निर्णय नं. ९३५० - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय
आदेश मिति : २०७१।७।१८।३
०७१-WO-०१५६
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : पाल्पा जिल्ला अगाहाखोला गाउँ विकास समिति जन्म भई हाल रूपन्देही जिल्ला अमवा गाउँ विकास समिति वडा नं.१ बस्ने कोमल कार्की
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कोही कसैलाई कानूनको विपरीत आफूले गरिरहेको काम कार्यवाहीलाई असर पार्ने गरी आर्थिक दायित्व थुपारेका र त्यसबाट निवेदकलाई क्षती पुग्न गएमा सरकार र आफ्नाबीचको कारोवारबाट करारीय दायित्वको अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा त्यस्को उचित उपचार माग्ने छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ तर रिट क्षेत्रबाट आर्थिक दायित्वको विषयमा विवेचना गरी सुविधा दिने वा नदिने गरी आदेश गर्न मिल्ने नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सह-न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(१)
विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ४
जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८
आदेश
न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :-
म निवेदकले दोलखा जिल्ला, चिलंखा विगु बाबरे गाउँ विकास समितिबाट बग्ने सागुखोलामा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ तथा ऐ. नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम विपक्षीमध्येको विद्युत् विकास विभागमार्फत नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन गरेको थिएँ । मैले उक्त सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको लागि निवेदन गर्दा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम तोकिएको दस्तुर रू.५०,०००।– प्रत्यर्थीमध्येको विद्युत् विकास विभागको चल्ती खातामा जम्मा हुने गरी मिति २०६४।८।४ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत धरौट रकम बुझाइसकेको छु । द.नं. ४१६८ मिति २०६४।३।१ को निवेदनमा सर्वेक्षण गर्ने अवधि २ वर्षको भनी लेखिएबमोजिम मैले सर्वेक्षण अनुमतीपत्रको लागि तोकिएबमोजिमको उक्त दस्तुर बुझाई सकेको अवस्थामा सोही दस्तुरको आधारमा उक्त विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(२) बमोजिम तोकिएको समयमा सोही बखत सर्वेक्षण अनुमतीपत्र दिनुपर्नेमा नदिइ प्रक्रियागतरूपमा पुनः मिति २०६७।६।१ मा थप प्रोजेक्ट डकुमेन्ट पेस गर्नका लागि पत्र पठाइएको थियो । उक्त विभागबाट मिति २०६७।६।१ मा प्राप्त पत्रअनुसार सो आयोजना सम्बन्धमा भए गरेका थप आवश्यक कागजातहरू संलग्न गरी मिति २०६७।७।३ मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन गरेको थिएँ । सो बखत मैले निवेदन गर्दा उक्त प्रत्यर्थी विद्युत् विकास विभागबाट तोकिएबमोजिमको क्षमता बृद्धिवापत लाग्ने थप दस्तुर रू.१५,०००।– समेत मिति २०६७।७।३ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत विद्युत् विकास विभागको नाममा धरौटीको रूपमा जम्मा गरी सकेको थिएँ । माथि लेखिएअनुसार विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात र दस्तुरसमेत बुझाई सकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले मेरो मागबमोजिम सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तोकिएको म्याद ३० दिनभित्र दिइ सक्नुपर्नेमा नदिइ ढिलाइ गरियो । यसै क्रममा नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।६।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको संशोधित थप दस्तुरसमेत बुझाउनुपर्ने गरी मिति २०६९।११।११ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । विपक्षी नं. २ बाट उक्त मिति २०६९।११।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित संशोधित थप दस्तुर र जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ बमोजिम आवश्यक विवरणहरू बुझाउनु भनी प्रकाशित गरेको सूचनाबाट मलाई साविकबमोजिमको कार्य गर्नबाट आर्थिक व्ययभार बढाएको हुँदा उक्त सूचनाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ र ५ विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २४ र २५ तथा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २० समेतको कानूनी अधिकार तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८, १९ समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकसमेतमा आघात परेको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको उक्त कथित निर्णय तथा सूचनालगायतका सम्पूर्ण गैरकानूनी काम कारवाहीहरू बदर गरिपाउँ भनी सम्मानित अदालतसमक्ष रिट नं. ०६९-WO-१०२२ को रिट निवेदन दर्ता गरेको
थिएँ । उक्त रिट निवेदन मागबमोजिम इन्साफ हुँदा “नेपाल सरकारको मिति २०६९।६।१५ को राजपत्रको सूचनाबमोजिमको थप दस्तुर लिने निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् विकास विभागले थप दस्तुर माग्न पाइने नै हुँदा निवेदकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने नै देखियो” भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०७०।७।२५।२ मा आदेश भएको थियो ।
म निवेदकले आवश्यक कागज प्रमाणहरू संलग्न गरी दस्तुरसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूबाट निकै लामो समयसम्म विनाकारण ढिला गरी मलाई पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा समेत प्रत्यक्षरूपमा आघात पुर्याई सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिन ढिला गरी बद्नियतपूर्ण तरिकाबाट उक्त मिति २०६९।६।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरी सो सूचनाअनुसार हुने थप दस्तुर माग गर्न मिल्ने अवस्था नै थिएन, तापनि म निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बुझाउनु पर्ने संशोधित नियमावली अनुसारको थप दस्तुरको दुई वर्षको दस्तुर रू.१९,३५,०००।– मध्ये रू.१०,००,०००।– विद्युत् विकास विभागमा मिति २०७०।७।२९ मा र बाँकी थप दस्तुर
रू.९,३५,०००।– मिति २०७०।८।२७ मा बुझाएकामा भौचर जम्मा गर्दा बुझी सेवाबापतमा प्रत्यर्थी विभागको खातामा धरौटी रकम जम्मा गरी उक्त विभागले सो धरौटीलाई स्वीकार गरी बुझी मेरो निवेदनसमेत दर्ता गरेको हुँदा मैले उक्त आयोजनाको लागि अन्य थप कार्यहरू नियमितरूपमा गरी आएको भन्ने स्पष्ट छ । उक्त विभागमा मैले सो आयोजनाको लागि लगातार निकै लामो समयसम्म दत्तचित्त भई मिहिनेत गरेको र सुरूमा दरखास्त गर्नु अघि नै सर्वेक्षणको लागि अनुमानित खर्चबापत रू.१५,८०,०००।– समेत तत्काल बैंङ्क स्टेटमेन्टसहित पेस गरेको थिएँ । सोभन्दा बाहेक पनि विभिन्न समय र स्थानमा मैले आर्थिक व्ययभारसमेत गरी ठुलो लगानी गरिसकेको उक्त आयोजनाको लागि पहिलो आवेदनकर्तासमेत म निवेदक नै भएको हुँदा सर्वेक्षण अनुमतीपत्र पाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ । मैले पछिल्लो पटक मिति २०७१।३।३० मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन गर्न जाँदा उक्त विभागले मिति २०६९।११।११ मा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र नपुग दस्तुर र आवश्यक विवरण पेस नगरेको हुनाले मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार दरखास्त रद्द गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोरा जानकारी गराइएकोबाट म निवेदकले उक्त आयोजनाको लागि मिति २०६४।८।४ देखि आजसम्ममा निकै लामो समयसम्म गरेको लगानी मिहिनेतसमेत खेर गई निकै ठुलो आर्थिक क्षति हुने स्थिति भएकाले विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकको साथै धारा १३, १८ र १९ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकाले यो निवेदन गर्न आएकी छु ।
सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट नं. १०२२ मा भएको आदेशअनुसार मैले थप दस्तुरसमेत बुझाई उक्त विभागले मेरो दस्तुर स्वीकार गरी बुझी लिई मलाई रसिदसमेत दिइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूको मिति २०७१।३।१ को गैरकानूनी निर्णयबाट मेरो कानूनी अधिकार तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको छ । परिवर्तित दस्तुर बुझाउनुपर्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७०।७।२५ मा भएको आदेशअनुसार संशोधित नियमावलीबमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण दस्तुर विद्युत् विकास विभागले बुझिलिई सकेको अवस्थामा उक्त विभागले बुझिलिएको दस्तुर अवधिसम्म उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा अन्यथा निर्णय गर्न मिल्दैन । विना कारण मलाई सुनुवाइको मौकासम्म पनि नदिई मेरो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै प्रत्यक्षरूपमा आघात पुर्याउने गरी मेरो दरखास्त नै रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय गैरसंवैधानिक, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवम् प्रचलित न्यायिक परिपाटीसमेतको विपरीत छ । मबाट परिवर्तित व्यवस्था अनुसार दुई वर्षको दस्तुर रू.२०,००,०००।– बीस लाख तथा आवश्यक कागजातहरू समेत बुझिलिई मेरो निवेदन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा बिनाकारण झुठ्ठा आधार देखाई मेरो दरखास्त नै रद्द गर्ने गरी भएको उक्त मिति २०७१।३।१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त मिति २०७१।