निर्णय नं. ९३३७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७१।१०।२७।४
|
०६८-WO-०९८४
मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत ।
रिट/निवेदक : जिल्ला ओखलढुङ्गा, च्यानम गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने पदमबहादुर कटुवाल
|
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग सस्पेन्सन बृज डिभिजन, श्रीमहल पुल्चोक, ललितपुरसमेत
§ दुई फरकफरक विकासअन्तर्गत एउटा निकायको अस्थायी सेवा अवधि अर्को निकायको अस्थायी सेवा अवधिमा जोडी उपदानलगायतको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा भएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
रिट/निवेदकको तर्फबाट :
प्रत्यर्थीको तर्फबाट :
अविलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः-
म निवेदक नेपाल सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग स.बृ.डिभिजनअन्तर्गत रा. प.अनं.. प्रथम श्रेणीको सिनियर बृज मेकानिकल्स पदमा मिति २०३७।६।२६ मा अस्थायी नियुक्ति पाई अनवरत रूपमा सेवा गर्दागर्दै स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक निर्माण सस्पेन्सन बृज डिभिजनअन्तर्गत जुनियर मेकानिकल रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको पदमा योजना अवधिभरको लागि मिति २०४९।४।२७ देखि अस्थायी नियुक्ति पाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेकै अवस्थामा मेरो पिता विरामी परेको कारण म घर गएको र बुबाको उपचार गराउँदागराउँदै मृत्यु भएकाले काजकिरिया गरी आफ्नो कार्यालय जानलाई माओवादी द्वन्द्वको कारण असमर्थ भै राजीनामा दिएको थिएँ । मैले सेवा प्रवेश गरेको मिति २०३७।६।२६ देखि सेवामा कार्यरत रही मिति २०५८।५।१५ सम्मको २० वर्षको उपदान औषधि उपचार घर बिदा विरामी बिदालगायतका सुविधा मैले पाउनुपर्ने थियो । विपक्षी सस्पेन्सन बृज डिभिजन कार्यालयको मिति २०६७।५।१९ को निर्णय अनुसार मेरो सेवा अवधि २०४२।२।२७ देखि कायम गरी मिति २०५८।५।१५ सम्म १६ वर्ष सेवा मानी १६ वर्षको मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाले सो निर्णय मलाई मर्कापर्ने गरी गैरकानूनीरूपमा भएकाले विपक्षी सडक बृज डिभिजनको मित २०६७।५।१९ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो सेवा अवधि २० वर्षको औषधि उपचार, सञ्चित बिदा, उपदानबापतको रकम उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१।१८ गतेको आदेश ।
विपक्षीको हक अधिकारमा यस कार्यालयबाट आघात पर्ने कुनै कार्य भएको छैन । विपक्षीको माग दावी यस कार्यालयसँग प्रत्यक्षत सम्बन्धित नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाही वा निर्णयबाट विपक्षीको अवकाशपश्चात् बीस वर्ष सेवा अवधिको नियमानुसार पाउनुपर्ने सुविधा रकम उपलब्ध नभएको हो सो कुराको जिकिर आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख नै नगरी दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग, क. प्र. शाखाको मिति २०३७।६।२६ को पत्रअनुसार निज पदमबहादुर कटुवाल क्षेत्रीलाई उक्त विभागअन्तर्गत सस्पेन्सन बृज डिभिजनको रिक्त रा.प.अनं.. प्रथम श्रेणी सिनियर बृज मेकानिक्स पदमा ६ महिनाको लागि अस्थायी नियुक्त पाई सोही पदमा काम गरेको सस्पेन्सन बृज डिभिजनको मिति २०४२।५।३ को निर्णयाअनुसार निजलाई मिति २०४२।४।२८ देखि लागू हुने गरी अस्थायी सिनियर बृज मेकानिक्स पदबाट अवकाश दिइएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२।४।२७ को पत्रअनुसार निजलाई रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको जुनियर बृज मेकानिक्स पदमा बढुवा नियुक्ती नगरी नयाँ नियुक्ति दिइएको अवस्था छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय (सचिवस्तरीय) मिति २०६३।५।१९ को निर्णयानुसार निजलाई २०५८।५।१५ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिने र निजले उक्त अवधिसम्म नियमानुसार पाउने सुविधा बाँकी भए उपलब्ध गराउने निर्णय भै सोही निर्णयअनुसार यस डिभिजनले निजले पाउने सुविधा रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकास माग गर्ने निर्णय भै रकम माग गरिएको हो । यस डिभिजनको कुनै निर्णय वा कार्यबाट रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पार्ने कुनै कार्य नभएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, सस्पेन्सन बृज डिभिजनको लिखित जवाफ ।
सडक विभागको सडक बृज डिभिजनअन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको सिनियर बृज मेकानिक्स पदमा मिति २०३७।६।२६ मा अस्थायी नियुक्ति र स्थानीय पूर्वाधार विकास कृषि विकास सडक निर्माण सस्पेन्सन बृज डिभिजनअन्तर्गत जुनियर बृज मेकानिक्स रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको पदमा मिति २०४२।४।२७ मा नियुक्ति भएको रिट निवेदक दुई फरक निकायअन्तर्गत फरकफरक मितिमा फरक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई कार्य गरेको देखिन्छ । एउटा निकायमा कार्य गरेको अस्थायी सेवा अवधि अर्को निकायको अस्थायी सेवा अवधिमा जोडी उपदानलगायतको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा नभए नरहेको र यो कानूनले पाउनुपर्ने भनी ऐन नियमको व्यवस्थासमेत उल्लेख गर्न नसकेबाट विपक्षीको रिट निवेदन निराधार रहेको स्पष्ट छ । विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय हाल सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको अध्ययन गरियो । यसमा निवेदकको निवेदन माग मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निवेदक नेपाल सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सिनियर बृज मेकानिकल्स पदमा मिति २०३७।६।२६ मा अस्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरी त्यसपश्चात् नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक निर्माण सस्पेन्सन बृज डिभिजनअन्तर्गत जुनियर बृज मेकानिकल पद रा.प.अनं., द्वितीय पदमा मिति २०४२।४।२७ देखि अस्थायी नियुक्ति पाई काम गर्दै आएको थिएँ । सेवा प्रवेश मिति २०३७।६।२६ गतेदेखि २०५८।५।१५ गतेसम्मको २० वर्षको उपदान, औषधि, घरबिदालगायतको सुविधा पाउनुपर्नेमा १६ वर्षसम्मको रू.२,३५,६६७।२६ मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाले अन्यायमा परेको छु । २० वर्षको औषधि उपचार, सञ्चित बिदा र उपदानसमेतको रकम उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश माग गरी निवेदन जिकिर भएको देखियो ।
३. फाइल संलग्न कागजात हेर्दा निवेदकले दुई फरकफरक निकायअन्तर्गत अर्थात तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग स.बृ. डिभिजनअन्तर्गत मिति २०३७।६।२६ मा अस्थायी नियुक्ति भएको र पुनः मिति २०४२।४।२७ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार पय्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक निर्माण सस्पेन्सन बृज डिभिजनअन्तर्गत जुनियर बृज मेकानिक रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणिमा योजना अवधिभरको लागि अस्थायी नियुक्ति पाई काम गरेको बुझियो ।
४. निवेदक तत्कालीन श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागको पत्र सङ्ख्या ६०९ मिति २०३७।६।२६ गतेको पत्रद्वारा अस्थायी निर्णय पाई श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग स.बृ.डिभिजनको रिक्त रा.प. अनं., प्रथम श्रेणीको सिनियर बृज मेकानिक्स पदमा हाजिरी गराई काम लगाउनु भनी नियुक्ति दिएको देखियो । पुनः श्री ५ को सरकार पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय क.प्र. शाखाको च.नं. ४२८ मिति २०४२।४।२७ को पत्रबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सस्पेन्सन बृज डिभिजनको लागि सिर्जना भएको अस्थायी दरबन्दीतर्फ जुनियर बृज मेकानिक्स पदमा अस्थायी नियुक्ति गरिएको देखिँदा मिति २०३७।६।२६ गतेदेखि सेवामा निरन्तरता देखिएन । मिति २०३७।६।२६ गते रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको सिनियर मेकानिक्स पदमा नियुक्ति पाएको र मिति २०४२।४।२७ सम्म सो पदमा काम गरेको, पुनः २०४२।४।२७ मा सस्पेन्सन बृज डिभिजनको लागि अस्थायी दरबन्दी रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी प्राविधिक जुनियर बृज मेकानिक्स पदमा काम गरेको देखियो । दुई फरकफरक विकासअन्तर्गत एउटा निकायको अस्थायी सेवा अवधि अर्को निकायको अस्थायी सेवा अवधिमा जोडी उपदानलगायतको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा भएको देखिएन ।
५. अतः मिति २०३७।६।२६ गतेदेखि नै सेवाको निरन्तरता नदेखिएकाले मिति २०४२।४।२७ देखि २०५८।४।१५ सम्मको अवधिको सेवाबापत रकम उपलब्ध गराएको मिलेकै देखिँदा मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरिरहनुपरेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल
इति संवत् २०७१ साल माघ २७ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत (शा.अ) – अम्बिकाप्रसाद दाहाल