निर्णय नं. ९४५९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७२ ।१ ।३ ।५

०७०-WS-००१६

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३५ बस्ने वर्ष १७ को अमृतकुमार शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Actions) सँग जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहहरूलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकाले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान समानता 

हो । समानहरूकाबिच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूकाबिच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

समानताको सिद्धान्तले परिणामलाई गौण र प्रक्रियालाई जोड दिँदै सबैलाई कानूनको अगाडि समान मान्ने भएकाले संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई औपचारिक समानता (Informal equality) को सिद्धान्त पनि भनिने । 

(प्रकरण नं. ५)

सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकबिच जात, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, यौनिक वा लैङ्गिक पहिचान, सामाजिक उत्पत्ति जस्ता कुनै वा सबै आधारमा भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन । यस सिद्धान्तले कानूनको अगाडि सबै समान हुने, कसैलाई पनि विशेषाधिकार वा छुटको व्यवस्था नहुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मान्यता 

राख्दछ । कानूनको प्रयोगमा सरकारले तजबिज लगाउन पाउने अधिकारलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ । समानका लागि समान व्यवहार र असमानहरूकाबिच फरक व्यवहार यस सिद्धान्तको मुख्य आधार हो । समानरूपमा असमान व्यवहारको अपेक्षा सम्भव र वाञ्छनीय मानिँदैन । संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको यस्तो व्यवस्था राज्यको लोक कल्याणकारी दायित्वअन्तर्गत राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनका निमित्त राखिएको हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ५)

संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले नेपाल सरहदभित्र फेला परेको तर पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नलागेका प्रत्येक व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

पितृत्व मातृत्वको ठेगान नलागेका र संरक्षकको माध्यमबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने कानूनी अधिकारलाई वञ्चित गरेको देखिँदैन । केवल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने हकमा पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको उल्लेख गर्नेसम्म भनिएको छ । कुनै नियमावलीमा भएको व्यवस्था मातृ ऐन र संविधानसँग बाझिएको भन्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । बाझिएको छ भन्ने हो भने तर्क र प्रमाणले खण्डन गर्ने अभिभारा रिट निवेदकउपर नै हुन्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लागेको अवस्थामा बन्देज लगाउने गरी व्यवस्था गरिएका नियमावलीका व्यवस्थाहरू संवैधानिक परीक्षण गरी यस अदालतबाट बदर घोषित गरिने हो । आजसम्म यस अदालतबाट त्यसै आधारमा मातृ ऐनसँग बाझिएका नियमावलीका व्यवस्थाहरू समेत बदर घोषित गरी अमान्य गर्दै आएको तथ्य जग जाहेर नै छ । साथै चुनौति दिएको कानून वा त्यसको कुनै प्रावधान संविधानको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिएको छ भनी स्पष्टरूपमा प्रमाणित गराउन नसकेसम्म यस अदालतले त्यस्तो कानून वा कानूनको कुनै प्रावधानलाई बदर घोषित नगर्ने ।

(प्रकरण नं. १०) 

नागरिकता प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालले संविधानमा नै नागरिकताको सम्बन्धमा स्पष्ट र सुसङ्गत (Consistent) नीति कायम गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता र नेपाली जनताको अगाध राष्ट्र प्रेमलाई अक्षुण्ण राख्न नागरिकता सम्बन्धमा उपरोक्त नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू सविन श्रेष्ठ र सुष्मा गौतम

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २२(१), ८(२र३), १२, १३, २२ 

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (६)

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(३)

नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुदा नं. १०(७)

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२)बमोजिम दर्ता भई यस इजलासमा पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

म निवेदकलाई लमजुङ जिल्ला घर बताउने नाम थर थाहा नभएका व्यक्तिले यो मेरो छोरा हो भनी साथै लिई जिल्ला धनुषा नक्टाझिज गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने प्रजापती शर्मा (तिम्सिना) को घरमा आई आफू पनि यहीँ बसी काम गर्ने भनी बसेका रहेछन् । पछि ती व्यक्तिले मलाई त्यही छाडी एकछिन पछि आउँछु भनी हिँडेकामा अहिलेसम्म फर्की नआएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय, महेन्द्रनगर धनुषाबाट खोजी हुँदासमेत निजको पत्ता लाग्न सकेन । ती व्यक्तिले मलाई त्यहीँ छोडेपछि त्यस समयदेखि म प्रजापती शर्मा (तिम्सिना) को घरमा निजको संरक्षकत्वमा बसिरहेको छु । संरक्षककाअनुसार सानैमा नाम अमृतकुमार भनी बताएकाले मेरो नाम अमृतकुमार भनी पहिचान भएको छ । मेरो संरक्षक हाल धनुषाबाट काठमाडौंको कोटेश्वरमा बसाई सराई गर्नु भएको कारण म पनि उहाँसँगै कोटेश्वरमा बसोबास गर्छु । म अहिले साबालक भै सकेकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा नागरिकताको लागि दरखास्त गर्दा सो कार्यालयले दरखास्त फाराममा बाबु आमाको नाम एवम्‌ जन्मस्थान उल्लेख नभएको र संरक्षक प्रजापती शर्मा (तिम्सिना) लाई पालनपोषण गर्नसमेतका लागि कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट कानूनबमोजिम संरक्षकत्व प्राप्त नभएकाले नागरिकता दिन नमिल्ने भनी नागरिकता नदिएको कारण हाल म नागरिकताविहिन छु ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति र नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (६) ले पनि नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व/मातृत्व ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ । सो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मैले नागरिकता नपाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण छैन ।

म निवेदक जस्ता नेपाल सरहदभित्र फेला परेका पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नलागेका नाबालकहरू अरू कसैको संरक्षकत्वमा हुर्के बढे पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यसरी नागरिकता नपाई राज्यविहिनताको अवस्था हुनु भनेको आधारभूत हक अधिकारबाटसमेत वञ्चित हुनु हो । बाबु आमाको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिइएको अवस्थामा पनि आत्मसम्मान विपरीत नागरिकता प्रमाणपत्रमा पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको भनी उल्लेख गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा मानव अधिकारको उपभोगमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद पनि समावेश गरेको छु ।

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(३) ले नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व/मातृत्व ठेगान नभएको सोह्र वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकले नागरिकता लिन चाहेमा स्वीकृत प्राप्त बालमन्दिर वा अनाथालयको संरक्षणमा हुर्के बढेको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र कुनै व्यक्ति विशेषले कानूनबमोजिम संरक्षकत्व प्राप्त गरी पालन पोषण गरेको भए पालनपोषण गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त संस्थाले पालनपोषण गरेको भए पालनपोषण गर्ने संस्थाको प्रमुखले गरिदिएको सनाखत र व्यक्ति विशेषले पालनपोषण गरेको भए पालनपोषण गर्ने व्यक्तिले गरिदिएको सनाखत निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने, उपनियम (४) ले निवेदकको पितृत्व/मातृत्वको सम्बन्धमा थप कुरा बुझ्नु पर्ने भएमा आवश्यकताअनुसार स्थानिय निकायको सिफारिस वा प्रहरी प्रतिवेदन माग गर्न सकिने र उपनियम (६) र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिकाको बुँदा नं. १० (७) मा पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको बाबु वा आमाको नाम उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको व्यहोरा जनाई संरक्षकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने छ भन्नेसमेतका कार्यविधिगत व्यवस्था उल्लेख भएको छ ।

माथि उल्लिखित यी कार्यविधिगत कानूनका प्रावधानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के कस्तो अवस्थामा नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने भन्ने कुराको उल्लेख भएको छैन । निर्देशिकाको बुँदा नं. ३, ४ र ५ ले निर्देशित गरेअनुसार पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएका सबै व्यक्तिहरू बालमन्दिर, अनाथालय वा त्यस्तै प्रकारको संस्थामा रहेका हुँदैनन् । व्यक्ति विशेषले संरक्षण गरेको अवस्थामा पनि संरक्षकले नागरिकताको सिफारिस गरी प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएको अवस्थामा निज व्यक्तिले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुन्छ । त्यसमा पनि सडक बालबालिकाले नागरिकता पाउने सम्भावना रहँदैन । फरक-फरक कानूनमा फरक-फरक कानूनी व्यवस्था गरेको कारण पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नलागेका सडक बालबालिका, बालमन्दिर वा अनाथ बालबालिका संरक्षण गर्ने संघसंस्था वा अनाथालयको संरक्षणमा हुर्के बढेको बालबालिका र अन्य कुनै व्यक्ति विशेष संरक्षक भई पालनपोषण गरेको बालबालिकाहरू बालिग भएपछि नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १० मा कुनै औपचारिक काम कारवाही वा लिखतमा कानूनबमोजिम बाबु र बाजेको नाम उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त दफामा बाबु र आमा दुवै पत्ता नलागेको हकमा निजलाई पाल्ने व्यक्ति वा संस्थाले बाबु आमा पत्ता नलागेको भनी लेखिदिएमा त्यस्तो बालकले बाबु आमा वा बाजेको नाम उल्लेख नगरे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । 

दफा ३४ मा नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा बाल कल्याण गृहको स्थापना गर्नेछ र त्यसरी बाल कल्याण गृहको स्थापना नभएसम्म अरू कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा सञ्चालित बाल कल्याण गृह, अनाथालय वा सुस्त मनस्थिति केन्द्रलाई बालक राख्ने प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले उपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस दफाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा सञ्चालित बाल कल्याण गृह, अनाथालय वा सुस्त मनस्थिति केन्द्रमा पनि बालबालिकालाई संरक्षण गरी राख्न सकिने व्यवस्था गरेको भए तापनि यस्ता निकायहरूको सिफारिसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध हुन सकेको स्थिति छैन । दफा ३५ मा बालकल्याण अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारी आफैँले कुनै बेवारिसे बालक फेला पारेमा वा अरू कुनै व्यक्तिले बुझाउन ल्याएमा त्यस्तो बालकको सम्बन्धमा यथासम्भव तीन पुस्ते नाम, थर, ठेगाना, फोटो तथा शरीरमा रहेको कुनै विशेष चिह्नसहितको विवरण र औंठाको छापसमेत आफ्नो कार्यालयमा राखी त्यस्तो बालकलाई नजिकको बालकल्याण गृहमा बुझाउनु पर्छ । 

दफा ३६ ले बेवारिस बालकलाई साधारणतया सोह्र वर्षको उमेर पूरा नहुन्जेलसम्म बाल कल्याण गृहमा राखिने र यदि त्यस्तो बालकलाई बिदा दिँदा निजको जीविकोपार्जनको समस्या आउने भएमा निजलाई बढीमा १८ वर्षसम्मका लागि बाल कल्याण गृहमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाले बालकल्याण गृहमा सामान्यतया १६ वर्षसम्मको व्यक्तिलाईमात्र राख्न सकिने व्यवस्था गरेको भए तापनि आफ्नो संरक्षकत्वबाट बिदा गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित बिदा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । दफा २२ मा भएको व्यवस्था अन्यन्त सीमित छ । जसले पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकको अवस्थालाई संबोधन गरेको छैन । पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा संरक्षक नियुक्त हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन । त्यस्ता नाबालकको हकमा नागरिकता लिनका लागि संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गर्ने तथा संरक्षकबाट सनाखत गराई पाउने अवस्था नै छन् । संरक्षकको व्यवस्था बाबु वा आमा वा एकाघरका उमेर पुगेका कोही नातेदार जीवित नरहेको वा जीवित भए पनि शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले बालकको पालन पोषण तथा रेखदेख गर्न नसक्ने अवस्थाको बालकको हकमा गरिएको संरक्षकत्वसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएका नाबालकलाई नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि आवश्यकताको पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । अझ कुनै व्यक्ति विशेषले प्रचलित कानूनबमोजिम पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएका नाबालकको संरक्षकत्व प्राप्त गरी पालनपोषण गरेको प्रमाणित हुनु नेपालमा अत्यन्त दुर्लभ छ । 

अतः नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (६) तथा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुँदा नं. १०(७) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (२) (३), धारा १०, धारा १२ को उपधारा (१), धारा १३ को उपधारा (१), (२), (३), धारा २२ को उपधारा (१) र नेपाल नागरिकता ऐन,  २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) समेतसँग बाझिएको हुँदा सो बाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी कानूनबमोजिम प्रजापति शर्मा (तिम्सिना) को नागरिकताको प्रतिलिपि राखी निजले सनाखत गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम नागरिकता उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नाममा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको र संरक्षक नै नभएको अवस्थाको बालबालिका, सडक बालबालिका, बालमन्दिर, अनाथालय वा बालबालिका संरक्षक गर्ने संस्था वा संरक्षकको संरक्षकत्व नभएको अवस्थाका बालबालिकाहरूको हकमा संरक्षकले सनाखत नगरेको अवस्थामा पनि कार्यविधि बनाई सहजरूपमा नागरिकता उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन । 

यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनू । प्रस्तुत विषय नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित भई पितृत्व तथा मातृत्वको सवालसमेत समाहित रहेकाले यो रिट निवेदनको चाँडो निरूपण हुनुपर्ने देखिँदा अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।५।२६ को आदेश । 

माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम्‌ गृहमन्त्रीस्तरको मिति २०६९।१०।५ को निर्णयअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६३ समेतको बर्खिलाप नहुने गरी नागरिकता जारी गर्न सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मिति २०६९।१०।७ मा परिपत्र गरी सकिएको छ । उक्त परिपत्रको बुदा नं. ४ मा “नेपाल सरहदभित्र भेटिएका तर पितृत्व/मातृत्व ठेगान नलागेका सन्तानहरूलाई पछि पितृत्व/मातृत्व ठेगान लागेको बखत सोहीबमोजिम हुने गरी संरक्षकको सनाखतबाट नियमानुसार नागरिकता जारी गर्ने र बाबु आमा पत्ता नलागेको विषय कार्यालयको अभिलेखमा मात्र अभिलेखिकरण गरी नागरिकतामा बाबु आमाको महलमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी खाली (-) राख्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख भैसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (३) मा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म 

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यवस्था भएकाले बाबु आमा फेला नपरेको अवस्थामा नागरिकता प्रमाणपत्रमा बुबा आमाको नाम लेख्ने ठाउँमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी संरक्षकको नाम लेख्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (३) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) मा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले चुनौति दिएको नियमावली र कार्यविधिको विषय संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भनी बनाइएको हो । यसबाट कुनै व्यक्तिको हक अधिकारको सिर्जना हुने र हनन् हुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । पितृत्व/मातृत्व ठेगान नलागेको व्यक्तिलाई निजको बाबु आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कुरालाई नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम (३) को उपनियम (६) ले अङ्कुश लगाएको छैन । पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नलागेको व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्दा निजको पितृत्व/मातृत्वको ठेगान पत्ता नलागेको भनी व्यहोरा जनाउनुलाई मानवीय सम्मान वा मर्यादाविपरीत भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिएन । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचिमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सविन श्रेष्ठ र श्री सुष्मा गौतमले प्रस्तुत विवादमा दुई वटा विषयको उठान भएको छ । पहिलो यी निवेदक अमृतकुमार शर्माको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान छैन । कुनै व्यक्तिले मेरो छोरा हो भनी प्रजापति शर्माको घरमा लिएर गएकामा पछि लिएर जाने व्यक्ति बेपत्ता भएको कारण निवेदक प्रजापती शर्माको संरक्षकत्वमा बसेका छन् । निवेदकले आफू नेपाल सरहदभित्र फेला परेको तर पितृत्व र मातृत्व फेला नपरेको कारण संरक्षकको तर्फबाट नेपाली नागरिकता पाउन नेपाल नागरिकता ऐन र नियमावली, २०६३ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दरखास्त गरेको हो । नागरिकता पाउन आवश्यक सबै कागजात संलग्न गरी दरखास्त गरेकामा कार्यालयले संरक्षक हुने व्यक्तिको कानूनी हैसियत नभएको र अनुसूचि फाराम र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा अमृतकुमार शर्माको बाबु आमाको नाम र जन्मस्थान उल्लेख नगरेको भन्ने आधारमा नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । जबकी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ३ मा उल्लिखित प्रकृतिका व्यक्तिले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर हुनु पर्दछ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (३) मा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोसरह कै कानूनी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) ले गरेको छ । तर ऐ. नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (६) र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुदा नं. १० को (७) ले पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको बाबु वा आमाको नाम उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा “पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको” व्यहोरा जनाई संरक्षकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी संविधान तथा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अङ्कुश लगाई मौलिक हक प्रचलनमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (६) र निर्देशिकाको बुँदा नं. १० को (७) प्रावधान संविधानको धारा ८ को उपधारा (२), (३), १३, २२ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) समेतको प्रतिकूल हुँदा संविधानको धारा १०७(१) र (२) बमोजिमको आदेश हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले कुनै पनि नियमावलीको व्यवस्था संविधान वा मातृ ऐनसँग बाझिएको भनी बदरको माग गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । नियमावली तथा निर्देशिका संविधान तथा ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज होस्‌ भन्नका लागि बनाइएको हुन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) ले नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बुबा वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था गरेको छ । सोबमोजिम कुनै नागरिकले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छैन । नागरिकता प्राप्त गर्न यस्तो-यस्तो कार्यविधि पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्थाले ऐन र संविधानको व्यवस्थालाई अङ्कुश 

लगाउँदैन । त्यो कार्यविधिगत विषयमात्र हो । प्रस्तुत विवादमा यी रिट निवेदक अमृतकुमार शर्माको संरक्षक प्रजापती शर्माले आधिकारिक निकायबाट संरक्षकत्व प्राप्त गरेको नदेखिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भनी भएको निर्णयमा कुनै कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत 

गर्नुभयो ।

दुवैतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने 

देखियो ।

(१) नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम (३) को उपनियम (६) र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुदा नं. १०(७) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (३), १३, २२ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) सँग बाझिएको छ, छैन  ? 

(२) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?

 

२. निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक अमृतकुमार शर्माले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (३) र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुँदा नं. १० को (७) संविधानको धारा ८ को उपधारा (२), (३), धारा १०, १२ को उपधारा (१), धारा १३ को उपधारा (१), (२), (३) र धारा २२ को उपधारा (१) सँग बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म बदर गरी म आफू प्रजापती शर्माको संरक्षकत्वमा बसोबास गरी आएको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नलागेको व्यक्ति हुँ र त्यस्तो व्यक्तिले बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक ठहरिई नागरिकता पाउनु पर्नेमा प्रजापती शर्मा कानूनबमोजिम संरक्षक भएको नदेखिएको भन्नेसमेत आधारमा नागरिकता नदिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल हुँदा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको दाबी लिएको देखियो । 

३. प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा माननीय उपप्रधान तथा गृह मन्त्रिस्तरको मिति २०६९।१०।५ को निर्णयबमोजिम अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६३ को बर्खिलाप नहुने गरी सरल किसिमबाट नागरिकता जारी गर्ने, नेपाल सरहदभित्र फेला परेको तर पितृत्व मातृत्वको ठेगान नलागेका सन्तानलाई पछि मातृत्व पितृत्व पत्ता लागेको बखत सोहीबमोजिम हुने गरी संरक्षकको सनाखतबाट र बाबु आमाको पत्ता नलागेको विषय कार्यालयको अभिलेखमा मात्र अभिलेखीकरण गरी बाबु आमाको महलमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी खाली (-) राख्ने भनी मिति २०६९।१०।७ मा सबै क्षेत्रिय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरी सकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

४. वस्तुतः संविधानको धारा १३ ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने अवधारणासँग उक्त धारा सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । सामान्य अर्थमा व्यक्ति-व्यक्तिहरूका बिच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्नु नै समानता हो । मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Actions) सँग जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहहरूलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकाले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष 

मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान समानता हो । समानहरूकाबिच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूकाबिच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हो ।  

५. समानताको यस सिद्धान्तले परिणामलाई गौण र प्रक्रियालाई जोड दिँदै सबैलाई कानूनको अगाडि समान मान्ने भएकाले संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई औपचारिक समानता (Informal equality) को सिद्धान्त पनि भनिन्छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकबिच जात, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, यौनिक वा लैङ्गिक पहिचान, सामाजिक उत्पत्ति जस्ता कुनै वा सबै आधारमा भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन । यस सिद्धान्तले कानूनको अगाडि सबै समान हुने, कसैलाई पनि विशेषाधिकार वा छुटको व्यवस्था नहुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मान्यता राख्दछ । कानूनको प्रयोगमा सरकारले तजबिज लगाउन पाउने अधिकारलाई यसले नियन्त्रण 

गर्दछ । समानका लागि समान व्यवहार र असमानहरूका बिच फरक व्यवहार यस सिद्धान्तको मुख्य आधार 

हो । समानरूपमा असमान व्यवहारको अपेक्षा सम्भव र वाञ्छनीय मानिँदैन । संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको यस्तो व्यवस्था राज्यको लोक कल्याणकारी दायित्वअन्तर्गत राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनका निमित्त राखिएको हुन्छ । 

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ भन्नेसमेतका संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । बालबालिकाको पहिचानको विषय आमाबाबुको अधिकारबाट रूपान्तरण हुँदै मानव अधिकारको अन्तरवस्तुको रूपमा बिकास भएको देखिन्छ । यसैगरी उनिहरूको अधिकारको विषय आमा बाबुबाट राज्यको दायित्वमा पनि रूपान्तरण हुन पुगेको छ । 

७. निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवाद उठान गर्दै नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (६) र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुदा नं. १०(७) को बदर माग गरी अदालत प्रवेश गरेको तथ्यमा विवाद छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (३) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) को व्यवस्थालाई एकैसाथ राखी हेर्दा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वा ठेगान नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्छ भन्ने समान व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले नेपाल सरहदभित्र फेला परेको तर पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नलागेका प्रत्येक व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने नै देखिन्छ । 

८. प्रस्तुत विवादमा निवेदक अमृतकुमार शर्माको हालसम्म पितृत्व/ मातृत्वको ठेगान लागेको देखिँदैन । पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नलागेको कारण आफ्नो संरक्षक प्रजापती शर्मा (तिम्सिना) को संरक्षकत्वमार्फत निजको नागरिकताको प्रतिलिपिसमेतका कागजातहरू संलग्न राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दरखास्त गर्न गएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निवेदकलाई दरखास्त फाराममा बाबु आमाको नाम तथा ठेगाना उल्लेख नगरेको एवम्‌ तपाईंको संरक्षक भनिएका प्रजापती शर्मा (तिम्सिना) लाई पालनपोषण गर्न र शिक्षादिक्षा दिन कुनै आधिकारिक निकायबाट प्रचलित कानूनबमोजिम संरक्षकत्व प्राप्त भएको नदेखिँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६३ अनुसार तपाईलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिएको भन्नेसमेत व्यहोराले मिति २०७०।४।१४ मा जानकारी गराएको देखिन्छ । 

९. नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ नियम ३ को उपनियम (६) हेर्दा पितृत्व/मातृत्व ठेगान नभएको व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको बाबु वा आमाको नाम उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको व्यहोरा जनाई संरक्षकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने र सो कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को १० अन्तर्गत बाबु आमाको नामको महलमा “पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको” भन्ने उल्लेख गरी संरक्षकको नाम थर र ठेगाना खुलाउनु पर्नेछ भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

१०. उक्त व्यवस्थाले पितृत्व मातृत्वको ठेगान नलागेका र संरक्षकको माध्यमबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने कानूनी अधिकारलाई वञ्चित गरेको देखिँदैन । केवल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने हकमा पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको उल्लेख गर्नेसम्म भनिएको छ । कुनै नियमावलीमा भएको व्यवस्था मातृ ऐन र संविधानसँग बाझिएको भन्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । बाझिएको छ भन्ने हो भने तर्क र प्रमाणले खण्डन गर्ने अभिभारा रिट निवेदकउपर नै हुन्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लागेको अवस्थामा बन्देज लगाउने गरी व्यवस्था गरिएका नियमावलीका व्यवस्थाहरू संवैधानिक परीक्षण गरी यस अदालतबाट बदर घोषित गरिने हो । आजसम्म यस अदालतबाट त्यसै आधारमा मातृ ऐनसँग बाझिएका नियमावलीका व्यवस्थाहरू समेत बदर घोषित गरी अमान्य गर्दै आएको तथ्य जग जाहेर नै छ । साथै चुनौति दिएको कानून वा त्यसको कुनै प्रावधान संविधानको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिएको छ भनी स्पष्टरूपमा प्रमाणित गराउन नसकेसम्म यस अदालतले त्यस्तो कानून वा कानूनको कुनै प्रावधानलाई बदर घोषित गर्दैन । 

११. नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने आधार र प्रक्रिया नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा निर्धारित हुने तथ्यमा पनि विवाद छैन । बदर माग गरिएको कार्यविधि निर्देशिकाले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सारवान अधिकारमा अङ्कुश लगाएको देखिँदैन । त्यसले नागरिकता प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालले संविधानमा नै नागरिकताको सम्बन्धमा स्पष्ट र सुसङ्गत (Consistent) नीति कायम गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता र नेपाली जनताको अगाध राष्ट्र प्रेमलाई अक्षुण्ण राख्न नागरिकता सम्बन्धमा उपरोक्त नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

१२. नियमावली ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न बनाईने नीतिगत दस्तावेज हो । ऐनमा व्यवस्था नभएका अधिकार नियमावलीमा थप गरेर राखिँदैन । थप गरेर सारवान अधिकारमा नै प्रतिकूल असर पार्ने व्यवस्था गरिएमा त्यो बदरयोग्य हुन्छ । यस विवादमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) ले गरेको व्यवस्थालाई नै अङ्कुश लगाई संविधान प्रदत्त मौलिक हक प्रचलनमा आघात पुग्ने गरी नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (६) मा व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर प्रस्तुत भएको छ । उक्त नियम ३ को उपनियम (६) को कानूनी व्यवस्थाले नेपाल सरहदभित्र फेला परेको तर पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसमा पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यहोरा जनाई संरक्षकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने छ भन्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । 

१३. निवेदकले उक्त व्यवस्था पनि बदरयोग्य भनी बदरको लागि चुनौति दिएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी गृहमन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नलागेको कुरा अभिलेखमा मात्र अभिलेखीकरण गर्ने र नागरिकतामा सो महल खाली राख्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको भन्ने देखिँदा उक्त व्यवस्थाको संवैधानिक परीक्षण गरिरहनु परेन । तसर्थ नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (६) र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुँदा नं. १०(७) को व्यवस्था संविधानको धारा ८ को उपधारा (२) (३), १२,१३, २२ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) सँग असङ्गति रहि बाझिएको देखिन आएन । 

१४. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक अमृतकुमार शर्माले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनको लागि प्रजापती शर्मा (तिम्सिना) को नागरिकताको प्रतिलिपि राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दरखास्त गरेको देखिन्छ । निजले नागरिकताको लागि भरेको दरखास्त फारामको ६ नं. मा बाबुको नाम थर उल्लेख गर्ने महलमा “पितृत्वको ठेगान नखुलेको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) मा पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था छ । यी निवेदक अमृतकुमार शर्माको पितृत्व/मातृत्वको ठेगान नभएको भन्ने कुरा पेस भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागजातबाट समर्थित हुन आएको छ ।

१५. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निवेदकको नागरिकताको सम्बन्धमा संरक्षक प्रजापती शर्मा (तिम्सिना) अमृतकुमार शर्माको कानूनबमोजिमको संरक्षकत्व नभएको र उल्लिखित दरखास्त फाराममा समेत बाबु आमाको नाम र जन्मस्थान उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा मिति २०७०।४।९ मा नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको देखिन्छ । विपक्षी गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल सरकार उपप्रधान एवम्‌ गृह मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६९।१०।५ मा संविधान, नागरिकता ऐनका प्रावधानसमेतको विपरीत नहुने गरी नागरिकता वितरण गर्नु गराउनु हुन भनी भएको निर्णयअनुसार मिति २०६९।१०।७ मा सबै क्षेत्रीय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र भएको देखिन्छ । उक्त परिपत्रको बुदा नं. ४ मा नेपाल सरहदभित्र भेटिएका तर पितृत्व मातृत्व ठेगान नलागेका सन्तानहरूलाई पछि मातृत्व पितृत्व ठेगान लागेको बखत सोहीबमोजिम हुने गरी संरक्षकको सनाखतबाट नागरिकता जारी गर्नु भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट प्रस्तुत विवादित विषय सम्बोधन भएको नै देखिन आयो । 

१६. गृह मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त परिपत्रले प्रस्तुत विषयको सम्बोधन गरेको अवस्थामा निवेदकले कानूनबमोजिमको नागरिकता पाउने तथ्य समर्थित छ । अब उक्त परिपत्रको रोहमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विचार गरी नागरिकताको सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने नै हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा सो निश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता माग गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सम्बन्धमा निर्णय गरिदिनु पर्नेमा निर्णय गरेको पाइएन । मुख्यतः जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदकको मागबमोजिम नागरिकताको प्रत्यक्ष प्रश्नमा सम्बोधन गरी निवेदकका संरक्षक बनी निवेदन दिने व्यक्ति प्रजापती शर्माले संरक्षकत्व ग्रहण गरेको प्रक्रियाको कुरा उठाई मूल नागरिकताको प्रश्नलाई पन्छाएको देखिन्छ । 

१७. संविधानको धारा ८ को उपधारा (३) को व्यवस्थाबमोजिम पितृत्व मातृत्वको ठेगान नलागेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन दिलाउन राज्य बाध्य हुन्छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता के कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशिकामा प्रक्रियाका कुरा निर्धारित गर्न सकिने भए तापनि संविधानको धारा ८ को उपधारा (३) को सारभूत कुरालाई नै परास्त हुने गरी अनावश्यक सर्त वा व्यवधानहरू खडा गर्न 

मिल्दैन । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता दिने कार्यलाई सहजिकरण गर्ने गरी नै प्रक्रिया बनाइनु पर्दछ र सो प्रक्रियाको आधारमा नागरिकताको विषयमा निर्णय गरी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधानको धारा ८ को उपधारा (३) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको अवस्थालाई इन्कार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निवेदकको नागरिकताको मागलाई पन्छाई मिति २०७०।४।९ मा गरेको निर्णय संविधान र कानूनमा आधारित भएको देखिएन । 

१८. अतः नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (६) र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुदा नं. १० (७) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (३),  धारा १३, २२ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) समेतसँग बाझिएको नदेखिँदा सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । संविधानको धारा ८ को उपधारा (३) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) मा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नलागेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएको देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७०।४।९ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि दिएको दरखास्त फारामउपर माथि उल्लिखित संविधान, ऐन र नियमावलीको भावनालाई मध्य नजर गरी निवेदकको अवस्थालाई समेत विचार गरी पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको देखिन आएमा व्यहोरा जनाइ वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धमा जो चाहिने निर्णय अविलम्ब गरी दिनु भनी विपक्षी  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

१९. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको मिति २०७०।४।१४ को जानकारी पत्रले संरक्षकको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको भएपनि त्यसमा थप कुरा बुझी निर्णय गर्न सक्नेमा सोबमोजिम निर्णय गरेको देखिन आएन । नेपाल सरहदभित्र फेला परेको तर पितृत्व मातृत्वको ठेगान नलागेको व्यक्तिको हकमा संरक्षकको हैसियत र प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदैमा निवेदकले नागरिकता नपाउने भन्न मिल्दैन । निवेदकले नागरिकताको लागि दिएको दरखास्तअनुसार निजले नागरिकता पाउने नपाउने के हो सो सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै निर्णय बोलेको पनि पाइँदैन । यदि निवेदकले नागरिकता नपाउने कुनै अवस्था देखिएको भए सोको आधार र कारण उल्लेख गरी अदालतलाई लिखित जवाफ र आधिकारिक कागजात पठाई अदालतलाई सहयोग गर्नु विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्तव्य हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले लिखित जवाफसमेत नपठाई अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गरी न्याय सम्पादनमा असहयोग गरेको देखियो । कारणसहितको लिखित जवाफ एवम्‌ मागबमोजिमको आधिकारिक कागज प्रमाण नपठाई अटेर गर्ने कार्यालय वा त्यसका प्रमुखलाई गैर जिम्मेवार र अनुशासनहिन मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसरी निवेदकको नागरिकता सम्बन्धमा मिति २०७०।४।९ मा निर्णय गर्ने अधिकारी एवम्‌ लिखित जवाफ पठाउन उपेक्षा गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो कानूनले तोकेको जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति सचेत गराउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउनू । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिइ दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार पेस गर्नू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शुभम् ।