निर्णय नं. ८७२० - परमादेश समेत ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७२०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६७ सालको रिट नं.०६७–WO–०४७७

आदेश मितिः २०६८।४।३१।३

बिषय : परमादेश समेत ।

निवेदकः भोजपुर जिल्ला, मूलपानी गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई हाल शान्ति तथा पुनर्निमाण         मन्त्रालय अन्तर्गत द्वन्द्व विश्लेषक तथा नीति निर्माणमा उपसचिव पदमा कार्यरत्          नरेशकुमार चापागाई समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  बढुवासम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्न बनेको निजामती सेवा ऐनले नै न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवा तथा सो बाहेकका अन्य सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदको बढुवा सम्बन्धमा बेग्ला–बेग्लै कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनअनुसारको सो व्यवस्था अवलम्बन गरी बढुवा गर्दा विभेदकारी व्यवहार गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा कानूनले निर्धारित गरेको बढुवा हुने समय तालिकाभित्र बढुवा नगरिएको भनी जिकीर लिने दायित्व निवेदकहरूको नभई विशिष्ट श्रेणीमा उम्मेदवार हुनसक्ने हैसियत भएका सहसचिवको हुने हुँदा निवेदकहरूले लिएको जिकीरको भरमा त्यस्तो विषयमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा विचार हुने विषय नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  सहसचिवको पदमा हुने बढुवाको उम्मेदवार भएको, सहसचिवमा रिक्त रहेको संख्याअनुसार विज्ञापन भएको, सो आ.व.मा उक्त पदमा कति संख्या खाली हुन्छ भन्ने यकीन नभएको अवस्थामा सोभन्दा माथिल्लो विशिष्ट श्रेणीका पद रिक्त हुने र ती पदमा सहसचिव बढुवा हुने हुँदा त्यसरी रिक्त हुने पद समेत समावेश गरी विज्ञापन गरिनु पर्छ भन्ने तर्क ऐन, नियमावली समेतका आधारमा तर्कसंगत नहुने ।

§  कुनै कर्मचारीको पद अवकाशद्वारा रिक्त हुने भएमा मात्र त्यस्तो रिक्त हुने संख्या यकीन हुनसक्छ । तर, निवेदकको सरोकारको पदभन्दा माथिल्ला पदहरू रिक्त हुन्छन् अनि त्यसमा सहसचिवहरू बढुवा हुन्छन् र त्यसरी रिक्त हुने पद पनि विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्छ भन्नु स्वयंमा अनुमानित विषय हुँदा यस्तो अनुमानमा टिकेर अदालतले आदेश गर्नु उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

§  राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदबाट कतिजना व्यक्ति राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन्छन् भनी पहिल्यै यकीन गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा अनुमानको भरमा रिक्त हुने पद यकीन गरी विज्ञापन गर्न तथा प्रकाशित भई सकिएको सूचनामा त्यस्तो पद समावेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली

विपक्षीक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(१क), ७क(३), १९(२)(ख), (ङ)

 

आदेश

            न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार रहेको छ :–

हामी निवेदकहरू नेपाल निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको पदमा कार्यरत् छौँ । लोकसेवा आयोगबाट २०६७।६।२७ मा सूचना नं.१८१।२०६७।०६८ बाट नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव पद संख्या १४ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्नको लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा हामी निवेदकहरू पनि सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोले तोकिएको समयावधि मै दरखास्त फारम भरेका थियौँ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) को दफा ७ मा निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्दा रिक्त पदको प्रतिशत निर्धारण गरी खुल्ला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशित गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको दफा ७(क) मा निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायले लोकसेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्ने र ऐ.ऐनको दफा ७क(३) मा निजामती सेवाको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालु आर्थिक बर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पद समेत यकीन गरी माग गर्न सकिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन गर्दाको बखत रिक्त रहेका र चालु आर्थिक बर्षभित्रमा अवकाश वा बढुवाबाट रिक्त हुन आउने पद समेतको माग गर्नुपर्नेमा मिति २०६७।६।२७ मा प्रकाशित सूचना नं.१८१।०६६।०६७ मा सो व्यवस्थालाई पालना गरिएको छैन । किनकी चालु आ.व.को हालसम्म विभिन्न निकायमा गरी ६ पद निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रिक्त रहेको छ । त्यसैगरी मिति २०६७।७।१० मा अवकाशबाट ३ पद विशिष्ट श्रेणीको सचिव पद रिक्त रहेका र चालु आ.वं.०६७।६८ को असार मसान्तभित्रमा विभिन्न निकायमा गरी ५ वटा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदहरू अवकाशबाट रिक्त हुने अवस्थामा रहेको छ । यसरी विज्ञापन हुँदाका बखत रिक्त रहेका १४ वटा रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिवको पद तथा विज्ञापन भएको चालु आ.वं.०६७।०६८ सम्ममा रिक्त भएका र अवकाशबाट रिक्त हुन आउने गरी कुल १४ पद विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदहरू रिक्त रहेको छ । ती पदहरू समेत जोडी सूचना नं. १८१ को बढुवा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम माग नभएको कारण विपक्षीको त्यस्तो काम कारवाहीबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक तथा संवैधानिक हक अधिकारमा घोर उल्लंघन भएको अवस्था छ ।

यसरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन सेवाको रा.प.प्रथम सहसचिव पदको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा विज्ञापन हुँदाका बखत रिक्त रहेको सहसचिव पद तथा सो विज्ञापन भएको चालु आ.व.मा सिर्जना भएको नयाँ दरवन्दी तथा अवकाशबाट रिक्त हुन आउने १४ जना विशिष्ठ श्रेणीको सचिव पदहरू मध्ये नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव पदबाट बढुवा भई उक्त पदमा रिक्त हुन आउने पद यकीन गर्दा ६ पद हुनेमा सो ६ पद समेत गरी २० पद माग गरी विज्ञापन निकाल्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरिएको छैन । त्यसैगरी निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि कारवाही गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ को उपदफा (२)(ङ) अनुसार हरेक बर्ष आर्थिक बर्षको पुस मसान्त र असार मसान्त गरी बर्षको २ पटक बढुवाको कारवाही गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको पालना पनि गरिएको छैन । मिति २०६७।५।२८ मा लेखापरीक्षण सेवाको रा.प.प्रथम श्रेणीका नायव महालेखा परीक्षकको रिक्त पदपूर्ति गर्ने क्रममा माग गर्दा सो सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रिक्त रहेको २ पद समेतमा रा.प.प्रथम श्रेणीबाट बढुवा हुने भै यसरी उक्त पद रिक्त हुने अनुमान गरी ५ पद माग गरेको देखिएको छ । तर प्रशासन सेवाको रा.प.प्रथम सहसचिव पदको विज्ञापन माग गर्दा सो बमोजिम पद यकीन गरिएन । यसबाट विपक्षीबाट एक त बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ एकै कानूनको पालना गर्दा कर्मचारीबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरी लेखापरीक्षण सेवाको रा.प.प्रथम श्रेणी नायव महालेखा परीक्षकको रिक्त पदको पदपूर्ति गर्दा र हामी उम्मेदवार भएको प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम सहसचिव पदको पदपूर्ति गर्दा फरक–फरक मापदण्ड अपनाई कानूनको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको छ । विपक्षीहरूको यस्तो स्वच्छेचारीपूर्ण काम कारवाहीबाट बढुवा हुन पाउने, रोजगारी समेतको हाम्रो हकमा आघात पर्न गएको छ । सबै नागरिक कानूनको अगाडि समान हुने र कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने संविधानबाट प्रत्याभूत समानताको हकबाट पनि बञ्चित हुन परेको छ ।

तसर्थ विपक्षीबाट मिति २०६७।६।२७ मा प्रकाशित विज्ञापनमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) बमोजिम आ.व.०६७।०६८ मा अवकाश वा नयाँ दरवन्दी थप हुँदा रिक्त हुन आउने विशिष्ट श्रेणीको १४ पदमध्ये उक्त पदमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२)(ङ) अनुसार समयमा नै पदपूर्ति भएको भए नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प.प्रथम श्रेणीमा ६ पद रिक्त हुन आउने थियो । उक्त ६ पद समेत जोडी विज्ञापन भएको भए हामीले बढुवा पाउने थियौँ । यसरी रिक्त हुन आउने ६ पदसमेत उक्त सूचना नं.१८१।०६७।०६८ मा समावेश गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूद्वारा मिति २०६७।६।२७ मा प्रकाशित सूचना नं.१८१।०६७।०६८ को विज्ञापनबमोजिम रा.प.प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित मुद्दा हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारको प्राथमिकतामा राखी हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ (एक) प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवघि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०६७।८।९।५ को आदेश ।

