निर्णय नं. ४२८३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२८३ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ५४८
आदेश भएको मिति: २०४७।१०।१८ मा
निवेदक : झापा जिल्ला चारपाने गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने श्री नारायण सिवाकोटी
विरुद्ध
विपक्षी : झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) राजीनामामा ऐलानी जग्गा समेत पर्ने गरी चार किल्ला राखेको भए पनि त्यसले निर्विवाद मान्यता पाउने होइन अतः यसरी साविक दर्तावालाले नै जग्गा कायम गराउन नसकी रहेकोमा २०२४ सालपछि राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी लिने रिट निवेदकले नरबढी भनी दावी गर्ने हक नभएको रिट निवेदिकाको विवादित जग्गामा निर्विवाद हक कायम हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ८) (साविक पेज नं. १६७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती, विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न बमोजिम छ ।
२. झापा जिल्ला चारपाने गा.पं. वा.नं. ८ भित्रको उत्तर सखुवानी झार दक्षिण खोलाधार पश्चिम पोखरी अदुवा खोला पश्चिम उत्तरबाट दक्षिण डिल पूर्व अदुवावारी चार किल्ला भित्रको ज.वि. १–१–१२ र उत्तर सखुवानी झार अदुवा खोला पश्चिम सखुवानी झार पूर्व अदुवा खोला चार किल्ला भित्रको ०–१९–४ जग्गा गरी २ कित्ता ज.वि. २–१६–४ रु. ४,६०० बुझाई ०२४ सालमा रजिष्ट्रेशन पास भई हाल उक्त जग्गा कि.नं. १३६ कायम भई भोगचलन गरी आएको र उक्त जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिँदा चौहदी भित्र २–१४–० नरबढी भएकोमा उक्त छूट जग्गा दर्ता गरी भोग गर्न पाउने शर्त बमोजिम दर्ता गरी पाउन तत्कालै भूमिप्रशासन कार्यालय, झापामा निवेदन गरी कारवाही चलाएको थिएँ उक्त हाल कि.नं. १३७ को २–१४–० छूट जग्गाको आवश्यक कारवाही धरौट दाखिल गरी चलाएको थिएँ । तर उक्त २–१४–० जग्गा वन सीमा भित्र पर्ने देखाई अदुवा खोला पश्चिम, हरिप्रसाद उप्रेती मंगल मुर्मु सतारको जग्गा पूर्व सुरक्षित जंगल उत्तर र भद्रपुर घैलाडुब्बा बाटो उत्तर चार किल्ला उल्लेख गरी उक्त चार किल्ला भित्रको अन्दाजी जग्गा १४–१५ विगहा आवाद गरेको ठाउँ ठाउँमा डिमारकेशन पिलर उखेली सकेको देखिएकोले सोध्दा चारपाने गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने श्री नारायण सिवाकोटी समेतले जंगल फडानी गरी जोतपोत गरेको भन्ने व्यहोराको फरेष्टर महावीरलालको मिति २०३०।१२।११ मा प्रतिवेदन परी मेची वन डिभिजन कार्यालय झापाबाट मिति २०३२।९।१६ गते म निवेदक समेतले वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ६(ख) अन्तर्गत कसूर गरेको ठहर गरी फैसला गरेको थियो । मेची वन डिभिजन कार्यालयको उक्त फैसला उपर चित्त नबुझी म समेतले मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा अञ्चल अदालतबाट नरबढी भयो भनेको जग्गा वन सीमा भित्रको हो वा होइन अथवा अदुवा खोलाले छाडी बगर पारेको जग्गा हो सो सबै स्पष्ट देखिने गरी अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नक्शा गराई पेश गर्नु भन्ने आदेश भई सो बमोजिम नक्शा हुँदा वन सीमा भित्रको जग्गा ठहर नभई मिति ०३४ साल आश्विन १२ गते मिसिल सामेल रहेको नक्शाबाट समेत आवाद गरिएको भनिएका जग्गाहरु वन सीमाना बाहिरका पुरानो आवादी देखिएकोले वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐनको परिधि बाहिरको जग्गा ठहर भई फिराद दाखिल गर्ने र निर्णय गर्ने समेत कारवाहीहरु अधिकारक्षेत्र बाहिर भएको भन्ने समेत आधारमा अ.बं. ३५ नं. बमोजिम मेची वन डिभिजन कार्यालयको निर्णय बदर हुने गरी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको थियो । मेची अञ्चल अदालतको उक्त फैसला तथा चीरभोगको आधारमा निर्विवाद हक भोग सुनिश्चित भएको उक्त २–१४–० बिगाहा नरबढी जग्गा अदालतको फैसला समेत संलग्न गरी कारवाही चलाउँदा ०३८ सालको झापा जिल्ला वन क्षेत्र उच्चस्तरीय आयोगबाट नाप नक्शा समेत भई उक्त नरबढी जग्गा हाल १५०, १५३ र १५४ कायम भई उक्त जग्गाहरु मेरो नाममा फिल्डबुक तयार भई दर्ता हुने निर्णय समेत भएको थियो । प्रत्यर्थी कार्यालयबाट सम्पूर्ण प्रमाण पेश गर्ने आदेश बमोजिम म निवेदकले प्रमाण पेश गर्दा विपक्षी कार्यालयबाट मिति ०४१।१२।२० गते उजूरी सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोमा कुनै उजूर परेन । तर तत्पश्चात मैले प्रमाण पूर्जा पाउनु पर्नेमा हालसम्म नपाएको तथा कुनै जनाउ पाएको छैन । (साविक पेज नं. १६८) यसरी प्रमाणहरु मूल्यांकन गरी श्री अञ्चल अदालतले फैसला गरेको र मालपोत कार्यालय समेतले आवश्यक धरौट लिई दर्ता प्रमाणपूर्जा मात्र दिन बाँकी रहेको उक्त मेरो निर्विवाद हक भोगको जग्गामा मिति ०४६।३।१४ मा केही प्रहरी सहित अमिन आई नाप जाँच गर्न लाग्दा निजहरुसंग सोधपुछ गर्दा हामीहरु झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढिकरण आयोगबाट खटिई आएका हौं र उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको ऐलानी भएकोले आयोगबाट सुकुम्वासीहरुलाई वितरण गर्ने निर्णय भएको छ भन्ने मौखिक जवाफ पाएँ मेरो निर्विवाद हक भोगको जग्गामा भएको यस्तो काम कुराको सम्बन्धमा विपक्षी झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगको निर्णय ०४६।३।२७ गते उतार गरी हेर्दा झापा जिल्ला चारपाने गा.पं.वा.नं. ८ को जग्गा छूट दर्ता गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धित मिसिल निवेदकका नाममा दर्ता नहुने गरी निर्णय भएको देखियो, उक्त मिसिलमा कायम कि.नं. १४९,१५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५ मा ५–५–० जग्गा कायम भएको आयोगका सदस्यहरुबाट फिल्ड निरीक्षण गर्दा जग्गा पूर्ण आवाद भएको रुख विरुवा केही नभएकोमा प्रतिवेदन दिनु भएको र सो जग्गा वारदशी चियाकमानसंग जोडिएको र वारदशी चिया कमानको अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम संचालन गर्दा २ कठ्ठा घडेरी र ७ वा ९ कठ्ठा खेतीको जग्गा दिई सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेकोमा हालसम्म केहीले खेती जग्गा नपाएको र छूट दर्ताबाट निवेदकका नाममा दर्ता भन्न नसकेकोमा उक्त जग्गा आवाद भएकोले अमिनको प्रतिवेदन बमोजिम उक्त जग्गा भिमादेवी सिवाकोटी र श्री नारायण सिवाकोटीले भोगेको देखिएको निजहरुको हुनु पर्ने हो कि भन्नलाई श्रीमती भिमादेवीको नाममा चारपाने गा.पं. वा.नं. ८ मा कि.नं. १३८, १३५, १४३ र १२७ समेतमा ५–१४–० बिगहा नम्बरी र श्री नारायण सिवाकोटीको नाममा ऐजन कि.नं. १३६, १२३, ११८, ९१ समेतमा ४–२–० नम्बरी जग्गा देखिएकोमा सो जग्गामा निजहरुको कुनै घरवार पनि नभएको र यस्ता जग्गावालालाई भोगको आधारमा श्री ५ को सरकारको ऐलानी दिने पनि नीति नभएकोले भिमादेवी र श्री नारायण सिवाकोटीलाई उक्त जग्गा दिन मिलेन । यस्तो अवस्थामा हाल कायम कि.नं. १४९, १४७, १५०, १५२,१५३ र १५४ कै ५–५–० जग्गा सुकुम्वासीलाई वितरण गरी दिने र प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने भनी आयोगको मिति २०४६।२।२९ मा निर्णय भएको रहेछ । प्रत्यर्थी आयोगबाट भएको उक्त निर्णय सम्बन्धमा म निवेदकलाई कुनै जनाउ नदिएबाट तत्काल केही थाहा नभएको तर आयोगबाट एकाएक हस्तक्षेप भई दफा ६ मात्र निर्णय उतार गरी हेर्दा वास्तविकता थाहा भयो । जुन दफा ६ मा चारपाने गा.पं.वा.नं. ८ मा २ कठ्ठा घडेरी भिट्टा दिई बसाइएका ७ वा ९ कठ्ठा खेतीको जग्गा नपाएका परिवारलाई उक्त जग्गा वितरण गरी धनी पुर्जा दिने भन्ने माग उल्लेख भएकोले प्रापक को हुन् खुल्न नसकेकोले प्रापकलाई विपक्षी नबनाएको हुँ । विपक्षी आयोगले आवादित दर्ता भोग भित्रको नरबढी जग्गा प्राप्त गर्ने र वितरण गर्ने कुनै अधिकार नभएकोले आवादित दर्ता भोग भित्रको नरबढी जग्गा प्राप्त गर्ने र वितरण गर्ने कुनै अधिकार नभएकोले विपक्षी निर्णय अनाधिकृत र गैरकानुनी छ । म निवेदिकाले राजीनामाबाट नरबढी रुपमा प्राप्त गरेको तीसौं वर्ष देखि अनवरत भोग चलन गर्दै आएको जग्गा अरुलाई वितरण गर्न मलाई कुनै सूचना तथा प्रतिवाद गर्ने मौका समेत प्रदान नगरेकोले विपक्षी निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ । उक्त जग्गा वनक्षेत्रको जग्गा आवाद गरेको भनी म निवेदक समेत उपर चलाएको मुद्दामा मिति ०३४।६।१२ मा श्री मेची अञ्चल अदालतबाट दर्ता आवादको जग्गालाई वन सीमानाको जग्गा मानी मेची अञ्चल वन डिभिजन कार्यालयको फैसला बदर गरी उक्त जग्गा खोलाले छोडेर आवाद भएको म निवेदिकाको हक भोगको जग्गा ठहर्याई फैसला भई अन्तिम टुंगो लागेको छ । अतः अधिकार प्राप्त अदालतबाट भएको फैसलालाई निस्कृत गराई गरेको प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय काम (साविक पेज नं. १६९) कारवाही न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२ विपरीत छ । यसका अलावा सो फैसला पश्चात जग्गा दर्ता सम्बन्धमा प्रस्तुत मेरा प्रमाण अनुसार प्रत्यर्थी झापा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट २०४२।१२।२० मा प्रकाशित ३५ दिने सार्वजनिक सूचना उपर कसैको उजूर परेको छैन अतः उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता गर्नु पर्ने प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको दायित्व हो प्रत्यर्थी आयोगले आफ्नो निर्णयमा उक्त जग्गा वन क्षेत्र भित्रको हो भन्न सकेको छैन र उक्त जग्गामा मेरो हक भोगलाई स्वीकारेको छ । विपक्षी आयोगले आत्मगत रुपमा उक्त जग्गालाई ऐलानी भनी जथाभावी वितरण गरेको छैन । वन ऐन, २०१८ ले निर्दिष्ट गरेको जग्गा पनि यो होइन । श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४३ सालमा गठित झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यहरुमा सम्बन्धित प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई समेत तोकेको छ भने २०४३ सालमा गठित आयोगको अध्यक्षको ०४५।२।५ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम हेरफेर हुँदा पनि आयोगका सदस्यहरुमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । यसरी म निवेदकका नाममा उक्त छूट जग्गा दर्ता हुन प्रमाण पुग्ने भई ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयका अधिकृत समेत समावेश भएको आयोगले पहिलाको निर्णय प्रति ध्यान नदिई छुट्टै गरेको निर्णय अ.बं. ८५ नं. ले प्रतिकूल छ । अतः विपक्षीको काम कारवाहीले मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति ०४६।२।२९ को निर्णय बदर गरी निवेदिकाका नाम प्रकाशित सूचना बमोजिम जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी पाउँ साथै यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त जग्गा सम्बन्धमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? प्रत्यर्थीबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
३. यसमा श्री नारायण सिवाकोटीले यस कार्यालयमा जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कारवाही चलाउँदै आउँदा ८ नं. को कि.नं. १३७ को जग्गा दर्ता छूट गरी पाउँ भन्ने निवेदन परी यस कार्यालयबाट कारवाही हुँदै रहेको र सोको अन्तिम निर्णय यस कार्यालयबाट कुनै पनि भएको छैन । श्री नारायण सिवाकोटीलाई निजले दावी गरेको सो जग्गा निजका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगबाट ०४६।२।२९ गते निर्णय गरेकोमा अनुपस्थित भएको अतः आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र निर्णय गरेको कुरामा यस कार्यालयको कुनै सरोकार नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।
४. यसमा विपक्षी निवेदकले उक्त अञ्चल अदालतको फैसलाबाट निजको हक भोग भएको भने तापनि निजको जग्गा कायम भएको फैसला वा स्वामित्वको प्रमाण केही कतै पेश गरेको देखिँदैन । कि.नं. १३७ को २०–१५–० जग्गा छूट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी कुलबहादुर कटुवालले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाही हुँदै जाँदा मिसिल मालपोत कार्यालय झापाबाट प्राप्त भई मालपोत दोस्रो संशोधन ऐन, २०४५ दफा ७ को देहाय उपदफा (२) मा उल्लेख भए अनुरुप जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्शा भएको जग्गा दर्ता सम्म छूट भएको जग्गाको साविक दर्ता तिरो र भोगका सम्बन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी तोकिएको समितिको सिफारिशमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख भएको र मिति २०४४।४।१५ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको राजपत्रको सूचना अनुसार नापीमा छूट भएको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार क्षेत्र यस आयोगको भई छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धी कुलबहादुर कटुवालको सो मिसिल अध्ययन गर्दा २०२१ सालमा सर्पट नापी हुँदा तयार भएका नक्शा र क्षेत्रीय (साविक पेज नं. १७०) किताब उतार हेर्दा पूर्वमा कि.नं. १३८, पश्चिममा सीमाना, उत्तरमा कि.नं. १३६, दक्षिण सीमाना यति नै चार किल्ला भित्रको कि.नं. १३७ को दावी गरिएको छूट जग्गा दर्ता हुनु पर्ने भनिएको जग्गा किसानको नाम, थर लेखिने ठाउँमा जंगल भनी उल्लेख गरेको विरहमा पनि जग्गा आवाद नभई जंगल नै लेखिएको देखिन आएकोले निवेदक कुलबहादुरको नाममा दर्ता नभएको र तत्कालिन आयोगबाट साविक कि.नं. १३८ देखि पूर्व खोला देखि पश्चिम कि.नं. १३५ देखि दक्षिणको २०२१ सालको सर्पट नापीमा नाप नक्शा नभई खाली रहेको जग्गाको फिल्डबुक सम्म कायम भएको देखिन्छ र हाल आयोगबाट जोत भोगको आधारमा जग्गा नाप नक्शा हुँदा कि.नं. १४९, १५१, १५२, १५५ को ज.वि. २–६–० श्री नारायण सिवाकोटीको र कि.नं. १५३, १५० र १५४ को ज.वि. २–१९–० भिमादेवी सिवाकोटीको जोतभोग देखिन्छ । हालको जोतभोग अनुसार जोत गर्ने व्यक्ति भिमादेवी सिवाकोटीको नाममा जि.झापा चारपाने गा.पं. वा.नं. ८ मा कि.नं. १३८, १५३, १५४ र १२७ को ज.वि. ५–१०–० देखिएकोले आयोगको नीति नियम बमोजिम ऐलानी नम्बरी दाखिल जोतभोग गरेको भए दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निज निवेदिका नम्बरीदार व्यक्ति हुँदा जोतभोग भएको ऐलानी पर्ति जग्गामा घरवास नभई जोतभोग मात्र भएकोले उक्त जग्गा निजका नाममा दर्ता गर्न उचित नदेखिएकोले यस आयोगको ०४६।२।२९ को निर्णयले विपक्षी रिट निवेदिकाको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण आयोगको लिखितजवाफ ।
५. यसमा वादी कन्क रेन्ज कार्यालय प्रतिवादी श्री नारायण सिवाकोटी समेत भएको वन आवाद मुद्दामा मेची अञ्चल अदालतबाट ०३४।६।१२ मा फैसला भएको छ भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिनाले उक्त मुद्दाको मिसिल सम्बन्धित निकाय वा पक्षबाट आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको आदेश ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा संलग्न मिसिल कागजात अध्ययन गरी तथा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाश वस्ती र युवराज संग्रौलाले उक्त जग्गा रिट निवेदकले धनबहादुर भुजेलसंग २०२४ सालमा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको र सोमा भएको नरबढी सोही मितिदेखि भोग गरी आएको छु र छूट जग्गा दर्ता गर्न आवश्यक धरौट समेत दाखिल गरेको छु । सो जग्गालाई जंगल ऐलानी भनी मेची वन डिभिजन कार्यालयबाट मिति ०३२।९।१९ मा वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ३(१) बमोजिम कसूर ठहर्याई फैसला गरेकोमा सो उपर मेरो मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सम्मानीत अञ्चल अदालतबाट मेची वन डिभिजन कार्यालयको फैसला बदर गरी चीरभोगको आधारमा म समेतको नाममा फिल्डबुक तयार भई दर्ता हुने निर्णय समेत भएको र उक्त जग्गा दर्ता गरिदिने सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत विपक्षी मालपोत कार्यालयले प्रकाशित गरेकोमा सो उपर कुनै उजूरी परेन । यसरी सम्पूर्ण काम कारवाही समाप्त भई प्रमाणपत्र मात्र पाउन बाँकी भएको मेरो हक भोगको जग्गामा विपक्षी झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगले मिति ०४६।२।२९ मा सुकुम्वासीलाई उक्त बेहकको जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरेकोले मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पारेको भनी बहस गर्नु भएको र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले उक्त जग्गा २०२४ सालमा विपक्षी रिट निवेदकले धनबहादुर भुजेलसंगबाट रजिष्ट्रेशन पास गरेको र निजले राजीनामा पास गर्दा नरबढी भएको भन्ने दावी लिई केवल चौहदी हालेको भरमा चौहदीले भेटेसम्मको जग्गा दावी गर्नु भएको छ उक्त जग्गा कुलबहादुर कटुवाल समेतले मेरो नाममा छूट दर्ता गरी पाउँ भनी दावी गरेको तर क्षेत्रीय किताब (साविक पेज नं. १७१) उतार हेर्दा उक्त चारकिल्ला भित्रको कि.नं. १३७ मा किसानको नाम थर लेखिने ठाउँमा जंगल भनी उल्लेख भएको विरहमा पनि जग्गा आवाद भएकै नभई जंगल भन्ने जनिएको र साविक कि.नं. १३८ देखि पूर्व खोलादेखि पश्चिम कि.नं. १३५ देखि दक्षिणको जग्गा २०२१ सालको सर्पट नापीमा नाप नक्शा भई खाली रहेको र रिट निवेदक श्री नारायणले खरीद गरेको २–१६–४ पूरा नै भई बाँकी मात्र कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको कुनै मौलिक हकमा आघात परेको नदेखिएकोले रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेतको बहस जिकिर गर्नु भयो ।
७. अब यसमा प्रस्तुत रिटनिवेदन जारी गर्नु पर्ने हो कि होइन तर्फ निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा उक्त कि.नं.को जग्गा रिट निवेदकको ०२४ सालमा नै नरबढी समेत पाउने गरी धनबहादुर भूजेलबाट रजिष्ट्रेशन पास भै सोही मिति देखि भोग गरिआएको छु । सो जग्गा चीरभोगको आधारमा म समेतको नाममा फिल्डबुक तयार भै दर्ता गरिदिने भनी मेची अन्चल अदालतबाट निर्णय भै सो जग्गा मेरा नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी भएकोमा सो उपर कुनै उजूरी नआएको र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा मात्र पाउन बाँकी रहेको अवस्थामा विपक्षी झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगले सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने भनी गरेको निर्णय गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दावी रहेको छ र विपक्षीतर्फबाट विवादित जग्गा धनबहादुर भूजेलबाट २०२४ सालमा रजिष्ट्रेशन पास भएको र केवल चौहदीको भरमा नरबढी मेरै हो भनेको तथा उक्त जग्गा छूट दावी दर्ता गर्ने कूलबहादुर कटुवाल समेतको दावी परेको तर क्षेत्रीय किताव उतार हेर्दा उक्त चारकिल्ला भित्रको कि.नं. १३७ मा किसानको नाम थर लेखिने ठाँउमा जंगल जनिएको र साविक कि.नं. १३८ देखि पूर्व खोला देखि पश्चिम कि.नं. १३५ देखि दक्षिणको जग्गा २०२१ सालको सर्पट नापीमा नाप नक्शा नभै खाली रहेको र रिट निवेदकले खरीद गरेको ज.वि. २–१६–४ पूरानै भै बाँकीमा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट सुकुम्बासीलाई वितरण गरेकोले आयोगको काम कारवाही कानून बमोजिमको भै रिट निवेदकको कुनै हकमा आघात नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ । अब प्रस्तुत रिटनिवेदन विषयमा विवादको जग्गामा रिट निवेदकको निर्विवाद हक कायम छ कि छैन भन्ने कुराको मुख्य निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा २०२१ सालमा सर्पट नापी भएको तथा २०२४ सालमा कि.नं. १३७ का जग्गा रिट निवेदकले रजिष्ट्रेशन गरी लिएको देखिन्छ । तर विवादित उक्त जग्गा रिट निवेदकको दाताले नापी पछि छूटमा पनि कारवाही चलाएको देखिँदैन भनी कुलबहादुर कटुवालले कारवाही चलाउँदा जंगल भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले छूट दर्तामा स्वयं कारवाही चलाएको थियो भनी निवेदनमा जिकिर लिन सकेको पनि देखिँदैन । उक्त जग्गा २०२१ सालको नापीमा कि.नं. १३७ जंगल भनी जनिएको छ । यस रिट निवेदकले २०२४ सालमा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिंदा २०२१ सालमा सर्पट नापी भई कायम भएको कित्ता समेत खोल्न सकेको देखिँदैन । यदि राजीनामामा ऐलानी जग्गा समेत पर्ने गरी चारकिल्ला राखेको भए पनि त्यसले निर्विवाद मान्यता पाउने होइन अतः यसरी साविक दर्तावालाले नै जग्गा कायम गराउन नसकी रहेकोमा २०२४ सालपछि राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी लिने रिट निवेदकले नरबढी भनी दावी गर्ने हक नभएको र निजले राजीनामामा रजिष्ट्रेशन पास गरी खरीद गरेको ज.वि. २–१६–४ समेत नपुग नदेखिएकोले रिट निवेदकको विवादित जग्गामा निर्विवाद हक कायम हुन नसक्ने हुँदा यसरी आफ्नो हकै नभएको जग्गाको सम्बन्धमा रिटनिवेदन दिने रिट निवेदकको हकदैया नै नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४७ साल माघ १८ गते रोज शुभम् ।
(साविक पेज नं. १७२)