निर्णय नं. ९३३५ - जबर्जस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७१।९।३।५
संवत् २०६६-CR-०५५८
मुद्दाः- जबर्जस्ती करणी ।
पुनरावेदक/वादी : परिवर्तित नाम मायाको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : पाल्पा जिल्ला, बन्दीपोखरा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने यादवप्रसाद घिमिरे
§ एउटा वयस्क र स्वस्थ महिला अथवा पुरूषलाई उहीसरहको महिला अथवा पुरूष एक्लैले निजको इच्छाविरूद्ध जबर्जस्ती करणी गर्न सक्तैन । पीडितले रोई कराई सङ्घर्ष आदि गरेर प्रतिरोध गर्नुपर्छ । पीडित तथा प्रतिवादीको शरीरमा प्रतिरोधको चिन्ह देखिनुपर्छ भनी पीडितको शरीर र उमेर मात्र हेर्ने दृष्टिकोणलाई मान्यता दिँदैन । पीडितको मानसिक अवस्था र परिवेश पनि हेर्नु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
§ प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जागिरको प्रलोभन देखाई त्यसको लागि तयारी गर्नुछ भनी एउटै कोठामा रात बिताउन बाध्य पारेको एवम् प्रतिवादीसँग विवाह गर्न नमान्दा विवाह गर्नका लागि बाध्य पार्ने हेतुले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरवालीको कथन सो घटनाको लगत्तैपछि निजबाट एसएमएस भएका तत्कालको प्रतिक्रियाहरूबाट समेत प्रमाणित भएको देखिने ।
(प्रकरण नं. १५)
§ अभियुक्तको कागज गराउने अधिकारीको सामर्थ्य र प्रभावको बारेमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट प्रतिवादीले भयरहित, दबाबरहित, प्रलोभन, आश्वासन, झुक्यानरहित वातावरणमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा बिनासर्त प्रतिवादी विरूद्ध प्रमाणमा लाग्ने देखिने ।
§ प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रतिवादी भाग्न उम्कन नसकोस् र प्रतिवादीले चिकित्सकलाई आफ्नो पक्षमा प्रतिवेदन दिनको लागि प्रभावित गर्न नसकोस् भन्नका लागि सुरक्षा प्रयोजन हेतु जुनसुकै प्रतिवादी अस्पताल, अदालत जस्तो अन्यत्र ठाउँमा जानुपर्ने भएमा निजका साथमा २।४ जना प्रहरी रहने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । तर त्यस किसिमले सामान्य प्रहरीको उपस्थितिबाटै बमोजिम प्रतिवादीको इच्छाशक्ति नियन्त्रित भएको थियो भन्न मिल्दैन । जनसाधारणको सामान्यतया पहुँच नहुने प्रहरी कार्यालयमा हुने प्रतिवादीको बयान र अस्पताल जस्तो सबैको पहुँच हुने सार्वजनिक स्थलमा हुने काम कारवाहीलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
§ पीडितबाट कसरी असहमति व्यक्त हुनुपर्छ, पीडितको असहमति आम समुदायले बुझ्ने गरी नै व्यक्त हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । सोच्दै नसोचेको घटना घट्दा सबैले एकै हिसाबले सुझबुझका साथ यस्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । पीडितबाट अनजान ठाउँमा आफू एक्लै र असुरक्षित अवस्थामा रातिमा भएको यो वारदाततमा भएको त्यो हदसम्मको प्रतिक्रिया स्वाभाविक हुने ।
(प्रकरण नं. २३)
§ पीडितले स्वतन्त्रतापूर्वक नै विरोध नगरेकी कुनै जिकिर प्रतिवादीबाट आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा करणी भएको ठहर्नासाथ सो करणी स्वतः जबर्जस्ती करणी भएको देखिन्छ । सहमतिका लागि माथि उल्लिखित साँघुरा दायरा र चिकित्सकको किटानी बकपत्रसमेतको प्रमाणले प्रतिवादीविरूद्धको अभियोगदावी ठोस र शङ्कारहित प्रमाणबाटै पुगेको छ ।
(प्रकरण नं. २५)
पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता लभ कुमार मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना, लेखनाथ अधिकारी, डा. रमेश पराजुली, मीरा ढुङ्गाना, नरकुमारी गुरूङ, सुष्मा गौतम, ज्योति पौडेल, भक्तिराम घिमिरे र राममाया लामिछाने
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सविता बराल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू जयनारायण पौडेल, राजन अधिकारी, सुरज अधिकारी र बबिता उप्रेती
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १, ३(५), १० नं.
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२), १०(१)
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा.जि.न्या. श्री हरिकुमार पोख्रेल
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री ओमप्रसाद सुवेदी
मा.न्या. श्री खेमराज शर्मा
फैसला
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।६।२९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :
स्याङ्जा जिल्ला, स्वरेक ८ बस्ने मायाको मौखिक उजुरी अनुसार माया र यादवप्रसाद घिमिरेलाई शारीरिक परीक्षणको लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरालाई लेखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीबाट २०६४।९।१८ गतेको पत्र।
कास्की जिल्ला, पोखरा १७ घारीपाटन स्थित हिमलाल पुनले सञ्चालन गरेको होटलको पहिलो तलामा पूर्वतर्फको कोठामा दुईवटा विस्तारासहितको खाट रहेको । सोमध्ये उत्तरतर्फको खाटमा मिति २०६४।९।१७ गते राति यादवप्रसाद घिमिरेले मायालाई जबर्जस्ती करणी गरेको घटनास्थल र सो खाटको विस्तारामा रहेको बुट्टे तन्ना प्रहरीले उठाएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का ।
प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेले दूरसञ्चार कार्यालय, वालिङमा एकजना कर्मचारीको आवश्यकता परेको छ काम गर्नुहोस् भनी पटकपटक जागिरको लोभ दिएका र त्यसका लागि क्षे.का. पोखरा जानुपर्छ भनेकाले विश्वासमा परी पुस १७ गते निजसँग पोखरा आएँ । मेरो आफन्तकोमा जाउँ भनेकाले निजको आफन्त होला भनी विश्वास गरी एक घरमा गै बस्यौँ । प्रतिवादी कोठाबाट अबेलासम्म पनि नगएपछि जानुहोस् भन्दा मान्नुभएन । तिमीलाई मारिदिन्छु भनी डर धाक धम्की देखाए । राति १२ बजेसम्म पनि रोई विन्ति गरी प्रतिकार गरेँ । म शारीरिक र मानसिकरूपले धेरै थाकिसकेको तर उहाँ धेरै बलियो भएको हुँदा राति १२ बजेपछि मलाई जबर्जस्ती करणी गरेँ । उनी निदाएपछि मेरो साथीहरू प्रितमकुमारी राना, श्रीकृष्ण सिग्देल, तथा इन्सेक प्रतिनिधि निर्मला तिवारीको मोबाइलमा एसएमएस गरेँ । उताबाट पनि साथीहरूको फोन आयो । तर म बोल्न सकिन । पुनः पत्रकार साथीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो उद्दार गरी दिनुहोस् भने । उहाँले इ.प्र.का. वालिङमा सम्पर्क गर्नुभएछ र सोहीमार्फत वडा प्रहरी कार्यालयमा सूचना भएकाले वडा प्रहरी कार्यालय, बैदामले राति ३ बजे घटनास्थलबाट उद्धार गर्यो । प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेले मलाई प्रलोभन डर धाक धम्की दिई मलाई जबर्जस्ती करणी गर्यो भनी २०६४।९।२० गतेको मिति उल्लेख भएको परिवर्तित नाम मायाको जाहेरी दरखास्त मिति २०६४।९।२२ गते दर्ता भएको देखियो ।
सो जाहेरी दरखास्त भन्दा पहिले मिति २०६४।९।१७ गते राति यादवप्रसाद घिमिरेले जाहेरवालीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएकोमा पुनः २०६४।९।२० गते उपस्थित गराउने गरी सुभाष पौडेल भन्ने व्यक्तिले जिम्मा बुझिलिएको देखिन्छ ।
पीडितको २०६४।९।१८ मा भएको शारीरिक परीक्षणमा Sexual assault last night on I am. तथा local examination - bleeding, labia minora - superficial laceration on inner part of right side, hymen - not intact भन्ने कुरा तथा प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेको सोही मितिमा भएको शारीरिक परीक्षणमा Date of event २०६४।९।१८ -१२।३० एएम Midnight, verbal consent taken from client र history मा According to statement given by client, he attempted sexual activities with consent of the woman but denied full penetration of genital organ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ।
मिति २०६४।९।१७ गते साँझ अं. ६.३० बजेको समयमा यादवप्रसाद घिमिरे र हाल नाम थाहा भएकी माया जना २ मेरो होटलमा आई कोठा अर्डर गरी कोठामा बसेका हुन् । अं. ८.०० बजेतिर निजहरू खाना खान आएँ । हाँसीखुसी कुराकानी गर्दै खाना खाई पुनः कोठामा गएका हुन् । भोलिपल्ट बिहान सबेरै जाने कुराकानी गरी खाए बसेको हिसाब मिलाई कोठामा गएका हुन् । सोही तलाको पूर्वतर्फको कोठामा म सुतेको थिएँ । कुनै किसिमको हल्ला विवाद भएको थिएन । निजहरू बसेको कोठामा बत्ती बलेको थियो । राति अं. ३.३० बजेको समयमा प्रहरी आई यादवप्रसाद घिमिरे र मायालाई सँगै लगेका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको होटल सञ्चालक हिमलाल पुनको कागज ।
पीडितासँग चिनजान भएको, निजले रिमकार्ड चाहिएको कुरा गरेकी, रिमकार्ड आएपछि रिमकार्ड दिएको । पीडिताले पटकपटक पोखरा घुम्न जाउँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि २०६४।९।१७ गते माइक्रोबस चढेर पोखरा आएको । भाडा रू.२६०।- आफूले तिरेको, पीडितले टोपी किनेको पैसा आफूले तिरिदिएको, पृथ्वीचौकबाट टैक्सी चढी महेन्द्रपुल आएको र पीडिताले सँगै बसौं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि ट्याक्सी चढी घारीपाटन गै हिमलाल पुनको होटलमा पुगी कोठा लिई केही समय कुराकानी गरी खाना खाएपछि अब जान्छु। बिहान सबेरै घुम्न जाउँला भनी भन्दा मलाई जान नदिई मोबाइलमा कुरा गर्दै बाहिर गै कोठाको बाहिरबाट चुकुल लगाई दिइन् । १ घण्टापछाडि कोठामा आइन् । अं. ८ बजेतिर खाना खान गई तुरून्त कोठामा फर्कियौँ । निजको मोबाइलमा पुनः फोन आयो । आधा घण्टा कुरा गरेपछि निजलाई उदास देखी सोद्धा मेरो भर्खरै महिनावारी भयो भनी म एउटा खाटमा सुतें । उनी अर्को खाटमा मोबाइल चलाउँदै थिइन् । कुन समयमा निदाए छु थाहा भएन । राति अं. ३ बजेपछि एक्कासी प्रहरी आई मलाई ब्यूझाउँदा प्रहरी देखेको हुँ । मैले जाहेरवालीलाई करणी गरेको होइन । जागिरको विज्ञापन खोलेको बखत जानकारी दिउँला भनी जाहेरवालीलाई भनेको थिएँ । स्याङजादेखि सँगै आएको । कोठामा २ वटा खाटसमेत भएको । म आफू संरक्षकको नाताले अर्को कोठा नलिएको । जाहेरवालीले मसँग विवाह गर्न प्रस्तावसमेत राखेकी थिइन् । २०६४।९।१७ गते पनि त्यसै विषयमा पोखरा जाउँ सल्लाह गरौँला भनी होटल कोठामा बस्दासमेत विवाह गर भनी दबाब दिइन् । म आफूले निजसँग विवाह नगर्ने कुरा सुनाएपछि निजले मलाई फसाउने कुनियतले राखी यो जाहेरी दिएको हुनपर्छ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेको मौकामा भएको कागज ।
मोबाइलमा राति १२:४७ मा एसएमएस को टोन आयो। हेर्दा प्रितम हेर म त जे सोचेको त्यही भयो र हुँदै छ । म के गरूँ । हेरन म तँलाई कुनै हालतमा पनि छोडदिन भन्छ । भोलि मन्दिरमा लगेर विहे गर्छु अनि यतैबाट लैजान्छु भन्छ । म कसरी बालिङ आउँ । भोलिदेखि सबैलाई भनिदिन्छु भन्छ । मलाई बचाउ भनेर एसएमएस आयो । मैले निजलाई फोन गर्दा म लुटिएँ भनी आतिएकी थिइन । तिमी कहाँ छौं भनी सोद्धासोद्धै फोन काटियो । पुनः १२:४४ मा मलाई म आँखा हस्पिटल नजिकैको होटलमा छु । तिमी भोलि बिहान ७ बजेअगाडि आई पुग ल । प्लिज हेल्प मि सके सम्म पोखरा प्रहरीको फोन नम्बर खोज है । मैले करन दाइलाई धेरै सम्झेको छु । म आफूलाई धिकार लागेको छ । यस्तो मान्छेको विश्वासमा परेर यहाँसम्म आएर बुबा ममीको विश्वास कुल्चिन विवस भएँ । म त पापी भएँ । मैले कति विश्वास दिलाएर हिडेको थिएँ । सबै चकनाचुर भो । न्याय खोज्न कहाँ जाउँ तिमिले नै भन । वाचा र कसम त भ्रम मात्र रहेछ । म त लुटीई सकेँ । मेरो अस्तित्व माटोमा मिल्यो । म बाँचेर के गरौँ । हेर तँलाई कुनै हालतमा अरूको हुन दिन्न भन्छ । मेरो इज्जत माटोमा मिल्यो । म अब कुन इज्जतले घर जाने हो । म त मरौँ जस्तो लागिरहेको छ । म धेरै रोएँ विन्ति गरेँ तर राक्षस रहेछ । मलाई लुटी लियो । साँच्चै पिपासु रहेछ । त्यसपछि मैले फोन गरी होटलको नाम केहो। त्यहाँ आएँर कसरी चिन्ने भन्दा पुनः एसएमएस गरी राति १:२९ मा आँखा हस्पिटल र यो होटल नजिकै छ । नाम थाहा छैन । हेरन कुन सिचुएसनबाट बचेँ थाहा छ । यदि तँलाई पाउँदिन भने म पनि मर्छु । तँलाई पनि मार्छु भनेको थियो । मैले झुट्ठो आश्वासन देखाएर बचेको छु । म के गरूँ । भोलि बिहान त्यसले निस्कन दिएन भने के गर्ने । सोपश्चात मैले श्रीकृष्ण सिग्देललाई ९८४६०३९४३३ मा फोन गरी उक्त घटनाको बारेमा जानकारी गराएको हुँ भनी प्रितमकुमारी रानाले मौकामा गरेकी कागज ।
मिति २०६४।९।१७ गते म आफ्नै डेरा कोठामा राति बसेको अवस्थामा मायाले मलाई मेरो मोबाइल नम्बर ९८४६०३९४३३ मा हाई सर प्लिज हेल्प मी, साह्रै अप्ठेरोमा परेको छु भन्ने एसएमएस पाएँ । त्यसपछि तत्काल मैले फोन गर्दा रूने मात्र गरिन् । कुरा भएन् । सोपश्चात प्रितमकुमारी रानाले मलाई फोन गरी माया साह्रै अप्ठयारोमा परेको कुरा जानकारी गराइन् । पुनः मायालाई फोन गर्दा आफू लुटिएको कुरा बताइन् । त्यसपछि मैले सो घटनाको बारेमा वडा प्रहरी कार्यालय, बालिङलाई जानकारी गराएको छु भनी श्री कृष्ण सिग्देलले मौकामा गरेको कागज ।
प्रितमकुमारी रानाले मलाई फोन गरी माया पोखरामा अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने जानकारी गराएपश्चात मैले मायाको मोबाइलमा फोन गर्दा रिसिभ भएको तर कुरा कानी नभई रोएको मात्र आवाज सुनेँ । सोपश्चात "दिदी म दिउँसो दूरसञ्चारको हाकिमसँग पोखरा जाने हो भनेर आएको हो । आज आँखा हस्पिटलको नजिकको होटलमा बसेको छु । मलाई त्यसले मार्ने धम्की दिएर जबर्जस्ती गर्यो । म के गरू अरूसँग गुहार मागूँ । तँलाई कुनै हालतमा अरूको हुन् दिन्न भन्छ । जसरी भए पनि बिहान ७ बजे यहाँ आइपुग्नु । प्रितम पनि आउँछ । होइन भने म आज बर्बाद हुन्छु । सिस्टर प्लिज अरू कसैलाई नभन्नु ल । भाग्यले ठगेको भनी त्यो पनि सँगै छ । भनेर मायाले एसएमएस गरिन् । भोलिपल्ट मायाले पुनः फोन गर्दा आफू वडा प्रहरी कार्यालय, बैदाममा रहेको कुरा बताइन् । म सोही कार्यालयमा मायालाई भेटेको हु भनी इन्सेक प्रतिनिधि निर्मला तिवारीले मौकामा गरेको कागज ।
उल्लिखित एसएमएसको सम्बन्धमा दूरसञ्चार कार्यालय, पोखराले यस कम्पनीबाट वितरित प्रिपेड मोबाइलबाट गरेको एसएमएस तथा कलको विवरण रेकर्ड नहुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई २०६४।१०।१४ मा पत्र पठाएको देखिन्छ ।
उल्लिखित बलात्कारको सूचना पाएपछि घटनास्थलमा पुग्दा प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरे पीडित महिला सुत्ने कोठाको खाटमा सुतिरहेको कोठामा बाहिरबाट चुकुल लगाई बन्द भएको र पीडित महिला रात्री बस्त्र लगाई रोइरहेको अवस्थामा उद्धार गरेको समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी वडा प्रहरी कार्यालय, बैदामले २०६४।१०।११ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।
मिति २०६४।९।१७ गते राति वालिङस्थित टेलिकमको हाकिम एकजना पत्रकार केटीलाई होटलमा लगि जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा पत्रमार्फत थाहा पाएँ भन्नेसमेत व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्कामा बुझिएका मानिसहरू तारा पुनसमेतको भनाइ लेखाइ भएको वस्तुगत मुचुल्का ।
प्रतिवादी यावदप्रसाद घिमिरेले मिति २०६४।९।१७ गते जाहेरवाली मायालाई जागिर लगाइदिने सम्मको प्रलोभन देखाई झुक्यानमा पारी स्याङ्जा वालिङबाट पोखरा ल्याई पोखरा घारीपाटन स्थित हिमलाल पुनले सञ्चालन गरेको होटेलमा पुर्याई सो होटलको तल्लो तलाको पूर्वतर्फको एउटा कोठा लिई सोही कोठामा जाहेरवाली मायाको मञ्जुरीबेगर निजलाई डरत्रासमा पारी जबर्जस्ती करणी गरी जबर्जस्ती करणीको अपराध घटाएको तथ्य मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिसमेतको कागजबाट पुष्टि हुन आएँकाले प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेले मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. र ३ (५) नं. मा वर्णित कसुरजन्य कार्य गरेको देखिँदा निजलाई सोही महलको ३(५) नं. बमोजिम सजाय गरी १० नं. र १०ग नं. बमोजिम यी प्रतिवादीबाट पीडित जाहेरवालीलाई क्षतिपूर्ति दिलाइ भराइ पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग माग दावी।
जाहेरवालीले पटकपटक पोखरा जान भनेकी र आफूले हरेक पटक इन्कार गरिरहेकोमा २०६४।९।१७ गते जसरी पनि पोखरा जानुपर्छ भनी २०६४।९।१६ गते राति पनि फोन गरिकीले आफू पोखरा गएको। पटकपटक पोखरा आउनुपर्ने कारण सोद्धा पनि कारण नभन्नुभएको, खाना खाइसकेपछि निजको फोन आउँदा निजले बाहिरबाट चुकुल लगाइ दिएकी, ५५ मिनेट कुरा गरेर चुकुल खोली भित्र आएकी । त्यसबेला ९।९:३० बजेको र सो समयमा पनि पोखरा किन बोलाएको भनी सोद्धा तपाईंले मलाई विवाह गर्नुपर्छ भनेकी । आफू विवाहित व्यक्ति भै घरमा छोरा श्रीमतीसमेत भएको र उमेरले पनि दाजुको रूपमा सुहाउने अभिभावक देखिएको भनी सम्झाउँदा सम्झाउँदैसमेतका व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रहरी मिलानकै व्यहोरा उल्लेख गरी जाहेरवालीले फसाउने नियतले एसएमएस गर्नुभएको होला । निर्मला तिवारीको घरमा जाहेरवाली बस्नु भएको । श्रीकृष्ण सिग्देल, निर्मला तिवारी र प्रितमकुमारीले विगत १ वर्षदेखि टेलिफोन दिएन भन्दै तँलाई कुनै दिन जालमा पार्छौं भनी धम्की दिइरहेका थिएँ । जाहेरवालीलाई जागिर लगाई दिने प्रलोभन दिएको र पोखरा घुम्न जाउँ भनी भनेको होइन । संरक्षकको नाताले पोखरासम्म आएको हुँ । जाहेरीवालीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेले अदालतमा गरेको बयान ।
यी प्रतिवादी जाहेरवालीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन भन्ने प्रतिवादीका साक्षी नवराज घिमिरे र सुभाष पौडेलले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
जाहेरी दरखास्तको व्यहोरा र त्यसमा भएको सहिछाप मेरो हो । यी प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेसँग विगत ८/९ महिनाअगाडिदेखि चिनजान भएको हो । मिति २०६४।९।१७ गते वालिङ दूरसञ्चार शाखामा १ जना कर्मचारीको कोटा खाली छ । त्यसको लागि पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा जानुपर्दछ भनी जागिर लगाई दिन मलाई लिएर प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरे पोखरा आउनुभयो । साँझ ६ बजे हामी पृथ्वीचोकमा झरी महेन्द्रपुल ट्याक्सीमा गयौँ । मेरो लागि केही सामान र उहाँको लागि अन्य सामान किनेर सोबापतको रकम पनि उहाँले नै तिर्नुभयो । त्यसपछि म घारीपाटन दिदीको घर जान्छु भन्दा मेरो पनि घारीपाटनमा आफन्तको घर छ । जागिरको लागि तपाईंलाई भोलिको लागि प्रिपेयर गराउनुछ, सँगै बसौँ भनी आँखा हस्पिटल नजिकैको एउटा घरमा लैजानुभयो । हामी एउटा कोठामा सामान राख्यौं । खाना खाई सकेपछि केही बेर कुरा गर्यौँ । त्यसपछि उहाँले ढोका लगाएर बत्ती निभाउनुभयो । मैले किन बत्ती निभाउनुभयो भन्दा तँलाई कुनै कामले लिएर आएको होइन । आफ्नो बनाउन लिएर आएको हो भन्नुभयो । योजना बनाउन धेरै पटक प्रयास गरेको थिएँ, आज सफल भएँ, आज तँलाई कुनै पनि हालतमा छोड्दिन भन्नुभयो । मैले सम्झाई बुझाई गर्दा पनि उहाँ मान्नुभएन । म रोएँ, प्रतिकार गरेर चिच्याउन खोज्दा उठेर भाग्न खोज्दा घाँटी अठ्याएर तँलाई मारिदिन्छु नत्र छिटो तयार होउ भनी धम्की दिनुभयो । मेरो ज्यान जोगाउन धेरै प्रतिकार गर्न सकिन । रातको १२:३० बजेतिर मेरो अस्मिता लुटियो । घटना घटी सकेपछि मलाई मन्दिरमा लगेर सिन्दुर हाल्ने र त्यसपछि काठमाडौंतिर लिएर जान्छु भन्नुभएको थियो। प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबमोजिम सजाय भई मैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो भन्नेसमेत व्यहोराको जाहेरवाली मायाले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
जाहेरवालीले अदालतमा गरेको बकपत्रमा वालिङ दूरसञ्चार शाखामा एकजना कर्मचारी खाली छ भनी आफूलाई पोखरा लगेको, जाहेरीवालीलाई टोपी पनि किनिदिएको । दिदीको घरमा जान नदिई भोलिको लागि प्रिपेयर गराउनुछ भनी होटलमा राख्नुभयो । एकछिनपछि अर्को कोठामा जान्छु भन्नुभएकोमा ढोका लगाएर बत्ती निभाउनुभयो । किन बत्ती निभाउनुभएको भनी सोद्धा तँलाई कुनै कामले लिएर आएको होइन । आफ्नो बनाउन लिएर आएको हो, आज सफल भएँ भन्नुभयो । मैले सम्झाई बुझाई गर्दा, रुँदा, चिच्याउन खोज्दा र उठेर भाग्न खोज्दा घाँटी अठ्याएर तँलाई मारिदिन्छु नत्र छिटो तयार भई भनी धम्की दिनुभयो । रातको साँढे बाह्र बजेतिर मेरो अस्मिता लुट्यो । त्यसपछि मन्दिरमा लगेर सिन्दुर हाल्ने र काठमाडौंतिर लिएर जान्छु भन्नुभयो भनी जवाफ ५ मा र तपाईंले एसएमएसमा उल्लेख गर्नुभएको वाचा र कसम के हो भन्ने जवाफमा उहाँले म तपाईंको अभिभावक जस्तो मान्छे हो । तपाईंको व्यक्तित्वमा कुनै आँच आउने काम गर्दिन भनी वाचा गर्नुभएको थियो । त्यही वाचा कसमलाई उल्लेख गर्न खोजेको हुँ । त्यसै गरी सवाल १५ मा एसएमएस मा झुट्ठो आश्वासन देखाएर बचेकीछु भनी के देखाउनुभएको थियो भन्ने जवाफमा मैले विवाह गर्न स्वीकृति दिएको भन्ने झुट्ठो आश्वासनलाई उल्लेख गरेकी हुँ र जवाफ १६ मा मैले प्रतिवादको रूपमा सामान्य अस्वीकृति गरेको हो । घाँटी अँठ्याई मारिदिन्छु भनेकाले धेरै प्रतिकार गर्न सकिन। मेरो हात खुट्टा, मुख स्वतन्त्र थिएँ भन्नेसमेतका प्रहरी मिलानकै कागज उल्लेख भएको देखिन्छ ।
मौकामा कागज गर्ने प्रितमकुमारी राना, निर्मला तिवारी र श्रीकृष्ण सिग्देलले मौकाको कागजको व्यहोरालाई समर्थन गर्दै वारदातको लगत्तैपछि जाहेरवालीले आफूहरूलाई फोनमा एसएमएस गरेकी, सुँकसुँक गरेकी, लुटिएँ भनेकी, बचाउ भनेकी जस्ता मौकामा व्यक्त गरेँकै कुराहरूलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।
जबर्जस्ती करणीको कसुरको न्यायिक निरूपण गर्दा महिलालाई मात्र प्राप्त यो हक संरक्षण गर्न अदालतले तत्परता देखाउन आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा वैवाहिक बलात्कारलाई समेत दण्डनीय बनाइएको, सुनवाइको लागि बन्द इजलासको व्यवस्था भएको, बलात्कारको कसुरदारलाई खुला कारागारमा नराख्ने भनी कारागार ऐनले व्यवस्था गरेको समेतको कारणबाट विधायिका पनि लैङ्गिक न्यायप्रति सचेत रहेको देखिन्छ भन्नेसमेतको कुरालाई अदालतले न्यायिक मार्गचित्र बनाई निष्कर्ष निकाल्दा उपयुक्त हुन्छ । लैङ्गिक न्यायमा जन्मिएका नूतन अवधारणालाई दृष्टिगोचर गरी न्याय अन्यायको निर्क्यौल गर्दा न्यायले बाटो बिराउँदैन भन्ने यस इजलासको धारणा रहेको छ । जबर्जस्ती करणीका कसुरले पीडितको जीवन सुध्रिन नसक्ने गरी तहसनहस पार्नेबारेमा भारत र बङ्गलादेशमा फैसलाहरू भएका त्यसलाई मापदण्ड बनाई निर्णय गर्नुपर्ने तदनुसार प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेउपरको जबर्जस्ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोजिमको अभियोग पीडिताको कागज र बकपत्रसमेतका प्रमाणबाट प्रमाणित भएकाले सो ५ नं. मा ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवादीलाई सो सजायमध्ये कति सजाय गर्ने भनी विचार गर्दा निजले सुन्दर भविष्य बोकेकी एक शिक्षित महिला विरूद्ध कसुर गरेको देखिन्छ । उमेरले पीडित प्रतिवादीको छोरी समानकी छन् । उनको जिन्दगीमा तत्काल पुग्न गएको मनोवैज्ञानिक पीडा र सुदूर भविष्यसम्म रहिरहने पीडानुभूतिलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेलाई सो कसुर गरेबापत ६ वर्ष कैद हुने ठहर्छ । प्रतिवादी नेपाल टेलिकम जस्तो आफ्ना कर्मचारीलाई मनग्य आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने कार्यालयको शाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहेको देखिँदा निजबाट पीडितले क्षतिपूर्ति स्वरूप रू.१,५०,०००।– (एकलाख पचास हजार) भरिपाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६५।१०।२९।४ को फैसला ।
उक्त फैसलाउपर चित्त बुझेन । न्यायकर्ताले जाहेरी दरखास्तलाई मात्र मूल आधार बनाएर मलाई कसुरदार कायम गरिएको छ । सो मिल्ने कुरा होइन। जाहेरी दरखास्तले अपराधको सूचनासम्म दिने हो । तर अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पुष्टि नगरिरहेको अवस्थामा त्यसैलाई मात्र आधार बनाई मलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन । जाहेरवालीले मसँग चिनजान भएदेखि पटकपटक पोखरा घुम्न जाउँ भनी फोन गर्ने गर्दथिन् तर मैले सो दिन पनि मिल्दैन भनेको थिएँ । साह्रै कर गरेकीले आएको हुँ । मैले जाहेरवालीलाई करणी गरेको होइन म निर्दोष छु । जाहेरवालीको स्वास्थ्य परीक्षणबाट जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने पनि देखिँदैन । बङ्गलादेशको उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई प्रस्तुत मुद्दामा नजिरको रूपमा अनुशरण गर्न मिल्दैन । मिसिल संलग्न प्रमाणबाट म निर्दोष देखिएको अवस्थामा न्यायकर्ताबाट हचुवाको भरमा मलाई ६ वर्ष कैद र रू. १,५०,०००।– क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबाट पूर्णरूपमा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेको कारागार शाखा, कास्कीमार्फत पुनरावेदन अदालत, पोखरामा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
मिसिल संलग्न प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७बमोजिम प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पोखरालाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।१।२१।२ को आदेश ।
पुनरावेदक प्रतिवादी र वादी दुबैतर्फका कानून व्यवसायीहरूमध्येबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर हामीले अवलम्बन गरेको कानूनी व्यवस्था (Legal System) सँग मेल खाने अन्य देशका महत्त्वपूर्ण नजिरहरूसमेत अध्ययन गरी अनुसन्धानमूलक बहसनोट २ हप्ताभित्र पेस गर्न लगाउने तथा पीडित (जाहेरवाली) र प्रतिवादी (पीडक) दुबैको वारदातपश्चात् तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई बुझीमात्र ठहर निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त देखिँदा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम सो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकका नाउँमा ७ दिने म्याद जारी गरी निजलाई बुझी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको मिति २०६६।४।२८।४ को आदेश ।
डा. गिरधारी शर्माले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रमा मिति २०६४।९।१८ गते राति १.०० बजे यस्तो जबर्जस्ती करणी भयो भनी हामीलाई पीडितले भनेकी थिइन् । पीडित महिलालाई जाँच परीक्षण गर्दा स्वास प्रस्वास मुटुको धडकन सबै सामान्य थियो । रक्त अल्पता थिएन । मुटु र फोक्सोमा अवस्था राम्रो देखिएको थियो । पेट पनि सामान्य अवस्थामा थियो । गुप्ताङ्गमा परीक्षण गर्दा सामान्य रगत बगेको देखिएको थियो । गुप्ताङ्गको भित्री भागमा सामान्य घर्षण दाहिनेतर्फ labia minora मा सामान्य घर्षण भएको थियो । योनी मार्गको झिल्ली कन्याजाली तन्दुरूस्त थिएन । योनी मार्गमा शुक्रकीट ल्याब परीक्षण गर्दा पाइएन । अन्य यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोगहरूको लक्षणसमेत पाइएन भन्नेसमेत व्यहोरा देखिन्छ । त्यसै गरी मिति २०६४।९।१८ मा यादवप्रसाद घिमिरेको स्वास्थ्य तथा शारीरिक मानसिक अवस्था परीक्षण गर्दा सामान्य रहेको थियो । निजले लगाएका भित्री कपडाहरू मयल देखिन्थ्यो । तर कुनै रगत वीर्य तथा अन्य दागहरू देखिएको थिएन भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६६।५।१८ को डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले बकपत्र गरेको देखिन्छ ।
जबर्जस्ती करणीको अभियोग लगाइएका प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेले कसुरमा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। जाहेरी दरखास्तबाहेक अन्य कुनै कागजातबाट यी प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेले पीडित भनिएकी मायालाई करणी गरेको हो खुल्न सकेको छैन । जब करणी नै भएको पुष्टि हुँदैन भने यस अवस्थामा जबर्जस्ती करणी हो कि हैन भनी थप व्याख्या विश्लेषण गरी रहनुपर्ने अवस्थासमेत रहँदैन । प्रतिवादी आरोपित कसुरमा अदालत र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष पूर्ण इन्कार रही बयान गरेका, जाहेरवालीको जाहेरी दरखास्त र निजले अदालतमा आई गरेको बकपत्रमा भिन्नता देखिएको, जाहेरवाली वयस्क, शिक्षित र ठीक बेठिक छुट्टाउन सक्ने अवस्थामा रहेकी र एकै कोठामा सुत्न रहन सहमत रहेबाट निजको जाहेरी पत्यारलायक नदेखिएको, मूल प्रमाणको रूपमा रहने Medical evidence का मुख्य व्यक्ति चिकित्सकहरूले पीडित प्रतिवादीको यौनाङ्गको परीक्षण गर्दा करणी लिनुदिनु भएका कुनै सङ्केतहरू नदेखिएको भनी बकपत्र गरेको समेतका समग्र कागज प्रमाणहरूको समष्टिगत अध्ययनबाट वादी नेपाल सरकारको अभियोगपत्र प्रमाणित रहन सकेको पाइँदैन । कास्की जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्याई जबर्जस्ती करणीको महलको दफा ३(५) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद र क्षतिपूर्तिबापत रू.१,५०,०००।- भरिपाउने ठहर्याएको मिति २०६५।१०।२९।४ को फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कन र न्यायको मान्य परम्पराको विपरीत देखिँदा उक्त फैसला उल्टी हुने भई प्रतिवादीले अभियोगदावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेतको मिति २०६६।६।२९ गते पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला ।
प्रतिवादीले कसुर इन्कार गर्नु मात्र विश्वासयोग्य प्रमाण होइन। प्रतिवादीले कसुर गरेको तथ्य अन्य प्रमाणबाट प्रमाणित छ। प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी दरखास्त, अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने श्रीकृष्ण सिग्देलसमेतले अदालतसमेतमा गरेको बकपत्रबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको पुष्टि हुन्छ । जाहेरवालीको जाहेरी दरखास्त र निजले अदालतमा गरेकी बकपत्रमा सामान्य भाषागत प्रस्तुतिका कुरामा भिन्नता देखिनुलाई निर्णायक आधार मान्न मिल्दैन। जाहेरीको मूल विषयमा कुनै भिन्नता देखिएको छैन। जाहेरी दरखास्त र बकपत्रका बीच समयको फरक लामो भएको कारणले गर्दा यी दुईमा सामान्य भिन्नता रहेकोलाई पुनरावेदन अदालतबाट सफाइको आधार बनाउन मिल्दैन । चिकित्सकहरूले पीडित मायाको गुप्ताङ्ग परीक्षण गर्दा सामान्यत रगत बगेको, योनी मार्गको झिल्ली (Hymen) कन्याजाली तन्दुरूस्त थिएन भन्नेसमेतको कुराहरू उल्लेख गरेको समेतका आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन अदालत, पोखराले प्रतिवादी विरूद्धको अभियोगदावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई सजाय गरेको सुरू फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदनपत्र परेको छ ।
यसमा जाहेरवाला तथा घटनाबाट पीडित मायाले जाहेरी दरखास्त तथा अदातलमा समेत बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले आफूलाई इच्छाविपरीत करणी गरेको थियो भनी व्यक्त गरेको देखिन्छ। कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा सो काम घटना वा अवस्थाबाट पीडित व्यक्तिले घटनाको तत्कालपछि व्यक्त गरेका कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख)बमोजिम अदालतले प्रमाणमा लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र पीडित व्यक्तिको सो कथन निजको शारीरिक परीक्षण गर्दा डाक्टरले निजको योनीबाट रगत आएको तथा हाइमेन विच्छेद अवस्थामा रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनबाट समर्थित भएको देखिँदा यस्तो प्रमाणलाई ग्रहण नगरी कसुरबाट सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलका निमित्त प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई झिकाई निज हाजिर भएमा वा अवधि नाघेपश्चात नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।३।२६ गतेको आदेश।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी निणयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई तथा पीडित जाहेरवालीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लभ कुमार मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना, लेखनाथ अधिकारी, डा. रमेश पराजुली, मीरा ढुङ्गाना, नरकुमारी गुरूङ, सुष्मा गौतम, ज्योति पौडेल, र भक्तिराम घिमिरे तथा राममाया लामिछानेले प्रतिवादीले पीडितलाई दूरसञ्चार कार्यालयमा जागिर दिलाई दिने प्रलोभन दिई पोखरा ल्याएका, टोपी किनी दिएको, पीडितले दिदीको घरमा जान्छु भन्दा प्रतिवादीले भोलि अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ राति तयारी गर्नुपर्छ भनी होटलमा एउटै कोठामा बस्न बाध्य पारेको र जबर्जस्ती करणी गर्ने क्रममा डरधाक धम्कीसमेत देखाएको समेतको कुरा पीडितको मोबाइलबाट वारदातको लगत्तै पछि पठाइएका एसएमएसहरूबाट समेत प्रमाणित भएको र ती एसएमएसहरूको सत्यताको परीक्षण verification भएको, श्रीकृष्ण सिग्देलसमेतको सहयोगबाट प्रहरीद्बारा जाहेरवालीको उद्धार भएको कुरा मौकामा कागज गर्नेहरूले गरेको बकपत्र र पीडितले अदालतमा गरेकी बकपत्रसमेतबाट प्रमाणित भएको, पीडितले आफू लाञ्छित हुनेगरी आरोप लगाउने कुरा सामान्यतया मान्न नमिल्ने हुँदा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा सामान्यतया पीडितले प्रतिवादी विरूद्ध किटान गरेकी कुरालाई प्रतिवादीले अन्यथा गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीले त्यसलाई अन्यथा गर्न नसकी निज पीडितकै कोठाबाट समातिएको अवस्था र चिकित्सकले पीडितको गुप्ताङ्गबाट रगत बगेको, योनीमा घर्षण देखिएको, कन्याजाली च्यातिएको भनी गरेको बकपत्र आदिले गर्दा प्रतिवादी विरूद्धको अभियोगदावी प्रमाणित भएको भनी सुरूले अभियोगदावी पुग्ने ठहर्याई गरेको न्यायपूर्ण फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले उल्टी गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको मिलेन । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा नेकाप २०६३ को पृष्ठ १२९४, ऐ. २०६३ कै अङ्क ३ मा प्रकाशित नि.नं. ६७६६, ऐ. २०६४ को पृष्ठ ८६, ऐ. २०६७ को पृष्ठ १५८८ र ऐ. १६१० ऐ. २०६८ को पृष्ठ ११२ तथा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६५, अङ्क २ को पृष्ठ २२समेतले पीडितको परीक्षण र निजको कथन यी दुई कुरा जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा प्रतिवादी विरूद्ध महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने भनी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत छ । मूल कुरा वारदातको corpus delicti स्थापित भएको र सो कार्य पीडितको सहमतिबाट भएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर नै नभएको तर त्यसमा आफ्नो सहमति नरही उक्त कार्य जबर्जस्तीसाथ भएको भन्ने पीडितको जिकिर भएकाले अब सहमति थियो थिएन भन्ने कुरामा अलमल गर्नुपर्दैन, पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी विरूद्धको अभियोगदावी पुग्ने ठहराएको सुरू फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभएको पाइयो ।
प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सविता बराल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू जयनारायण पौडेल, राजन अधिकारी, सुरज अधिकारी, बबिता उप्रेतीले यस मुद्दामा जबर्जस्ती करणी तथा त्यसको उद्योग दुबैको मागदावी रहेको, यसबाट खास कुन वारदात भएको हो त्यसमा वादी नै विश्वस्त नभएको, पीडितको मौकाको शारीरिक परीक्षणबाट जबर्जस्ती करणी भएको कुरा शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित नभएको, श्री के नारायण रेड्डी रचित The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology भन्ने पुस्तकको बत्तीसौं संस्करणको पृष्ठ ४०५ मा In ordinary conditions, it is not possible for a man to have sexual intercourse with a healthy adult female in full possession of her senses against her will भनी उल्लेख भए अनुसार वर्ष २२ की स्वस्थ बलिई र पत्रकारिता जस्तो दक्ष र निर्भीक पेसा गर्ने पीडितलाई प्रतिवादीले जबर्जस्ती गर्ने कुरा उक्त साधारण अनुमानविपरीत हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा गर्ने गरी पीडितबाट सङ्घर्ष वा प्रतिरोध भएको देखिने फरेन्सिक विज्ञानअनुरूपको ठोस प्रमाण वादीबाट आउन सकेको छैन, उल्टो आफू पूरा स्वतन्त्र रहेकी र सामान्य सम्झाई बुझाई बाहेक आफूबाट कुनै विरोध नभएको भनी पीडितले अदालतको बकपत्रको जवाफ १६ मा उल्लेख गरेकी, वारदातपछि एसएमएस आदि भएको र प्रहरीलाई गुहार गरिएको भनिन्छ तर जाहेरी दरखास्त ढीलो गरी परेको छ, दूरसञ्चारको क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरामा नभै भैरहवामा भएको हुँदा नोकरीको लागि प्रतिवादीसँग जाहेरवालीले पोखरा आउनुपर्ने कारण छैन । यसर्थ यो कुरा भरपर्दो छैन अपितु प्रतिवादी र पीडितको बीचमा सिम कार्डको लागि चिनाजानी भएको छ । पीडितले प्रतिवादीलाई पटकपटक फोन गरी पोखरा घुम्न जाउँ भनी जाहेरवालीले भनेकीले २०६४।९।१७ गते सँगै पोखरा गएको भन्ने प्रतिवादीको कथन भरपर्दो छ, वादीका साक्षीहरू प्रितमकुमारी, निर्मला तिवारी र श्रीकृष्ण सिग्देल अबं ११५ नं अनुसार अदालतले आदेश गरेँपछि मात्र आएकोबाट समेत वादीको कथन कमजोर भएको छ । यदि प्रतिवादीले अपराध गरेको भए निज उही कोठामा सहजताका साथ सुती निदाउन सक्ने गरी बस्न सक्ने थिएन । त्यहीं नजिककी दिदीलाई कुनै खबर वा एसएमएस छैन । जाहेरवालीको एसएमएसलाई सही मानेको खण्डमा समेत निजले आफूलाई धिक्कारेकी देखिँदा कुनै यौन दुराचार र करणी भएको भए पनि सो सहमतिबाट भएको भन्नेसम्मको निष्कर्ष आउने हुन्छ, जाहेरी दरखास्तमा प्रलोभन, डर धाक, धम्की भनी सबै कुरा एकैसाथ उल्लेख भएको पनि मिलेको छैन, प्रतिवादी र जाहेरवालीका बीचमा हाकिम र अधीनस्थ कर्मचारीको सम्बन्ध रहेको वा संरक्षक वा आश्रित व्यक्तिको सम्बन्ध देखिँदैन । जाहेरवाली ट्रमामा परेकी भए यस्ती जाहेरवालीले त्यस्तो नाजुक समयमा निक्कै लामो एसएमएस गर्ने कुरा असामान्य हुँदा एसएमएसको सत्यता संदिग्ध छ । यी दुबै होटलमा आनन्दसाथ हाँसो गरी बसेको कुरा होटलवालाको भनाईबाट देखिएको र प्रस्तुत मुद्दा विवाह गर्नका लागि जबर्जस्ती गरेको भन्ने मुद्दा नभएकाले कदाचित त्यो हदसम्मको कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसबाटै जबर्जस्ती करणीको वारदात भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यी सब शङ्कास्पद अवस्थाबाट प्रतिवादी विरूद्धको अभियोगदावीलाई वादीले शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।यस अवस्थामा शङ्काको सुविधा प्रतिवादीले पाउने भन्नेसमेतका सम्बन्धमा नेकाप २०२९ को अङ्क ३ मा प्रकाशित नि.नं. ६७३, ऐ. २०४२ को पृ. ३२२, ऐ. २०६१ को पृष्ठ ९१९ तथा पृष्ठ १०२५, ऐ. २०६२ को पृष्ठ २६९ मा प्रकाशित पूर्ण इजलासको फैसला, २०६३ को पृष्ठ ३३३, ऐ. को पृष्ठ ११८४, ऐ. २०६५ को पृष्ठ ११० तथा पृष्ठ ४२३ तथा ऐ. २०७१ को पृष्ठ १३४५ मा तथा बुलेटिन पूर्णाङ्क ४२६ को पृष्ठ २६९, ऐ. पूर्णाङ्क ४२५ को पृष्ठ १३, ऐ. पूर्णाङ्क ४२० को पृष्ठ १५ ऐ. पूर्णाङ्क ४३९ को पृष्ठ ३ तथा ऐ. पूर्णाङ्क ४३२ को पृष्ठ ९ मा प्रकाशित फैसलाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत सुरूले वारदात ठहर गरेको फैसला नमिलेकाले त्यसलाई उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब हुँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
२. यसमा प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेले मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. तथा ३(५) नं. को कसुर गरेकाले सोही ३(५) नं. बमोजिम सजाय गरी र ऐ. १० नं. र १० ग नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने अभियोग दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू कास्की जिल्ला अदालतले प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरे विरूद्धको अभियोगदावी पुग्ने ठहराई निजलाई ६ वर्ष कैद र प्रतिवादीबाट रू १ लाख ५० हजार रूपैया क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउने गरी मिति २०६५।१०।२९ मा फैसला गरेकोमा सो फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेलाई सफाइ दिई पुनरावेदन अदालत, पोखराले मिति २०६६।६।२९ मा गरेको फैसलामा चित्त नबुझाई नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरेको देखियो ।
३. दुबै पक्षबाट उपस्थित विद्वान्हरूको बहससमेत सुनी पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा जाहेरवाली र प्रतिवादीका बीचमा चिनजान भएको, २०६४।९।१७ गतेको दिन यी दुबैजना एउटै माइक्रोबसमा चढी वालिङबाट पोखरा आएँका, होटलको एउटै कोठामा सुतेका र सोही रात अन्दाजी ३ बजेतिर प्रहरी आई प्रतिवादीलाई उठाई सोधपुछ गरेको समेतका कुराहरूमा यी दुबैबीच मुख मिलेको देखिन्छ । आफूहरूबीच विहे हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावसमेतको कुरा चलेको भन्ने कुरामा पनि दुबैको मतैक्य छ । तर जाहेरवालीले कर गरेको कारणले संरक्षकको हैसियतले आफू जाहेरवालीसँग पोखरा गएको, तपाईंले मसँग विहे गर्नुपर्छ भनी जाहेरवालीले बारम्बार कर गरेकी तर आफूले सो कुरा इन्कार गरेको तथा एउटै कोठामा सुतेको भए पनि आफूबाट जाहेरवाली विरूद्ध जबर्जस्ती करणीलगायतका यौनजन्य दुर्व्यवहार नभएको भन्ने प्रतिवादीको कथन देखिन्छ भने जागिरको प्रलोभन देखाएर प्रतिवादीले आफूलाई पोखरा लगेको, परीक्षाको लागि प्रिपेयर गर्नको लागि कोठामा सँगै बस्नु जरूरी भएको निहुँ गरी जबर्जस्ती एउटै कोठामा रात बिताउन बाध्य पारेको, जाउ भन्दा पनि नगएको, तिमीलाई पाउने इच्छा थियो, आज मेरो मनोकाङ्क्षा पूरा भयो अब म तिमीसँग विहे गर्छु भनी जोरजुलुम जबर्जस्ती गरेको, त्यस्तो नगर्न भनी प्रतिवादीलाई पटकपटक सम्झाइबुझाई अनुनय विनय गर्दा पनि आफ्नो केही नलागेको र राति अन्दाजी १२:३० बजेतिर प्रतिवादीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरवालीको कथन भै सो हदसम्मको कुरामा वादी (जाहेरवाली) र प्रतिवादीका बीचमा मुख मिलेको देखिँदैन ।
४. यसमा सुरू अदालतले यस मुद्दामा फैसला गर्दा जबर्जस्ती करणीको कसुरको न्यायिक निरूपण गर्दा महिलालाई मात्र प्राप्त यो हक संरक्षण गर्न अदालतले तत्परता देखाउन उतिकै आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा वैवाहिक बलात्कारलाई समेत दण्डनीय बनाइएको, सुनवाइको लागि बन्द इजलासको व्यवस्था भएको, बलात्कारको कसुरदारलाई खुला कारागारमा नराख्ने भनी कारागार ऐनले व्यवस्था गरेको समेतको कारणबाट विधायिका पनि लैङ्गिक न्यायप्रति सचेत रहेको देखिन्छ भन्नेसमेतको कुरालाई अदालतले न्यायिक मार्गचित्र बनाई निष्कर्ष निकाल्दा उपयुक्त हुन्छ । लैङ्गिक न्यायमा जन्मिएका नूतन अवधारणालाई दृष्टिगोचर गरी न्याय अन्यायको निर्क्यौल गर्दा न्यायले बाटो बिराउँदैन भन्ने यस इजलासको धारणा रहेको छ, जबर्जस्ती करणीका कसुरले पीडितको जीवन सुध्रिन नसक्ने गरी तहसनहस पार्ने उल्लेख गर्दै यस्ता कसुरमा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त सामान्यतया प्रयोग नहुने जस्तो अवधारणा अघि सार्न खोजेको कुरा सुरू फैसलाको पृष्ठ ६ मा लैङ्गिक न्यायमा जन्मिएका नूतन अवधारणासमेतलाई दृष्टिगोचर गरी भनी उल्लेख गरेको वाक्यांशसमेतबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यसक्रममा सुरू अदालतले पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा प्रतिकूल स्थितिको सिर्जना गर्ने प्रकृतिको उजूरी लिएर कुनै स्वाभिमानी महिला प्रहरी कार्यालय, अस्पताल हुँदै बिनाकारण अदालतसम्म आइपुग्दैनन् । आउँछन भने कानूनको दृष्टिमा सत्यवक्ता साक्षी मानिन्छन् । उनको बकपत्रलाई अन्य सबुद प्रमाणले पुष्टि गरिरहन आवश्यक छैन भन्ने न्यायको माग हुन्छ । यसमा निजको मौकाको कथन र अदालतको बकपत्रका सामान्य विरोधाभासलाई प्रमुख मान्दा न्यायले बाटो बिराउन सक्छ । यस्ता मुद्दामा पीडितको भनाई अन्य प्रमाणले समर्थन हुनुपर्छ नै भन्ने निरपेक्ष मान्यता होइन भन्ने तर्कहरू अघि सार्दै तत्सम्बन्धमा भारत र बङ्गलादेशका अदालतहरूबाट जबर्जस्ती करणी मुद्दामा भएका फैसलाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अघि सारेको पाइन्छ।
५. तथापि फैसला गर्दा भने सुरू अदालतले जाहेरवालीको कथन परिस्थितिजन्य प्रमाण तथा प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षण हुँदा निजले जाहेरवाली विरूद्ध यौनजन्य कार्य गरेको कुरालाई स्वीकार गरेको, घटनालगत्तै जाहेरवालीले आफ्ना साथीहरूलाई घटनाको जानकारी गराउन एसएमएस गरेकी व्यहोरा, अभियोजनकर्ताको लापरवाहीले गर्दा तत्काल यिनीहरूले लगाएको कपडा जाँच हुन् नसकेको विलम्बको कारणबाट ती प्रमाणहरू उपलब्ध हुन नसकेबाटै जाहेरवालीको कथन अन्यथा नहुनेसमेतका प्रमाणहरू आधार बनाई निर्णयाधार ग्रहण गरेको समेत देखिँदा पीडितको कथन अरू स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने, प्रतिवादीको कसुरलाई ठोस र निर्विवाद प्रमाणबाट वादीले शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ, शङ्काको सुविधा प्रतिवादीले पाउँछ भन्ने फौजदारी न्यायको शाश्वत मान्यतामा अविचल रहेको समेत देखिन्छ । यस सन्दर्भमा साक्षीको भनाइको मूल्याङ्कन के कसरी गर्ने भन्ने कुरा मिसिलको रोहमा अदालतले तय गर्ने कुरा भएकाले साक्षीको विश्वसनीयताको सन्दर्भमा के कस्ता साक्षीको कथन भरपर्दो हुन्छ भन्नेबारे अदालतले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्ने नै हुन्छ। तसर्थ यो इजलास सुरूले प्रतिवादी विरूद्धको अभियोग दावी पुग्ने ठहर्याएको फैसलासँग पूर्ण सहमत छ। थपमा यो अदालत देहायका कुरा उल्लेख गर्दै सुरू अदालतले उल्लेख गरेको केही कुरामा जोड (focus) समेत दिन चाहन्छ ।
६. यसमा प्रतिवादीले अभियोगदावीको वारदात नै भएको छैन भन्ने जिकिर लिएकाले सहमतिबाट करणी भएको हो भन्नेतर्फ जानु खासै आवश्यक छैन । तथापि सहमतिबाट करणी भएको हो कि भन्नलाई यस सम्बन्धमा बेलायत, भारत तथा नेपालको कानूनी र बेलायतको अदालतको दृष्टिकोणका बारेमा छोटो चर्चा गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ । बेलायतको Sexual Offences Act, 2003 को दफा १ मा गरिएको Rape को परिभाषा यसरी भएको पाइन्छः A person (A) commits an offence if — (a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis, (b) B does not consent to the penetration, and (c) A does not reasonably believe that B consents. (2) Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the circumstances, including any steps A has taken to ascertain whether B consents.
७. बेलायतको Sexual Offences Act, 2003 को ऐनको सन्दर्भमा विद्वान् स्मिथ र होगानले आफ्नो पुस्तक क्रिमिनल ल तेह्रौं संस्करण २०११ मा दफा ७४ : provides that 'a person consents if he agrees by choice, and has the freedom and capacity to make that choice'. This definition, based on 'free agreement', is intended to emphasize that the absence of the C's protest, resistance or injury does not necessarily signify his consent… र पृष्ठ ७२१ मा the CA recently addressed the issue directly in Doyle 2010 where A had used violence against his ex-partner (holding her head under water and tying her up) before demanding sex. B refused, protesting until he had penetrated her; she then ceased to resist explaining at trial that she 'just let him get on with it'. A's conviction for rape was upheld. (The judge directed that 'submission to do something which she did not want to happen does not amount to consent. In deciding if [B] consented or whether she merely submitted to something which she did not want, you should apply combined good sense, your experience, and your knowledge of human behaviour and modern behaviour to all the relevant facts, including, obviously, their relationship and what you have heard about that. The law does not require a complainant to have resisted physically, and nor is it necessary to show that a woman's submission was induced by force or fear, although obviously, in this case, as you know, the prosecution evidence is that Miss C did say no, and physically resisted until the defendant penetrated her.'). There was no consent. The CA acknowledged that there would be circumstances where a jury would require assistance with the distinction between (i) reluctant but free exercise of choice, especially in a long-term loving relationship, and (ii) unwilling submission due to fear of worse consequences… भनी उल्लेख गर्नुभएको देखिन्छ ।
८. आर वि हरविन्दर सिंह झिताको मुद्दामा (२००७) बेलायतकै कोर्ट अफ अपिलले The appellant's actions deprived the complainant of her freedom to choose whether or not to have intercourse with him भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै the appellant undoubtedly deceived the complainant. He created a bizarre and fictitious fantasy which, because it was real enough to her, pressurised her to have intercourse with him more frequently than she otherwise would have done. … he persuaded the complainant to have intercourse with him more frequently than otherwise, and the persuasion took the form of the pressures imposed on her by the complicated and unpleasant scheme which he had fabricated. This was not a free choice, or consent for the purposes of the Act. In these circumstances we entertain no reservations that on some occasions at least the complainant was not consenting to intercourse for the purposes of section 74, and that the appellant was perfectly well aware of it. His guilty plea reflected these undisputed facts. Accordingly the appeal against conviction is dismissed. तर पीडिता र प्रतिवादीबीच पहिलेदेखि रहेको स्वेच्छाको यौन सम्बन्धलाई Giving appropriate credit for the plea, in the circumstances of this strange case, our conclusion is that the overall sentence of eight years imprisonment was excessive on a young man of previous good character. The total sentence should be reduced to six years' imprisonment. भनी सजाय घटाएको देखिन्छ । यो मुद्दा उल्लेख गर्ने खास कारण युगल जोडीका बीचमा पहिलेदेखि सहमतियुक्त यौन सम्बन्ध रहेको तथा पछि पनि कहिलेकाहिं स्वेच्छापूर्वकको यौन सम्बन्ध हुन् सक्ने सम्भावना भए पनि त्यो सम्बन्ध छिटोछिटो र बढी सङ्ख्यामा होस् भन्ने प्रतिवादीको चाहना तर त्यसरी छिटोछिटो गर्नका लागि पीडित अनिच्छुक रहेकी अवस्थामा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रतिवादीले झुठ फरेबको सहारा लिई पीडितलाई झुट्ठा कुराहरू प्रेषित गरी यौन सम्पर्कको पटक बढाएको वारदात पनि जबर्जस्ती करणी हुने भनी सहमतिको विधिशास्त्रलाई साँघुरो पारेको स्मरणीय छ ।
९. बहुचर्चित विकिलिक्सका पत्रकार जुलियन असान्ज स्वीडेनमा रहेका बेलामा निजले कण्डोमको प्रयोग गरी करणी गर्न भनी एए र एसडब्लुबाट सहमति पाएकोमा निजले बिनाकण्डोम करणी गरेर योनीभित्र वीर्यपात गरेको वारदातसमेतका 1. Unlawful coercion 2. Sexual molestation (On 13-14 August 2010, in the home of the injured party [AA] in Stockholm, Assange deliberately molested the injured party by acting in a manner designed to violate her sexual integrity. Assange, who was aware that it was the expressed wish of the injured party and a prerequisite of sexual intercourse that a condom be used, consummated unprotected sexual intercourse with her without her knowledge). 3. Sexual molestation (On 18 August 2010 or on any of the days before or after that date, in the home of the injured party [AA] in Stockholm, Assange deliberately molested the injured party by acting in a manner designed to violate her sexual integrity i.e. lying next to her and pressing his naked, erect penis to her body). 4. Rape (On 17 August 2010, in the home of the injured party [SW] in Enkoping, Assange deliberately consummated sexual intercourse with her by improperly exploiting that she, due to sleep was in a helpless state). गरी चार प्रकारको कसुर गरेकाले निजलाई स्वीडेनमा सुपुर्द गरिपाउँ भनी Swedish Prosecution Authority ले गरेको मागमा विचार गर्ने सन्दर्भमा उल्लिखित कसुरहरू बेलायती कानूनले कसुर मानेको छ छैन र Sexual molestation लगायतको कसुर जबर्जस्ती करणीभित्र पर्ने नपर्ने भन्ने सन्दर्भमा बेलायतको उच्च अदालत (हाइ कोर्ट) को क्वीन्स बेन्च डिभिजनले Furthermore it does not matter whether the sexual contact is described as molestation, assault or, since it involved penile penetration, rape. The dual criminality issue is the absence of consent and the absence of a reasonable belief in consent. Those issues are the same regardless of the description of the conduct. Thus, if the question is whether what is set out in the EAW (European Arrest Warrant) is an offence under the law of England and Wales, then it is in our view clear that it was; the requirement of dual criminality is satisfied. …It is in our view clear from her statement that AA only wished to have sexual intercourse with Mr Assange if he used a condom. It is also clear that a case being made by the Prosecutor is that Mr Assange, knowing that, nonetheless broke the condom... Mr Assange had sexual intercourse with her when not using a condom when he knew she would not have sex with him unless he was using a condom which protected her from his ejaculate entering her... It can therefore be taken that, as other material confirms, rape can be committed according to the law of Sweden when a defendant has sexual intercourse with a woman in a helpless state. The particulars given in the EAW set out that helpless state as being asleep. There is no inconsistency between what is set out in the EAW and the classification of rape in Sweden.