निर्णय नं. ९३७० - प्रतिषेध / उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७१।१०।११।१
०६९-WO-१४३४
विषय :- प्रतिषेध / उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.-१, सुरक्षण भवन, भगवती बहाल, नक्सालमा कार्यालय भएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. समेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
आर्थिक प्रस्ताव एउटा मात्र खोलिने भन्दैमा त्यो खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नु नै पर्छ भन्ने होइन, अपितु सम्झौता हुँदा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ ले खोलिनु पर्ने भनी उल्लेख गरेका कुराहरूमा सर्वसाधारणको हितमा नभए सरकारले सम्झौता गर्न इन्कार गर्न पनि सक्छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा अन्ततः कोही कोही एक जना त हुन पुग्छ नै प्रतिस्पर्धा हुँदै अन्तमा एक जना रह्यो भन्दैमा उसले जे प्रस्ताव गर्छ त्यसलाई स्वीकार्न सरकार बाध्य हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पूर्वाधारको निर्माण के कसरी र कुन Model मा गर्ने हो भन्ने विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यी कार्यहरू कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिने हुँदा साधारणतया अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । कार्यपालिकाबाट सञ्चालन हुने यी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यहरूबाट व्यक्ति वा जनसाधारणहरूलाई संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएका हक अधिकारहरूमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा रितपूर्वक विवाद अदालतमा प्रवेशको अवस्थामा अदालत मुकदर्शक रहिरहन पनि नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, हरिकृष्ण कार्की, विद्वान् अधिवक्ताद्वय अनुपराज उप्रेती र नारायण चौंलागाई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मानबहादुर कार्की, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र विद्वान् अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
पूर्वाधारको संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐनको दफा ७(ग)(ङ), ३, १४(ञ)(ड)
आदेश
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :
निवेदन व्यहोरा
सन् २०१२ फेब्रुअरी २२ तारेखमा विपक्षी मन्त्रालयले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (BOT) को तरिकाबाट पोखरा केबलकार परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ र ऐ. को नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम THE HIMALAYAN TIMES राष्ट्रिय दैनिकमा मनसायपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यो परियोजना पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी परियोजना भएको र त्यस्तो परियोजना निर्माणमा हामी निवेदकको संयुक्त कार्यानुभव र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता र हैसियत रहेको कारणले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि इच्छुक भई हामीले संयुक्त उपक्रम खडा गरी सूचनामा निर्धारित अवधिभित्रै विपक्षी मन्त्रालयसमक्ष मनसायपत्र पेस गरेको र विपक्षी मन्त्रालयले पनि हामी निवेदकहरू समेतलाई परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि सन् २०१२ मे १७ मा सङ्क्षिप्त सूचीमा समावेश गरेको थियो । सन् २०१३ जनवरी १६ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा मनसाय पत्रदाताहरूको सङ्क्षिप्त सूचीमा समावेश भएकाहरूबाट प्रस्ताव आह्वान भई मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको Request for Proposal बमोजिम हामीहरूले पनि परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको पेस गरेका थियौं ।
हामी निवेदकलाई बोधार्थ दिएको विपक्षी गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखाको मिति २०७०।३।९ को पत्र तथा मिति २०७०।३।१२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाबमोजिम विपक्षी मनकामना दर्शन प्रा.लि.को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको र मिति २०७०।३।१६ गते उक्त प्रा.लि.को मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले हामीले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको हकमा के भएछ भनी बुझ्दा हामीले प्रस्तावको साथमा पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी BID SECURITY को VALIDITY नभएको भन्ने आधारमा हाम्रो प्रस्ताव स्वीकृत नभएको भनी विपक्षी महाशाखाबाट मौखिक तथा विपक्षी महाशाखाको च.नं. ४६२ मिति २०७०।३।१७ को पत्रमार्फत "पोखरा केबलकारको निर्माण / सञ्चालनका लागि तपाइँले पेस गर्नुभएको REQUEST FOR PROPOSAL को TECHNICAL PROPOSAL मूल्याङ्कन गर्दा RFP को दफा ३.१.४ अनुसार न्यूनतम अङ्क प्राप्त हुन नसकेको हुँदा उक्त प्रस्ताव छनौट नभएको" भनी सूचना दिइएको छ । हामी निवेदकले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको पूर्ण, उचित तथा वास्तविक मूल्याङ्कन भएको छैन । हामी निवेदकहरूलाई दिइएको पत्र तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा विपक्षी मनकामना दर्शन र हामीले समेत प्राप्त गरेको प्राविधिक प्रस्तावमा पाएको अङ्क उल्लेख नभएकाले हामीसमेतले हासिल गरेको अङ्क कति हो त्यसको जानकारीसमेत दिइएन । परियोजनाको कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धा गराएर गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पूर्वाधारको संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम १८, १९ मा भएकामा यस प्रावधानविपरीत हुने गरी विपक्षी मनकामना दर्शन प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रमको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकार गर्नु यस नियमावलीसमेतको विपरीत हुन गएको छ ।
पूर्वाधारको संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐनको दफा ७ र ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम १७ मा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनको मापदण्ड र प्रक्रियामा परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित शुल्क, नेपाल सरकारलाई बुझाउने प्रस्तावित रोयल्टीसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । परियोजना सञ्चालन भएको २२ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नै आउने यस परियोजनालाई एकलौटी ढङ्गबाट गैर प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले कार्यान्वयन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने विपक्षीहरूको कार्यबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने राजश्व र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।
अत: प्रस्तुत विषय हामीहरूको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने हकको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय महत्त्वको सर्वसाधारणको हक हित गाँसिएको अत्यन्तै दुरगामी असर पार्ने विषय भएकाले हामी निवेदकले पेस गरेको रीतपूर्वकको प्राविधिक प्रस्ताव तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन नै नगरी मनकामना दर्शन चितवन को-ई DOPPELMAYER को मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत हामी निवेदकहरूलाई प्रतिष्पर्धाबाट वञ्चित गरेको पत्र, सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही तथा निर्णयहरू, विपक्षी मनकामना दर्शन चितवन को-ई DOPPELMAYER को मात्र प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यलगायत सोसम्बन्धमा विपक्षी मन्त्रालय तथा विपक्षी महाशाखाबाट अन्य कुनै काम कारवाही तथा निर्णय भएका रहेछन् भने सो समेत नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ । हामी निवेदकहरूको संयुक्त उपक्रमले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको उचित तथा पूर्ण मूल्याङ्कन गरी हामी निवेदकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल गराई कानूनबमोजिम परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाउँ साथै निवेदकहरूको प्रस्तावको मूल्याङ्कन नगरी परियोजनाको अन्य कुनै पनि BIDDING PROCESS सम्बन्धी काम कारवाही अघि नबढाउनु भनी प्रतिषेध जारी गरिपाऊँ ।
त्यस्तै गरी रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्नु अगावै विपक्षी मन्त्रालय र विपक्षी मनकामना दर्शन चितवन को-ई DOPPELMAYR लाई परियोजना कार्यान्वयनका लागि मनसायपत्र प्रदान गर्ने, निजसँग सम्झौता गर्ने तथा अनुमति प्रदान गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना भएको र त्यसो भएमा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहीन हुने भई अपूरणीय क्षतिसमेत हुने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सोसम्बन्धी कुनै काम कारवाही अघि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेटलसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट मिति २०७०।४।७ गते भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ समेतको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस
गर्नू । निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा, निवेदनको विषय गम्भीर भएकाले दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उचित देखिँदा मिति २०७०।४।१३ गते आइतबारलाई अन्तरिम आदेश विषयमा छलफलको लागि पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिने र सो छलफलबाट निर्णय हुनुपूर्व BIDDING PROCESS सम्बन्धी काम अघि बढ्न गएमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुनसक्ने देखिँदा तत्काललाई उक्त अन्तरिम आदेशको छलफलबाट विषयको निराकरण नभएसम्मको लागि मात्र परियोजना कार्यान्वयनको लागि मनसायपत्र दिने, सम्झौता गर्नेलगायतका BIDDING PROCESS सम्बन्धी कुनै काम कारवाही अघि नबढाउनु भन्नेसमेत विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०७०।४।३० मा दायर गरेको लिखित जवाफ
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम पोखरा केबलकार परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मनसायपत्र पेस गर्ने भनी २०१२ फेब्रुअरी २२ का दिन द हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३१ (एकतिसौं) दिनभित्रमा मनसायपत्र पेस गर्न भनी सूचना जारी भएको, जसअनुसार निवेदक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. समेतका ५ कम्पनीहरूले मनसायपत्र पेस गरेका थिए । यसरी पेस भएका मनसायपत्रहरूको (EXPRESSION OF INTEREST) मूल्याङ्कन हुँदा उक्त प्रा.लि. सहित तीन फर्मको सङ्क्षिप्त सूचीमा छनौट भएको, त्यसरी छनौट हुने फर्मबाट ३ महिनाभित्रमा REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) पेस गर्नु भनी इ.सं. २०१३ जनवरी १६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको थियो । जसअनुसार दुई कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको र PRE-BID MEETING का लागि निवेदक कम्पनीहरूलाई १३ मार्च २०१३ को पत्रमार्फत जानकारी गराइएको हो । REQUEST FOR PROPOSAL को नं.१.३ मा SCHEDULE OF BIDDING PROCESS अन्तर्गत समय तालिकाको व्यवस्था गरिएको र उक्त प्रतिस्पर्धाको लागि तीन महिनाको म्याद दिएकामा थप म्याद आवश्यक पर्ने भनी माग गरेबमोजिम PROPOSAL बुझाउने म्याद एक महिना थप गरी अर्थात् ३१ मे २०१३ का दिन दिउँसो १२.०० बजेभित्रमा बुझाउने र सोही दिन १:०० बजे उक्त RFP खोलिने व्यहोराको सूचना सम्बन्धित सबै फर्महरूलाई दिएको छ ।
RFP मा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्न नेपाल सरकारको मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार गठित मूल्याङ्कन समितिले दुवै फर्मको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अङ्क ल्याउने प्रस्तावको प्रस्ताव मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने व्यवस्था भएको तर दुई वा सोभन्दा कम फर्मले मात्र पास अङ्क ल्याएको खण्डमा पनि जुन प्रस्तावकले प्राविधिक प्रस्तावमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क ल्याउँछ सोही फर्मको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने प्रावधान रहेकाले न्यूनतम अङ्कसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने फर्मको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत हुन सक्ने अवस्था नै आउँदैन ।
RFP का सम्बन्धमा SCHEDULE OF BIDDING PROCESS को क्र.सं. १०/११ मा समय तालिकाको व्यवस्था गरेको र यसका अतिरिक्त RFP को दफा ३.२.१ को (C) मा उल्लेखित SIGNED, SEALED, BOUND TOGETHER PROPERLY भन्ने व्यवस्थाबाट निज रिट निवेदकले INDEX FILE मा लुज सिटमा पेस गरेको BID लाई RESPONSIVE BID भन्न सक्ने अवस्था नरहेको, जसको प्रमाण OPENING OF BID को मुचुल्कामा स्पष्ट नै छ । यसै गरी उक्त दफाको (F) मा IT CONTAIN ALL THE INFORMATION (COMPLETE IN ALL RESPECTS) AS REQUESTED IN THIS RFP AND/OR BIDDING DOCUMENTS (IN FORMATS SAME AS THOSE SPECIFIED) भनी उल्लेख भए तापनि निजको प्रस्ताव NON RESPONSIVE हुने अवस्था रहँदा पनि मूल्याङ्कन समितिले उदारतापूर्वक निजको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा विपक्षी निवेदकले न्यूनतम अङ्क पनि पाउन सकेन ।
रिट निवेदकले पेस गरेको मनसायपत्र असफल भएको व्यहोराको जानकारी मन्त्रालयको पत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट समेत दिइएको हुँदा जानकारी दिइएन भन्ने जिकिर झुट्ठा हो । रिट निवेदक र विपक्षीमध्येको मनकामना दर्शन प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रमले के कति अङ्क पाएको हो भन्ने जिज्ञासाका सम्बन्धमा RFP को दफा ३.१.४ ले प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भएकालाई मात्र प्राप्ताङ्कको जानकारी दिने भन्ने प्रावधान रहेको छ । RFP को दफा १.३ को सि.नं. ७ अनुसार मूल्याङ्कनको नतिजाको मात्र सूचना दिनेसम्मको व्यवस्था रहेकाले सोही जानकारी निवेदकलाई गराइ सकिएकाले निजको मागदाबी पुग्न सक्ने होइन ।
निवेदकलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराइएको भन्ने निवेदन जिकिर दुरासय तथा कपोलकल्पित
छ । एकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीले भाग लिई प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावसमेत पेस गरिसकिएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा नभएको भन्न मिल्ने होइन । अर्कोतर्फ छनौट प्रक्रिया समाप्त भएपछि आर्थिक प्रस्ताव नखोलीकन फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने जुन दाबी छ सो सम्बन्धमा RFP को दफा १.३ अनुसार छनौट प्रक्रिया सम्पन्न भई नसकेकाले निजको प्राविधिक प्रस्ताव नै असफल भएको कारण आर्थिक प्रस्ताव खोल्न आवश्यक नभई सुरक्षित अवस्थामा रहेको छ । उपर्युक्त तथ्य, आधार र कारणबाट निजको प्रस्ताव अस्वीकृत भई नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०७०।३।७ को निर्णयानुसार मनकामना जेभिको प्रस्ताव स्वीकृत भएको व्यहोराको जानकारीको बोधार्थ विपक्षी निवेदक कम्पनीलाई गराई मिति २०७०।३।१२ को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत सुसूचित गराइसकिएको हुँदा आफ्नो कम्पनीले पेस गरेको RFP अस्वीकृत भइसकेपछि आवेगमा आई रिट निवेदकले सम्मानित अदालतको रिट क्षेत्रको सहारा लिन पुग्नुभएको हुँदा प्रारम्भिक अन्तरिम आदेशले उपर्युक्त तथ्यको आधारमा निरन्तरता पाउन सक्ने होइन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन र सोही निवेदनको आधारमा जारी भएको आदेशसमेत खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा दायर गरेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा र सो महाशाखाले मिति २०७०।४।३० मा दायर गरेको लिखित जवाफ
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम पोखरा केबलकार परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि मनसायपत्र पेस गर्न भनी सूचना जारी भएको, सो सूचनाअनुसार निवेदक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. लगायत पाँचवटा कम्पनीहरूले मनसायपत्र पेस गरेको, पेस भएका मनसायपत्रको मूल्याङ्कन हुँदा उक्त प्रा.लि. सहित तीन फर्म सङ्क्षिप्त सूचीमा छनौट भएको र त्यसरी छनौट हुने फर्महरूबाट तीन महिनाभित्रमा Request for Proposal (RFP) पेस गर्नु भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएकामा दुई कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको र Pre-bid meeting को लागि निवेदक कम्पनीहरूलाई १३ मार्च २०१३ को पत्रमार्फत जानकारी गराइएको हो । RFP को नं. १.३ मा Schedule of Bidding Process सम्बन्धी तालिकाको व्यवस्था गरिएको र उक्त प्रतिस्पर्धाको लागि तीन महिनाको म्याद दिएकामा थप म्याद आवश्यक पर्ने भनी माग गरेबमोजिम Proposal बुझाउने म्याद एक महिना थप गरी अर्थात्् ३१ मे २०१३ का दिन दिउँसो १२.०० बजेभित्र बुझाउने र सोही दिन १.०० बजे RFP खोलिने व्यहोरा सूचना सम्बन्धित सबै फर्महरूलाई दिएको अवस्था छ ।
RFP सम्बन्धमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्न नेपाल सरकारको मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको र सो समितिले Expression of Interest मा पेस भएका प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अङ्क ल्याउने प्रस्तावकको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने हो । तर दुई वा सोभन्दा कम फर्मले मात्र पास अङ्क ल्याएको अवस्थामा पनि जुन प्रस्तावकले प्राविधिक प्रस्तावमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क ल्याउँछ सोही फर्मको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने व्यवस्था रहेको छ । RFP अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव गरी दुई किसिमका शिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने, प्राविधिक प्रस्तावमा प्राविधिक क्षमता, उपकरण, आर्थिक क्षमता र जनशक्तिका बारेमा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । मूल्याङ्कन समितिले पेस भएका Expression of Interest को मूल्याङ्कन गर्दा रिट निवेदक कम्पनी न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशतसम्म पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा निजको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन ।
RFP को दफा ३.१.४ ले प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भएकालाई मात्र प्राप्ताङ्कको जानकारी दिने भन्ने प्रावधान रहेको र मूल्याङ्कनको निर्णयको जानकारी दिने नभई RFP को दफा १.३ को सि.नं. ७ अनुसार मूल्याङ्कनको नतिजाको मात्र सूचना दिनेसम्मको व्यवस्था रहेकाले सोको जानकारी निवेदकलाई गराइसकिएको छ । त्यस्तै निवेदकलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराइएको भन्ने सवालमा निवेदकलगायत सबै प्रस्तावकहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिई प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावसमेत पेस गरिसकिएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा नभएको भन्न मिल्ने होइन ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०७०।३।७ को निर्णयानुसार मनकामना जेभिको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको हुँदा सोही व्यहोराको सूचना प्रतिस्पर्धामा रहेका फर्महरूलाइ दिई सार्वजनिक सूचनामार्फत समेतबाट सुसूचित गराई सकिएको हुँदा आफ्नो कम्पनीले पेस गरेको RFP अस्वीकृत भइसकेपछि रिट निवेदन दिएको र सोही निवेदनको आधारमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले समेत निरन्तरता पाउन सक्ने नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा र सो महाशाखाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा दायर गरेको लिखित जवाफ ।
चितवन को-ई नेपाल प्रा.लि, मनकामना दर्शन चितवन को-ई र Doppelmayer JV को संयुक्त उपक्रम तथा मनकामना दर्शन प्रा.लि. समेत मिति २०७०।५।७ मा यस अदालतमा दायर गरेको संयुक्त लिखित जवाफ
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पोखरा केबलकार प्रोजेक्टको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मनसाय पत्र आह्वान गर्दा हाम्रो संयुक्त उपक्रम, विपक्षीको संयुक्त उपक्रमलगायत पाँचवटा प्रवर्धकहरूले उक्त आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको लागि मनसायपत्र पेस भएको र पेस भएका पाँचवटा मनसायपत्रहरूको मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कन हुँदा लामा कन्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रम-१, विपक्षी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम-१ र हामी मनकामना दर्शन प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम-१ समेत तीनवटा प्रवर्धक कम्पनीहरू छनौट गरी सङ्क्षिप्त सूची तयार भएको जानकारी गराइएको थियो । सङ्क्षिप्त सूचीमा परेका कम्पनीहरूबाट मनसायपत्र पेस गर्ने भनी सूचना प्रकाशन भएकामा लामा कन्ट्रक्सन संयुक्त उपक्रमले प्रस्ताव नै पेस नगरेको भने बाँकी विपक्षी निवेदक र हाम्रो संयुक्त उपक्रमबाट मात्र प्रस्ताव (प्राविधिक र आर्थिक) पेस भई दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा मन्त्रालयले प्राविधिक प्रस्ताव खोली प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयबाट गठित समितिबाट मूल्याङ्कन हुँदा विपक्षले तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्न नसकी असफल हुनुभएको र हामी लिखित जवाफवालाको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा तोकिएको न्यूनतम अङ्कभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी छनौट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन ।
यसरी विपक्षी निवेदक प्रतिस्पर्धामा भाग लिई प्रतिस्पर्धामा सफल हुनका लागि चाहिने न्यूनतम अङ्क ल्याउन नसकी असफल भएपछि सम्पूर्ण छनौट तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियाको बारेमा प्रश्न उठाई प्राविधिक प्रस्ताव छनौटका लागि चाहिने न्यूनतम अङ्क पनि ल्याउन नसकी असफल भएको विपक्षी निवेदकहरूलाई हामी प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनावश्यक दोषारोपण लगाई रिट निवेदन दिने हकदैया छैन । त्यसैगरी मनसायपत्र पेस गर्ने, प्रस्तावको मूल्याङ्कन तथा छनौट प्रक्रियाको सुरूदेखि अन्त्यसम्मका सबै प्रक्रियामा सहभागी भई सफल हुनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम अङ्क नपाएपछि सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन लिई आउँदा सफा हात नलिई भएको तथ्यलाई लुकाई प्रतिस्पर्धा नै नभएको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन नै नगरेको भन्ने झुट्ठो व्यहोरा उल्लेख गरी दायर भएको निवेदन सर्वथा खारेज भागी छ ।
विपक्षी रिट निवेदकलाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको मिति २०७०।३।१७ को च.नं. ४६२ को पत्रमा Technical Proposal मूल्याङ्कन गर्दा RFP को दफा ३.१.४ अनुसार न्यूनतम अङ्क प्राप्त हुन नसकेको भनी प्रस्ट उल्लेख गरी जानकारी गराएको र सो कुरा निवेदक स्वयम्ले रिट निवेदनपत्रको प्रकरण नं. ३(छ) मा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसै गरी RFP को दफाहरू र सम्बद्ध पूर्वाधार ऐन र नियममा प्राविधिक प्रस्तावमा असफल हुने प्रस्तावकलाई मन्त्रालयले पाएको अङ्कसमेत उल्लेख गरी जानकारी दिनुपर्ने कुनै व्यवस्था नभएकामा प्राविधिक प्रस्तावको अङ्कसमेत उल्लेख गरी जानकारी नदिएको भनी निवेदनकले लिएको जिकिर ऐनको दफा ७(३) र नियमावलीको नियम १७ विपरीत रहेको छ ।
प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव एकैपटक मन्त्रालयमा सिलबन्दी गरी पेस भएको र प्राविधिक प्रस्तावमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क ल्याउने प्रस्तावकको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने भएकाले सोहीअनुसार मन्त्रालयबाट काम कारवाही भएको
छ । आर्थिक प्रस्ताव एउटा मात्रै कायम रहेकामा सोलाई खोल्न र कार्यान्वयनमा लैजान नमिल्ने भनी कानूनले कुनै बन्देज लगाएको छैन ।
ऐनको दफा ४ अनुसारको मनसायपत्र माग गर्दा कम्तीमा दुइवटा मनसायपत्रहरू छनौट नभएमा नियमावलीको नियम ११(१) अनुसार पुन: मनसायपत्र आह्वान गर्नुपर्छ भनी मनसायपत्र पेस गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीमा २ वटा हुनैपर्ने अन्यथा, पुनः आह्वान गरिने किटानी गरिएको तर मनसायपत्र उप्रान्त सङ्क्षिप्त सूचीमा नाम समावेश भई प्रस्ताव पेस भएपछि आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा एउटा मात्रै छनौट भएमा नियम १७(२) ले पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छैन । उक्त नियम १७(२) अनुसार विपक्षीको पचास अङ्क मात्रै भए पनि प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत हुने अवस्था थियो । तर, विपक्षी छनौट नभएबाट निजको पचास अङ्क पनि नआएको भन्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अतः उल्लिखित आधार कारणबाट विपक्षीको रिट निवेदन आधारहीन, झुट्ठा र गैरकानूनी रहेको र निजी लगानीमा साझेदारी अवधारणा तथा विकास निर्माणको कार्यलाई अवरोध पुर्याउने निहित उद्देश्यले प्रतिष्पर्धामा असफल भएपछि प्रस्तुत निवेदन दिनुभएको र निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार कुण्ठित नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ ।
यस अदालतबाट मिति २०७०।५।१८ गते भएको आदेश
यसमा निवेदक स्वयम् Bidding Process मा प्रतिस्पर्धी भएर गएको र निजले न्यूनतम अङ्कसम्म पनि प्राप्त गर्न नसकेको भनी छलफलबाट खुल्न आएकाले हाल मिति २०७०।४।७ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनसहितका लिखित जवाफहरू र सोमा संलग्न रहेका कागजातहरू तथा दुवै पक्षबाट पेस भएका लिखित बहस नोटसमेतका मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरियो ।
निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र श्री हरिकृष्ण कार्की, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अनुपराज उप्रेती र श्री नारायण चौंलागाईले रिट निवेदनहरूको संयुक्त उपक्रमले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको उचित र पूर्ण मूल्याङ्कन गरिएको छैन । निवेदकहरूलाई प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सम्बन्धमा सूचना नै दिइएको छैन । जसबाट RFP को दफा ३.१.४ को उल्लङ्घन हुन पुगेको छ । सम्पूर्ण छनौट प्रक्रिया नै पूर्वाग्रही र अपारदर्शी ढङ्गमा अघि बढाइएको छ । पूर्वाधार ऐन तथा पूर्वाधार नियमावलीविपरीत विना प्रतिस्पर्धा छनौट गर्न नमिल्ने भएकाले विपक्षी मन्त्रालय तथा महाशाखाबाट भए गरेका काम कारवाही र निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदकहरूलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखाको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री मानबहादुर कार्की तथा अन्य विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त र विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले निवेदक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पेस गरेको मनसायपत्र अन्तर्गतका प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क पनि ल्याउन नसकेको हुँदा निवेदकको आर्थिक प्रस्ताव नखोलिएको हो । निवेदकलाई निजको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको व्यहोराको जानकारी दिइएको छ । जानकारी नै दिइएन भन्ने निवेदकको भनाइ सत्य छैन । निवेदकसहित अन्य प्रस्तावकहरूले पनि आफ्नो प्रस्ताव पेस गरिसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा नै गराइएन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर पनि तर्कसम्मत् तथा कानूनसम्मत् छैन । निवेदकको प्राविधिक प्रस्तावले प्राप्ताङ्क नै ल्याउन नसकेको हुँदा निजको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने अवस्था नै
आएन । प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएपछि मनकामना दर्शन प्रा.लि. तथा Doppelmayer JV ले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव खोली मूल्याङ्कन नगरिएको अवस्थामा अहिले नै रोयाल्टी कम हुने र सेवा शुल्क महङ्गो हुने भनी पूर्व अनुमान गरी आदेश जारी गर्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदकहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई प्राविधिक प्रस्ताव असफल भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनको कुनै औचित्यसमेत नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहसलाई मध्यनजर राख्दै निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदन, लिखित जवाफसमेतका कागजातहरू हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मूलतः तीनवटा कुरा उठाएको पाइन्छ । पहिलो, निवेदकले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको उचित तथा पूर्ण मूल्याङ्कन नै नगरेको र त्यसको जानकारी पनि नगराइएको । दोस्रो, स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा नभएको र तेस्रो, प्रतिस्पर्धा विना गरिएको छनौटबाट राज्यले प्राप्त गर्ने रोयल्टी र उपभोक्ताबाट लिने सेवा शुल्कसमेत किफायती नभई सर्वसाधरण र राज्यसमेतलाई मर्का पर्न जाने हुँदा निवेदकलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने भन्ने
रहेछ । निवेदकहरूले उठाएका यी प्रश्नहरू उपर विद्यमान कानून, भएको छनोट प्रक्रिया र विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेतको आधारमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
३. नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारण (PPP) अर्न्तगत पोखरा केबलकार परियोजनाको निर्माण सञ्चालन तथा हस्तानान्तरण (BOT) गर्नका लागि २०१२ फेब्रुअरी २२ को द हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भए मुताविक ५ संयुक्त उपक्रमहरूको मनसायपत्र परेको देखियो । उक्त ५ प्रबर्द्धक संयुक्त उपक्रमहरूमध्ये लामा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको संयुक्त उपक्रम र मनकामना दर्शन प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम सङ्क्षिप्त सूचीमा छनौट (Short Listed) भएको देखिन्छ । यी सङ्क्षिप्त सूचीमा परेका प्रवर्धकहरूको संयुक्त उपक्रमसँग प्रस्ताव आह्वान गरेकामा लामा कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमको प्रस्ताव पर्न नसकी ऊबाहेक अन्य दुई प्रवर्द्धकहरू लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको संयुक्त उपक्रम र मनकामना दर्शन प्रा.लि.को संयुक्त उपक्रमले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको पाइयो । मन्त्रालयले तयार पारेको र पक्षहरूले समेत स्वीकार गरेको Request For proposal (RFP) मा प्रस्तावको छनौटका आधारहरू उल्लेख गरी अङ्क भार तोकी मूल्याङ्कनका तरिकासमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त RFP अनुरूप नै काम गर्नुपर्ने कुरामा दुवै पक्षले स्वीकारी काम अघि बढिसकेपछि अब RFP अनुरूप काम भएकामा कुनै पक्षले पनि RFP मा लेखिएका कुराहरूमा अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहेन । यसरी प्रस्ताव आह्वान हुँदा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम र मनकामना दर्शन प्रा.लि.को संयुक्त उपक्रमको प्रस्ताव परी प्रतिस्पर्धा भई मनकामना दर्शन प्रा.लि.को संयुक्त उपक्रम मात्र सफल भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिस्पर्धामा मूल्याङ्कन समितिले RFP कै आधारमा मूल्याङ्कन गरेको र प्रतिस्पर्धीमध्येका लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. को उपक्रमले न्यूनतम अङ्क ५० प्रतिशत पनि प्राप्त गर्न नसकेकाले RFP को दफा ३.१.४ अनुरूप असफल भएको देखिन्छ ।
४. निवेदक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ले पोखरा केबलकार परियोजना निर्माण कार्यमा मन्त्रालयले बनाएको RFP अन्तर्गत रही Bid भरी प्रस्ताव पेस गरेको र यसबाट निवेदकले RFP मा उल्लेख भएका विभिन्न सर्तहरू (Conditions) तथा नियमहरू स्वतः स्वीकार गरेको अवस्था छ । निवेदकसमेतले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निवेदक कम्पनी छनौटमा नपरेको हुनाले अब निवेदक कम्पनी पुनः प्रतिस्पर्धाका लागि छानिने स्थिति रहेन । निवेदक कम्पनी असफल भएको सूचना निजलाई दिइएन भन्ने जिकिर लिई कार्यविधिगत त्रुटिको कुरा निवेदकले उठाएको पाइयो । RFP अनुरूपको अङ्क नै प्राप्त गर्न नसकेका यी प्रतिस्पर्धीले अब पनि आफू प्रतिस्पर्धामा रहिरहन सक्ने अवस्था रहेन । तथापि, प्राविधिक प्रस्ताव खोलिदा निज सफल हुन नसकेको व्यहोराको जानकारी निवेदकलाई मन्त्रालयले दिएको देखिन्छ । निवेदकहरूले निवेदन साथ पेस गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०७०।३।१७ मा निवेदक कम्पनीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रको छायाप्रतिमा "पोखरा केबलकार निर्माण/सञ्चालनमा पेस भएको Technical Proposal को मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम अङ्क प्राप्त हुन नसकेको हुँदा उक्त प्रस्ताव छनौट नभएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ" भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको
देखिन्छ । सोही मन्त्रालयको मिति २०७०।३।९ मा मनकामना दर्शन चितवन को.ई. Doppelmayr JV लाई लेखिएको पत्रमा “सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) अवधारणाको BOT model अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन गरिने Pokhara Cable Car को मिति January १६, २०१३ मा आह्वान गरिएको प्रस्ताव (Technical Proposal) स्वीकार गरिएको छ । त्यस फर्मद्वारा पेस गरिएको आर्थिक प्रस्ताव निम्न मिति समय र स्थानमा खोलिने भएकाले RFP को दफा १.३ Schedule of Bidding Process को सि.नं. ७ अनुसार जानकारी गराइन्छ" भनी प्रस्ताव खोलिने मिति, समय र स्थान तोकी सोको वोधार्थ निवेदक लक्ष्मी इन्टरनेन्टल प्रा.लि. सुजल फुड्स प्रा.लि. लाई दिई मिति २०७०।३।१२ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा समेत सूचना प्रकाशन भएको मिसिलमा पेस भएको गोरखापत्रको प्रतिबाट देखियो । त्यसै गरी आफ्नो प्रस्तावको उचित तथा पूर्ण मूल्याङ्कन नगरी विपक्षीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य नगरी हामीले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी विभागीय मन्त्री र सचिवलाई सम्बोधन गरी मिति २०७०।३।१२ मा निवेदनपत्र पेस गरेको मिसिलबाट देखिएको अवस्थामा निवेदक कम्पनीले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत के भएको हो सो विषयको जानकारी दिइएन भन्ने जिकिर सत्य साँचो देखिएन ।
५. निवेदकहरूले के कति अङ्क प्रप्त गरेको हो सोको जानकारी दिइएन भनी निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । निवेदकहरूले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा प्राप्त गरेको अङ्कसहितको जानकारी दिनुपर्ने हो कि जानकारीसम्म दिए पुग्छ भन्ने विषयमा RFP मा के प्रावधान रहेको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ । RFP को दफा ३.१.४ मा “.......The MOPPWTM will notify those bidders whose Proposals did not meet the minimum qualifying mark indicating that their Financial Bids will be returned unopened after completing the selection process...” भनी उल्लेख भएको
पाइन्छ । RFP मा भएको यस प्रकारको प्रावधानबाट निवेदक कम्पनीले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट न्यूनतम अङ्क पनि प्राप्त गर्न नसके छनौट कार्य सम्पन्न भएपछि नखोलिएको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने पाइन्छ । RFP को यस प्रावधानअनुसार निवेदक कम्पनीहरूले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा के कति अङ्क पाएको हो सो अङ्कसमेत खोली जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता गरेको नदेखिई केवल न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्न नसकेको भनी जानकारीसम्म दिए पुग्ने देखियो ।
६. Technical Proposal को पूर्ण र स्वच्छ रूपमा मूल्याङ्कन भएन भनी निवेदकले जिकिर लिए तापनि उक्त जिकिरलाई पुष्टि हुने कुनै तथ्य र आधार देखाउन सकेको देखिँदैन । निवेदकले कम अङ्क प्राप्त गरेकामा बढी अङ्क पाउनु पर्ने हो भने के आधारमा निजको अङ्क बढी हुनु पर्ने हो त्यो निवेदन जिकिरबाट स्पष्ट भएको छैन । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा कुनै कुरा छुट्न गई अङ्क कम भयो त्यो जिकिर पनि तथ्यगतरूपमा निवेदकले लिन सकेको
देखिँदैन । निवेदकसमेतका प्रबर्द्धक कम्पनीहरूले स्वीकार गरेको RFP अनुरूप मूल्याङ्कन भएको कार्यमा सो प्राविधिक प्रस्तावको पूर्ण मूल्याङ्कन किन भएन र के छुट भयो ? त्यसको तथ्यपरक जिकिर र प्राप्त अङ्क भन्दा बढी अङ्क किन र कसरी प्राप्त गर्नु पर्ने हो ? त्यसको आधार निवेदकले दिन नसकेको अवस्थामा निवेदकहरूको Technical Proposal को पूर्ण र स्वच्छरूपमा मूल्याङ्कन नभएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।
७. निवेदकले मन्त्रालयको निर्णयबाट प्रतिस्पर्धा नभएको भनी उठाएको दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि उल्लेख गरे अनुरूप पोखरा केबलकार परियोजनामा ५ वटा प्रवर्धकहरू इच्छुक भई मनसायपत्र पेस गरेकामा तीनवटा मात्र सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भई निवेदक र मनकामना दर्शन प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रमबाट प्रस्ताव पेस भएको अवस्था छ । पेस भएका प्रस्तावमा रहेका छुट्टाछुट्टै प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरू विज्ञहरूको समितिले अध्ययन गरी RFP का आधारमा अङ्क भार दिइएकामा निवेदक कम्पनीले न्यूनतम अङ्क अर्थात्् ५० प्रतिशत अङ्क पनि प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा प्रतिस्पर्धामा असफल हुन गयो । सावर्जनिक सूचना प्रकाशन गरी परियोजनाको मनसायपत्र मागिनु, ५ वटा मनसाय पत्रमध्ये ३ वटा कम्पनीहरू सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भई परियोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले निवेदक तथा विपक्षी मनकामना दर्शन प्रा.लि. समेतले मनसाय पत्र/प्रस्ताव पेस गर्नु जस्ता कार्य भइसकेको अवस्थामा मनसाय पत्रहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा भएकै देखिएको छ । तीनवटा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव माग भएकामा दुईवटा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूबाट मात्र प्रस्ताव परी पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोली प्रतिस्पर्धा भई मूल्याङ्कन समितिबाट पेस भएका प्राविधिक प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन हुँदा निवेदक कम्पनी असफल हुनु जस्ता कार्यबाट परियोजना छनौट गर्दा प्रस्तिपर्धा गराइएन र प्रतिस्पर्धा भएन भन्न सकिएन । मनसाय पत्र तथा प्रस्तावको छनौटको प्रक्रियामा दुईपटक प्रतिस्पर्धा भएको र निवेदक कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट नै बाहिर जानुपरेको अवस्था देखिन्छ ।
८. विपक्षी मनकामना प्रा.लि.को मात्र प्राविधिक प्रस्ताव सफल भएकाले आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा हुन नपाई राज्यले पाउने रोयाल्टी गुम्न सक्ने, सर्वसाधारणले महङ्गो सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि निवेदकको जिकिर रहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकका साथ सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएको विपक्षीमध्येका मनकामना दर्शन प्रा.लि. ले निवेदकसँगै मनसायपत्र (प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव) पेस भइसकेको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिन बाँकी नै रहेको छ । त्यहाँ के कस्तो सर्वसाधारणका सहुलियतलगायत सरोकारका विविध पक्षहरू छन् । ती सबै हेर्न बाँकी नै छ । अहिले अनुमानका आधारमा निश्चित गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ । मूल्याङ्कन हुँदा सर्वसाधारण जनतालाई मर्का पर्ने वा शुल्क अत्यधिक लगाइने, राजस्व सङ्कलनमा कमी हुने इत्यादि नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा त्यस्तो आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धित निकायले गर्छ भनी पूर्वानुमान गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । अहिले ऐनको दफा ७ को चरणमा प्रस्ताव रहेको छ । ऐनको दफा ७(ग) अनुरूपको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुरूप सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी रकम र (ङ) अनुरूप उपभोक्तासँग लिने शुल्कहरूको विषयमा कानूनबमोजिम हेरिने कार्य हुँदैन भन्ने आधार देखिँदैन । उपभोक्ताबाट लिइने शुल्क र रोयल्टीको विषयमा पछि सम्झौता हुँदाका अवस्थामा तय गरिने कुरा हो र ऐनको दफा ३ अनुरूप सम्झौता हुँदा १४ (ञ) मा उपभोक्तासँग लिन पाउने शुल्क र दफा १४ (ड) मा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र भुक्तानी विधिलगायतका अन्य जनसाधारणहरूको जनसरोकारको विषयमा सम्झौता हुँदाका बखत निश्चित गरिने नै हुन्छ । आर्थिक प्रस्ताव एउटा मात्र खोलिने भन्दैमा त्यो खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नु नै पर्छ भन्ने होइन, अपितु सम्झौता हुँदा ऐनको दफा १४ ले खोलिनु पर्ने भनी उल्लेख गरेका कुराहरूमा सर्वसाधारणको हितमा नभए सरकारले सम्झौता गर्न इन्कार गर्न पनि सक्छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा अन्ततः कोही कोही एक जना त हुन पुग्छ नै प्रतिस्पर्धा हुँदै अन्तमा एक जना रह्यो भन्दैमा उसले जे प्रस्ताव गर्छ त्यसलाई स्वीकार्न सरकार बाध्य हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
९. राज्यले जनताको सर्वोत्तम हित, कल्याण र सुविधाका लागि कार्य गर्ने हुँदा मनकामना दर्शन प्रा.लि. ले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा राज्यलाई अहित हुने प्रकृतिका रोयाल्टी दर र जनताबाट उठाउने सेवा शुल्क अव्यावहारिक देखिएमा मन्त्रालय/सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अवस्था समाप्त भइसकेको छैन भने अदालतले पहिले नै सरकारबाट हुन सक्ने विवेकसम्मत् निर्णयलाई पूर्वाग्रही हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा विपक्षीमध्येका मनकामना दर्शन प्रा.लि.को संयुक्त उपक्रमलाई परियोजनाको निर्माण गर्न पाइहाल्ने अवस्था पनि स्वतः देखिँदैन । यस प्रवर्धकले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । मनकामना दर्शन प्रा.लि.को संयुक्त उपक्रमले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन हुँदा उपभोक्ताबाट लिइने शुल्क र रोयल्टीको विषयमा छलफल भई सम्झौता हुँदाका अवस्थामा तय गरिने कुरा हुन् । ऐनको दफा ३ अनुरूप सम्झौता हुँदा दफा १४ (ञ) मा उपभोक्तासँग लिन पाउने शुल्क र दफा १४ (ड) मा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र भुक्तानी विधिलगायतका अन्य जनसरोकारको विषयमा सम्झौता हुँदाका बखत निश्चित गरिने नै हुन्छ । आर्थिक प्रस्ताव एउटा मात्र खोलिने भन्दैमा त्यो खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकार गर्नु नै पर्छ भन्ने होइन, अपितु सम्झौता हुँदा ऐनको दफा १४ ले खोलिनु पर्ने भनी उल्लेख गरेका कुराहरूमा सर्वसाधारणको हितमा नभए सरकारले सम्झौता गर्न इन्कार गर्न सक्छ ।
१०. पूर्वाधारको निर्माण के कसरी र कुन Model मा गर्ने हो भन्ने विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यी कार्यहरू कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिने हुँदा साधारणतया अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । कार्यपालिकाबाट सञ्चालन हुने यी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यहरूबाट व्यक्ति वा जनसाधारणहरूलाई संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएका हक अधिकारहरूमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा रितपूर्वक विवाद अदालतमा प्रवेशको अवस्थामा अदालत मुकदर्शक रहिरहन पनि
सक्दैन । अपितु, संविधान, कानून र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा न्याय सम्पादन गरी व्यक्ति वा जनसाधारणको हकको सुरक्षा गर्दछ ।
११. अतःएव निवेदकले आफ्नो प्रस्ताव असफल भएको जानकारी मन्त्रालयद्वारा लेखिएका पत्र तथा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचनाबाट समेत प्राप्त गरिसकेको, प्रतिस्पर्धा कै आधारमा निवेदक परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा असफल भएको तथा परियोजना सञ्चालन भएका अवस्थामा राज्यले पाउने रोयाल्टी र जनताबाट कम्पनीले लिने सेवा शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले निर्णय लिन बाँकी नै रहेको हुँदा र सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सम्झौता गर्छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने कुनै तथ्यपरक आधार नदेखिएको यस अवस्थामा निवेदन माग अनुरूपको रिट आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल
इति संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : लोकनाथ पराजुली