निर्णय नं. ४२८५ - हक कायम निर्णय दर्ता बदर
निर्णय नं. ४२८५ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ५०५
फैसला भएको मिति: २०४८।३।२६ मा
पुनरावेदक/वादी : जि.गोरखा नारेश्वर गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने कृष्णभक्त उपाध्यायसमेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जि.गोरखा नारेश्वर गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने बसन्तराज शाह
मुद्दा : हक कायम निर्णय दर्ता बदर
(१) आफ्नो जग्गामा रहेको स्वकीय स्वामित्वलाई समाप्त गर्ने हेतुले हकदैया नै नभएको व्यक्तिले जालसाजी पूर्वक रसिद खडा गरी चुनौति दिई आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दछ भने त्यस्तो जग्गामा पूर्व स्वामित्व भएको व्यक्ति त्यसै निस्कृय बस्नु हुँदैन । आफूलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए कानुन बमोजिम सो बदर गराउनेतर्फ प्रयास गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) अदालतले विवादको जग्गाको सम्बन्धमा पेश भएको रसिदहरुलाई जालसाज होइन भनी बोलेपछि त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदनको माध्यमद्वारा माथिल्ला अदालतको ढोका घच्घच्याउन जानु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) तत्कालिन मुलुकी ऐनको साहू असामीको महलको दफा ३४ नं. मा भोगबन्धकीको (साविक पेज नं. १७७) लिखित कागज दोहोरो हुनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(४) वादीको नामबाटै विवादको जग्गाको तिरो तिरान भई भोग वादीबाटै भएको देखिन्छ भने त्यस्तो जग्गामा प्रतिवादीको हक कायम छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
पुनरावेदक वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला
फैसला
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. प.क्षे.अ.को फैसला उपर चित्त नबुझी न्याय प्र.सु. ऐन, २०३१ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।
२. हाम्रा बाबु बाजे लिलाधर पाध्याले विपक्षीको बाबु मु.गिरीराजबाट १९९६ साल चैत्र १५ गते रोज ४ का दिन खडगबहादुरको शिवालय गुठी देखि पश्चिम घले नेवारको खेत देखि पूर्व गुरुदत्तको बिर्ता छेरुवा खेत देखि दक्षिण दरौदी बगर देखि उत्तर यति ४ किल्ला भित्रको बाँझो पर्ति भन्ने माटो मुरी १८ हाम्रा बाबु बाजे लिलाधरले रु. ८०।– मा राजीनामा गरी लिई १९९७ देखि २०३९ सालसम्म अविछिन्न भोग गरी आएको यस्तो जग्गा नापीमा नाम लेखाउनु भएछ । नापी टोलीमा उजूर दिएको हाम्रो ६ अंशियारले भोगी आएको जग्गा हो । कि.नं. १०५३ को जग्गा विपक्षीको होइन । हामीहरुको कि.नं. १०५३ को जग्गा विपक्षीको नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको ०३९।४।८ को निर्णय पर्चा बदर गरी हामीहरुका हक कायम गरी हामीहरुको नाममा दर्ता गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०३६।८।१८।६ को इश्वरीप्रसाद समेत ६ जनाको फिराद दावी रहेछ ।
३. पिता गिरीराजका नाउँमा १९९५ सालमा दर्ता भएको बाझो पर्ती खेत मुरी ।१८ मेरा पिता गिरीराजले वादी मध्येको इश्वरीप्रसादलाई मो.रु. ५०।– मा १९९८ सालको बालीलाई रुपैयाँ नबुझाएमा तिरो बन्धकीवालाले नै बुझाउने गरी १९९७।१०।२४ गते भोगबन्धकीको घरसारको लिखत गरी दिनु भएको रहेछ । त्यस अवस्थामा दोहोरी लिने चलन नभएकोले छैन । सो खेतलाई लागेको तिरो बन्धकी तिरो वादी इश्वरीप्रसादले बुझाएको होला । भू.सु. ७ नं. फाराममा लेखाई देखाई गर्दा म शाही सेना, विराटनगर व्यारेकमा रहेको बखत भएकोले नगरे तापनि त्यतिकै मेरो हक जाने हैन ७ नं. नापी गोश्वाराबाट मेरा नाउँमा अस्थायी दर्ता गरेको उक्त कि.नं. १०५३ को जग्गा मेरो नाउँमा स्थायी दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउने हक इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेत मिति २०३९।१०।३०।२ को वशन्तराज शाहको प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. लिखत गराई हक कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा आजै यस अदालतबाट फैसला हुँदा वादीहरुको सबै दावी झुठ्ठा ठहरी फैसला भएको र प्रस्तुत मुद्दाको विवादित कि.नं. १०५३ को जग्गा र उक्त मुद्दाको जग्गा एकै भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादीको दावी पुग्न सक्तैन । जालसाजी हो भन्ने प्रमाण प्रतिवादी वशन्तराजले पेश गर्न नसकेको र पेश भएका रसिदहरु पनि बाँझो पर्ति जग्गा भएको देखिन आएको भन्ने समेत हुँदा प्रतिवादीको जालसाजीको दावी झुठ्ठा ठहर्छ भन्ने समेत शुरु गोरखा जि.अ.को मिति २०४१।६।७।१ को फैसला रहेछ ।
५. शुरुको फैसला बदर गरी फिराद दावीको जग्गा हामी वादी पक्षको हक कायम हुने र सबूद प्रमाणको (साविक पेज नं. १७८) आधारै नलिई उल्लेखित जग्गा वशन्तराजको नाउँमा दर्ता गर्ने ७ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय र सो को आधारमा वशन्तराजको नाउँमा गर्ने गरेको दर्ता बदर गरी कि.नं. १०५३ को जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इश्वरीप्रसाद समेतको गण्डकी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र रहेछ ।
६. वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन । बदर गरी दिएको छ । वादीको जग्गामा वादी पक्षको परापूर्व कालदेखि भोगमा रहेको तिरो तिरान भई आएको जग्गामा भोगबन्धकीमा सबूद बेगर वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको उल्टी हुने र उल्लेखित ७ नं. नापी गोश्वाराको २०३९।४।८।६ को निर्णय बदर भई वादीको हक कायम हुने र दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने मिति ०४३।५।१८।४ को गण्डकी अं.अ.को फैसला रहेछ ।
७. उक्त फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को संशोधित दफा १३(४)(घ) का त्रुटि निहीत रहेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाई उक्त फैसला उल्टी बदर गरी मेरो निवेदन जिकिर बमोजिम उक्त विवादको जग्गा मेरै हक भोग दर्ता सदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने वशन्तराज साहको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र रहेछ ।
८. वादी इश्वरीप्रसादले विवादको बाँझो पर्ती भन्ने खेत ७ नं. फाराममा उल्लेख भएको नदेखिएको, राजीनामाबाट हकभोग भई सो विवादको खेत समेत भोगी आएको सो समेत ७ नं. फाराममा भरिएको छैन । राजीनामाबाट भोग तिरो गरी आएको भन्ने दावी लिएकोमा सो राजीनामा चोरी भई दैवी परेकोले पेश गर्न नसकेको भन्ने भनाई रहेको देखिन्छ । राजीनामा चोरी भएको प्रमाण भनी वादी मध्येका नारायणभक्त उपाध्यायले गोरखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिति २०३९।५।२८ मा दिएको दर्खास्त पेश भएको प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको छ । तर सो दर्खास्त प्रतिवादीका नाउँमा २०३९।४।८ मा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेपछि मात्र परेको देखिएकोले शंकायुक्त भएको र शंकायुक्त कुराको आधारमा वादीको राजीनामा हराएकै हो भनी मान्न मिल्ने देखिएन । प्रतिवादी दर्तावाला गिरीराजको छोराबाट हक टुटाई लिएको प्रमाण बेगर तिरो तिरेको रसिदकै आधारमा वादीको विवादित जग्गामा हक स्थापित भएको नहुने हुँदा वादी दावी नपुग्ने र रसिद जालसाजी नठहराएको शुरु इन्साफ मनासिब ठहराई गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला बदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४६।३।२०।३ को पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला रहेछ ।
९. हाम्रो प्रमाणको बेवास्ता गरी कानुनी सिद्धान्त विपरीत गरी गरेको प.क्षे.अ.को उपर्युक्त फैसलामा चित्त बुझेन हामी फिराद दावी र पुनरावेदन जिकिर बमोजिम गरी पाउँ भनी वादीहरुको यस अदालतमा मिति २०४६।६।४ मा अनुमतिबाट पर्न आएको पुनरावेदन रहेछ ।
१०. विवादित जग्गाको वादीले तिरो मिन्हा पाएको निर्णय भइरहेको अवस्थामा गोरखा जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहर्याई गरेको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्याइएको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको रहेछ । खोलो पसेकोले वादीले सो विवादित जग्गाको तिरो मिन्हा पाउने भन्ने माल कार्यालयको निर्णयलाई प्रमाणमा नलिई भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि विद्यमान देखिँदा न्या.प्र.सु. (सं.स.) ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४६।७।१०।५ को संयुक्तइजलासबाट अनुमतिको आदेश भएको रहेछ ।
११. नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा (साविक पेज नं. १७९) चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले दैवी परी राजीनामा लिखत हराए पनि जग्गाको तिरो तिरेको रसिदले हाम्रो हक भोग प्रमाणित गरेको छ । लिखत सद्दे ठहर भएपछि जग्गा हाम्रो स्वामित्व र भोगाधिकार स्वतः स्थापित छ । नापीको समयमा विपक्षीको नाम लेखिँदैमा अन्य प्रमाणको अभावमा विपक्षीको हक प्राप्त हुन सक्ने स्थिति रहँदैन भन्ने समेत व्यहोराको गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौलाले चोरी भएको भन्ने दावी नलिई उजूरी गरेको मात्र हो । वादीसंग राजीनामा कागज नै छैन । २०२८ सालमा पनि वादी पक्षले चुडामणी उपर मुद्दा दायर गरेकोमा पनि राजीनामा कागज पेश गर्न सक्नु भएको छैन । साथै गोरखा मालले २०३९।५।२४ मा राजीनामा पेश गर्न आदेश दिएकोमा वादीले पेश गर्न सकेका छ्रैनन् । वादीले रसिद दाखिला गरेको विवादित जग्गाको नै हो भन्ने देखिँदैन । आफ्नो जग्गा भएको भए समयमै जग्गा नापी गराउन जानु पर्ने कर्तव्य पनि हुन आउँछ तर वादी जग्गा नापी गराउन जानु भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१२. अब पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको छ छैन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१३. यसमा विवादको जग्गा हाम्रा बाबु बाजे लिलाधर पाध्याले विपक्षीका बाबु मु. गिरीराजबाट राजीनामा गरी लिई परापूर्वकाल देखि नै भोगी आएको जग्गामा सर्भे नापीमा प्रतिवादीतर्फबाट नापी गराई अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी हक कायम गरी दर्ता गराई पाउँ भन्ने वादी दावी रहेकोमा उक्त विवादित जग्गा राजीनामा दिएको नभई भोगबन्धकी दिएकोसम्म मात्र हो । सोही भोगबन्धकीकै नाताबाट वादीहरुले भोगी आएका हुन भन्ने समेत प्रतिवादी जिकिर भएकोमा विवादको जग्गामा वादी पक्षको भोग भएको र वादीले नै सो जग्गाको तिरो तिरी भोगी आएको भन्ने देखिन्छ । वादीबाट विवादको जग्गाको तिरो तिरानको रसिदहरुलाई प्रतिवादीले जालसाजी भनेकोमा वादीले जालसाजी गरेको नठहर्याई शुरु जिल्ला अदालतले इन्साफ गरेको पाइन्छ । आफ्नो जग्गामा रहेको स्वकीय स्वामित्वलाई समाप्त गर्ने हेतुले हकदैया नै नभएको व्यक्तिले जालसाजी पूर्वक रसिद खडा गरी चुनौती दिई आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दछ भने त्यस्तो जग्गामा पूर्व स्वामित्व भएको व्यक्ति त्यसै निस्कृय बस्नु हुँदैन । आफूलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए कानुन बमोजिम सो बदर गराउने तर्फ प्रयास गर्नुपर्छ । अदालतले विवादको जग्गाको सम्बन्धमा पेश भएको रसिदहरुलाई जालसाज होइन भनी बोलेपछि त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदनको माध्यमद्वारा माथिल्लो अदालतको ढोका घच्घच्याउन जानु पर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वादीले जालसाजी गरेको होइन भन्ने अदालतले बोलेपछि त्यसैमा चित्त बुझाई प्रतिवादी बसेको देखिएबाट प्रतिवादीले लगाएको जालसाजीको आरोप मिथ्या रहेछ भन्नु पर्ने हुन आउँछ । यसबाट वादीबाट प्रेषित विवादको जग्गाको रसिदहरु सद्दे साँचो व्यहोराको वादीहरुको नै रहेछन भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । विवादको जग्गा भोगबन्धकी दिएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई भएकोमा सो तर्फ हेर्दा तत्कालिन मुलुकी ऐनको साहू असामीको महलको दफा ३४ नं. मा भोगबन्धकीको लिखत कागज दोहोरो हुनु पर्ने अनिवार्यता रहेको पाइन्छ । तर भोगबन्धकीमा दिएको भन्ने प्रतिवादीले त्यस्तो दोहोरो लिखत पेश गर्न सकेको पाइन्न । वादीले विवादको जग्गा भोगबन्धकीमा भोगेको भए तिरो तिरेको रसीद वादीको नामबाट हुने स्थिति नै पर्दैन । तर विवादको जग्गाको तिरो तिरेको रसिद वादीको नामबाट भएको छ । वादीको नामबाटै विवादको जग्गाको तिरो तिरान भई भोग वादीबाटै भएको देखिन्छ भने त्यस्तो जग्गामा प्रतिवादीको हक कायम छ भन्न मिल्दैन । अतः वादीले आफ्नो नाम (साविक पेज नं. १८०) बाट दर्तावालाको हैसियतले तिरो तिरान तिरी भोगी आएको जग्गालाई भोगबन्धकीको सबूद बेगर वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । ७ नं. सर्भे नापी गोश्वाराको २०३९।४।८।६ को निर्णय बदर भई वादीको हक कायम र दर्ता समेत हुने ठहराएको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा गण्डकी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
पुनरावेदक वादी के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम प.क्षे.अ.को इन्साफ बदर भई गण्डकी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरेकोले प.क्षे.अ.को फैसलाले प्रतिवादीलाई भराई दिने ठहराएको जम्मा कोर्टफी रु. १६।५० भराई दिनु पर्ने नहुँदा सो को लगत कट्टा गर्ने र उक्त कोर्टफी वादीहरुले पुनरावेदन दर्ता गर्दा धरौट राखेको देखिँदा उक्त धरौटी रहेको कोर्टफी रु. १६।५० फिर्ता पाउँ भनी निज वादीको ऐनको म्यादभित्र दर्खास्त परे कानुन बमोजिम फिर्ता दिनु भनी शुरु गोरखा जिल्ला अदालतमा लगत दिनु भनी का.जि.अ.लगत नगदी शाखामा लगत दिनु...१, पुनरावेदक वादी के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ बदर भई गण्डकी अंचल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरेकोले वादीले पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. १०।५० भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त पर्न आए केही दस्तूर नलिई प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.ल.न. शाखामा लगत दिनु...२, गण्डकी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ बदर हुने ठहरेकोले शुरु जिल्ला अदालतले र प.क्षे.अ.ले राखेको सम्पूर्ण लगत कट्टा गरी गण्डकी अञ्चल अदालतले राख्ने गरेको सम्पूर्ण लगतहरु नै सदर कायम राख्नु भनी शुरु गोरखा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.ल.नं. शाखामा लगत दिनु...३, प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु...४
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४८ साल आषाढ २६ गते रोज ३ शुभम् ।