यसमा निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) बमोजिम रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त हुन सक्ने पद समेतको विज्ञापन प्रकाशिन गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने दावी लिएको देखिएको तर उक्त दफा ७क(३) मा “चालु आर्थिक बर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकीन गरी माग गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएबाट सो दफा ७क(३) को व्यवस्था बाध्यात्मक नभएको स्थितिमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश हुन उपयुक्त देखिन नआएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन । अन्य कारवाहीको लागि मिसिल नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।८।१५।४ को आदेश ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क बमोजिम पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले आयोगलाई सूचना दिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम अख्तियारवालाबाट रिक्त पदपूर्तिको माग भई आएकोले आयोगले निर्धारित कार्यतालिका अनुसार रिक्त पदपूर्तिको लागि विज्ञापनसम्म गरेको हो । ऐनको दफा ७क(३) बमोजिम रिक्त हुने पदहरूको संख्या यकीन गर्ने निकाय लोकसेवा आयोग नभएको हुँदा उक्त विषयमा असंलग्न यस आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । अर्कोतर्फ रिट निवेदकको जिकीरवमोजिम सचिव पदमा चालु आ.व.मा रिक्त हुन आउने पदमा अनुपातको आधारमा विभिन्न सेवाबाट बढुवा हुने नभई विभिन्न सेवाका रा.प.प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरू मध्येबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुने भएकोले पहिले नै पद संख्या यकीन गर्न सकिने अवस्था नहुँदा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) अनुसार नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा समूह वा उपसमूह रहने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन । त्यस्तै, ऐ.दफा ७ र १९ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलव्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सिफारिश गर्ने र त्यसरी सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले जेठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने गरिन्छ । अब उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा सचिव पदमा बढुवा हुँदा कुन सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पद रिक्त हुन्छ वा को सचिव हुन्छ भनी अहिले नै अनुमान गर्न सकिने स्थिति हुँदैन । संविधानद्वारा व्यवस्थित संवैधानिक अंग र कानूनद्वारा स्थापित निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही कानूनसम्मत तवरबाट गरेको काम कारवाहीलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क को उपदफा (३) मा रहेको “चालु आ.व.भित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकीन गरी माग गर्न सकिनेछ” भन्ने शव्दले सो व्यवस्था कर्मचारीको अधिकारको रुपमा रहेको भन्ने होइन । सो प्रावधानअनुसार जस्तो कुनै अवस्थामा समेत गर्नैपर्ने भन्ने नभई सम्बन्धित सेवा समूह वा उप–समूहमा रिक्त हुने पद यकीन हुन सक्ने अवस्था भएका पदमा सरकारले आवश्यक ठानेमा माग गर्न सकिने कुरालाई इंगित गर्छ । सो व्यवस्थाको आधारमा यकीन नै गर्न नसकिने पदहरूमा समेत अनुमानको आधारमा पद रिक्त मानी पदपूर्तिको कारवाही अगाडि बढाउन सकिँदैन । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा अन्य सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसमेत बढुवा हुन सक्ने भएकोले सो पदमा नेपाल प्रशासन सेवाका कति जना कर्मचारी बढुवा हुन्छन् भन्ने तथ्य पहिला नै यकीन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।

विशिष्ट श्रेणीको सचिव पद वा सो सरहको अन्य पदमा कुनै सेवा समूह र उपसमूह नरहने र सो पदमा न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवाका कर्मचारी बाहेक अन्य सेवाका कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता पदमा निजामती सेवाका अन्य ८ वटा सेवाका कर्मचारीहरू पनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउँछन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्दा रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेहरूलाई बढुवा समितिले सिफारिश गर्ने र यसरी सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले जेठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले कुनै पनि सेवाको लागि संख्या वा कोटा निर्धारण गरेको छैन । त्यस्तोमा कुन सेवाको कति कर्मचारीको बढुवा हुने हो र कति पद कुन सेवाको रिक्त हुने हो भन्ने भविष्यको कुरा अहिले नै यकीन गर्न नसकिने हुँदा उक्त दफा ७क को उपदफा (३) बमोजिम भविष्यमा रिक्त हुन आउने पदको यकीन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । नेपाल न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा समेत आफ्नो सेवा रहने र सो पदमा तत् तत् सेवाबाहेक अन्यत्रबाट बढुवा नहुने हुँदा पहिला नै रा.प.प्रथम श्रेणीको पद रिक्त हुने कुरा यकीन गर्न सकिने अवस्था भएकोले उक्त नजीर न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवा बाहेकको विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदको बढुवाको हकमा लागू हुँदैन । अतः यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् भएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐन, नियम तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको एकै मिलानको व्यहोराको अलग–अलग लिखित जवाफ ।

नियमानुसार दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विपक्षीहरूले सूचना नं.१८१/२०६७/६८ को विज्ञापन प्रकाशित गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) बमोजिम पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएको पद र चालु आ.व.भित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुन आउने पद समेत यकीन गरी माग गर्नुपर्नेमा विज्ञापन हुँदाका बखत रिक्त १४ पदको मात्र विज्ञापन प्रकाशित गरी चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा रिक्त हुने पदको यकीन नगरी विज्ञापन प्रकाशित गरेबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाको बाध्यात्मक रुपमा पालना गरिएको छैन । किनकी उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा विभिन्न निकायमा गरी रिक्त रहेको ९ पद र आ.वं. २०६७।६८ सम्ममा रिक्त हुन आउने ५ वटा गरी १४ पद रिक्त हुन आउने स्पष्ट देखिन्छ । उक्त १४ वटा विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिवबाट बढुवा भई जाँदा प्रशासन सेवा सहसचिवबाट कुल दरवन्दीको अनुपातमा हिसाव गर्दा ४१.८६ प्रतिशतका अनुपातले ६ सिट प्राप्त हुने र उक्त ६ पद रिक्त हुने अवस्था प्रष्ट छ । यसरी बढुवा भई जाँदा उक्त पदमा रिक्त हुन आउने ६ पद समेत यकीन गरी माग गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम माग गरेको छैन । लेखापरीक्षण सेवा सहसचिव पदको विज्ञापन प्रकाशित गर्दा विपक्षीहरूबाट उक्त दफा ७क(३) अनुसार बढुवा वा अवकाशबाट उक्त पदमा खाली हुने संख्या समेत यकीन गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । तर प्रशासन सेवाको सहसचिव पदमा विज्ञापन प्रकाशित गर्दा सोबमोजिम यकीन नगरी फरक तरिकाले व्यवहार गरी कानूनको समान व्यवहार र प्रयोग नगरेको स्पष्ट छ । अतः नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव पदमा रिक्त रहेको संख्या १४ र विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा चालु आ.व. भित्र बढुवा वा अवकाशबाट रिक्त हुन आउने १४ पदमध्येमा प्रशासन सेवाको सहसचिव पदबाट ६ पदपूर्ति हुने हुँदा सो ६ पद समेत जोडी विज्ञापन गर्नुपर्नेमा सो ६ पद समावेश नगरेकोले सो पद समेत सूचना नं.१८१/०६७।०६८ को विज्ञापनमा समावेश गरी पदपूर्ति गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) को प्रावधान बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक हो भन्ने कुरा उक्त वाक्याँशमा प्रयोग भएको शब्द संयोजन “सकिनेछ” भन्ने पदावलीबाट स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार चालु आ.व. भित्र बढुवा वा अवकाशबाट रिक्त हुने पदको यकीन गर्न सकिने अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग हुन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवा बाहेकका सबै सेवा समूहबाट बढुवाबाट पदपूर्ति हुन सक्ने तथा उक्त पदमा बढुवा सिफारिश गर्दा रिक्त पदभन्दा तेव्वर संख्यामा सिफारिश गर्नुपर्ने र सो मध्ये कार्यदक्षता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहराएका व्यक्तिलाई मात्र नेपाल सरकाले बढुवा नियुक्ति गर्ने हुनाले अन्य पदको जस्तो विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुँदा प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहबाट कति जना बढुवा भई कति पद खाली हुन्छ भनी एकिन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यस कारण यो व्यवस्था सचिव पदको बढुवाको लागि वाध्यात्मक रुपमा लागू गर्न सकिदैन । निवेदकले भने जस्तो सम्पूर्ण सेवाको सहसचिवको दरवन्दीको अनुपातमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा प्रशासन सेवाको रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिवबाट ४१.८६ प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था हालसम्म भइरहेको बढुवासम्बन्धी अभ्यास समेतसँग असंगत रहेको हुँदा प्रशासन सेवाको सहसचिव पदबाट ४१.८६ प्रतिशतका हिसावले विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन्छन् भनी यकीन साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बर्षको दुई पटक पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवा गरिदिएको भए निवेदकहरू बढुवा हुने थियौँ भन्ने तर्क यथार्थपरक नहुनुको साथै अनुमानित भएको र उक्त विषय प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट विचार गर्ने विषय समेत नभएको हुँदा निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            मिति २०६७।६।२७ मा प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम सहसचिव पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना नं.१८१/२०६७/०६८ बाट लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेअनुसार नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिवको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको प्रकाशित सूचना अनुसार माग भएको रिक्त १४ पदमा दरखास्त फारम भरेका थियौँ । उक्त विज्ञापनमा माग भएको १४ सिट आ.वं.२०६७।०६८ मा रिक्त भएको तथा सो आ.व. भित्रमा अवकाशबाट रिक्त हुन आउने पद समेतको समावेश भएको देखिन्छ । तर सो आ.व. भित्रमा दरवन्दी थप तथा रिक्त रहेको गरी विशिष्ट श्रेणीको सचिव पद १४ रिक्त रहेकोमा सो पदमा प्रशासन सेवाको सहसचिव पदबाट ४१.८६ प्रतिशतका हिसावले हुन आउने ६ पद बढुवा भई सो सहसचिव पद ६ रिक्त हुने यकीन हुँदाहुँदै उक्त दफा ७क(३) अनुसार सो आ.व.भित्र बढुवाद्वारा रिक्त हुन आउने उल्लिखित ६ पद समेत यकीन गरी विज्ञापन नं.१८१/०६७/०६८ को बढुवा सूचनामा थप समावेश गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सोअनुसार विज्ञापन प्रकाशित नगरेकोले उक्त ६ पद समेत सो विज्ञापनमा समावेश गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।

विपक्षी मध्येको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा निवेदनमा लेखापरीक्षण सेवाको रा.प.प्रथम श्रेणीको सहसचिव रिक्त पद माग गर्दा सो सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रिक्त रहेको पद समेतमा रा.प.प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदबाट बढुवा हुँदा रिक्त हुने पद समेत हिसाव गरी रिक्त हुने गरी माग गरेको तर प्रशासन सेवाको सहसचिव पदमा विज्ञापन गर्दा सो मापदण्ड नअपनाइएको भनी निवेदनमा जिकीर लिएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(१क) अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा समेत लेखापरीक्षण सेवा कायम रहने र सो सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुँदा लेखापरीक्षण सेवाकै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव कर्मचारी मध्येबाट बढुवा हुने निश्चित भएकोले सो सेवाका हकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पद समेतलाई आधार मानी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिवको पदको माग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । तर लेखापरीक्षण र न्याय सेवा बाहेकको अन्य राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कुन सेवाको कर्मचारी बढुवा हुने हो भनी पहिले नै निश्चित गर्न नसकिने भएकोले सोबमोजिम अनुमानको आधारमा पदपूर्तिको माग गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । तसर्थ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा प्रशासन सेवाको अलवा अन्य विभिन्न सेवाका सहसचिवहरू पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने र प्रशासन सेवाका रा.प.श्रेणीको सहसचिव मध्येबाट के कति सहसचिव विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन्छन भन्ने कुरा पहिले नै यकीन गर्न नसकिने विषय भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) बमोजिम प्रशासन सेवाका सहसचिव पद पछि के कति पद रिक्त हुन्छ भनी पहिल्यै अनुमानको आधारमा यकीन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । साथै यसरी बढुवा गर्नको लागि कुनै पनि कानूनले कुनै पनि सेवाको लागि सिट संख्या नछुट्याएकोले निवेदकले जिकीर लिएको ४१.८६ प्रतिशतका हिसावले प्रशासन सेवाका सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुन्छन् भनी अनुमानको भरमा हाल प्रतिशत छुट्टाई पदपूर्ति गर्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदन दावी खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइयो ।

उपरोक्तानुसारको दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा देहायको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः

(१)    चालु आर्थिक वर्षभित्रमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा प्रशासन सेवाको सहसचिव पदबाट के कति पद बढुवा भई के कति सहसचिवको पद रिक्त हुन्छ भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) अनुसार रिक्त हुने पद पहिले नै यकीन गरी बढुवाको विज्ञापन गर्नुपर्ने हो होइन ?

(२)   निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छ वा छैन ?

२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने तथा सहसचिव लगायतका पदमा बढुवाको संख्या यकीन गर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्न आवश्यक देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा १क मा नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रणी भन्दा माथि सेवा समूह वा उपसमूह नरहने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नेपाल न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवा बाहेक निजामती सेवाको अरु विभिन्न सेवाका सहसचिवहरू बढुवाको लागि उम्मेदवार हुनसक्ने स्पष्ट देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२)(ख) मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलव्ध भएसम्म रिक्त पदको तेव्वर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेहरूलाई सिफारिश गर्नेछ र त्यसरी सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले जेठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहराएको उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवा बाहेकका अन्य सेवामा सहसचिवहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने र ती उम्मेदवार मध्येबाट बढुवा समितिबाट तेव्वर संख्यामा सिफारिश गरिने तथा सिफारिश भएका मध्येबाट नेपाल सरकारले सचिव पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

३. त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) मा निजामती सेवाको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पद समेत यकीन गरी माग गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदन व्यहोरा हेर्दा निवेदकको मुख्य माग दावी आ.व.०६७।०६८ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १४ पद रिक्त हुन आउने भएकाले ती पदमा नेपाल प्रशासन सेवा प्रशासन समूहबाट कुल दरवन्दीको अनुपातमा ४१.८६ प्रतिशतको हिसावले ६ जना बढुवा हुने भएबाट त्यसरी बढुवाबाट रिक्त हुन आउने पद समेत समावेश गरी बढुवा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम विज्ञापन नभएको भन्ने जिकीर रहेको र नेपाल न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सम्बन्धित सेवाबाट मात्र बढुवा हुने तर सो सेवा बाहेकको विशिष्ट श्रेणीको अन्य पदमा ती सेवा बाहेक अन्य सेवाका सहसचिव पनि उम्मेदवार हुने भई सो मध्येबाट रिक्त पदको तेव्वर संख्यामा बढुवा समितिबाट सिफारिश भएका उम्मेदवारहरू मध्ये नेपाल सरकारले जेठता र कार्यक्षमता समेतलाई विचार गरी नियुक्ति गर्ने हुनाले अमुक सेवाको सहसचिवमध्ये कतिले विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा नियुक्त पाउँछन भनी पहिल्यै ऐ ऐनको दफा ७क(३) अनुसार यकीन गर्न नसकिने हुँदा अनुमानको भरमा सहसचिव पदको रिक्त हुने संख्या यकीन गर्न नसकिने अवस्था भएबाट कति पद रिक्त हुन्छ भनी पहिले नै यकीन गर्न नसकिने हुँदा सो सिट विज्ञापन नं.१८१ को विज्ञापनमा समावेश गर्न नमिलेको भन्ने विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार सम्पूर्ण सहसचिवको दरवन्दीको हिसावले ४१.८६ प्रतिशतका हिसावले प्रशासन सेवाको सहसचिवले विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा पाउँछन भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, नियममा नरहेको, सो सम्बन्धी सरकारको कुनै नीतिगत व्यवस्था समेत नरहेको र हालसम्मको बढुवा अभ्यासमा पनि त्यस्तो मापदण्डलाई अवलम्बन नगरिएकोले उक्त जिकीर आधारहीन रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

४. निवेदकहरू निजामती सेवाको प्रशासन सेवाको प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीबाट सोही सेवा समूहको सहसचिव पदमा बढुवामा उम्मेदवार रहेको र सोबमोजिम दरखास्त पेश गरेको भन्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) मा प्रयुक्त भएको “चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकीन गरी माग गर्न सकिनेछ” भन्ने वाक्यको बनोट हेर्दा उक्त व्यवस्था वाध्यात्मक प्रकृतिको देखिँदैन ।

५. निवेदकले आ.व.०६७/०६८ भित्रमा सहसचिवको के कति पद कसरी रिक्त हुन्छन भनी यकीन साथ भन्न नसकी सहसचिवबाट विशिष्टमा बढुवा भई रिक्त हुन आउने समेत संख्या उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू नेपाल सरकारका कर्मचारी भए पनि पद रिक्त हुने नहुने बढुवा हुने नहुने संख्या यकीन गर्ने पदाधिकारी समेत होइनन् । रा.प.विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा विभिन्न सेवाको सहसचिव मध्येबाट तेव्वर संख्यामा बढुवा सिफारिश हुने र ती सिफारिश भएका मध्येबाट नेपाल सरकारले बढुवा नियुक्ति गर्ने हुँदा प्रशासन सेवाबाट के कति सहसचिव विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन्छन भनी पहिले नै स्वभाविक रुपमा भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । अर्कोतर्फ विशिष्ट श्रेणीको पदमा प्रशासन सेवाको सहसचिवबाट कुल दरवन्दीको अनुमानमा ४१.८६ प्रतिशतको हिसावले बढुवा हुने व्यवस्था रहेको भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले कुनै कानूनी आधार दिन सकेको पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा बिना आधार र कारण भविष्यमा रिक्त हुने सहसचिवको पदको यकीन गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिएन ।

६. त्यसैगरी लेखापरीक्षण सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव पदको विज्ञापन प्रकाशित गर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सहसचिव पदबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुने पद समेत यकीन गरी त्यस्तो सिट समेत विज्ञापनमा समावेश गरी सूचना प्रकाशित गरेकोमा प्रस्तुत विज्ञापनमा सोसम्बन्धी मापदण्ड नअपनाई विभेदकारी नीति अख्तियार गरेकोले समानताको सिद्धान्त समेतबाट सो विज्ञापन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने निवेदन जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्न बनेको निजामती सेवा ऐनले नै न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवा तथा सो बाहेकका अन्य सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदको बढुवा सम्बन्धमा बेग्ला–बेग्लै कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा कानून अनुसारको सो व्यवस्था अवलम्बन गरी बढुवा गर्दा विभेदकारी व्यवहार गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

७. निवेदकहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२)(ङ) मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा बढुवाको कारवाही गर्दा प्रत्येक बर्षको पुस महिनाभित्र एकपटक र असार महिनाभित्र एकपटक गरी बर्षको दुईपटक गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा नेपाल सरकारले त्यसरी बर्षको दुईपटक विशिष्ट श्रेणीको बढुवा गर्ने व्यवस्था अनुसार २०६७ पुस महिनाभित्र बढुवा गरेको भए उतिबेला नै राजपत्रांकित श्रेणीको सहसचिव पद रिक्त हुने थियो र यसरी रिक्त हुन आउने सहसचिव पद समेत समावेश भई विज्ञापन प्रकाशित हुने र हामी निवेदकहरू सहसचिव पदमा बढुवा हुने थियौँ भन्ने निवेदन जिकीर लिएको देखियो । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा कानूनले निर्धारित गरेको बढुवा हुने समय तालिकाभित्र बढुवा नगरिएको भनी जिकीर लिने दायित्व निवेदकहरूको नभई विशिष्ट श्रेणीमा उम्मेदवार हुन सक्ने हैसियत भएका सहसचिवको हुने हुँदा निवेदकहरूले लिएको जिकीरको भरमा त्यस्तो विषयमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा विचार हुने विषय देखिएन । यसरी बढुवा समितिले २०६७ साल पुस महिनाभित्र विशिष्ट श्रेणीमा रिक्त पदमा बढुवा कारवाही प्रारम्भ गरेको भए मात्र निवेदकहरूले जिकीर लिएबमोजिमको सहसचिव पद रिक्त हुन आउने भई सो पद यकीन गर्न सकिने स्थिति हुन आउँदथ्यो भनी निवेदकहरूले नै उल्लेख गरेको देखिएबाट यस्तो अनिश्चित अवस्थामा रिक्त पदको यकीन गर्न सकिने स्थिति भएन । निवेदकहरूले नै समय मै सरकारले विशिष्ट श्रेणीको बढुवा प्रक्रिया थालनी नगरेबाट सहसचिव पद रिक्त हुन नसकेको उल्लेख गरेको देखिएकोले र त्यस्तो अनिश्चित अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षभित्र यति नै सिट सहसचिव पद रिक्त हुने भनी यकीन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा त्यस्तो पदसमेत विज्ञापन नं.१८१ को सूचनामा समावेश गर्न वा बढुवा कार्यवाही गर्दा सो सिट समेत समावेश गरी बढुवा गर्नु भन्न मनासिव देखिएन ।

८. यसप्रकार यी रिट निवेदकहरू सहसचिवको पदमा हुने बढुवाको उम्मेदवार भएको, सहसचिवमा रिक्त रहेको संख्याअनुसार विज्ञापन भएको, सो आ.व.मा उक्त पदमा कति संख्या खाली हुन्छ भन्ने यकीन नभएको अवस्थामा सो भन्दा माथिल्लो विशिष्ट श्रेणीका पद रिक्त हुने र ती पदमा सहसचिव बढुवा हुने हुँदा त्यसरी रिक्त हुने पद समेत समावेश गरी विज्ञापन गरिनु पर्छ भन्ने तर्क ऐन, नियमावली समेतका आधारमा तर्कसंगत देखिन आएन । कुनै कर्मचारीको पद अवकाशद्वारा रिक्त हुने भएमा मात्र त्यस्तो रिक्त हुने संख्या यकीन हुनसक्छ । तर निवेदकको सरोकारको पद भन्दा माथिल्ला पदहरू रिक्त हुन्छन् अनि त्यसमा सहसचिवहरू बढुवा हुन्छन् र त्यसरी रिक्त हुने पद पनि विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्छ भन्नु स्वयंमा अनुमानित विषय हुँदा यस्तो अनुमानमा टिकेर अदालतले आदेश गर्नु उचित हुन आएन ।

९. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क(३) मा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पद समेत यकीन गरी माग गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने बाध्याकारी व्यवस्था नभएको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ माथि गरिएको विश्लेषण र विवेचनाबाट राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदबाट कतिजना व्यक्ति राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन्छन् भनी पहिल्यै यकीन गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा अनुमानको भरमा रिक्त हुने पद यकीन गरी विज्ञापन गर्न तथा प्रकाशित भई सकिएको सूचनामा त्यस्तो पद समावेश गर्न मिल्ने देखिँदैन भनी व्याख्या भइसकेको छ । तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनेसक्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१०. तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२)(ङ) मा निजामती सेवाको राजपत्रांकित राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा बढुवाको कारवाही गर्दा प्रत्येक बर्ष पुस महिनाभित्र एक पटक र असार महिनाभित्र एक पटक गरी बर्षमा २ पटक गरिने व्यवस्था उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट रिक्त हुन आएका पदमा ऐनले तोकेको समय तालिकाअनुसार पदपूर्ति भएको नदेखिएको एवं सोसम्बन्धी काम ऐनले तोकेको समय तालिकाअनुसार हुन नसकेको भन्ने सम्बन्धमा पनि कुनै मुनासिव कारण खुलाएको देखिएन । बढुवासम्बन्धी कारवाही समयमै नगर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासको सवालमा हौसला वृद्धि हुनुको सट्टा मनोबलमा ह्रास आई समग्र प्रशासन यन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तसर्थ निजामती सेवाको रिक्त पदमा बढुवाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्दा ऐनले तोकेको समय तालिकाभित्र बढुवासम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ गर्नु भनी विपक्षीको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।       

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६८ साल साउन ३१ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृत : कमलराज बिष्ट