निर्णय नं. ९३६७ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७१।१०।१८।१

०६६-CI-०५६१

 

मुद्दा : परमादेश ।

 

पुनरावेदक / निवेदक : जिल्ला डडेल्धुरा, जोगवडा गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने धोजे भन्ने ध्वज धामी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरसमेत

 

राज्यको निकायसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको कर्तव्य नागरिकको जिउ ज्यानको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन आउँछ, तसर्थ जो रक्षक उही भक्षक किमार्थ बन्न सक्दैन । कुनै व्यक्ति किन मारियो त्यसको अनुसन्धान गर्ने तथा खोजविन गर्ने दायित्व राज्यको हो र बिना कारण निहत्था मानिसको हत्या हुन्छ भने त्यसलाई पत्ता लगाई, दण्ड दिने कर्तव्य पनि राज्यको हुन्छ । जुन व्यक्ति मारिन्छ त्यस्तो मृतकका स्वजनको वैध अपेक्षा भनेको दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही भई सजाय भोगेको हेर्ने रहन्छ । त्यो अपेक्षाको परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि राज्य र त्यसभित्रको प्रहरी, सरकारी वकिल जस्ता अङ्गबाट हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

हरेक कसुरको अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम न्याय दिने दिलाउने राज्यको आधारभूत कानूनी दायित्वसमेत हो । कसुरको कार्य हुने तर अनुसन्धान नै नगर्ने वा गरेपनि  असफल अनुसन्धान गर्ने वा नतिजामा पुर्‍याउन नसक्ने भनेको कानूनी राज्यका असफलताका द्योतक उदाहरणहरू हुन् । सफल अनुसन्धान गरी स्वच्छ र वैध अनुसन्धान गर्नु र न्यायको अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याउनु, कानून कार्यान्वयन निकायका आधारभूत उत्तरदायित्वका कुराहरू हुन् । तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी न्याय पराजित हुन्छ वा पीडितले उपचार नपाएको अनुभूति गरेको हुन्छ भने त्यसमा पीडितकै उत्तरदायित्वमा निजी अनुसन्धान वा अभियोजनको वैकल्पिक मार्गसमेत प्रसस्त गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको निर्देशनबाट अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष आइपरेका कानूनी तथा प्रक्रियागत बाधा अड्चनलाई फुकाई अनुसन्धानलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न गराई अपराधीलाई कानूनबमोजिम दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने र कानूनी शासनको सिद्धान्तलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयमा ल्याउने नै विधायिकी मनसाय देखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

कानूनले बाध्यात्मकरूपमा कर्तव्य नतोकेको अवस्था भए तापनि जिम्मेवार पदाधिकारीले उक्त कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रियताको रूपमा लिन मिल्ने हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा यसरी निष्क्रियरूपमा रहेका कानूनी प्रावधानलाई सक्रिय बनाउनु सरकारी वकिलको कर्तव्य नै हुन आउने । 

(प्रकरण नं.१३)

कानूनी व्यवस्थामा बाध्यात्मकरूपमा कर्तव्य नतोकेको अवस्था भए पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले उक्त कानूनी प्रावधानलाई निष्क्रियताको रूपमा लिन मिल्ने हुँदैन । सरकारी वकिलले अनुसन्धानलाई बलियो, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार कानूनले दिएको कुरालाई बिर्सन नहुने ।

(प्रकरण नं.१४)

सफल, स्वच्छ  र वैध अनुसन्धान गर्नु र न्यायको अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याउनु कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका आधारभूत दायित्वहरू हुने । 

(प्रकरण नं.१५)

परमादेश कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी निकाय वा अधिकारीले संविधान र कानूनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पूरा गराउन जारी गरिने आदेश हो । राज्यका कुनै पनि निकाय वा अधिकारीको कार्य वा अकार्यबाट (Commission or Omission) कुनै पनि व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्ने मार्ग अवरूद्ध हुन्छ भने अधिकारको संरक्षकको हैसियतले त्यस्तो अवरूद्ध मार्ग प्रशस्त गर्नु अदालतको दायित्व हुने । 

(प्रकरण नं.१६)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६४, अङ्क ६, नि.नं.७८५७, पृ.७३८

नेकाप २०६६, अङ्क २, नि.नं.८०७९, पृ.२८४

नेकाप २०६८, अङ्क ८, नि.नं.८६६८, पृ.१३७६ 

नेकाप २०७०, अङ्क ९, नि.नं.९०५१, पृ.११०१

सम्बद्ध कानून :

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ६, ७, ९, १०, १४, १७

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२

 

पुनरावेदन तहमा आदेश गर्ने :- 

मा.मुख्य न्या. श्री लक्ष्मणमणि रिसाल

मा.न्या. श्री वमकुमार श्रेष्ठ  

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार रहेको छ :

सङ्क्षिप्त निवेदन व्यहोरा

म निवेदकको भतिजो जयलाल धामी मिति २०६१।११।११ गते बिहान आफ्नो घर डडेल्धुरा जोगवुडा गा.वि.स. वडा नं. ४ पिपलकोटबाट कञ्चनपुर जिल्लाको सुडा गा.वि.स. को मुसेपानी भन्ने ठाउँमा मृतक भतिजा जयलाल धामीका भिनाजु तथा मेरो ज्वाइँ नाता पर्ने मनिराम भट्टको घरमा गएका थिए । सोही दिन बिहान ११ बजेको समयमा मनिराम भट्टको घरमा पुगी दुवै जनाले सँगै खाना खाई जग्गा किनबेचसम्बन्धी कुरा गरेका रहेछन् । पैसा जम्मा गरी जग्गा पास गर्न आउने भनी दिउसो २:३० बजेको समयमा त्यहाँबाट घर जान भनी हिँडेका रहेछन् ।

भोलिपल्ट पनि भतिजा घर फर्कि नआएकाले मिति २०६१।११।१३ गते बिहानै मुसेपानीतर्फ खोज्न गएँ । मुसेपानी गाउँका पसलवाला जयबहादुर धामीले भतिजा जयलाल जग्गा किन्नको लागि भिनाजुसँग सल्लाह गर्न आएको भरे फर्किने कुरा गर्दै थिए भनी सुनाए । त्यसपछि म मनिराम भट्टको घरमा पुगेँ । भतिजा जयलाललाई खोज्दै आएको थाहा पाएपछि मनिराम छक्क परे । उक्त दिन जयलाल करिब दिउँसोको २:३० बजेको समयमा घर जान भनी त्यहाँबाट हिँडेको कुरा बताए । त्यसपछि हामी दुवै जना पुतलीबजारतर्फ खोज्दै जाँदा माओवादीको कार्यक्रमका बारेमा प्रचारप्रसार गर्दै हिँडेका तीन जना माओवादीका मानिसहरूलाई आर्मीको एक समूहले सोही गाउँको गणेश मन्दिरमा समातेर केही पर लगी गोली हानेर मारेका थिए । उक्त घटनामा बाटो हिँड्‍ने एकजना बटुवालाई पनि माओवादीको आरोपमा मारेका थिए । मारिएका चारैजनालाई नजिकैको जङ्गलमा खाल्डो खनी एकै ठाउँमा गाडेको भन्ने कुरा थाहा पायौं । सोही दिन लास गाडेको ठाउँमा गई हेर्दा ३ वटा माओवादीका झन्डा गाडेको देख्यौं । लासहरू हालसम्म पनि सोही ठाउँमा नै छ ।

तत्पश्चात् दोषीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तहकिकात गरी कारवाही गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न जाँदा सो कार्यालयको १० नं. डायरीअन्तर्गत दर्ता नं. ३५ मिति २०६४।५।२४ गते जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएको थिएँ । उक्त जाहेरी दर्ता गराएपश्चात् अनुसन्धान तहकिकात भई दोषीउपर सजाय होला भन्ने आसमा बसेकामा हालसम्म पनि उक्त जाहेरीमा कुनै काम अगाडि नबढाइएकाले  प्रस्तुत निवेदन लिई आएको छु ।

अत: जाहेरी दरखास्तका आधारमा अनुसन्धान गरी तहकिकातको काम तत्कालै अगाडि बढाई यथाशीघ्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकेको प्रक्रियाहरू पूरा गरी ३ महिनाभित्र अभियोगपत्र दायर गर्नु गराउनु भनी विपक्षी निकायको नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा दिएको निवेदनपत्र ।

 

पुनरावेदन अदालतको आदेश

यसमा निवेदन मागबमोजिमको परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए आफूसँग भएका सबुत प्रमाणसहित आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय, महेन्द्रनगरमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा १५ दिने सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधी नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको आदेश ।

