ्ककारी हमलाबाट ध्वस्त भएको कारणबाटमात्र त्यस क्षेत्रका तमाम मोहीहरू मोहीयानी हकबाट वञ्चित हुने अवस्था हुँदैन । अड्डाबाट प्राप्त प्रतिलिपिलाई अन्यथा प्रमाणित नभइरहेको अवस्थामा त्यो प्रमाण कानूनको रीत पुर्याएर नै तयार भएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, प्रतिवादीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलाई जालसाजी भन्न मिलेन ।
४. अतः वादी दावीबमोजिम जालसाज भएको ठहर्याई प्रतिवादीलाई १००।– जरिवाना गरेको सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६७।१।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल
इति संवत् २०७१ साल पुस २७ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : विदुर काफ्ले