निर्णय नं. ९४५६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
फैसला मिति : २०७१।१२।१९।५
०६९-WO-१११९
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
पुनरावेदक/निवेदक : जिल्ला पाँचथर चोक्मागु गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने लालबहादुर लिम्बुको छोरा वर्ष ३३ को डिकबहादुर लिम्बू
विरूद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ तिखिदेवलस्थित श्री पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.समेत
स्वशासित संगठित संस्थाहरू कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेका हुन्छन् । यिनीहरू आफ्नो विनियमअनुसार कार्य गर्न स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् । यस्ता स्वतन्त्र संगठित संस्थाहरूले कुनै अर्को व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने र यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसैले विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार राख्दछन् । निवेदकले सहकारी संस्थाबाट कागज गरी कर्जा लिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिएको, केहि ऋण चुक्ता गरिसकेको र मेरो ठग्ने भाग्ने उम्कने गलत नियत थिएन भनी उल्लेख गरे देखिए पनि समयमै ऋण चुक्ता नगरेकाले ऋण असुलीको लागि आफ्नो विनियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गर्नु कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको विपक्षी सहकारी संस्थाको कानूनी कर्तव्य नै रहेको देखिन आउने ।
समयमा रकम बुझाउन नल्याएपछि बिर्सेर बुझाउन पत्राचार गरेकामा निवेदक आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेररिट क्षेत्रको अवलम्बन गर्न खोज्नु आफैँमा सफा नियत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. २)
समान उद्देश्य, आकाङ्क्षा र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू एक आपसमा सामूहिक हितलाई प्रबर्धन गर्न सामूहिकरूपमा ति उद्देश्य पुरा गर्न सामाञ्जस्य स्थापना गरि सामूहिक भलाईका लागि पारस्परिक सहयोगबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाई निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न संलग्न व्यक्तिहरूको समूहलाई सहकारी संस्था भनिन्छ । यसको उद्देश्य समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि, र पुँजीलाई एकत्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन तथा सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी सम्बृद्ध समाजको निर्माण गर्न सहकारी संघ संस्थाहरू सशक्त माध्यमको रूपमा स्थापित भएका हुन्छन् । सानोतिनो आर्थिक क्षमतालाई एकिकृत गरी सामूहिक प्रयासद्धारा कृषि विकास, घरेलु विकास, घरेलु इलम र उद्योग धन्दाहरूको प्रबर्धन एवम् सामुदायिक सेवाहरूको विस्तार र परिचालन गरी सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । सामूहिकरूपमा व्यक्तिहरू संलग्न भई स्थापित हुने यस्ता संगठनमा पूर्णतः प्रजातान्त्रिक विधिको अवलम्बन गरिने ।
(प्रकरण नं. ३)
सहकारी एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल मन्त्रमा आधारित रहि संस्थामा आबद्धता जनाउने सम्पूर्ण सदस्यहरूको हितमा केन्द्रित हुने व्यवसाय हो । समाजका हरेक सदस्यलाई असल र योग्य नागरिक बनाई समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने सहकारीताको लक्ष्य हो । यसका आफ्नै नैतिक मूल्यहरू
हुन्छन् । इमान्दारी, पारदर्शिता र खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरूको हेरचाह जस्ता विषयहरू सहकारीका नैतिक मूल्यहरू हुन् । सहकारी संस्थाहरूमा नैतिक मूल्य र मान्यता हराउँदै गयो भने समाजको सानो सानो पुँजीलाई एकिकृत गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने सहकारीको आदर्श नै हराएर जाने ।
(प्रकरण नं. ३)
शुद्ध आत्मा र सफा हात रिटका पूर्व सर्त हुन् । आफूउपरको निर्दोषिता प्रकट गर्ने सक्षम अदालतप्रति विश्वास नगरी रिट दर्ता गराएको कार्यलाई मनासिब भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता दामोदरप्रसाद जोशी
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७
फैसला
न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रानुसार दायर भै निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:
मैले मिति २०६७।३।२९ गते विपक्षी पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रू.२,१७,०००।– को भाखा भएको तमसुक गरी कर्जा लिएको उक्त कर्जामध्ये पटक-पटक गरी जम्मा रू.७७,०००।– सो संस्थामा बुझाई सकेको छु । कर्जाको विषयमा पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ललितपुरले मिति २०६९।६।२९ गते स्पष्टीकरणको लागि उपस्थित हुनु भन्ने विषयको पत्र पठाएकामा सो संस्थामा मिति २०६९।८।२९ मा स्पष्टीकरणसमेत पेस गरेको थिएँ । उक्त कर्जाकै विषयमासमेत विपक्षी लक्ष्मी गुरूङले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा मिति २०६९।१०।४ देखि मिति २०६९।४।१२ सम्म उक्त प्रहरी हिरासतमा निरादेवी माङमुलाई राखी र मबाट र निरादेवीबाट गैह्र कानूनी कागज गरी लगेको उक्त कर्जा रू.२,१७,०००।– समेत सम्बन्धमा विपक्षी लक्ष्मी गुरूङलेसमेत मेरा बुबा लालबहादुर लिम्बुको नाम पाँचथर जिल्लाको जग्गाको मेरा बुबाबाट मिति २०६९।४।१४ गते गैह्र कानूनी कागज गरी लगेको उक्त रू.२,१७,०००।– को कर्जाकै सम्बन्धमासमेत लक्ष्मी गुरूङले मिति २०६९।५।१७ गते निरादेवी माङमु लिम्बूका नाममा ठगी मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी उक्त ठगी मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा कारवाही चलिरहेको छ । उक्त रू.२,१७,०००।– कर्जाकै सम्बन्धमासमेत मिति २०६९।६।७ गते निरादेवी माङमु लिम्बुबाट लक्ष्मी गुरूङसमेत जबरजस्ती करकापसँग कागज गरी लगेको र उक्त कागज सम्बन्धमा करकाप मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भई कारवाही चलिरहेको छ । उक्त मुद्दाहरूको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त रू.२,१७,०००।- सम्बन्धमा पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मिति २०६९।६।२९ गते मेरा नामको उक्तपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी मिति २०६९।६।२९ को मेरा नामको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।४।३१ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सामूहिक हितको उद्देश्यले सहकारी ऐन, २०४८बमोजिम दर्ता भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो । यसले सहकारी ऐन नियम र यसको विनियमअनुसार आफ्नो नियमित काम गर्न स्वायत्त छ । यी विपक्षी डिकबहादुर लिम्बू र निजकी श्रीमती निरादेवी माङ्मुले यस सहकारी संस्थामा यस संस्थाका बचत तथा सेयर सदस्यहरूबाट जम्मा हुन आएको रकम विभिन्न कीर्ते कागज तयार पारी लिए खाए विपक्षी रिट निवेदकले निवेदनमा यस संस्थाबाट निजकी श्रीमती निरादेवी माङमु संस्थाको अध्यक्ष रहेको समयमा यस संस्थाबाट रकम लिएको र जानी जानी आफूलाई फाइदा र संस्था र संस्थाका सदस्यलाई नोक्सान पार्ने नियतले उक्तरकमको साँवा ब्याज र नियमअनुसार लाग्ने संस्थागत जरिवानासमेत नतिरेको र उक्त विषयमा निजकी श्रीमतीउपर वादी नेपाल सरकारले ठगी मुद्दा दायर गरेको मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले लिएखाएको रकम तिर्न नपरोस् भन्ने निवेदन दाबी लिनु भएको छ । प्रचलित कानूनअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्न यो निवेदन दर्ता भएको छ । यसरी आफूले प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भै आम सदस्यहरूको सामूहिक हित प्रयोजनका लागि बचत सङ्कलन गरी नियमित किस्तामा साँवा ब्याज लिनु दिनु गर्नु पर्ने रकम तिर्न पर्ने होइन उक्त रकम तिर्न भनी लेखिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन र रिट निवेदनको उद्देश्य र मान्यताविपरीतको प्रस्तुत रिट कानूनप्रतिकूल दूषित नियतले ग्रसित भै आम बचतकर्ता सदस्यको हितप्रतिकूलको अनैतिक निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी गुरूङ र आफ्नो हकमासमेत संस्थाका सचिव केदार गिरीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार सहकारी संस्थाहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूले आफैँले बनाएको विनियमअनुसार कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । विपक्षीले पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कागज गरी आफुखुसी ऋण लिएको र सो ऋणको साँवा ब्याज तिर्न बाँकी भएको कुरा विपक्षी स्वयम्ले स्वीकार गरेकै छन् । समयमै बुझाउनु पर्ने सो ऋण चुक्ता नगरी आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिने र संस्थाले सो ऋण उठाउन निजलाई पत्र काटेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुको कुनै औचित्य नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुर र ऐजनका प्रमुख शशिकुमार लम्सालको तर्फबाट पर्न आएको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता दामोदर प्रसाद जोशीले मेरो पक्षले मिति २०६७।३।२९ गते विपक्षी पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रू.२,१७,०००।- को भाखा भएको तमसुक गरी कर्जा लिएको उक्त कर्जामध्ये पटक-पटक गरी जम्मा रू.७७,०००।- सो संस्थामा बुझाई सकेको देखिन्छ । संस्थाको ऋण नतिर्ने डुबाउने मनसाय देखिँदैन । कर्जाकै सम्बन्धमासमेत लक्ष्मी गुरूङले मिति २०६९।५।१७ गते निरादेवी माङमु लिम्बूका नाममा ठगी मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी उक्त ठगी मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा कारवाही चलिरहेको छ । उक्त कर्जाकै सम्बन्धमा करकाप मुद्दा र ठगी मुद्दासमेत ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भई कारवाही चलिरहेको हुँदा उक्त मुद्दाहरूको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०६९।६।२९ गतेको निवेदकका नामको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटाले सहकारी कानूनबमोजिम स्थापित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था हो । विपक्षीले पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कागज गरी आफुखुसी ऋण लिएको र सो ऋणको साँवा ब्याज तिर्न बाँकी भएको कुरा विपक्षी स्वयम्ले स्वीकार गरेकै अवस्थामा समयमै ऋण चुक्ता नगरी आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्ने अवस्था नहुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन तथा लिखित जवाफको अध्ययनबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
मैले मिति २०६७/०३/२९ गते विपक्षी पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रू.२,१७,०००/- को भाखा भएको तमसुक गरी कर्जा लिएको पटक पटक गरी रू.७७,०००/- बुझाई सकेको अवस्था हुँदाहुँदै मिति २०६९/१०/०४ देखि २०६९/०४/१२ सम्म विपक्षीले प्रहरी हिरासतमा राखी निरादेवी माङ्मु र मबाट गैरकानूनी कागज गरी लगेको र उक्त कर्जा रू.२,१७,०००/- समेत सम्बन्धमा विपक्षी लक्ष्मी गुरूङ्गले मेरो पिता लालबहादुर लिम्बूसँग गैरकानूनी कागज गराएको र यसै विषयमा निरादेवी माङ्मु लिम्बुका उपर ठगीको जाहेरी परी हाल ललितपुर जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको र करकाप मुद्दासमेत चलिरहेको अवस्थामा विपक्षी संस्थाले मिति २०६९/०६/२९ गते मेरा नाममा पत्रसमेत पठाएकाले उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ भने विपक्षी रिट निवेदकले पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कागज गरी आफूखुसी ऋण लिएको र समयमै ऋणको साँवा ब्याज तिर्न बुझाउन नआई जिम्मेवारीबाट पन्छिने उद्देश्यले झुठ्ठा रिट निवेदन दिएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
२. विपक्षी पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार स्थापित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था रहेको देखिन्छ । यस्ता स्वशासित संगठित संस्थाहरू कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेका हुन्छन् । यिनीहरू आफ्नो विनियमअनुसार कार्य गर्न स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् । यस्ता स्वतन्त्र सङ्गठित संस्थाहरूले कुनै अर्को व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने र यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसैले विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार राख्दछन् । रिट निवेदकले पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कागज गरी कर्जा लिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिएको केही ऋण चुक्ता गरीसकेको र मेरो ठग्ने भाग्ने उम्कने गलत नियत थिएन भनी उल्लेख गरे देखिए पनि समयमै ऋण चुक्ता नगरेकाले ऋण असुलीको लागि आफ्नो विनियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गर्नु कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको विपक्षी सहकारी संस्थाको कानूनी कर्तव्य नै रहेको देखिन आउँछ । कुनै पनि स्वशासित वा स्वायत्त निकायमा सङ्गठनात्मक स्वायत्तता, आर्थिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कार्यगत स्वायत्तताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने अन्तर्निहीत अधिकार रहेको हुन्छ । यस्तो स्वायत्तताअन्तर्गत अर्थ सङ्कलन गर्ने, परिचालन गर्ने, आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीहरूको योग्यता तथा सेवाका सर्तहरू निर्धारण गर्ने र कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्ने जस्ता प्रशासनिक एवम् व्यवस्थापकीय कार्यहरूसमेत पर्न आउँदछ । समयमा रकम बुझाउन नल्याएपछि रकम बुझाउन पत्राचार गरेकामा आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेर रिट क्षेत्रको अवलम्बन गर्न खोज्नु आफैँमा सफा नियत देखिँदैन । यसरी सहकारी संस्थामा राखेको रकम नतिर्ने र पचाउने अवस्था संस्थाकै पदाधिकारीहरूबाट हुन गयो भने सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकमसमेत धरासायी हुने देखिन्छ । यसरी छुट दिँदै जाने हो भने संस्थाका पदाधिकारीहरूले सर्वसाधारणलाई झुट्ठा प्रलोभन देखाई, झुक्याई रकम सङ्कलित गर्ने र सङ्कलित रकम संस्थाको उद्देश्यअनुरूप खर्च नगरी व्यक्तिगत फाईदाका लागि दुरूपयोग गर्दै जाने अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ । जसले गर्दा संस्थाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
३. समान उद्देश्य, आकाङ्क्षा र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू एक आपसमा सामूहिक हितलाई प्रबर्धन गर्न सामूहिकरूपमा ति उद्देश्य पुरा गर्न सामाञ्जस्य स्थापना गरि सामूहिक भलाईका लागि पारस्परिक सहयोगबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाई निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न संलग्न व्यक्तिहरूको समूहलाई सहकारी संस्था भनिन्छ । यसको उद्देश्य समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि, र पुँजीलाई एकत्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन तथा सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी सम्बृद्ध समाजको निर्माण गर्न सहकारी संघ संस्थाहरू सशक्त माध्यमको रूपमा स्थापित भएका हुन्छन् । सानोतिनो आर्थिक क्षमतालाई एकिकृत गरी सामूहिक प्रयासद्धारा कृषि विकास, घरेलु विकास, घरेलु इलम र उद्योग धन्दाहरूको प्रबर्द्धन एवम् सामुदायिक सेवाहरूको विस्तार र परिचालन गरी सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । सामूहिकरूपमा व्यक्तिहरू संलग्न भई स्थापित हुने यस्ता सङ्गठनमा पूर्णतः प्रजातान्त्रिक विधिको अवलम्बन गरिन्छ । सदस्य केन्द्रित व्यवसाय सदस्यहरूकै नियन्त्रणमा सञ्चालन गरी प्रयोगको आधारमा लाभको बाँडफाँड गर्ने सहकारी संस्थाहरूमार्फत हरेक किसिमको व्यवसाय गर्न सम्भव हुन्छ । सार्वजनिक तथा निजीभन्दा भिन्न तवरले सञ्चालन हुने यो व्यावसायिक परिपाटिभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, पूर्वाधार, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका सबैजसो व्यवसायहरू सञ्चालनको गुञ्जायस रहने हुँदा विश्वमा सम्पन्न, कम विकसित तथा अति कम विकसित सबै देशहरूमा सहकारिताको विकास भएको पाइन्छ । सहकारी एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल मन्त्रमा आधारित रहि संस्थामा आबद्धता जनाउने सम्पूर्ण सदस्यहरूको हितमा केन्द्रित हुने व्यवसाय हो । समाजका हरेक सदस्यलाई असल र योग्य नागरिक बनाई समाजलाई नैं परिवर्तन गर्ने सहकारिताको लक्ष्य हो । यसका आफ्नै नैतिक मूल्यहरू हुन्छन् । इमान्दारी, पारदर्शिता र खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरूको हेरचाह जस्ता विषयहरू सहकारीका नैतिक मूल्यहरू हुन् । सहकारी संस्थाहरूमा नैतिक मूल्य र मान्यता हराउँदै गयो भने समाजको सानो सानो पुँजीलाई एकिकृत गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने सहकारीको आदर्श नैं हराएर जान्छ ।
४. जहाँसम्म यी रिट निवेदक सहकारी संस्थामा आफ्नी श्रीमती निरादेवी माङ्मुलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएको र सो आधारमा संस्थाबाट विभिन्न ऋणहरू निकाली तिर्न बुझाउन नखोजी भागी हिँडेको भन्ने मिसिल संलग्न विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट देखिन आएको छ । सोउपर करकाप र ठगी मुद्दा चली कारवाहीको क्रममा रहेको भन्ने रिट निवेदककै व्यहोराबाट देखिन आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी यस अदालतबाट आदेश जारी गर्दै जाने हो भन्ने नियमितरूपमा प्रमाणको विवेचना गरी फैसला गर्ने तल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन जाने देखिन्छ । रिट निवेदनबाट कानूनको परिपालनामा त्रुटि भएको, दुषित मनसायबाट निर्णय गरिएको कानूनको व्याख्या र प्रयोगमा त्रुटि गरिएको प्रष्ट देखिनु पर्छ । निवेदकले आफूउपर समेत चलेको ठगीको मुद्दासमेतलाई प्रमाणित गर्ने मनसायबाट रिट निवेदन लिई आएको देखियो । शुद्ध आत्मा र सफा हात रिटका पूर्वसर्त हुन् आफूउपरको निर्दोषिता प्रकट गर्ने सक्षम अदालतप्रति विश्वास नगरी रिट दर्ता गराएको कार्यलाई मनासिब भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदनको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृतः रामप्रसाद बस्याल
इति संवत् २०७१ साल चैत १९ गते रोज ५ शुभम् ।