निर्णय नं. ९३६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।१०।२२।५

०७१-WH-००३९

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : जिल्ला सर्लाही लक्ष्मीपुर (कोदराहा) गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला कारागार शाखा, झुम्का, सुनसरीमा थुनामा रहेका मो. अजिज खाँ

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीसमेत

 

सामान्यतया नेपाली नागरिकले आफ्नो मौलिक हक र साम्पत्तिक हक जीवनको उत्तरार्धमा मात्र भोग गर्ने नभई कतिपय मौलिक हक जन्मेदेखि नै तथा बालिग भएपछि अझ सक्रिय भई उपभोग गर्ने गरेको पाइने । 

(प्रकरण नं.४)

फैसला कार्यान्वयनको कुरामा निर्विवाद शङ्कारहित प्रमाणको मापदण्ड ग्रहण गर्न नसकिने हुँदा कार्यान्वयनकर्ताबाट प्रस्तुत सन्तोषजनक प्रमाणलाई खण्डन हुने गरी प्रति प्रमाण पुर्‍याउने भार (reverse burden of proof) निवेदकउपर रहने । 

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता प्रकाशबहादुर के.सी.

विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

फैसला

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ :

मेरो जन्म २००५ सालमा सर्लाही जिल्ला लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ मा स्व. बाबु मो. फरमान खाँ र स्व. आमा फरिदन खातुनबाट भएको हो । मेरी पत्नी ऐमुन खातुन हुन् । हामीबाट ६ सन्तानको जायजन्म भएको छ । मेरा पितापुर्खाका पालादेखि नै हामी लक्ष्मीपुर (कोदराह) गा.वि.स. वडा नं. ७ मा बसोबास गर्दै आई मैले त्यही वतनबाट मिति २०६३।११।८ मा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छु । मेरो नाममा लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वडा नं. ४(ख) कि.नं. ६४२ को ०-०-९, ऐ.ऐ. कि.नं. १६८१ को ०-०-२, ऐ. वडा नं. २ (ख) कि.नं. ५०८ को ०-१०-७ का जग्गाहरू दर्ता रहेका छन् । ती जग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा पनि सोही वतन उल्लेख भएको छ ।

यसै क्रममा यही २०७१ साल कात्तिक ११ गते म मेरो घरमा टाट (बार) बनाइरहेको अवस्थामा विपक्षी विरेन्द्र ठाकुरसमेत तीन जना आई हामीलाई भैंसी किन्नु छ, भैंसी देखाइदेऊ भनी मलाई निजहरूको मोटरसाइकलको पछाडि राखी गाउँबाट दक्षिणतर्फ लगी तिम्रो नाम अजिज खाँ हो भनी सोधे मैले स्वाभाविकरूपमा हो भनी जवाफ दिएँ । त्यसपछि सर्लाही जिल्ला अदालतबाट तिम्रो नाउँमा पक्राउ पुर्जी आएको छ भनी मलाई दिउँसो १:०० बजे सर्लाही जिल्ला अदालत पुर्‍याई सोही दिन कैदी पुर्जी दिई मिति २०७१।७।१२ गते जिल्ला कारागार शाखा, झुम्का पुर्‍याई थुनामा राखेकाले हाल कैदी जीवन बिताइरहेको छु ।

मलाई थुनामा राख्नुपर्ने के कारण रहेछ भनी बुझ्दा जिल्ला सर्लाही फरहदवा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने सकुर शेष हजामको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादी र जिल्ला सर्लाही फरहदवा गा.वि.स. वडा नं.  ६  बस्ने अजिज खाँ पैठान (नट) समेतउपर सर्लाही जिल्ला अदालतमा चलेको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा २०५५।३।२२ गते निज अजिज खाँलाई २० वर्ष कैद र रू.१,०००।- जरिवाना भएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मलाई थुनामा राखेको रहेछ । उक्त मुद्दाको प्रतिवादी म होइन । मेरो वतन सर्लाही जिल्ला गा.वि.स. लक्ष्मीपुर (कोदराहा) वडा नं. ७ हो भन्ने कुरा मेरो नाउँको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्र र मिति २०७१।७।१६ को बसोबासको प्रमाणित कागजसमेतले पुष्टि गर्दछ । उक्त जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका प्रतिवादी जिल्ला सर्लाही फरहदवा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने अजिज खाँ पैठान (नट) पृथक व्यक्ति हुन् । तर म लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने अजिज खाँलाई मिति २०७१।७।११ मा थुनुवा पुर्जी दिई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राख्ने कार्य भएको छ । यसबाट मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १०, १२, १५ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३  प्रदत्त समानता र फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक प्रतिकूल भई मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न विपक्षीहरूका नाममा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

