शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९४५१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: मंसिर अंक:

सर्वोच्च अदालत,  संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

फैसला मिति : २०७२।७।१७।३

०७२-WH-००१८ 

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : धादिङ जिल्ला, नौविसे गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध महाशाखामा थुनामा रहेका विष्णु लामासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

सिद्धान्ततः न्यायिक अधिकारक्षेत्र अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित रहने अवशिष्ट अधिकार हो । परम्परागत र कठोर शक्ति पृथकिकरणको पक्षमा विकास गरिएको संवैधानिक कानूनले अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायहरूमा न्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयलाई उचित नमान्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

विषयगत विशेषज्ञतासमेतका आधारमा प्रशासकीय अधिकारीबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित त्यस्ता फौजदारी कसुरहरू विशुद्ध अदालत वा न्यायिक निकायको जिम्मेवारीमा मात्र राख्दा न्यायसम्पादनमा विशेषज्ञताको अभाव हुने र साबिकबमोजिम नै प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइरहँदा न्यायिक प्रक्रियामा आधारभूत मूल्य मान्यता कायम हुन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले यसप्रकारको असुविधा वा विरोधाभाषपूर्ण स्थिति हटाउनकै लागि खासखास प्रकृतिको विवाद निरूपण गर्न न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारी सम्मिलित रहने न्यायाधिकरण वा विशिष्टीकृत अदालतको मिश्रित पद्धति (Hybrid Model) अवलम्बन गर्नुपरेको कुरा बोधगम्य नै हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

वस्तुतः कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनसँगै राज्यका अन्य निकायहरूमा जस्तै न्याय प्रशासनको क्षेत्रमासमेत परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हुन्छ । तर संवैधानिक परिवर्तनअनुरूपको व्यवस्थापन गर्ने कानूनहरूको निर्माण नभएसम्म संविधानका व्यवस्थाहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधान जारी भएको तर संविधानअनुरूपका कानूनहरू बनिनसकेको संक्रमणकालीन स्थितिलाई पनि संविधानले सम्बोधन गरेको हुन्छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन प्रबन्ध पनि भनिने ।

(प्रकरण नं. २०)

अदालतबाहेकका अन्य निकायमा दायर भई विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू संविधान जारी भएको मितिदेखि नै जिल्ला अदालतमा सर्ने र सो मितिपछि त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाहेक अन्य निकायको कानूनी अधिकारक्षेत्र स्वतः समाप्त भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. २३)

वस्तुतः अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा केही मान्य सिद्धान्तहरू रहिआएका छन् । अदालतको अधिकारक्षेत्र कानूनबमोजिम निर्धारण गरिने र कानूनबमोजिम नै समाप्त हुने विषय हो । मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरी वा समर्पणबाट समेत कानूनबमोजिम तोकिएको न्यायिक अधिकारक्षेत्र अन्यथा हुन सक्दैन । त्यस्तै अदालतको फैसला वा आदेशले पनि अधिकारक्षेत्रको सृजना गर्न तथा क्षेत्राधिकार नभएको निकायमा मुद्दा सार्न सक्दैन । अदालतले आफूसमक्ष पर्न आएको जुनसुकै विवादित विषयको तथ्यभित्र प्रवेश गर्नुपूर्व त्यस्तो विवादमा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेनरहेको कुरा निरूपण गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्रको अभावमा वा अतिक्रमण गरी भएको निर्णय कानूनको नजरमा निर्णय नै नभएसरह अर्थात् शून्य हुने ।

(प्रकरण नं. ३५)

सारवान् कानूनले उपचार तोक्छ भने कार्यविधि कानूनले अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गर्दछ । अधिकारबिनाको उपचार निरर्थक हुन्छ । त्यसैले जहाँ उपचार हुन्छ त्यहाँ अधिकार पनि अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । अधिकारक्षेत्र शून्यमा रहँदैन । अन्यत्र नतोकिएको अधिकारक्षेत्र सुरू अदालतमा निहित रहेको मानिन्छ । कुनै पनि विषयमा अदालतको अधिकारक्षेत्र छ वा छैन भन्ने विवाद भएमा क्षेत्राधिकार छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ३६)

अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्र सीमित हुने वा खुम्चने गरी गर्दैन । अदालतको गठन नै विवादको निरूपण गर्ने उद्देश्यबाट हुने हुँदा अदालतलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार रहेको अनुमान गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । त्यस्तै अदालत तथा अन्य निकायमध्ये कसको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने भन्ने विषयमा विवाद वा द्विविधा भएमा वा एकभन्दा बढी कानूनमा फरकफरक व्यवस्था भई अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान बाझिएमा अदालतलाई नै अधिकारक्षेत्र रहेको अनुमान गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ३७)

संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू संघीय संसद्‌को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहने भन्ने संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था देखियो । यसको अर्थ सो अवधिसम्म त्यस्ता कानूनहरूको नियमित प्रयोग र पालना गर्न बाधा 

देखिएन । तर संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू अन्य नबाझिएका कानूनसरह भने होइनन् । त्यस्ता कानूनहरू निरन्तर संविधानसँग बाझिइरहेकै हुन्छन् । संविधानले दिएको सहुलियतलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी त्यस्ता कानूनहरू यथाशिघ्र परिमार्जन वा सुधार गर्नेतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायको तत्कालै ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने देखिन ।

(प्रकरण नं. ४३)

नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषय कसैको लहडमा सदैव भैरहने परिघटना 

होइन । सामान्य र समसामयिक परिवर्तनहरू संविधान संशोधनमार्फत नै सम्बोधन गरिने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा संविधान लेखनको जरूरत पर्दैन । विद्यमान संविधान र सोको संशोधनबाट मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने विषम परिस्थितिमा मात्र नयाँ संविधान लेखिन्छ । त्यसैले हरेक नयाँ संविधानले सो अगाडि बहाल रहेको संविधानले गरेको शासकीयलगायतका प्रावधानहरूमा आधारभूत भिन्नता ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि अपेक्षा गरिएको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको हुँदा निश्चय नै यसले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको  हुनुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ४४)

नयाँ संविधानले साविकको भन्दा पृथक संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ तर संविधान जारी हुनुपूर्वका प्रणालीहरूलाई एकै पटक प्रतिस्थापन गरी नवीनतम् संवैधानिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक र सम्भव हुँदैन । संविधान मूल कानून भएकाले नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्ध सूत्र तथा शासन सञ्चालनको सामान्य मार्गदर्शन (Skeleton) सम्म संविधानले प्रशस्त गरेको हुन्छ । संविधानले दिएको खाकामा प्राण भरी जीवित तुल्याउने कार्य यसअन्तर्गत बन्ने ऐन कानूनहरूमार्फत मात्र सम्भव हुन सक्दछ। यसको लागि प्रथमतः संविधानअनुरूप राज्यका प्रमुख निकायहरूको गठन र स्थापना हुनु अपरिहार्य रहन्छ । त्यसपछि मात्र संविधानबमोजिमका नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न सम्भव हुने । 

(प्रकरण नं. ४५)

केन्द्रीकृतबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्ने गरी मुलुकको शासकीय स्वरूपमा नै वर्तमान संविधानले आमूल परिवर्तन ल्याएको एवम् प्रदेशको गठन र सीमाङ्कनलगायतको कार्य नै विवादरहित बन्न नसकिरहेको अवस्थामा संक्रमणकाल तत्कालै अन्त्य हुने स्थिति देखिँदैन । अर्कोतर्फ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि १०० भन्दा बढी नयाँ कानूनको निर्माण तथा ३०० भन्दा बढी कानूनहरूमा परिमार्जन आवश्यक भएको भन्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएबाटै संविधान लेख्नुभन्दा यसको सफल कार्यान्वयनको पाटो थप चुनौतिपूर्ण रहेको कुरा बोधगम्य नै मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४६)

वस्तुतः कुनै पनि संविधान स्वयम्‌मा असल वा खराब हुँदैन । यो कुरा संविधानको कार्यान्वयनमा निर्भर 

हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइने कानून, संविधानअन्तर्गतका गठन भएका राज्यका निकाय वा पदाधिकारीको क्रियाकलापबाटै संविधानले जीवन प्राप्त गर्ने हुँदा संविधानलाई सफल वा असफल बनाउने कुरा कार्यान्वयन गर्नेहरूमै निर्भर रहन्छ । असल कर्ताहरूले खराब संविधानको पनि सफल कार्यान्वयन गरेर देशलाई माथि उकासेको र खराब पात्रहरूले असल संविधानको पनि अवसान गराई मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेलेको दृष्टान्त खोज्न धेरै टाढा गइरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४७)