 

सङ्क्षिप्त लिखित जपाफ

विपक्षी रिट निवेदक धोजे भन्ने ध्वज धामीले यस कार्यालयमा मिति २०६०।५।२४ गते दिएको जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयको १० नं. डायरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा द.नं. ३५ मा दर्ता गरी मिति २०६४।५।२५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुरमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाई अनुसन्धान तहकिकातको कार्य जारी रहेकाले अनुसन्धान कार्य अघि बढाउनु भन्नु उचित नभएको, उक्त मुद्दाको मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादसमेत बाँकी रहेकाले सो मुद्दाको तहकिकात जारी रहेकाले रिट निवेदन झुट्ठा हो । प्रतिवादी ठूलो दर्जाको व्यक्ति भएकाले अनुसन्धान नगरिएको तथा दबाबको भरमा अनुसन्धान नगरिएको भन्ने कपोकल्पित कुरा हो । कानूनको दायरामा परेका व्यक्ति जोसुकैलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको मुख्य दायित्व हो । उक्त मुद्दामा कहीँ कतैबाट दबाब नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर र ऐ. का प्रमुखसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

विपक्षी धोजे भन्ने ध्वज धामीले आफ्नो निर्दोष भतिजालाई कर्तव्य गरी मारेकाले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने किटानी जाहेरी दरखास्त मिति २०६४।५।२४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा दर्ता भइसकेको, सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन मिति २०६४।५।२६ गते यस कार्यालयमा प्राप्त भई यस कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दर्ता दायरीमा दर्ता भइसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दा कर्तव्य ज्यान मुद्दा भएकाले जहिलेसुकैसम्म अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले तत्काल अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिई रहनुपर्ने पनि आवश्यक नदेखिएको, अभियुक्तहरू पक्राउ गरी अनुसन्धान पनि नभएकाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनकै आधारमा निर्देशन दिनु अनिवार्य पनि नभएकाले विपक्षीले यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइदिएको रिट निवेदन कानूनसम्मत नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

पुनरावेदन अदालतको आदेश

यसमा मिति २०६१।११।११ को घटनाको बारेमा मिति २०६४।५।२४ मा जाहेरी दरखास्त परेको र सो जाहेरी मुद्दा दर्ता नं. ३५ मा दर्ता गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(१) बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुरमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाई सो मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात जारी रहेको छ भनी उल्लेख भएको 

देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६४।५।२४ मा जाहेरी दर्ता भईसो को प्रतिवेदन मिति २०६४।५।२४ मा यस कार्यालयमा प्राप्त भई दर्ता भइसकेको भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उल्लेखित व्यहोराबाट निवेदकले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता भई त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही अगाडि बढिरहेको छ भन्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, कञ्चनपुरबाट मिति २०६६।५।७ मा भएको आदेश ।

 

यस अदालतमा परेको पुनरावेदकको पुनरावेदन

मैले दर्ता गराएको जाहेरी दर्ता मात्र गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको कारवाही अगाडि बढाई दोषीउपर हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई अभियोगपत्र दर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी मलाई झुक्याइरहेको स्पष्ट छ । अभियोगपत्र दर्ता हुने नै अनिश्चित रहेको भन्ने तथ्य विपक्षीहरूकै लिखित जवाफबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ । सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको भन्ने एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्र हो । यो प्रतिवेदन पठाउँदैमा कारवाही अगाडि बढिरहेको भनी भन्ने मिल्दैन । विपक्षीहरूले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ र १८ ले निर्धारण गरेको कारवाही प्रक्रिया किन पूरा नगरेको हो कहीँ कतै खुल्दैन । किटानी जाहेरी परिसकेपछि दुई वर्षको अवधीसम्म पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गरी मुद्दा नचलाएकोबाट कानूनको शासन र न्यायिक सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसबाट विपक्षीहरूको अस्वाभाविक निष्क्रियताको पछाडिका आधार र कारण के हो ? यसरी विलम्ब गरी मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्ने अधिकार विपक्षीलाई कहाँबाट प्राप्त भएको हो ? अभियुक्तलाई राहत मिल्ने गरी जानी जानी, मनसायपूर्वक ढिलासुस्ती गरिएको अवस्थामा सोलाई अझ बल पुग्ने गरी गरिएको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र जाहेरी दरखास्त परेपछि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबमोजिम अनुसन्धान तहकिकातको कार्यहरू यथाशीघ्र गरी अदालतमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा निर्णयमा पुग्नु पर्ने भनी यस सर्वोच्च अदालतबाट देवी माया सुनवार वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकसमेत भएको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८५७, अङ्क ६ पेज ७३८) मा ३ महिनाभित्र अनुसन्धान तहकिकातलगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरी सक्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भई प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम प्रक्रियाहरू पूरा गरी छिटो अभियोगपत्र दर्ता गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको धोजे भन्ने ध्वज धामीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

 

यस अदालतको आदेश

मिति २०६१।११।११ को घटना भन्दै मिति २०६४।५।२४ मा जाहेरी परेको सन्दर्भमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले दिएको कारवाही अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लिखित जवाफमा टेकी दिएको निवेदन अनुसारको कारवाही हुनुपर्ने समय म्यादभित्र नभई अनन्त समयसम्म कायम रहन सक्ने अवस्थातर्फ विचार नगरी निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला विचाराधीन भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने  यस अदालतको  आदेश ।

 

लिखित प्रतिवादहरूको व्यहोरा

पुनरावेदक ध्वज धामीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दरखास्त दिएको अवस्थामा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीको सम्पर्कमा रही घटनास्थल देखाउने, लास खाडलमा भएको स्थान देखाई सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यमा कुनै सहयोग पुर्‍याएको देखिँदैन । उक्त मुद्दामा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको र मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद समेत बाँकी रहेको अवस्था छ । अपराधसँग सम्बन्धित जो सुकै व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याई अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको दायित्व भए तापनि तत्काल देशमा सशस्त्र द्वन्द्व भइरहेको, द्वन्द्वको चपेटामा परी सयौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाएको विद्यमान परिस्थिति देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची ४ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रस्तुत मुद्दामा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अनुसन्धान गर्ने कार्यमा अन्यौलता आएको र द्वन्द्वकालका मुद्दा फिर्ता लिने भनी अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भइसकेकाले प्रस्तुत पुनरावेदन औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर र ऐ. का प्रहरी प्रमुखको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।

प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा परी विचाराधीन अवस्थामा रहेबाट थप अनुसन्धान गर्न अन्योल भइरहेको अवस्था छ । साथै द्वन्द्वकालका मुद्दा फिर्ता लिने भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा शान्ति सम्झौताको व्यवस्था भइसकेको हुँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज गरिपाउँ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा परेको जाहेरीउपर जहिलेसुकै पनि अनुसन्धान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएकाले र यस कार्यालयबाट अनुसन्धानको लागि तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था र अनिवार्य व्यवस्थासमेत सेनामा नभएकाले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको मुद्दा खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुरको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।

 

यस अदालतको फैसला

नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

(१) कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी परिसकेपछि अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद नतोकिएको भनी उचित कारणबिना अनन्त कालसम्म मुद्दा दायर नगरी बस्न मिल्ने हो, होइन ?

(२) प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी अनुसन्धानमा अनुचित विलम्ब गरेको अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी वकिलले छिटो र प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिनु उसको जिम्मेवारीभित्र पर्ने हो वा होइन ?

(३) पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला मिले नमिलेको के हो ? निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा ज्यानसम्बन्धी कसुरको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा दर्ता गराएकामा लामो समयसम्म कानूनबमोजिमको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हुँदा जाहेरी दरखास्तका आधारमा अनुसन्धान तहकिकातको काम तत्कालै अगाडि बढाई यथाशीघ्र अभियोगपत्र दायर गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गराइपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग र  अनुसन्धान तहकिकातको कार्य जारी रहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मुख्य लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले निवेदन खारेज गरेउपर निवेदकको पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

३. निवेदक धोजे भन्ने ध्वज धामीले आफ्नो भतिजो जयलाल धामीलाई मिति २०६१।११।११ गते जिल्ला कञ्चनपुर सुडा गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थित मुसेपानी गाउँको गडेश सामुदायिक वन नजिक पुतलीबजारमा गोली हानी हत्या गरिएकाले घटनाको अनुसन्धान गरी पीडकलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी न्याय पाउँ भनी मिति २०६४।०५।२४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा किटानी जाहेरी दिएको र उक्त जाहेरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोही दिनमा १० नं. डायरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मु.द.नं. ३५ मा  दर्ता गरी सो घटनाको अनुसन्धान तहकिकातको लागि अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा तोकेको देखिन्छ । यसरी आफूलाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा तोकिदिएपछि निज नरेन्द्र चन्दले भोलिपल्टै मिति २०६४।०५।२५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा घटनाको सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।

४. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै पनि अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको भन्ने कुरा थाहा पाउने कुनै व्यक्तिले सोको सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने, यसरी सूचना प्राप्त हुन आएमा प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने, तहकिकात गरी सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्ने, बयान लिने र सोधपुछ गर्ने, खानतलासी लिने, लास जाँच र पक्राउ गर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दासम्बधन्धी ऐन, २०४९ को क्रमश: दफा ३, ४, ६, ७, ९, १०, ११, र १४ मा व्यवस्था गरी अपराध अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य तोकिदिएको छ । त्यसैगरी Universal Declaration on Human Rights, १९४८ को धारा ८ मा Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. भनी प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरूको हनन् भएको अवस्थामा सक्षम निकायबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको 

पाइन्छ । त्यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको Covenant on the Civil and Political Rights, १९६६ को धारा २ (३)(क) मा Each State Party to the present Covenant undertakes to  ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity. त्यसै गरी सोही धाराको (३)(ख) मा  Each State Party to the present Covenant undertakes to ensure that any person claiming such a remedy shall have his right determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy; भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी उक्त व्यवस्थाहरूले प्रतिज्ञापत्रमा व्यवस्था गरिएका जतिपनि अधिकारहरू छन् ती अधिकारहरूको उल्लङ्घन चाहे सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका हुन् अथवा सर्वसाधरण जोसुकैबाट भएको अवस्थामा पनि पीडित व्यक्तिले त्यस देशको प्रचलित कानूनबमोजिम प्रभावकारी उपचार पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको र त्यस्तो उपचार दाबी गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार सक्षम न्यायिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय अधिकारीहरूमार्फत सुनिश्चित गर्नु पनि सो राज्यको दायित्व तोकिदिएको पाइन्छ । यी व्यवस्थालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानूनसरह लागू गर्नुपर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपाल राज्यको हुन आउँछ । त्यसैगरी Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, १९८५ को धारा ४ मा Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered भन्ने व्यवस्था गरेर अपराधबाट पीडित व्यक्तिहरूको न्याय प्रदान गर्ने निकायसम्मको पहुँच तथा शीघ्र उपचार पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको पाइन्छ ।

५. यसरी यी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कुनै पनि अपराध घटेपछि सो आपराधिक घटनाको प्रभावकारी र शीघ्र अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा राज्य संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने कुरालाई मझबुद बनाएको 

पाइन्छ । यसरी  प्रचलित नेपाल कानून र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु पक्ष राष्ट्रको दायित्व हो ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने तथा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने कुराको व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार कसैले पनि बिना कारण कसैको ज्यान लिन नपाउने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राज्यको निकायसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको कर्तव्य नागरिकको जिउ ज्यानको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन आउँछ, तसर्थ जो रक्षक उही भक्षक किमार्थ बन्न सक्दैन । कुनै व्यक्ति किन मारियो त्यसको अनुसन्धान गर्ने तथा खोजविन गर्ने दायित्व राज्यको हो र बिना कारण निहत्था मानिसको हत्या हुन्छ भने त्यसलाई पत्ता लगाई, दण्ड दिने कर्तव्य पनि राज्यको हुन्छ । जुन व्यक्ति मारिन्छ त्यस्तो मृतकका स्वजनको वैध अपेक्षा भनेको दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही भई सजाय भोगेको हेर्ने रहन्छ । त्यो अपेक्षाको परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि राज्य र त्यसभित्रको प्रहरी, सरकारी वकिल जस्ता अङ्गबाट हुनुपर्ने हुन 

आउँदछ । स्वजनहरूको अपेक्षा के पनि हुन आउँदछ भने आफ्नो मानिस के कारण, कुन परिबन्दबाट मारिएको हो त्यसको स-प्रमाण पुष्टि भएको हेर्न चाहेका हुन्छन । दण्डको सिद्धान्तअनुसार अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्नु एउटा हतोत्साहको सिद्धान्त (Deterrence Theory) पनि हो । जसबाट अपराधिक प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुन सक्दछ । यसरी कसैले निर्दोष व्यक्तिको विनाकारण हत्या गर्ने अनि हत्यारा उन्मुक्त हुँदै जाने हो भने समाजमा यसले पूर्णत: नकारात्मक प्रभाव पार्न 

सक्दछ ।

७. प्रस्तुत मुद्दामा २०६४।०५।२४ गते दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तलाई लिखित जवाफ परेको मिति २०६७।१२।२८ सम्म अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अनुसन्धान तथा तहकिकातको काममा केवल मिति २०६४।०५।२५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुरमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको सम्म देखिन्छ । अनुसन्धानका थप कार्यहरू जस्तो उभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी अन्य अनुसन्धान तहकिकात गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेमा सो नगरी मुद्दा चलाउने कार्यमा विलम्ब गरेको अवस्था देखिन्छ । उक्त विलम्ब र निष्क्रियताबाट पीडितले छिटो, छरितो, निष्पक्ष र प्रभावकारीरूपमा न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमा कुठाराघात गराएको देखिन्छ ।

८. यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित देवी सुनार विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेत भएको (ने.का.प. २०६४ अङ्क ६ निर्णय नं. ७८५७ पृष्ठ ७३८) रिट निवेदनमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम अपराधका सम्बन्धमा प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धान तहकिकात गरी अपराध गरेको कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने र मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था नभए सोहीबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कर्तव्य प्रहरी कार्यालयको रहेको त्यसमा पनि नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतहरूले ज्यान मार्ने अपराध गरेको भन्ने विषय आफैँमा ज्यादै संवेदनशील भई यस्तो विषयको अनुसन्धान ज्यादै शीघ्रताका साथ जिम्मेवारी र प्रभावकारीरूपमा 

हुनुपर्ने । मृत्यु जे जस्तो अधिकारीको कारणबाट भएको भएपनि मृत्यु अपराधजन्य क्रियाकलापबाट भए नभएको र मुद्दा चल्ने अवस्था रहे नरहेको भन्ने कुराको सम्बन्धमा जिम्मेवार र प्रभावकारीरूपबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चल्ने अवस्था भए सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्नेमा लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान तहकिकात प्रभावकारीरूपमा भएको नदेखिँदा आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र अनुसन्धान पुरा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको छ भनी जाहेरी परेपछि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम शीघ्र र प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गर्नुको अतिरिक्त जाहेरीउपर कानूनबमोजिम अनुसन्धान सम्पन्न गर्नको लागि ३ महिनाको समयावधिसमेत तोकिदिएको पाइन्छ ।

९. त्यसैगरी माधवकुमार बस्नेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको ने.का.प. २०७० अङ्क ९ नि.नं. ९०५१ पृष्ठ ११०१ निवेदनमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान वा अभियोजन राज्यको स्वविवेकीय विशेषाधिकार हुनै सक्दैन । हरेक कसुरको अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम न्याय दिने दिलाउने राज्यको आधारभूत कानूनी दायित्वसमेत हो । कसुरको कार्य हुने तर अनुसन्धान नै नगर्ने वा गरेपनि  असफल अनुसन्धान गर्ने वा नतिजामा पुर्‍याउन नसक्ने भनेको कानूनी राज्यका असफलताका द्योतक उदाहरणहरू हुन् । सफल अनुसन्धान गरी स्वच्छ  र वैद्य अनुसन्धान गर्नु र न्यायको अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याउनु, कानून कार्यान्वयन निकायका आधारभूत उत्तरदायित्वका कुराहरू हुन् । तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी न्याय पराजित हुन्छ वा पीडितले उपचार नपाएको अनुभूति गरेको हुन्छ भने त्यसमा पीडितकै उत्तरदायित्वमा निजी अनुसन्धान वा अभियोजनको वैकल्पिक मार्गसमेत प्रसस्त गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । न्यायको मार्ग एकाध अधिकारी वा संस्थाको असफलताको कारणबाट अवरूद्ध हुन र उपायविहीन अवस्थामा छोड्न नसकिने  भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । जयकिशोर लाभ विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा (ने.का.प. २०६६ अङ्क २ नि.नं. ८०७९ पृष्ठ २८४) भएको रिट निवेदनमा कानूनद्वारा निषेधित आपराधिक कार्य जो कोहीबाट भए पनि ऊ कानूनको परिधिमा आउनै पर्दछ । पद, वर्दी, पोसाक र ‍ओहोदा कसैको पनि रक्षा कवच हुन नसक्ने । अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनेको जाहेरी दरखास्तसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सत्यान्वेषण गर्नु हो । अपराध भयो भएन, अपराध भएको भए कोबाट कसरी भयो भन्ने कुराको अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन गर्नु र सरकारी वकिलको सहयोगमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको अनिवार्यरूपले निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

१०. तसर्थ माथि उल्लिखित व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूबाट समेत कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी परिसकेपछि अपराधीलाई कानूनबमोजिम सजाय तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा दायर भएको जाहेरी दरखास्तअनुसार शीघ्र, प्रभावकारी तथा जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धान तहकिकात गरी सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो नगरी हदम्याद नतोकिएको भनी जहिलेसुकैसम्म अनुसन्धान गर्न सकिने भनी अनन्त कालसम्म मुद्दा दायर नगरी अनुसन्धान जारी रहेको भन्ने प्रत्यर्थीको भनाइसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

११. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुरले अनुसन्धान अधिकारीलाई जाहेरी दरखास्तअनुरूप अनुसन्धान तहकिकात गर्नको लागि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरिएको भन्ने निवेदकको दाबी र कर्तव्य ज्यान मुद्दा भएकाले जहिलेसुकैसम्म अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले तत्काल यस कार्यालयले अनुसन्धानको लागि निर्देशन दिइरहन आवश्यक नदेखिएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । जाहेरी दर्ता भइसकेपछि प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने र सरकारी वकिल कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन दिने सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६ मा भएको व्यवस्था यसप्रकार रहेको छ :

उक्त ऐनको दफा ६ (१) मा 

दफा ७ बमोजिम कुनै अपराधको तहकिकात सुरू गर्नुभन्दा पहिले तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले तहकिकात गर्ने कुराहरू खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा अपराधसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने र दफा ६ (२) मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले अपराधको तहकिकातको सम्बन्धमा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

 

उक्त व्यवस्थाबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लेखित कुनै अपराधको सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएपछि सोको अनुसन्धान सुरू गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा के कुन कुरामा तहकिकात गर्नुपर्ने हो खुलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भनी कानूनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ र प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले अपराधको तहकिकातको सम्बन्धमा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनी सरकारी वकिललाई निर्देशन दिने कार्यको लागि कर्तव्य नतोकी सक्नेछ भनेर स्ववीवेकीय अधिकार दिएको देखिन्छ ।

 

१२. उल्लिखित व्यवस्थाबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजन अधिकारीका बीच अपराधको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यगत सम्बन्ध र समन्वयको आवश्यकता र महत्त्वलाई महत्त्वकासाथ स्थापित गरेको देखिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको निर्देशनबाट अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष आइपरेका कानूनी तथा प्रक्रियागत बाधा अड्चनलाई फुकाई अनुसन्धानलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न गराई अपराधीलाई कानूनबमोजिम दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने र कानूनी शासनको सिद्धान्तलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयमा ल्याउने नै विधायिकी मनसाय देखिन्छ ।

१३. प्रस्तुत मुद्दामा संलग्न मिसिल प्रमाणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरले मिति २०६४।०५।२५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई घटनाको सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको र त्यसपछि सरकारी वकिलले आफूसमक्ष अपराधको सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालयबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि लामो समयसम्म त्यसउपर कुनै कारवाही अगाडि नबढाएको देखिएपछि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानको सन्दर्भमा कुनै निर्देशन दिएको देखिँदैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६ (२) बमोजिम प्रहरीबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भनी व्यवस्था गरे तापनि अपराध अनुसन्धानमा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकिकातका कार्यहरू अगाडि नबढाई अनुसन्धानलाई विलम्ब गरी पीडितको प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकारमा अनावश्यक विलम्ब हुन पुगेको अवस्थामा उक्त शीघ्र र प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकारलाई व्यावहारिकरूपमा उपभोग गराउनको लागि सरकारी वकिलले अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिनु उसको जिम्मेवारी हुन आउँछ । अतएव: कानूनले बाध्यात्मकरूपमा कर्तव्य नतोकेको अवस्था भए तापनि जिम्मेवार पदाधिकारीले उक्त कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रियताको रूपमा लिन मिल्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा यसरी निष्क्रियरूपमा रहेका कानूनी प्रावधानलाई सक्रिय बनाउनु सरकारी वकिलको कर्तव्य नै हुन आउँदछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors,१९९० को बुँदा नं. ११ ले Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings…... भनेर अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने भनी जिम्मेवारी तोकिदिएको छ ।

१४. नेपाल सरकार वि. धौलादेवी विष्ट (ने.का.प. २०६८ अङ्क ८ निर्णय नं.  ८६६८ पृष्ठ १३७६) भएको निवेदनमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६ (१) बमोजिम कुनै अपराधको तहकिकात सुरू गर्नुभन्दा पहिले तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले तककिकात गर्ने कुराहरू खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा अपराधसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने र उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले तहकिकातको सम्बन्धमा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था भएबाट सरकारी वकिललाई अनुसन्धानको दायराबाट निरपेक्ष राखेको छैन । वारदातको प्रकृतिअनुसार के कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्नेतर्फ मार्गदर्शन गर्नु सरकारी वकिलको कर्तव्य हुन आउँछ । कानूनी व्यवस्थामा बाध्यात्मकरूपमा कर्तव्य नतोकेको अवस्था भए पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले उक्त कानूनी प्रावधानलाई निष्क्रियताको रूपमा लिन मिल्ने 

हुँदैन । सरकारी वकिलले अनुसन्धानलाई बलियो, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार कानूनले दिएको कुरालाई बिर्सन नहुने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दा भएकाले जहिलेसुकै अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले तत्काल अनुसन्धानको लागि निर्देशन दिइरहनु आवश्यक नदेखिएको, अभियुक्तहरू पक्राउ परी अनुसन्धान पनि नभएकाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनकै आधारमा निर्देशन दिनु अनिवार्य पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा (६) को मनसाय नभएको भन्ने विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कञ्चनपुरको लिखित जवाफ कानूनसम्मत रहेको देखिन आएन ।

१५. अब अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचित व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूबाट कुनै अपराधमा जाहेरी दरखास्त दर्ता भई अनुसन्धानको कारवाही शीघ्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाई पीडितको छिटो छरितो र प्रभावकारीरूपमा उपचार पाउने स्थापित हकलाई कुण्ठित भएको कुरा प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट देखिन आयो । सफल, स्वच्छ  र वैध अनुसन्धान गर्नु र न्यायको अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याउनु कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका आधारभूत दायित्वहरू हुन् । यो दायित्वलाई निष्क्रिय तथा निष्प्रभावी हुने गरी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुरबाट भए गरेका कार्यलाई कानून अनुकूल नै रहेको भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरबाट मिति २०६६।०५।०७ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । निवेदकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा मिति २०६४।०५।२४ मा अपराधको सम्बन्धमा दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि मुद्दा दर्ता भएको जानकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कञ्चनपुरलाई मिति २०६४।०५।२५ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएकोबाट देखिन्छ । उक्त जानकारीपश्चात् अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी बाँकी अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउनु पर्नेमा सो नगरी मुद्दा चलाउने कार्यमा विलम्ब गरेको अवस्था देखिन्छ ।

१६. परमादेश कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी निकाय वा अधिकारीले संविधान र कानूनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पूरा गराउन जारी गरिने आदेश हो । राज्यका कुनै पनि निकाय वा अधिकारीको कार्य वा अकार्यबाट (Commission or Omission) कुनै पनि व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्ने मार्ग अवरूद्ध हुन्छ भने अधिकारको संरक्षकको हैसियतले त्यस्तो अवरूद्ध मार्ग प्रसस्त गर्नु अदालतको दायित्व हुन्छ । अतएव: प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरबाट मुद्दाको सूचना जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएपछि लिखित जवाफको मिति २०६७।१२।२८ सम्म कुनै पनि कारवाही गरेको नदेखिएकाले कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको अवस्था नहुँदा यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको ध्यान आकर्षित गराई निवेदकको जाहेरी अनुसारको काम कारवाही तीन महिनाभित्र गर्नु गराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७१ साल माघ १८ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : अर्जुनप्रसाद कोइराला