उल्लेख गरेको देखिन्छ । यिनै असान्जले एसडब्लुसँग कन्डोम लगाएर पटकपटक करणी गरेका र सो सिलसिलामा रातिमा एसडब्लु सुतेकी अवस्थामा बिनाकण्डोम लगाई गरेको करणीका सम्बन्धमा In her statement SW said that …She contacted him on 16 August 2010 and invited him to her house. In the bedroom he took her clothes off; they were naked together on the bed and engaged in sexual foreplay on the bed. He rubbed his penis against her. She closed her legs because she did not want to have intercourse with him unless he used a condom. After a period of some hours, he went to sleep. For a long time she had lain awake, but then she also fell asleep. They then had sexual intercourse with him using a condom. They fell asleep and woke and had sex again. They had breakfast. They had sex again with a condom only on the glans of his penis...She fell asleep, but was woken up by his penetration of her. She immediately asked if he was wearing anything. He answered to the effect that he was not. She felt it was too late and, as he was already inside her, she let him continue. She had never had unprotected sex. He then ejaculated inside her …That continuum and context showed that she agreed to sexual intercourse when she realised what was happening; it cannot therefore be alleged that he did not have a reasonable belief in consent. We accept Ms Montgomery's observations about how far it would be right to see what happened afterwards as consensual rather than reluctant submission. But the fact of protected sexual intercourse on other occasions cannot show that she was, or that Mr Assange could reasonably have believed that she was, in her sleep consenting to unprotected intercourse. The fact that she allowed it to continue once she was aware of what was happening cannot go to his state of mind or its reasonableness when he initially penetrated her. Once awake she was deciding whether to let him go on doing what he had started. However it is clear that she is saying that she would rather he had not started at all and had not consented. The prosecution case on rape is or includes the start of sexual intercourse: its references to "consummation" cannot in context be confined to its conclusion or to ejaculation. It is clear that the allegation is that he had sexual intercourse with her when she was not in a position to consent and so he could not have had any reasonable belief that she did. भन्दै स्विस प्रोसेक्युसन अथोरिटीले प्रत्यर्पण कानूनको मापदण्ड पूरा गरेकाले आफूलाई प्रत्यर्पण गर्न नहुने भन्ने मिस्टर असान्जको पुनरावेदनलाई अस्वीकार गर्दै २०११ मा फैसला गरेको देखिन्छ ।
१०. भारतको दण्ड संहिताको दफा ३७५ मा २०१३ को संशोधनले कुनै महिलासँग निजको इच्छाविरूद्ध Against her will, सहमतिविपरीत Without her consent र निज महिलाको ज्यान लिने वा कुटपीट गर्ने With her consent when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt गर्ने डरमा पारी करणी भएमा त्यो वारदात जबर्जस्ती करणीको कसुर हुने भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै Explanation 2.-Consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific sexual act: Provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact, be regarded as consenting to the sexual activity. भन्दै जबर्जस्ती कसुरमा सहमति र पीडिताको क्रिया प्रतिक्रियालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको देखिन्छ । सोही दण्ड संहिताको दफा ३७६ मा प्रहरी अधिकृत, राष्ट्रसेवक, सेनाको जवान, कारागार, रिमाण्ड होम वा यस्तै किसिमको कसैलाई आश्रय दिने स्थलका व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वा महिला तथा बालबालिकाको संस्थाका व्यक्ति, नातेदार, संरक्षक वा or a person in a position of trust or authority towards the woman ले जबर्जस्ती करणी गरेँमा वा साम्प्रदायिक वा sectarian हिंसाको दौरानमा वा गर्भवती रहेकी थाहा पाई वा सोह्र वर्ष मुनिकी वा सहमति दिन असमर्थ रहेकी वा मानसिक तथा शारीरिक असक्षमता disability बाट पीडित वा जबर्जस्ती करणीको दौरानमा पीडितलाई गम्भीर घाखत वा अपाङ्गता वा कुरूप बनाउने वा निजको ज्यानमा खतरा पुग्ने काम गरेँमा वा पटकपटक जबर्जस्ती करणी गरेँमा आजीवन कैदसम्म (यो निजको जीवन रहुञ्जेल हुने भनी स्पष्ट गरिएको) र जरिवानासमेत हुने कडा सजायको व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यसैगरी भारतको प्रमाण ऐन Indian Evidence Act, 1872 को दफा 53A. …where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent. तथा दफा 114A. In a prosecution for rape under clause … (f) (being a relative, guardian or teacher of, or a person in a position of trust or authority towards the woman, commits rape on such woman or) … clause (k) (being in a position of control or dominance over a woman, commits rape on such woman; or) … of sub-section (2) of section 376 of the Indian Penal Code, where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent. ले व्यवस्था गरी पीडितको सहमति करीबकरीब प्रत्यक्षरूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने कडा मापदण्डको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
११. नेपालको कानूनमा त्यस किसिमले सहमतिको विशद व्यवस्था आदि रहेको देखिँदैन । मुलुकी ऐनको १ नं (संशोधन सहित) को स्पष्टीकरण (क) मा डर, त्रास, धाक देखाई वा करकाप, अनुचित प्रभाव, झुक्यानमा पारी वा जोरजुलुम गरी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक राखी लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन भन्नेसम्मका सामान्य कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तथापि जबर्जस्ती करणीका सम्बन्धमा बनेका सिद्धान्तहरूलाई नै भारत र बेलायतको कानूनले ऐनमा मान्यता दिएको देखिँदा वर्तमान संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) अनुसार नेपालको न्याय व्यवस्थाले अङ्गीकार गरिआएँकै देखिँदा यस मुद्दामा पनि त्यसलाई मार्गदर्शक मान्न सक्ने नै देखिन्छ ।
१२. यी सबैबाट जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेको प्रतिवादीले नै पीडितको मञ्जुरी रहेको कुराको प्रमाण पुर्याउनुपर्ने र सो कुरा अनुमान आदिद्वारा नभै स्पष्टरूपमा देखिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा जबर्जस्ती करणीको विधिशास्त्रमा क्रमिक विकास हुँदैगएको देखिन्छ । केही पहिलेसम्म प्रतिरोध सङ्घर्ष आदि देखिनुपर्ने नभए मञ्जुरी देखिने भन्ने विधिशास्त्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । एकपटक मञ्जुरी रहेकाले सधैं मञ्जुरी रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्दै वैवाहिक करणी पनि बलात्कार हुन सक्ने भनी अदालतहरूबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । (तर भारतको दण्ड संहिताको दफा ३७५ को जबर्जस्ती करणीको कसुरमा भएको २०१३ को संशोधनले Exception 2.—Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape. भनी अपवाद थप गरेको र 376B. Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. भनी छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिन्छ) । केही पहिलेसम्म मान्य सहमतिको अवधारणा हाल अमान्य भएको देखिन्छ । अझ पनि सायद नेपालको अदालतले स्वीकार गर्न असमन्जस मान्न सक्ने सहमतिसम्बन्धी अवधारणालाई बेलायतको अदालतले धमाधम मान्दै आएको कुरा उल्लिखित फैसलाहरू तथा विद्वान्हरूको विचारबाट समेत प्रमाणित भएको देखिन्छ ।
१३. पीडितको मञ्जुरी रहे नरहेको कुरा निज र प्रतिवादीबीचको सम्बन्ध, चिनजान, घनिष्ठता प्रतिवादीबाट भएको क्रियाको प्रकृति, त्यसको मात्रा, पीडितबाट भएको प्रतिक्रिया आदि समग्र परिवेशमा भर पर्छ । कतिपय अवस्थामा पीडितको सहमति देखिने जस्तो लागे पनि त्यो यौन सम्बन्ध पीडितले नरूचाएकी र निजको इच्छाविरूद्ध हुन सक्ने अवस्था आउने भएबाटै पीडितको इच्छाबेगरको करणीलाई पनि जबर्जस्ती करणी मानिने भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई कानूनले समेटेको देखिन्छ । हुन्छ भनेर वा प्रतिरोध विरोध आदि नगरेर पीडितले सहमति दिएकी हुन् भन्नलाई त्यसबेला पीडित बिलकुल स्वतन्त्र अवस्थामा र निर्धक्कसाथ कुनै कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा थिइन् कि थिइनन् अर्थात निजलाई चयन choice को अवसर थियो थिएन, त्यो चयन गर्ने उनको क्षमता capacity थियो थिएन भनी हेर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
१४. यस किसिमको स्वतन्त्रताको प्रावधान पक्षहरूबीच हुने हरेक कानूनी काम कुरा र करारसम्बन्धी लिखतमा समेत कानून तथा न्यायले खोजेको हुन्छ । यही सन्दर्भमा २०६३।७।१७ मा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. मा संशोधन भै त्यसको स्पष्टीकरणको खण्ड (क) मा उल्लिखित डर, त्रास, धाक, करकाप, अनुचित प्रभाव, झुक्यान, जोरजुलुम आदि शब्दहरूको अर्थ बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । पीडित र प्रतिवादी एक आपसमा यौन समागम गर्नका लागि समान हैसियतमा छन् छैनन् अर्थात यिनीहरूमा equality of bargaining power छ छैन समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जो कमजोर र अरूबाट सहज प्रभावित हुन सक्छन अथवा जो कसैको विश्वासमा परेका हुन्छन्, कसैबाट कुनै कुराका लागि आभारी छन् वा कसैको अधीनमा वा आश्रित छन् यस्ता vulnerable को हक हित सम्मानको रक्षाको लागि यौन कसुरको विधिशास्त्र प्रत्येक दिन विकसित हुँदै गैरहेको देखिन्छ । यसले चाहे पीडित महिला हुन् वा पुरूष, वृद्ध वा नाबालक जो हुन् तिनको सशक्तिकरणको लागि सकारात्मक विभेदबाट न्याय भन्ने अवधारणा स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसैले एउटा वयस्क र स्वस्थ महिला अथवा पुरूषलाई उहीसरहको महिला अथवा पुरूष एक्लैले निजको इच्छाविरूद्ध जबर्जस्ती करणी गर्न सक्तैन पीडितले रोई कराई सङ्घर्ष आदि गरेर प्रतिरोध गर्नुपर्छ पीडित तथा प्रतिवादीको शरीरमा प्रतिरोधको चिन्ह देखिनुपर्छ भनी पीडितको शरीर र उमेर मात्र हेर्ने दृष्टिकोणलाई मान्यता दिँदैन । पीडितको मानसिक अवस्था र परिवेश पनि हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
१५. जाहेरवाली र प्रतिवादीको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा जाहेरवाली भन्दा प्रतिवादी सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक आदि हिसाबले बलियो देखिन्छन् । आफू जाहेरवालीको संरक्षक जस्तो भएको भन्ने कुरालाई प्रतिवादीले निजको बयानको ठाउँठाउँमा उल्लेख गरेँबाट पनि यिनी जाहेरवालीको तुलनामा सबल भएको तथा जाहेरवाली भन्दा श्रेष्ठ स्थानमा रहेको मान्नुपर्छ । यसबाट प्रतिवादीको भनाई, कुरा, सुझाव, आज्ञा आदि जाहेरवालीले मान्ने गरेको भन्ने निष्कर्ष आउँछ । सो निष्कर्ष नआउने हो भने जाहेरवालीको संरक्षक भएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइको कुनै अर्थ रहँदैन । यस स्थितिमा जाहेरवालीले कर गर्ने र सो कर प्रतिवादीले मान्ने र त्यो करमा परेर निज पोखरा गएको र एउटै कोठामा सुत्न बाध्य भएको तथा जाहेरवालीले नै प्रतिवादीसँग विवाह गर्न प्रस्ताव गरेकी र सो कुरा नमान्दा यो जाहेरी दिएकी जस्ता प्रतिवादीको कथन प्रथमदृष्ट्या नै विश्वसनीय देखिँदैन । साथै उक्त कुरालाई मिसिल प्रमाणले समर्थन गरेको देखिँदैन । अपितु प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जागिरको प्रलोभन देखाई त्यसको लागि तयारी गर्नुछ भनी एउटै कोठामा रात बिताउन बाध्य पारेको एवम् प्रतिवादीसँग विवाह गर्न नमान्दा विवाह गर्नका लागि बाध्य पार्ने हेतुले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरवालीको कथन सो घटनाको लगत्तैपछि निजबाट एसएमएस भएका तत्कालको प्रतिक्रियाहरूबाट समेत प्रमाणित भएको देखिन्छ ।
१६. पीडिताको तत्कालको परीक्षण प्रतिवेदनमा local examination - bleeding, mens pubs normal, labia minora - superficial laceration on inner part of right side, hymen - not intact भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । पीडित रजस्वला भएबाट योनीमा रगत आएको भन्ने प्रतिवादीको कथन छ । तर laceration को बारेमा प्रतिवादीले केही भन्न सकेको देखिँदैन । एउटा चिकित्सकले रजस्वलाको रगतँलाई रजस्वला भएको कारणबाट आएको भनी भन्न नसक्ने कुनै कारण छैन । पीडित रजस्वला भएकी भए पीडितको परीक्षण गर्ने डाक्टरले पीडितसँग सोधपुछ गरेका बखत सो कुरा प्रकाशमा आउनुपर्थ्यो । जहाँसम्म पीडितको योनीमा पुरूष शुक्रकीट फेला नपरेको भन्ने प्रतिवेदनको प्रश्न छ, योनीमा शुक्रकीट देखिएमा मात्र जबर्जस्ती करणी ठहर्ने गरी यो कसुर परिभाषित भएको छैन । योनीमा लिङ्गको प्रवेशसँग यसको सम्बन्ध छ, वीर्यपातसँग होइन । पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्ने डा. गीरधारी शर्माले पुनरावेदन अदालतमा उपस्थित भै गरेको बकपत्रमा आफूले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरी रिपोर्ट तयार गरेको, २०६४।९।१८ गते राति १ बजे जबर्जस्ती करणी भयो भनी हामीलाई पीडितले भनेको, गुप्ताङ्गमा सामान्य रगत बगेको देखिएको, गुप्ताङ्गको भित्री भागमा सामान्य घर्षण, दाहिनेतर्फ लेबिया माइनोरामा सामान्य घर्षण, योनीको झिल्ली कन्याजाली तन्दुरूस्त थिएन, लेबिया माइनोरामा घर्षण हुने कारणहरूमा बाह्य वस्तु गएर चोट लाग्यो भने, जबर्जस्ती करणी गर्यो भने, लड्यो भने चोट लाग्न सक्छ, साइक्लिङ गर्दा कम सम्भावना हुन्छ । औंला पसाल्यो भने पनि चोट लाग्न सक्छ । लेसरेसन हुन सक्छ । हल्का सामान्यरूपमा योनीबाट रगत बगेको थियो भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ ।
१७. यस मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखराले वारदातको भोलिपल्टै २०६४।९।१८ मा गरेको प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनको History मा According to statement given by client he attempted sexual activities with consent of the women but denied full penetration of genital organ भनेर प्रतिवादीले व्यक्त गरेको कुरालाई पनि अभियोग दावी पुग्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा सुरू अदालतले उल्लेख गरेको देखिन्छ । आफूले त्यस किसिमले स्वीकारोक्ति गरेको थिइन छैन भनी प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत, पोखरामा गरेको पुनरावेदनपत्रमा खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त भनाइलाई अदालतमा उपस्थित भै चिकित्सक गीरधारी शर्माले बकपत्र गरी समर्थनसमेत गरेको र सो बकपत्रलाई प्रतिवादीले अन्यथा सिद्ध गर्न सकेको देखिँदैन । पक्षले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण लाग्ने सन्दर्भमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ उपदफा (२) को खण्ड (क) मा कुनै अभियुक्तले निजलाई लगाइएको अभियोगका सम्बन्धमा अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा अदालतले देहायबमोजिम ठहराएमा प्रमाणमा लिन हुन्छ भनी अन्यत्र भन्ने स्थानलाई व्यापक छोडिदिएको देखिँदा प्रतिवादीका विरूद्ध सो दफा ९ (२) को खण्ड (क) को देहाय (१) सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो । देहाय (२) निजलाई बाध्य गरी वा निज वा अरू कसैलाई यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा निजलाई आफ्नो इच्छाविरूद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन । देहाय (३) सो अभियोगबारे कुनै सार्वजनिक अधिकारीले गर्ने कारवाहीको सम्बन्धमा यस्तो धम्की वा विश्वास पर्ने आश्वासन दिएको थिएन जसबाट निजले सो कुरा असत्यरूपमा व्यक्त गर्ने सम्भावना थियो र जुन धम्की वा आश्वासन कार्यान्वित गर्न सक्ने अधिकार र शक्ति सो अधिकारीलाई थियो भन्ने कुरा निजले युक्तिसङ्गतरूपमा विश्वास गरेको थियो भन्ने अवस्थाहरू रहेमा प्रतिवादीबाट व्यक्त कुराहरू प्रतिवादी विरूद्ध प्रमाणमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
१८. उक्त दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को देहाय (३) यहाँ विशेष महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा अभियुक्तको कागज गराउने अधिकारीको सामर्थ्य र प्रभावको बारेमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट प्रतिवादीले भयरहित, दबाबरहित, प्रलोभन, आश्वासन, झुक्यानरहित वातावरणमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा बिनासर्त प्रतिवादी विरूद्ध प्रमाणमा लाग्ने देखिन्छ। प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रतिवादी भाग्न उम्कन नसकोस् र प्रतिवादीले चिकित्सकलाई आफ्नो पक्षमा प्रतिवेदन दिनको लागि प्रभावित गर्न नसकोस् भन्नका लागि सुरक्षा प्रयोजन हेतु जुनसुकै प्रतिवादी अस्पताल, अदालत जस्तो अन्यत्र ठाउँमा जानुपर्ने भएमा निजका साथमा २।४ जना प्रहरी रहने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। तर त्यस किसिमले सामान्य प्रहरीको उपस्थितिबाटै उक्त दफा ९ (२)(क)(३)बमोजिम प्रतिवादीको इच्छाशक्ति नियन्त्रित भएको थियो भन्न मिल्दैन । जनसाधारणको सामान्यतया पहुँच नहुने प्रहरी कार्यालयमा हुने प्रतिवादीको बयान र अस्पताल जस्तो सबैको पहुँच हुने सार्वजनिक स्थलमा हुने काम कारवाहीलाई एउटै श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । प्रहरीबाट प्रहरी कार्यालयमा प्रतिवादीलाई गराइने बयानको हकमा त दफा ९(२)(क) का सबै देहायको अवस्था देखिनु आवश्यक हुन्छ र त्यस किसिमले नदेखिएमा प्रतिवादी विरूद्ध प्रमाण लाग्छ भने उक्त दफा ९(२)(क)(३) को अवस्था नै सामान्यतया उत्पन्न हुन्छ भनी भन्न नसकिने अस्पताल जस्तो सार्वजनिक स्थलमा प्रतिवादीबाट व्यक्त भएको कुरा निज विरूद्ध प्रमाण नलाग्ने भन्नु कदापि न्यायसङ्गत हुँदैन । यसर्थ उक्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको उल्लिखित व्यहोरा यी प्रतिवादीविरूद्ध प्रमाण लाग्ने नै देखियो । सो व्यहोराबाट प्रतिवादीले आफूसँग यौन सम्बन्ध राख्ने नियोजित इच्छालाई मूर्तरूप दिनको लागि जागिरको प्रलोभन देखाई पोखरा लगेको, परीक्षामा तयारी गर्नको लागि कोठामा सँगै बस्नुपर्छ भनेर जाहेरवालीलाई झुक्याई कोठामा सँगैबसी तत्पश्चात जबर्जस्ती करणी गरेको भन्नेसमेतका जाहेरवालीका कथन स्वाभाविक र सत्य रहेको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।
१९. यसमा प्रितमकुमारी रानाले मौकामा कागज गर्दा मोबाइलमा राति एसएमएसको टोन आयो हेर्दा प्रितम हरे म त जे नसोचेको त्यही भयो र हुँदैछ म के गरुँ हेरन तँलाई कुनै हालतमा पनि छोडदिन भन्छ, भोलि मन्दिरमा लगेर विहे गर्छु (गर्छु) अनि यतैबाट लैजान्छु भन्छ । म कसरी वालिङ आउँ भोलिदेखि सबैलाई भनिदिन्छु भन्छ। मलाई बचाउ भनेर जाहेरवालीको मोबाइल नं. ९८४१८३६७४३ बाट आएको थियो । मैले निजलाई फोन गर्दा म लुटिएँ भनी रोएर आत्तिएकी थिइन् । तिमी कहाँ छौं भनी सोद्धासोद्धै फोन काटियो । पुनः १२.४४ मा मलाई म आँखा हस्पिटल नजिकैको होटलमा छु, तिमी भोलि बिहान ७ बजे भन्दा अगाडि आई पुग ल प्लिज हेल्प मि ! सकेसम्म पोखरा प्रहरीको नम्बर खोज है, मैले कर्ण दाइलाई धेरै सम्झेको छु । म आफैंलाई धिक्कार लागेको छ। यस्तो मान्छेको विश्वासमा परेर यहाँसम्म आएँर बुबा मुमाको विश्वास कुल्चिन विवश भएँ, म त पापी भएँ मैले कति विश्वास दिलाएर हिंडेको थिएँ तर ... सबै चकनाचुर भो । न्याय खोज्न कहाँ जाउँ म तिमी नै भन न ? वाचा र कसम त भ्रम मात्रै रहेछ । म त लुटीइ सकेँ मेरो अस्तित्व माटोमा मिल्यो, म बाँचेर के गरौं ? हेर तँलाई कुनै पनि हालतमा अरूको हुन दिन्न भन्छ । मेरो इज्जत माटोमा मिल्यो म अब कुन इज्जतले घर जाने हो ? म त मरौँ जस्तो लागिरहेछ । म धेरै रोएँ बिन्ति गरें तर राक्षस रहेछ । मलाई लुटी छाड्यो साँच्चै पिपासु रहेछ । त्यसपछि मैले फोन गरी होटलको नाम के हो त्यहाँ आएँर कसरी चिन्ने भन्दा पुनः एसएमएस गरी राति १:२९ मा आँखा हस्पिटल र यो होटल नजिकै छ … हो नामचाहिं थाहा भएन हेरन कुन सिचुएसनबाट बाँचे थाहा छ । यदि तँलाई पाउँदिन भने म पनि मर्छु तँलाई पनि मार्छु भनेको थियो । मैले झुट्ठो आश्वासन देखाएर बचेको छु । म के गरूँ के ? भोलि बिहान त्यसले निस्कन दिएन भने के गर्ने ? सोपश्चात मैले श्रीकृष्ण सिग्देललाई ९८४६०३९४३३ मा फोन गरी उक्त घटनाको बारेमा जानकारी गराएको हुँ भनी उल्लेख गरेकी देखिन्छ ।
२०. श्री कृष्ण सिग्देलले मौकामा गरेको कागजमा मिति २०६४।९।१७ गते राति म आफ्नै डेरा कोठामा रहे बसेको अवस्थामा जाहेरवालीले मलाई मेरो मोबाइल नम्बर ९८४६०३९४३३ मा हाई सर प्लिज हेल्प मी म साह्रै अप्ठेरोमा परेको छु के ल ! त्यसपछि तत्काल मैले निजलाई कल ब्याक गर्दा रूने मात्र गरिन् कुरा भएन । सो पश्चात प्रितमकुमारी रानाले मलाई फोन गरी जाहेरवाली साह्रै अप्ठ्यारोमा परेकी कुरा जानकारी गराइन् । पुनः जाहेरवालीलाई फोन गर्दा आफू लुटिएको कुरा बताइन् । त्यसपछि मैले सो घटनाको बारेमा वडा प्रहरी कार्यालय, वालिङमा फोन गरी प्रहरीलाई जानकारी गराएको हुँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
२१. निर्मला तिवारीले मौकामा कागज गर्दा प्रितमकुमारी रानाले मलाई फोन गरी जाहेरवाली पोखरामा अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने जानकारी गराएपश्चात मैले जाहेरवालीको मोबाइलमा फोन गर्दा रिसिव भएको तर कुराकानी नभई रोएको मात्र आवाज सुनें । सोपश्चात दिदी म आज दिउँसो दूरसञ्चारको हाकिमसँग अफिसमा जाने हो भनेर आएको हो । आज आँखा हस्पिटलको नजिकैको होटलमा बसेको छु । मलाई त्यसले मार्ने धम्की दिएर जबर्जस्ती गर्यो, म के गरुँ सिस्टर, म अरू कोसँग गुहार मागूँ, तँलाई कुनै पनि हालतमा अरूको हुन् दिन्न भन्छ । जसरी भए पनि बिहान ७ बजे यहाँ आइपुग्नु । प्रितम पनि आउँछ होइन भने म अझै बर्बाद हुन्छु । सिस्टर प्लिज अरू कसैलाई नभन्नु ल । भाग्यले ठगेको सिस्टर जाहेरवाली अनि त्यो पनि सँगै छ भनेर जाहेरवालीले एसएमएस गरिन् । भोलिपल्ट पुनः जाहेरवालीले फोन गरी आफू वडा प्रहरी कार्यालय, बैदाममा रहेको कुरा बताइन् । म सोही कार्यालयमा पुगी निजलाई भेटेको हुँ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२२. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को खण्ड (क) मा सो काम गर्ने वा सो काम, घटना वा अवस्था प्रत्यक्षरूपमा देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले मौकामा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण लाग्ने व्यवस्था भएको र सोहीबमोजिम एसएमएस रेकर्ड भएकाले उक्त व्यहोरा मौकाको प्रमाण देखिन्छ । यस मुद्दाको सुरूआत देखि नै मिसिलमा एसएमएस व्यहोरा रहेकाले यसलाई जहिले पनि खडा गर्न सकिने भन्न र त्यसकारणले प्रमाणमा लिन मिल्दैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्ता कुराको नेपाल टेलिकममा अभिलेख राख्ने र रहने प्रचलन नरहेको तथ्यबाटै त्यस्ता प्रमाण स्वतः अमान्य हुँदैनन् । यो प्रमाण सम्बन्धित व्यक्ति पीडिताको मोबाइलबाट पठाएको अर्थात् सेण्ड send भएको छैन अथवा पीडितासमेतले उल्लेख गरेकी मिति र समयमा सेण्ड भएको र प्रितमकुमारीसमेतको मोबाइलमा प्राप्त (receive) भएको होइन भन्ने कुरालाई प्रतिवादीले नै प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा वादी नेपाल सरकारले जाहेरवाली पीडिता र प्रितमकुमारीसमेतको मोबाइललाई हेरी जाँची अभियोगपत्रमा समेत उल्लेख गरी अपराधसँग प्रमाण लाग्ने अन्य चीज वस्तु मा जाहेरवालीले पेस गरेको प्रितमकुमारी रानाको मोबाइल उल्लेख गरी प्रमाणमा समेत पेस गरेको देखिन्छ । उक्त एसएमएससम्बन्धी व्यहोरा प्रितमकुमारी राना, निर्मला तिवारी तथा श्रीकृष्ण सिग्देलले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट समर्थित भै वादीले सुरूवाती ठोस प्रमाण दिएर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले त्यसलाई प्रतिप्रमाणको भार (reverse burden of proof) को सिद्धान्त अनुसार अन्यथा सिद्ध गर्न नसकेकाले उक्त प्रमाण प्रतिवादी विरूद्ध स्वतः शङ्कारहित ठोस प्रमाणको रूपमा रूपान्तरित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । उक्त एसएमएसमा जाहेरवालीले आफूलाई धिक्कारेकीसमेतको कुरा उल्लेख भएकाले कुनै गैरकानूनी काम घटेको भए त्यसको लागि आफू पनि जिम्मेवार रहेकी जाहेरवालीको आशय स्पष्ट भएकाले करणी भएको मानेमा पनि त्यसमा जाहेरवालीको सहमति रहेको भनी प्रतिवादी पक्षका विद्वान्हरूको बहस जिकिर देखिन्छ तर त्यसबाट करणीमा सहमति दिएकी भनी जाहेरवालीले आफूलाई धिक्कारेकी भन्ने मात्र निष्कर्ष आउने नभै आफूले प्रतिवादीलाई किन यत्रो विघ्न विश्वास गरेकी, किन निजसँग पोखरा आएकी र किन निजको विश्वासमा परी एउटै कोठामा सुतेकी अथवा प्रतिवादीलाई किन चिन्न नसकेकी र हेमखेम बढाएकी भन्ने पनि निष्कर्ष आउन सक्ने हुँदा उक्त व्यहोराबाट प्रतिवादीलाई कुनै फाइदा पुग्ने देखिन्न ।
२३. प्रतिवादीले पीडितलाई जागिरको प्रलोभन दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी पीडितलाई विश्वास दिलाउन क्रमशः सफल हुँदै गएको अवस्था छ। सम्बन्ध सुरू भएदेखिका प्रत्येक दिन पीडितउपर प्रतिवादी सशक्त हुँदै गएका र वारदातको चरणमा पीडित हतप्रभसमेत भै परम्परागत किसिमले सशक्त प्रतिरोध गर्न सक्ने शक्ति र क्षमता गुमाउन पुगेकी देखिन्छ। निजबाट सामान्य प्रतिरोध र गुजारिश (अनुनय विनय) गर्ने काम भएकै छ। पीडितबाट कसरी असहमति व्यक्त हुनुपर्छ, पीडितको असहमति आम समुदायले बुझ्ने गरी नै व्यक्त हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । सोच्दै नसोचेको घटना घट्दा सबैले एकै हिसाबले सुझबुझका साथ यस्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । पीडितबाट अनजान ठाउँमा आफू एक्लै र असुरक्षित अवस्थामा रातिमा भएको यो वारदातमा भएको त्यो हदसम्मको प्रतिक्रिया स्वाभाविक नै छ । त्यसलाई प्रमाणमा लिन नहुने कारण छैन ।
२४. पीडितको मौकाको कागज र निजले अदालतमा गरेकी बकपत्रका बीचमा विरोधाभास रहेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको देखिन्छ । तर प्रतिवादीबाट आफूउपर जबर्जस्ती करणी भएको मूल कुरा, वारदात भएको मिति समय र स्थान, वारदातको लगत्तैपछि आफूबाट भएको एसएमएस र फोनहरू तथा आफूलाई आएको फोनहरू जस्ता सारभूत कुराका सम्बन्धमा कुनै विरोधाभास नभएको भन्ने सुरू कथनसँग यो इजलास पूरै सहमत छ । विद्वान् डा. रजितभक्त प्रधानांगले उल्लेख गर्नुभएको डा. के नारायण रेड्डीको उक्त पुस्तकको पृष्ठ ४०४ मा पनि Medical proof of intercourse is not legal proof of rape. Rape is not a medical diagnosis, it is only a legal definition… भनी लेखिएको कुराबाट प्रतिवादीलाई होइन वादीलाई मद्दत पुगेको छ । उक्त लेखाइको सीधा अर्थ चिकित्सकीय प्रमाणले करणीको पुष्टि गरोस् या अपुष्टि त्यसलाई होइन अरू स्वतन्त्र प्रमाणहरूलाई महत्त्व देऊ भन्ने हो । यसर्थ उक्त पुस्तकको पृष्ठ ४०५ मा In ordinary conditions, it is not possible for a man to have sexual intercourse with a healthy adult female in full possession of her senses against her will. The woman may not be able to offer marked resistance from terror or from an overpowering feeling of helplessness, or when her movements may have been obstructed by her clothing. The social status, physical development, and type of woman should also be considered, for a woman used to look after herself is less likely to be terrified than a woman who has led a sheltered life. उल्लेख भए अनुसार यस मुद्दाकी पीडितको प्रतिक्रिया उक्त विधिशास्त्र अनुरूपकै देखिँदा प्रतिवादीलाई कुनै मद्दत पुग्ने स्थिति छैन ।
२५. सुरू अदालतले भारतीय सर्वोच्च अदालत तथा बङ्गलादेशको अदालतका फैसलाहरूमा पूर्वीय सामाजिक परिवेशमा कुनै महिलाले आफू विरूद्ध जबर्जस्ती करणी भएको भनेर ठूलो जोखिम मोलेकी हुन्छिन्, निजको सामाजिक अस्तित्व र पहिचान नै सङ्कटमा पर्छ, निज समाजमा पुनः टाउको उठाएर हिड्न पाउने नपाउने भन्ने त्रास र अनिश्चितता रहन्छ भनी उल्लेख गरेको कुरासँग यो इजलास सहमत छ । न्यायको लामो प्रतीक्षा, सामाजिक पहिचानको सङ्कट, प्रहरी अस्पताल र अदालतको दौडधूप आदिले गर्दा यही मुद्दामा प्रतिवादी भन्दा पीडितले कम दुःख पाएकी छैनन् । पीडितले प्रतिवादीसँग विवाह गर्न चाहेकी त्यो कुरा प्रतिवादीले नमानेको कारणबाट झुट्ठा जाहेरी दिएकी हुन् भन्ने प्रतिवादीको जिकिरको हकमा पीडितले योग्य पति पाउने कुनै सम्भावना नरहेको अवस्था मिसिल प्रमाणबाट खुल्न सकेको छैन । यसर्थ पीडित भन्दा दोब्बर उमेरका विवाहित तथा बालबच्चावाला प्रतिवादीलाई नै पछ्याउनुपरेको तथा प्रतिवादीले नमानेको कारणबाट फसाउनुपरेको भन्ने प्रतिवादीको कुरालाई यस अदालतले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । यी प्रतिवादी बारम्बार आफूलाई पीडितको संरक्षक भन्छन् । तर पीडितको कुनै नातामा नपर्ने तथा संरक्षक हुनुपर्ने अन्य वस्तुपरक कारण जस्तो पीडितको बुवा मुमा आदि संरक्षक नभै निज टुहुरी भएकी वा वालिङमा पीडितलाई प्रतिवादीले बसोवास वा खानपीन, अध्ययन, पेसा, रोजगार, वृत्ति विकास आदिमा संरक्षकको नाताले हेरविचार तथा व्यवस्था गरेको समेतको कुनै पनि कुरा मिसिलमा आउन सकेको छैन । एउटी वयस्क महिलासँग निजको आफ्नो पिता तथा सहोदर दाजुभाइसमेत एउटै कोठामा सुत्नु हिन्दू संस्कार विरूद्ध मानिन्छ भने प्रतिवादीले संरक्षकको नाताले आफू सुतेको भनी भनेको कुरा आफैंमा विसङ्गतिपूर्ण देखिन्छ । प्रतिवादीले धेरै कुरा लुकाउनुभएको छ । किन लुकाएको हो उहाँले जान्ने कुरा हो । तर प्रतिवादी र पीडित एउटै कोठामा सँगै सुतेका र पीडितले निजउपर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकीसमेतको मिसिलको स्थिति तथा जबर्जस्ती करणी होइन सहमतिका साथ करणी भएको हो वा सो पनि नभै करणीको प्रयासको सन्दर्भमा यौन अपराध भएको हो भन्ने प्रतिवादीको कथन नरहेको अवस्थामा प्रतिवादी विरूद्धको अभियोग दावी पुग्नेबाहेक अरू निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति देखिँदैन । प्रतिवादीको झुठ प्रतिवादी विरूद्ध ठूलो प्रमाण भएको छ । झुठ बोल्ने अभियुक्तका विरूद्ध प्रतिकूल अनुमान गर्नुपर्ने भन्ने फौजदारी न्यायको एउटा मान्यता रहिआएको छ । प्रतिवादीबाट यथार्थ कुरा आएको भए यी सबको बारेमा र सहमति रहे नरहेको बारेमा थप विचार भै अवस्थानुसार त्यसको फाइदा प्रतिवादीलाई पनि जान सक्थ्यो । पीडितले स्वतन्त्रतापूर्वक नै विरोध नगरेकी कुनै जिकिर प्रतिवादीबाट आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा करणी भएको ठहर्नासाथ सो करणी स्वतः जबर्जस्ती करणी भएको देखिन्छ । त्यसमाथि सहमतिका माथि उल्लिखित साँघुरा दायरा र चिकित्सकको किटानी बकपत्रसमेतको प्रमाणले प्रतिवादी विरूद्धको अभियोगदावी ठोस र शङ्कारहित प्रमाणबाटै पुगेको छ ।
२६. अतः अभियोग दावीबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।६।२९ गतेको फैसला उल्टी भै सुरू कास्की जिल्ला अदालतले प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरे विरूद्धको अभियोगदावी पुग्ने ठहराएको फैसला सदर हुन्छ । सजायको हकमा प्रतिवादीलाई कसुरको अनुपातमा कैद वर्ष ५ गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदा कैद वर्ष ६ गरेको सुरू फैसलासम्म नमिलेकाले सो हदसम्मको सुरू फैसला केही उल्टी भै प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेलाई कैद वर्ष ५ हुन्छ । सोबाहेक प्रतिवादीबाट पीडित जाहेरवाली मायालाई ऐ. १० नं तथा १०ग नं. बमोजिम १ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति भराई दिएको समेतको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। यस मुद्दामा २०६४।१०।९ देखि लागू भएको विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ को पालन नभएकाले तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी तथा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, कास्की जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत, पोखरासमेतको ध्यानाकर्षण गराई आइन्दा उक्त निर्देशिकाको पालन गर्नका लागि लेखी पठाई तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरे मिति २०६४।९।२० गतेदेखि थुनामा बसी पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।६।२९ को फैसलाबाट २०६६।५।२९ गते थुना मुक्त भएको निज १(एक) वर्ष ८(आठ) महिना ९(नौ) दिन थुनामा बसेको अवधि कट्टा गरी बाँकी ३(तीन) वर्ष ३(तीन) महिना २१(एक्काइस) दिन लगत कसी थुनामा राख्नु भनी कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ----- १
प्रतिवादीबाट जाहेरवाली मायाले रू. १ (एक) लाख ५०(पचास) हजार क्षतिपूर्ति पाउने ठहरेकाले जाहेरवालीले प्रतिवादीको जेथा देखाई कानूनका म्यादभित्र निवेदन दिए प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेको जुनसुकै जेथाबाट असुल गरी भराई दिनु भनी कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ----- २
प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ------------------ ३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इति संवत् २०७१ साल पुस ३ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : जवाहरप्रसाद सिंह