स्वभाविक छ संविधानमा लेखिएका मूल व्यवस्थाहरू दीर्घकालीन र स्थायी 

हुन्छन् । अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरू पुरानो संवैधानिक व्यवस्थाबाट नयाँ संविधान कार्यान्वयनसम्म पुग्ने वा राज्यसंयन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउने संवैधानिक रूपान्तरणका अस्थायी औजार (Transitional Constitutional Tools) मात्र हुन् । नयाँ संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यस्ता संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै जाने ।

(प्रकरण नं. ४९)

कार्य प्रकृतिका दृष्टिकोणबाट मूलतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै हेर्नुपर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशलाई नसुहाउने जस्तो देखिने उक्त अधिकारक्षेत्र तत्कालका लागि अदालतमा नसार्दा पनि संविधानको मूल मर्म र भावना पराजित हुने देखिन्न । तथापि जब संविधानले अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गर्दछ भने त्यस्तोमा उद्देश्यमूलक व्याख्याको कुनै गुञ्जाइस नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ५१)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू अजयशंकर झा र विमला यादव

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता गिताप्रसाद तिम्सिना

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६८ अङ्क ७ नि.नं. ८६४२ पृष्ठ १०८३

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान, २०७२, भाग ११, भाग ३३, धारा १२६, १२७, १५१ उपधारा (१), (२), १५२ को उपधारा (१), (२), ३०० को उपधारा (७), ३०४ उपधारा (१)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

नेपालको संविधान, २०१९

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ को उपधारा (२), ८९

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, १००, १०१ को उपधारा (२), १०८

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, दफा २, ३, ५ उपदफा (१), ६ उपदफा (१), (२), 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 

फैसला

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–

 

रिट निवेदन व्यहोरा:

निवेदकहरू विष्णु लामा, शुभाष तामाङ र दिपक तामाङलाई मिति २०७२।६।११ गतेका दिन दिउसो १२.०० बजेको समयमा गाडी चढ्न भनी बस कुरेर बसेको अवस्थामा सोल्टीमोडबाट प्रहरीले पक्राउ गरी विपक्षी प्रहरी कार्यालयमा राखियो । तत्पश्चात् नेपालको संविधानविपरीत विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पहिलोपटक मिति २०७२।६।१२ मा म्याद थपका निजहरूलाई उपस्थित गराई अधिकार नै नभएका विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारले ६ दिनसम्म थुनामा राख्न भनी म्याद थप गर्नु भयो र पुनः मिति २०७२।६।१७ मा ५ दिनका लागि थुनामा राख्ने अनुमति प्रदान गरी निजहरूलाई कानूनविपरीत थुनामा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७(१) ले “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भनी संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । निवेदकहरूलाई थुनामा राखी निजहरूको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कार्य कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गरिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा २०(३) मा र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय र स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौविस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने संवैधानिक तथा कानूनी प्रत्याभूति गरिएको छ ।

केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) ले उक्त ऐनअन्तर्गतको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको भएपनि नेपालको संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) मा “एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टिकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था हुनुका साथै संक्रमणकालिन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३०० को उपधारा (७) ले “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने छैन्” भनी संवैधानिकरूपमै एक वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने प्रकृतिको मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने अर्थात् त्यस्ता मुद्दाहरू हेर्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिकरूपमै जिल्ला अदालतको हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६(१) मा उक्त ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा कसुरको मात्राअनुसार दश हजारसम्म जरिवाना र बढीमा दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा ३००(७) ले कैदको सजाय कुन व्यक्तिबाट तोकिने त्यस आधारमा अधिकारक्षेत्रको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको नभई एक वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने प्रकृतिको कसुरलाई इङ्गित गरेको छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पनि दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने देखिएकाले सोही धारा १५२(२) अनुसार विपक्षी जस्ता अर्धन्यायिक निकाय र अधिकारीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नरहेको र उक्त ऐनको दफा ५(१) ले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्न पाउने गरी दिएको अधिकार संविधानको धारा १(१) अनुसार संविधान जारी भएपश्चात् स्वतः अमान्य हुने भएकाले उक्त ऐनबमोजिमका मुद्दा धारा ३००(७) बमोजिम जिल्ला अदालतबाट मात्र हेर्नु पर्ने स्पष्ट छ ।

निवेदकहरूलाई नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित गराई निजको आदेशले मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा अधिकारक्षेत्र गुमाई सकेका विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराई निजको आदेशले थुनामा राख्न पठाउने कार्य गैरकानूनी रहेको स्पष्ट छ । तसर्थ निवेदकहरूलाई विपक्षीहरूद्वारा राखिएको थुना गैरकानूनी रहेको र सो गैरकानूनी थुनाले निजहरूको नेपालको संविधानको धारा १७(१), २०(३), २०(९) द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ । 

यस अदालतबाट मिति २०७२।६।१९ मा भएको प्रारम्भिक आदेश:

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण भए सोसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नू ।

 

लिखित जवाफ व्यहोरा:

काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरूमा चोरी, पाकेटमारी तथा लुटपाटका घटनाहरू बढ्दै गईरहेको अवस्थामा त्यस्ता घटनाहरूलाई न्युनिकरण गर्न र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा खोजतलास पक्राउ गर्न खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ कालीमाटीस्थित सोल्टीमोड खण्डबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूले साथमा राखेको झोलाभित्रबाट घर फोड्ने फलामको रडलगायतका वस्तु फेला परेकाले सोधपुछ गर्दा प्रहरी कर्मचारीसँग वादविवाद गरी कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध पुर्‍याएको हुँदा निजहरूलाई मिति २०७२।६।११ मा पक्राउ गरी निजहरूउपर केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐनअन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरी सोही मितिबाट हिरासतमा राख्ने म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान कार्य भएकामा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको अभियोगपत्रसाथ मिति २०७२।६।२२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा पेस हुँदा उक्त मुद्दामा जनही रू.६,०००।- धरौटी माग भई माग भएअनुसारको धरौटी राखी निज प्रतिवादीहरू मिति २०७२।६।२२ मा छुटी गएका हुन् । विपक्षी रिट निवेदकहरूले आफूहरूले गरेको अपराधबाट बच्ने उद्देश्यले गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी झुट्ठा व्यहोरा लेखी लेखाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसरको तर्फबाट पेस भएको लिखितजवाफ ।

अख्तियारीबेगर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको भनी निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३०४(१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् भन्ने र सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधानबमोजिम संघिय संसद्‌को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदकले संविधानको धारा १५२ र धारा ३००(७) विपरीत म्याद थप गरेको कार्य गरैकानूनी भयो भनी परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकहरूलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसुर अपराधमा अनुसन्धान गर्न महानगरीय प्रहरी परिसरबाट म्याद माग भएकाले मिति २०७२।६।१२ देखि लागू हुने गरी पहिलो पटक ६ दिन र मिति २०७२।६।१७ देखि लागू हुने गरी दोस्रो पटक ५ दिन म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेकाले अख्तियारीबेगर गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ऐ.का प्रमुख जिल्ला अधिकारीका तर्फबाट पेस भएको लिखितजवाफ । 

 

आदेश व्यहोरा:

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा र श्री विमला यादवले निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसुरमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट म्याद थप गरी थुनामा राखिएको अवस्था छ । उक्त ऐनअन्तर्गतको कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १५२(२) बमोजिम त्यस्ता मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारवाही र किनारा गर्न मिल्दैन । ऐ. को धारा ३००(७) बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका त्यस्ता मुद्दा संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था रहेको हुँदासमेत मुद्दा हेर्ने अधिकार नै नभएका विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले निवेदकहरूलाई राखिएको थुना गरैकानूनी भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिम्सिनाले नेपालको संविधानको धारा ३०४(१) मा व्यवस्था भएबमोजिम निवेदकले दाबी गरेको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) र ६(१) हालसम्म संशोधन वा खारेज भएको अवस्था छैन। उक्त दफा ६(१) बमोजिम कैद सजाय गर्नु पर्दासमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूले स्वतन्त्ररूपमा गर्ने नभई पुनरावेदन अदालतबाट निकासा भएबमोजिम गर्ने हुँदासमेत निवेदन दाबी संविधान र कानूनसम्मत छैन । बहाल रहेको कानूनबमोजिम निवेदकहरूलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भएकामा अभियोगपत्र दायर भई माग भएको धरौटी बुझाई निवेदकहरू थुनाबाट छुटी गएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नभएकाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

दुवैतर्फका कानून व्यावसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बहस जिकिर मनन् गरी प्रस्तुत निवेदनसहितको लिखित जवाफ, सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरूको अध्ययन गरी हेर्दा देहायका विषयहरूमा केन्द्रीत रही निर्णय निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छः-

१. नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतबाहेक अन्य निकायमा   विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको स्थिति संविधान प्रारम्भ भएपछि के हुने हो ?

२. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ के कुन प्रयोजनको लागि जारी भएको के कस्तो प्रकृतिको कानून हो र नेपालको संविधानले गरेको परिवर्तित व्यवस्था सो ऐनअन्तर्गतका मुद्दाका सम्बन्धमा आकर्षित हुने हो, होइन?

३. निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो, होइन र जारी हुने हो भने के कस्तो प्रकृतिको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ?

 

यसमा निवेदकहरू विष्णु लामा, शुभाष तामाङ र दिपक तामाङलाई मिति २०७२।६।११ मा गाडी चढ्न भनी कुरेर बसिरहेको अवस्थामा सोल्टीमोडबाट प्रहरीले पक्राउ गरी विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सार्वजनिक अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी थुनामा राखिएको छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतका मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएको र नेपालको संविधानको धारा १५२(२) बमोजिम त्यस्ता मुद्दाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नभएको तथा ऐ. धारा ३००(७) बमोजिम संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले दायर भएका त्यस्ता मुद्दासमेत जिल्ला अदालतमा सर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा सोविपरीत मुद्दा हेर्ने अधिकार नै नभएका विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निवेदकहरूलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो ।

विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको तर्फबाट पेस गरिएको लिखितजवाफ हेर्दा, संविधानको धारा ३०४(१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने र ऐ. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संविधानसँग बाझिएको कानून संविधानबमोजिम संघिय संसद्‌को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सार्वजनिक अपराध मुद्दामा म्याद थपको अनुमति दिई अनुसन्धान भएको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन भन्ने र विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसरको लिखितजवाफमा निवेदकहरूलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट म्याद थपको अनुमति प्रदान भई अनुसन्धान गरी अभियोगपत्रसमेत पेस भई निजहरूले माग भएको धरौटी रकम बुझाई छुटी गएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो ।

२. निवेदन माग दाबी र लिखित जवाफमा लिइएको जिकिरको उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा निर्णय निरूपणका लागि तय गरिएका उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये प्रथमतः पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाले अन्य कुराका अतिरिक्त स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको भाग-११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरू समेटिएको पाइन्छ । साथै धारा १२६ मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग हुने संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू गरी तीन तहको न्यायिक संरचना रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । धारा १५२ को उपधारा (१) मा धारा १२७ अन्तर्गत गठन हुने नियमित अदालतबाहेक खास किसिम वा प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्नको लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध भएको 

पाइन्छ । साथै सोही उपधारा (२) मा एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालत, विशिष्टीकृत अदालत, सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाटै हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत गरेको देखिन आउँछ ।

३. संविधानको धारा १५१ ले जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र देहायबमोजिम तोकेको पाइन्छः

१५१. जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रः (१) जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञालगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ । 

(२) जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र र कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

 

४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ ले सर्वोच्च अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामात्र समावेश गरी जिल्ला अदालतका सम्बन्धमा उल्लेख नगरेका कारण जिल्ला अदालतको गठन र अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कानूनबाट व्यवस्थित गर्ने गरेको देखिन्छ । तर तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८९ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०८ ले भने जिल्ला अदालतसमेतको उल्लेखन गरी गठन र अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी कुरा कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने प्रावधान राखेको देखिन्छ । संविधानले निर्देश गरेबमोजिम नै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र अन्य विषयगत कानून तथा नियमावलीहरू मार्फत जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र र कार्यविधि व्यवस्थित गरिएको अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ । 

ज्ञातव्य छ, नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नै पहिलो थियो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी सोपूर्वको संविधान जति उदार हुन नसकेको प्रतित हुन्छ । वर्तमान संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाको मूल्याङ्कनसहितको व्याख्या र विश्लेषण आगामी दिनमा हुँदै जाने कुरा अपेक्षित नै छ । 

५. नेपालको संवैधानिक र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सिंहावलोकनबाट जिल्ला अदालतलाई यसको स्थापनाकालदेखि नै सुरू मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको पाइन्छ । न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६७ द्वारा न्यायप्रशासन ऐन, २०४८ मा मिति २०६७।१२।१५ मा भएको संशोधनबाट जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकताअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । सीमितरूपमा भए पनि जिल्ला अदालतलाई निषेधाज्ञा र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्ने अधिकार दिइएको यो व्यवस्था न्याय प्रशासनको विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक पाटो थियो भन्न सकिन्छ ।

६. समय समयमा भएको उपर्युक्त विकासक्रमलाई उछिन्दै वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५१ को उपधारा (१) ले जिल्ला अदालतको सुरू, पुनरावेदकीय र निवेदन हेर्न पाउने मुलभूत अधिकारक्षेत्र संविधानमा नै तोकी संविधान निर्दिष्ट सो अधिकारक्षेत्रलाई विधायिकी कानूनबाट अनतिक्रम्य बनाएको देखिन्छ । साथै सोही उपधारा (२) मा अन्य अधिकारक्षेत्र विधायिकी कानूनमार्फत तोक्न सकिने साबिक संविधानले गरेको प्रावधानलाईसमेत निरन्तरता दिइएको पाइँदा आवश्यकताअनुरूप विधायिकी कानूनमार्फत अधिकारक्षेत्रको बारेमा थप विस्तृत व्यवस्था गर्न सक्नेसमेत देखिन्छ । 

७. न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा न्यायिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण वा निक्षेपणको दृष्टिकोणबाट यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । मुलुकले संघीय शासन प्रणालीतर्फ पदार्पण गरिरहँदा न्यायपालिकालाई एकीकृत स्वरूपमै राखी न्यायिक अधिकारक्षेत्रलाई स्थानीयस्तरसम्म निक्षेपण गर्ने संविधान निर्माताहरूको अभिप्राय रहेको कुरा बोधगम्य छ। समग्रमा संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) ले जिल्ला अदालतलाई तोकेको अधिकारक्षेत्रलाई बुँदागतरूपमा देहायबमोजिम हेर्न सकिन्छः

(१) मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा गर्ने,

(२) बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञालगायतका निवेदन हेर्ने,

(३) अर्द्धन्यायिक निकाय र स्थानीय न्यायिक निकायको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने र

(४) आफू तथा आफू माताहतका न्यायिक निकायको अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्ने ।

 

८. संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) को प्रारम्भिक वाक्यांश (जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक) बाट पुनरावेदन सुन्नेलगायत जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरिएका नवीनतम् अधिकारक्षेत्र प्रयोगका लागि विद्यमान कानूनहरूमा परिमार्जन वा नयाँ संघीय कानूनको नै निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालतलाई सुरू मुद्दा हेर्ने र बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा निषेधाज्ञाको निवेदन हेर्ने अधिकारक्षेत्र हाल प्रचलनमा रहेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा अन्य विषयगत ऐनहरूले पनि प्रदान गरेकै अवस्था छ। यसका अतिरिक्त थप विषयमा सुरू मुद्दा हेर्ने तथा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमासमेत संघीय कानूनले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्नको लागि संघीय कानूनको निर्माण अपरिहार्य देखिन्छ ।

९. यसै गरी विशिष्टीकृत अदालतका सम्बन्धमा संविधानको धारा १५२ मा देहायबमोजिम व्यवस्था भएको देखियोः 

१५२. विशिष्टीकृत अदालतः (१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ । 

तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन । 

(२) एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने छैन ।

 

१०. सिद्धान्ततः न्यायिक अधिकारक्षेत्र अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित रहने अवशिष्ट अधिकार हो । परम्परागत र कठोर शक्ति पृथकिकरणको पक्षमा विकास गरिएको संवैधानिक कानूनले अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायहरूमा न्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयलाई उचित मान्दैन । बेलायती संविधानविद् सर ए. भी. डायसीले व्यक्तिको हैसियतको आधारमा न्यायिक उपचारको लागि फरकफरक अदालत र निकायमा जानुपर्ने व्यवस्थाले समानताको सिद्धान्त र कानूनको शासनलाई पृष्ठपोषण गर्न नसक्ने अवधारणा अघि सारेका थिए । तर शक्ति पृथकिकरणसम्बन्धी सिद्धान्तको प्रणेता मानिएका फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यूकै देश फ्रान्समा भने प्रशासकीय अधिकारीहरूले गरेको काम कारवाहीबाट उठेको विवाद हेर्न छुट्‍टै प्रशासकीय अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्ने अभ्यास विकास गरिएको पाइन्छ । यसरी प्रशासकीय न्याय सम्पादन वा न्यायाधिकरणको अवधारणा महाद्विपीय कानून प्रणालीबाट विकसित भएको थियो । 

११. तर उदार र खुला अर्थतन्त्रको विकाससँगै देखा परेको तिब्र औद्योगिकीरण तथा यससँगै विस्तार भएको व्यापार, व्यवसाय एवम् विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको जटिलता, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका र सरकारी सेवा प्रवाहमा आएको विस्तार र विविधिकरणले गर्दा अदालत वा न्यायिक निकायबाट मात्रै सम्पूर्ण न्यायिक अधिकार प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने बेलायती कानून प्रणालीसमेत अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारको कार्यक्षेत्र र प्रकृतिमा देखा परेको बहुआयामिकता र विविधताले न्यायको विशिष्टिकरणको माग र अभ्यास धेरै अगाडिदेखि बेलायतभित्रै आरम्भ भैसकेको देखिन्छ । यसरी सरकारको कार्यप्रकृतिमा देखापरेको विशिष्टीकरणबाट कतिपय न्यायिक विषयहरू त्यस्तो विशिष्टीकृत कार्य गर्ने निकाय वा अधिकारीहरूलाई सुम्पनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो। प्रशासकीय न्याय सम्पादन वा न्यायिक विशिष्टीकरणले क्रमशः कानून प्रणालीको सीमा नाघ्दै वर्तमान समयमा सबै प्रकारका कानून प्रणाली र विश्वका जुनसुकै मुलुकको न्याय प्रणालीको अपरिहार्य र साझा अवयव बन्न पुगेको देखिन्छ ।

१२. नेपालको सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुनुअघि विभिन्न विषयगत कानूनमार्फत केही विशिष्टीकृत अदालत, न्यायाधिकरणहरूको गठन भएको देखिन्छ । तर अधिकांश विषयगत ऐनले प्रशासकीय अधिकारी वा निकायलाई आ-आफ्नो कार्यप्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो विवादमा न्यायिक अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको देखिन्छ जुन अद्यापिसम्म कायम नै छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ को उपधारा (२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१ को उपधारा (२) ले विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधिकरण गठनको लागि संवैधानिकरूपमै मार्गप्रशस्त गरेको देखिन्छ । तर वर्तमान नेपालको संविधानले पूर्ववर्ती संविधानहरूभन्दा एक कदम अघि बढी विशिष्टकृत अदालत वा न्यायाधिकरण गठनको अवधारणा र अधिकारक्षेत्रलाई विस्तारपूर्वक व्यवस्था गरेको देखियो । 

१३. खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न संविधानको धारा १२७ बमोजिमका तीन तहको नियमित न्यायिक संरचनाको अतिरिक्त संघीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने कुरालाई वर्तमान संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) ले मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन्छ । तर कुनै खास मुद्दाको लागिमात्र यसप्रकारका विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न भने सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले स्पष्टरूपमा रोक लगाएको छ ।

१४. यसका अतिरिक्त संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) ले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्न नसक्ने गरी संवैधानिक सुनिश्चिततासमेत प्रदान गरेको पाइयो । अर्थात् वर्तमान संविधानले यसअघि विभिन्न विशेष कानूनहरूमार्फत अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेका प्रशासकीय अधिकारी वा निकायहरूले प्रयोग गर्दै आएको एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूमा त्यस्ता अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र झिकी अदालत, विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणसमेतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पारेको स्पष्टरूपमा देखिन आयो ।

१५. विषयगत विशेषज्ञतासमेतका आधारमा प्रशासकीय अधिकारीबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित त्यस्ता फौजदारी कसुरहरू विशुद्ध अदालत वा न्यायिक निकायको जिम्मेवारीमा मात्र राख्दा न्यायसम्पादनमा विशेषज्ञताको अभाव हुने र साबिकबमोजिम नै प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइरहँदा न्यायिक प्रक्रियामा आधारभूत मूल्य मान्यता कायम हुन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले यसप्रकारको असुविधा वा विरोधाभाषपूर्ण स्थिति हटाउनकै लागि खासखास प्रकृतिको विवाद निरूपण गर्न न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारी सम्मिलित रहने न्यायाधिकरण वा विशिष्टिकृत अदालतको मिश्रित पद्धति (Hybrid Model) अवलम्बन गर्नुपरेको कुरा बोधगम्य नै छ ।

१६. कुनै औपचारिक कानूनी शिक्षा नलिएका, न्यायसम्बन्धी तालिम वा अनुभव नभएका विशुद्ध प्रशासकीय अधिकारी वा निकायहरूलाई असीमित कैद गर्ने अधिकारसहितको न्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी प्रचलित नेपाल कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरूको यसअघि पनि व्यापक आलोचना नभएको 

होइन । यस प्रकृतिका कानूनी व्यवस्थाहरू संविधान र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप नभएको भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि यस अदालतसमक्ष रिट निवेदनमार्फत चुनौतीसमेत दिने गरिएको पाइन्छ । 

१७. सोही क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ समेतका विभिन्न नेपाल कानूनले प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारसमेतलाई चुनौती दिई निवेदक एडभोकेसी फोरम र सोमा कार्यरत्‌ अधिवक्ता अम्बरबहादुर राउतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतमा दायर गरेको रिट नं. ०६६-WS-००४३ को निवेदनमा मसहितको विशेष इजलासबाट प्रशासकीय अधिकारीले गर्ने न्याय सम्पादन र न्यायाधिकरणको अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको विसदः व्याख्या र विश्लेषण गरी मिति २०६८।६।५ मा विपक्षीहरूका नाममा देहायबमोजिम आदेश जारी भएको (नेकाप २०६८ अङ्क ७ नि॰नं॰ ८६४२ पृष्ठ १०८३) तथ्य यहाँ स्मरणीय रहेको छः 

संवैधानिक व्यवस्था र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रबन्ध तथा स्वीकार्य अवधारणाको विश्लेषणका आधारमा निवेदनमा दाबी लिइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदत्त न्यायिक अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू संविधान र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका मूल्य मान्यता र मापदण्डअनुरूप रहेका छन् भन्न सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारक्षेत्रको सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको भए पनि सो एउटा प्रतिनिधि मुद्दाको रूपमा देखिन आएको छ । फौजदारी न्यायिक क्षेत्राधिकार वा न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएका अन्य प्रशासकीय अधिकारक्षेत्रको स्थिति पनि तात्त्विकरूपले भिन्न नदेखिएकाले प्रशासकीय न्यायको समग्र स्थितिकै सन्दर्भमा विचार गर्नु वाञ्छनीय हुन आएको छ ।

प्रशासकीय न्यायको अधिकारक्षेत्रलाई समसामयिक मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल मिलान नगरी नहुने स्थिति देखिन आएको छ । निवेदकले उक्त अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालै असंवैधानिक घोषित गरी खारेज गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । तर त्यसो गर्दा उक्त अधिकारक्षेत्र तत्कालै कसले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । तत्काल त्यस्तो वैकल्पिक प्रबन्ध हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भमा मागबमोजिम उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य घोषित गर्दा कानूनी रिक्तता वा शून्यताको स्थिति रहन्छ । त्यस्तो कानूनी रिक्तताको पूर्ति वा प्रबन्ध न्यायिक निर्णय वा आदेशबाट हुन नसक्ने र व्यवस्थापिकाबाट सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन भै कार्यपालिकाबाट उचित प्रबन्ध गर्न केही समय लाग्ने भएको हुँदा वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा थप जटिलता र अन्यौलता आउने गरी उपरोक्त कानूनहरू अमान्य घोषित गरिहाल्नु उचित र विवेकसम्मत हुन 

सक्दैन । तसर्थ देहायका विषयहरूमा देहायबमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा आदेश जारी गरिदिएको छः–

(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका प्रशासकीय अधिकारीले एकलरूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी विभिन्न नेपाल कानूनले हाल तोकेको फौजदारी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमा पुनर्विचार गरी उचित कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न भैरहेका कानूनी व्यवस्थामा अन्य के कस्तो सुधार र परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको कानून प्रणाली, सामाजिक संरचना तथा यससम्बन्धमा अन्य मुलुकको अभ्याससमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सुझाव दिन कानून, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको सिफारिससमेतका आधारमा यथाशिघ्र तत्सम्बन्धी कानूनहरूमा सुधार गरी लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र व्यवस्थापिका संसद्‌्का नाममा देहायबमोजिमको निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छः– 

(क) कानूनी राज्यको मान्यताअनुकूल बनाउन नियमित अदालतको अतिरिक्त एकलरूपमा खास प्रशासकीय अधिकारीलाई कस्तो मुद्दाको न्याय निरूपणको अधिकारक्षेत्र सुम्पने, कस्तो मुद्दामा विशेषज्ञ अदालत वा न्यायाधिकरणलाई न्यायिक अधिकारक्षेत्र सुम्पने भन्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यस्तो प्रशासकीय अधिकारी वा न्यायाधिकरणको गठन, क्षेत्राधिकार, दण्ड सजाय गर्न पाउने हद सम्बन्धमा विचार गरी क्षेत्राधिकार हेरफर गर्ने र मुद्दाहरू सार्ने सम्बन्धमा विचार गर्ने, 

(ख) न्यायाधिकरण वा न्यायिक अधिकारप्राप्त प्रशासकीय अधिकारीबाट कार्यगतरूपमै स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षतापूर्वक न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन हुनसक्ने संविधानसम्मत एवम् वस्तुगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने, 

(ग) प्रशासकीय अधिकारीले सम्पादन गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा नागरिकको विश्वास जगाउन र त्यसमा सहज पहुँच रहन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने,

(घ) न्यायिक कार्यसम्पादनका आधारमासमेत प्रशासकीय अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरी त्यसलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गराउने पद्धति स्थापना गर्ने,

(ङ) न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा स्वच्छ सुनुवाई एवम् कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन हुने तथा प्रभावकारी न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्थासहितको छुट्टै कार्यविधिसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्ने । 

२. अन्य कुराका अतिरिक्त प्रकरण १ मा उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा त्यस्तो कानूनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको योग्यता तोक्नुका साथै सक्षमतापूर्वक न्यायिक कार्य गर्नसक्ने गरी सम्बन्धित कानून र न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी सारभूत तालिम अनिवार्यरूपमा लिनु पर्ने, तथा प्रशासकीय न्यायिक अधिकारीहरूको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्थासमेत समावेश गर्नू ।

३. उपरोक्त प्रकरण २ मा उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध हुन केही समय लाग्ने देखिएको र सो नभएसम्म सम्बद्ध विषयसम्बन्धी कानून एवम् न्यायिक प्रक्रियाको ज्ञानबिना नै त्यस्तो जिम्मेवारी सुम्पिरहँदा अन्तरिम संविधानको धारा २४ बमोजिमको न्यायसम्बन्धी हक तथा धारा १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको भावनाविपरीतको कार्य निरन्तर भइरहन जाने अवस्था हुने भई त्यस्तो स्थितिलाई तत्काल रोकी व्यावहारिकरूपमा नै प्रभावकारी, निष्पक्ष र सक्षम न्याय सम्पादनको पूर्वाधार सिर्जना गर्न जरूरी भएको हुँदा कानूनमा स्नातकका साथै सम्बन्धित विषयको कम्तिमा स्नातकस्तरको उपाधिसहितको ज्ञान, पाँच वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवप्राप्त गरेको वा माथि उल्लिखित अन्य योग्यता र अनुभव भएको तर कानूनमा स्नातक नभएकाहरूको हकमा सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित कानून एवम् न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान वा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येबाट छनौट गरी योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन एक वर्षभित्र जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरी अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

१८. यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशअनुरूप न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रशासकीय अधिकारीलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र न्यायसेवा तालिम केन्द्रबाट तीन महिने न्यायिक तालिम दिई जिम्मेवारी तोक्ने विषय कार्यान्वयनमा आइसकेको देखिए पनि कानूनमा परिमार्जन गर्नेलगायतका अन्य विषयमा ठोस नतिजा देखिएको थिएन । तर संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५२ को उपधारा (१) मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरण गठन गरिने र उपधारा (२) मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा त्यस्ता अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने छैन भनी राखिएको संवैधानिक व्यवस्थामा यस अदालतबाट जारी भएको उपर्युक्त आदेशको आशय र भावना सादृशः भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

१९. यसरी संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायबाट हेर्न नहुने भन्ने नै देखिन्छ । तर हाल विषयगत ऐनहरूले प्रदान गरेको अख्तियारीअन्तर्गत अर्ध न्यायिक निकाय वा प्रशासनिक पदाधिकारीले हेरिरहेका त्यस्ता मुद्दाहरू नियमित अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणमध्ये के कुन निकायको अधिकारक्षेत्रमा राख्ने भन्ने विषय भने संघीय कानूनबमोजिम तय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२०. वस्तुतः कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनसँगै राज्यका अन्य निकायहरूमा जस्तै न्याय प्रशासनको क्षेत्रमासमेत परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हुन्छ । तर संवैधानिक परिवर्तनअनुरूपको व्यवस्थापन गर्ने कानूनहरूको निर्माण नभएसम्म संविधानका व्यवस्थाहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधान जारी भएको तर संविधानअनुरूपका कानूनहरू बनिनसकेको सङ्क्रमणकालीन स्थितिलाई पनि संविधानले सम्बोधन गरेको हुन्छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन प्रबन्ध पनि भन्ने 

गरिन्छ । 

२१. नेपालको संविधान,२०७२ को भाग ३३ मा समेत संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ । न्यायपालिकासम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरू गर्ने क्रममा धारा ३०० मा अन्य कुराका अतिरिक्त उपधारा (७) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् भन्ने” समेत व्यवस्था भएको देखियो । 

२२. संविधानले नै सिधै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सिर्जना गरेको हुँदा त्यस्ता मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धमा विषयगत कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्थामा संवैधानिक ग्रहण लागेको मान्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा सामान्य कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू निष्प्रभावी भई संवैधानिक व्यवस्था नै क्रियाशील हुने हुन्छ । त्यसैले अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू संविधान जारी हुनासाथ स्वतः जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा सरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले विचाराधीन मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने भनेबाट संविधान प्रारम्भ भएपछि घट्ने त्यस्ता कसुरहरूमा म्याद थप गर्नेलगायत सुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारसमेत स्वतः जिल्ला अदालतमा निहित रहने स्पष्ट छ ।

२३. तसर्थ अदालतबाहेकका अन्य निकायमा दायर भई विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू संविधान जारी भएको मितिदेखि नै जिल्ला अदालतमा सर्ने र सो मितिपछि त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाहेक अन्य निकायको कानूनी अधिकारक्षेत्र स्वतः समाप्त भएको देखियो ।

२४. अब केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन,२०२७ अन्तर्गतको मुद्दाहरूका हकमा संविधानको उपरोक्त प्राबधान आकर्षित हुने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुनआएको छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ मिति २०२७।६।१८ मा लालमोहर र प्रकाशन भई सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ । यसको प्रस्तावना हेर्दा “नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नको लागि केही सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण गर्न र तत्‍सम्बन्धी सजायको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले” भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको उक्त कुराबाट मुलुकमा शान्ति र व्यवस्था कायम राखी केही सार्वजनिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्तो कसुर गर्नेलाई सजायसमेत गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त ऐन लागू गरिएको भन्ने देखियो ।

२५. सो ऐनले के कस्तो क्रियालाई केही सार्वजनिक कसुरको अपराध मानेको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त ऐनमा “केही सार्वजनिक अपराध” भन्ने शब्दावलीलाई परिभाषित गरेको देखिएन । तर ऐनको दफा २ मा केही सार्वजनिक अपराध गर्न नहुने भन्ने शिर्षकअन्तर्गत खण्ड (क) देखि (ट) सम्म १२ प्रकृतिका क्रियाकलापहरूलाई निषेधित गरेको देखिएकाले तिनै निषेधित कामकुरालाई केही सार्वजनिक अपराधको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफा २अन्तर्गत मुख्यतः देहायका क्रियकलापहरूलाई निषेध गरेको पाइयोः

(१) कुटपिट वा हुल हुज्जत गरी वा अरू कुनै किसिमबाट कुनै राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो ‌ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्नमा बाधा पुर्‍याउने, 

(२) सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट वा हुल हुज्जत गरी शान्ति भङ्ग गर्ने,

(३) सार्वजनिक स्थानमा अश्लील बोली, वचन, इशारा प्रयोग गरी शान्ति भङ्ग गर्ने वा अश्लील प्रदर्शन गर्ने, 

(ग१) सार्वजनिक स्वास्थ्य वा स्वास्थ्य विज्ञानको लागिबाहेक अश्लील भाषा वा अश्लील भाव आउने शब्द वा चित्रद्वारा अश्लील कुरा छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने वा त्यस्तो अश्लील प्रकाशनहरू सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन वा बिक्री वितरण गर्ने,  

(४) हुलाक, सञ्चार, यातायात, विद्युत् र अरू यस्तै आवश्यक सामाजिक सेवाको नियमित सञ्चालनमा अनुचित बाधा पुर्‍याउने,

(५) सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयमा वा कसैको घर जग्गाभित्र हुल हुज्जत गरी अनधिकृत प्रवेश गर्ने वा अनधिकृतरूपमा रहने,

(६) हुल हुज्जत गरी वा ढुङ्गा मुढा गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाद्वारा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने,

(७) सार्वजनिक स्थानमा महिलालाई हातपात गरी बेइज्जत गर्ने, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने वा निजसँग यस्तै अन्य कुनै किसिमको अस्वाभाविक व्यवहार गर्ने,

(८) सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी व्यवहार गर्ने,

(९) कसैलाई हैरानी गर्ने वा सताउने हेतुले कहीं बसिरहेको अवस्थामा वा बाटोघाटोमा हिँडिरहेको वा कुनै सवारीबाट गइरहेको अवस्थामा कुनै प्रकारको बाधा विरोध वा छेकथुन (घेराउ) गर्ने वा हुल हुज्जत, हातपात, कुटपिट, बिज्याइँ वा उपद्रयाइँ गर्ने वा त्यस्तो व्यक्तिको साथमा भएको कुनै सम्पत्ति खोसी लिने वा नोक्सान गर्ने वा सवारीको साधनमा नोक्सान पुर्‍याउने,

(१०)कसैलाई डर, त्रास वा दुःख दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने वा हैरानी गर्ने हेतुले टेलिफोन, चिठ्ठीपत्र वा अन्य कुनै साधन वा माध्यमद्वारा धम्की वा गाली दिने वा जिस्क्याउने वा अन्य कुनै अनुचित काम कुरा गर्ने,

(११)जुनसुकै सभा वा जुलुसमा घुसी वा नघुसी कसैले शान्ति भङ्ग हुने गरी जनसधारणमा त्रास, आतङ्क फैलने कुनै कुरा गर्नु वा हतियारको प्रदर्शन गर्नू । 

 

२६. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐनको दफा २ मा गरिएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरू मूलतः सार्वजनिक स्थानमा हुने अशान्ति रोकथाम गर्ने वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने विषयसँगै केन्द्रित रहेको देखियो । साथै सार्वजनिक स्थलमा हुने हुल हुज्जत, कुटपिट, महिलामाथि हुने अवाञ्छित, अभद्र वा अमर्यादित व्यवहार, बिज्याँई, उपद्रयाइँ तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध वा अनधिकृत प्रवेशसमेतलाई केही सार्वजनिक अपराधको कसुर मानेको देखिन्छ ।

२७. त्यस्तै दफा ३ ले यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति घटनास्थलमा फेला परेमा बिना वारेण्ट पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । दफा ४ ले सामान्यतयाः वारदात भएको ७ दिनभित्र यस ऐनअन्तर्गतका मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सो अवधिभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिब कारण देखेमा ३५ दिनभित्र दायर गर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

२८. दफा ५ को उपदफा (१) ले उक्त ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सुरू निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सो दफामा रहेको देखिन्छ ।

२९. त्यस्तै दफा ६ मा दण्ड सजायसम्बन्धी देहायबमोजिम कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छः

६. दण्ड सजायः (१) यस ऐनबमोजिम कारवाही भएको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसुरको मात्राअनुसार पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र पीडित पक्षलाई कसुरदारबाट बिगोबमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिब कारण देखिएमा थुन्नुपर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी बढीमा पैंतीस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो मुद्दा तीन महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्नेछ ।

तर जरिवानाको सजायले मात्र पर्याप्त नभई कैदको सजायसमेत गर्नपर्ने देखिएमा बढीमा तीन वर्षसम्म कैद गर्नको लागि पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर 

गर्नेछ । त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निर्णयमा तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(२) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पहिलो पटकको कसुर भए कसुर हेरी उपदफा (१) बमोजिम सजाय नगरी कसुरदारलाई अब उप्रान्त यस्तो कसुर गर्ने छैन भनी कागज गराई छाड्न 

सक्नेछ । 

 

३०. दफा ६ मा भइरहेको सजायसम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्थाको अध्ययनबाट मूलतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसुरको मात्राअनुसार कसुरदारलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र पीडित पक्षलाई बिगोबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने गरी निर्णय गर्नसक्ने देखियो । त्यस्तै अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्न मनासिब देखिएमा सोको कारण खोली पर्चासमेत खडा गरी बढीमा पैँतीस दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने पनि देखिन आयो । 

३१. यसका अतिरिक्त उक्त जरिवानाको सजाय पर्याप्त नभई कैदको सजायसमेत गर्नुपर्ने देखिएमा सोही दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद गर्नको लागि पुनरावेदन सुन्ने अदालतसमक्ष साधक जाहेर गर्नुपर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निर्णयमा तोकेबमोजिम कैद सजाय हुने व्यवस्थासमेत थप गरिएको पाइयो । यसरी सुरू मुद्दा हेर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूले गर्न लागेको कैद सजाय प्रस्ताव गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतसमक्षम साधक जाहेर गर्नसक्ने र प्रस्ताव गरेको कैद सजाय उपयुक्त भए नभएको निर्धारण गर्ने अधिकार पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई हुने देखियो । 

३२. साथै उपदफा (२) ले पहिलो पटक कसुर गर्नेलाई कसुर हेरी पछि त्यस्तो कसुर नगर्ने कुराको कागज गराई छाड्न सक्ने अधिकार पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था क्रमशः ऐनको दफा ७ र ८ मा भएको देखिन्छ ।

३३. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायतका कानूनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छ । वस्तुतः प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लास्थित कार्यालयहरूको समन्वय गर्दै आफूलाई खटाएको जिल्लामा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हो भन्नेमा विवाद छैन । जिल्लामा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने प्रमुख दायित्व भएको प्रशासकीय अधिकारीलाई सोही प्रकृतिको कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायिक अधिकार दिइएको अन्यथा देखिँदैन । 

३४. साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मूल कर्तव्य अर्थात् जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा उत्पन्न हुने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी कसुरअन्तर्गतको सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा सामान्यत: जरिवानाको सजाय नै पर्याप्त हुने भन्ने ऐनको दफा ६ को मूल संरचनाबाट देखिन आउँछ । यदि त्यस्तो जरिवानाको सजायमात्र पर्याप्त नहुने भई कसुरदारको कसुरको मात्रालाई विचार गर्दा कैदसमेत गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थामा भने तीन वर्षसम्म कैदको सजाय गर्न सकिने र त्यसरी कैदको सजाय गर्नुपूर्व नै पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा कैद सजायको लागि साधक जाहेर गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निकासा लिनुपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाले यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा कैद गर्ने सुरू अधिकारलाई निरपेक्षरूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पकड (Domain) भित्र नछोडी न्यायिक नियन्त्रण मै राखेको देखिन्छ । 

३५. वस्तुतः अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा केही मान्य सिद्धान्तहरू रहिआएका 

छन् । अदालतको अधिकारक्षेत्र कानूनबमोजिम निर्धारण गरिने र कानूनबमोजिम नै समाप्त हुने विषय हो । मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरी वा समर्पणबाट समेत कानूनबमोजिम तोकिएको न्यायिक अधिकारक्षेत्र अन्यथा हुन सक्दैन। त्यस्तै अदालतको फैसला वा आदेशले पनि अधिकारक्षेत्रको सृजना गर्न तथा क्षेत्राधिकार नभएको निकायमा मुद्दा सार्न 

सक्दैन । अदालतले आफूसमक्ष पर्न आएको जुनसुकै विवादित विषयको तथ्यभित्र प्रवेश गर्नुपूर्व त्यस्तो विवादमा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेनरहेको कुरा निरूपण 

गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्रको अभावमा वा अतिक्रमण गरी भएको निर्णय कानूनको नजरमा निर्णय नै नभएसरह अर्थात् शून्य हुन्छ ।

३६. सारवान् कानूनले उपचार तोक्छ भने कार्यविधि कानूनले अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था 

गर्दछ । अधिकारबिनाको उपचार निरर्थक 

हुन्छ । त्यसैले जहाँ उपचार हुन्छ त्यहाँ अधिकार पनि अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । अधिकारक्षेत्र शून्यमा रहँदैन । अन्यत्र नतोकिएको अधिकारक्षेत्र सुरू अदालतमा निहित रहेको मानिन्छ । कुनै पनि विषयमा अदालतको अधिकारक्षेत्र छ वा छैन भन्ने विवाद भएमा क्षेत्राधिकार छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्नुपर्दछ ।

३७. यसरी नै अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्र सीमित हुने वा खुम्चने गरी गर्दैन । अदालतको गठन नै विवादको निरूपण गर्ने उद्देश्यबाट हुने हुँदा अदालतलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार रहेको अनुमान गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । त्यस्तै अदालत तथा अन्य निकायमध्ये कसको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने भन्ने विषयमा विवाद वा द्विविधा भएमा वा एकभन्दा बढी कानूनमा फरकफरक व्यवस्था भई अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान बाझिएमा अदालतलाई नै अधिकारक्षेत्र रहेको अनुमान गर्नुपर्दछ ।

३८. प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र सो ऐनको दफा ५ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । साथै उक्त ऐनअन्तर्गत तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएको भन्ने विषयमा समेत माथि विश्लेषण भैसकेको छ ।

३९. अर्कोतर्फ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०० को उपधारा (७) ले अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू संविधान प्रारम्भ भएपछि जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरेको देखियो । नेपालको संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाहेक अन्य निकायले हेर्न नपाउने गरी अन्य निकायको त्यस्तो अधिकारक्षेत्रलाई समाप्त गर्नुका साथै संविधान जारी हुँदाका बखत त्यस्ता निकायमा विचाराधीन रहेका मुद्दासमेत संविधान प्रारम्भ हुनासाथ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइयो । प्रस्तुत निवेदनमा चुनौती दिइएको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (१) मा रहेको सो ऐनअन्तर्गतका सुरू मुद्दा हेर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारक्षेत्रलाई संविधानले नै कटौती गरी जिल्ला अदालतमा सारेको स्थितिमा ऐनको व्यवस्था कटौती गर्ने संविधानको प्रावधानको क्रियाशीलतामाथि शङ्का वा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । 

४०. जहाँसम्म संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानून बहाल रहनेसम्बन्धी पृथक व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा धारा ३०० को उपधारा (७) को व्यवस्थासमेत सङ्घीय कानून बनेपछिमात्र क्रियाशील हुने हो भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ र सो कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर छ यससम्बन्धमा स्पष्ट हुन संविधानमा रहेको मूल व्यवस्था र सङ्क्रमणकालीन प्रावधानका बिच रहेको भिन्नताका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । 

४१. संविधानको धारा ३०४ मा अन्य कुराका अतिरिक्त वर्तमान कानून लागू रहनेसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ । सो धाराको व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको पाइयोः

३०४. वर्तमान कानून लागू रहनेः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।  

तर यो संविधानसँग बाझिएका कानून यो संविधानबमोजिमको संघीय संसद्‌को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।

 

४२. वर्तमान कानून लागू रहनेसम्बन्धी संविधानको उक्त प्रावधान स्पष्ट नै देखिन्छ । खास गरी हाल बहाल रहेका नेपाल कानूनहरू संशोधन वा खारेज नभएसम्म लागू भैरहने देखिए पनि संविधानसँग बाझिएका त्यस्ता कानूनहरू बाझिएको हदसम्म सङ्घीय संसद्‌्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुने देखिन्छ ।

४३. संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू सङ्घीय संसद्‌्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहने भन्ने संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था देखियो । यसको अर्थ सो अवधिसम्म त्यस्ता कानूनहरूको नियमित प्रयोग र पालना गर्न बाधा देखिएन । तर संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू अन्य नबाझिएका कानूनसरह भने होइनन् । त्यस्ता कानूनहरू निरन्तर संविधानसँग बाझिइरहेकै हुन्छन् । संविधानले दिएको सहुलियतलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी त्यस्ता कानूनहरू यथाशीघ्र परिमार्जन वा सुधार गर्नेतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायको तत्कालै ध्यान आकृष्ठ हुनुपर्ने देखिन्छ ।

४४. वस्तुतः नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषय कसैको लहडमा सदैव भैरहने परिघटना होइन । सामान्य र समसामयिक परिवर्तनहरू संविधान संशोधनमार्फत नै सम्बोधन गरिने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा संविधान लेखनको जरूरत पर्दैन । विद्यमान संविधान र सोको संशोधनबाट मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने विषम परिस्थितिमा मात्र नयाँ संविधान लेखिन्छ । त्यसैले हरेक नयाँ संविधानले सोअगाडि बहाल रहेको संविधानले गरेको शासकीयलगायतका प्रावधानहरूमा आधारभूत भिन्नता ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि अपेक्षा गरिएको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको हुँदा निश्चय नै यसले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको  हुनुपर्दछ । 

४५. नयाँ संविधानले साबिकको भन्दा पृथक संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ तर संविधान जारी हुनुपूर्वका प्रणालीहरूलाई एकै पटक प्रतिस्थापन गरी नवीनतम् संवैधानिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक र सम्भव हुँदैन । संविधान मूल कानून भएकाले नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्ध सूत्र तथा शासन सञ्चालनको सामान्य मार्गदर्शन (Skeleton) सम्म संविधानले प्रशस्त गरेको 

हुन्छ । संविधानले दिएको खाकामा प्राण भरी जीवित तुल्याउने कार्य यसअन्तर्गत बन्ने ऐन कानूनहरूमार्फत मात्र सम्भव हुन सक्दछ । यसको लागि प्रथमतः संविधानअनुरूप राज्यका प्रमुख निकायहरूको गठन र स्थापना हुनु अपरिहार्य रहन्छ । त्यसपछि मात्र संविधानबमोजिमका नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न सम्भव हुन्छ । 

४६. केन्द्रीकृतबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्ने गरी मुलुकको शासकीय स्वरूपमा नै वर्तमान संविधानले आमूलपरिवर्तन ल्याएको एवम् प्रदेशको गठन र सीमाङ्कनलगायतको कार्य नै विवादरहित बन्न नसकिरहेको अवस्थामा सङ्क्रमणकाल तत्कालै अन्त्य हुने स्थिति देखिँदैन । अर्कोतर्फ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि १०० भन्दा बढी नयाँ कानूनको निर्माण तथा ३०० भन्दा बढी कानूनहरूमा परिमार्जन आवश्यक भएको भन्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएबाटै संविधान लेख्नुभन्दा यसको सफल कार्यान्वयनको पाटो थप चुनौतिपूर्ण रहेको कुरा बोधगम्य नै छ ।

४७. वस्तुतः कुनै पनि संविधान स्वयम्‌मा असल वा खराब हुँदैन । यो कुरा संविधानको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइने कानून, संविधानअन्तर्गतका गठन भएका राज्यका निकाय वा पदाधिकारीको क्रियाकलापबाटै संविधानले जीवन प्राप्त गर्ने हुँदा संविधानलाई सफल वा असफल बनाउने कुरा कार्यान्वयन गर्नेहरूमै निर्भर रहन्छ । असल कर्ताहरूले खराब संविधानको पनि सफल कार्यान्वयन गरेर देशलाई माथि उकासेको र खराब पात्रहरूले असल संविधानको पनि अवसान गराई मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेलेको दृष्टान्त खोज्न धेरै टाढा गइरहनु पर्दैन ।

४८. त्यसैले हरेक नयाँ संविधानमा मूल संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरू पनि सँगसँगै गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ पनि यसबाट अछुतो रहेको 

छैन । नेपालको संविधानको भाग-३३ अन्तर्गत गरिएको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था संवैधानिक रूपान्तरणका लागि गरिएको अल्पकालीन व्यवस्था हो भने बाँकी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू संविधानका मुख्य वा नियमित संवैधानिक व्यवस्थाहरू हुन् ।

४९. स्वाभाविक छ संविधानमा लेखिएका मूल व्यवस्थाहरू दीर्घकालीन र स्थायी हुन्छन् । अर्कोतर्फ सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरू पुरानो संवैधानिक ब्यबस्थाबाट नयाँ संविधान कार्यान्वयनसम्म पुग्ने वा राज्यसंयन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउने संवैधानिक रूपान्तरणका अस्थायी औजार (Transitional Constitutional Tools) मात्र हुन् । नयाँ संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यस्ता सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरूको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै जान्छ ।

५०. उपर्युक्त विश्लेषणको आधारमा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (१) र  दफा ६(१) को व्यवस्थालाई संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) मा गरिएको जिल्ला अदालतको सुरू अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, धारा १५२(२) को एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दा अदालत, विशिष्टीकृत अदालत, सैनिक अदालत र न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने भन्ने र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३०० को उपधारा (७) तथा धारा ३०४ को व्यवस्थाको सापेक्षतामा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५१. ऐनको दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कैद गर्ने अधिकारलाई अदालतकै नियन्त्रणमा राखेको पनि देखिन्छ । त्यस्तै उक्त ऐनअन्तर्गतका मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेर्दा पनि जिल्ला न्यायाधीशले सो दफाअन्तर्गतको सजाय गर्न सक्ने नदेखिई पुनरावेदन सुन्ने अदालतसमक्ष साधक जाहेर गर्नै पर्ने देखिन्छ । कार्य प्रकृतिका दृष्टिकोणबाट मूलतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै हेर्नुपर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशलाई नसुहाउने जस्तो देखिने उक्त अधिकारक्षेत्र तत्कालका लागि अदालतमा नसार्दा पनि संविधानको मूल मर्म र भावना पराजित हुने देखिन्न । तथापि जब संविधानले अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गर्दछ भने त्यस्तोमा उद्देश्यमूलक व्याख्याको कुनै गुञ्जाइस देखिन्न ।

