निर्णय नं. ९३९१ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७१।२।२९।५
०६९-WS-००७५
विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : सर्लाही जिल्ला, सुदामा गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने धर्मेन्द्र सिंह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत
अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको छ भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
प्रहरी ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई गरिएको विभागीय कारबाहीको कुरालाई फौजदारी कसुरको अपराधमा गरिने न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कारबाही तथा सुनुवाइको सन्दर्भमा आकर्षित हुने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को संविधानप्रदत्त अधिकारसँग जोडी हेर्न मिल्ने हुँदैन । यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा सोकुराको दाबी लिँदैमा मात्र पुग्दैन । कानूनमा भएको यो व्यवस्था यसकारण संविधानको यो प्रावधानसँग यसरी बाझियो भनी स्पष्टरूपमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा आफूलाई गरिएको विभागीय कारबाहीबाट के कस्तो हक हनन् भएको छ वा त्यस्तो व्यवस्था कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ५)
प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजायसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको र सोही कार्यविधिअनुसार नै निज धर्मेन्द्र सिंहलाई मिति २०६९।१।१६ गतेको पत्रमा निजमाथि लगाइएको आरोप र त्यस्तो आरोपको आधारका साथै निजलाई गर्न लागिएको कारबाही र हुन सक्ने सजायसमेतको उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदा सफाइको मौका प्रदान नगरिएको अर्थात् स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएको भन्ने निवेदक भनाइसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. ६)
निवेदकको तर्फबाट :
प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६२ पहिलो भाग क्र.सं. १४ पृ. १३८
नेकाप २०५७ अङ्क ३ नि. नं. ६८७९ पृ. २४७
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५), (८), (९)
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा १ खण्ड (ग)
प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ को देहाय (ज) र ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग)
आदेश
न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
म रिट निवेदक नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा मिति २०५५।१०।१ नियुक्त भै २०६६।१।२ गते प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भई कामकाज गरी आएकामा मिति २०६९।१।१४ गते धनुषा जिल्लाको बेलापुल भन्ने ठाउँमा ड्युटीमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा एकजना अपरिचित शङ्कास्पद व्यक्तिले आफ्नो साथमा लुकाई छिपाई लिई आएको रू.५००।– दरको भा.रू.१९,५००।– अवैध रकम खानतलासी गर्दा फेला परेकामा उक्त व्यक्ति फरार भएकाले अँध्यारोको कारण पक्राउ गर्न नसकेकाले उक्त रकम प्रहरी चौकी जिरोमाइल धनुषाका इन्चार्ज प्रा.ना.नि. लाई भोलिपल्ट बुझाई सोको भरपाईसमेत दिएका थिए । सोही रकमको विषयलाई लिएर सोही साँझ जि.प्र.का. धनुषाका प्रमुखको निर्देशनमा मलाई हिरासतमा लिई शारीरिक र मानसिक यातना दिई, मउपर अनुसन्धान थाली मसँग २४ घण्टे लिखित स्पष्टीकरण सोधिएकामा आफ्नो स्वेच्छाले कुनै स्पष्टीकरण दिन पाइन । पहिले नै तयार गरेका विभिन्न कागजातहरूमा मलाई हेर्ने र पढ्ने अवसरसमेत नदिई प्रहरी नियमावली, २०४९को परिच्छेद ९ को नियम ८९ को देहाय (२)(ग) बमोजिम निर्णय पर्चा गरी मिति २०६९।१।१७ गते प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको निर्णयसहितको पत्र थमाउने कार्य गरियो ।
उक्त निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गरिपाउँ भनी सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडामा पुनरावेदन गरेकामा मेरो पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज ठहर गरी मिति २०६९।११।२० गते निर्णय भयो । सोउपर पुनरावेदन गर्ने कानूनी प्रावधान नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(च), धारा १३(१), धारा १८(२) र धारा २४ द्वारा प्रत्याभूत मेरो संवैधानिक हकमा असर परेकाले यो निवेदन लिई आएको छु । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा १ खण्ड (ग), प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५), (८), (९) सँग प्रत्यक्षरूपमा बाझिएको सो कानूनी व्यवस्था बदर गरिपाऊँ । साथै बाझिएको कानूनी व्यवस्थालाई दुरूपयोग गरी सोको आधारमा मउपर अभियोग लगाई स्वच्छ सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएकाले जि.प्र.का. धनुषाको मिति २०६९।१।१७ को फैसला र सो फैसला सदर गर्ने गरेको मध्ये क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाको मिति २०६९।११।२० को फैसलालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई प्रहरी सेवामा यथावत् बहाल गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।२।७ को आदेश ।
मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाउन पर्नाको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख छैन । के कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण विपक्षी बनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । विपक्षी निवेदकलाई भएको विभागीय कारबाही प्रहरी ऐन, २०१२ एवम् नियमावली, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हुने हो । विपक्षीलाई भएको कारबाहीउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन परी निर्णय भइसकेको भन्ने कुरा स्वयं निवेदकले नै स्विकारेको हुँदा सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दिने हकदैया छैन ।
प्रहरी नियमावलीको नियम ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग) को व्यवस्था बाझिएको भन्ने दाबी हेर्दा ऐनको दफा १० उपदफा १ खण्ड (ग) को व्यवस्थालाई समग्रमा हेरिनुपर्छ अलग राखी व्याख्या गर्न सकिँदैन । यसैगरी नियम ८९ उपनियम २ खण्ड (ग) को व्यवस्थालाई उपनियम २ सँगै राखेर
हेर्नुपर्दछ । किनकी उपनियम २ को व्यवस्था सामान्य व्यवस्था हुन जसको अनिवार्य पालना गर्नुपर्दछ भने उपनियम २ को खण्ड (क), (ख), (ग) का व्यवस्थाहरू असामान्य र विशेष व्यवस्थाहरू हुन् । तसर्थ उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २४(१)(५)(८) र (९) सँग बाझिएको भन्ने दाबीलाई सही र वस्तुनिष्ठ मान्न नसकिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।
मन्त्रालयको के कुन काम कारबाहीबाट निवेदकलाई मर्का परेको हो स्पष्ट छैन । जहाँसम्म सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी छ, सोसम्बन्धमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ बमोजिम नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्रको विषय नभएको हुँदा बिना कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत कानून मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विधायिकाले संविधानबमोजिम प्राप्त विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानून निर्माण गरेको हुन्छ । अमूक कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ भनी दाबी लिई दायर गरिने यस्ता निवेदनहरूमा व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । ऐन निर्माण गर्नुको उद्देश्य र कारण सम्बन्धित ऐनमा नै प्रस्ट हुने हुँदा लिखित जवाफले स्पष्ट गर्ने अवस्था रहँदैन । न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै नभएको हुँदा हाम्रो हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका–संसद्् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
यी विपक्षी रिट निवेदकले हजरत अन्सारीबाट फेला पारेको रू.२,५०,०००।– भा.रू. मध्ये डर, त्रास देखाई रू.२०,०००।– भा.रू. लिई छाडेको भन्ने जानकारी पाई निजको शरीर तलासी लिँदा रू. ५०० दरका ३९ थान नोटहरू बरामद भएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) र (छ) कसुरमा ऐ. नियम ९३ को ३(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ .नियम ८४(ज) अनुसार प्रहरी हवल्दार पदको नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । सोउपर निजले गरेको पुनरावेदनमा आफूउपरको अभियोगलाई स्वीकार गरी आफ्नो काम कर्तव्यप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेको देखिन्छ । घुस खाई भ्रष्टाचार र आफ्नो पदअनुसारको आचरण बहन नगरेको भनी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षकले खडा गरेको निर्णय पर्चा र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी यस कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक यादव अधिकारीबाट मिति २०६९।११।२० मा भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी नायब महानिरीक्षक, मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
सर्वसाधारणबाट घुस लिएको रकमसहित पक्राउ परेका विपक्षी निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(३)(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियम ८४(ज) बमोजिम कारबाही गरिने भनी स्पष्ट जानकारी गराई सफाइ पेस गर्न मौका दिएकामा काल्पनिक व्यहोरा राखी जवाफ पेस गरेको देखिँदा ऐ. नियम ८९(२)(ग) बमोजिम सफाइ पेस गर्न मौका दिनु नपर्ने गरी मिति २०६९।१।१७ गतेको निर्णय पर्चासहित नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा झुट्टा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी प्रत्यर्थी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निवेदकले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा १ खण्ड (ग), प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५), (८), (९) सँग प्रत्यक्षरूपमा बाझिएको सो कानूनी व्यवस्था बदर गरिपाऊँ । साथै त्यस्तो बाझिएको कानूनी व्यवस्थालाई दुरूपयोग गरी सोको आधारमा मउपर अभियोग लगाई स्वच्छ सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएकाले जि.प्र.का. धनुषाको मिति २०६९।१।१७ को फैसला र सो फैसला सदर गर्ने गरेको मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाको मिति २०६९।११।२० को फैसलालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई प्रहरी सेवामा यथावत् बहाल गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन रहेको छ । सर्वसाधारणबाट घुस खाई भ्रष्टाचार गरेको, आफ्नो पदअनुसारको आचरण पालना नगरेको भनी निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षकले खडा गरेको निर्णय पर्चा र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६९।११।२० मा कानूनसम्मत् निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा १ खण्ड (ग), प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५), (८), (९) सँग प्रत्यक्षरूपमा बाझिएको हुँदा सो कानूनी व्यवस्था बदर गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा लिएको दाबीको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले दाबी लिएको प्रहरी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा नै हेर्नुपर्ने देखियो ।
प्रहरी ऐन, २०१२ दफा १०. मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट बचाउ : (१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनुपर्छ :
(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएकामा,
(ख) यस ऐनअन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएकामा, वा
(ग) सो सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकामा ।
३. माथिको व्यवस्थाबाट सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकामा विवाद भएन । यसै गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम २ को देहाय ग मा “सफाइ पेस गर्ने मौका दिँदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपनियमबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छैन” भनी सोही कानूनी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट गरेको देखियो । स्पष्टरूपमा कानूनमा नै भइरहेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनुपर्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।
४. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा १ खण्ड (ग), प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग) को व्यवस्था संविधानसँगको धारा २४ को उपधारा (५), (८), (९) सँग बाझिएको भनेर मात्र पुग्दैन । संविधानप्रदत्त हक अधिकारमा यो कारणले उल्लङ्घन भएको छ वा यसरी अनुचित तवरबाट बन्देज लगाइएको छ भन्ने कुरा निवेदकले स्पष्टरूपले आधार प्रमाणसहित प्रमाणित वा पुष्टि गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कुनै पनि कानून संविधानविपरीत रहेको भनी लिइएको दाबी विचारणीय हुन सक्ने हुन्छ । अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको भनी छ भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरे अनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
५. प्रहरी ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई गरिएको विभागीय कारबाहीको कुरालाई फौजदारी कसुरको अपराधमा गरिने न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कारबाही तथा सुनुवाइको सन्दर्भमा आकर्षित हुने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को संविधानप्रदत्त अधिकारसँग जोडी हेर्न मिल्ने हुँदैन । यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा सो कुराको दाबी लिँदैमा मात्र पुग्दैन । कानूनमा भएको यो व्यवस्था यस कारण संविधानको यो प्रावधानसँग यसरी बाझियो भनी स्पष्टरूपमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा आफूलाई गरिएको विभागीय कारबाहीबाट के कस्तो हक हनन् भएको छ वा त्यस्तो व्यवस्था कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । यसै सन्दर्भमा सविन श्रेष्ठसमेत वि. कानून न्याय तथा संसद्ीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेत (नेकाप२०६२ पहिलो भाग क्र.सं. १४ पृ. १३८) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “कुनै पनि विधायिका वा विधिकर्ताबाट संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी कुनै पनि कानूनको तर्जुमा भएको छ भने प्रथम दृष्टिमा त्यस्तो कानून संविधानसम्मत नै छ भनी मान्नुपर्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त हो । संविधानसम्मत छ भनी अनुमान गरेका कानूनलाई संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने कारणसमेत स्पष्ट उल्लेख नगरेको निवेदनबाट बाझिएका कारण अदालत स्वयम्ले सिर्जना गरी त्यस्तो कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था नहुने ।” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा यी निवेदकको भनाइकै आधारमा मात्र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० उपदफा १ खण्ड (ग), प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५), (८), (९) सँग बाझिएको मान्न मिलेन ।
६. जहाँसम्म निवेदकलाई सफाइको मौका प्रदान भए नभएको के रहेछ भनी हेर्दा, निजलाई सेवाबाट हटाउँदा सर्वसाधारणबाट घुस लिएको रकमसहित पक्राउ परेको र सफाइ पेस गर्न मौका दिएकामा काल्पनिक व्यहोरा राखी जबाफ पेस गरेको देखिँदा ऐ. नियम ८९ उपनियम २ को खण्ड (ग) बमोजिम सफाइ पेस गर्न मौका दिनु नपर्ने गरी मिति २०६९।१।१७ गतेको निर्णय पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय भएको देखियो । प्रस्तुत विवादमा निवेदक धर्मेन्द्र सिंहले मिति २०६९।१।१४ गते धनुषा जिल्लाको बेलापुल भन्ने ठाउँमा ड्युटीमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा एकजना अपरिचित शङ्कास्पद व्यक्तिले आफ्नो साथमा लुकाई छिपाई लिई आएको ५०० दरको भारतीय रूपैयाँ खानतलासी गर्दा १९,५००।– फेला परेको र सो रकम भोलिपल्ट प्रहरी चौकी जिरोमाइल धनुषाका इन्चार्ज प्रा.ना.नि.लाई बुझाएको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी त्यस्तो अवैध रूपैयाँ ल्याउने व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी आफूले बरामद गरेको भनेको भारतीय रूपैयाँ र सो घटनासम्बन्धी जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो कमाण्डरलाई तत्कालै दिनुपर्नेमा नदिई सो नगद खाने पचाउने नियतले आफ्नो साथमा राखेको भन्ने आरोपमा निज धर्मेन्द्र सिंहसँग मिति २०६९।१।१६ मा दुई पटक स्पष्टीकरण मागिएको देखिन्छ । मिति २०६९।१।१४ गते धनुषा जिल्लाको बेलापुल भन्ने ठाउँमा ड्युटीमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा जनकपुरबाट जलेश्वरतर्फ मोटरसाइकलमा जाँदै गरेको एकजना यात्रूबाट डरधाक देखाइ जबरजस्ती भा.रू.२०,०००।- रकम लिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको सोसम्बन्धमा छानबिन प्रारम्भ भै खानतलासी लिँदा निजको साथबाट ५०० दरका ३९ थान भारतीय रूपैयाँ बरामद भएको भन्ने कुरा उक्त निर्णय पर्चाबाट देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजायसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको र सोही कार्यविधिअनुसार नै निज धर्मेन्द्र सिंहलाई मिति २०६९।१।१६ गतेको पत्रमा निजमाथि लगाइएको आरोप र त्यस्तो आरोपको आधारका साथै निजलाई गर्न लागिएको कारबाही र हुन सक्ने सजायसमेतको उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदा सफाइको मौका प्रदान नगरिएको अर्थात् स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएको भन्ने निवेदक भनाइसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. यसै सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट नेकाप २०५७ अङ्क ३ नि.नं. ६८७९ पृष्ठ २४७ (दानबहादुर पाल वि. मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, हेटौंडासमेत भएको) को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा –“निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेको भन्ने आधार लिइएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदक दानबहादुर पालले २०५४।१०।२३ गते नै ३० तोला सुन पक्राउ गरेको र सो सुन २०५४।१०।२८ मा मात्र आफू कार्यरत् प्रहरी चौकीमा दाखिला गरेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी आफूले पक्राउ गरेको सुन र सो घटनासम्बन्धी जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो कमाण्डरलाई तत्कालै दिनुपर्नेमा नदिई सो सुन खाने पचाउने नियत राखेको भन्ने आरोपमा निज दानबहादुर पालसँग मिति २०५४।११।८ मा प्रथम पटक स्पष्टीकरण मागिएको देखिन्छ । मिति २०५४।१०।२५ गते नै भरत अग्रवाल भन्ने व्यक्तिले राजेश अग्रवालमार्फत विरगञ्ज पठाएको ९० तोला सुन प्रहरी चौकी इनरूवाको प्रहरी हुँ भनी सिभिल कपडा लगाएको व्यक्तिले डरधाक देखाई लिई गएकाले आवश्यक कारबाही गरी उक्त सुन दिलाई भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दायर गरेको र सोसम्बन्धमा छानबिन प्रारम्भ भएपछि मात्र निज दानबहादुर पालले ३० तोला सुन दाखिल गरेको भन्ने कुरा पनि निर्णय पर्चाबाट देखिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजायसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको र सोही कार्यविधिअनुसार नै निज दानबहादुर पाललाई सफाइको मौका प्रदान गरिएको हुँदा निज दानबहादुर पालसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको मिति २०५४।११।१९ गतेको पत्रमा निजमाथि लगाइएको आरोप र त्यस्तो आरोपको आधारका साथै निजलाई गर्न लागिएको कारबाही र हुन सक्ने सजायसमेतको उल्लेख भएको
पाइन्छ । यसरी कानूनले तोकेको कार्यविधिको अवलम्बन गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।” भनी प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसँग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही आधार कारणबाट निज धर्मेन्द्र सिंहसँग स्पष्टीकरण माग गरी यसरी कानूनले तोकेको कार्यविधिको अवलम्बन गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
८. तसर्थ रिट निवेदक धर्मेन्द्र सिंहलाई आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेको भन्ने आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो लाई सदर गर्ने गरेको मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरको निर्णय कानूनअनुरूप नै देखिँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. कल्याण श्रेष्ठ
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल
इति संवत् २०७१ साल जेठ २९ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली