निर्णय नं. ९३७३ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७१।११।१३।४
०७१-WO-०१९०
मुद्दा : परमादेश
रिट निवेदक : जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. गोडैता वडा नं. १ घर भई हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालअन्तर्गत प्यारासाइटोलोजी युनिट प्याथोलोजी ल्याब टेक्निसियन अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत शोभाचन्द्र मिश्र
विरूद्ध
विपक्षी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रामशाहपथ काठमाडौंसमेत
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गतको कर्मचारी भएको देखिन्छ । निवेदक कर्मचारीले सरकारले खटाएको कार्यालयमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा सरूवा भएको करिब तीन महिनासम्ममा पनि बरबुझारथ नगरी स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवामा आलटाल गरी सरूवा भएको कार्यालयमा नगई आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने तर सरूवा भएको करिब तीन महिनापछि केवल पत्र बुझेको मितिलाई आधार लिई रिट निवेदनको माध्यमबाट अधिकारको मात्र खोजी गर्नु न्यायसङ्गत हुने नदेखिने ।
अधिकार र कर्तव्य एकैसाथ आउने कुरा हुन् । अधिकार खोज्नेले आफ्नो कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक सरूवा भएको लामो समयसम्म पनि सरूवा भएको कार्यालयमा नजानुबाट निजले आफ्नो कर्तव्यको पालना गरेको देखिँदैन । रिट निवेदकले दाबी लिएको बरबुझारथको म्यादसमेत हालसम्ममा समाप्त भइसकेको अवस्था हुँदा सोसम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट आदेश जारी गरिरहन पर्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू सुनिलरञ्जन सिंह, अरविन्दकुमार सिंह र धिरेन्द्रकुमार शाह
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता पूर्णिमा गुरागाईंं
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार पर्न आएको रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ :
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा मिति २०७०।६।१८ को पत्रद्वारा म निवेदकलाई वीर अस्पतालबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, गोरखा सरूवा गरिएपछि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको (यसपछि वीर अस्पताल भनीएको) मिति २०७०।९।७ को बरबुझारथको पत्र मिति २०७०।९।१० मा प्राप्त हुन आएको हो । बरबुझारथ गर्दै गरेको अवस्थामा एक्कासी मिति २०७०।९।१४ मा नै हाजिर रजिस्ट्ररमा हाजिर गर्ने ठाउँमा नै "सरूवा भएको ठाउँमा हाजिर हुन जानू" भनी उल्लेख गरी खाली ठाउँसमेतमा कलमले कोरिदिने विपक्षीको कार्य बद्नियतपूर्ण हुनुका साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४०(१) विपरीत रहेको प्रस्ट छ । नियमले प्रदान गरेको समयावधि व्यतीत नहुँदै र बरबुझारथको कार्य पनि सम्पन्न नभएको अवस्थामा रमाना पत्रसमेत नबुझाई हाजिर रजिस्ट्ररमा कोर्नु र सरूवा भएको ठाउँमा जानु भनी लेख्ने कार्य गैरकानूनी र असंवैधानिक भएको भनी यस अदालतमा दिएको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ ।
म निवेदक बरबुझारथ गर्दा कै अवस्थामा बिरामी परी बिरामी बिदा दिँदा सुरूमा स्वीकृत गरेको पछि नेपाल सरकारको चिकित्सालयबाट प्राप्त प्रेस्क्रिप्सन साथ राखी बिरामी बिदा माग गर्दा नदिएको कारण हुलाकद्वारा र कुरियर गरी बिरामी बिदा पटकपटक पठाएको छु । म निवेदकलाई बेड रेस्ट लेखेको कारण सरूवा हुने ठाउँमा हाजिर हुन जान पनि हालसम्म असक्षम छु । यसरी बद्नियत चिताई नियमविपरीत सरूवा गर्नु र सरूवा भएको ठाउँमा जान बरबुझारथ गर्दागर्दैको अवस्थामा हाजिरमा केरमेट गरी हाजिर गर्न नदिएबाट मेरो संवैधानिक हकमा आघात पुगेको छ ।
वीर अस्पतालमा नेपाल सरकार र समितितर्फको गरी दुई प्रकारका कर्मचारी छन् । समितितर्फका कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने सेवा विस्तार भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा बृद्धि गरी दिने गरेको तर नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई हेला गरी केही नगरी विभेदकारी नीति लिएको कारण नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू जम्मा भेला भई "नेपाल सरकार कर्मचारी हकहित संरक्षण सङ्घर्ष समितिको तदर्थ समिति आधिकारिक ट्रेड युनियन" गठन गरेको हो । सो तदर्थ समितिको म निवेदकलाई अध्यक्ष बनाएको र ट्रेड युनियनको अध्यक्ष भएको हुनाले म निवेदकलाई जानी जानी सरूवा गराएको रहेछ ।
यसमा कार्यरत कर्मचारीको अनुभव र दक्षताको प्रतिष्ठानलाई आवश्यक रहेको कारणले नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३४ मा अस्पतालामा रहने कर्मचारी यस प्रतिष्ठानमा रहने र प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिने व्यवस्था गरेको रहेछ । यसरी हामी अस्पतालका कर्मचारीले आफ्नो हक हितको बारेमा कुरा उठाउँदा समायोजन गर्न माग राख्दा दुःख दिने नियतबाट सरूवा गरी तलब भत्तासमेत रोक्का गरेको छ । दशैं जस्तो महान चाडपर्व आउन लागेकाले २०७० चैत ३० गतेदेखि रोक्का राखेको खाई पाई आएको तलब भत्ता नदिएको हुनाले मौलिक हक कुण्ठित भएको छ ।
मेरो खाईपाई आएको तलब, भत्ता, दशैं खर्चसमेत दिलाई भराई पाउँ तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षको नाताले अस्पतालमा पूर्वकै अवस्थामा काम काज गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुको साथै विपक्षीहरूबाट बिदा स्वीकृत नगरेको हाजिर गर्न नदिएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी कार्य गरेकाले सो नगर्नु नगराउनु, पूर्ववत् अवस्थामा हाजिर गराई काममा लगाउनु भनी अधिकारपृच्छा, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु । निवेदकलाई सरूवा गरेको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन नसकेको र निवेदकले चुनौती गरेको हाजिर रजिस्ट्ररको व्यहोरा मिति २०७०।९।१४ मा लेखिएको समेतका अवस्थाबाट यसमा अन्तरिम आदेश गर्नु न्यायोचित नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।५।३१ को आदेश ।
सरूवासम्बन्धी विषयलाई लिएर निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा पटकपटक निवेदन दिई अदालतलाई नै गुमराहमा राखेको र मिति २०७०।८।२५ (०७०-WO-०३१३) मा नै सर्वोच्च अदालतबाट सरूवासम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेशसमेत भएको छ । निजको सरूवा गोरखा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा भइसकेको र निजको रमानासमेत निजको व्यक्तिगत पदाधिकार रहेको कार्यालयमा मिति २०७१।६।२३ मा पठाइसकेको अवस्था छ । दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको अभावको कारण जनताले दुःख पाइरहेको अवस्था रहेकाले निजको सरूवा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७०।६।१८ को निर्णयअनुसार सरूवा भएको हो । निजले सरूवा भएको स्थानमा गई कामकाज गर्नुपर्नेमा पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने वीर अस्पतालका निर्देशक र ऐजनका अख्तियार प्राप्त उपकुलपतिको छुट्टाछुट्टै परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक नेपाल स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गतको कर्मचारी भएको र सरकारले खटाएको कार्यालयमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा सो नगरी सधैँ आफू अनुकूलको स्थान राजधानीमा बसिरहन पाउनुपर्छ भन्न मिल्ने होइन । अन्य इमान्दार कर्मचारी सधैँ दुर्गम र अतिदुर्गममा बस्नुपर्ने भएपछि कसरी न्याय हुन सक्छ र निज निवेदकले कस्को कस्तो हक संरक्षण गर्न सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् स्वतः पुष्टि
हुन्छ । यस्ता झुट्ठा तर्कको आधार लिएको हुँदा निवेदकको दाबी जिकिर खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका मन्त्री र ऐजन मन्त्रालयका सचिवको छुट्टाछुट्टै परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुनिलरञ्जन सिंह, श्री अरविन्दकुमार सिंह र श्री धिरेन्द्रकुमार शाहले हाम्रो पक्षलाई बरबुझारथको समय पनि नदिई हाजिर रजिस्ट्ररमा केरमेट गरेको र कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने तलब भत्तासमेत नदिएको हुँदा निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेकाले निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णिमा गुरागाईंंले निवेदकले सरूवा भएको कार्यालयमा गई कामकाज गर्नुपर्ने र सोही स्थानबाट तलब भत्ता खानुपर्ने हुन्छ । निजले सरूवा भएको कार्यालयबाटै तलब भत्ता खानुपर्ने भएकाले वीर अस्पतालले निजलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने होइन । आफ्नो दायित्व पूरा नगरी रिट निवेदन दिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने
देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदकलाई वीर अस्पतालबाट मिति २०७०।६।१८ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गोरखामा सरूवा गरिएको र बरबुझारथ गर्ने पत्र मिति २०७०।९।१० मा प्राप्त भएको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । रिट निवेदक नेपाल स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गतको कर्मचारी भएको देखिन्छ । त्यस्ता कर्मचारीले सरकारले खटाएको कार्यालयमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा सरूवा भएको करिब तीन महिनासम्ममा पनि बरबुझारथ नगरी स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवामा आलटाल गरी सरूवा भएको कार्यालयमा नगई आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने तर सरूवा भएको करिब तीन महिनापछि केवल पत्र बुझेको मितिलाई आधार लिई रिट निवेदनको माध्यमबाट अधिकारको मात्र खोजी गर्नु न्यायसङ्गत हुने देखिँदैन । अधिकार र कर्तव्य एकैसाथ आउने कुरा हुन् । अधिकार खोज्नेले आफ्नो कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक सरूवा भएको लामो समयसम्म पनि सरूवा भएको कार्यालयमा नजानुबाट निजले आफ्नो कर्तव्यको पालना गरेको देखिँदैन । रिट निवेदकले दाबी लिएको बरबुझारथको म्यादसमेत हालसम्ममा समाप्त भइसकेको अवस्था हुँदा सोसम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट आदेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन ।
३. निवेदकले आफू सरूवा भएको कार्यालयमा गएर काम गर्नुपर्ने र सोही कार्यालयबाट नियमानुसार तलब भत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । निजले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्ने तलब भत्ता सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्ने नै हुँदा सो सम्बन्धमा रिट जारी गरिरहन पर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल फागुन १३ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज रेग्मी