५२. सारमा, विद्यमान केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम सो ऐनअन्तर्गतका मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारक्षेत्रमा विचाराधीन रहेका सो ऐनअन्तर्गतका मुद्दाहरूमा तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्ने गरी दफा ६ मा कानूनी व्यवस्था भैरहेको देखिन्छ । 

५३. संविधानको नियमित प्रावधान धारा १५१ ले अन्य कुराका अतिरिक्त सङ्घीय कानूनबमोजिम सुरू मुद्दासमेत हेर्ने जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र तोकेको देखिन्छ । तर के कस्ता मुद्दामा सुरू कारवाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई हुने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख नभएको र संविधानबमोजिमको सङ्घीय कानून बनिसकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । 

५४. यसैगरी संविधानको धारा १५२(२) मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत, विशिष्टीकृत अदालत, सैनिक अदालत र न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर सोही धारा १५२ को उपधारा (१) बमोजिम खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न सङ्घीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनअन्तर्गतका मुद्दाहरूको सुरू कारवाही र किनारा गर्न तदनुरूपको निकाय गठन भैसकेको पनि देखिँदैन । अर्कोतर्फ संविधानको धारा ३०० को उपधारा (७) ले संविधान प्रारम्भ हुँदा अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

५५. सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म बहाल रहने तथा सङ्घीय संसद्‌्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) ले एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने फौजदारी मुद्दा अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाट हेरिने भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा उक्त संवैधानिक व्यवस्था र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) र ६(१) को व्यवस्था बाझिएको अवस्था देखिन्छ ।

५६. तर सङ्क्रमणकालीन प्रबन्धअन्तर्गत नै एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू संविधान प्रारम्भ भएपछि जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् भनी संविधानको धारा ३०० को उपधारा (७) ले किटानी व्यवस्था गरेको देखिँदा सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुको कुनै विकल्प 

देखिँदैन । त्यसैले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दा संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) बमोजिमका विशिष्टीकृत न्यायिक निकाय गठन गरी अधिकारक्षेत्र नतोकिएसम्मका लागि संविधान लागू हुनासाथ तत्कालैदेखि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने देखियो ।

५७. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन र आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि के कस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाका निवेदकहरू विष्णु लामासमेतका हकमा संविधान प्रारम्भ भैसकेपछि मिति २०७२।६।११ मा पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट म्याद थप गरी थुनामा राखिएको काम कारवाही संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) र धारा ३०० को उपधारा (७) विपरीत भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग दाबी रहेको 

देखिन्छ । तर विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट पर्नआएको लिखित जवाफबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिति २०७२।६।२२ को आदेशानुसार निवेदकहरू जनही रू.६,०००।- धरौट राखी छुटि गएको भन्ने उल्लेख भएको र निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले बहसको क्रममासमेत सो तथ्यलाई स्वीकारै गरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने औचित्य देखिएन ।

५८. तर केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला अदालतमध्ये कसले सुरू कारवाही र किनारा गर्ने भन्ने कुरामा अन्यौलता भई कुनै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अद्यापिसम्म म्याद थप हुँदै आएको र कुनै जिल्लामा जिल्ला अदालतमा म्याद थप गराउने गरेको भन्ने हुँदा निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको प्रयोग र पालनाका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको भन्ने देखियो । यसरी एउटै कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र पालनामा यस प्रकारको अन्यौलता र द्विविधाको स्थिति कायम रहन दिनु न्यायोचित नभएको हुँदा न्याय प्रशासनको सुगमताको लागिसमेत यस अदालतबाट आवश्यक आदेश वा निर्देशन हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ । 

५९. संविधानको धारा ३०० को उपधारा (७) ले हालको अवस्थामा एक वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन सबै प्रकारका फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा सर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिँदा प्रस्तुत केही सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दासमेत जिल्ला अदालतबाट नै सुरू कारवाही र किनारा गर्नुको विकल्प देखिएन । तर माथि दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट केही सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रशासकीय कार्यसँग समेत अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने न्यायिकका अतिरिक्त प्रशासनिक प्रकृतिको भई प्रशासकीय अधिकारीसमेत संलग्न भई निर्णय निरूपण हुनुपर्ने देखियो । 

६०. यसप्रकार प्रस्तुत संवैधानिक दायराअन्तर्गतको मुद्दाहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालको लागि जिल्ला अदालतबाट हेर्नुपर्ने स्थिति देखिए पनि प्रशासकीय अधिकारीको मूलभूत कार्यसँग अन्तरसम्बन्धित भई खडा हुने यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरूपण गर्न संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) बमोजिम विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने गरी संविधानले मार्ग प्रसस्त गरिरहेको देखिन्छ । सङ्घीय कानूनबाट तदनुरूपका निकायहरू गठन गरी यस प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्ने सुरू अधिकारक्षेत्र त्यस्ता निकायहरूलाई प्रदान गर्ने वा हाल भैरहको सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी संविधानअनुरूप बनाउने भन्ने विषय सङ्घीय व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस अदालतबाट तत्सम्बन्धमा यसै गर्नु भनी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।

६१. अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचना भएबमोजिम केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन,२०२७ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारक्षेत्र नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०० को उपधारा (७) बमोजिम जिल्ला अदालतमा सर्ने देखिएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विचाराधीन मुद्दाहरू तत्काल सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्नु र अब उप्रान्त त्यस्ता मुद्दाहरूमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै म्याद थपलगायतका सुरू कारवाही र किनारा गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयसमेतका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । 

६२. साथै हालको अवस्थामा माथि विवेचना भएबमोजिम प्रस्तुत सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने सम्बन्धमा उत्पन्न भएको जटिलता र अप्ठेरो परिस्थितिको निप्टारा गरी स्पष्ट दिशाबोध हुने गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को प्रकृति र सजायको मात्राको आधारमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको कारणबाट उत्पन्न स्थितिको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नु भनी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका नामममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

६३. त्यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०० को उपधारा (७) मा भएको मुद्दा सर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा जिकिर भएअनुरूपका केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतका मुद्दामात्र नभई अन्य विषयगत ऐनहरूबमोजिम अदालतबाहेकका अन्य विभिन्न निकायहरूमा विचाराधीन एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी ठूलो सङ्ख्याका मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा तत्काल सार्नुपर्ने देखियो । साथै यस प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अब उप्रान्त म्याद थपलगायत सुरू कारवाही र किनारासमेत जिल्ला अदालतबाट हुनुपर्ने तथा निकट भविष्यमा नै अर्धन्यायिक निकायबाट भएका निर्णयउपरसमेत जिल्ला अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्ने स्थिति उत्पन्न भएको पाइयो । 

६४. यसबाट जिल्ला अदालतले हाल नियमितरूपमा सम्पादन गर्दै आएको कार्यबोझका अतिरिक्त संविधानबमोजिम सिर्जना हुन आएको उपर्युक्त अभिभारासमेत निर्वहन गर्नुपर्ने हुन आएको छ । जिल्ला अदालतहरूको हाल विद्यमान भौतिक संरचना, जनशक्ति र विनियोजित स्रोत साधनबाट मात्र संविधान सिर्जित थप दायित्व संविधानको अपेक्षाअनुरूप पुरा गर्न सम्भव हुने देखिँदैन । साथै विषयगत विशेषज्ञता माग हुने संवेदनशील र फरक प्रकृतिका विषयहरूको उपयुक्त विधिशास्त्रीय विकास सुनिश्चित गर्न आवश्यक जनशक्तिलगायतको संस्थागत क्षमता सिर्जना र विकास गरी अन्ततः विषय प्रकृतिअनुसार न्यायोचित सम्बोधन गरी सुरक्षा र न्यायको वातावरण कायम राखि राख्न हाल सिर्जित परिस्थितिअनुरूप थप जनशक्ति र स्थान व्यवस्थापन तथा स्रोत साधन विनियोजनको लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, कानून, सामान्य प्रशासन र वन मन्त्रालयसमेतका सचिवहरूको सहभागितामा तत्‍काल जो गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाई मुद्दा स्थानान्तरण र व्यवस्थापनको सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी हुन्छ । साथै यो आदेश कार्यान्‍वयनको समन्वय गरी प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन गर्नु भनी यस अदालतका रजिष्ट्रारको नाममासमेत आदेश गरिदिएको छ । 

६५. यो आदेश कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित   निकाय र अधिकारीका नाममा अविलम्ब लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सुशीला कार्की

 

इजलास अधिकृतः सन्तोषप्रसाद पराजुली 

इति संवत् २०७२ साल कात्तिक १७ गते रोज ३ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु