निर्णय नं. ८७१९ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७१९

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

संवत् २०६७ सालको रिट निवेदन नं.–WO–१०१२

आदेश मितिः २०६८।४।२२।

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः जिल्ला बागलुङ्ग, बाग्लुङ नगरपालिका वडा नं. २ माझकोट बस्ने धनबहादुर बस्नेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ समेत

 

§  बैंकको ऋणबापत रोक्का रहेको घर जग्गा लिलाम हुन नसक्ने भनी केही समयको लागि विगो भराउने कारवाही स्थगित रहेको कारणले त्यतिन्जेलसम्म सम्पन्न भए गरेका मूल्याङ्कनलगायतका कामकारवाही स्वतः बदर वा अस्तित्वहीन हुन नसक्ने ।

§  पुनः लिलाम कारवाहीले निरन्तरता पाएमा सो सम्बन्धमा पहिले सम्पन्न गरी सकिएको सबै कामकारवाहीहरू पुनः दोहोर्‍याएर गर्नुपर्ने भन्ने जिल्ला अदालत नियमावली वा दण्ड सजायको महल वा अन्य कानूनले निर्देश नगरेको अवस्थामा सम्पन्न भैसकेको कारवाही प्रक्रियालाई अनावश्यक रुपमा पटक–पटक दोहोर्‍याउने र एउटा पक्षको इच्छाअनुसार कारवाही गर्दै जान नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा डाँक लिलामको कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएकोले आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा कुनै पनि कानूनी वा संवैधानिक हकाधिकारमाथि आघात भएको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता गोकर्णसिं थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(३)(क)

 

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

            प्रत्यर्थी मध्येकी गीताकुमारी खत्रीले म निवेदकका उपर साँवा रु.२,००,०००।–दुई लाख रुपैयाको साँवा व्याज दिलाई भराई पाऊँ भनी मिति २०६०।५।२३ मा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा संवत् २०६० सालको दे.दा.नं. ३४।११२ को लेनदेन मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा वादी दावीबमोजिम साँवा रु.२,००,०००।– दुई लाख रहेको भरी भराउ मितिसम्मको हुने व्याज सहित साँवा व्याज वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६१।५।३० मा बाग्लुङ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको थियो ।

            प्रत्यर्थी गीताकुमारी खत्रीले बाग्लुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।५।३० का फैसलाले भरी पाउने ठहर भएको साँवा व्याज र कोर्ट फि समेत भराई पाऊँ भनी म प्रतिवादी धनबहादुर बस्नेतका नाममा दर्ता रहेको जिल्ला अदालत बाग्लुङमा साबिक कालिका गा.वि.स. हाल बाग्लुङ नगरपालिका वडा नं. २ को कि.नं. ११८६ को क्षेत्रफल ०–३–३–१ जग्गा र सो जग्गामा बनेको १ तल्ले घर समेतको घर जग्गा जेथा देखाई मिति २०६१।१०।७ मा दरखास्त दिनुभएको रहेछ । म निवेदकले फैसलाबमोजिम विगो दाखेल गर्न नसकेपछि सो फैसला कार्यन्वयनको सिलसिलामा मेरा नामको घर जग्गा जायजात तायदातको लागि मिति २०६२।४।३० मा घर बाहेक ०–३–३–१ जग्गाको मात्र रु.३,५०,०००।– पञ्चकृते मूल्य कायम गरिएको र घरको रु.१,९८,४५०।– मूल्याङ्कन गराइएको रहेछ ।

            मिति २०६५।१२।९ गते दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ भनी तारिख तोकिएकोमा मूल्य रु.४,४८,४५०।– मा वादी दरखास्तवाला गीताकुमारी खत्रीले डाँक सकार गरी लिलाम हुँदाका दिनसम्मको दरखास्तको विगो रु.३,५५,०३९।– कट्टी गरी बाँकी बढी हुन आएको रु.१,९३,४११।– निवेदक धनबहादुरले फिर्ता पाउने गरी धरौटी खातामा जम्मा भएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरी मिति २०६५।१२।२० मा तहसिलदारबाट तामेली आदेश भएको रहेछ । उक्त आदेश पछि म निवेदकले मिति २०६२।४।३० भन्दा पहिले तायदात गरी सो अवस्थामा गरिएको मूल्याङ्कनबाट लिलाम बढाबढको कार्य सम्पन्न नभई रा.वा.बैंकको ऋणबाट धितो रोक्का रहेको कारण तामेलीमा रही तामेलीबाट जागेपछि पुरानै तायदात मूल्याङ्कनलाई आधार मानी गरिएको लिलाम बढाबढमा वादी गीताकुमारी खत्रीले सकार गर्ने गरेको कार्यउपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम मेरो निवेदन परेकोमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६६।७।२३ मा बाग्लुङ जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो । सो आदेश उपर अ.बं.१७ नं. बमोजिम म निवेदकको पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत बाग्लुङबाट कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६६।१०।२८ मा आदेश भएको रहेछ । सो आदेश समेतको नक्कल मिति २०६६।१२।१५ मा सारी सराई थाहा पाएकोले उल्लिखित आदेश निर्णय समेतबाट म निवेदकको कानूनप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक गैरकानूनी एवं वेरीतको काम कार्यवाहीबाट अपहरण हुन गएकोमा उपचारको कुनै अन्य कानूनी वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा यो निवेदन लिई सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु ।

            मिति २०६२।४।३० को धितो मूल्याङ्कनलाई कायम गर्दै ३ वर्ष ८ महिनामा लिलाम गरिएको छ । यस्तो स्थितिमा विगो खाम्नेसम्म जेथा रोक्का राखी लिलाम गर्ने मौजुदा कानूनी व्यवस्था भएकोमा सोबमोजिम नगरी पूरै जेथा सम्पत्तिलाई लिलाम कार्यवाही चलाएको दण्ड सजायको ४२ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७४(३)(क) विपरीत रहेकोबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको हकबाट बञ्चित हुन गई अन्याय परेको छ । पटक पटक तामेली राखी जगाउने कार्य भएको र पुरानो मूल्याङ्कनलाई आधार मानी बाग्लुङ्क जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१२।९ मा गरिएको लिलाम कार्य गैरकानूनी एवं वेरीतको भएको कार्यलाई सदर गर्ने गरिएको बाग्लुङ जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४, ७५ बमोजिम पुनः तायदात मूल्याङ्कन समेत गरी वादीको विगोले खाम्नेसम्मको घर जग्गा मात्र लिलाम गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ र २ नं. लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. ३ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।१।२७ मा भएको आदेश ।

            वादी गीताकुमारी खत्रीले प्रतिवादी धनबहादुर बस्नेतबाट भराई लिन पाउने ठहरेको साँवा व्याजको विगो रु.३५५०३९।– भराई पाऊँ भनी वादीले प्रतिवादीको हक भोगको बाग्लुङ जिल्ला साविक कालिका गा.वि.स.हाल बागलुङ्ग नगरपालिका वडा नं. २ को कि.नं. ११८६ क्षेत्रफल ०–३–३–१ जग्गा र सो जग्गामा बनेको १ तले घरसहितको जेथा देखाई दरखास्त दिएपछि सो विगो भरी भराउको लागि पनि कोही कसैले जग्गा लिलाममा लिन नआएकोले वादी दरखास्तवालाले मिति २०६५।१२।९ गते वादी दरखास्तवाला गीताकुमारीले मूल्य रु.४,४८,४५०।– मा डाँक सकार गरी आफूले भराई लिने ठहरेको विगो रु.३५५०३९।– कट्टी गरी बढी विगो रु.१,९३,४११।– दाखिल गरेकीले सो बढी विगो प्रतिवादी यी निवेदकले फिर्ता पाउने गरी धरौटीमा आम्दानी भएउपर मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. अनुसार जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष धनबहादुर बस्नेतको निवेदन परेकोमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने भएको आदेश उपर १७ नं. को आधारमा यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६६।१०।२८ मा यस अदालतबाट आदेश भई सम्बन्धित सक्कल मिसिल सहितका कागजातहरू बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा चलान भई गएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, बागलुङ्गको लिखित जवाफ ।

            फैसलाबमोजिम विगो भराउने कार्यका लागि विपक्षीले म्यादै गुजारी बसेकोले यस अदालतबाट जेथा जग्गा जायजात तायदातको लागि मिति २०६२।४।२१ मा डोर खटिई गई मिति २०६२।४।२३ मा विपक्षीका जेथा जग्गाको घर सहित रु.४,४८,४५०।– मूल्य समेत खुलाई तायदाती मुचुल्का गरी ल्याई मिति २०६२।४।३० मा घर बाहेक जग्गा ०–३–३–१ को मात्र रु.३,५०,०००।– पञ्चकृर्ते मूल्य कायम भएको र घरको हकमा बाग्लुङ नगरपालिकाबाट रु.१,९८,४५०।– मूल्याङ्कन भई आएको अवस्था रहेको ।

            राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साँवा व्याज विपक्षीले तिरी बुझाउनु भएको हुँदा मेरो तामेलीमा रहेको विगो दरखास्त जगाई विपक्षीको जेथा जग्गा रोक्का गरी विगो भराई पाऊँ भनी वादी दरखास्तवाला गीताकुमारी खत्रीको मिति २०६५।१०।१९ मा निवेदन परेकोमा मुद्दा तामेलीबाट जगाई फैसलाबमोजिम विगो भराई दिनुभनी मिति २०६५।१०।१९ मा तहसीलदारबाट आदेश भएको ।

            मिति २०६५।११।१५ गतेको लिलाम डाँक सकारमा कोही मानिसले पनि डाँक सकार नगरेको हुँदा पुनः मिति २०६५।१२।९ गते दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ हुने भनी तारिख तोकी सूचना प्रचार भई उक्त लिलाम बढाबढ सबैभन्दा बढी मूल्यमा रु.५,४८,४५०।– वादी दरखास्तवाला गीताकुमारी खत्रीले लिलाम डाँक सकार गरी लिलाम हुँदाका दिन सम्मको निजको साँवा व्याजको विगो रु.३,५५,०३९।– कट्टी गरी बाँकी बढी हुन आउने विगो रकम रु.१,९३,४११।– प्रतिवादी धनबहादुर बस्नेतले फिर्ता पाउने गरी यस अदालतको धरौटी खातामा जम्मा भएको अवस्था रहेछ ।

             मिति २०६५।१२।९ मा लिलाम बढाबढ हुँदा कि.नं. ११८६ समेतको घर जग्गा सबैभन्दा बढी मूल्यमा वादी दरखास्तवाला गीताकुमारी खत्रीले बोली सकार गरेको हुँदा यसमा अन्य कारवाही गर्नु परेन । बढी हुन आएको रकम फिर्ता पाऊँ भनी प्रतिवादीले माग गरे कानूनबमोजिम फिर्ता दिने र दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिमको उजूर नपरे दा.खा.लाई लेखी पठाई दिने गरी यो मुद्दा तामेलीमा राखी दिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गर्नु भनी यस अदालतका तहसीलदारबाट मिति २०६५।१२।२० मा तामेली आदेश भएको र सो आदेश बाग्लुङ जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत समेतबाट सदर भै फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भै वादी दरखास्तवालाले घर जग्गा समेत लिलाम मुचुल्काबमोजिम चलानी पूर्जी पाई दा.खा. नामसारी समेत भइसकेको अवस्था भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने बाग्लुङ जिल्ला अदालतको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ । बाग्लुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६१।५।३० को फैसलाबमोजिम विगो भरी पाउन बाग्ग्लुङ्ग जिल्ला अदालतमा दरखास्तपत्र दर्ता गरेपछि सो विगो बुझाउन विपक्षीका नाउँमा ३५ दिने म्याद तामेल भएपश्चात् विगो रकम बुझाउन नल्याउनु भई चित्त बुझाई बसेपछि मिति २०६२।४।२७ का दिन तायदाती मुचुल्का भई आएको र सो मुचुल्का हुँदा कि.नं.११८६ क्षेत्रफल ०–३–३–१ को जग्गाको मूल्य रु.३,५०,०००।– एक तला घरको मूल्य रु.१,९८,४५०।– गरी जम्मा रु.५,४८,४५०।– कायम भई तहसील फाँटमा पेश भएको हो । सो तायदातीमुचुल्का अनुसार विपक्षीको घर जग्गाको मूल्य रकम घटी भएको भए दण्ड सजाय ६१ नं. बमोजिम १५ दिनभित्र उजूरी गर्नुपर्नेमा सो कुनै नगरी चित्त बुझाई बस्नुभएको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(८) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा बाँकी असूल गर्न अदालतले आवश्यक ठानेको जति सम्पत्ति मात्र लिलाम गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भई आएकोमा विपक्षीको नाममा रहेको कि.नं. ११८६ क्षे.फ.०–३–३–१ भित्र १४ फिट चौडाई ३३ फिट लम्बाईभित्र बनेको कच्ची घरलाई मूल्यको आधारमा कित्ता काट गरी लिलाम बढाबढ गर्न नमिल्ने भएको कारण नै पुरै कित्ताको लिलाम बढाबढ गरिएको हो । पूरै कि.नं. ११८६ को जग्गा समेत लिलाम गर्न आवश्यक ठानी दोस्रो पटक लिलाम बढाबढमा मात्रै मैले सकार गरी मेरो विगो रकमभन्दा बढी जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७५(३)(६)(७) ७(क) अनुसार रु.१,९३,४११।– दाखिला गरी मिति २०६६।७।२७ को च.नं. ७०४ बाट जग्गा चलनी पुर्जी पाई सो बमोजिम मालपोत कार्यालय बाग्लुङबाट मिति २०६६।७।२९ का दिन जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत पाई तिरो तिरी आईराखेकी छु । मिति २०६५।१२।९ को लिलाम बढाबढको मुचुल्का मिति २०६६।७।२६ को बाग्लुङ जिल्ला अदालतको आदेश मिति२०६६।१०।२८ को पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको आदेश समेत सदर कायम राखी सोही अनुसार चलन पूर्जी पाई मेरो नामको कि.नं.११८६ को दर्ता सदर कायम राखी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गीताकुमारी खत्रीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोकर्णसिं थापाले प्रस्तुत विवादमा २०६२ सालमा लिलाम गर्न जग्गाको मूल्याङ्कन गरियो । २०६५ सालमा सोही जग्गाको मूल्याङ्कन कायम गरी लिलाम गर्दा ३ वर्ष पुरानो मूल्याङ्कनलाई कायम गरिएकोले अन्याय पर्न गएको छ । स्थानीय जग्गाको मूल्यबृद्धि भएको कारणबाट पहिलाको मूल्याङ्कनलाई कायम गर्दा अन्याय पर्न गएको छ । जिल्ला अदालत नियमावली समेतले तोकेको कानूनी प्रक्रियागत त्रुटि गरी गरेको लिलामी कार्यलाई बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी गीताकुमारीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद शर्माले तायदात भए उपर विपक्षी निवेदकको कुनै उजूरी छैन । जग्गाको मूल्याङ्कन भएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण चुक्ता भएपछि वा अर्को जेथा देखाएपछि जगाउने गरी मुल्तवी राखिएको हो । फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया निरन्तर छ । पटक पटक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने होइन । लिनुपर्ने रकम नबुझाएको कारणबाट जग्गा लिलाम गरिएको हो । अ.बं. १७ नं. समेतको नियमित प्रक्रिया पूरा गरी लिलामी कार्य सदर कायम भैसकेको अवस्था समेत हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उल्लिखित कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीर समेत सुनी हेर्दा रिट निवेदकको माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भनी निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रत्यर्थी मध्येकी गीताकुमारी खत्रीले म निवेदकउपर दिएको लेनदेन मुद्दामा बाग्ग्लुङ्ग जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।५।३० मा भएको फैसलाबमोजिम साँवा व्याज भरी पाऊँ भनी मेरो नाम दर्ताको कि.नं. ११८६ को जग्गा र सो मा बनेको घर समेत देखाई दरखास्त दिनुभएको रहेछ । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा घर जग्गाको मिति २०६२।४।३० मा पञ्चकृते मूल्याङ्कन गरी मूल्य कायम गरिएको तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणबाट धितो रोक्का रहेको कारणबाट निवेदन तामेलीमा रही तामेली जागेपछि पुरानै तायदाती मूल्याङ्कनलाई आधार मानी मिति २०६५।१२।९ मा दरखास्तवाला गीताकुमारी खत्रीले लिलाम सकार गरेकीले मिति २०६२।४।३० को पुरानो मूल्याङ्कनलाई कायम गर्दै गरिएको सो लिलामी कार्यले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(३)(क) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ समेतको विपरीत भएकोले बदर गरी पुनः तायदात मूल्याङ्कन गरी विगोले खाम्नेसम्म लिलाम गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी रहेको छ ।

            ३. यी रिट निवेदकको नामदर्ताको कि.नं.११८६ को जग्गा बाग्लुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६१।५।३० को फैसलाबमोजिम विगो भरी भराउ गर्ने सिलासिलामा मिति २०६५।१२।९ मा अरु कसैले डाँक बढाबढ गरी नलिएकोले लेनदेन मुद्दाका वादी प्रस्तुत रिट निवेदनको विपक्षी गीताकुमारी खत्रीले सकार गरी लिएकोमा विवाद छैन । सो विगो भरी भराउ गर्ने सिलसिलामा अदालतबाट यी निवेदकले तोकिएको म्यादभित्र विगो नबुझाएबापत प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिम लिलाम गरिने जग्गाको मिति २०६२।४।३० मा पञ्चकृते मूल्याङ्कन भएकोमा सो मूल्याङ्कन हुँदाका बखत वेरीतपूर्वक भयो भन्ने जिकीर रहेको पाइदैन । सो पञ्चकृते मूल्याङ्कन भैसकेपछि कानूनबमोजिम डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न गर्नुभन्दा अगावै सोही जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण बापत धितोमा रहेको करणबाट प्रस्तुत मुद्दाको विगो असूली कारवाही तामेलीमा रहन गएको देखिन्छ । उल्लिखित बैंकको ऋण रकम चुक्ता भएपछि प्रस्तुत मुद्दाको विगो असूलीको करवाही पुनः प्रारम्भ भई सो तायदाती मूल्याङ्कनलाई नै आधार मानी विगो लिलामको कार्य अगाडि बढाई लेनदेन मुद्दाका वादी यस रिट निवेदनको विपक्षी गीताकुमारी खत्रीले विगोबापत मिति २०६५।१२।९ मा डाँक सकार गरेको देखिन्छ ।

            ४. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणबापत सो धितोको जग्गा रोक्का रहेबाट केही समय लिलामी कार्य सम्पन्न नभई विगो भराई पाऊँ भन्ने गीताकुमारीको निवेदन तामेलीमा रहे पनि सोही कारवाहीको सन्दर्भमा पुनः विगो भराउने कारवाहीले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम लिलामी कारवाही केही समय स्थगित हुन पुगेपछि पुनः सो कारवाही शुरुदेखि नै प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

            ५. मिति २०६२।४।३० मा भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का वेरीतको भयो भनी यी निवेदकले उजूर गरी बदर गराउन सकेको पनि पाइदैन । बैंकको ऋणबापत रोक्का रहेको घर जग्गा लिलाम हुन नसक्ने भनी केही समयको लागि विगो भराउने कारवाही स्थगित रहेको कारणले त्यतिन्जेलसम्म सम्पन्न भए गरेका मूल्याङ्कन लगायतका कामकारवाही स्वतः बदर वा अस्तित्वहीन हुन सक्ने होइन । पुनः लिलाम कारवाहीले निरन्तरता पाएमा सो सम्बन्धमा पहिले सम्पन्न गरी सकिएको सबै कामकारवाहीहरू पुनः दोहोर्‍याएर गर्नुपर्ने भन्ने जिल्ला अदालत नियमावली वा दण्ड सजायको महल वा अन्य कानूनले निर्देश गरेको पाइदैन । यसरी रीतपूर्वक कारवाही भैरहेको अवस्थामा पनि सम्पन्न भैसकेको कारवाही प्रक्रियालाई अनावश्यकरुपमा पटक पटक दोहोर्‍याउने र एउटा पक्षको इच्छाअनुसार कारवाही गर्दै जाने होइन । फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा मुद्दाका पक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी र सहयोगी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । विगो बुझाउनु पर्ने अन्तिम फैसला भइसकेपछि सोअनुसारको विगो दिनुपर्ने कानूनी दायित्व यी निवेदकको हो । विगो भरी पाउनेले भरी भराउमा दरखास्त दिए वा पुनः मुद्दा दिए मात्र विगो बुझाउने वा जग्गा लिलाम गराएर असूलउपर गरोस् भन्ने धारणा राख्नु उचित होइन । धेरै समय पुरानो पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई कायम गरी लिलामी कार्य गर्दा अन्याय पर्न गएको भन्ने निवेदन जिकीर भए पनि आफूलाई दिइएको म्यादमा अदालतमा उपस्थित भै फैसलाबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने सावाँ व्याज बुझाउनेतर्फ यी निवेदक सजग भएको देखिएन । बरु तीन तीन बर्षसम्म पनि निजले बुझाउनु पर्ने फैसलाबमोजिमको विगो रकम बुझाउन निजलाई समय प्राप्त भएपनि निजले विगो रकम नबुझाएको कारणबाट नै प्रस्तुत जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ भने पहिलाको विगो भराउने कारवाही नै निरन्तर चलिरहेको देखिन आउँछ । यसरी लिलामी प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको अवस्थामा पुनः पंचकीर्ते मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । पहिलाको मूल्याङ्कनको आधारमा पछि लिलाम गर्न पाउने होइन भन्ने निवेदन जिकीर र निजतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

            ६. विगोले खाम्नेभन्दा बढी जग्गा लिलाम गर्ने गरी गरेको कार्य कानूनसंगत छैन भनी रिट निवेदकले उठाएको अर्को जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, फैसलाले तोकेको विगो भराउनको लागि यी निवेदकको नाम दर्ताको कि.नं. ११८६ को जग्गा लिलाम गरेको भन्ने देखिन्छ । सो जग्गाको क्षेत्रफल ०–३–३–१ रहेको र सो जग्गामा १ तले टिनको छाना भएको घर रहेको भन्ने देखिन आउँछ । चार आनाभन्दा पनि कम क्षेत्रफलमा निर्माण भएको टिनको घर लिलाम गर्दा बाहिरी व्यक्ति कसैले नसकारे पछि विपक्षी गीताकुमारीले सकार गरेको देखिन्छ । वास्तवमा बढी मोल पर्ने भए घर जग्गा लिन अरु व्यक्ति पनि अग्रसर हुन सक्नेमा सो घर जग्गा सकारी लिन अन्य कोही अग्रसर भएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा धेरै मूल्य पर्ने जग्गा थोरैमा सकार गराइएबाट अन्याय पर्‍यो भन्ने निवेदकको जिकीर मिथ्या र आधारहीन देखिन आउँछ ।

            ७. अर्कोतिर निवेदन दावीको जग्गा विगोले खाम्ने र भोग गर्न सकिने गरी टुक्रा पार्ने अवस्था नभएर नै घर सहितको पूरै कित्ताको मूल्याङ्कन गरी डाँक लिलाम गरिएको रहेछ भन्ने देखिन आउँछ भने विगोभन्दा बढी हुन आउने रु.१,९३,४११।– निवेदकले पाउने गरी अदालतमा धरौटीमा राखिएको पाइन्छ । यसरी फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा डाँक लिलामको कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएकोले आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा नगरेको यी रिट निवेदकको कुनै पनि कानूनी वा संवैधानिक हकाधिकारमाथि आघात भएको देखिन आउँदैन । यसरी फैसला बमोजिको विगो भराउने सम्बन्धमा भएको प्रचलित कानूनी प्रक्रिया (due process of Law) पूरा गरी गरिएको कारवाहीबाट निवेदकलाई सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकबाट बञ्चित गरियो भन्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन ।

            ८. तसर्थ, माथि विश्लेषण गरिएका कानूनी आधार र कारणबाट फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम गरिएको कारवाहीमाथि प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदन दावी कानूनमा आधारित र औचित्यपूर्ण देखिन नआएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कमलनारायण दास

 

इति संवत् २०६८ साल साउन २२ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : चुरामन खड्का