यसमा मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदकलाई थुनामा राख्दा खडा गरेको मिसिल र सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल साथ लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट  मिति २०७१।८।८ मा भएको आदेश ।

रिट निवेदकलाई यस अदालतबाट पक्राउ पनि नगरेको र यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखाको संलग्नता तथा काम कारवाही देखाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको (फैसला कार्यान्वयन शाखा) को तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

सर्लाही जिल्ला अदालत र यस कार्यालयबाट खटिएको फैसला कार्यान्वयन अभियान टोलीले जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा २० वर्ष कैद र रू.१०००।- जरिवाना भएका फरार प्रतिवादीलाई मिति २०७१।७।११ को पत्रसाथ यस कार्यालयमा उपस्थित गराइएको 

थियो । रिट निवेदकलाई यस कार्यालयले च.नं. २९४९ मिति २०७१।७।११ को पत्रद्वारा जिल्ला कारागार शाखा झुम्का, सुनसरीमा बुझाइएको हो । अदालतको पत्रमा जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. फरहदवा वडा नं. ६ उल्लेख भएको छ । रिट निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक बिरेन्द्र ठाकुर र ऐ. कार्यालयको तर्फबाट पेस हुन आएको पृथकपृथक लिखित जवाफ ।

सर्लाही जिल्ला अदालतको च.नं. २२८६, मिति २०७१।७।११ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको च.नं. २९४९, मिति २०७१।७।११ को पत्रानुसार रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्यमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कारागार कार्यालय झुम्का, सुनसरीको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको फैसलाले प्रतिवादी अजिज खाँलाई २० वर्ष कैद र रू.१०००।- जरिवाना हुने ठहरी मिति २०५५।३।२२ मा भएको फैसलाअनुसार अदालतको लगत किताब नं. १ को लगत नं. ४६२।१७९ मा उपर्युक्त लगत कसिएको थियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने विशेष दस्ताले उल्लिखित ठेगानामा खोज तलास गर्दा निज प्रतिवादी जिल्ला सर्लाही फरहदवा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल लक्ष्मीपुर कोदराहामा चिया पसल गरी बस्छन् भन्ने सुराक पाएकाले निजलाई पक्राउ गरिएको हो । निज प्रतिवादीउपर मिति २०४३।१२।२५ मा जाहेरी परी उक्त मुद्दामा हाजिरै नभई अभियोग दाबीबाट बच्ने उद्देश्यले फरार रहेका थिए । रिट निवेदकले उल्लेख गरेका जग्गाहरू साबिक देखिको नभई २०५५ सालपछि प्राप्त गरेकाले झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी सर्लाही जिल्ला अदालत र ऐ. का तहसिलदारको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रकाशबहादुर के.सी.ले सकुर शेष हजामको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी अजिज खाँ पैठान (नट) भएको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका प्रतिवादी यी रिट निवेदक अजिज खाँ 

होइनन् । प्रतिवादीको नाम थर, गा.वि.स. र वडा नं. समेतको वतन फरक छ । जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दाको प्रतिवादीको नाम अजिज खाँ पैठान (नट) भई निजको वतन सर्लाही जिल्ला फरहदवा गा.वि.स. वडा नं. ६ हो भने यी रिट निवेदकको वतन सर्लाही जिल्ला लक्ष्मीपुर (कोदराहा) वडा नं. ७ हो । “अजिज” भन्ने नाम मिलेको मात्र आधारमा यी रिट निवेदक नै मिति २०५५।३।२२ मा फैसला भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका प्रतिवादी हुन् भनी थुनामा राख्न मिल्दैन । अन्य व्यक्तिको नामको कैदी पुर्जीमा यी निवेदकलाई थुनामा राख्दा निवेदकको संविधान र कानूनप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पर्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले सकुर शेष हजामको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी अजिज खाँ भएको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका प्रतिवादीलाई सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०५५।३।२२ को फैसलाले बीस वर्ष कैद र एक हजार जरिवाना हुने उल्लेख भई सोको लगत लगत किताबमा राखिएको थियो । तत्काल यी प्रतिवादी फरार रहेकामा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको हो । निवेदकले अदालतको फैसलाले लागेको कैद सजायबाट बच्न २०५५ सालपछि बद्‌नियतपूर्वक जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा, नागरिकता प्रमाणपत्र र बसोबासको प्रमाणपत्र तयार गरेका हुन् । अदालतको फैसलाअनुरूप थुनामा राखिएको कार्यलाई प्रवृत्त भावना वा बद्‌नियतपूर्वक र कानूनविपरीत थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्तबमोजिमको बहसलाई मनन् गरी रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सकुर शेष हजामको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी अजीज खाँ पैठानसमेत भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।३।२२ मा प्रतिवादी अजीज खाँ पैठानलाई २० वर्ष कैद र रू.१,०००।– जरिवाना हुने ठहरेको फैसलाका प्रतिवादी निवेदक मोहम्मद अजीज खाँ होइन । म निवेदक २००५ सालमा सर्लाही जिल्ला लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ मा जन्मी सदा सर्वदा पितापुर्खाका पालादेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएको छु । म बेसरोकारको व्यक्तिलाई अजीज खाँ पैठान भनी उक्त फैसलाबमोजिम लगत कसी मिति २०७१।७।११ देखि थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैद मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. निवेदकलाई कानूनविपरीत वा प्रवृत्त भावना वा बद्‌नियतपूर्वक थुनामा राखेको देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो । सो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफ्नो नाम मो. अजीज खाँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अजीज खाँ पैठानसमेत प्रतिवादी भएको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका प्रतिवादीको नाम पनि अजीज खाँ पैठान भन्ने उल्लेख भई नाम मिलेको देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको जिल्लाको नाम र सर्लाही जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको मुद्दामा उल्लेख भएको जिल्लाको नाम पनि मिले भिडेको देखिन्छ । जाहेरवालाले उल्लिखित जाहेरी दरखास्तमा प्रतिवादी अजीज खाँ पैठानको उमेर अन्दाजी ३५ वर्ष भनी देखाएकामा निवेदकले रिट निवेदनसाथ प्रस्तुत गरेको मिति २०६३।११।८ मा जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा निवेदकको जन्म मिति २००५।३।२ भनी उल्लेख भएबाट जाहेरी पर्दाको अन्दाजी ३५ वर्षको उमेरमा हालको निजको उमेरमा जम्मा तीन वर्षको मात्र फरक भई निवेदक र उल्लिखित प्रतिवादीको उमेर पनि अन्दाजी शब्दले गर्दा एक आपसमा मिले भिडेकै पाइयो ।

४. निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्र जन्मेको ‌५९ वर्षपछि मात्र लिएको देखिन्छ । सामान्यतया नेपाली नागरिकले आफ्नो मौलिक हक र साम्पत्तिक हक जीवनको उत्तरार्धमा मात्र भोग गर्ने नभई कतिपय मौलिक हक जन्मेदेखि नै तथा बालिग भएपछि अझ सक्रिय भई मौलिक हक उपभोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सदा सर्वदा पितापुर्खाका पालादेखि आफूहरू लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ मा बसोबास गरेको भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । तर पितापुर्खाको नामको जग्गा, घरद्वार, नागरिकता प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रसमेतको कुनै प्रमाण निवेदकबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । २०४३ सालमा जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दाको जाहेरी दरखास्त परी २०४४।९।१२ मा पहिलो पटक अर्का प्रतिवादीको हकमा फैसला भई निवेदकको हकमा मुलतबीमा रही पुनः २०५५।३।२२ मा निवेदकको हकमा मुद्दा मुलतबीबाट जागी फैसला भएपछि मात्र निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई सो आधारमा आफू फैसलामा उल्लिखित अजीज खाँ पैठान होइन भनेको देखिन्छ । तर फैसलापछि बनेको उक्त प्रमाणलाई यस अदालतले आँखा चिम्लेर प्रमाणयोग्य मान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । तिनै तर्कहरू निवेदकले पेस गर्नुभएको मतदाता परिचयपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, गा.वि.स. को सिफारिसलगायतको हकमा पनि लागू हुने हुँदा ती प्रमाणहरूलाई पनि निवेदकको हकमा विश्वस्त प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

५. निवेदकले अरू केही नभएपनि कमसेकम निवेदक जन्मेदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुभन्दा अघिको मितिसम्म अझ भन्ने हो भने मुद्दा दायर हुँदाको मिति अघिसम्म आफू बसेको घर धुरीको प्रमाणपत्र निवेदकसँग हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदकले २०५७।१०।२९ मा पाएको मतदाता परिचयपत्रभन्दा पहिले आफ्नो मतदान गर्ने हकलाई के कसरी प्रयोग गर्नुभयो त्यसतर्फ पनि निवेदकको आउनुपर्ने मनासिब भनाइ आउन सकेको देखिँदैन ।

६. यी निवेदक नै उल्लिखित मुद्दामा सजाय भएका प्रतिवादी अजिज खाँ पैठान हुन् भन्ने सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट कार्यदस्तासमेत गठन भई उक्त कार्यदस्ताले फैसलामा उल्लिखित फरदहवा गा.वि.स. वडा नं.६ मा गई पत्ता लगाउँदा निज प्रतिवादी हाल सो ठेगानाबाट लक्ष्मीपुर (कोदराहा) मा चिया पसल गरी बस्ने गरेको सुराक पत्ता लागेकाले लगतअनुसार निजलाई पक्राउ गरेको हो । उक्त मुद्दामा हाजिर नभई अभियोग र कैदबाट बच्ने उद्देश्यले फरार रही नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका कागजात पछिबाट खडा गरेको भनी सर्लाही जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र उक्त लिखित जवाफ अत्यन्त सिलसिलाबद्ध, स्वाभाविक र सहज भएको तथ्यलाई पनि यो अदालतले मनन् गर्नैपर्छ । साथै उल्लिखित जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका प्रतिवादी अजीज खाँ पैठान फरार भएको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दा मुलतबीमा रहेको कुरालाई यो अदालतले बिर्सन मिल्दैन ।

७. यसरी माथि प्रकरणप्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम यी निवेदक नै उल्लिखित जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा २० वर्ष कैद र रू.१,०००।– जरिवाना भएका प्रतिवादी अजीज खाँ पैठान हुन् भन्ने कुरालाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले सन्तोषजनक प्रमाण (satisfactory evidence) पेस गरी आफ्नो दायित्वलाई पूरा गरेको पाइन्छ । फैसला कार्यान्वयनको कुरामा निर्विवाद शङ्कारहित प्रमाणको मापदण्ड ग्रहण गर्न सकिँदैन । कार्यान्वयनकर्ताबाट प्रस्तुत सन्तोषजनक प्रमाणलाई खण्डन हुने गरी प्रति प्रमाण पुर्‍याउने भार (reverse burden of proof) निवेदकउपर रहेकामा आफ्नो सनाखत गरिपाउँ भनेर निवेदकले माग गर्ने साहस पनि गर्न नसकी उल्लिखित प्रारम्भिक प्रमाण खण्डन हुने गरी निवेदकबाट ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुन सकेको पाइँदैन । निवेदकका यावत् प्रमाण उल्लिखित फैसला र निजको जीवनको आधा कालखण्ड व्यतीत भएपछि निर्माण भएको देखिन्छन् । ती प्रमाणहरूले निवेदक जन्मेदेखि उल्लिखित प्रमाण बनेको बीचको कालखण्डलाई पूरै लोप गरिदिएको अवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिको जीवनबाट उसको भूतकाललाई छुट्‍याएर हेर्न मिल्दैन । उल्लिखित फैसलाभन्दा पहिलेको निवेदकको जीवनकाललाई निवेदकले किन देखाउन नसकी लोप गर्दै हुनुहुन्छ यो निवेदकले जान्ने कुरा हो । तर निवेदकले सो कालखण्ड लोप गरेबाट निवेदकले सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसलाबाट ठहरेको कैद र जरिवानाबाट बच्नको लागि फैसलाको मिति पछि ती प्रमाणहरू सिर्जना गरेको भन्ने फैसला कार्यान्वयनकर्ताको लिखित जवाफ खम्बिर हुन्छ ।

८. अतः माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकलाई लागेको कैद सजायसमेत असुल गर्न सर्लाही जिल्ला अदालतबाट थुनुवा पुर्जी दिई निवेदकलाई थुनामा राख्न पठाएको कार्य कानूनप्रतिकूल नदेखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल माघ २२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला