निर्णय नं. ९३७२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७१।१२।१२।५
०७०-WO-०७८६
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : लमजुङ जिल्ला, समिभन्ज्याङ्ग गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ घर भई हाल ऐ. ऐ. जिता गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने रविना थापा भुजेल
विरूद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पोखरासमेत
साधारण क्षेत्राधिकारको अवलम्बन गर्ने सिलसिलामा भएका त्रुटिलाई सच्याउन कानूनबमोजिमको मार्ग नभएमा वा कानूनले अवरूद्ध गरेमा त्यसलाई असाधारण अधिकारको दुहाई माग्दै कोही अदालतमा शरण पर्दछ भने अदालतले शरणको मरण गर्दैन । त्यस्ता प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण कार्य गर्नबाट रोक्न, भइसकेका कार्य बदर गरी हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र यस अदालतलाई संविधानले नै दिएको पाइने ।
(प्रकरण नं.२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी., बसन्तप्रसाद रिमाल र रामचन्द्र पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०७०, अङ्क ३, नि.नं.८९७२, पृ.३१८
नेकाप २०६८, अङ्क ११, नि.नं.८७१३, पृ.१८१२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९, १०७(२)
आदेश
न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ :
म निवेदिकाले विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेललाई प्रतिवादी कायम गरी मिति २०६८ भाद्रमा लमजुङ जिल्ला अदालतमा अंशसमेत माग गरी सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरेकी थिएँ । विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेल, विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलका पिता बुद्धिबहादुर भुजेल, आमा चिजा भुजेल र भाइ अमृत भुजेल गरी जम्मा ४ मूल अंशियारमध्ये विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलको १ भाग अंश भागबाट म निवेदिकालाई आधा अंश दिलाउने गरी लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।४।१० मा फैसला भएको, सो फैसलाउपर विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलले पुनरावेदन अदालत, पोखरामा पुनरावेदन गरेकामा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी सुरू लमजुङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी मिति २०७०।१।२५ मा अन्तिम फैसला भएपछि म निवेदिकाले लमजुङ जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याई पाउँ भनी निवेदन दिई बन्डा छुट्टयाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशउपर विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलले पुनरावेदन अदालत, पोखरामा अ.ब. को १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकामा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम वादीले बन्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिई प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी भएपछि मात्र अंशियार कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिँदा निज प्रमिला भुजेललाई अंशियार कायम गर्न मिलेन भनी तहाँ लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।२४ मा भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदक निर्मला रोका विरूद्ध बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दा (ने.का.प. २०७० अङ्क ३ नि.नं. ८९७२ पृष्ठ ३१८) मा भएको व्याख्यासमेतका आधारमा मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । निवेदकको निवेदनउपरको कारवाही जिल्ला अदालत नियमावली, २०५३ को नियम ७८ख मा उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार गर्नु भनी मिति २०७१।१।४ मा आदेश भई अहिले बन्डा प्रक्रिया अगाडि बढी लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।१०को बन्डा तारेख तोकिदिएको छ ।
उल्लिखित आधार कारणबाट सुरू लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।२४ को आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको मिति २०७१।१।४ गतेको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २४ मा उल्लिखित मौलिक हक तथा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको दफा १, २, ८, १० तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख र ने.का.प. २०५७ नि.नं. ६८४५ पृष्ठ ६० मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सुरू लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।१० को फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०७०।१।२५ मा भएको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत विवादमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा सम्मानित पुनरावेदन अदालत, पोखराको आदेशले विपक्षी प्रमिला भुजेललाई अंशियारसरह कायम गरी बन्डा छुट्टयाउनका लागि आदेश दिई लमजुङ जिल्ला अदालतले मिति २०७१।२।१० गते डोर तारेख तोकेको र सोबमोजिम बन्डा छुट्टयाएको अवस्थामा विपक्षी प्रमिला भुजेल गैरकानूनीरूपमा अंशियार कायम भई अंश प्राप्त गरी सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने प्रस्ट भएको र त्यसो हुन गएमा सेवा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदकलाई बढी मर्का पर्न जाने र प्रस्तुत मुद्दा निरर्थक हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७१।१।४ गतेको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र सुरू लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।१० गतेको फैसला सदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७०।१।२५ को अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रविना थापा भुजेलको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी नं. १ र २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३ र ४ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतबाट निवेदक प्रभाकुमारी धितालसमेत विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०६८ अङ्क ११ नि.नं. ८७१३ पृष्ठ १८१२) मा मानो छुट्टिएको भिन्न बसेका व्यक्तिले पछि विवाह गरी ल्याएका श्रीमती र निजबाट जन्मेका छोरा छोरीलाई समेत अंशियार सङ्ख्यामा घटबढ गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने नियमको मनसाय रहेको नदेखिने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तअनुरूपको देखिन नआएकाले, "निवेदकको निवेदन उपरको कारवाही जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख मा उल्लेख भएबमोजिम कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गर्नू" भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०७१।१।४ मा भएको आदेश अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।२।८ को आदेश ।
लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।१० को फैसला एवम् पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७०।१।२५को फैसलाबमोजिम तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण श्री सम्पत्तिलाई मूल चार अंश लगाई प्रेमबहादुर भुजेलको एक अंशबाट दुई भाग लगाई एक भाग मेरो नाउँमा छुट्याई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी रविना थापा भुजेलको दरखास्त दर्ता भएपछि प्रतिवादी प्रेमबहादुर भुजेल र जग्गाधनी बुद्धिबहादुरका नाउँमा जारी भएको म्याद तामेल भएपछि म्यादभित्रै मिति २०७०।३।२७ मा विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलले मैले प्रमिला भुजेलसँग मिति २०७०।१।१५ मा सामाजिक परम्परा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ बमोजिम विवाह गरेको हुँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ बमोजिम अंशियार घटबढ भएको हुँदा मेरो १ भाग अंशलाई विपक्षी वादीले माग गरेबमोजिम आधा नभई ३ भाग बन्डा लगाई दण्डसजायको महलको ४६ नं. को देहाय १, १८ नं. र जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८ बमोजिम निज प्रमिला भुजेललाई अंशियार कायम गरी मेरो भागमा पर्ने अंशको तीन अंशियार कायम गराई तीन भागको १ भाग बन्डा छुट्याई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन गरी सो निवेदनउपर इजलासबाट मिति २०७०।९।१२ मा प्रमिला भुजेललाई विपक्षी वादीलाई अ.ब. १३३ नं. बमोजिम कागज गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश भएको र सोही आदेशबमोजिम निज प्रमिला भुजेलका नाउँमा ७ दिने म्याद जारी भई निजले मिति २०७०।९।२८ मा यस अदालतमा उपस्थित भई मिति २०६९।४।१० मा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी लमजुङ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपछि प्रेमबहादुर भुजेलसँग मिति २०७०।१।११ मा परम्परागत मागी विवाह सम्पन्न भएको हो, पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको मलाई थाहा थिएन फैसला कार्यान्वयन टुङ्गो नलाग्दै विवाह भएको हुँदा अंशबन्डाको महलले जियजियै अंश लाग्ने तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख लेसमेत फैसला कार्यान्वयन गर्दा अंशियार थपघट भएमा सबै अंशियारलाई बराबर भाग लाग्ने उल्लेख भएको हुँदा प्रेमबहादुर भुजेलको अंश भागलाई तीन भाग लगाई सोमध्ये एक भाग अंश मैले पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोरा खुलाई अ.बं. १३३ नं. बमोजिम कागज गरेको रहेछ ।
निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा यस अदालतबाट फैसला भइसकेपछि निज प्रेमबहादुर भुजेलले मिति २०७०।१।११ मा प्रमिला भुजेलसँग विवाह गरेको देखिएको र पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट फैसला हुनुअगावै विवाह गरेको कुराको जिकिर लिए तापनि मुद्दा विचाराधीन रहेको पुनरावेदन अदालत, पोखरामा अंशियार थपघटको बारेमा निवेदन नदिई मौन बसी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट समेत यस अदालतको फैसला सदर भई वादीले बन्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिई म्याद जारी भएपछि मात्र अंशियार कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिँदा निज प्रमिला भुजेललाई अंशियार कायम गर्न मिलेन, फैसला कार्यान्वयनतर्फ कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस लमजुङ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादी प्रेमबहादुर भुजेलसमेतले यो आदेश बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, पोखरामा मिति २०७०।११।४ मा निवेदन दिएकामा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७१।१।४ मा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।२४ मा भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदक निर्मला रोका विरूद्ध बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दा (ने.का.प. २०७० अङ्क ३ नि.नं. ८९७२ पृष्ठ ३१८) मा भएको व्याख्यासमेतका आधारबाट मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश भएकामा निज रिट निवेदनकले सो आदेशउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी रहिछन् । निजको सो रिट निवेदन तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएको नहुँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी लमजुङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकसँग मिति २०५६ सालमा सामाजिक परम्परागत मागी विवाह गरी करिब ४ वर्ष जति सँगै बसेपछि घरमा नबसी माइतीमा बस्ने गरी आएकीमा मलाई प्रतिवादी बनाई अंशसहित सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा मिति २०६८।५।११ मा दायर गरी मिति २०६९।४।१० मा लमजुङ जिल्ला अदालतले मूल अंशियार ४ कायम गरी ४ भागको १ भागमध्येबाट आधी अंशसहित सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको थियो । सोही फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०७०।१।२५ मा फैसला अन्तिम भएपछि रिट निवेदिकाले बन्डा छुट्याई पाउँ भन्ने मिति २०७०।२।२७ मा लमजुङ जिल्ला अदालतमा माग गर्दै निवेदन गरेकामा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट "जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख बमोजिम हाम्रा नाउँमा ७ दिने म्यादसहित अंशियार सङ्ख्या घटबढ भए नभएको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्ने" भनी म्याद प्राप्त भएको हुँदा निजले मसँग बस्न नचाही सम्बन्ध विच्छेद भएको स्वीकार गरी प्रमिला भुजेलसँग विवाह गरेको हुँदा मेरो अंश भागबाट कानूनबमोजिम प्रमिला भुजेलले पनि अंशहक पाउने मौलिक एवम् कानूनी हकभित्र पर्ने हुँदा मेरो अंशहक भागबाट ३ भाग लगाई १ भाग अंश दिन छुट्टाउन मञ्जुरी भएको लिखित जवाफ पेस गरेको थिएँ । यी रिट निवेदकले माग गरे जस्तो मेरो भागको २ भागको १ भाग नभै ३ भागको १ भाग पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाविपरीत आकर्षित नहुने असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरी रिट निवेदन दायर भएको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख को व्यवस्थालाई रिट निवेदकले प्राकृतिकरूपमा अंशियारको जायजन्म भएमा मात्र आकर्षित हुन सक्ने भनी निवेदनको बुँदा नं. ८ मा दाबी लिइएको छ । अंशबन्डाको महलको १ र २ नं. अनुसार अंशियार भन्नाले "बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जियजियैको अंश गर्नुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । नियमित अदालतबाट सुनुवाई हुनुपर्ने मुद्दा रिट क्षेत्रबाट हेरिनु त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षीको निवेदन दाबी अंशबन्डाको महलको विद्यमान व्यवस्था, अन्तरिम संविधानको सम्पत्तिको हक र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख विपरीत भएकाले लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।२४ को आदेश पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७१।१।४ को आदेशले बदर गरिदिइएको हुँदा मेरो भागबाट ३ भागको १ भाग पाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसम्मत भई प्रस्तुत रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रमिला भुजेल र प्रेमबहादुर भुजेलको संयुक्त लिखित जवाफ ।
रविना थापा भुजेल वादी प्रेमबहादुर भुजेल प्रतिवादी भई लमजुङ जिल्ला अदालतमा चलेको अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा मिति २०६९।४।१० मा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा वादी प्रतिवादीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने र वादीले प्रतिवादीबाट अंशसमेत पाउने ठहरी फैसला भएकामा यस पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०७०।१।२५ मा उक्त लमजुङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने भई वादी रविना थापाले बन्डा छुट्याई पाउँ भनी लमजुङ जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिई प्रतिवादी प्रेमबहादुर भुजेलका नाउँमा म्याद जारी भएपछि मात्र अंशियार कायम गरिपाउँ भनी प्रमिला भुजेलले दिएको निवेदनमा प्रमिला भुजेललाई अंशियार कायम गर्न मिलेन भनी लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।२४ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी प्रेमबहादुर भुजेलसमेतले दिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन लमजुङ जिल्ला अदालनतबाट प्राप्त भई इजलाससमक्ष पेस हुँदा "लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।२४ मा भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदक निर्मला रोका विरूद्ध बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दा (ने.का.प. २०७० अङ्क ३ नि.नं. ८९७२ पृष्ठ ३१८) मा भएको व्याख्यासमेतका आधारबाट मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको निवेदनउपरको कारवाही जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख मा उल्लेख भएबमोजिमको कानून प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार गर्नू" भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश मिति २०७१।१।४ मा यस अदालतबाट भएको र सो आदेश कानूनबमोजिम भए गरेको हुँदा त्यसबाट यी रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकारको हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पोखराको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., श्री बसन्तप्रसाद रिमाल र श्री रामचन्द्र पौडेलले निवेदिकाले आफ्नो पति विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी २०६८ भाद्रमा लमजुङ जिल्ला अदालतमा अंशसमेत माग गरी सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरेकामा प्रेमबहादुर भुजेलको ४ भागको १ भाग अंशमध्येबाट आधा अंश निवेदिकालाई दिलाउने गरी फैसला भएको, सो फैसलाउपर विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलको पुनरावेदन परेकामा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट समेत पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी फैसला भई सो अन्तिम फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्टयाई पाउँ भनी निवेदिकाले लमजुङ जिल्ला अदालतमा निवेदन गरी बन्डा छुट्टाउन कार्यवाही चलिरहेको क्रममा विपक्षीको १७ नं. निवेदन पुनरावेदन अदालतमा परेकामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख एवम् निर्मला रोका विरूद्ध बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७०, अङ्क ३, नि.नं. ८९७२ पृ. ३१८ मा प्रतिपादित नजिरको आधार लिँदै प्रमिला भुजेललाई अंशियार कायम गर्न नमिल्ने भनी लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।२४ मा भएको आदेश बदर गरी विपक्षी प्रेमबहादुरको अर्की पत्नी प्रमिला भुजेललाई समेत अंशियार कायम गरी बन्डा छुट्टाउनु भन्ने आशयको आदेश गरी सोबमोजिम हाल बन्डा छुट्टयाउने कार्यवाही चलिरहेको अवस्था
छ । विपक्षी प्रमिला भुजेलसँग विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलले मिति २०७०।१।११ मा विवाह गरेको भन्ने निजले बन्डा छुट्याउने कार्यवाहीको क्रममा दिएको निवेदन साथ पेस गरेको मिति २०७०।१।१५ मा विवाह दर्ता गरिएको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिए पनि यी रिट निवेदिकाले दायर गरेको अंश, सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा जिल्ला अदालतबाट र पुनरावेदन अदालतबाट समेत मिति २०७०।१।२५ मा अन्तिम फैसला हुँदाको अवस्थासम्म सो कुरा प्रकट नगरी लोप राखी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा जानकारी नै नगराई निजको समेत अंश हक लाग्ने कुराको दाबी नै लिन सकेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख आकर्षित हुन सक्दैन । पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट विपक्षी प्रमिला भुजेललाई अंशियार कायम गर्न नमिल्ने भनी लम्जुङ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गर्दा आधार प्रमाणका रूपमा लिइएको निर्मला रोका विरूद्ध बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दामा यसै अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०७०, अङ्क ३ नि.नं. ८९७२ पृ. ३१८) प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु र सन्दर्भसँग भिन्न विषयवस्तु र तथ्यका सन्दर्भमा प्रतिपादित भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा सान्दर्भिक हुने होइन । उक्त मुद्दामा अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अर्को सन्तानको जन्म भई अंशियार सङ्ख्यामा घटबढ हुन आएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा जन्मेको आधारबाट अंशियार कायम हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादित गरिएको तर प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित अंश मुद्दामा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा सन्तानको जन्म भई अंशियार घटबढ भएको अवस्था नभई अंश मुद्दा अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मुद्दा अन्तिम फैसला हुनुभन्दा केही दिनमात्र अघि विवाह दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरी अंशियार सङ्ख्या बढेको भनी दाबी लिइएको र मुद्दा चल्दाचल्दै अर्थात्् फैसला हुनुपूर्व नै सो कुराको दाबी लिई अदालतमा दाबी लिन सकेको अवस्था नभएकाले यस्तो अवस्थामा निज विपक्षी प्रमिला भुजेलले आफ्ना पति विपक्षी प्रेमबहादुर भुजेलको अंश भागबाट मात्र अंशको दाबी लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोसमेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित अंश मुद्दाका सन्दर्भमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख एवम् पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट आदेश गर्दा आधार लिइएको उल्लिखित नजिर सान्दर्भिक हुने अवस्था नहुँदा पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७१।१।४ को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदन मागबमोजिम परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षीहरूलाई पटकपटक इजलासबाट पुकार गर्दासमेत निजहरूको तर्फबाट कुनै कानून व्यवसायी उपस्थित हुन नआउनु भएकाले उपर्युक्तबमोजिम उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
(१) प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हेर्न मिल्ने हो, होइन ?
(२) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख एवम् पुनरावेदन अदालत, पोखराले आदेश गर्दा आधार लिएको ने.का.प. २०७०, अङ्क ३, नि.नं. ८९७२, पृ. ३१८ मा प्रतिपादित नजिर प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुने हो, होइन ?
(३) पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७१।१।४ को आदेश मिलेको छ, छैन ? र निवेदकको निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. प्रथम प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हक प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।... भन्ने उल्लेख
छ । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्टयाई पाउन कार्यवाही चलिरहेको अवस्थामा परेको १७ नं. को निवेदनको रोहबाट पुनरावेदन अदालतले अघि भएको फैसलाबाट कायम भइसकेको अंशियार सङ्ख्या र अंश भागमा फरक पर्ने गरी आदेश गरेको अवस्थामा सो आदेशबाट मर्का पर्ने पक्षले कानूनी आधार प्रमाण र कारण देखाई सो आदेशउपर कानूनी उपचार खोज्ने मार्ग अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रभित्र व्यवस्था भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरी रिट निवेदन दिन मिल्दैन भनी व्याख्या गर्ने हो भने न्यायको मार्ग नै अवरूद्ध भई त्यस्तो आदेशबाट मर्का पर्ने पक्षले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । साधारण क्षेत्राधिकारको अवलम्बन गर्ने सिलसिलामा भएका त्रुटिलाई सच्याउन कानूनबमोजिमको मार्ग नभएमा वा कानूनले अवरूद्ध गरेमा त्यसलाई असाधारण अधिकारको दुहाई माग्दै कोही यस अदालतमा शरण पर्दछ भने यस अदालतले शरणको मरण गर्दैन । त्यस्ता प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण कार्य गर्नबाट रोक्न, भइसकेका कार्य बदर गरी हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र यस अदालतलाई संविधानले नै दिएको पाइन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत हेर्न मिल्ने होइन भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा लिएको जिकिर तर्कसङ्गत देखिन आएन ।
३. दोस्रो प्रश्नको निर्णयका सम्बन्धमा विचार गर्दा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट स्थापित भइसकेको तथ्यलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बाधा अड्चन उत्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख बनेको देखिँदैन । अंश मुद्दा दायर गर्दाका अवस्थामा कायम भएका अंशियारमध्ये कसैको मृत्यु भएमा वा तत्कालीन अंशियारमध्येबाट कुनैको जन्म भएमा मात्र यो नियमावलीअनुरूप अंशियार सङ्ख्या थपघटको निर्णय गर्न मिल्ने हुन्छ । मानो छुट्टिएको भिन्न बसेका व्यक्तिले पछि विवाह गरी ल्याएका श्रीमती र निजबाट जन्मेका छोराछोरीलाई समेत अंशियार सङ्ख्यामा घटबढ गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने नियमको मनसाय रहेको नदेखिने भनी प्रभाकुमारी धितालसमेत वि. पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङसमेत भएको २०६५ सालको रिट नं. ०६५-WO-०५९७ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०६८, अङ्क ११, नि.नं. ८७१३, पृ. १८१२) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको अवस्था देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले मिति २०७१।१।४ मा आदेश गर्दा आधार प्रमाण लिइएको निर्मला रोका वि. बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दामा प्रतिपादित नजिर (ने.का.प. २०७०, अङ्क ३, नि.नं. ८९७२, पृ. ३१८) अध्ययन गरी हेर्दा "एउटा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले वा कुनै अंशियारले तत्काल कायम रहेको अंशियारको सङ्ख्याको आधारमा अंश मुद्दा दिएपनि मुद्दा चल्दाचल्दै अर्को सन्तानको जायजन्म भई अंशियार सङ्ख्या बढ्न गयो वा कुनै अंशियारको मृत्यु भई कूल अंशियारको सङ्ख्या घट्न गएको अवस्था देखियो भने फैसला हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको कूल अंशियारको सङ्ख्या यकिन गरी सो कायम रहेको अंशियारबीच बन्डा गर्ने गरी फैसला गर्नुपर्ने" भन्ने रहेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अंशियार सन्तानको जायजन्म भई अंशियार सङ्ख्या बढ्न आएको अवस्था हो । तर प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा आफूले विपक्षी प्रमिला भुजेललाई अर्की पत्नीको रूपमा विवाह गरेकाले अंशियार सङ्ख्या बढेको हुँदा निजको पनि वादीसरह अंश भाग छुट्टयाउनु पर्ने भनी मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा सो कुरा लोप गरी नदेखाई अर्थात् दाबी जिकिर नलिई फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्टयाउँदाको समयमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख समेतको आधार लिई विपक्षीमध्येका प्रेमबहादुर भुजेलले निवेदन दाबी लिएको अवस्था रहेको छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति २०७१।१।४ को आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख को मनसायविपरीत रहेको र आदेशमा उल्लिखित उक्त नजिरसमेत प्रस्तुत मुद्दाको भिन्न विषयवस्तु र सन्दर्भका कारण यो रिट निवेदनको निर्णयका सम्बन्धमा आकर्षित नहुने हुँदा त्यसको त्रुटिपूर्ण प्रयोग र व्याख्या भएको देखियो ।
४. अब तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।४।१० मा वादी र प्रतिवादीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने र वादीले प्रतिवादीबाट अंशसमेत पाउने ठहरी फैसला भएकामा सो फैसलाउपर विपक्षीमध्येका प्रेमबहादुर भुजेलको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट सुरू इन्साफ सदर हुने ठहरी फैसला भई वादीले बन्डा छुट्टयाई पाउँ भनी दरखास्त दिई प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी भएपछि मात्र पत्नी प्रमिला भुजेललाई पनि अंशियार कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकामा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट निजलाई अंशियार कायम गर्न नमिल्ने भनी आदेश भई सोउपर विपक्षीको अ.ब. १७ नं. निवेदन परी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०७१।१।४ मा आदेश गर्दा लमजुङ जिल्ला अदालतको आदेश बदर भई निज प्रमिला भुजेललाई समेत अंशियार कायम गरी बन्डा छुट्टयाउनु भन्ने आशयबाट आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेश माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्नको निरूपणका क्रममा विवेचना भएबमोजिम जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख को मनसायविपरीत र भिन्न विषयवस्तु र सन्दर्भमा प्रतिपादित गरिएको तर प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा सान्दर्भिक नै नहुने नजिरको प्रयोग गरी भएको देखिँदा पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७१।१।४ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो आदेश कार्यान्वयन भएमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त निवेदकको सम्पत्तिको हक र कानूनद्वारा प्रदत्त अंश हकमा आघात पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता हुँदा निवेदन मागबमोजिम पुनरावेदन अदालत, पोखराको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।१० को फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०७०।१।२५ मा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इति संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः दण्डपाणि लामिछाने