३।१ को निर्णयलगायतका कामकारवाही एवम् सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकले पेस गरेको निवेदनबमोजिम म निवेदकलाई उक्त सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जीसमेत जारी गरिपाउँ । साथै मैले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी उक्त मिति २०६४।१।३ मा तत्काल प्रचलित कानून तथा नियमबमोजिम लाग्ने दस्तुरसमेत बुझाई निवेदन दर्ता गरिसकेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७०।७।२५ मा भएको आदेश र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ तथा ऐ. नियमावली, २०५० को नियम २४ बमोजिम लाग्ने बृद्धी दस्तुर रकमसमेत मिति २०७०।७।२९ र मिति २०७०।८।२७ मा बुझाई सकेकामा प्रत्यर्थीबाटै भएको ढिलाईबाट मलाई सर्वेक्षण अनुमतीपत्र निदई निकै लामो समयसम्म अन्योलमा परिएकाले म निवेदकको हकमा अन्यथा असर पर्ने गरी कुनै पनि कामकारवाही तथा उक्त निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यसमेत नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कोमल कार्कीको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एकएक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भए वा सो को अवधी व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु । निवेदकद्वारा अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने भनी निष्कर्षमा पुग्न विपक्षीहरू समेतलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले मिति २०७१।५।२९ मा छलफल हुने पेसी तारेख तोकी सो को जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।५।२० को आदेश ।
जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ४(२) मा “दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न प्रबर्द्धकलाई पैंतीस दिनको समयावधि दिइनेछ । यसरी तोकिएको समयावधिमा आवश्यक कागजात पेस नगर्ने प्रवर्द्धकको दरखास्त रद्द गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रवर्द्धकले प्रस्तावित विद्युत् परियोजनासँग सम्बन्धित दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात र नपुग दस्तुर पेस नगरेकाले विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्रको लागि थप दस्तुर तथा आवश्यक विवरण बुझाउन मिति २०६९।११।११ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामार्फत तोकिएको समयावधिभित्र थप दस्तुर र विवरणहरू नबुझाउने प्रवर्दकको दरखास्त रद्द भई जाने व्यहोरासमेत जानकारी गराइएको थियो । सोही सूचनाअनुसारको समयावधिभित्र प्रवर्द्धकले प्रस्तावित विद्युत् परियोजनासँग सम्बन्धित दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात र नपुग दस्तुर पेस नगरेकाले विद्युत् विकास विभागको मिति २०७१।३।१ को निर्णयअनुसार विपक्षी रिट निवेदकको दरखास्त रद्द गरिएको हो । प्रचलित कानूनअनुसार भएको कानूनसम्मत काम कारवाहीले निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विद्युत् विकास विभागको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
विद्युत् उत्पादनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न दरखास्त दिँदैमा र दस्तुर बुझाउँदैमा अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । विद्युत् उत्पादनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रप्राप्त गर्नको लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १२ बमोजिम प्रस्तावित विद्युत् उत्पादन परियोजनासँग सम्बन्धित विवरणहरू खुलाई अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा नियम २४ को उपनियम (१) बमोजिम लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम विद्युत् विकास विभागका नाममा रहेको धरौटी खातामा जम्मा गरी दरखास्त दिनुपर्ने र यसरी प्राप्त दरखास्त उपर नियमावलीको नियम १५ बमोजिम प्रस्तावित विद्युत् उत्पादन परियोजनासँग सम्बन्धित पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेस गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पेस गरेको नपाइएमा निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम “दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न प्रवर्द्धकलाई पैंतीस दिनको समयावधि दिइनेछ । यसरी तोकिएको समयावधिमा आवश्यक कागजात पेस नगर्ने प्रवर्द्धकको दरखास्त रद्द गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ४ बमोजिम रीतपूर्वकको दरखास्त विपक्षीबाट पेस नभएको कारणबाट विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागी रिट निवेदकले दिएको दरखास्त रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । निवेदकको मौलिक हक तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हक हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सह-न्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ मा दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात पेस गर्न पैंतीस दिनको समयावधि दिइने र तोकिएको समयावधिमा कागजात पेस नगर्ने प्रबर्द्धकको दरखास्त रद्द गरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्रको लागि थप दस्तुर तथा आवश्यक विवरण बुझाउन मिति २०६९।११।११ मा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनामा तोकिएको समयावधिभित्र रिट निवेदकले प्रस्तावित जलविद्युत् परियोजनासँग सम्बन्धित कागजात र नपुग दस्तुर पेस नगरेकाले विद्युत् विकास विभागको निर्णयानुसार निवेदकको दरखास्त रद्द गरिएको हो । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्नेसमेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।
प्रस्तुत निवेदन अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलको लागि पेस हुन आएको भए तापनि लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेको अवस्था हुँदा पूर्ण सुनुवाइ गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मैले सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतीपत्र पाउँ भनी निवेदन गरी रू.५०,०००।– धरौटीसमेत बुझाई सकेको थिएँ । मैले मिति २०६४।३।१ मा उक्त निवेदन दिएको भए तापनि विद्युत् विकास विभागबाट थप डकुमेन्ट माग भएबमोजिम आवश्यक कागजात संलग्न गरी मिति २०६७।७।३ मा निवेदन गरी क्षमता बृद्धिवापत लाग्ने थप दस्तुर रू.१५,०००।– समेत धरौटी बुझाएको
थिएँ । दस्तुर बुझाएको तीस दिनभित्र सर्वेक्षण अनुमतीपत्र दिइ सक्नुपर्नेमा नदिइ ढिलाइ गरिएको थियो । यसै क्रममा अनुमतीपत्रको लागि थप दस्तुर बुझाउनपर्ने गरी २०६९।११।११ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकामा उक्त सूचनासँग सम्बन्धित काम कारवाहीहरू बदर गरिपाउँ भनी मैले ०६९-WO-१०२२ नं. को निवेदन दायर गरेको थिएँ । सो निवेदन खारेज गर्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७०।७।२५ मा आदेश भैसकेपछि संशोधित नियमावली अनुसारको थप दस्तुर रू.१९,३५,०००।– समेत धरौटी बुझाई सकेको छु । मैले सर्वेक्षण अनुमतीपत्र पाउँ भनी विद्युत् विकास विभागमा पुनः निवेदन गर्दा मिति २०६९।११।११ मा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र नपुग दस्तुर र आवश्यक विवरण पेस नगरेको हुनाले दरखास्त रद्द गरिएको भन्ने व्यहोरा जानकारी गराइयो । मैले थप दस्तुरसमेत बुझाई सकेको अवस्थामा मेरो दरखास्त रद्द गर्ने गरी गरिएको विद्युत् विकास विभागको मिति २०७१।३।१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतीपत्र जारी गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी भएकामा मिति २०६९।११।११ को सूचनामा तोकिएको समयावधिभित्र निवेदकले प्रस्तावित विद्युत् परियोजनासँग सम्बन्धित दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात र नपुग दस्तुर पेस नगरेकाले निवेदकको दरखास्त रद्द गरिएको हो भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतीपत्र पाउँ भनी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ तथा ऐ. नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम यी निवेदकले विद्युत् विकास विभागमार्फत जलस्रोत मन्त्रालयका
सचिवसमक्ष मिति २०६४।३।१ मा निवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त अनुमतिपत्रबापतको दस्तुर रू.६५,०००।– निवेदकले मिति २०६४।८।४ र मिति २०६७।७।३ मा धरौटी राखिसकेपछि मिति २०६९।६।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको संशोधित थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने गरी मिति २०६९।११।११ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकामा उक्त सूचनासँग सम्बन्धित काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी आफूले दायर गरेको ०६९-WO-१०२२ नं. को निवेदन खारेज गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७०।७।२५ मा आदेश भएको तथ्यलाई निवेदक स्वयम्ले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
४. सागुखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतीपत्र पाउँ भनी निवेदकले दिएको दरखास्त रद्द गर्ने गरी विद्युत् विकास विभागबाट भएको मिति २०७१।३।१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने नै निवेदकको मुख्य दावी रहेको हुँदा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासम्बन्धमा हेर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(१) मा “ विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिएबमोजिमका विवरणहरू खुलाई तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ४ मा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
