निर्णय नं. ९४५४ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
आदेश मिति :२०७१।१०।२६।२
०६५-WO-०४९९
मुद्दा : उत्प्रेषण
रिट/निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ चपट टोलस्थित पूर्ण ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.लि.को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमासमेत सञ्चालक खड्गलाल महर्जन
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
प्राकृतिक स्रोतहरूको बिनास र क्षयीकरणको कारणले आज वातावरणमा प्रतिकूल असर परी मानव जीवन नै खतरामा परेको छ । प्रकृतिक स्रोतहरू भनेका प्रकृतिका अनुपम उपहार हुन् । यी स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिकरूपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनिहरूको प्रयोग गर्दा मानव बस्ती र वातावरणमा असर नपारी भावी पुस्तालेसमेत उपभोग गर्ने गरी प्रयोग गरिनु पर्दछ । तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयम् राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
आर्थिक विकासबिना मानव जातिको विकास हुँदैन । आर्थिक विकास गर्ने क्रममा वातावरणकै ह्रास पनि हुन सक्छ । तर आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणको सन्तुलित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राखी वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण हुन आउने ।
(प्रकरण नं. ६)
विश्व साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२ तथा जलपंक्षीको बसोवास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसारसम्बन्धी महासन्धि १९७१ एवम् जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९७२ लगायत २० वटाभन्दा बढी वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई नेपालले स्वीकार गरिसकेको स्थितिमा त्यस्ता सन्धिजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्नु (Obligation to Respect), संरक्षण गर्नु (Obligation to Protect) र परिपालना (Obligation to Fulfill) गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको पनि रहेको
छ । अत: नेपाल सरकार अख्तियार प्राप्त निकायहरूले वातावरण संरक्षणका लागि कानूनसम्मत विधिको अबलम्वन गरी वातावरण क्षय गर्ने उद्योगलाई चेतावनी दिने वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भन्ने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.१०)
रिट/निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद अर्याल, देवेन्द्रलाल पौडेल
विपक्षी : विद्वान् अधिवक्ता कुमार कोइराला तथा सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६७, अङ्क १० नि.नं. ८४९०
नेकाप २०७०, अङ्क ७, निर्णय नं. ९०३०
सम्बद्ध कानून :
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३८
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१)
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
वातावरण नियमावली, २०६४
आदेश
न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार :-
मिति २०३५।११।१० मा उद्योग विभागमा दर्ता भई उद्योग संचालन भएकामा पछि काठमाडौं डिभिजन वन कार्यालयबाट मिति २०३५।१२।३ मा क्रसर उद्योग राख्ने अनुमति र मिति २०४५।८।१२ मा वन शाखा, ललितपुरको मिति २०४५।३।१५ को निर्णयले ललितपुर जिल्ला झ्यालुन्टरमा ढुङ्गा खानी खोल्ने स्वीकृति प्राप्त भई मिति २०४९।१०।४ मा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वरमा पूर्ण ढुङ्गा रोडा उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन भई आएको हो ।
मिति २०६३।४।३० मा शान्ति सुरक्षा र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिँदै भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरको पत्रमार्फत केही दिनका लागि खानी बन्द भएको थियो । पछि प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनले खानी सुधार गरी सञ्चालन गर्न दिएको सुझावअनुसार र मिति २०६३।९।१७ मा उद्योगको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेकाले उद्योग सञ्चालन हुन थालेको थियो । यसैबिचमा विपक्षीहरूले पुन: उद्योग बन्द गर्ने आशङ्का भएकाले पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरमा निषेधाज्ञाको लागि निवेदन दिएको उक्त अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी नभए उपर यसै अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर गरेका छौं ।
विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरले मिति २०६४।३।१५ मा एउटापत्र दियो । उक्त पत्रमा ...“मिति २०६३।९।५ को सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएको मितिले ६ महिनाभित्र ढुङ्गा खानी स्वत: बन्द हुने निर्णय भएकाले उक्त अवधि मिति २०६४।३।५ मा पुगेको एवम् निषेधाज्ञासमेत जारी नभएको”... भन्दै ढुङ्गा खानी स्वत: बन्द भएको भनी पत्र लेखेकामा खानी स्वत: बन्द हुन नसक्ने भनी निवेदकले विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा निवेदन दर्ता गरेकामा त्यसमा कुनै कारवाही नगरी मौन बसेकाले खानी यथावत् सञ्चालनमा रहेको थियो ।
यसै बिचमा मिति २०६५।१०।२३ मा प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको भनी एकपत्र पठाएको भन्ने अनौपचारिकरूपमा जानकारी हुन आएको थियो भनियो, जसको जानकारी हामी निवेदकलाई हुन सकेन । पूर्ण ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.लि. र चम्पापुर रोडा उद्योग प्रा.लि.को इजाजतपत्र खारेज गरी वन क्षेत्रबाट हटाउने विषयमा उठेको विवाद सम्बन्धमा मिति २०६५।१०।२१ गते मा. मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी एवम् ललितपुर जिल्लाका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेतको उपस्थितिमा भएको निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाएको भन्ने बुझिन आएको थियो । विपक्षी जिल्ला विकास समिति कार्यालयको तर्फबाट हामी निवेदकसमेतका नाउँमा जारी गरेको मिति २०६५।१०।२४ को पत्र प्राप्त हुन आएकाले सो सम्बन्धमा निर्णयको नक्कल पाउँ भनी माग गर्दा पनि आजसम्म उपलब्ध गराइएन ।
अत: खानी बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीलाई नभएको त्यसरी खानी बन्द गर्ने अधिकार नभएको मन्त्रालय एवम् सर्वदलीय निकायले निर्णय गरेको र बन्द गर्नुपूर्व निवेदक उद्योगलाई प्रतिवादको कुनै मौकासम्म पनि नदिएको तथा खानी बन्द गर्नुपर्नेपत्रमा न्यायिक आधार कारण कुनै नभएको मनोमानी र हचुवा निर्णय हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदक पूर्ण ढुङ्गा रोडाको तर्फबाट मिति २०६५।११।१५ मा यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, ललितपुरसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १(एक) प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ललितपुरसमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको मागसम्बन्धमा छलफल निमित्त २०६५।११।२८ का दिन तारेख तोकी विपक्षीहरू र महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेस गर्नू भनी यस अदालतबाट मिति २०६५।११।१६ मा भएको आदेश ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३७ को उपनियम (१) ले यस विभागमा समेतको सहमति लिई साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको अनुमतिपत्र दिने, अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट खनिज कार्य गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ तथा अन्य प्रचलित कानूनको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने व्यवस्थाअनुसार यस विभागको मिति २०६५।८।२२ को पत्रबाट नियममा व्यवस्था भएबमोजिम सहमति दिइएको र उक्त नियमको नियम ३८ बमोजिम जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला विकास समिति, ललितपुरले अनुमतिपत्र रद्द (खारेज) गरेको निर्णय कानूनबमोजिम नै भए गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने खानी तथा भू-गर्भ विभागको लिखित जवाफ ।
यसमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने भन्नेसम्बन्धमा छलफल गर्न पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुनेतर्फ विचार गर्दा निवेदकको खानी सञ्चालन गर्ने अनुमति २०६४ असार मसान्तसम्म नवीकरण भएको र सोपछिको अवधिको हकमा नवीकरणसमेत गरी पाउन प्रस्तुत निवेदनमा नै माग भई विचाराधीन रहेको र हाल निवेदनमा उल्लिखित खानी चलाउने अनुमति नै रद्द गरेको देखिएकाले त्यस्तो प्रश्नमा लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाई गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय देखिएकाले मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६५।११।२८ मा भएको आदेश ।
मिति २०६३।९।५ का दिन जिल्ला विकास समिति, ललितपुरमा निज विपक्षीसमेत संलग्न रहेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले २०६४ असार ६ गतेदेखि खानी स्वत: बन्द गर्न निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भनी व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको मिति २०६४।३।१२ च.नं. १४२, १४३, १४४, १४५, १४६ को पत्रबाट ५ वटा मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएकोसमेत प्राप्त भएको । झ्यालुन्टरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट सो उद्योगले वन क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको, खानीको माटोले खेतियोग्य जमिन पुरेको, वर्षादमा पानीले माटो घरभित्र पस्ने गरेको, खानीको माटोले खेतियोग्य जमिन पुरेको, वर्षादमा पानीले माटो घरभित्र पस्ने गरेको, स्थानीय घरहरू चर्केको, खानेपानीको मुहान बन्द भएको समेतका विभिन्न कारणहरू दर्साई खानी बन्द गरी पाउन पटकपटक वन तथा भू-संरक्षण राज्यमन्त्रीसमेत समक्ष निवेदन गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । नियमविपरीत निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६५।६।३०, च.नं. ६७ को पत्रबाट यस विभागमा पत्राचार भएको र सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि वन विभागबाट यस कार्यालयमा पत्राचार गरिएको हो । जिल्ला विकास समिति ललितपुरको मिति २०६३।४।३० को पत्रबाट सो ढुङ्गाखानी सञ्चालन बन्द गराइए तापनि सो उद्योग सरकारी निर्देशन एवम् प्रचलित नेपाल कानूनविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको हुँदा अनुमतिपत्र रद्द गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन मिति २०६५।८।८ को पत्रमार्फत जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरिएकाले विपक्षीको कुनै मौलिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।
जिल्ला विकास समिति, ललितपुरले विपक्षीको कुनै मौलिक हकमा आघात पार्ने काम नगरेको, विपक्षीबाट खानी ऐन, नियम एवम् अन्य प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेको र प्रचलित कानूनविपरीत विपक्षीको खानी इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी जिल्ला विकास समितिले निर्णय नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन जारी हुने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने खानी विकास समितिको लिखित जवाफ ।
मिति २०६३।४।३० मा जिल्ला विकास समिति, ललितपुरले खानी रोक्का राख्नु भनी खानी सञ्चालकलाई रोक्कापत्र दिएकामा खानी विकास समितिबाट खानी अध्ययनका लागि गठित प्राविधिक टोलीले उक्त ढुङ्गा खानीले वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको देखिएको भन्ने प्रतिवेदन पेस गर्नुका साथै मिति २०६५।६।३० गते वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय भई अव्यवस्थित ढुङ्गाखानीलाई रद्द गर्ने कारवाही अगाडि बढाउनु भनी पत्राचार गरेको, खानी विकास समितिको मिति २०६५।१०।१३ को निर्णयबाट उक्त खानीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सिफारिस गरेको र खानी विभागसमेतबाट इजाजतपत्र रद्द गर्नको लागि मिति २०६५।८।२२ को पत्रले सहमति गरेको, स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६५।१०।२३ को पत्रले कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा सो आधारमा जिल्ला विकास समितिले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३८ नं.ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६५।१०।२४ मा उक्त ढुङ्गाखानीको इजाजतपत्र रद्द गरिएको हो । विपक्षीले खानी ऐन, नियम एवम् अन्य प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेको र प्रचलित कानूनविपरीत विपक्षीको खानी इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी जिल्ला विकास समितिले निर्णय गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।
पूर्ण ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.लि. ले समय समयमा सम्बन्धित निकायहरूबाट र प्राविधिकहरूद्वारा निरीक्षणको क्रममा दिएको निर्देशनहरूको बेवास्ता गरेको, मिति २०६३।९।५ का दिन जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा बसेको निजसमेत संलग्न रहेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले मिति २०६४ असार ६ गते देखि खानी स्वत: बन्द हुने निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भनी व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन संसदीय समितिको मिति २०६४।३।१२, च.नं. १४१, १४३, १४४, १४५, १४६ को पत्रबाट निर्देशनसमेत प्राप्त
भएको । झ्याम्लुङटार सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट समेत विभिन्न कारणहरू देखाई खानी बन्द गरी पाउन पटक पटक वन तथा भू-संरक्षण राज्यमन्त्रीसमेत समक्ष निवेदन परेको र नियमविपरीत सञ्चालित खानीहरू पूर्णरूपले बन्द गर्ने भनी माननीय मन्त्रिस्तरको मिति २०६५।६।३०, च.नं. ६७ को पत्रबाट यस विभागमा पत्राचार गरिएको हो । जिल्ला विकास समिति, ललितपुरको मिति २०६३।४।३० को पत्रबाट सो ढुङ्गा खानी सञ्चालन बन्द गराएको भए तापनि सो उद्योग सरकारी निर्देशन एवम् कानूनविपरीत सञ्चालन भैरहेको कारण अनुमतिपत्र रद्द गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन जिल्ला वन कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६५।८।८ को पत्रमार्फत जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरिएको अवस्था हुँदा निजको कुनै मौलिक वा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वन विभाग बबरमहलको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न लिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्नेलगायतका कुनै पनि काम कारवाही नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नगरिएको हुँदा विपक्षीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यर्थी बनाउन मिल्ने होइन । प्रत्यर्थी नै बनाउन नमिल्ने निकायलाई असम्बन्धित विषय संलग्न गराई प्रत्यर्थी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
जिल्ला विकास समिति ललितपुरले सो ढुङ्गा खानी सञ्चालन बन्द गराइएको भए तापनि सो उद्योग सरकारी निर्देशन एवम् प्रचलित कानूनविपरीत सञ्चालन भैरहेको कारण अनुमतिपत्र रद्द गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरको मिति २०६५।८।८ को पत्रमार्फत जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरिएको अवस्था हुँदा निजको कुनै मौलिक वा कानूनी हक अधिकार हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू श्री पुण्यप्रसाद अर्याल, देवेन्द्रलाल पौडेलले मेरो पक्ष यी रिट निवेदकले विगत ४८ वर्षदेखि बिना विवाद ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएको र उक्त खानी उद्योग प्रत्येक वर्ष नवीकरण गरी कानूनबमोजिम सञ्चालन गर्दै आएकामा विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मानभवन, ललितपुरबाट मेरो पक्षसमेतका नाउँमा मिति २०६५।१०।२४ को उक्त ढुङ्गाखानीको इजाजतपत्र रद्द गर्नेपत्र दिनुका अतिरिक्त अनुमतिपत्र रद्द गर्नको लागि जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरको मिति २०६५।८।८ को जिल्ला विकास समितिलाई पत्राचार गरिएको छ । खानी बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय अधिकारी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय एवम् सर्वदलीय निकायलाई समेत नभएकाले खानी बन्द गर्न उद्योगलाई प्रतिवादको कुनै मौकासम्म पनि नदिई खानी बन्द गर्नुपर्ने कुनै न्यायिक आधार र कारण नभएकाले उक्त गैरकानूनीयुक्त काम कारवाही बदर हुनुपर्छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कुमार कोइरालाले विपक्षी रिट निवेदकबाट प्रचलित कानून परिपालना नगरेको, कानूनले तोकेको दायित्व एवम् कर्तव्य पूरा नगरेको कारण कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी जि.वि.स. बाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपीचन्द्र भट्टराईले विपक्षीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम गरेको हुँदा मिति २०६३।४।३० मा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय भई अव्यवस्थित ढुङ्गा खानीलाई रद्द गर्ने भन्ने व्यहोराको पत्राचार गरेको जिल्ला वन कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६५।८।८ को पत्रले उक्त ढुङ्गा खानीले प्रचलित कानून एवम् सरकारी निर्देशनको पालना नगरेकाले इजाजत रद्द गर्ने गरी कारवाही अगाडि बढाउनु भनी पत्राचार गरेको खानी विकास समितिको मिति २०६५।१०।१३ को निर्णयबाट उक्त खानीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सिफारिस गरेको र खानी विभागसमेतबाट इजाजतपत्र रद्द गर्नको लागि सहमति भई मिति २०६५।१०।२३ को पत्रले कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा सो आधारमा जिल्ला विकास समितिले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६५।१०।२४ मा उक्त ढुङ्गाखानीले इजाजत रद्द गरिएको छ । यसरी जिल्ला विकास समितिको निर्णयले विपक्षीको कुनै मौलिक हकमा आघात पार्ने काम नगरेको विपक्षीबाटै खानी ऐन नियम एवम् अन्य प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी आफ्नो तर्कपूर्ण बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष / विपक्षतर्फका कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(१) विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०६५।१०।२४ मा पूर्ण ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.लि.को इजाजतपत्र खारेज गरी वन क्षेत्रबाट हटाउने निर्णय कानूनअनुरूप छ छैन ।
(२) रिट निवेदकलाई उक्त ढुङ्गा रोडा उद्योग बन्द गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिएको छ वा छैन ।
(३) रिट निवेदनबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ।
यसमा हामी निवेदकहरूले विगत ४८ वर्षदेखि पूर्ण ढुङ्गा रोडा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकामा मिति २०६३।९।५ मा ६ महिनापछि ढुङ्गा खानी स्वत: बन्द हुने गरी सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएको, उक्त ६ महिनाको अवधि मिति २०६४।३।५ मा पुगेको भनी २०६४।३।१५ को विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट पत्र दिइएको तथा विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट उद्योग बन्द गर्ने गरी हामी निवेदकका नाउँमा मिति २०६५।१०।२४ कोपत्र प्राप्त भएको छ । यसरी हामीलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौकासमेत नदिई उद्योग बन्द तथा अनुमतिपत्र रद्द गर्न भनेको निर्णय कानूनविपरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएकामा पूर्ण रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.ले सम्बन्धित निकायबाट समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना नगरेको, कार्ययोजना बेगर नै कार्य सञ्चालन गरेको विभिन्न प्राविधिक टोलीद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनबाट उद्योग नियमानुसार सञ्चालन नरहेको प्रष्ट हुँदा विपक्षीको उद्योग बन्द तथा अनुमतिपत्र रद्द गर्ने गरेको कार्यबाट विपक्षीको कुनै मौलिक हक र कानूनी हकको हनन् नभएकाले निवेदन जिकिर खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेस भएको देखियो ।
२. यसमा यी निवेदकले निवेदनमा उठाएको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरले एकाएक मिति २०६५।८।८ को पत्रले खानी रोक्का गर्ने कार्य गर्ने हो भन्ने प्रथम प्रश्नको हकमा विचार गर्दा, खानीलाई बन्द गर्नुपूर्व स्थानीय जनताले उजुर गरेको आधारमा कारवाहीको उठान भई सर्वदलीय सर्वपक्षको बैठक २०६३।९।५ गते बसी २०६४।३।६ गतेदेखि खानी बन्द गर्ने कार्य कार्यान्वयन गर्न निर्णय गर्दा यी निवेदक उक्त निर्णयको रोहबरमा बसेको देखिन आउँदछ । यसै सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको मिति २०६४।३।१२ को च.नं. १४२, १४३, १४४, १४५, १४६ को ५ थान पत्रबाट मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ । भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६५।६।३० को च.नं. ६७ को पत्रबाट समेत पत्राचार भएको र निरीक्षण टोलीको अनुसन्धानबाट झ्यालुन्टारमा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई उक्त उद्योगले अतिक्रमण गरेको खेतीयोग्य भूमिमा क्षति पुर्याएको, माटोले खेत पुरेको, वर्षातको पानी घरभित्र पसी नोक्सान गरेको तथ्य फेला पारेको हुँदा यिनै अनुसन्धान र निरीक्षणको आधारमा संसदीय समितिको निर्देशन, मन्त्रालयको आदेशको आधारमा र पटक पटक सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयबाट भएको निर्देशनहरूलाई निवेदकको उद्योगबाट उल्लङ्घन गरिएको पाइएकोबाट २०६५।८।८ को नेपाल सरकारको आदेशबाट उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । अतः निवेदकले मात्र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ललितपुरले एकाएक बिना आधार कारण विगत ४० वर्षदेखि सञ्चालन भएको उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो भन्ने कुरा नदेखिई उपरोक्त उल्लिखित सरोकार भएका मन्त्रालयहरू र संसदीय समितिको आदेश र निर्देशनमा अनुमतिपत्र खारेज भएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।
३. यस सम्बन्धमा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३८ लाई हेर्दा “जिल्ला विकास समितिले साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट खनिज कार्य गर्दा ऐन र यस नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानूनको पालना नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गर्नेछ । यसरी अनुगमन गर्दा जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन, खनिज कार्य रोक्का राख्न र साधारण निर्माणमुखी खनिज कार्यको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अतः उक्त नियमावलीअनुसार जिल्ला विकास समितिलाई उक्त कारवाही गर्न अख्तियार प्रदान गरेको देखिँदा निवेदकको उक्त तर्क कानूनसम्मत देखिएन ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु पनि मानवको बाँच्न पाउने अधिकारभित्र पर्न आउँछ । अन्तरिम संविधानको धारा १३(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत वातावरणीय हानीबाट मुक्त हुन पाउने र वातावरणीय लाभमा समानरूपमा सबैको पहुँच र सहभागिता राख्ने हक स्वतः समावेश भएको हुन्छ ।
५. प्राकृतिक स्रोतहरूको बिनास र क्षयीकरणको कारणले आज वातावरणमा प्रतिकूल असर परी मानव जीवन नै खतरामा परेको छ । प्रकृतिक स्रोतहरू भनेका प्रकृतिका अनुपम उपहार हुन् । यी स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिक रूपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनीहरूको प्रयोग गर्दा मानव बस्ती र वातावरणमा असर नपारी भावी पुस्ताले समेत उपभोग गर्ने गरी प्रयोग गरिनु पर्दछ। तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयम् राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्ने हुन्छ ।
६. आर्थिक विकासबिना मानव जातिको विकास हुँदैन । आर्थिक विकास गर्ने क्रममा वातावरणकै ह्रास पनि हुन सक्छ । तर आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणको सन्तुलित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राखी वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण हुन आउँदछ । यसैको नियमनको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को र वातावरण नियमावली, २०६४ को तर्जुमा गरिएको हो । अतः उक्त ऐनहरूबाट पनि वातावरण ह्रास भएको अवस्थामा कानूनत: त्यस्ता उद्योग माथि कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
७. यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको चन्द्रेश्वरी कर्माचार्यसमेत विरूद्ध अशोक के.सी.समेत भएको परमादेश मुद्दामा “राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका र प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण ढङ्गले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी दिगो उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता सम्पत्तिहरू नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा अन्धाधुन्धरूपमा उपयोग गर्न दिन मिल्ने नभई समाज र राज्यको बृहत्तर हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी योजनाबद्ध ढङ्गले प्रयोग गर्ने गराउने र सुरक्षित राख्ने विधिसम्मत दृष्टिकोण लिनु पर्ने” भन्ने र यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा नारायणी प्रा.लि.समेत विपक्षी रामाज्ञा साह कलवार (नेकाप २०६७, अङ्क १० नि.नं. ८४९०) भएको परमादेश मुद्दामा “कुनै पनि उद्योग कारखाना वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
८. त्यसै गरी शिवप्रसाद पौडेलसमेत विरूद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार (ने.का.प. २०७०, अङ्क ७ निर्णय नं.९०३०) काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “प्राकृतिक स्रोत साधनको क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् एवम् प्रयोग, औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण, वनबिनाश, वातावरणसँग तादात्म्यता नराखी गरिने विकास निर्माण आदि नै वातावरण प्रदूषण गर्ने, वातावरणीय ह्रास ल्याउने र वातावरणमा असन्तुलन ल्याउने मुख्य कारक तत्त्व भएकाले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा र आर्थिक विकास आदि गर्दा वातावरण बिनाश नहुने गरी विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम हुने गरी गरिनु पर्ने “भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
९. आर्थिक उपार्जनका उपायहरू अपनाई स्तरोन्नति गर्नु पनि मानवीय आवश्यकता हो । विकास र वातावरणको सन्तुलनका लागि प्रत्येक राष्ट्रले राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गरेका हुन्छन् भने वातावरण संरक्षण सबै राष्ट्रको समान चासोको विषय भएकाले सन् १९७२ मा स्वीडेनको स्टकहोम (Stockholm) मा संयुक्तराष्ट्र संघको तत्त्वावधानमा सम्पन्न “UN Conference on Human Environment”, सन् १९८७ मा “Brundtland Commission” ले दिएको प्रतिवेदन, सो आयोग (Commission) ले दिएको प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गरी सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनरियो (Rio-de-Janerio) मा सम्पन्न विश्व सम्मेलन (UN Conference of Environment and Development) बाट पारित रियो घोषणापत्र, एजेन्डा २१ र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै हालैमात्र रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन (Agenda 21 -2012) ले पनि वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाललगायतका सबै राष्ट्रले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पाइन्छ ।
१०. सोको अलावा विश्व साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२ तथा जलपंक्षीको बसोवास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसारसम्बन्धी महासन्धि १९७१ एवम् जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९७२ लगायत २० वटाभन्दा बढी वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई नेपालले स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यस्ता सन्धिजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेका प्राबधानहरूलाई सम्मान गर्नु (Obligation to Respect), संरक्षण गर्नु (Obligation to Protect) र परिपालना (Obligation to Fulfill) गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको पनि रहेको
छ । अत: नेपाल सरकार अख्तियार प्राप्त निकायहरूले वातावरण संरक्षणका लागि कानूनसम्मत विधिको अवलम्बन गरी वातावरण क्षय गर्ने उद्योगलाई चेतावनी दिने वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भन्ने देखिन आउँदछ ।
११. निवेदकलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका प्रदान गरे नगरेको दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक पूर्ण रोडा ढुङ्गालाई मापदण्ड पूरा गरी खानी सञ्चालन गर्नु भन्ने विभिन्न सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरूको पटक पटकको निर्देशनहरू मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरूबाट भएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वदलीय बैठक २०६३।९।५ मा बसी छलफल भई उक्त खानी २०६४।३।६ देखि बन्द गर्ने भनी भएको निर्णयमा वादी रोहवरमा बसी हस्ताक्षर गर्नुका अतिरिक्त सोको जानकारी मौकामा नै विपक्षीलाई दिएकोबाट निजलाई जानकारी भएको प्रष्ट हुन आएको छ । यसबाट ढुङ्गा खानीको इजाजतपत्र रद्द गरेको विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६५।१०।२४ को निर्णय कानूनबमोजिम कै देखिनुका अतिरिक्त निवेदकलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौकासमेत प्रदान नगरेको भन्नेतर्फ खण्डित हुन आउँदछ ।
१२. यसमा उद्योग बन्द गरिदिएको कारणबाट निवेदकलाई पुग्न गएको भनिएको क्षतिको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम साधारण उपचारको माग अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । रिट निवेदकले क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा उक्त साधारण क्षेत्राधिकार अवलम्बन नगरेको हुँदा यस रिटबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लिई आएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेरिरहनु पर्ने देखिएन ।
१३. अत: माथि उल्लिखित तथ्य, व्यवस्था एवम् विवेचनासमेतका आधारमा जिल्ला विकास समितिले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३८ नं. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रिट निवेदकको खानी बन्द गर्ने तथा अनुमतिपत्र रद्द गर्ने गरेको मिति २०६५।१०।२४ को निर्णय कानूनबमोजिम कै देखिएकाले निवेदकको निवेदन दाबी पुग्न नसकी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गोपाल पराजुली
इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की
इति संवत् २०७१ साल माघ २६ गते रोज २ शुभम् ।