निर्णय नं. ४२७७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२७७ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५
पूर्णइजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४६ सालको रि.पु.ई.नं. ४०
आदेश भएको मिति: २०४८।५।२७।५ मा
निवेदक/प्रत्यर्थी: जि.सिराहा इटारी गा.वि.स. वार्ड नं. २ बस्ने जगदीश मण्डल धानुक
विरुद्ध
विपक्षी/रिट निवेदक: जि.सिरहा इटारी गा.वि.स. वार्ड नं. २ बस्ने सहदेव मण्डल धानुक
विषय : उत्प्रेषण
(१) जे जस्तो अचल सम्पत्ति बिक्री भएको हो त्यो त्यति नै सम्पत्ति निखनी लिन पाउँछ किनकी हक निखन्ने प्रकृया नयाँ हक हस्तान्तरण नभई क्रेताको प्रतिस्थापना (Substitution) मात्र हो ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) मोहीले खरिद गरेकोमा विक्रेताको छोराले निखनेपछि मोहीमा आएको धनीको हक कानुनी व्यवस्था अनुसार निखनी लिनेमा स्वतः जान्छ, मोहीले कुनै हक प्रदान गर्ने कार्य गरेकै हुँदैन । तसर्थ यसमा खरिदी पूर्व रहेको मोहियानी हक ज्युका त्युँ कायम रहन्छ । खरिद गर्ने कार्यले सृजना गरेको स्थिति कायम नरही खरिदी पूर्वको स्थिति कायम रहन आउँछ, यसरी हक निखन्ने सम्बन्धमा नेपाल कानुन र त्यसमा अन्तर्निहित सिद्धान्त समेतबाट मोहियानी हक पनि निखन्नेमा जान्छ भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) परिभाषा गर्दा विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा परिभाषित अर्थ लाग्ने हो उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) को व्यवस्था मोही हक प्राप्ति वा समाप्तिसंग सम्बन्धित नभएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सो दफा बमोजिम जग्गाको स्वामित्व निखनी लिंदा मोही हक समेत निखन्नेमा सरिजान्छ भन्न उपयुक्त नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १४)
(४) कुनै शब्द वा वाक्यको व्याख्या ऐनको प्रयोजन साधक हुनुपर्दछ । निखन्नेमा मोही हक पनि जान्छ भनी मानेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को मोही हक सुरक्षित गर्ने उद्देश्य अनुकूल हुन जाँदैन ।
(प्रकरण नं. १४)
(५) जग्गा धनी हक र मोही हक मिसिन गएपछि छुटिन सक्दैन भन्ने तर्कको सम्ब (साविक पेज नं. १३९) न्धमा विचार गर्दा जुन कुरा मिसिन सक्छ त्यो कुरा छुटिन पनि सक्दछ, जसरी मिसिन गएको हुन्छ त्यसरी छुटिन आउँछ जग्गाधनी हक मोहीमा आएपछि दुवै हक मिसिन गएको हुन्छ निखन्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार जग्गाधनी हक बापत वा फिर्ता गई अलग भएपछि मोहियानी हक पनि स्वतः भिन्न हुन जाने ।
(प्रकरण नं. १४)
(६) जग्गा धनी हकबाट मोही हक छुटी जान सक्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(७) कानुनले निश्चित गरेको तरिका बाहेकका अन्य तरिकाबाट मोही हक समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(८) हकवालाको हैसियतले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अन्तर्गत बिक्री भएको सम्पत्ति निखन्दा बिक्री भएको जति सम्पत्तिसम्म निखन्नेले निखनी लिन पाउने ।
(प्रकरण नं. १४)
(९) जग्गा धनीको हक निखनेकै आधारमा मोहियानी हकको समाप्त भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेशकुमार सिंह
प्रत्यर्थी भू.सु.का. तर्फबाट: विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
विपक्षी रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
फैसला
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
१. श्री ५ महाराजाधिराज सरकार समक्ष निवेदकले सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट भएको २०४५।२।२८ को आदेश दोहोर्याई पाउँ भनी मिति २०४५।३।९ मा न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको बिन्तिपत्रमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बसेको छ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. जि.सिरहा इटारी गा.पं. वार्ड नं. ८ कि.नं. १९७ को ०–१–०, ऐ.कि.नं. १७० को ०–१–०, कि.नं. १७३ को ०–४–०, ऐ.वार्ड नं. ६ कि.नं. ६९ को ०–४–०, ऐ.कि.नं. ६१ को ०–४–०, ऐ.वा.नं. ३ को कि.न. २१ को ०–४–०, ऐ.कि.नं. २२ को ०–२–० समेत ०–१९–१८ जग्गा विपक्षीले मेरो पिताबाट खरिद गरी रजिष्टरी पास गराई लिएको हुँदा ज.ध.प्र.पुर्जाको मोही महलमा विपक्षी सहदेव मण्डलको नाम नै उल्लेख भएकोले विपक्षीको नाउँको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी भू.प्र.का. मा निवेदन परेको । विवादित सम्पूर्ण जग्गाको मोही नभई सो मध्ये वा.नं. ३ कि.नं. २१।२२ र वा.नं. ८ को कि.नं. १७३ मात्र मोही भई स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको विपक्षी मेरो अंशियार पनि होइनन् भनी प्रतिवाद गर्दा पिताको पालामा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएकोमा (साविक पेज नं. १४०) कि.नं. २१ र २२ को जग्गा वादी जगदीश मण्डलको नाउँमा दर्ता कायम भएको र कि.नं. १७३ को जग्गा दर्ता कायम नरहेको र वादीले सो जग्गा निखनाई लिएको हुँदा कि.नं. नं. २१ र २२ को जग्गामा प्र.सहदेव मण्डलको नाउँको मोही लगतकट्टा हुने र कि.नं. १७३ को जग्गा वादीका नाउँमा दर्ता कायम भएको बखत उजूरी गरेको खण्डमा कारवाही हुने ठहराई प्रत्यर्थी भू.सु.का.बाट २०४३।३।२७ मा निर्णय भयो ।
३. प्रतिरक्षी मेरो अंशियार पनि नभएको, प्रतिरक्षीको नाउँमा विवादित जग्गाहरु दर्ता भइसकेपछि मेरो मोहियानी हक जाने होइन । विवादित जग्गाहरु बाबुको नाउँबाट छोरा प्रतिरक्षीको नाउँमा दर्ता हुन गएको प्रष्ट भएबाट निवेदकको मोहियानी हक समाप्त हुने होइन । साथै जग्गाधनीबाट मोहीले जग्गा खरिद गरी लिएको र पुनः जग्गाधनीको हकवालाले मोहीको स्वामित्व नै कायम नहुँदै निखनी लिएमा मोही हक समाप्त हुने तथा मोही लगत कट्टा हुने भन्ने व्याख्या समेत नभएकोमा भू.सु.का. बाट भएको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवस्था नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेशन पास भएको जग्गा रिट निवेदकको पुरै स्वामित्व भएको र पछि सो पुरै स्वामित्व भएको जग्गा विपक्षी जगदीश मण्डलको नाउँमा कानुन बमोजिम दर्ता भई कायम हुँदा मोही रही रहने भू.सु. ऐन, ०२१ को दफा २(ख) मा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रतिकूल हुने हुँदा र साथै रिट निवेदकले फिराएको आफ्नो प्रतिउत्तरमा जग्गा निखनाई लिएको अर्थात विपक्षी जगदीश मण्डल धानुकको नाउँमा दर्ता भएको साल मिति देखि वादी जगदीश मण्डलले नै बाली खाई आएको भनी प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरिएको देखिएको सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानुनसंगत नै भएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. विपक्षी रिट निवेदकले मेरो बाबुबाट जग्गा खरिद गरेको अवस्थामा निज जग्गाधनी नै हुनुहुन्थ्यो । मोही हुनको लागि अरुको जग्गा हुन अनिवार्य छ । विपक्षीले मेरो बाबुबाट जग्गा खरिद गरिसकेपछि उक्त जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुन गयो, त्यसपछि मात्र मैले निखनी लिएको छु । यस्तो स्थितिमा विपक्षीले मेरो स्वामित्व थिएन भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने अवस्था छैन । भू.सु.का.को निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जगदीश मण्डलको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदकलाई विवादित जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने हो वा होइन त्यस सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) लाई अध्ययन गर्दा मोही हुन अरुको जग्गा नै कमाउनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । साथै प्रत्यर्थी मध्येका जगदीश मण्डलका पिता दुलार मण्डलबाट निवेदकले विवादित जग्गा खरिद गरी रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएको र तत्पश्चात जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्ति दुलार मण्डलको हकवाला विपक्षी जगदीश मण्डलले हक निखनी लिएको देखिन्छ । यसरी जग्गाधनी दुलार मण्डलको जग्गाको मोही भएका व्यक्ति यी निवेदक सहदेव मण्डलले जग्गाधनीबाट जग्गा खरिद गरी लिइसकेपछि जग्गाधनीको हक टुटाई जग्गा लिइसकेको त्यस अवधिमा प्रत्यर्थी जगदीश मण्डलले निखनाई लिएको कारणबाट जग्गामा स्वामित्व थिएन भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । आफू मोही भएको जग्गालाई जग्गाको स्वामित्व खरिद गरी लिए पछि निज मोही जग्गाधनी कायम हुन जाने भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा निजको मोहियानी हक कायमै रहिरहन सक्ने देखिन आउँदैन । मोही हुन अर्काको (साविक पेज नं. १४१) जग्गा कमाएको हुनुपर्दछ भन्ने समेत आधार लिई २०४२ सालको रिट नं. १५१५ प्रसाद पंण्डित कुम्हार विरुद्ध भूमिसुधार कार्यालय सर्लाही समेत भएको उत्प्रेषण विषयक मुद्दामा मिति २०४४।५।३१ मा यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइरहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जग्गाधनीबाट हक टुटाई लिइसकेपछि मोही हुन अर्काको जग्गा कमाएको हुनुपर्ने शर्त अनुरुप भएको भन्न मिल्ने भएन । अतः भू.सु.का. सिरहाबाट मिति २०४३।३।२७ मा भएको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिलको राय ।
८. यसमा निवेदकको नाम मोही महलमा उल्लेख भएको विवादित जग्गा प्रत्यर्थी जगदीश मण्डलले निजका पिताबाट निखनी लिएको भन्ने देखिन आउँछ । निजले निखनी लिनु पूर्व सो जग्गा यिनै सहदेव मण्डलले जगदीश मण्डलका पिताबाट खरिद गरेको कुरामा समेत विवाद देखिँदैन । प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट निवेदकले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएको भन्ने कुरामा पनि निर्णय गर्दा विवाद उठाएको छैन । त्यसरी मोहियानी हक प्राप्त गरेका व्यक्ति विवादित जग्गा प्रत्यर्थी जगदीश मण्डलका पिताबाट निखन्न अघि खरिद गरेको जग्गा भएकोले यी निवेदक सहदेव मण्डलको मोही लगत कट्टा हुने निर्णय गरेको देखिन्छ । जगदीश मण्डलका पिता दुलार मण्डलको नाउँ दर्ताको विवादित जग्गामा निवेदक मोही भएको अवस्थामा, मोही लागेको जग्गाको मूल्य जग्गाधनीको पूर्ण स्वामित्वको जग्गाको मूल्य भन्दा अपेक्षाकृत कम नै हुन्छ । कानुनले नै निखन्ने अवस्था भएको मोहीले खरिद गरेको जग्गाधनीको स्वामित्व कानुनले जाने अवस्था भएकोमा मोही हकबाट बञ्चित भएको मान्न मिल्दैन । जग्गाधनी दुलार मण्डलको हक जति मात्र निजका छोरा जगदीश मण्डलले निखनी लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको, दुलार मण्डलले जग्गाधनीको स्वामित्व मात्र मोही रिट निवेदकलाई बिक्री गरेकोमा सो जग्गामा कायम रही रहेको मोही शहदेव मण्डलको मोहियानी हक समेत निजले निखनी प्राप्त गर्न सक्ने होइन । अर्थात विवादित जग्गामा त्यसरी जग्गाको हक निखन्ने व्यक्तिले मोहियानी हक समेत निखन्ने अधिकार कानुन बमोजिम श्रृजना हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा विवादित जग्गाबाट प्रत्यर्थी जगदीश मण्डलले निखनी लिएकै आधारमा हक स्थापित भएको मोहीको लगत कट्टा हुन पर्ने होइन । अतः प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सिरहाबाट मिति ०४३।३।२७ को निर्णयले निवेदकको नामको मोही लगत कट्टा हुने ठहराई भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंहको राय भई २०४४।७।१७ मा निर्णय भएको रहेछ ।
९. लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल सम्पत्ति बिक्री गरेकोमा सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महीनासम्ममा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र निखनी लिन पाउँछ । सो म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्का हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेबाट निखनी लिने म्याद नाघेपछि मात्र खरिद गरिलिएको वस्तु खरिद गरी लिनेको पक्का हुन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले खरिद गरेकोमा उक्त ११ नं. को बमोजिम हकवालाले निखनी लिएको हुँदा सो समयावधिमा निवेदकको हक पक्का भइसकेको नदेखिँदा जग्गाधनीको हकको स्वामित्वमा रिट निवेदकको मोहियानी हक समाविष्ट भइसकेको भन्न मिलेन । प्रत्यर्थी जगदीश मण्डलले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले आफ्नो पिताले राजीनामा गरिदिएको जग्गाधनी हकको स्वामित्वसम्म निखनी पाउने हुनाले सो निखनेबाट रिट निवेदकको मोही हक समेत जान नसक्ने हुँदा प्रत्यर्थी भू.सु.का. सिराहाले रिट निवेदकको नाउँको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको मिति २०४३।३।२७ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्याएको मा.न्या.श्री रुद्रबहादुर सिंह (साविक पेज नं. १४२) को राय मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मिति २०४५।२।१८ को पूर्णइजलासको आदेश रहेछ ।
१०. श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४५।२।१८ मा भएको आदेश दोहोर्याई पाउँ भनी जगदीश मण्डल धानुकले मिति २०४५।३।९ मा न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाउनु भएको बिन्तिपत्रमा न्यायिक समितिबाट जग्गामा एकै व्यक्ति मोही र जग्गाधनी हुन सक्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) ले अरुको जग्गा कमाउने मात्र मोही हुन सक्ने भनी प्रष्ट रुपमा परिभाषा गरिराखेको पाइन्छ । आफूले जग्गाधनीको हक स्वामित्व खरिद गरी लिएको अवस्थामा मोही हक कायम रही रहन सक्ने देखिन्न । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कच्चा र पक्का जग्गाधनीको व्यवस्था नभएबाट कानुनको गलत व्याख्या हुनुको साथै उक्त ऐनको दफा २(ख) को त्रुटि हुन गई सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासको आदेश मिलेको देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
११. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक जगदीश मण्डल धानुकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेशकुमार सिंह तथा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सिराहाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) मा भएको परिभाषामा मोही भन्नाले अरुको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्ने भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरी राखेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक मोही भएका र निजले जग्गाधनीबाट जग्गाको स्वामित्व किनी लिएपछि निज जग्गाधनी कायम हुन जाने हुँदा सो अवस्थामा निजको नाउँमा मोही हक कायम रही रहन नसक्ने प्रष्ट छ । यसरी निजले खरिद गरिलिएको निखनी दिंदाको अवस्थामा निजको मोही हक रहिरहन नसक्ने हुनाले निजको नाउँमा मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भू.सु.का. सिराहाको निर्णय कानुन अनुकूल नै छ भन्ने र विपक्षी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम कुनै बिक्री भएको अचल सम्पत्ति निखन्दा विक्रेताले जे जति हक बिक्री गरेका छन् त्यतिमात्र निखनी लिन पाउने हो । रिटनिवेदकको मोही हक विक्री गरिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा मोही हक समेत निखनी लिनेमा सरिजान्छ भन्न मिल्दैन । मोही हक भनेको भूमिसम्बन्धी ऐनद्वारा प्रदत्त मोहीको विशेषाधिकार हो । यस्तो अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनद्वारा तोकिएको तरिका भन्दा बाहेक अन्य तौरतरिकाबाट समाप्त हुन सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदकको नाउँको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भू.सु.का. सिराहाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्याएको मिति २०४५।२।१८ को पूर्णइजलासको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा जि.सिरहा इटारी गा.वि.स. वार्ड नं. ३ को कि. २१, २२ र वार्ड नं. ८ को कि.नं. १७३ को जग्गाको म मोही हुँ । उक्त जग्गा जगदीश मण्डलका बाबुबाट मैले खरिद गरी रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएकोमा विपक्षी जगदीश मण्डलले निखनी लिएका थिए । निखनी लिएपछि सो जग्गाको मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनी विपक्षीले भू.सु.का. सिराहामा निवेदन दिए । कि.नं. २१ र २२ को जग्गा निखनाई लिएको हुँदा प्रतिवादी सहदेव मण्डलको नाउँको मोही लगत कट्टा हुने र कि.नं. १७३ को जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता कायम भएका बखत उजूरी गरेको खण्डमा कारवाही हुने ठहर्याई भूमिसुधार कार्यालय, सिराहा (साविक पेज नं. १४३) बाट २०४३।३।२७ मा निर्णय भयो । भू.सु.का. सिराहाको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनको जिकिर भएको पाइन्छ ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा मोहीले जग्गाधनीबाट खरिद गरी लिएको जग्गा बिक्रेताको छोराले निखनी लिएमा मोहियानी हक समेत निखनी लिनेमा जान्छ वा जाँदैन भन्ने प्रश्न ठहर गर्नुपर्ने विषय छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल सम्पत्ति बिक्री गरेकोमा संधिसर्पन पर्ने हकवालाले लिखत पास भएको मितिले ६ महीनासम्ममा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र निखनी लिन पाउँछ । सो म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्का हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो व्यवस्थाबाट जे जस्तो जति अचल सम्पत्ति बिक्री भएको हो त्यो त्यति नै सम्पत्ति निखनी लिन पाउँछ । किनकी हक निखन्ने प्रकृया नयाँ हक हस्तान्तरण नभई क्रेताको प्रतिस्थापना (Substitution) मात्र हो । मोहीले खरिद गरेकोमा बिक्रेताको छोराले निखने पछि मोहीमा आएको धनीको हक कानुनी व्यवस्था अनुसार निखनी लिनेमा स्वतः जान्छ । मोहीले कुनै हक प्रदान गर्ने कार्य गरेकै हुँदैन । तसर्थ यसमा खरिदी पूर्व रहेको मोहियानी हक ज्यूँका त्यँु कायम रहन्छ । खरिद गर्ने कार्यले सृजना गरेको स्थिति कायम नरही खरिदी पूर्वको स्थिति कायम रहन आउँछ । यसरी हक निखन्ने सम्बन्धमा नेपाल कानुन र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्त समेतबाट मोहियानी हक पनि निखन्नेमा जान्छ भनी भन्न मिल्दैन ।
१४. न्यायिक समितिको सिफारिश र भूमिसुधार कार्यालय, सिराहाको निर्णयमा जग्गाधनी र मोहियानी हक एकै व्यक्तिमा हुन नसक्ने ज.ध.मा मोही हक मिसिए पछि मोही हक स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको तर्फ विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) मा परिभाषासम्म भएको छ । परिभाषा गर्दा विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा परिभाषित अर्थ लाग्ने हो । उक्त दफा २(ख) को व्यवस्था मोही हक प्राप्ति वा समाप्तिसंग सम्बन्धित नभएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सो दफा बमोजिम जग्गाको स्वामित्व निखनी लिंदा मोही हक समेत निखन्नेमा सरी जान्छ भन्न उपयुक्त देखिँदैन । कुनै शब्द वा वाक्यको व्याख्या ऐनको प्रयोजन साधक हुनुपर्दछ । निखन्नेमा मोही हक पनि जान्छ भनी मानेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को मोही हक सुरक्षित गर्ने उद्देश्य अनुकूल हुन जाँदैन । जग्गाधनी हक र मोही हक मिसिन गएपछि छुटिन सक्दैन भन्ने तर्कको सम्बन्धमा विचार गर्दा जुन कुरा मिसिन सक्छ त्यो कुरा छुटिन पनि सक्दछ । जसरी मिसिन गएको हुन्छ त्यसरी नै छुटिन आउँछ जग्गाधनी हक मोहीमा आएपछि दुवै हक मिसिन गएको हुन्छ । निखन्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार जग्गाधनी हक बापत वा फिर्ता गई अलग भएपछि मोहियानी हक पनि स्वतः भिन्न हुन जान्छ । मोही हक शुरु अवस्थामा जग्गाधनी हकसंग मिसिएर रहेको हुन्छ जग्गाधनीले कबूलियत गरी जग्गा कमाउन दिएपछि मोही हक र जग्गाधनी हक छुटिन जाने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को व्यवस्थाले प्रष्ट गर्दछ । तसर्थ जग्गाधनी हकबाट मोही हक छुटि जान सक्ने नै हुन सक्दछ यसर्थ प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीको रायसंग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ कानुनले निश्चित गरेको तरिका बाहेकका अन्य तरिकाबाट मोही हक समाप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन । अतः हकवालाको हैसियतले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अन्तर्गत बिक्री भएको सम्पत्ति निखन्दा बिक्री भएको जति सम्पत्तिसम्म निखन्नेले निखनी लिन पाउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा जगदीश मण्डलले जग्गाधनीको हकसम्म निखन्न पाउने हो । जग्गाधनीको हक निखनेकै आधारमा सहदेव मण्डलको मोहियानी हकको समाप्त भएको मान्न नमिल्ने हुनाले प्रस्तुत प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, सिराहाले रिट निवेदकको नामको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको २०४३।३।२७ को निर्णय (साविक पेज नं. १४४) त्रुटिपूर्ण भनी सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंहको राय सदर गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासको मिति २०४५।२।१८ गतेको निर्णय मनासिब ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं । प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय, न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ, न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय, न्या.केदारनाथ उपाध्याय, न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र २७ गते रोज ५ शुभम् ।