५. उपरोक्त कानूनी प्रावधानबमोजिम निवेदकले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतीपत्र पाउँ भनी मिति २०६४।३।१ मा दरखास्त दिइ विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम तोकिएको दस्तुर रू.६५,०००।– धरौटी राखेको भन्ने देखिन्छ । यसै क्रममा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दस्तुर बृद्धि गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०६९।६।१५ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको र उक्त सूचनाबमोजिमको संशोधित थप दस्तुरसमेत बुझाउनुपर्ने गरी मिति २०६९।११।११ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकामा उक्त मिति २०६९।६।१५ को राजपत्रको सूचनाबमोजिमको थप दस्तुर लिने निर्णयलगायतका काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी यी निवेदकले यस अदालतमा ०६९-WO-१०२२ नं. को रिट निवेदन दायर गरेकामा उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७०।७।२५ मा फैसला भएको अवस्था देखियो ।
६. मिति २०६९।११।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा “विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएका तर अनुमतिपत्र जारी भई नसकेको प्रवर्द्धकहरूले मिति २०६९।६।१५ को नेपाल राजपत्र (खण्ड-६२, सङ्ख्या २७, भाग ५) मा प्रकाशित सूचनाअनुसार संशोधन भएको अनुमतिपत्र दस्तुरबमोजिम थप हुन आउने नपुग थप दस्तुर एवम् जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ बमोजिमका आवश्यक विवरणहरू यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र बुझाउनु हुन” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । अदालतले कानूनमा भएको व्यवस्थाको पालना भयो कि भएन वा थप दस्तुर लिने भन्ने निर्देशिकाको व्यवस्था यी निवेदकका हकमा असर पर्ने गरी लागू गरिएको हो वा समग्र सबैका हकमा लागू हुने हो भन्ने सम्बन्धमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः कुनै निर्देशिकाले तोकेको कुनै व्यवस्था संविधान तथा कानूनको प्रतिकूल भएको छ भन्ने देखाउने दायित्व पनि निवेदकमा रहन जाने हुन्छ । यिनै निवेदकले यसै विषयमा दिएको ०६९-WO-१०२२ नं. को रिट खारेज भइसकेपछि पुनः सोही विषयमा प्रस्तुत रिट दिएको देखिन्छ । कोही कसैलाई कानूनको विपरीत आफूले गरिरहेको काम कार्यवाहीलाई असर पार्ने गरी आर्थिक दायित्व थुपारेका र त्यसबाट निवेदकलाई क्षति पुग्न गएमा सरकार र आफ्नाबीचको कारोवारबाट करारीय दायित्वको अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा त्यसको उचित उपचार माग्ने छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ तर रिट क्षेत्रबाट आर्थिक दायित्वको विषयमा विवेचना गरी सुविधा दिने वा नदिने गरी आदेश गर्न मिल्ने
हुँदैन । जबसम्म निर्देशिका संविधान तथा कानूनको प्रतिकूल भएको छ भन्ने ठहर हुँदैन तबसम्म निर्देशिकाले तोकेको दायित्वबाट निवेदकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन सक्तैन । सरकारद्वारा लाइसेन्स दिने दस्तुर बढाउने घटाउने व्यवस्था व्यक्ति लक्षित हुनु हुँदैन तर समग्रमा दस्तुर बढाउने वा घटाउने विषयको औचित्य पुष्टि हुने गरी निर्माण भएको निर्देशिकालाई अन्यथा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । निवेदकले मिति २०६९।११।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको म्याद ३५ दिनभित्र थप दस्तुर बुझाएको नभै थप दस्तुर रू.१९,३५,०००।– मध्ये रू.१०,००,०००।– मिति २०७०।७।२९ मा र रू.९,३५,०००।– मिति २०७०।८।२७ मा धरौटी रकम बुझाएको हो भनी निवेदनमै स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिति २०६९।११।११ मा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र आफूले नपुग दस्तुर नबुझाएको भन्ने तथ्यलाई निवेदक स्वयम्ले स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा तोकिएको म्यादभित्र नपुग दस्तुर र आवश्यक विवरण पेस नगरेको भन्ने आधारमा निवेदकको दरखास्त रद्द गर्ने गरी भएको विद्युत् विकास विभागको मिति २०७१।३।१ को निर्णय कानूनसम्मत देखिन आयो ।
७. अतः माथि विवेचना गरिएका आधार कारण र प्रमाणबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल कात्तिक १८ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद पौडेल