निर्णय नं. ९४६१ - गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरि भ्रष्टाचार गरेको ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री  दीपकराज जोशी

फैसला मिति : २०७२।६।२४।१ 

 

मुद्दा: गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरि भ्रष्टाचार गरेको ।

 

०६६-CR-०३२३

पुनरावेदक/वादी : अनुसन्धान अधिकृत मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवदेनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ५ मालिगाउँ बस्ने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेत

 

०६६-CR-०३२४

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ ऐ.ऐ. बस्ने उषा पोखरेल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवदेनले नेपाल सरकार

 

०६६-CR-०३२५

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ मालिगाउँ बस्ने किरण पोखरेलसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवदेनले नेपाल सरकार

 

०६६-CR-०३२६

पुनरावेदक : सप्तरी जिल्ला, राजविराज न.पा. वडा नं. ४ बस्ने तेजप्रसाद पोखरेल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवदेनले नेपाल सरकार

 

०६६-CR-०३२७

पुनरावेदक/प्रतिवादी:  काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ मालिगाउँ बस्ने अर्थ मन्त्रालयका उप-सचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवदेनले नेपाल सरकार

 

लोडबेरिङ वाल सिस्टमको घर निर्माण लागतमा फ्रेम स्टक्चरको घरको निर्माण लागतमा जस्तो गरि ओभरहेड कस्ट र ठेक्का कर घटाउन मनासिब नहुने ।

(प्रकरण नं.१८)

जाँच अवधिभित्र खरिद गरेको समय यकिन नभएको अवस्थामा २०५९ सालको बजार मूल्यको आधारमा मूल्य कायम गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

अचल सम्पत्तिको हक प्राप्त गर्ने प्राथमिक र विश्वसनीय आधारभूत प्रमाण आधिकारिक निकाय मालपोत कार्यालयबाट पारित रजिस्ट्रेसनको लिखत हो । सो लिखतमा लेखिएको व्यहोरा अन्यथा नभएसम्म मान्नु पर्ने हुने ।

(प्रकरण नं.२९)

माग दाबी गर्दाको अवस्थामा तलबलाई स्वीकार गर्ने र पुनरावेदन तहमा आएर अस्वीकार गर्नु न्यायिक मूल्य र मान्यताको विपरीतसमेत हुने ।

(प्रकरण नं.३५)

मोही लागेको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम कूत बाली पाउने कुरामा विवाद छैन । तसर्थ मोही लागेको जग्गामा कूतको आधारमा कृषि आय गणना गरिनु मनासिब नै हुने ।

(प्रकरण नं.५०)

जग्गाको हैसियत सधै एकनासको 

हुँदैन । नयाँ नयाँ प्रविधि र सिँचाइ सुविधाको कारण कृषि प्रणालीमा सुधार हुँदै आएको र त्यस्ता जग्गाहरू साबिकको पटेर/पोखर र जङ्गल नै रहिरहने अवस्था हुँदैन । विकासको क्रममा कृषियोग्य जमिनमा परिणत हुँदै आएको पाइने ।

(प्रकरण नं.५२)

छोरी चेलीले जन्मेदेखि नै माइती, मावली र अन्य आफन्तजनबाट कुनै समारोह, चाड पर्व, उत्सव, जन्मदिनसमेतका अवसरमा टीकाटालोबाट नगद पाउने गर्दछन् । त्यसरी पाएको नगद पाउने व्यक्तिको नै हुने भन्ने हाम्रो नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र हो । अतः सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने दायित्व भएका पुनरावेदक प्रतिवादीले बयानमा रू. ७५,००० ।– टीकाटालोबापत प्राप्त गरेको भनि बयान गरेको देखिँदा विशेष अदालत, काठमाडौंले गरेको फैसला सो हदसम्म अन्यथा नदेखिँदा रू. ७५,०००।- प्रतिवादीको आयमा गणना हुन जाने ।

(प्रकरण नं.६०)

वास्तविक न्यायको अनुभूति अदालत एक्लैको प्रयासबाट मात्र हुन सक्दैन । मुद्दा चलाउने र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानका पाटाहरू अदालतकै जिम्मामा छाड्ने र अस्पष्ट दाबी लिने जस्ता कमजोरीहरू वादी पक्षले सिर्जना गरि दिएको खण्डमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने ऐनको मनसाय पूरा हुन सक्दैन । प्रतिवादी पक्षले लिएको जिकिर न्यायिक, विवेकसम्मत र तार्किक छ र वादी पक्षले खण्डन गरेको छैन भने अदालतले त्यसै अनुरूप विवादको निरूपण गर्नु पर्ने हुन आउने । 

(प्रकरण नं.६५)

 

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदी र उपन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला 

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद सापकोटा, सतिशकृष्ण खरेल र विद्वान् अधिवक्ताद्वय कुमार रेग्मी र नरेन्द्रकुमार के.सी.

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६६, मङ्‌सिर, नि.नं. ८२००, पृष्ठ १२३५

ने.का.प. २०६७, चैत, नि.नं. ८५१९, पृष्ठ २००७

ने.का.प. २०६८, असोज, नि.नं. ८६३०, पृष्ठ ९१७

ने.का.प. २०६८, फागुन, नि.नं. ८७२२, पृष्ठ १८९०

ने.का.प. २०६९, भदौ, नि.नं. ८८३२, पृष्ठ ७७१

ने.का.प. २०६९, जेठ, नि.नं. ८७७०, पृष्ठ २५९

ने.का.प. २०७१, साउन, नि.नं. ९१४९, पृष्ठ ५०९

ने.का.प. २०६९, जेठ, नि.नं. ८७७०, पृष्ठ २५९

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१), (२), ४७, ६५(२), ६५(३)

 

सुरू फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशः-

माननीय अध्यक्ष श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली 

माननीय सदस्य श्री रणबहादुर बम 

माननीय सदस्य श्री भुपध्वज अधिकारी

 

फैसला

का.मु.प्र.न्या.गिरीश चन्द्र  लाल : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।३।२ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीहरूको तर्फबाट दोहोरो पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल झापाको प्रशासकीय अधिकृत, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कृष्णनगर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा कार्यरत् रहँदा व्यापारी र कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरि अनियमित तरिकाले राजस्व चुहावट गर्नेलगायतका कार्य गरि सम्पत्ति आर्जन गरेको हुँदा ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई कानूनबमोजिम कारवाही गरि त्यसरी कमाएको सम्पत्ति जफत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विभिन्न मितिमा रामेछाप परेवाडाँडा निवासी रमेश घिमिरे, का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ निवासी अशोक थापा, ऐ.ऐ निवासी उत्तमकुमार श्रेष्ठ र रामकृष्ण कठायतलगायतका व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरी निवेदनको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा निम्नलिखित व्यहोरा भएको 

देखिएको । 

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ मालीगाउँस्थित घर खानतलासी गर्दा नेपाली रूपैयाँ १००० को १०० थान, भारतीय रूपैयाँ १०० को ४०० थान, अमेरिकन डलर १ को ५ थान, २० को ३ थान, ईश्वरप्रसाद पोखरेलको पर्सनल डायरी १ थान, अंशबन्डाको सक्कल कागज थान २, सेयर प्रमाणपत्रसहित विभिन्न बैङ्कहरूको सेयरहरूसँग सम्बन्धित कागजात १६ थान, विभिन्न बैङ्कको पास बुक र चेक बुक गरि जम्मा गरि ६ थान, विभिन्न स्थानको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, सम्पत्ति विवरण बुझाएको कागज, राजश्व दाखिला गरेको कागज थान १०, कम्प्युटर C.P.U २ थान, A.C. थान १, डिपफ्रिज थान १, बेल्जियम जस्तो देखिने कार्पेट ठुलो रोल १, सोनी २१” को टेलिभिजन थान ३, सोनी भिडियो क्यामरा थान १, पानासोनिक डेक थान १ र क्यामरा थान ४ बरामद गरिएको भन्ने मिति २०५९।५।२ को खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का । 

ईश्वरप्रसाद पोखरेलको उल्लिखित बरामद गरिएको सामान मध्ये A.C. डिपफ्रिज, कार्पेट, टेलिभिजन, रेडियो क्यामरा, डेकसमेतका सामानहरू ईश्वरप्रसाद पोखरेलको घरमा छोडेको देखिएको । 

म २०३४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरि २०५८ सालदेखि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत् छु । सो बिचमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा, महोत्तरी, सिन्धुली, झापा, नवलपरासी, बागलुङसमेतमा र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, भन्सार विभाग, कृष्णनगर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा समेत काम गरेको छु । मैले सेवा प्रवेश गर्नुपूर्व करिब ८/१० वर्ष विभिन्न संगठित संस्थामा काम गरेँ । काठमाडौंको मालीगाउँको जग्गा २०३७ सालमा करिब रू.२५,०००।- मा र वीरगन्जको जग्गा सोही सालमा रू.१२,०००।- मा नगर बिस्तार योजनाअन्तर्गत नगर विकास समितिबाट खरिद गरेको हो । काठमाडौं मालिगाउँको जग्गाको क्षेत्रफल ०-७-१ छ भने वीरगन्जको जग्गाको क्षेत्रफल ०-३-१ बिगाह 

छ । भक्तपुर बालकोटमा ०-९-० रोपनी आना र काठमाडौं धुम्बाराहीमा करिब एक रोपनी जग्गाका साथै मोरङमा ४–७–०, सप्तरी सिम्रहा सिगियौनमा १९ कठ्ठा, झापा अनारमनीमा करिब १ कठ्ठा, रूम्जाटार ओखलढुङ्गामा १ रोपनी ८ आना जग्गा छ । सो जग्गामध्ये श्रीमतीको नाममा का.म.न.पा.-५ माली गाउँमा ०–७–१,  बालकोट भक्तपुरमा ०–९–०, विराटनगरमा करिब ०–७–० र झापा अनारमनीमा करिब १ कठ्ठा जग्गा छ । छोरा किरण पोखरेलको नाममा मोरङ अमाहीमा ४–०–० र धुम्बाराही काठमाडौंमा ०-१०-० आना जग्गा छ । छोरा प्रविणको नाममा धुम्बाराही काठमाडौंमा ०-६-२-२ रोपनी जग्गा छ । रूम्जाटारको जग्गा मेरो नाममा छ । श्रीमती उषा पोखरेलका नाममा नेपाल सिलोन बैङ्क बागबजारमा मुद्दति खातामा रू. १५,००,०००।- र सोही बैङ्कमा बचत खातामा करिब ५०/६० हजार रूपैयाँ छ । नेपाल बैङ्क लिमिटेड जुद्ध सडकमा मुद्दतिमा रू. ३,००,०००।- र बचतमा करिब रू. २,००,०००।- गरि ५,००,०००।- छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क नक्सालमा करिब १,५०,०००।- जति होला । हिमालयन बैङ्क न्युरोडमा करिब १ लाख छ । छोरा किरणले अमेरिका जाने क्रममा मेरो भाइ तेजप्रसादसँग केही रकम सापट लिई काठमाडौंको बैङ्कमा करिब ६ लाख जम्मा गरेको जस्तो लाग्छ । भिसा प्राप्त हुन नसकेको कारण अमेरिका जान नसकेको हुँदा सोरकम भाइ तेजप्रसादलाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । श्रीमतीको नामको रकम मुद्दति खातामा रहेकाले झिक्न असजिलो भएकाले तेजप्रसादसँग सापटी लिएको हो । 

मेरो परिवारमा म, श्रीमती र २ छोराहरू 

छौं । मसमेत हामी ५ भाइ ३ बहिनीहरू छौं । हामी करिब २०३२ सालमा छुट्टी भिन्न भएका हौं । अंशबन्डाको कागज यसै आयोगमा बरामद गरि ल्याइएको छ । अंशबन्डा नभएको सम्पत्तिको हकमा बुबा आफैँले राखी पछि क्रमशः बिक्री गर्दै सबै भाइलाई रकम दिनुभएको थियो । काठमाडौं का.म.न.पा.-५ मालीगाउँको घर २०४६/२०४७ सालको अवधिमा निर्माण गरेको हो भने वीरगन्जको घर २०५५/०५६ सालको अवधिमा निर्माण गरेको हो । दुवै घर श्रीमती उषा पोखरेलको नाममा छन् । सोबाहेक मेरो परिवार र मेरो नाममा कुनै घर छैन् । मेरो छोराको नाममा रहेको एउटा भारतीय हिरोहोन्डा मोटरसाइकल करिब ३/४ वर्षअगाडि खरिद गरेको हो । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा देखाइएको सुन र चाँदीको गहना हालको बजार मूल्य बृद्धि भैरहेको अवस्थामा एकसरो राखी अरू बिक्री गरिएको हो । बरामद भएका टि.भि.मध्ये एउटा टि.भि.भाइ तेजप्रसाद पहिले मेरो घरमा नै बस्ने गरेको हुँदा घर छोडी जाँदा छोडेको हो ।

मेरी श्रीमती उषा पोखरेल पहिले घरेलु इलम गरेर आय आर्जन गर्दथिन् । हाल घर व्यवहार गर्ने गरेकी छन् । मलाई थाहा भएसम्म हाम्रो परिवारमा सप्तरी जिल्ला सिम्रहा सिगियौनमा रहेको करिब १०–१०–० जग्गामध्ये  बिक्री गरि हाल करिब ०–१९–० बिगाह जग्गा बाँकी छ । मेरो हजुरआमाको नाममा हाल सुनसरी जिल्ला हरिपुर गा.वि.स.मा रहेको करिब २१–०–० बिगाह जग्गामध्ये ३ जना नातिलाई बराबर दिने क्रममा मेरो भागमा करिब ७–०–० बिगाह जग्गा आएको र जग्गा करिब २०३७ सालमा बिक्री गरेको हुँ । मलाई दिइएको भण्टाबारी सुनसरीको करिब ५–०–० बिगाह जग्गा बिक्री गरेको हो । मेरो मासिक खर्च ६ देखि ८ हजारसम्म लाग्ने गर्दछ । मासिक तलब रू.८,०००।- हजार हुन्छ । बरामद भएको रकम आफूसँग रहेको गरगहना बिक्री गरेको र तलबसमेत हो । भारतीय रूपैयाँ बरामद भएको सम्बन्धमा गत वर्ष नेपाल-भारत डि.जि.स्तरीय बैठकमा भाग लिन जाँदा सरकारबाट प्राप्त रकम हो । म किड्नीको बिरामी भएकाले भारतमा नै उपचार गर्नको लागि सञ्चय गरि राखेको हो ।

मेरो घरमा रहेको कम्प्युटर ३०/३५ हजारमा खरिद गरिएको पुरानो मोडेलको हो । भिडियो क्यामरा २०/२२ हजार, डेक ७/८ हजार, क्यामरा ४/५ सय, मोटरसाइकल करिब रू. ७०,०००।- पर्ने हो । उल्लिखित घरायसी सामानहरू तलब, भत्ता र बैठक भत्तासमेत बचत गरि खरिद गरेको हुँ । मालीगाउँमा रहेको २ तले घर पहिले १२/१४ हजारमा भाडामा लगाएको थिएँ । हाल १ तला रू.६,०००।- मा भाडामा लगाएको छु । वीरगन्जको घर मासिक रू.८,०००।- मा भाडामा लगाएको छ । सम्झौता गरेर भाडा लगाउने चलन छैन । मालीगाउँको घरमा विराटनगर निवासी शेखर चापागाई बस्नुहुन्छ भने वीरगन्जको घर गणेश भट्टराईको जिम्मामा छ । श्रीमती उषा पोखरेलको नेपाल बैङ्क अफ सिलोनको बचत खाता नं. ०३००००१०००७०८ मा रहेको रकमको स्रोत घरभाडा, पारिश्रमिक र कृषि आय हो भने नेपाल बैङ्क अफ सिलोनको मुद्दति खाता नं. ०३०० एफ.डि.ए. ००९१९ मा रहेको १५ लाख विसु दाहालले पटकपटक गरेर राख्न दिएको रकम हो । जुन निजले माग गरेबमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नक्सालबाट फिर्ता भइसकेको छ । सो बैङ्कमा घरभाडा, जग्गा बिक्रीको रकम, कृषि आय, पारिश्रमिक, तलब र बुबाले पठाई जम्मा गरेको रकमसमेत हो । नेपाल बैङ्क लिमिटेड काठमाडौं अफिसको मुद्दति खाता नं. ०५७३३६३ मा रू.३,००,०००।-, बचत हि.नं. ८३८४१५० मा रहेको रू.२,३७,८५४ ।२८ को स्रोत सम्बन्धमा करिब १ लाख ८५ हजार तलबबाट बचत र अन्य सप्तरी सिम्रहा सिगियौनको जग्गा बिक्रीको रकम, घर भाडा, कृषि आय र अन्य जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम हो । मालीगाउँ र वीरगन्जको जग्गा तलब र कृषि आयबाट खरिद गरेको हो । श्रीमती उषा पोखरेल, छोरा प्रविण र किरण पोखरेलको नामको जग्गा  पनि तलब, भत्ता, विदेश जाँदा प्राप्त रकम, पुरस्कार र बुबाबाट समय समयमा मेरो नामको जग्गा बिक्री गरि लगानी गरि बढे बढाएको रकम हो । 

हाम्रो २०३२ सालमा अंशबन्डा भै आ-आफ्नो मानो छुट्टी भिन्न भई ऋण धनसमेत बन्डा गरि सबै दाजुभाइले आ-आफ्नो व्यवहार गरि आएका छौं । मैले सम्पत्ति विवरण भर्दा भुलबाट बन्डा लाग्ने भनि लेखिए पनि मेरो श्रीमती र छोराहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने होइन । श्रीमतीले बकस पाएको जग्गा करिब रू.२,००,०००।- मा लिएको हो । सो जग्गा विसु दाहालसँग खरिद गरि रू.१९,००,०००।- मा बिक्री गरेको हो । २०३२ सालमा बन्डा भएपछि बन्डाबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति समय समयमा बिक्री गरि प्राप्त रकम र सरकारी सेवामा प्रवेश गरि नियमानुसार प्राप्त हुने तलब, बैठक भत्ता, विदेश जाँदाको बचत, नियमानुसारको कमिसन, कृषि आय र घरभाडाबाट प्राप्त रकमबाट बढे बढाएको सम्पत्ति नै मेरो वास्तविक सम्पत्ति हो । मैले आर्जन गरेको रकमको विधिवत्‌रूपमा नेपाल सरकारलाई VDIS समेत तिरेको छु । मैले गैरकानूनीरूपमा कुनै सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन । साबिकमा सस्तोमा लिएको जग्गा हाल मूल्य बढेकाले यस्तो देखिन गएको हो । मेरो र परिवारको नाममा करिब २२/२३ लाखको जग्गा खरिद गरेको छु ।

विदेश भ्रमणअन्तर्गत म जापानमा १ महिना  ४/५ दिन, बेलायत, ल्हासा तथा भारतको दिल्ली गएको थिएँ । सोबाट करिब साढे दुई लाख जति प्राप्त भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भन्सारमा हुँदा करिब सवा दुई लाख कमिसन प्राप्त भएको थियो । मेरो छोराले अमेरिका जानका लागि भाइसँग सापट लिई रू.५,००,०००।- जम्मा गरेको हो । बयानमा उल्लिखित विषयमा पछि प्रमाण पेस गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराले प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले अनुसन्धानको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान । 

म कान्छो छोरा हुँ । हामीहरू परिवारमा २०३२ सालमा अंशबन्डा भै व्यवहार छुट्टाछुट्टै गर्दै आएका छौं । हालै २०५९ साल असारतिर धरान न.पा. वडा नं. ७ स्थित कि.नं. ३७, क्षे.फ. ०–०–६–२ धुरमा बनेको घर जग्गा रू.१०,५०,०००।- जतिमा बिक्री गरि भतिजो किरण पोखरेल विदेश जाने क्रममा निजको खातामा ब्यालेन्स देखाउने प्रयोजनका लागि रू. ५ लाख रूपैयाँ सापटी स्वरूप जम्मा गरि दिएको हुँ । म काठमाडौंमा डेरा गरि बस्दथें । पछि परिवार घर पठाएपछि टि.भि. २१ इन्चको सोनी थान-१, पङ्खा-१ र हिटर-१ थान दाजु ईश्वरप्रसाद पोखरेलको घरमा राखेको हुँ । उक्त रकम फिर्ता पाउने गरि जम्मा गरिदिएको हो । सो रकम मैले पाउनुपर्छ । उक्त सम्बन्धमा आवश्यक कागजातका नक्कल यसै आयोगसमक्ष पेस गरेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको ईश्वरप्रसाद पोखरेलको भाइ तेजप्रसाद पोखरेलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको 

बयान ।

मेरा छोराहरू ५ भाइ छन् । जेठा ईश्वरप्रसाद काठमाडौं मालीगाउँ, माहिला गोविन्दप्रसाद, साहिँला कृष्णप्रसाद, काहिँला राजेन्द्रकुमार मोरङमा र कान्छा तेजप्रसाद सप्तरी राजविराजमा बस्दछन् । मैले २०३२ साल जेठ ७ गतेको अंशबन्डामा भन्दा अरू सम्पत्तिमा केरूङ गा.वि.स.अन्तर्गत ४ बिगाह, ओखलढुङ्गा कोटकडेनी गा.वि.स.अन्तर्गत वोडारे भन्ने खेत माटोमुरी-१२, घरबारीसमेत ४ कित्ता, सप्तरीको धनकट्टी बिर्ता जग्गा ७४ बिगाहमध्ये ३ भागको १ भाग पाउनेमा कोशी परियोजनामा परी २०३७ सालमा रू.१ लाख मुआब्जा पाएको र हरिपुर गा.वि.स.अन्तर्गत जनकराजका नामबाट ५.२५ बिगाह कोशी परियोजनामा परी सोबाट सट्टापट्टामा प्राप्त जग्गा २०३८ सालमा बिक्री गरि प्राप्त रकम मोरङ दुग्ध फारामअन्तर्गत ३ कठ्ठा १ धुर जग्गा छ । मेरो वार्षिक आम्दानी रू.२,००,०००।- जति छ । जो घर भाडा, कृषि आय, रकम लगानी, बैङ्क र बैङ्क ब्याजलगायत हो । मैले अंशबन्डाबाट प्राप्त सप्तरीको करिब ३-१०-०-० बिगाह जग्गा, ओखलढुङ्गाको ओडारेखेत, कार्तिके खेत, मोरङ केरौनाको ४ बिगाह, सुनसरी हरिपुरको ५.२५ बिगाह जग्गा विभिन्न मितिमा बिक्री गरेको 

छु । छोरा ईश्वरलाई पटकपटक गरि करिब १६/१७ लाख दिएँको होला । सो रकम छोरा घरमा भेट्न आउँदा वा म काठमाडौं आउँदा दिएको हो, बैङ्कमार्फत 

होइन । मैले २०३२ मा बन्डा गर्दा नगद रू.९,५००।-, सुन ३२ तोला, चाँदीका कम्पनी तेह्रसय, चाँदी २०० तोलाका दरले हातहातै बन्डा गरिदिएको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको त्रैलोक्यनाथ पोखरेलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

मेरो नाममा जग्गा, बैङ्क ब्यालेन्स, सेयर आदि के कति छ भन्ने मलाई थाहा छैन । बुबाले संरक्षक भै किनिदिएको हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रविण पोखरेलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

म घरेलु सिलाइ बुनाइ गरि मासिक ६/७ हजार कमाउँथें । हाल १ वर्षदेखि सो पेसा गरेकी छैन । मेरो नाममा बैङ्क अफ सिलोनमा १५ लाख, हिमालयन बैङ्कमा १ लाख, नेपाल बैङ्कमा ५ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, टङ्गालमा अन्दाजी १,५०,०००।- नागरिक बचतपत्र २,५०,०००।- को २ वटा छ र सेयरको याद भएन । मालिगाउँको घर २०४६/२०४७ सालको अवधिमा निर्माण गरेको हो । विराटनगरमा ३/४ वटा प्लट जग्गाहरू छन् । भक्तपुरको बालकोट, वीरगन्जमा र झापामा पनि जग्गा छ । कागजपत्र मिसिलसाथ भएकाले जानकारी हुने नै छ । वीरगन्जमा रहेको घर ३ वर्ष पहिलेको हो । ३ कोठे घरबाट हाल मासिक रू.८,०००।- बहाल आउँछ । छोरा किरणको नाममा विराटनगरमा १ प्लट जग्गा छ । अंशबाट श्रीमान्‌ले पाएको नगद यकिन छैन । सुन-चाँदी २०/२२ तोला जति छ । मेरो माइती मावलीबाट करिब रू. १,५०,०००।- जति पेवा पाएकी छु । छोराहरूको प्रति महिना कक्षा हेरेर रू. १,०००।- जति तिर्नु 

पर्दथ्यो । मेरो परिवारमा मासिक १२/१३ हजार खर्च लाग्दछ । 

मैले जोरपाटीको १ रोपनी जग्गा दुई वर्ष अगाडि १९,००,०००।- लाखमा बेचेको हुँ । मोरङको जग्गा पनि बेचेको हो । मैले भक्तपुर बालकोटको जग्गा ऋषि कोइरालाबाट खरिद गरेको हो । बकसपत्र लेखेको मात्र 

हो । ६/७ वर्ष अगाडि लिएकाले मलाई याद भएन । मालीगाउँको जग्गा २०३६ सालमा रू.३०,०००।- मा लिएको हो । हाल २.५ तलाको घर छ । एक तला रू.६,०००।- मा भाडामा दिएका छौं । सम्झौता कागज अहिले छैन । नेपाल बैङ्क अफ सिलोनमा जम्मा गरेको १५,००,०००।- लाख माइती मावलीबाट अलिअलि जम्मा गरि राखेको पेवा रकम हो । बेलाबेलामा ससुराले श्रीमान्‌लाई जग्गा बिक्री गरि पठाइ दिनुभएको रकमबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रमिसरी नोट खरिद गरेको हो । हिमालयन बैङ्क लि. काठमाडौंमा रहेको रू.१,००,०००।- घरेलु इलमबाट जम्मा गरेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क टंगाल र नेपाल बैङ्क अफ सिलोनको बचत श्रीमान्‍ले घर खर्च गर्न दिएको रकमबाट बचाइ राखेको हो । नेपाल बैङ्क लि. काठमाडौंको बचत मेरो श्रीमान्‌को रकम जम्मा गरेको हो । नेपाल विकास बैङ्कको सेयरको विषयमा श्रीमान्‌लाई नै थाहा होला । छोरा किरणको नाममा जम्मा भएको बैङ्क अफ काठमाडौंको रकम ५ लाख देवर तेजप्रसादको हो । सो रकम अमेरिका जाने सिलसिलामा बैङ्क सर्टिफिकेट बनाउन लिएको हो । अर्को बैङ्क अफ सिलोनमा जम्मा गरेको रू.१५,००,०००।- लाख भाइ विसु दाहालले अन्नपूर्ण क्यासिनोमा काम गरि कमाएको हो । सबै घर व्यवहार श्रीमान्‌बाट गर्ने भएकाले उहाँलाई नै थाहा छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी उषा पोखरेलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान । 

निज ईश्वरप्रसाद पोखरेलले २०३४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरि २०५९।९।४ सम्म रू.८,६०,३९०।- तलब प्राप्त गरेको देखिन्छ । सोमा १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टीसमेत भएको छ । तर यसमा भत्ता रकम जोडिएको छैन । 

घरको मूल्याङ्कन

घर धनीः उषा पोखरेल, का.म.न.पा. वडा नं. ५, कि.नं. १२६, क्षेत्रफलः ०-७-२-०

घरको मूल्य सजावट मूल्य कूल

रू.२५,३८,२२५।०४ रू.११,०६,६०१।- रू.३६,४४,८६६।०४

 

 

पर्सा वीरगन्ज वडा नं. ५, कि.नं. २४०, क्षेत्रफलः ०–१–३ 

घरको मूल्य सजावट मूल्य कूल

रू.६,५६,३५५।- रू.३२,८१८।- रू.६,८९,१९३।-

कूल:३१,९४,५८०।०४ ११,३९,४५९।- ४३,३४,०३९।-

 

२०४४ सालमा रू.१२,०००।– मा नगर विकास समितिबाट खरिद गरि लिएको वीरगन्जको जग्गामा निर्मित घर गत ०५६ सालदेखि प्रतिमहिना रू.६०००।- का दरले भाडामा लगाएको र ३ वर्षको रू.२,१६,०००।– हुन आउने देखिन्छ । काठमाडौंको घरबाट २०५५ सालदेखि प्रति महिना रू.५,०००।- का दरले रू.२,४०,०००।- गरि जम्मा रू.४,५६,०००।- घरभाडाबापत प्राप्त गरेको हुन सक्ने देखिन्छ ।

 

बरामद सुन, चाँदी र नगद

निजको घरबाट ने.रू.१,००,०००।-, भा.रू. ४०,०००।- र अमेरिकी डलर ६५ बरामद भएको 

देखिन्छ । अमेरिकी डलर सोभेनियरको रूपमा राखेको देखिँदा सो सम्बन्धमा केही गरिरहनु परेन । तसर्थ, निजको घरबाट ने.रू. र भा.रू. को विनिमय दरका हिसाबले रू.१,६४,०००।-  बरामद भएको देखिन्छ ।

 

बैङ्क ब्यालेन्स विवरण :

खातावालाको नाम बैङ्कको नाम र ठेगाना खाताको किसिम खाता नं. मौज्दात मिति कैफियत

उषा पोखरेल (श्रीमती) बैङ्क अफ नेपाल सिलोन, काठमाडौं बचत ०३००००१०००७०८ रू.१,१२,७७०.५९ २०५९।५।६ बैङ्कको पत्रबाट

,, ,, मुद्दति ०३००FDA००९१९ रू.१५,००,०००।-   ,, ,,

,, हिमालयन बैङ्क लिमिटेड प्रिमियम बचत ०७५२४०J रू.१,२०,४७२.६५ २०५९।५।१९ आयोगमा पत्र प्राप्त

,, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, टङ्गाल बचत १२१७० रू.१,४२,७६२.१८ २०५९।५।१९ बैङ्कको पत्र

,, ने.बै.लि. काठमाडौं बचत ८३८४१५० रू.३७,८५४.२८ २०५९।५।१७ ,,

,, ,, मुद्दति ०५७३३६३ रू.३,००,००० ।- २०५९।५।१७ ,,

ईश्वरप्रसाद पोखरेल (आफैँ) ने.बै.लि. राजविराज बचत ५७० रू.६१,११७।६२ २०५९।५।१९ ,,

,, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, सिंहदरबार बचत १२०८४ – – २०४८ देखि खाता बन्द

,, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, वीरगन्ज बचत २३९८ – – २०५८।९। ४ देखि बन्द

किरण पोखरेल (छोरा)बैङ्क अफ काठमाडौंबचत०७०००००४७६६२ NPRरू.६,३७,१७२.८१

उषा पोखरेल (श्रीमती) कृषि विकास बैङ्क, पुतलीसडक बचत २२२२०२ – – २०५६।२। ६ बाट बन्द

किरण पोखरेल (छोरा) ,, बचत २२२५१५ – – २०५७।९। ६ बाट बन्द

रू.३२,१२,१५०।१३

 

 

सेयर बचतपत्र ऋणपत्र :

निज ईश्वरप्रसाद पोखरेल, श्रीमती र छोराहरूको नाममा रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका दुई प्रमिसरी नोट र बचत पत्रको रू.५,००,०००।-, एभरेष्ट बैङ्कको सेयरको रू.१,०००।-, सगरमाथा इन्स्योरेन्सको सेयरको रू.६,०००।-, श्रीमती र छोराहरूको नाममा एग्रो नेपालको रू.१,५००।-, श्रीमती उषा पोखरेलका नाममा विकास बैङ्कको ३० थानको रू.३,०००।- गरि ५,१२,०००।– बराबरको सेयर खरिद गरेको र विकास बैङ्क र नागरिक लगानी कोषमा सेयर खरिद गर्न दर्खास्त दिएको बरामदी कागजातबाट देखिन्छ । 

 

 

 

तालिका नं. ६ सेयर, बचतपत्र विवरण

धनीको नाम र नाता संस्थाको नाम र ठेगाना खरिद मूल्य मिति थान कैफियत

श्रीमती उषा पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैङ्क २,५०,०००।– २०५८।९।१३ १ CTN १९३०

   ,, ,, २,५०,०००।–   ,, १ ,,

   ,,एभरेष्ट बैङ्क५००।–१०

एभरेष्ट बैङ्क५००।–१०

किरण पोखरेलएभरेष्ट बैङ्क५००।–१०

किरण पोखरेलसगरमाथा इन्स्योरेन्स३,०००।–२०५७।७।९

उषा पोखरेल,,३,०००।–

श्रीमती र छोराहरू एग्रो नेपाल १,५००।– सम्पत्ति र विवरणबाट

श्रीमती उषा पोखरेल विकास बैङ्क ३,०००।– डायरीबाट

५,१२,०००।–

 

 

तालिका नं. ७ जग्गा जमिनको विवरणः

जग्गा धनीको नाम र नाता जग्गाको विवरण मूल्य प्राप्त तरिका मिति

जिल्लागा.वि.स. / न.पा.वडा नं.कि.नं.क्षे.फ.

प्रविण पोखरेल (छोरा) काठमाडौं का.म.न. पा. २३ट ८०५ ०-६-२-२ रू.८,२८,१२५ ।- राजीनामा ०५२।२।१२

किरण पोखरेल (छोरा) मोरङ अमराई ५ २७० २-१७-१० रू.३२,००,०००।- राजीनामा २०५७।५।५

किरण पोखरेल ,, ,, ,, २७२ १-०-० राजीनामा २०५७।५।५

,,                 ,, ,, ,, २६८ ०-२-१० राजीनामा २०५७।५।५

उषा पोखरेल मोरङ बखरी ७ख २४०२ ०-१-२ १/२ रू.४,०२,५००।-

राजीनामा२०५३।३।२३

,, ,, ,, ,, २४०४ ०-१-७  १/२ राजीनामा २०५३।३।२३

,, ,, कञ्चनवारी ९ख ५५० ०-२-५ रू.५,४०,०००।-

राजीनामा२०५१।१२।२७

,, ,, विराटनगर १क २३०४ ०-१-५ रू.६,००,०००।- राजीनामा २०५२।७।२९

,, ,, ,, ,, २३०७ ०-०-१६ राजीनामा २०५२।७।३०

,, ,, ,, ,, २३०९ ०-०-१६ राजीनामा २०५२।७।२९

,, भक्तपुर बालकोट ४ ८४९ ०-४-२-० रू.५,३९,०६२.५०

हा.व.२०५१।४।३२

,, ,, ,, ,, ८५१ ०-४-०-२ हा.व. ०५१।४।३२

,,काठमाडौंका.म.न. पा.५१२६०-७-२-०रू.९,३७,५००।-,,

,,झापाअनारमनी३१८२२०-१-५-०रू.२,५०,०००।-राजीनामा

,, पर्सा वी.न.पा. ५ २४० ०-१-३-० रू.९,००,०००।- राजीनामा २०४४।१२।२ (नगर विकासबाट रू.१२,०००।- मा खरिद)

ईश्वरप्रसाद पोखरेल ओखलढुंगा रूम्जाटार ६ ४५८ १-८-०-० रू.२,००,०००।०० राजीनामा २०५३।२।११

                                        रू. ८३,९७,१८७ ।५०                                                              

 

विदेश भ्रमण बचत

निजले १९९४ र १९९६ मा दुई पटक गरि तत्कालीन विनिमय दरका आधारमा रू.२,८५,९११।- बराबरको अमेरिकी डलर सटही गरेको देखिन्छ ।

 

भन्सार कमिसन

निजले ०५०/५१ र ०५१/५२ मा रू.२३,५०८।९० भन्सार कमिसन बुझेको देखिन्छ ।

 

सञ्चयकोष सापटी

निजले रू.४७,०००।– सञ्चयकोष सापटी लिएको देखिन्छ । 

 

अंशबन्डाबाट प्राप्त सम्पत्ति

ईश्वरप्रसाद पोखरेल २०३२ सालमा आफ्ना बाबु तथा भाइहरूसँग छुट्टि भिन्न भई बन्डापत्र पारितसमेत भएको देखिई सो बन्डापत्रको आधारमा निजले रू.४,५००।– बाट रू.७५०।- मूल्य बराबरको अचल सम्पत्ति र केही चल सम्पत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

 

बयान विश्लेषण

निजले आफ्नो बयानमा भाइ तेजप्रसादले छोरालाई विदेश पठाउन जग्गा बिक्रीबाट आएको रकम जम्मा गरेको भनेको तर कति रकम भन्ने खुलाउन नसकेको, मिति २०५९।४।२८ मा बैङ्क अफ काठमाडौंमा जम्मा भएको रकम तेजप्रसादले बयानमा भने जस्तो निजको नामबाट नभइ किरणको नामबाट जम्मा भएको, निज ईश्वरप्रसाद पोखरेलकै आफ्नो सगोलको परिवारका सदस्यका नाममा ५ लाखभन्दा बढी नगद देखिएको अवस्थामा सो रकम तेजप्रसादबाट राखिनु पर्ने कारण नदेखिएकाले सोसम्बन्धी यी कथन पुष्टि हुँदैन । किरण पोखरेलको बैङ्क अफ काठमाडौंको बचत खाता मिति २०५८।३।२० मा खोलिएकै दिनमा १० लाख रूपैयाँ जम्मा भएको कुरा खाता खोल्ने निवेदन (कागज नं. ९९) र सन् २००१।७।४ मा १० लाख जम्मा भएको बैङ्क स्टेटमेन्टबाट सो रकम जम्मा भएको मिति भिडेको देखिन्छ । तेजप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नक्साल शाखाको खाताबाट मिति २०५९।३।१३ देखि मिति २०५९।३।२३ सम्म कुनै पनि रकम निकालेको देखिँदैन ।

ईश्वरप्रसाद पोखरेलले भिन्न भएका बाबुले घर, निर्माण गर्नसमेतका लागि रकम दिएको भनि बयान गरेको भए तापनि रकम दिएको भन्ने आधार नखोलेको, बन्डापत्रमा सप्तरीबाहेकको जग्गा निजको बाबुले प्राप्त गरेको नदेखिएको, बन्डापत्रमा अबन्डा सम्पत्ति रहेको नदेखिएको, निजका बाबुले दिएको भन्नलाई त्यस्तो रकम बैङ्कमा राखेको वा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आएको नदेखिएको, कहिले दिएको खुलाउन नसकेको, चल सम्पत्तिबारे उल्लेख गरे पनि २०३५ सालको सम्पत्ति विवरणमा नगद सुन, चाँदी गरि रू.५०,०००।- मात्र रहेको देखिँदा सोभन्दा बढी देखाउन खोजे पनि त्यसमा विश्वसनीय आधार नदेखिएबाट छुट्टी भिन्न भएका परिवारका सदस्यबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन । 

निजका परिवारका सदस्यहरूको आय आर्जनको स्रोत केही देखिँदैन । श्रीमतीको घरेलु इलम र विवाहपछिको दाइजो पेवाको ठुलो रकमको आधार देखिँदैन । निजले घर भाडाबाट मासिक १२/१४ हजार पाउने भने पनि घर भाडाको सम्झौता नभएको बताएको पाइन्छ । निजले बन्डापत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति २०५२ सालमा अधिकांश सम्पत्ति बिक्री गरि सकेको देखिन्छ । 

निजका बाबुले रकम पठाउने गरेको भने पनि त्यस्तो आयको कर तिरेको र बैङ्कमार्फत पठाएको नदेखिएको, बाबु छोरा अंश भिन्न भएको देखिएको, बाबुकै नाममा बैङ्क खातामा त्यस प्रकारको रकम जम्मा भएको पनि देखिँदैन, निजका बाबुको स्रोत देखाएको आम्दानी र खर्चको तुलनामा त्यस्तो रकम पठाउन सक्ने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, निजका बाबुले २०३२ सालमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिको विवरण हेर्दा निजलाई रकम उपलब्ध गराएको भन्ने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, निजले अभियोगबाट बच्नमात्र बिना आधार बाबुले ठुलो परिमाणको रकम दिएको भनि देखाउनसम्म खोजेको देखिन्छ ।  निजले सम्पत्ति विवरण दिँदा आफ्नै सम्पत्तिलाई सगोलको भनेबाट यस्ता कुरामा निजले अवस्थाअनुसार कथन फेर्ने गरेबाट पनि विश्वसनीय मान्न सक्ने देखिएन । त्यस्तैगरि बुबाले दिएको भनिएको रकमलाई सम्पत्ति विवरणमा खुलाएको देखिँदैन । 

निजले सेयर खरिद गर्दा सरसापटी लिएको भने पनि को कसबाट के कति रकम सापटी लिएको भन्ने कुरा नखुलाएको, साथै अधिकांश सेयर २०५२ सालदेखि खरिद गरेको देखिँदा निजले आफ्नो र परिवारको खातामा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै सापटीबाट सेयर खरिद गरेको कुरा विश्वसनीय देखिँदैन । 

निजले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको अचल सम्पत्तिहरू र बैङ्कमा रहेको नगदलाई तलब, भत्ता, कमिसन, दाइजो, पेवा, घरभाडा र कृषि आयबाट कमाएको र आफ्नो परिवारको पालन पोषण, सामाजिक कार्य, सन्तानको शिक्षा दिक्षा, पारिवारिक खर्चजस्ता कुरामा खर्च हुने भनेको देखिन्छ । साथै निजको घरमा रहेका मोटरसाइकल, टि.भि., डेक, कम्प्युटर र क्यामरालगायतका सामग्री पनि देखिन्छन् ।

निजले भन्सारमा रहँदा कमिसन पाई त्यसबाट बढे बढाएको रू.२ लाख जति भनि बयान गरे पनि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको च.नं. ८४७ मिति २०५९।८।५ को पत्रानुसार निजले रू. २३,५०८।९० मात्र कमिसन बुझेको देखियो ।

उषा पोखरेलले माइतीबाट पाएको भनेको सम्पत्तिको कुनै आधार प्रमाण पेस गर्न नसकेको, आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति ससुरा तथा माइती वा मावलीबाट प्राप्त भएको भने पनि दिने दाताको अवस्था त्यस्तो नदेखिएको, छविलाल भुसालबाट आफ्नो परिवारमा कुनै सम्पत्ति प्राप्त नभएको भने पनि छोराका नाममा सम्पत्ति बकसपत्र गरि लिएको लिखत देखिएको र बयानमा सो जग्गा राजीनामा गरि लिएको कुरा ईश्वरप्रसाद पोखरेलको बयानबाट खुलेको देखिँदा निजले तथ्य लुकाउन खोजेको प्रष्ट 

देखिन्छ ।  घर बहालमा लगाएको भने पनि सम्झौता प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिएको, निजले बैङ्क अफ सिलोनमा जम्मा गरेको १५ लाख रूपैयाँ माइतीले दिएको भने पनि त्यसको आधार प्रमाण पेस गर्न नसकेको, घरेलु कार्य गर्ने निजले त्यस्तो आर्जन गर्न सक्ने आधार नदेखिएको, प्रमिसरी नोटको खरिदको रकम ससुराले दिएको भने पनि निजको ससुराको बैङ्क खातामा त्यस्तो रकम जम्मा भएको नदेखिएको र बैङ्कमार्फत सो रकम पठाएको पनि नदेखिएको, निजको ससुराले २०३२ सालको बन्डापत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति हेर्दा निजले आफ्नो पारिवारिक खर्च गरि त्यस्तो कुनै रकम दिन सक्ने नदेखिएको, निजको बैङ्क अफ सिलोन र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क टंगालमा जम्मा भएको रकम ईश्वरप्रसाद पोखरेलले घरायसी काम चलाउन दिएको भने पनि पतिको तलबको समग्र रकमसँग सुहाउँदो नदेखिएकाले निजको कथनअनुसार पनि पतिको वैध आम्दानीको तुलनामा अत्यधिक देखिएको, साथै निजको तलबले चार जनाको पारिवारिक खर्च गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पतिले दिएको भनेको कथित रकम वैध आम्दानीकै भन्न सकिने आधार नदेखिएको, छोरा किरण पोखरेलको नाममा रहेको रकम देवर तेजप्रसादले दिएको भनि उषा पोखरेलले भनेको भएता पनि सोरकम तेजप्रसादको खातामा ठुलो रकम जम्मा हुनुपूर्व खाता खोल्दा नै जम्मा गरेको देखिएको, निज, निजको पति र छोराहरूकै खातामा प्रसस्त नगद रहेकै अवस्थामा सोरकम किरण पोखरेलकै नामबाट जम्मा भएको देखिँदा उषा पोखरेलको सो कथन विश्वसनीय देखिन आएन । निजले ससुराबाट प्राप्त गरेको भनेको नगदको आधार देखाउन नसकेको, बैङ्क अफ सिलोनमा रहेको रकम विसु दाहालको भनेकामा अरूले दिएको रकम मुद्दति खातामा राख्नु पर्ने कारण देखिएको छैन ।

विसु दाहालले राख्न दिएको आधार र प्रमाण पनि नदेखिएको, आफ्नो पतिउपर लागेको कसुरबाट बचाउनसम्म अर्को व्यक्तिको नाममा रकम राखेको देखिएको छ । विसु दाहालले आफ्नो रकम आफैँ खाता खोलि नराखि निज उषालाई राख्न दिएको भन्ने कुरा पनि विश्वसनीय देखिँदैन । १५ लाखका सन्दर्भमा पहिले बयान गर्दा विसु दाहालले राख्न दिएको भने पनि पछि बयान गर्दा श्रीमान्‌ले आफू घरायसी काम गर्ने हुँदा श्रीमान्‌लाई नै थाहा छ भनेबाट निजको बयान भिन्न मितिमा आपसमा बाझिएबाट पनि सोरकम निजको पतिको गैरकानूनी आर्जनको हुँदा निजले भिन्न मितिहरूमा अलग अलग कुरा लेखाई पतिलाई कसुरबाट बचाउने प्रयास गरेको देखिएको 

छ । बयानको अन्तमा सबै कुरा पतिलाई थाहा छ भनि सुरूमा उल्लेख गरेका कुरामा आफैँले शङ्का उत्पन्न गरेको पनि देखिन्छ । 

तेजप्रसादले किरण पोखरेलको बैङ्क अफ काठमाडौंमा रू. ५ लाख जम्मा गरेको भनि बयान गरे पनि सोरकम किरणकै नामबाट जम्मा भएको देखिएको, किरण पोखरेलले मिति २०५८।३।२० मा खाता खोल्दा नै रू.१०,००,०००।- जम्मा गरेको देखिएको, ईश्वरप्रसाद पोखरेल र निजको सगोलको परिवारकै सदस्यको नाममा उक्त समयमा पर्याप्त नगद देखिएको अवस्थामा भिन्न भएको व्यक्तिले रकम राखी दिएको भन्ने कुरा प्रतित लायक देखिँदैन । साथै निज तेजप्रसाद पोखरेलले सोही खाताबाट रू.४,००,०००।- लिएको देखिएबाट निजले आफ्नो दाजुको अवैध सम्पत्तिको मात्रा घटाई दिन त्यसप्रकारको बयान गरेको देखिन आउँछ ।

निरञ्जन कोइराला अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत् कर्मचारी देखिँदा ईश्वरप्रसाद पोखरेलले आफ्नो मातहत कर्मचारीका सन्तानका नाममा सम्पत्ति राखी पछि आफ्नो नाममा हक हस्तान्तरण गरि लिने गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको घरबाट निजका छोरा ऋषि कोइरालाको जग्गासम्बन्धी लिखत बरामद हुनु र बालकोटको जग्गाको दाता नाबालक ऋषि कोइराला हुनुबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ ।   

प्रविण पोखरेल स्वयम्‌मा विद्यार्थी देखिँदा निजको कुनै आयस्रोत देखिँदैन । निजका नामको समग्र सम्पत्ति निजको बुबाले राखी दिएको देखिन्छ । निजले बयानमा सबै सम्पत्ति बुबाले किनी दिएको भनेबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ । 

बालकोटको जग्गा पारित गर्दा नाता नपर्ने ऋषि कोइरालालाई नाता देखाई बकसपत्र गरेको भनि व्यहोरा लेखाएको भए पनि सो जग्गा उषा पोखरेलले खरिद गरेको देखिन्छ । 

त्रैलोक्यनाथ पोखरेलले प्रसस्त नगद ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेतलाई दिएको भनि बयान गरे पनि निजले २०३२ सालमा बन्डापत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिको कर तिरेको नदेखिएको, बैङ्कमार्फत पठाएको नदेखिएको, बैङ्कमा नगद जम्मा भएको नदेखिएको, सोरकम कहिले दिएको हो, मिति खुलाउन नसकेको र निजको बयानबाटै निजले सोरकम दिएको भन्ने कुरा प्रतित लायक नदेखिएबाट निजले आफ्नो छोरालाई कसुरबाट बचाउने प्रयास गरेको देखिन 

आयो ।

निज ईश्वरप्रसाद पोखरेल मिति २०३२।२।७ मा आफ्ना बाबु तथा भाईहरूसँग छुट्टिई भिन्न भई बन्डापत्र पारित भै सो बन्डापत्रको आधारमा निजले रू.४,५००।- बाट रू.७५०।- मूल्य बराबरको अचल सम्पत्ति र केही चल सम्पत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

निजले मिति २०४४।१२।२४ मा आफ्नी श्रीमती उषा पोखरेलको नाममा राजीनामा गरि नगर विकासबाट रू.१२,०००।- मा लिएको जग्गा सरकारी निकायबाट लिएको देखिएको र दश वर्षको सेवा अवधिमा बचत गरेको हुन सक्ने मानी सो जग्गाको मूल्य दाबी बिगोमा जोडिएको छैन ।

ईश्वरप्रसाद पोखरेलले मिति २०४८।१२।९ मा रू.४७,०००।- कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी लिएको तथा मिति २०४८।६।२८ मा अंशबन्डाबाट प्राप्त सप्तरी जिल्ला सिम्रहा सिगियौनको २ कित्ता जग्गा रू.२,०००।- मा र मिति  २०४८।७।१८ मा रू.६,०००।- गरि जम्मा रू.८,०००।- बराबरको अचल सम्पत्ति बिक्री गरेको देखिन्छ । निजले २०४८ सालमा रू.५५,०००।- बराबरको वैध सम्पत्ति प्राप्त गरेको देखिएको र त्यसपछि सबभन्दा पहिले मिति २०५१।४।३२ को लिखतमा बकसपत्र उल्लेख भए पनि बयानमा खरिद गरेको भनेको र दाताले पनि बिक्री गरेको भनेको भक्तपुर बालकोट वडा नं. ४ कि.नं. ८४९ र ८५१ को ०-४-२-० र ०-४-०-२ जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी निजले हालको मूल्यअनुसार रू.५,३९,०६५।५० पर्ने जग्गा सो अवधिमा वैध आम्दानीबाट रू.५५,०००।- लगाएको देखिन्छ । 

यसैगरि प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरलले २०५०/०५१ र २०५१/०५२ मा गरि कुल रू.२३,५०८।९० भन्सारबाट कमिसन प्राप्त गरेको कुरा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पत्रबाट देखिन्छ । सो रकमलाई तरल वैध आम्दानी मानी सोतर्फ दाबी लिइएको छैन ।

ईश्वरप्रसाद पोखरलले सन् १९९४।१०।९ मा अमेरिकी डलर १५००।-, १९९६ जुन १३ मा अमेरिकी डलर २०२०।- (पासपोर्टबापत १५००।-) तथा सन १९९६ डिसेम्बर २० मा अमेरीकी डलर १५००।- र यूरो पास २००।- अमेरीकी डलर बराबर गरि १७००।- डलर सटही गरेको देखिन्छ । १९९४।१०।९ को ४९.८५ को सटही दरले रू.७४,७७५।-, १९९६ जुन १३ को सटही दर रू.५६.३० ले ९७,४१०।- गरि कुल रू.२,८५,९११।- सटही गरेको देखिन्छ । यो रकमलाई तरल वैध आम्दानी मानी सोतर्फ दाबी लिइएको छैन ।

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल मिति २०३४।१०।५ मा शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरि २०४३ सालमा सहायक सचिव र २०५० सालदेखि उपसचिव भएको देखिन्छ । तत्  अवधिको तलबको सुरू स्केल र माथिल्लो स्केलको सरदरमा हिसाब गर्दा निजले तमाम नोकरी अवधिभर कुल रू. ९,७८,६९२।५० तलब प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

निजको श्रीमतीको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला मालीगाउँस्थित घरमा रू.३,२३,७००।– बराबरको इलेक्ट्रिकल सामानको मूल्यलाई निजको कृषि, बैठक भत्ता, घरभाडा, दाइजो, श्रीमतीको घरेलु इलम र सरकारी सेवा प्रवेशपूर्वको आयलगायतको आम्दानी मानी सोमा दाबी लिइएको छैन । निजले २०३५ सालमा सम्पत्ति विवरण भर्दा नगद र सुन चाँदीको मूल्य गरि रू.५०,०००।- अंश प्राप्त गरेको देखिएकाले सो रकम निजको वैध आम्दानी मानी सोतर्फ दाबी लिइएको छैन ।

यसरी नै निजले आफ्नो अंश बन्डाबाट प्राप्त सप्तरी जिल्ला सिम्रहा सिगियौनको जग्गामध्ये मिति २०५२।१२।१६ मा रू.१,०५,०००।- बराबरको जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । सो मितिपछि लगत्तै मिति २०५३।२।११ मा निजले ओखलढुङ्गा रूम्जाटार-६ कि.नं. ४५८, ज.रो. १–८–०–० जग्गा रू.२,००,०००।- मा खरिद गरेको देखिन्छ । फलतः सो जग्गामा भएको लगानीमध्ये रू.१,०५,०००।- वैध देखिएकाले सो सम्मको रकम बिगोमा दाबी गरेको 

छैन ।

निज ईश्वरप्रसाद पोखरेलले अंशबापत प्राप्त गरेको सप्तरी जिल्ला सिम्रहा सिगियोनको केही कित्ता जग्गा मिति २०५८।८।२९ मा रू.९३,०००।- मा बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यसपछि निजले कुनै जग्गा आफू र आफ्नो सगोलका परिवारको सदस्यमा खरिद गरेको नदेखिँदा सो रकमलाई वैध आम्दानी मानी कुल सम्पत्तिबाट घटाइ दाबी लिइएको छ । 

निजले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व बिक्री गरेको जग्गासमेतको नगद लगानी गरि काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. ५ को कित्ता नं. १२६ को ०–७–२–० जग्गा किनेको मानी हालको मूल्याङ्कन रू.९,३७,५००।- र वीरगन्जको जग्गा रू.१२,०००।- मा खरिद गरेको देखिएको र सो बेलासम्मको समग्र वैध स्रोतबाट खरिद गरेको मानी सोको प्रचलित मूल्य रू.९,००,०००।- मा दाबी गरिएको छैन । 

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल २०४८ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट रू.४७,०००।– सापटी लिएको देखिँदा सो सापटी, अंशबाट प्राप्त जग्गामध्ये बिक्री गरेको सप्तरी सिम्रहाको दुई कित्ता जग्गासमेत गरि कुल रू.५५,०००।- को स्रोत खुलेको आम्दानीमध्ये भक्तपुर बालकोटको दुई कित्तामा रू.५०,०००।- लगानी गरि अरू रकम पारिवारिक खर्चमा लगाएको मानी भक्तपुर बालकोटको जग्गाको मूल्य रू.५,३९,०६२।५० मा दाबी गरिएको छैन ।

यसैगरि निज ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेतको नाममा रहेको मोरङ बयरबन - ९क/३ कि. नं. २१४, ४९, ४८, १२, र १२२ का जग्गा कुल रू.१,९०,०००।- मा २०४३ सालमा राजीनामा गरि दिएको र सोरकम त्रैलोक्यनाथका तीन भाइ छोराहरूले लिएको भन्ने देखिन्छ । निजले सोबापत २०४३ सालमा रू.६३,३३३।- प्राप्त गरेको देखियो । तदपरान्त निजले मिति २०५१।१२।२७ मा मोरङ कञ्चनबारीमा रू.९०,०००।- को लिखतबाट जग्गा खरिद गरेको देखिएबाट सो रकमबाट बढे बढाएको रकमबाट जग्गा खरिद गरेको मानी सो मोरङ कञ्चनबारी-९ख, कित्ता नं. ५५० को जग्गाको मूल्य रू.५,४०,०००।- मा दाबी लिइएको छैन ।

 

अंशबापतको सम्पत्ति बिक्री विवरणः

०५२।१२।१६ ०५८।८।२९ ०४८।७।१८ ०४८।६।२८

रू. ५,०००.००

रू. ५,०००.००

रू. २,०००.००

रू. २,०००.००

रू. ५,०००.००

रू. २०,०००.००

रू. २६,०००.००

रू. २०,०००.०० रू. ३८,०००.००

रू. २५,०००.००

रू. १०,०००.००

रू. १०,०००.००

रू. १०,०००.००

रू. १०,०००.०० रू. ६,०००.००

रू. २,०००.००

रू. १,०५,०००.०० रू. ९३,०००.०० रू. ६,०००.०० रू. २,०००.००

 

 

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको कुल सम्पत्ति देहायबमोजिम देखिन्छ :

बरामद भएको नगद (ने.रू. र भा.रू.) रू. १,६४,०००.००

सेयर, बचतपत्र रू. ५,१२,०००.००

वीरगन्जको घर निर्माण लागत रू. ६,८९,१७३.००

काठमाडौंको घर निर्माण लागत रू. ३६,४४,८६६.०४

विभिन्न जग्गा खरिद रू. ८३,९७,१८७.५०

बैङ्क मौज्दात रू. ३२,१२,१५०.१३

तलब रू. ९,७८,६९२.००

कूल रू. १,७५,९८,०६८.६७

 

 

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको स्रोत खुलेको आम्दानी निम्नबमोजिम देखिन्छ:

सञ्चय कोष र २०४८ सालमा बिक्री गरेको जग्गाको रकमबाट खरिद गरेको भनेको भक्तपुर बालकोटको जग्गाको मूल्य रू. रू.५,३९,०६२.५०

लिखत अनुसारको रूम्झाटारको रू.२,००,०००।- मा घटाइएको लिखत अनुसारको २०५२ सालमा बिक्री गरेको अंशबापतको जग्गा रू.१,०५,०००.००

नगर विकास समितिबाट वीरन्जमा रू.१२,०००।- मा खरिद गरेको जग्गाको हालको मूल्य रू.९,००,०००.

मोरङ बयरवनको पैतृक सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम लगानी गरी मोरङ कञ्चनबारीमा खरिद गरेको जग्गाको हालको मूल्य रू.५,४०,०००.

परिवारका विभिन्न सदस्यका नाउँमा खरिद गरेको सेयर रकम रू.१२,०००.००

भन्सार कमिसनबाट प्राप्त रू.२३,५०८.००

विदेश भ्रमणबापत प्राप्त रू.२,८५,९११.००

तलब रू.९,७८,६९२.००

अंशबाट प्राप्त २०५८ सालमा बि्रकी गरेको जग्गाको मूल्य रू.९३,०००.००

काठमाडौंको घरको इलेक्ट्रिकल मूल्य रू. रू.३,२३,७००.००

तेजप्रसाद पोखरेलले किरण पोखरेलका नाममा राखेको रू.१,००,०००.००

वीरगन्ज र काठमाडौंको घर भाडाबापत रू.४,५६,०००.००

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व जग्गा बेची प्राप्त गरेको रकमसमेतबाट खरिद गरेको का.म.न.पा.-५ को कि.नं.१२६ को जग्गाको मूल्य रू.९,३७,५००.००

कूल रू.५२,९४,३७३.५०

कूल सम्पत्ति रू.१,७५,९८,०६८.६७

स्रोत खुलेको सम्पत्ति रू. ५२,९४,३७३.५०

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रू. १,२३,०३,६९५.१७

 

 

निजको घरको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का एवम्‌ घरको सजावटसम्बन्धी प्रतिवेदन हेर्दा निजको घरमा प्लाष्टर अफ पेरिस, सिमेन्ट प्लाष्टर, सिमेन्ट पेन्ट, इमल्सन पेन्ट, मार्वल छापेको, घरको विभिन्न भागको तस्विरको आधारमा आयको तुलनामा अमिल्दो देखिएको छ । साथै निजको घरमा कम्प्युटर सि.पि.यु.सहित दुई थान, एयर कन्डिसनर एक थान, डिप फ्रिज २१” एक थान, सोनी टेलिभिजन तीन थान, सोनी भिडियो क्यामरा एक थान, पानासोनिक डेक एक थान र विभिन्न क्यामरा चार थान रहेको कुरा मिति २०५९।५।२ को बरामदी मुचुल्काबाट देखियो । 

ईश्वरप्रसाद पोखरेलको स्रोत खुलेको र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति तुलना गरि हेर्दा निज र निजको परिवारको नाममा रहेको घर, जग्गा, बैङ्क ब्यालेन्स, बचतपत्र, सेयर घरको सजावट र घरमा रहेका विविध सामग्री स्रोत खुलेको आम्दानीको तुलनामा अत्यधिक देखिँदा निजसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आई निजले हैसियतभन्दा बढीको अस्वाभाविक जीवनस्तरयापन गरेको पुष्टि हुन आएको देखियो ।  

अतः माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आर्जित सम्पत्ति रू.१,७५,९८,०६८।६७ मध्ये स्रोत खुलेको सम्पत्ति रू.५२,९४,३७३।५० घटाउँदा हुन आउने रकम रू.१,२३,०३,६९५।१७ साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकाले सो सम्पत्ति निजले आफ्नी पत्नी उषा पोखरेल, छोराहरू किरण पोखरेल र प्रविण पोखरेलका नाममा समेत राखेकाले निजहरूको नामको सम्पत्ति साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा १६ग लाई मध्यनजर राखी अपराध गर्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम रू.१,२३,०३,६९५।१७ बिगोबमोजिम जरिवाना, हदैसम्म कैद र सोसम्पत्ति जफत गरि प्रतिवादीहरू उषा पोखरेल, किरण पोखरेल र प्रविण पोखरेलका नाममा उपरोक्तानुसार रहेको निजको गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति ऐ. ऐनको दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) र ३० बमोजिम जफत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विशेष अदालत, काठमाडौंमा पेस भएको आरोपपत्र । 

मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति अन्दाजी ७५ लाख जतिको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रू.१,७५,९८,०६८।६७ को मूल्याङ्कन गरेको मिलेको छैन । बरामद भएको १ लाख रूपैयाँ मेरो हो । ६० तोला सुनमध्ये ४५ तोला सुन बिक्री गरि घर खर्चका लागि राखेको रकम हो । मेरो किड्नीको अप्रेसन गर्नु पर्ने भएकाले भा.रू.  आवश्यक पर्ने हुँदा सटही गरि भा.रू. ४० हजार रूपैयाँ राखेको हो । २०३४ मा शाखा अधिकृत हुनुपूर्व २०३० देखि २०३३ पुससम्म कृषि विकास बैङ्कबाट सञ्चालित सहकारी व्यवस्थापनको अपरेटिभ मेनेजर भै जिल्ला साझा संघ राजविराजमा समेत काम गरेको छु । त्यहाँ काम गर्दा तलब भत्ता जम्मा रू.२५,००० ।– बचत गरेको 

थिएँ । २०३४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरि २०३६ देखि २०४९ साल पुससम्म गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गर्दै आएको छु । २०४९ सालदेखि राजश्व समूहमा प्रवेश गरि भन्सार विभागअन्तर्गत विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा कार्यरत् रही हाल म उपसचिव पदमा कार्यरत् छु । 

जापान, ल्हासा, बेलायत र भारतमा सरकारी सुविधामा भ्रमण गरेको छु । २०५२।०५३ र २०५८ सालमा बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा खटिएको, विभिन्न गोष्ठि, सेमिनार र सभामा संलग्न भै अतिरिक्त पारिश्रमिक पनि प्राप्त गरेको छु । २०४६ सालपूर्व सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदाको रकम बुझेको, कानूनबमोजिमको कमिसन प्राप्त गरेको, बैठक भत्ता, २०४८ सालमा रू. ४७ हजार सञ्चय कोष झिकेको, दुर्गम भत्ता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भत्ता प्राप्त गरेको र सेवा प्रवेशदेखि ०५९ साल असारसम्म दशैं पेश्कीबाहेक तलब र ग्रेडबापत करिब ९ लाख ८० हजार रकम प्राप्त गरेको छु । ग्रेड तालिकामा खुलाएको छैन । दशैं खर्चबापत हालसम्म करिब रू.७५,०००।–, दुर्गम भत्ता करिब १५ हजार, बढ तलब, प्र.जि.अ. भत्ता, पि.ए. सुविधाबापत करिब रू.३०,८००।–, विदेश भ्रमण भत्ता रू. ३ लाख, विभिन्न संघ संस्थामा सञ्चालक प्रतिनिधि हुँदा रू.७४,३२५।–, बजेट निर्माण गर्दा ओ.टी.बापत रू.२१,०००।–, त्यस्तै निर्वाचन गराउँदाको रकम, बिदाको रकम, दैनिक भ्रमण भत्ता, सभा सम्मेलन, गोष्ठीमा भाग लिँदा करिब रू. ७५ हजार, कृषि आयतर्फ २०३२ सालमा अंशबन्डा हुँदा सप्तरी जिल्लास्थित ज.वि. ०–१३–१ जग्गा आफैँले जोतभोग गरि प्रति बिगाह ५० मनका दरले धान, प्रति बिगाह २० मनका दरले गहुँ, केही दलहनसमेत २०५८ सालसम्म भित्र्याएको र उक्त जग्गाबाट वार्षिक ३३ मन धान, १३ मन गहुँ र २ मन दलहन लिएको छु । 

केही जग्गा बिचबिचमा खरिद गरेको छु । छोरा किरण पोखरेलका नाममा रहेको मोरङको जग्गाबाट प्रति बिगाह ५०।५५ मन धान, ३० मन गहुँ रवि बाली १२ मनका दरले आफैँले कमोद गरि २ वर्षको बाली भित्र्याएको छु । सुनसरी हरिहरपुरको जग्गाबाट २०३२ सालदेखि नै प्रति बिगाह धान ४० मन र गहुँ २५ मनका दरले भित्र्याएको छु । यसरी २०३२ सालदेखि कृषि आयबाट खुद रू.११,२२,०००।– प्राप्त गरेको 

छु । गाउँ घरको प्रचलनअनुसार बाली लगाउँदा ५।७ लाख रूपैयाँ थप आय भएको हुनुपर्छ । वीरगन्जस्थित नगर विकासबाट खरिद गरेको ०–१–३ बिगाह जग्गा वीरगन्जको बाइपास रोडमा रहेको हुँदा ०४५ सालदेखि भाडा नबढाउने सर्तमा १० वर्षका लागि प्रतिमहिना रू.२,५००।– का दरले भाडामा दिएकामा जग्गा बहालबापत १० वर्षमा रू.३,००,०००।– प्राप्त गरेको छु ।

वीरगन्जको जग्गामा २०५५ सालमा सटरसहितको भुँइतले घर निर्माण गरि उक्त जग्गासहितको घर प्रतिमहिना रू. ८,०००।– का दरले २०५६ वैशाखदेखि बहालमा दिई २०५६ वैशाखदेखि २०५९ असारसम्म रू. ३,१२,०००।– प्राप्त गरेको 

छु । काठमाडौं मालीगाउँको जग्गा दाइ शिवराज पोखरेलले रिझबापत मेरो श्रीमती उषा पोखरेललाई बकस दिएको हो । उक्त जग्गामा २०४६ सालमा घर निर्माण प्रारम्भ गरि २०४७ सालमा घर निर्माण सम्पन्न भएको र १ तला २०४७ साल चैतदेखि प्रतिमहिना रू.५,०००।– का दरले २०४८ साल भदौसम्म, २०४८ साल असोजदेखि २०५२ चैतसम्म प्रतिमहिना प्रतितला रू.६,०००।– का दरले दुई तलाको रू.१२,०००।– का दरले, २०५३ वैशाखदेखि २०५८ कात्तिकसम्म प्रतितला प्रतिमहिना रू.७,०००।– का दरले दुई तलाको रू.१४,०००।– का दरले भाडा वुझेको छु । २०५८ मङ्‌सिरदेखि भुइँतला रू.६,०००।– का दरले भाडा लगाई अरू आफैँले प्रयोग गरि आएको छु । यसरी भाडाबापत मैले रू.१६,७६,०००।– बुझिसकेको छु । भाडा बुझेको भरपाई गर्ने प्रचलन नभएकाले भरपाई मैले लिने दिने गरेको छैन । 

जग्गा बिक्रीबाट पैतृकरूपमा बन्डाबापत पाएको सप्तरी सिमरहा सिगियौनको ४–८–११ जग्गा २०३४, २०४८, २०५२ र २०५८ मा बिक्री गरि जम्मा रू.२,१५,०००।– प्राप्त गरेको छु । सुनसरी जिल्ला हरिहरपुर गा.वि.स. स्थित ज.वि. २१–५–० जग्गा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पर्दा २०४१ सालमा मोरङ वयरवनमा १२–१३–० जग्गा मुआब्जा स्वरूप प्राप्त गरेको र उक्त जग्गा २०४३ सालमा संयुक्तरूपमा रू.१,९०,०००।– मा बिक्री गरि मैले रू.६३,३००।– प्राप्त गरेको थिएँ । २०४३ सालमा सुनसरीको ०–२–० जग्गा रू.४,०००।– मा खरिद गरि २०५० सालमा रू.२०,०००।– मा बिक्री गरेको थिएँ । विराटनगरको ०–१–० जग्गा २०४३ सालमा रू.९,०००।– मा खरिद गरि २०४८ सालमा रू.२२,१००।– मा बिक्री गरेको, विराटनगरमा ०–१–१० जग्गा २०४५ सालमा रू.३३,०००।– मा खरिद गरि २०४८ सालमा सोही मूल्यमै बिक्री गरेको छु । काठमाडौं जोरपाटीस्थित १–४–० जग्गा २०५६ सालमा रू.१,५६,०००।– मा खरिद गरि २०५७ सालमा रू.१९,००,०००।– मा बिक्री गरेको थिएँ । मेरो अन्य आयमा तलब, भत्ता, कृषि आय, जग्गा बहाल, घर बहाल र जग्गा बिक्री नै हो । मैले घर बनाउँदा र विराटनगरको ०–१–१० जग्गा खरिद गर्दा रू.२५,०००।– र २०४७ सालमा काठमाडौं मालीगाउँको घर बनाउँदा, रू.६०,०००।– गरि रू.८५,०००।– बुबाबाट सहयोग पाएको छु । 

श्रीमतीको माइतीबाट रू.५०,०००।- राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, भद्रपुरबाट २०४८ सालमा ड्राफ्टबाट सहयोग प्राप्त गरेको, मेरो श्रीमती उषा पोखरेलले घरेलु सिलाई बुनाई काम गरि रू.१,००,०००।– जति आर्जन गरेकी छन्‌ । उपहार स्वरूप करिब रू.५०,०००।– का भाडावर्तन प्राप्त गरेकी छन् । पैतृकरूपमा बन्डा हुँदा पाएको सुन ३२ तोला, चाँदी २०० तोला, पुरानो चाँदीको मोहर ३०० थान, विवाहमा र सोभन्दा पछि श्रीमतीलाई पटकपटक गरि करिब सुन २५ तोला, चाँदीको भाँडाकुँडासमेत करिब ७५ तोला प्राप्त भएको र सुन चाँदीका पुरानो गहना विभिन्न मितिमा करिब ४५ तोला बिक्री गरि सोबाट करिब रू.३,५०,०००।– प्राप्त भएको थियो । विवाह, गोडधुवा, सामाजिक कार्य र उत्सवबाट श्रीमतीलाई करिब रू.७५,०००।– प्राप्त भएको हुनुपर्छ । मेरो श्रीमती र छोराको नाममा विभिन्न बैङ्कमा रहेको बचत र मुद्धती खाताहरूबाट करिब रू.६,००,०००।– जति ब्याज प्राप्त भएको 

हुनुपर्छ । २०३२ सालमा अंशबन्डा हुँदा रू.९,५००।– प्राप्त गरेको थिएँ । घर निर्माण गर्दा तालिकामा देखाएअनुसार लागत लागेको छैन । काठमाडौं मालीगाउँको घर २०४६/०४७ को अवधिमा निर्माण भएको हुँदा रू.९,००,०००।– मा र वीरगन्जको घर मिति २०५५/०५६ सालको अवधिमा निर्माण भएको हुँदा रू.३,५०,०००।– मा निर्माण सम्पन्न भएको 

हो । काठमाडौंको घर २०५४ सालमा जरिवाना तिरी नक्सा पास गरेको हो । सो कुरा २०४७ सालमा नै धारा बिजुली जडान गरि घरजग्गा कर तिरेबाट पनि समर्थित छ । तालिका नं. ११ र १२ मा उल्लिखित व्यक्तिका नामको कुनै खाता नभएको र सोबाहेक देखाएको खाता ठीक छ । 

सजावटका सामानहरू १ सेट सोफा, दराज, टि टेबुल, पलङ, स्टुललगायतका फर्निचर श्रीमतीले विवाहमा दाइजो पाएकी हुन् । अन्य फर्निचर सामान्य हुन् । भुइँ तलामा रहेका सामानहरू भाडावालाको 

हो । वीरगन्जको घरमा भएका सजावटका सामानहरू भाडावाला कै हो । सजावटका सामानमा बिगो बढी देखाइएको छ । 

मेरो श्रीमतीको नामको बैङ्क अफ नेपाल सिलोनको खातामा जम्मा भएको रू.१५,००,०००।– मेरो सालाको हो । उक्त पैसा सुरक्षाका लागि मेरो श्रीमतीका नाममा खाता खोली राखी दिएको हो । पछि अविश्वास हुने भएकाले काठमाडौं जोरपाटीको १–४–० जग्गा रू.१९,००,०००।– मा बिक्री गरि रू.१५,००,०००।– विसु दाहाल (श्रीमतीको भाइ/सालो) लाई फिर्ता गरि उक्त मुद्धती खाता आफ्नो बनाएको हो । अमेरिका जान भिसा प्राप्त गर्नका लागि भाइ तेजप्रसादबाट सापटी लिई छोरा किरण पोखरेलका नाममा बैङ्क अफ काठमाडौंमा खाता खोली खातामा रकम देखाएको हो । उक्त खाता मेरो भाइ तेजप्रसादकै हस्ताक्षरले खोलिएको हो । 

आरोपपत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लिखित एग्रो नेपालको १५०० सेयरको हाल कुनै अस्तित्व 

छैन । मेरो श्रीमतीको नाममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको राष्ट्रिय बचतपत्र खरिद गर्दा जोरपाटीको जग्गा रू. १९ लाखमा बिक्री गरि सोमध्येको चार लाख र रू. १ लाख कृषि आय थप गरि खरिद गरेको 

हो । तालिकामा उल्लिखित सेयरहरू कृषि र तलबबाट खरिद गरेको हो । पाना १७ को तालिका नं. ७ मा उल्लिखित जग्गाधनीको नाम किरण पोखरेल गलत छ । सि.नं. ५ देखि १५ सम्म उल्लिखित जग्गा मेरो श्रीमती उषा पोखरेलको नाममा दर्ता छ । किरण पोखरेलको नाममा कि.नं. २७०, २७२, २६८ समेतको ४–०–० बिगाह जग्गा मैले २०५७ सालमा रू.११,८०,०००।– मा खरिद हो । छोरा प्रविण पोखरेलका नामको कि.नं. ८०५, क्षे.फ. ०–६–२–२ को जग्गा राजीनामा भनि लेखिएको भए पनि छबिलाल भुसालले हालैको बकसपत्रबाट छोरा प्रविणलाई दिएको हो । पाना नं. १७ तालिका नं. ७ को सि.नं. १३ को जग्गा मेरो श्रीमती उषा पोखरेललाई शिवराज पोखरेलले बकसपत्रबाट दिएका र सि.नं. १४ को जग्गा राजीनामाबाट प्राप्त गरेको हो । मेरो प्रतिमहिना दश हजार रूपैयाँ जति घरखर्च हुन्छ । हामी बाबु छोराबिच रूपैयाँ लेनदेन हुन्थ्यो, हिसाब हुँदैनथ्यो । बुबाबाट मलाई आएको बढी रकम रू.८५,०००।– मात्रै हो । सम्पत्ति विवरणमा अंशबन्डा लाग्ने भनि भुलले लेखिएको हो । मेरो बन्डा २०३२ सालमा नै भैसकेको थियो । 

म किड्नीको बिरामी भै अप्रेसन गरि घरमा बसेकै अवस्थामा पक्राउ पर्दा मेरो शारीरिक र मानसिक अवस्था ठिक नभएकाले मैले अनुसन्धानको क्रममा तनावपूर्ण अवस्थामा बयान दिएकाले अदालतमा गरेको बयानलाई नै प्रमाण लगाई पाऊँ । साथै मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कार्य नगरेको, मैले त्यस्तो उच्च जीवनस्तर पनि व्यतित नगरेको, मेरो सम्पत्ति अमिल्दो र अस्वाभाविक पनि नभएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू हुनुपूर्व कमाएको वैध सम्पत्ति नै हुँदा मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन । अभियोग दाबीबाट छुटकारा पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयान । 

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरि प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई हुन सक्ने कैद तथा जरिवानासमेतलाई दृष्टिगत गरि विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम हाललाई आरोपपत्रमा जफतको दाबी लिएको बिगोको सम्पत्तिबाहेकको स्रोत खुलेको भनिएको बिगो रू.५२,९४,३७३।५० को चलअचल सम्पत्ति र त्यसमा थप रू.३७,०५,६२६।५० नगद वा सोबापत जेथा जमानतसमेत गरि जम्मा रू.९०,००,०००।- धरौट दिए लिई सो सम्पत्तिसमेत रोक्का गरि तारेखमा राखी र नदिए वा दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरि थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०५९।९।११ को आदेश । 

आयोगले लिएको जफतको मागदाबी झुट्ठा हो । मेरो नामको कि.नं. ८०५ क्षे.फ. ०–६–२–२ जग्गा आरोपपत्रमा राजीनामा भनि उल्लेख गरिए तापनि सो जग्गा मैले दाताबाट बकस प्राप्त गरेको 

हो । सो कुरा रजिस्ट्रेसनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको 

छ । बकसबाट प्राप्त गरेको वैध सम्पत्ति हुँदा जफत हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रविण पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयान ।

मेरो नाममा रहेका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिहरू वैध हुँदा जफत हुनुपर्ने होइन । ती सम्पत्तिका स्रोतका हकमा मेरा पति ईश्वरप्रसाद पोखरेल २०३२ सालमा छुटी भिन्न हुँदा सप्तरीको करिब साढे चार बिगाह जग्गा, केही नगद र सुन चाँदी प्राप्त गर्नु भएको थियो । सोको अलवा सुनसरी हरिपुरमा पनि करिब ७ बिगाह जग्गा अंशबाटै प्राप्त गर्नु भएको थियो । यी जग्गाहरूको कृषि आय र यी जग्गाहरू बेलाबेलामा बिक्री गरि सोबाट प्राप्त रकमसमेतलाई बढे बढाउने गरि आएका थियौं । यसको साथै मेरा पति ईश्वरप्रसाद पोखरेलले साझा व्यवस्थापक तथा कृषि सामाग्री संस्थानमा कार्यरत् रहँदा प्राप्त गरेको तलबलगायतका सुविधा र सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् प्राप्त तलब भत्तालगायतका सुविधालाई समेत बढे बढाउने गरेका थियौं । काठमाडौं मालीगाउँस्थित घर २०४६ सालमा निर्माण सुरू भै २०४७ साल चैतदेखि निरन्तर बहालमा लगाउँदै आएका छौं । २०४८ असोजदेखि २०५८ साल कात्तिकसम्म निरन्तररूपमा २ तल्ला घर बहालको रकम प्रति महिना रू.१२,०००।– का दरले र सोभन्दा पछि रू.१४,०००।– का दरले भाडामा लगाउँदै आएका थियौं । 

२०५८ साल मङ्‌सिरदेखि भुइँतल्ला प्रतिमहिना रू.६,०००।– का दरले बहाल लगाउँदै आएको छु । वीरगन्जस्थित जग्गा २०४५ सालदेखि दश वर्षसम्म मासिक रू.२,५००।- सयका दरले बहालमा लगाएको र २०५५ सालमा सो जग्गामा घर निर्माण गरि २०५६ वैशाखदेखि प्रतिमहिना रू.८,०००।– का दरले हालसम्म पनि निरन्तररूपमा बहालमा लगाउँदै आएका छौं । यसप्रकार कृषि आय, जग्गा बिक्री, जग्गा बहाल, घर बहाल र श्रीमान्‌को नोकरीबाट प्राप्त आयलगायतका रकमसमेतलाई चलन व्यवहारबमोजिम बढाउने कार्य भएका छन् । मालीगाउँस्थित मेरो नामको जग्गा २०३७ सालमा मेरो जेठाजु शिवराज पोखरेलबाट र भक्तपुर बालकोटस्थित जग्गा ऋषि कोइरालाबाट बकस पाएकी हुँ । सोबाहेक मेरा नाममा रहेको अन्य जग्गाहरू माथि उल्लेख गरेबमोजिमका स्रोतहरूबाट प्राप्त रकमबाट खरिद गरिएका हुन् । उल्लिखित स्रोतहरूको अलवा मेरो घर बनाउँदा मेरो बुबा लक्ष्मी दाहालबाट रू.५०,०००।– सहयोग प्राप्त भएको थियो । मालीगाउँस्थित घर बनाउँदा ससुरा त्रैलोक्यनाथ पोखरेलबाट रू.६०,०००।– पतिका दाजुभाइबाट पनि घर बनाउँदा करिब रू.५०,०००।– जति आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । सोका अलवा ससुरा त्रैलोक्यनाथबाट अंशबन्डामा नपरेको पहाडका केही जग्गा र मोरङ केरूङको ४ बिगाह जग्गा बिक्रीबाट रू.२५,०००।– २०४३ सालतिर प्राप्त भएको थियो । 

मैले आफ्नै घरेलु इलमबाट करिब एक लाखदेखि एकलाख पच्चीस हजार रूपैयाँ आर्जन गरेकी थिएँ । यिनै वैध रकमबाट मेरा नाममा रहेका सम्पत्ति आफ्नै भएका हुन् । हाम्रो परिवारमा रहेका सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन होइनन् । पैतृक तथा माइतीतर्फबाट प्राप्त सुन चाँदी बेलाबेलामा बिक्री गर्दै सोबाट पनि करिब ३/४ लाख प्राप्त भएको होला । यसप्रकार २०५९ साल असार महिनासम्म घर तथा जग्गा बहालबाट करिब रू.२२/२३ लाख प्राप्त भएको छ । कृषि आयबाट पनि रू.१२/१४ लाख प्राप्त भएको छ । श्रीमान्‌ ईश्वरप्रसाद पोखरेलको तलब भत्ता र विदेश भ्रमणलगायतका सुविधाबाट पनि करिब रू.१६/१७ लाख प्राप्त भएको छ । पैतृकरूपमा प्राप्त जग्गा तथा खरिद गरि बिक्री गरेको जग्गाबाट पनि करिब रू.२४ लाख प्राप्त भएको छ । ससुरा तथा माइती-मावली, मेरो घरेलु इलमसमेतबाट करिब ३/४ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै बैङ्क ब्याज रकम पनि करिब ६/७ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको होला । यसरी उल्लिखित रकमहरूलाई चलन व्यवहारअनुसार बढे बढाउने काम गरेको र छुट्टिई भिन्न भएको करिब २८ वर्षको लामो अन्तरालमा म तथा मेरो परिवारको नाममा रहेका उल्लिखित चल तथा अचल सम्पत्ति सिर्जना भएका हुन् । गैरकानूनी तवरबाट अकस्मात् यी सम्पत्तिहरू आर्जन भएका होइनन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी उषा पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयान । 

मेरा नाममा रहेका सम्पत्तिका वैध स्रोतका सम्बन्धमा मोरङ जिल्ला अमाही गा.वि.स.-५ कि.नं. २७०, २७२ र २६८ अन्तर्गतको जग्गा मेरो नामको हो । अरू जग्गाहरू मेरा नामको होइन । उल्लिखित जग्गाहरू वैध आर्जनबाट खरिद गरिएको हो । उक्त जग्गा खरिद गर्दा हाम्रो काठमाडौं मालीगाउँस्थित घर २०४६/४७ सालतिर बनेको र बनेदेखि नै दुई तला भाडामा लगाइएको थियो । वीरगन्जस्थित घर पनि निर्माण भएदेखि नै भाडामा लगाइएको छ । सो जग्गामा घर बन्नुअघि पनि जग्गा भाडामा दिइएको थियो । यसरी दशौं वर्षदेखि भाडाबापत आर्जन भएको रकम र बुबाको तलब, भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, अन्य सुविधाबाट प्राप्त आय आर्जन, पैतृक जग्गाहरू समय समयमा बिक्री गरि आएको रकम, कृषिबाट प्राप्त आय र आमाको घरेलु इलमको आयसमेतका विभिन्न वैध आर्जनका रकमहरूलाई बढाई माथि उल्लिखित मेरा नामका जग्गा रू.११,८०,०००।– मा खरिद गरिएको हो । मेरा नाममा बैङ्क अफ काठमाडौंमा रहेको रकममध्ये रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) मेरा काका तेजप्रसाद पोखरेलको हो । उक्त रकम मलाई अध्ययन गर्न अमेरिका जान बैङ्क ब्यालेन्स देखाउन काका आफैँले जम्मा गरि दिनुभएको हो । रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) बाहेकको बाँकी रकम एवम्‌ एभरेष्ट बैङ्क र सगरमाथा इन्स्योरेन्सको सेयर माथि उल्लेख गरिएअनुसारका वैध आय भएकाले जफत हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराले प्रतिवादी किरण पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयान । 

प्रतिवादी उषा पोखरेलले वीरगन्जको जग्गा २०४५ सालदेखि भाडामा लगाएकी हुन् । सो जग्गामा २०५५ सालमा घर बनाई २०५६ सालदेखि प्रतिमहिना रू. ८,००० ।- का दरले भाडामा लगाएको भन्नेसमेत व्यहोराले प्रतिवादी उषा पोखरेलको साक्षी गणेश भट्टराईले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र । 

ईश्वरप्रसाद पोखरेल प्रशस्त पैतृक सम्पत्ति भएको परिवारको मानिस हुन् । निजको मालीगाउँको घर २०४६/०४७ सालको अवधिमा निर्माण भएको हो निर्माण गर्दा ८-९ लाख लागत लागेको हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको साक्षी दिल्ली खनाल, उमेश चन्द्र पोखरेल र पेसलकुमार पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादीहरूबिच २०३२ सालमा अंशबन्डा हुँदा ईश्वरप्रसाद पोखरेलको भागमा ३२ तोला सुन, २०० तोला चाँदी, रू. ९,५००।- नगद र ३०० वटा चाँदीको कम्पनी मोहर आएको थियो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको साक्षी गंगाप्रसाद पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी उषा पोखरेलका बुबा आँखा नदेख्ने हुँदा मलाई बैङ्क ड्राफ्ट बनाइ दिनुभनेकाले बैङ्क ड्राफ्ट बनाई दिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी उषा पोखरेलको साक्षी अच्युत राज पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले साझा व्यवस्थापक र कृषि सामग्री संस्थानमा काम गर्नु हुन्थ्यो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको साक्षी विष्णुप्रसाद पोखरेलले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादीको मालीगाउँको घरको मूल्याङ्कन आ.व. २०५२ ।०५३ को स्वीकृत दर रेटलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरेको हो । वीरगन्जको घरको नक्सा पास भएको २ वर्षपछिको दर रेटलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरेको हो । सरकारले हरेक ३/३ वर्षमा मापदण्ड अर्थात् दर रेट निर्धारण गरेको 

हुन्छ । घर मूल्याङ्कन गर्दा फ्रेमस्टक्चर वा लोडबेरिङ्ग वाल आदि कुरालाई आधार मानी मूल्याङ्कन 

गरिन्छ । प्रतिवादी उषा पोखरेलको मालीगाउँको घर लोडबेरिङ्ग वाल सिस्टमको हो भन्नेसमेत व्यहोराको विशषेज्ञ एवम्‌ वादी नेपाल सरकारको साक्षी रामकृष्ण श्रेष्ठले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र । 

मैले प्रतिवादी उषा पोखरेलको घरको फर्निचरका सामानहरू स्थानिय बजारबाट कोटेसन लिई सोबमोजिम मूल्याङ्कन गरि प्रतिवेदन दिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी विशेषज्ञ जयन्त कुमार राजवंशीले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र । 

किरण पोखरेलको नाममा बैङ्क अफ काठमाडौंमा रहेको रकममध्ये रू.५,००,०००।– मेरो हो । किरण पोखरेल अमेरिका पढ्न जान निजको नाममा अमेरिकाबाट ।-२० आएको र भिसा प्रयोजनको लागि निज स्वयम्‌को खातामा बैङ्क ब्यालेन्स देखाउनु पर्ने हुँदा मैले मेरो नामको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, टंगाल शाखाबाट मिति २०५९।४।२८ मा रू. ३,००,०००।– झिकी सोही बैङ्कबाट मिति ०५९।४।१७ मा झिकेको रकम थप गरि रू. ५,००,०००।– निज किरण पोखरेलको खातामा मिति २०५९।४।२८ मा म स्वयम्‌को हस्ताक्षरले भौचर भरि उक्त रकम जम्मा गरिदिएको थिएँ । त्यस्तै उषा पोखरेलले बयान गर्दा उल्लेख गरेको सोनी टि.भी., हिटर र पङ्खा मैले डेरा छाड्दा ईश्वरप्रसाद पोखरेलको घरमा राखेको हुँ । उक्त रकम र सामान मैले फिर्ता पाउनु पर्छ भन्ने अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएका प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलका भाई तेजप्रसाद पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयान । 

मेरा ३ छोरी ५ छोरा छन् । २०३२ सालमा हामीहरू बिच अंशबन्डा हुँदा छोरा ईश्वरप्रसाद पोखरेलले सप्तरी सिम्राहाको मोही लागेको र नलागेको गरि करिब ४-८-११-० बिगाह रू.९,५००।– नगद, सुन ३२ तोला, चाँदी करिब २०० तोला र चाँदीको मोहोर रू.३००।– प्राप्त गरेका हुन् । सोका अलवा निजले मेरी आमा कृष्णकुमारीका नाममा रहेको सुनसरी हरिपुर भन्ने ठाउँमा ७ बिगाह २ कठ्ठा जग्गा पनि प्राप्त गरेका हुन् । मैले निज ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई २०४३ सालमा रू.२५,०००।– जग्गा किन्न र २०४७ सालमा रू.६०,०००।– काठमाडौं मालीगाउँस्थित घर बनाउन दिएको हुँ । त्यसै गरि निज ईश्वरप्रसाद पोखरेल 

जागिरको सिलसिलामा बाहिर बस्ने हुँदा निजको खेतीपातीको हिसाब राखिदिने र सोबाट प्राप्त आय लगानी गरि बढे बढाइ निजलाई रकम पढाई दिने गदर्थे भन्नेसमेत व्यहोराको अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएका प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलका बुबा त्रैलोक्यनाथ पोखरेलले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयान । 

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको जाँच अवधिमा तलब, भत्ता, दशैं खर्चलगायतका अन्य विविध बैठक एवम्‌ अतिरिक्त कामको भत्तासमेत गरि रू.११,४२,४४२।–, वैदेशिक भ्रमणबाट हुन सक्ने बचत रू.२,९५,४४०।–, वीरगन्ज तथा काठमाडौंको घर भाडाबाट रू.१०,५०,०००।–, कृषि आयबाट रू.३,१४,०६२।–, भन्सार कमिसनबाट रू.२३,५०८।-, सञ्चयकोष सापटी रू.४७,०००।–, पैतृक जग्गा बिक्रीबाट रू.२,७८,३३३।-, अन्य जग्गा बिक्रीबाट रू.१७,७२,५००।-, प्रतिवादी उषा पोखरेलको दाइजो पेवाबाट रू.७५,०००।–, तेजप्रसादबाट लिएको सापटी मध्ये फिर्ता गर्न बाँकी रू.१,००,०००।– र स्रोत खुलेको बैङ्क निक्षेपको ब्याज रू.६१,६०७।९८ गरि जम्मा रू.५१,५९,८९२।९८ रूपैयाँ मौद्रिक आयको स्रोत पुष्टि हुन आयो । 

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रसेवकको रूपमा सार्वजनिक पदधारण गरेको अवधिमा आर्जन गरि आफ्नो, आफ्ना श्रीमती तथा छोराहरूका नाममा राखेको आरोपपत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिको आर्जन गर्दाका अवस्थाको खुलेको मूल्य, मूल्याङ्कन र न्यायोचित आधारमा हुन आउने जम्मा रू.८१,६६,९५४।१३ को चलअचल सम्पत्तिमध्ये रू.५१,५९,८९२।९८ को मात्र स्रोत पुष्टि हुन आएकाले सोबाहेक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको बिगो रू.२८,३५,७५१।७९ र स्रोत पुष्टि नभएको बैङ्क निक्षेपबाट बढेको ब्याज रू.१,७१,३०९।३६ समेत जम्मा रू.३०,०७,०६१।१५ को चलअचल सम्पत्ति गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादी उषा पोखरेलको नामको का.म.न.पा.-५ मालीगाउँको कि.नं. १२६ को जग्गा र सोमा बनेको घर तथा सो घरमा भएको मूल्य रू.६,६५,१७०।– को फर्निचर तथा विद्युतीय उपकरणका सामान, निजका नामको वीरगन्ज न.पा. ५ को कि.नं. २४० को जग्गा र सोमा भएको घर, प्रतिवादी उषा पोखरेल नामको मोरङ कञ्चनवारी ९ख कि.नं. ५५० को जग्गा, निजकै नामको भक्तपुर बालकोट-४ को कि.नं. ८४९, र ८५१ को जग्गा, प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको नामको ओखलढुङ्गा रूम्जाटार-६ को कि.नं. ४५८ को जग्गा, प्रतिवादी किरण पोखरेलका नामको मोरङ अमराई-५ को कि.नं. २७०, २७२ र २६८ को जग्गा, आरोपपत्रको तालिका ६ मा उल्लिखित प्रतिवादीहरूका नामको विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको 

रू.५,१२,०००।– को सेयर, बचतपत्र, प्रतिवादी उषा पोखरेल नामको नेपाल बैङ्क लिमिटेड, काठमाडौंको खाता नं. ०५७३३६३०१ र खाता नं. ८३८४१५०, प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलका नामको नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राजविराजको खाता नं. ५७० समेतको जम्मा रू.६,९८,९७१।९० र प्रतिवादीको घरबाट बरामद भएको रकममध्ये रू.१,२६,९१७।०८ समेत जम्मा रू.५१,५९,८९२।९८ को चलअचल सम्पत्तिबाहेक स्रोत पुष्टि नभएको प्रतिवादी प्रविण पोखरेलका नामको का.म.न.पा. २३ट को कि.नं. ८०५ को जग्गा, प्रतिवादी उषा पोखरेलका नामको मोरङ बखरी ७ख को कि.नं. २४०२ र २४०४ को जग्गा, झापा अनारमनी-३ को कि.नं. १८२२ को जग्गा र मोरङ विराटनगर १क को कि.नं. २३०४, २३०७ र २३०९ को जग्गा, प्रतिवादी उषा पोखरेलका नामको नेपाल बैङ्क अफ सिलोनको खाता नं. ०३०० FDA ००९१९ र बचत खाता नं.०३००००१००७०८, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, टंगालको खाता नं. १२१७० र हिमालयन बैङ्कको खाता नं. ०७५२४०J, प्रतिवादी किरण पोखरेलका नामको बैङ्क अफ काठमाडौंको खाता नं. ०७०००००४७६६२ NPR समेतमा रहेको निक्षेप र सोबाट बढेको ब्याज रू.१,७१,३०९।३६ समेत जम्मा रू.२५,१३,१७८।२३ र प्रतिवादीको घरबाट बरामद भएको रकममध्ये रू.३७,०८२।९२ तथा स्रोत नखुलेको उक्त सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) र दफा ४७ बमोजिम जफत भै प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई सोही ऐनको दफा २०(२) अनुसार बिगोबमोजिम रू.२८,३५,७५१।७९ जरिवाना र १ वर्ष कैद हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।३।२ को फैसला । 

प्रतिवादीसँग रहे भएको चलअचल गरि कुल सम्पत्ति चलन चल्ती तथा हालको मूल्य र 

मूल्याङ्कनको आधारमा स्रोत खुलेको र नखुलेको समेत गरि जम्मा रू.१,७५,९८,०६८।६७ अङ्कको देखिई मूल सम्पत्तिको अङ्कमा प्रतिवादीको स्रोत खुलेको सम्पत्तितर्फ रू.५२,९४,३७९।५० र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको बिगो अङ्क 

रू.१,२३,०३,६९५।१७ देखिन आएकामा सो सम्पत्तिसहित जरिवाना र कैदसमेत गरिपाउँ भनि आरोपपत्र पेस गरिएकामा विशेष अदालतले 

प्रतिवादीको रू.८१,६६,९५४।१३ मात्र सम्पत्ति कायम गरि यसमध्ये प्रतिवादीको स्रोत खुलेको रू.५१,५९,८२९।९८ र स्रोत नखुलेको रू.२८,३५,७५१।७९ भनि बिगो कायम गरेको देखिन्छ । विशेष अदालतले मूल्य कायम गर्दा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लिखतमा उल्लिखित मूल्य (अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक) प्रतिवादीले स्वीकार गरेको मूल्य तथा अदालत स्वयम्‌ले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मानी मूल्य कायम गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको स्रोत नखुलेको अवैध आर्जन भनि ठहर गरिएको सम्पत्तिलाई सोही आधारमा कम बिगो कायम गरिएको अवस्था छ । 

भ्रष्टाचारको कसुरमा वैध आर्जनको सम्पत्ति हो भनि प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमाथि हुन्छ । यो प्रतिवादीमाथिको निरपेक्ष दायित्व पनि हो । यस्तो अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा आर्जित सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत हुने कानूनी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ ले गरेको छ । अतः स्रोत नखुलेको भनि मागदाबी लिएको सम्पत्तिको बिगो कम गरि घटाउनु पर्ने ठोस आधार र प्रमाण फैसलामा उल्लेख नभएको हुँदा आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको दाबीअनुसार नै बिगो कायम गरि सोबमोजिम जरिवाना गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदन । 

चलअचल सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने आधार प्रमाण एवम्‌ विवरण कागजातहरूका आधारमा फरक नहुने तथ्य निर्विवादरूपमा पुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा विशेष अदालतले त्यसतर्फ मूल्याङ्कन नै नगरि हचुवा किसिमले आत्मनिष्ठ भई मलाई समेत असर हुने गरि गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मैले वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको दाइजो, पेवा, घरेलु इलमका कार्य गरि प्राप्त गरेको आय, बुबाबाट प्राप्त गरेको सहयोग, जग्गा बहालबाट प्राप्त भएको रकम, सुन बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई स्वीकार गरेको छैन भने घर बहाल, कृषि आयबाट प्राप्त गरेको आयलाई कम गणना गरिएको छ । जुन विवाद निरूपणको रोहमा न्यायसम्मत छैन । त्यस्तै मेरो घरमा भएका फर्निचर, फर्निसिङ्ग तथा इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स सामानका हकमा कतिपय सामान आफ्नो नहुँदा नहुँदै पनि दायित्व थोपर्ने कार्य भएको 

छ । मैले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गाको हकमा कानूनी सिद्धान्त तथा मान्यतासमेतलाई चुनौति दिई खरिद नै हो भनि वादी पक्षलाई मद्दत पुर्‍याउने कार्य गरिएको छ । विशेष अदालतले फैसलामा आधार लिएका तर्क न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत छ । मेरो बैङ्क निक्षेप र ब्याज रकम कसरी अवैध हुने हो सो सम्बन्धमा एक शब्द पनि बोलिएको छैन । अतः विशेष अदालतबाट भएको फैसला बदर गरि न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी उषा पोखरेलले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि आयका सम्बन्धमा भरत घिमिरे र केदार चालिसेको मुद्दामा प्रति बिगाह रू. २०,००० ।- कृषि आय कायम गरि मुद्दा दायर गरेको परिप्रेक्ष्यमा मेरा हकमा पनि सो अनुरूप कृषि आय गणना गरिनु पर्दछ । मेरो नामको बैङ्क अफ काठमाडौंमा रहेको खाताको रकममध्ये रू. ५ लाख काका तेजप्रसादले मलाई अमेरिका पढ्न जाने प्रयोजनका निम्ति बैङ्क ब्यालेन्स देखाउन दिनुभएको हो । सो रकम निज काकालाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम 

हो । त्यसलाई अवैध ठहर गर्नु न्यायिक मान्यताविपरीत छ । मेरो कि.नं. ८०५ को जग्गा बकसपत्रबाट पाएको हो । सो जग्गा खरिद गरेको हो भनि मूल्यमा जोडी विशेष अदालतले ठहर गरेको फैसला मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं. विपरीत छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले परिकल्पना गरेको कानूनी व्यवस्थाका मान्यताले सार्वजनिक पदधारण नगर्ने अंशियारका नाममा कानूनबमोजिम प्राप्त सम्पत्तिको हकमा अनुमानित कसुरको कानून आकृष्ट हुन नसक्ने हुँदा वादी पक्षको अनुमानित भनाइलाई नै समर्थन हुने गरि भएको फैसला बदर गरि न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू किरण पोखरेल र प्रविण पोखरेलको तर्फबाट पेस भएको एकै व्यहोराको पुनरावेदनपत्र । 

मैले किरण पोखरेललाई दिएको रू. ५ लाख मध्ये रू. ४ लाख अनुमानका आधारमा जफत हुने र मैले डेरा छाड्दा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको मालीगाउँस्थित घरमा राखेका कतिपय सामानहरू मेरो होइन भनि भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर गरि न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको तेजप्रसाद पोखरेलको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदनपत्र । 

कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा वादीले दाबी गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मिति २०५९।३।५ अघि आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा आकृष्ट हुन सक्तैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५(२) ले मिति २०५९।३।५ देखि खारेज गरिसकेको हुँदा मिति २०५९।३।५ देखि साबिक ऐन अन्तर्गतको कुनै आरोपमा प्रतिवादीका विरूद्ध मुद्दा लाग्न सक्तैन सो ऐनको दफा ६५(३) ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम नभए नगरेको काम कारवाहीलाई बचाउ गर्दैन र गरेको छैन । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(क) बमोजिम साबिक ऐनको कानूनअन्तर्गत वादीको आरोप कानूनतः लाग्न 

सक्तैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अतीतप्रभावी कानून होइन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ (संशोधित) मिति २०५९।४।३० देखि लागू भएकामा विवाद छैन । अतः उक्त अवधि भन्दा पहिलेदेखि प्रतिवादीको नाममा कायम सम्पत्तिको हकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाएर सारवान् कानूनको रूपमा दफा २० को नयाँ अपराध घोषित गर्ने कार्य संविधानविपरीत छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको हुँदा सो भन्दा अगाडिको कार्यमा लागू हुन सक्तैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागू भइरहेको बखतमा भए गरेको वा नभएका काम कारवाहीलाई समेट्न मिल्ने गरि पहिला कारवाही नचलाएको विषयमा पछि मुद्दा चलाउन कानून व्याख्या, विधिशास्त्र वा न्यायको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन भनि परमानन्द खरेल विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दा (ने.का.प. २०५७, साउन, पृष्ठ ४१७) मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ को तत्कालीन व्यवस्था अन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा बिगोबमोजिमको जरिवाना गर्न नमिल्ने व्याख्या भई नजिर कायम भएको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० तथा ५० को अन्तरसम्बन्ध एवम्‌ आधिकारिकता सम्बन्धमा गरेको व्याख्या पूर्णतः त्रुटिपूर्ण छ । खारेज भइसकेको दफाको व्याख्या गरि नभएको कसुरको सिर्जना गरि निष्क्रिय पार्ने वा हाल आएर जीवन्तता प्रदान गर्ने न्यायिक विशेषाधिकार विशेष अदालतलगायत कुनै पनि अदालतलाई प्राप्त हुन सक्तैन । सार्वजनिक पदधारणा गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा लागू हुने अनुमानको सिद्धान्त (Presumption of illegal possession of property) स्वतः गैर कर्मचारी परिवार सदस्यका हकमा लागू गर्न मिल्दैन । 

मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरि हेर्दा मैले नोकरी अवधिमा दुर्गमस्थान भत्ता रू.१५,०००।– प्राप्त गरेकामा रू.१०,५००।– मात्र कायम गरिएको छ । रूपन्देही जिल्लामा कायम मुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी भै प्राप्त गरेको बढ तलब र पि.ए. भत्ता रू.३०,७८४।– लाई मेरो आयमा समावेश गरिएको छैन । विदेश भ्रमण जाँदा प्राप्त गरेको रकम रू.२,८५,९११।– लाई वादी पक्षले बचत मानेकामा सोलाई विशेष अदालतको फैसलामा अन्यथा मानिएको छ । विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट बैठक भत्ता, सभा सम्मेलन, ओभरटाइम भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, निर्वाचन भत्तासमेतबापत रू.७५,०००।– प्राप्त गरेको रकमलाई अदालतले मेरो आयमा समावेश गरेको 

छैन । मैले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व २०३० सालदेखि २०३४ सालसम्म साझा व्यवस्थापक र कृषि सामग्री संस्थानमा रहँदा तलब भत्ता रू.२५,०००।– प्राप्त गरेको रकमलार्ई विशेष अदालतले मेरो आय रकममा समावेश गरेको छैन । वैध स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूचि-६ को दफा ४२(१) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको स्वयम्‌ कर घोषणाको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत कर तिरिसकेको अवस्था छ । सो कर तिरेको रसिद अदालतसमक्ष पेस हुँदासमेत मैले जिकिर गरेबमोजिम उल्लिखित किसिमबाट प्राप्त गरेको आय एवम्‌ जग्गा बहाल रकम प्राप्त गरेको भन्ने सिद्ध हुन्छ । २०३२ सालदेखि २०५८ सालसम्म कृषि आयबापत रू.११,२२,०००।– प्राप्त गरेकामा विशेष अदालतले रू.३,१४,०६२।– मात्र कायम गरेको मिलेको छैन । विशेष अदालतको फैसला मनोगत, भावनात्मक एवम्‌ एकाङ्की हुँदा सो फैसलालाई बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदन ।

यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ प्रयोग नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को मात्र प्रयोग हुँदा कसुर सजायको मात्रासमेत फरक पर्ने अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) का प्रावधानहरू एकै प्रकृति (Equal Footing) का हुन् होइनन् र पछिल्लो ऐनको दफा २०(१) को व्यवस्था साबिक ऐनको दफा १५ को निरन्तरता हो होइन भन्ने र VDIS कार्यक्रममार्फत आयको स्वयम्‌ घोषणा गरि करसमेत तिरिसकेपछि सार्वजनिक पदधारण नगरेको एकाघरका अन्य व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यता छ छैन भन्ने जटिल कानूनी प्रश्नहरूको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएका जटिल कानूनी प्रश्नहरूका सम्बन्धमा आवश्यक व्याख्या हुन प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६५।५।२३ को आदेश ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बहाल रहेको अवस्थामा ती दुई ऐनहरूका बिचको अन्तरसम्बन्ध तथा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उठाइएका कानूनी प्रश्नहरूको निराकरणबाट हाल अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका र यस्तै प्रश्नमा भविष्यमा दायर हुन सक्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई समेत दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था समेतका सन्दर्भमा संयुक्त इजलासबाट उठाइएका कानूनी प्रश्नहरूमा अन्तरनिहित विषयहरूको महत्त्व र प्रभावका दृष्टिले ती प्रश्नहरूको निरूपण अझ बढी न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासबाट भएमा निश्चित व्याख्या भई पछिका मुद्दाहरूलाई एउटा निश्चित नजिर कायम हुन जाने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका मुद्दाहरू समेत बढी न्यायाधीशहरू रहेको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पूर्ण इजलासको मिति २०६५।११।१५ को आदेश ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत भए गरेका काम कारवाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएपछि आकर्षित हुन सक्दैन भनि उठाएको कानूनी प्रश्नमा विचार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को तथा ६५ ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थासँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐनबमोजिम भए गरको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरि दुई ऐनको बिचको सम्बन्ध स्पष्ट पारेको छ । कुनै कानूनको खारेजीको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को (ङ) मा “कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्‍यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले कुनै तहकिकात, कानूनी कारवाही वा उपायलाई सुरू गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह गरि त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा साबिक र हालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई नियाल्दा साबिक ऐनले कसुर मानेको क्रियालाई हालको ऐनले पनि कसुर नै मानेको छ भने हालको ऐन जारी भएपछि साबिक ऐन बहाल रहेको अवधिमा भए गरेका कसुरजन्य कार्यहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेको पनि देखिँदैन । यसरी साबिक ऐनले पनि कसुरको संज्ञा दिएको क्रिया हालको ऐनले पनि निरन्तरता दिँदै साबिक ऐनले भन्दा कम सजाय तोकेको देखिँदा Ex Post Facto Law को प्रसङ्ग उठाउनु सान्दर्भिक देखिँदैन । 

कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाइ अपराध मानिएमा, पहिले सानो र कम गम्भीर हुने कसुरलाई पछि ठुलो र बढी गम्भीर कसुर कायम गरिएमा, पहिले कम सजाय हुने कसुरलाई बढी सजाय कायम गर्ने गरि कानून निर्माण गरिएमा र प्रमाणसम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरबदल गरि कसुर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पनि पुग्ने गरि कानून निर्माण गरिएमा मात्र त्यस्तो कानूनलाई Ex Post Facto Law मानिने भै त्यस्तो कानूनलाई अदालतले अमान्य गर्न सक्दछ । यो नै Ex Post Facto Law सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा साबिकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई तुलनात्मकरूपमा विश्लेषण गर्दा कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाई अपराध मानिएको वा पहिले सानो र कम गम्भीर हुने कसुरलाई पछि ठुलो र बढी गम्भीर हुने कसुर कायम गरिएको वा पहिले कम सजाय हुने कसुरलाई पछि बढी सजाय कायम गर्ने गरि कानून निर्माण गरिएको वा प्रमाणसम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरबदल गरि कसुर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पनि पुग्ने गरि कानून निर्माण गरिएको अवस्था नभै साबिकको ऐनले कसुर मानेको र सजायको समेत व्यवस्था गरेको विषयलाई पछि बनेको ऐनले पनि निरन्तरता दिएको र सजायतर्फ पहिलेभन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा Ex Post Facto Law सम्बन्धी विचार र तर्कको कुनै प्रासंगिकता नै नभएकाले त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को व्यवस्था समान प्रकृति (Equal Footing) को नभई अलग अलग अस्तित्व राख्ने कानूनी व्यवस्थाहरू रहे भएको देखिन आएको भनि गरेको व्याख्यासँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को व्यवस्था साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को निरन्तरता हो र यी दुवै प्रावधानहरू विधायिकाले समान उद्देश्य पूर्तिका लागि राखिएको र एकै प्रकृतिका हुन् भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ । 

पुनरावेदकले गैर राष्ट्रसेवकले आफूसँग रहे भएको सम्पत्तिको VDIS कार्यक्रम मार्फत कर तिरेपछि त्यस्तो सम्पत्तिको छानबिन हुन सक्दैन भनि उठाएको प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा आयको स्वयम्‌कर घोषणासम्बन्धी आर्थिक ऐन, २०५८ को प्रावधान र प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा संक्षेपमा चर्चा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० अन्तर्गतको अनुसूचि-६ को दफा ४२(१) जस्तोसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय भएपनि आयकर ऐन, २०३१ तथा साबिकमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आयकर लाग्ने २०५७ असार मसान्तसम्म आर्जन गरेको तर यस्तो आयमा लाग्ने कर नतिरेको व्यक्तिले २०५८ पुसभित्र यस्तो सम्पत्तिको २०५८ साउन १ मा रहेको मूल्यको १० प्रतिशतले स्वयम्‌ घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा कुनै पनि प्रयोजनका लागि छानबिन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सो प्रावधानमा स्वयम्‌ घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा कुनै पनि प्रयोजनका लागि छानबिन नगरिने भनिए पनि त्यसको सम्बन्ध आयकर प्रयोजनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा आर्थिक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना समेतबाट पुष्टि हुन्छ । आर्थिक ऐन, २०५८ को विवादित उक्त व्यवस्था स्वभावतः कर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । त्यसले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, पोत, शुल्क र दस्तुर लगाउने वा लगाई राखेकोलाई चालु राख्ने वा हेरफेर गर्नेसम्मको उद्देश्य ग्रहण गरेको सन्दर्भमा संविधानले सिर्जना गरेको संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले निश्चित गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगलाई साँघुरो बनाउने गरि आर्थिक ऐनको आयकरसम्बन्धी प्रावधान prevail गर्न सक्ने हुँदैन । 

तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८(१) र हालको अन्तरिम संविधानको धारा १२०(१) ले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरि अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने गरि प्रदान गरेको अधिकारलाई संविधान अन्तर्गतको कानून र त्यसमा पनि एउटा निश्चित प्रयोजन र निश्चित अबधिका लागि जारी भएको नीतिगत प्रावधानले निस्तेज तुल्याउन सक्ने हुँदैन । यही तर्क र व्याख्याका आधारमा संवत् २०५९ सालको रिट नं. ८४ मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६०।२।१ मा VDIS सम्बन्धी यस्तो खालको नीतिगत व्यवस्थाबाट संविधानको धारा ९८(१) अनुसारको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गरेको भन्न नसकिने भनि व्याख्या भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कानूनी व्यवस्थाका रूपमा रहेको आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० अन्तर्गतको अनुसूचि-६ को दफा ४२(१) र (३) को व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनि परेको उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट भएको उक्त व्याख्या यस अदालतको संयुक्त इजलासका लागि बाध्यात्मक भएकाले कुनै पनि तर्कका आधारमा त्यसलाई पन्छाउन मिल्ने देखिँदैन । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दुवैले राष्ट्रसेवकबाहेकका अन्य व्यक्तिसमेतलाई अनुसन्धानको दायराभित्र समाहित गरेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रसेवकबाहेकका अन्य व्यक्तिले VDIS कार्यक्रममार्फत आयको स्वयम्‌ घोषणा गरि करसमेत तिरिसकेपछि निजलाई अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यता नहुने भनि उन्मुक्ति दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण नदेखिँदा मुख्य प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलकी श्रीमती उषा पोखरेलले VDIS कार्यक्रममार्फत आयको स्वयम्‌ घोषणा गरि कर तिरेकै आधारमा निजलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाउन वा निजको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न वा निजलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन नमिल्ने भनि सम्झन र मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा संयुक्त इजलासको सो तर्कसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

अतः संयुक्त इजलासले उठाएका दुवै कानूनी प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विवेचना भै त्यसको निरूपणसमेत भैसकेको अवस्था हुँदा अब विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।३।२ को फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै तर्फबाट पुनरावेदन परेको र विशेष अदालतको फैसला मिले नमिलेतर्फको तथ्यगत प्रश्नमा संयुक्त इजलास प्रवेश नै नगरेको सन्दर्भमा तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरि विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्न संयुक्त इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति २०६६।७।५ को आदेश । 

उक्त आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनः संयुक्त इजलासको दायरीमा दर्ता भएको देखियो ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचिमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदी र उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णमोहन कोइरालाले प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको तथ्यमा विवाद छैन । प्रतिवादीउपर अनुसन्धान हुँदा निजले जाँच अवधिमा जम्मा रू.१,७५,९८,०६८।६७ बराबरको सम्पत्ति सङ्ग्रह गरेको देखिएकाले निजउपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरि अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनि विभिन्न व्यक्तिहरूले उजुरी गरेका छन् भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले अनुमानित कसुरमा कारवाही र सजाय गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले उल्लिखित रकम बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरि अन्य प्रतिवादीहरूको नाममा घर जग्गा जमिनसमेत खरिद गरेको देखिएको अवस्थामा विशेष अदालत, काठमाडौंले कम बिगो कायम गरेको मिलेको छैन ।

प्रतिवादी उषा पोखरेलको नाममा काठमाडौंको मालीगाउँमा एउटा र वीरगन्जमा एउटा गरि दुई वटा घरहरू रहेको आरोपपत्रबाट देखिन्छ । वीरगन्जको घर निर्माण लागत सजावट मूल्यबाहेक रू.६,५६,३५५।- र काठमाडौंको घर निर्माणको लागत सजावट मूल्यबाहेक रू.२५,३८,२२५।०४ लागेको कुरा अनुसन्धानबाट स्थापित भएको छ । सो कुरा अनुसन्धानको क्रममा खटिएका इन्जिनियरको बकपत्रबाट पनि सर्मथन भै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा घर निर्माणको घटी मूल्याङ्कन गर्न 

मिल्दैन । दाबीबमोजिमको बिगो कायम गरि सो को आधारमा स्रोत खुलेको र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको परीक्षण हुनु पर्दछ ।

प्रतिवादीको आय सम्बन्धमा पनि विशेष अदालतको फैसला मिलेको छैन । प्रतिवादीको आय आर्जनको सम्बन्धमा तलब, भत्ता, दशैँ खर्च, घरभाडा, कृषि आयसमेतका स्रोतहरूको विवेचना गरि आय कायम गरिएको छ । तलब भत्तासमेतका स्रोतहरू जीवनयापनका माध्यम हुन । जीवन यापनको क्रममा खर्च भई बचावट हुनै नसक्ने रकमलाई पूरै बचत हुने भनि मान्न मिल्दैन । विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रकम पनि पूरै बचत भएको मान्नु व्यावहारिक हुन 

सक्दैन । त्यसै गरि घर भाडाको सम्बन्धमा वीरगन्जको घरको प्रति महिना रू.६,०००।- का दरले ३ वर्ष २ महिनाको रू.२,३४,०००।- र काठमाडौंको घरको २०४७ चैतदेखि २०४८ भदौसम्म मासिक रू.५,०००।- का दरले र २०४८ असोजदेखि २०५९ साउनसम्म रू.६,०००।- का दरले हुन आउने जम्मा रू.८,१६,०००।- कायम गरेको देखिन्छ । जबकी प्रतिवादी उषा पोखरेलको नाममा निर्माण भएको काठमाडौंको घरको २०५४।४।१५ मा मात्र नक्सा पास भएको देखिँदा २०४७ सालदेखि नै भाडा कायम गर्ने कुरा अनुमानको आधारमा गरिने विषय नभई कानून र प्रमाणको परीक्षणबाट निर्धारण गरिने विषय हो । घर भाडा कायम गर्ने सम्बन्धमा विशेष अदालतले गणना गरेको घर बहाल रकम ने.का.प.२०६९, जेठ, निर्णय नं. ८७७०, पृष्ठ २५९ र ने.का.प.२०६८, फागुन, निर्णय नं. ८७२२, पृष्ठ १८९० मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ ।

आरोपपत्रको तालिका नं. ७ हेर्दा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल तथा निजको श्रीमती र छोराहरूको काठमाडौं, भक्तपुर, झापा, पर्सा, मोरङ र ‌ओखलढुङ्गासमेतमा जग्गा जमिनहरू रहेको देखिन्छ । ती जग्गाहरूबाट कृषि आय हुने देखिँदैन । यस प्रकृतिका मुद्दामा कृषि आय कस्तो मापदण्डको आधारमा कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट पुनरावेदक नेपाल सरकार विरूद्ध खुमबहादुर खड्का, रामाज्ञ चर्तुवेदी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्तासमेतका मुद्दाहरूमा व्याख्या भई निश्चित मापदण्ड तय भएको हुँदा कृषि आय गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छैन । विशेष अदालतले सुनसरीको हरिपुर र मोरङको जग्गाको कृषि आय गणना नगरेको फैसला सो हदसम्म मनासिब छ ।

प्रतिवादीले सेवा प्रवेश गर्नुपूर्व र पश्चात् पैतृक जग्गा बिक्री गरेको तथा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट ऋण/सापट लिएको रकम र भन्सार कमिसनलाई नेपाल सरकारले वैद्य आय मानेको छ । तर सोबाहेक अन्य जग्गा खरिद र बिक्रीको वैधानिक आय पुष्टि नभएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा जमिन बिक्रीबाट प्रतिवादीले आय आर्जन गरको मानी भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छैन । त्यसै गरि प्रतिवादी उषा पोखरेलले दाइजोबाट रू.७५,०००।- आय गरेको भनि सो रकमलाई मान्यता दिई भएको फैसला आत्मगत 

छ । तसर्थ विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला बदर गरि वादी दाबीबमोजिम हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कुमार रेग्मी र श्री नरेन्द्र कुमार के.सी.ले यस मुद्दाको प्रकृति अनुमानित कसुरमा आधारित रहेकाले सो अनुमानलाई नै प्रमाणद्वारा खण्डन गर्न प्रतिवादीउपर प्रमाणको भार राखिएको छ । प्रतिवादीउपर गैर कानूनी र अस्वाभाविकरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने दाबी लिइएको हुँदा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम देखाई आफ्नो निर्दोषिता निजले नै पुष्टि गर्नुपर्ने 

हुन्छ । राज्यमा सबै नागरिकलाई कानूनबमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने र सम्पत्तिको बेच बिखन गर्न पाउने हकलाई संविधानले संरक्षण गरेको छ । यही संवैधानिक संरक्षणभित्र प्रचलित कानून अनुकुलको प्रक्रिया अनुरूप नै सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्न सकिने 

हुन्छ । कानूनबमोजिम आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई स्रोत पुष्टि भएको सम्पत्ति मानिन्छ । अर्थात् त्यो वैध सम्पत्ति हुन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा  प्रतिवादीले सङ्ग्रह गरेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन मिलेको छैन । वादी पक्षले प्रतिवादीसँग जम्मा रू.१,७५,९८,०६८।६७ बराबरको सम्पत्ति रहेको र त्यसमध्ये रू.५२,९४,३७३।५० को स्रोत पुष्टि भई रू.१,२३,०३,६९५।१७ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी र निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको बिगो कायम गर्ने सम्बन्धमा वीरगन्ज र काठमाडौंको माली गाउँमा रहेका घर र ती घरमा प्रयोग भएका फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, नगद, बैङ्क मौज्दात, सेयर/ऋणपत्रसमेतका विभिन्न शीर्षकहरू कायम गरिएका छन् । वादी पक्षले वीरगन्जको घरको मूल्याङ्कन गर्दा रू.६,८९,१७३।- कायम गरेको छ । तर वास्तवमा उक्त घर रू.३,५०,०००।- मा निर्माण गरेको हुँदा विशेष अदालत, काठमाडौंले रू. ६,४८,३२५।- बिगो कायम गरेको मिलेको छैन । त्यसैगरि विशेष अदालतले ठेक्का कर र ओभरहेड कष्टसमेत गरि २० प्रतिशत कम गर्नुपर्नेमा कम गरेको छैन । उक्त २० प्रतिशत ले हुने रकम कम गर्दा वीरगन्जको घर निर्माणको लागत रू.५,१८,६६०।- कायम हुन्छ । प्रतिवादीको काठमाडौं मालीगाउँको घर २०४६/०४७ सालमा निर्माण भएको भन्ने कुरा सोही सालमा धारा र बत्ती जडान भएबाट पुष्टि भएको छ । २०४६/०४७ सालको अवधिमा निर्माण भएको घरको मूल्याङ्कन २०५८/०५९ को दर रेटको आधारमा कायम गर्न मिल्दैन । यथार्थमा सो घर ८ लाखदेखि ९ लाखसम्मको बिचमा निर्माण भएको छ । तर विशेष अदालतले रू.९,५१,५०९।- कायम गरेको छ । त्यसमा पनि घर निर्माणको लागतमा यस अदालतबाट डिल्लीरमण निरौलाको मुद्दामा ठेक्का कर र ओभरहेड करबापतको २० प्रतिशत घटाउनु पर्ने भनि व्याख्या भैसकेको हुँदा यस मुद्दमा पनि २० प्रतिशत घटाइ बिगो कायम कायम गरिनु पर्दछ ।

सम्पत्ति कर ऐन, २०४७ को दफा ५(१) ले घरमा प्रयोग भएका आन्तरिक सजावट एवम्‌ फर्निचरलाई सम्पत्तिमा गणना नगर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विवाहमा दाइजो, पेवाबापत र पहिले घरमा डेरा गरि बस्ने मानिस डेरा सरी जाँदा लान बाँकी रहेका फर्निचरलाई बिगोमा कायम गर्नुले यी प्रतिवादीलाई जसरी भएपनि कसुरदार कायम गराउने कार्य मात्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण फर्निचरबापतको रकम बिगोमा कायम गर्न  मिल्दैन । त्यसमा पनि सो रकम फर्निचरबापत पनि र घरको फिनिसिङतर्फ पनि जोड्न मिल्दैन । तसर्थ सो शीर्षकमा रू.१,११,२५९।५० घटाइनु पर्दछ । विद्युतीय समानको हकमा प्रतिवादीको मौद्रिक मूल्य रू.२,५७,२००।- मात्रको हो । बाँकी विद्युतीय समान भाइ तेजप्रसाद पोखरेलको हुँदा रू.६६,७००।- घटाई रू.२,५७,२००।- मात्र बिगो कायम हुनुपर्दछ । 

प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले जाँच अवधिमा आरोपपत्रमा उल्लिखित विभिन्न कित्ता जग्गा खरिद र बकसमार्फत प्राप्त गरेको देखिन्छ । बकस पत्रबाट प्राप्त जग्गाको मूल्य कायम गरिनु न्यायोचित हुँदैन । खरिद गरेको जग्गाको हकमा लिखत मूल्यलाई मानी बिगो तथा आय कायम मानिनु न्यायको मान्य सिद्धान्त र प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकुल नै हो । तसर्थ काठमाडौं धुम्बाराही, मालीगाउँ र भक्तपुर बालकोटको जग्गासमेत चार कित्ता जग्गा बकसबाट प्राप्त भएको हुँदा बकस नै मानी  रू.२,४७,०००।- घटाई जग्गा खरिदको मूल्य रू.१७,६६,८००।– मात्र कायम गरिनु पर्दछ ।

विशेष अदालत, काठमाडौंले बरामद भएको नगद, सेयर/ऋणपत्र र बैङ्क मौज्दातलाई बिगो कायम गरेको हदसम्म मिलेको छ । यस प्रकार प्रतिवादीसँग जम्मा रू.७३,७६,९६०।६३ बराबरको सम्पत्ति सङ्ग्रहित रहेको देखिँदा कानूनतः त्यति बराबरको मात्र स्रोत पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीसँग स्रोत खुलेको पैतृक सम्पत्ति के कति छ भन्ने सम्बन्धमा हेरिँदा यस प्रकृतिका मुद्दामा प्रमाणको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरि जाँच अवधिको आधारमा आय कायम गरिने न्यायिक प्रचलन रही आएको छ । हाम्रो पक्ष प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व कृषि विकास बैङ्कअन्तर्गत साझा व्यवस्थापकमा २०२९ सालदेखि २०३२ साल पुस महिनासम्म ३ वर्ष र कृषि सामग्री संस्थानमा वरिष्ठ सहायक पदमा २०३३ साल माघ महिनादेखि २०३४ पुस महिनासम्म काम गरेको भन्ने कुरा तत्‌तत् निकायबाट प्राप्त भएका पत्र व्यहोराबाट समर्थित भएको हुँदा उक्त अवधिसमेत प्रतिवादीको जाँच अवधिमा थप गरि रू.२५,०००।- पनि आयमा गणना गरिनु पर्दछ । प्रतिवादी २०३४ पुसमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् जाँच अवधिमा तलबबापत रू.९,८०,०००।, दशैं खर्चबापत रू. ७८,६१०।- दुर्गम भत्ताबापत रू.१५,०००।-, रूपन्देहीमा का.मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई कार्यरत् रहँदाको अवधिको रू.३०,८००।-, विदेश भ्रमण गर्दा प्राप्त रकममध्ये बचत भएको रू.२,९९,५२४।-, बजेट तर्जुमा गर्दा पाएको रू.२१,०००।- र विभिन्न संघ, संस्था, बैक तथा प्रतिष्ठानको वैठक भत्ता रू.७६,४२५।- समेत जम्मा रू.१५,२६,३५९।- हाम्रो पक्षको मौद्रिक आयमा गणना हुनुपर्दछ । 

सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदासमेतको आयमा गणना नगरेको रू.७५,०००।– आयमा गणना हुनुपर्छ । त्यसै गरि वीरगन्ज र काठमाडौंमा एक/एक वटा गरि २ वटा घर भएको तथ्यलाई वादीले आरोपपत्रमा स्वीकार गरेको छ । हाम्रो पक्षको वीरगन्जको घरभाडाबापत रू.७८,०००।- र काठमाडौंको घरको घरभाडाबापत रू.८,६०,०००।- घटि गणना गरेको मिलेको छैन । वीरगन्जको जग्गामा घर निर्माण गर्नुभन्दा पहिले खाली जग्गा रहँदाका अवस्थामा सो जग्गा दश वर्ष भाडामा दिएको र दश वर्षमा रू.३,००,०००।– बहाल प्राप्त गरेको छ । २०५८ सालमा आयको स्वयम्‌ कर घोषणा गरि घरभाडा र जग्गा भाडासमेतको रकमबापत VDIS तिरेको हुँदा सो रकम निसन्देहरूपमा आयमा गणना गरिनु पर्दछ । त्यसमा पनि यसभन्दा पहिले फैसला भएका यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा घरभाडा सुनिश्चित आय हो भन्ने कुरा स्थापित भैसकेको छ । तसर्थ घर भाडाबापतको घटी आय कायम गरेको र जग्गाको भाडा आयमा गणना नगरेको हदसम्म विशेष अदालतको फैसला बदर हुनु पर्दछ ।

हाम्रो सामाजिक प्रचलनमा बाबुले छोराछोरीलाई, दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई र आफन्तले अन्य आफन्तलाई एक आपसमा सहयोग गर्ने गरेको कुरा नौलो होइन । यसै क्रममा प्रतिवादी उषा पोखरेललाई बुबाले जग्गा खरिदको लागिसमेत रू.८५,०००।- र मालीगाउँको घर निर्माण गर्दा रू.५०,०००।- समेत जम्मा रू.१,३५,०००।- सहयोग स्वरूप दिनु भएको छ । रू.५०,०००।- बराबरको भाँडावर्तन दाइजोमा पाउनुभएको छ । प्रतिवादी उषा पोखरेलले आफ्नै घरेलु इलमबाट रू.१,००,०००।- प्राप्त गरेको छु भनि जिकिर लिएको र सोबमोजिमको आम्दानी हुन सक्ने कुरालाई वादीले आरोपपत्रमा स्वीकार गरेको छ । तर पनि विशेष अदालतले उक्त रकम आयमा गणना नगरेको हुँदा बुबाबाट प्राप्त सहयोग, दाइजोको समान बराबरको रू.५०,०००।- र घरेलु इलमबाट प्राप्त रकम आयमा गणना गरिनु 

पर्दछ । २०३२ सालमा अंशबन्डा हुँदादेखि जाँच अवधिमा विभिन्न समयमा विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त गरेको सुनमध्ये ४५ तोला बिक्री गरि रू.३,५०,०००।- प्राप्त गरेको छ । सो रकम विशेष अदालतले आयमा गणना नगरेको हुँदा सो रकम र लगानीबाट बढे बढाएको रू.१३,००,०००।- पनि आयमा समावेश गरिनु 

पर्दछ । तेजप्रसाद पोखरेलले प्रतिवादी किरण पोखरेलको बैङ्क खातामा मिति २०५९।४।२८ मा रू.५,००,०००।- राखी दिएको देखिन्छ । सो रकम किरण पोखरेलले तेजप्रसादलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनि प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल, उषा पोखरेल र स्वयम्‌ किरण पोखरेलले अनुसन्धान र अदालतको बयानमा समेत खुलाउनुभएको छ । सो रकम सम्बन्धमा अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएका तेजप्रसाद पोखरेलले आफूले किरण पोखरेललाई सापटी दिएको हुँ भनि बयान गरेको देखिन्छ । सो रकम दिएको कुरालाई अदालतले स्वीकार गरेको छ । त्यस अवस्थामा रू.४,००,०००।- घटाई रू.१,००,०००।- मात्र आय कायम गर्न 

मिल्दैन । किनभने मिति २०५९।४।२८ मा तेजप्रसाद पोखरेलले बैङ्कमार्फत किरणको खातामा जम्मा गरेको रकम मिति २०५९।१।१९ मा रू.४,००,०००।- फिर्ता भैसकेको भन्ने आधारमा कारोबार हुँदा भन्दा पहिलेको मितिमा फिर्ता भएको रकमलाई मिति २०५९।४।२८ को कारोबारमा मिलान गरि फिर्ता भैसकेको मान्न मिल्दैन । तसर्थ रू.४,००,०००।- पनि कायम हुनु पर्दछ । एवम्‌ प्रकारले बैङ्कमा जम्मा भएको निक्षेप जफतको माग नगरेको अवस्थामा प्राप्त ब्याज रकम पूरै आयमा गणना हुनुपर्दछ । यसरी प्रतिवादी पक्षसँग रू.७३,७६,९६०।६३ मात्रको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्नु पर्नेमा रू.१,०६,०४,३६४।- बराबरको आय स्रोत देखिइ व्ययभन्दा आय बढी भएको हुँदा विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।३।२ को फैसला बदर गरि आरोपित कसुरबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

पुनरावेदक तेजप्रसाद पोखरेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल र तेजप्रसाद पोखरेल दाजुभाइ नाताका हुन् भने मेरो पक्ष र प्रतिवादी किरण पोखरेल काका भतिजा नाताका व्यक्ति भई तेजप्रसाद पोखरेल प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको मालीगाउँको घरमा बस्नुभएको एउटा अवस्था र किरण पोखरेल अमेरिका जाने सन्दर्भमा आवश्यक रकम तेजप्रसादले व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा सापटी स्वरूप रू.५,००,०००।- दिएको अर्को अवस्था 

छ । विशेष अदालतले रू.५,००,०००।- रकम दिएको मध्ये रू.४,००,०००।- पहिले नै फिर्ता लगिसकेको भनेको कुरालाई समयगत श्रृङ्खलाबाट हेर्दा मिति २०५९।४।२८ मा रू.५,००,०००।-रकम जम्मा भएको छ । मिति २०५९।४।२८ मा जम्मा गरेको रकममध्येबाट जम्मा गरेको मितिभन्दा पहिले फिर्ता लगेको हो भन्न मिल्दैन । तसर्थ रू.१,००,०००।- मात्र मेरो पक्षको ठहर गरि बाँकी रू.४,००,०००।- र डेरा कोठा छाडी जाँदा छोडिएको सोनी टि.भी. हिटर र पङ्खासमेत नपाउने ठहर भएको फैसला बदर गरि सो सामान र रकम तेजप्रसादको कायम हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । 

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस एवम्‌ निजहरूले पेस गर्नुभएको लिखित बहसनोट तथा पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरि विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।३।२ को फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल र निजको परिवारसँग रू.१,७५,९८,०६८।६७ बराबरको सम्पत्ति रहेकामा रू.५२,९४,३७३।५० बराबरको मात्र सम्पत्तिको स्रोत खुलेको देखिएको र रू.१,२३,०३,६९५।१७ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहे भएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), १५ र १६ग तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा  ७(१) र १५ र १६ग  तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय गरि रू.१,७५,९८,०६८।६७ (एक करोड पचहत्तर लाख अन्ठानब्बे हजार अठसट्ठी रूपैयाँ पैसा अठसट्ठी) बराबर कायम भएको बिगोको सम्पत्ति प्रतिवादी उषा पोखरेल, किरण पोखरेल र प्रविण पोखरेलको नाममा रहेका सम्पत्तिहरू र प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलका अन्य सम्पत्तिहरूबाट समेत साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग तथा २९ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम जफत गरि असुलउपर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको आरोपपत्र पेस भएको 

देखिन्छ । 

३. उपरोक्त व्यहोराले प्रतिवादीउपर वादी पक्षले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ समेतको दाबी लिएको देखिँदा माथि उल्लेख भएअनुसार साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को कानूनी व्यवस्था हेर्नु वाञ्छनीय हुन आयो । 

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७

दफा ७ को उपदफा (१) सरकारी सेवामा रहेको कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले वा राष्ट्र वा नेपाल सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरेको वा नेपाल सरकारसँग गरेको सपथ वा सर्त वा कबुलियत, सम्झौता जानी जानी पालन नगरेमा वा सरकारी सुविधा वा अधिकारको दुरूपयोग गरेमा वा त्यस्तो सुविधा वा अधिकारप्राप्त गरेमा वा ती लेखिएमध्ये कुनै काम कुरा गर्ने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । 

दफा १५ यो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरमा अभियोग लागेको कुनै राष्ट्रसेवकको साथमा निजको र निजको परिवारका सदस्यहरूको थाहा भएसम्मको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा निजले त्यसरी नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरूलाई ठुलो दान दातव्य बकस दिएको फेला परेमा निजले अदालतलाई त्यसको सन्तोषजनक हुने सबुद दिन सकेमा बाहेक गैर कानूनीरूपले रिसवत लिएको अनुमान गरिनेछ र केवल सो अनुमानको आधारमा कसुरदार ठहराई अदालतबाट फैसला भएको छ भन्दैमा सो फैसला बदर हुन सक्दैन । 

दफा १६ग यस परिच्छेदअन्तर्गत सजाय हुने कसुरसँग सम्बन्धित ठहरिएको चल तथा अचल सम्पत्ति यस ऐनअन्तर्गत कसुरदार ठहरिएको राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिले आफ्नो परिवार वा अरू कुनैको नाममा राखेको भए तापनि सो सबै सम्पत्ति जफत हुने छ । 

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ 

दफा २० को उपदफा (१) प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो वा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो वा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ । 

दफा २० को उपदफा (२) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगोअनुसार दुई वर्ष सम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरि त्यसरी आर्जन गरेको गैर कानूनी सम्पत्तिसमेत जफत गरिनेछ । 

दफा ४७ कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरि आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ ।

४. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रसेवकको रूपमा सार्वजनिक पदधारण गरेको अवधिमा आर्जन गरि आफ्नो, आफ्ना श्रीमती तथा छोराहरूका नाममा राखेको आरोपपत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्दाका अवस्थामा खुलेको मूल्य, मूल्याङ्कन र न्यायोचित आधारमा हुन आउने जम्मा रू.८१,६६,९५४।१३ को चलअचल सम्पत्तिमध्ये रू.५१,५९,८९२।९८ को मात्र स्रोत पुष्टि हुन आएकाले सो बाहेक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको बिगो रू.२८,३५,७५१।७९ र स्रोत पुष्टि नभएको बैङ्क निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज रू.१,७१,३०९।३६ समेत जम्मा रू.३०,०७,०६१।१५ को चलअचल सम्पत्ति गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसुर गरेकाले स्रोत नखुलेको उक्त सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) र दफा ४७ बमोजिम जफत भै प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेललाई सोही ऐनको दफा २०(१) अनुसार बिगोबमोजिम रू.२८,३५,७५१।७९ जरिवाना र १ वर्ष कैद हुने ठहराई विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६२।३।२ मा फैसला भएपश्चात् प्रतिवादी पक्ष, वादी पक्ष र तेजप्रसाद पोखरेलले प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ ।  

५. विशेष अदालतको उक्त फैसलाउपर प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको हो । उक्त ऐनको दफा ६५(२) ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरिसकेको र दफा ६५(३) ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई बचाउ गरेको छैन । मिति २०५९।३।५ अघि आर्जन गरेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा हाल प्रचलित ऐन आकृष्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेपाल कानून ब्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(क) को कानूनी व्यवस्थाले समर्थित छ । साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को व्यवस्थाले पनि मउपर मुद्दा चल्न 

सक्दैन । हाल बहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।३।५ मा मात्र लागू भएको अवस्थामा साबिक ऐनको दफा १५ र हालको ऐनको दफा २० को दाबी गर्न मिल्दैन । त्यसैगरि मसँग रहे भएको सम्पत्तिको १० प्रतिशतले हुने रकम बराबरको रकम VDIS कार्यक्रममार्फत कर बुझाएको हुँदा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने होइन भन्नेसमेतको जिकिर लिएको देखिन्छ । 

६. पुनरावेदक प्रतिवादीले उल्लिखित व्यहोराले मिति २०५९।३।५ अघि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागू हुने वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू हुने र गैर राष्ट्रसेवक प्रतिवादीसँग रहे भएको सम्पत्तिको VDIS तिरेपछि सो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने होइन अर्थात् त्यस्तो सम्पत्तिको अनुसन्धान हुन सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराले उठाएका कानूनी प्रश्नमा यस अदालतको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०६६, मङ्‌सिर, निर्णय नं. ८२००, पृष्ठ १२३५ मा विश्लेषण भई सो विवादको भै निरूपण सकेको देखिँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु पर्ने देखिएन ।

७. अब माथि उल्लिखित तथ्यगत र कानूनी पृष्ठभूमिमा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको जाँच अवधिमा भएका आम्दानी तथा व्यय समेतको न्यायिक विवेचना गरि विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।३।२ को फैसलामा कमी कमजोरी र त्रुटिहरू रहे नरहेको के रहेछ भनि निर्णय दिनु परेको छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले जाँच अवधिमा रू.१,७५,९८,०६८।६७ बराबरको सङ्ग्रह गरेको सम्पत्तिमध्ये रू.५१,५९,८९२।९८ को स्रोत खुलेको र रू.१,२३,०३,६९५।१७ बराबरको वैधानिक स्रोत पुष्टि नभएबाट एक वर्ष कैद सजाय भई बिगोबमोजिम जरिवाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसमेत जफत गरिपाउन माग दाबी लिएको देखिन्छ ।

८. वादी पक्षबाट त्यसरी रू.१,७५,९८,०६८।६७ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनि मुद्दा दायर भएकामा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट निज र निजको परिवारमा जम्मा रू.५१,५९,८९२।९८ बराबरको आय भई रू.८१,६६,९५४।१३ बराबरको व्यय गरेको देखिएकाले रू.२८,३५,७५१।७९ र स्रोत पुष्टि नभएको बैङ्क ब्याज रू.१,७१,३०९।३६ समेत जम्मा रू.३०,०७,०६१।१५ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन सकेन । तसर्थ प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम १ वर्ष कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना भई दफा ४७ बमोजिम स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादी प्रविण पोखरेलको नाममा रहेको कि.नं. ८०५, प्रतिवादी उषा पोखरेल नामको मोरङ बखरीको कि.नं. २४०२ र २४०४, बिराटनगरको कि.नं. २३०४, २३०७ र २३०९, झापा अनारमनी वडा नं. ३ को कि.नं. १८२२ को जग्गा र आरोप पत्रको तालिका नं. ५ को सि.नं. १, २, ३, ४ र १० मा उल्लिखित रकम जफत गर्नु भन्ने व्यहोराले विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६२।३।२ मा फैसला भएको देखिन्छ ।

९. प्रतिवादी पक्षबाट विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको घर निर्माण लागत, जग्गा खरिदको रकम, फर्निचर तथा विद्युतीय सामग्री, बरामद भएको रकम, नगद मौज्दात, सेयर/ऋणपत्रसमेतका शीर्षकमा बिगो कायम गरि फैसला गरेकामा प्रतिवादीले बैङ्क मौज्दात, नगद मौज्दात, ऋणपत्र तथा सेयर खरिद गर्दाको रकमलाई  बिगो कायम गरेको स्वीकार गरि र वादी नेपाल सरकारले घर निर्माण लागतको घटी बिगो कायम गरेको र फर्निचरको मूल्याङ्कन कम गरेको नमिलेको भनि पुनरावेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी वादी पक्षले पनि बैङ्क मौज्दात, नगद मौज्दात, सेयर /ऋणपत्र खरिद गरेको शीर्षकमा कायम गरेको बिगोलाई स्वीकार गरेको देखिएको र प्रतिवादी पक्षले पनि स्वीकार नै गरेबाट तत्‌तत् शीर्षकमा थप विवेचना गरिरहन 

परेन । तसर्थ आरोपपत्रको तालिका नं. ५ मा उल्लिखित बैङ्क मौज्दात रू.३२,१२,१५०।१३, तालिका नं. ४ मा उल्लिखित नगद मौज्दात रू.१,६४,०००।- र तालिका नं. ६ मा उल्लिखित ऋणपत्र/सेयरको रू.५,१२,०००।- प्रतिवादीको बिगोमा कायम हुन्छ ।

१०. अब प्रतिवादीले घर निर्माण लागत, विद्युतीय उपकरण तथा फर्निचर खरिद गर्दाको रकम र वादी नेपाल सरकारले घरको घटी मूल्याङ्कन गर्दा बिगो कायम गरेको नमिलेको भनि पुनरावेदनपत्रमा जिकिर लिएको देखिएकाले तत्‌तत् शीर्षकमा क्रमशः विवेचना गरि निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

११. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको मिति २०३४।९।२१ देखि २०५९।९।४ सम्मको जाँच अवधि कायम भएको तथ्यमा विवाद छैन । यस प्रकृतिका मुद्दामा यस अदालतबाट नेपाल सरकार विरूद्ध चिरञ्जिवि वाग्ले (ने.का.प. २०६७ चैत, नि.नं. ८५१९, पृष्ठ २००७), नेपाल सरकार विरूद्ध रामाज्ञा चतुर्वेदी (ने.का.प. २०६८, असोज, नि.नं. ८६३०, पृष्ठ ९१७) नेपाल सरकार विरूद्ध जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता (ने.का.प. २०६८, फागुन, नि.नं. ८७२२, पृष्ठ १८९०), नेपाल सरकार विरूद्ध खुमबहादुर खड्का (ने.का.प. २०६९, भदौ, निर्णय नं. ८८३२, पृष्ठ ७७१) लिलाराज गौतमसमेत विरूद्ध, नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६९, जेठ, निर्णय नं. ८७७०, पृष्ठ २५९), नेपाल सरकार विरूद्ध युवराज शर्मा समेत (ने.का.प. २०६९, पुस, निर्णय नं. ८८८६, पृष्ठ १३४१), नेपाल सरकार विरूद्ध गणेश अर्याल (ने.का.प. २०७१, साउन, निर्णय नं. ९१४९, पृष्ठ ५०९), नेपाल सरकार विरूद्ध डिल्ली रमण निरौला (०६५-CI-००३१), नेपाल सरकार विरूद्ध लक्ष्मी राज पाठक (०६५-CR-००४५) नेपाल सरकार विरूद्ध रामकृष्ण तिवारी (२०६२ सालको फौ.पु. नं. ३३९९ समेत), नेपाल सरकार विरूद्ध मुरारी बहादुर कार्की (०६५-CR-०००९), नेपाल सरकार विरूद्ध निरन्जन बाबु श्रेष्ठ (०६५-CR-००६४), नेपाल सरकार विरूद्ध आनन्दप्रसाद खनाल, नेपाल सरकार विरूद्ध वीरेन्द्रकुमार सिंह (स.फौ.पु.नं. ०६७-CR-०३४०) र नेपाल सरकार विरूद्ध भरत प्रसाद नेपाल (०६७-CR-०७७८) समेतका भ्रष्टाचार मुद्दामा Cash Flow को आधारमा नभई Cheek Period को आधारमा सम्पत्तिको विश्लेषण गरि न्याय निरूपण गर्ने गरेको सर्न्दभमा पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको जाँच अवधिको व्यय र आयलाई छुट्टाछुट्टैरूपमा विश्लेषण गरि निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन आयो ।

 

१.घर निर्माण 

१२. आयको वैधानिकता जाँचिने प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको तथ्यमा विवाद छैन । प्रतिवादी उषा पोखरेलको नाममा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ५, कि.नं. २४०, को क्षे.फ. ०-१-३ जग्गामा एउटा र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५, कि.नं. १२६, क्षे.फ. ०-७-२-० जग्गामा एउटा गरि जम्मा दुई वटा घर भएको भन्ने कुरा आरोपपत्रको तालिका नं.३ बाट देखिन्छ । वादी नेपाल सरकारले वीरगन्जको घर रू.६,५६,३५५।- मा र काठमाडौंको घर रू.२५,३८,२२५।०४ लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेकामा उक्त दुवै घरको स्रोत पुष्टि नभएको भनि जफतको दाबी गरेको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले वीरगन्जको घर रू.६,४८,३२५।- मा र काठमाडौंको घर रू. ९,५१,५०९।- को लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको भनि निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।

१३. उक्त घर निर्माण लागतका सम्बन्धमा वादी नेपाल सरकारले घटी मूल्याङ्कन गरेको नमिलेको भनि पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा वीरगन्जको घर रू.३,५०,०००।- को वास्तविक लागतमा निर्माण भएको भन्ने कुरा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले गरेको बयानको सवाल जवाफ १० बाट देखिन्छ । मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हेर्दा उक्त घर २०५६/०५७ सालमा रू. ६,५६,३५५ ।- को लागतमा निर्माण भएको र सो घरले ९९७.५० वर्ग फिट एरिया ओगटेको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले साइड डेभलप्मेन्टको रू.३२,८१८।- समेत गरि रू.६,४८,३२५।- मा निर्माण सम्पन्न भएको ठहर गरेको देखिन्छ । भै आएको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा २०५५ सालमा घर निर्माण भएको व्यहोरा उल्लेख भएबाट सो घर २०५५/५६ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको तथ्य स्थापित हुन आयो । वादी पक्षले २०५५/५६ सालमा घर निर्माण लागत मूल्य प्रति वर्ग फिट रू.६५८।- लाग्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त घरको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने इन्जिनियर तथा वादीका साक्षी विशेषज्ञ रामकृष्ण श्रेष्ठले २०५२/०५३ सालमा कायम भएको सरकारी दर रेटको आधारमा २०५९ सालमा मूल्याङ्कन गरेको भनि विशेष अदालत, काठमाडौंमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । २०५५/०५६ को सरकारी दररेट प्रति वर्ग फिट ६१९।– कायम रहेको भन्ने कुरा विशेष अदालतको फैसलाबाट देखिन्छ । ९९७.५० वर्ग फिटको आधारमा प्रति वर्ग फिट ६१९।- का दरले हिसाब गर्दा सो घरको निर्माण लागत रू. ६,१७,४५२।५० लाग्ने देखिन्छ । 

१४. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले विशेष अदालतले घर निर्माण लागतमा ओभरहेड कस्ट र ठेक्का करबापतको २० प्रतिशतले हुने रकम नघटाएको हुँदा घटाइ पाउँ भनि गरेको पुनरावेदन सम्बन्धमा विचार गर्दा घर निर्माणको लागत अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्धारण गरेको मिति २०६४।४।९ को पत्रबाट घर निर्माणमा ओभरहेड कस्ट १५ प्रतिशत र ठेक्का कर ५ प्रतिशत समावेश हुने देखिन्छ । यस्तै विवादको विषयवस्तु समावेश भएको माथि उद्धृत गरिएको नेपाल सरकार विरूद्ध डिल्लीरमण निरौलासमेत भएको मुद्दामा व्यक्ति आफैँले बनाएको घरमा १५ प्रतिशत ओभरहेड कस्ट र ५ प्रतिशत ठेक्का कर समावेश नहुने भन्ने उल्लेख भई यस अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ ।उक्त दृष्टान्तअनुसार उल्लिखित घर प्रतिवादीले ठेकेदारबाट निर्माण नगराई आफैँले निर्माण गरेको भन्ने देखिँदा व्यक्ति आफैँले आफ्नो रेखदेखमा निर्माण गरेको घरको दर रेटमा उल्लिखित ओभरहेड कस्ट र ठेक्का कर नलाग्ने हुँदा वीरगन्जको घरको रू.६,१७,४५२।५० मा ओभरहेड कस्ट १५ प्रतिशत र ठेक्का कर ५ प्रतिशतसमेत २० प्रतिशतले हुने रू.१,२३,४९०।५० घटाई हुने रू.४,९३,९६२।- हुने देखिन्छ । त्यसमा आरोपपत्रमा नै साइड डेभलमेन्टको रू.३२,८१८।- उल्लेख भएको देखिँदा सोसमेत जम्मा रू.५,२६,७८०।- कायम हुने हुँदा प्रतिवादीको वीरगन्जको घर निर्माण लागतको सम्बन्धमा विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । प्रतिवादीको सो घरको आधारभूत निर्माण लागत रू.५,२६,७८०।- कायम भई प्रतिवादीको बिगोमा समावेश हुन्छ ।

१५. प्रतिवादी उषा पोखरेलको नामको का.म.न.पा. मालीगाउँको कि.नं. १२६ को जग्गामा बनेको घर आ.व.२०५८/०५९ को दररेटको आधारमा रू.२६,३८,२२५।०४ को आधारभूत लागतमा निर्माण भएको भन्ने व्यहोराले वादी पक्षले दाबी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले उक्त घर करिब रू.९,००,०००।- सम्मको लागतमा निर्माण गरेको भनि विशेष अदालत, काठमाडौंमा बयान गरेको देखिन्छ । त्यसै गरि वादी पक्षले उक्त घर २०५४ सालमा निर्माण गरेको भनि दाबी लिएकामा प्रतिवादी पक्षले २०४६/०४७ सालमा निर्माण गरेको भनि दाबी गरेको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरि घर उक्त २०४७/२०४८ को अवधिमा नै निर्माण गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । उक्त ठहर निष्कर्षको सम्बन्धमा दुवै पक्षले स्वीकार गरेको नै देखिँदा उक्त घर २०४७/२०४८ सालको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको तथ्य स्थापित हुन आयो ।

१६. अब आ.व. २०४७/०४८ मा निर्माण सम्पन्न भएको घरको लागत कति लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यस प्रकृतिका मुद्दाहरूमा वादी पक्षले निर्माण हुँदाको वर्षको लागत मूल्याङ्कनलाई बिगो कायम नगरि अनुसन्धान भएको वर्षको दर रेटको आधारमा निर्माण लागत कायम गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा वादी पक्षबाट भुइँ तलासहितको तीन तले घरको लागत मूल्याङ्कन आ.व.२०५८/०५९ को दर रेटको आधारमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । उक्त प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्ने वादी पक्षका गवाह इन्जिनियर रामकृष्ण श्रेष्ठले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्रको सवाल जवाफ २५ मा घर निर्माण गरेको वर्ष र मूल्याङ्कन गरेको वर्षको दर रेटमा अन्तर हुन्छ भन्ने व्यहोरा लेखाएको देखिन्छ ।

१७. २०४७/०४८ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको घरको निर्माण लागत २०५८/०५९ सालको दर रेटको आधारमा कायम गर्नु न्यायोचित र व्यावहारिक दुवै हुँदैन । नेपाल सरकारले फरक फरक वर्षमा फरकफरक दर रेट तोक्ने गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आ.व.०४७/०४८ को लागि प्रति वर्ग फिटको रू.२३५।- तोकेको भन्ने कुरा विशेष अदालतको फैसलाबाट देखिन्छ । सो घर ३१६३.३९ वर्ग फिटमा बनेको तथ्यमा विवाद छैन । मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हेर्दा उक्त घर लोडबेरिङ वाल सिस्टमको भएको देखिन्छ । घर निर्माण लागतको सम्बन्धमा २०४६ सालको मूल्यको आधारमा प्रतिवादीले रू.९ लाख सम्ममा निर्माण सम्पन्न भएको भनि बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा नै सो घरमा बिजुली, स्यानिटरी र साइड डेभलपमेन्टमा रू.२,४३,५८१।०७ र फिनिसिङमा रू.१,९४,८६४।८२ लागत लागेको भन्ने देखिन्छ ।  सो सम्बन्धमा पुनरावेदक प्रतिवादीले पनि प्रमाणसहित घटी लागत लागेको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । बरू पुनरावेदक प्रतिवादीले रू.९,००,०००।– को लागतमा निर्माण गरेको भनि गरेको बयान र विशेष अदालतले कायम गरेको लागतमा तादम्यता देखिएको छ ।  

१८. पुनरावेदक प्रतिवादीले सो घरको पनि ओभरहेड कस्ट र ठेक्का कर घटाइनु पर्दछ भनि जिकिर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा सो घर लोडबेरिङ सिस्टमको भएको देखिन्छ । लोडबेरिङ वाल सिस्टमको घर निर्माण लागतमा फ्रेम स्टक्चरको घरको निर्माण लागतमा जस्तो गरि ओभरहेड कस्ट र ठेक्का कर घटाउन मनासिब हुँदैन । तसर्थ २०४७/०४८ सालमा बनेको घरको घर निर्माण लागतमा सेनेटरी, बिजुली र साइड डेभलपमेन्टको मूल्यसमेतलाई विचार गरि विशेष अदालत, काठमाडौंले निर्माण लागत रू.९,५१,५०९।- कायम गरेको न्यायोचित देखिँदा अन्यथा गर्नु पर्ने देखिएन ।  

 

२.फर्निचर 

१९. पुनरावेदक प्रतिवादीले घरमा प्रयोग भएका फर्निचरको मूल्याङ्कन बढी भएको हुँदा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको 

देखिन्छ । वादी पक्षबाट प्रतिवादी उषा पोखरेलको वीरगन्जको घरको फर्निचर दाबी गरेको देखिँदैन भने काठमाडौं मालीगाउँमा निर्मित घरमा रू. ६,८२,९४१।- मूल्य बराबरको फर्निचर प्रयोग भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ । फर्निचर मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हेर्दा प्रतिवादीको घरमा फर्निचर प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा आफूहरूसँग उपरोक्तबमोजिम दाबी गरिएका फर्निचर छैनन् भनि दाबी गरेको अवस्था नभई बढी मूल्याङ्कन गरेको मिलेको छैन भनि प्रतिदाबी गरेको देखिन्छ । बचाउ गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवादीले केही फर्निचर श्रीमतीले दाइजोमा पाएको भनेको देखिन्छ । तर के कति फर्निचर प्रतिवादी उषा पोखरेलले दाइजोमा पाएको र के कति फर्निचरका सामान आफैँले खरिद गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न सकेको पनि देखिँदैन । केही फर्निचर भाडावालाका हुन् भनि पुनरावेदन जिकिरसमेत गरेको भए तापनि अनुसन्धानको क्रममा यो यो भाडावालाका फर्निचर हुन् भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन । भाडावालको फर्निचर भए यो फर्निचर भाडावालको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान कै समयमा खुल्न सक्थ्यो । फर्निचर खरिदको लागतको सम्बन्धमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विशेषज्ञ जयन्तकुमार राजवंशीले गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई प्रतिवादी पक्षले कारण र आधारसहित जिकिर लिन सकेको देखिएन । 

२०. जाँच अवधिभित्र खरिद गरेको समय यकिन नभएको अवस्थामा २०५९ सालको बजार मूल्यको आधारमा मूल्य कायम गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । उक्त फर्निचरका सामान हालै खरिद गरेको नभई प्रतिवादीले विभिन्न सालमा पहिल्यै खरिद गरेको हुँदा उक्त सामान प्रतिवादीले खरिद गर्दाको पहिल्यैको बजार मूल्य हालको बजार मूल्यभन्दा सस्तो हुने हुँदा फर्निचरका समानको हालको बजार मूल्यको मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत मूल्य घटाई रू.३,४१,४७०।– निर्धारण गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला माथि उल्लेख गरिएको ने.का.प. २०६९, जेठ, निर्णय नं. ८७७०, पृष्ठ २५९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार पनि समर्थित भएको 

छ । तसर्थ फर्निचर खरिद शीर्षकको रू.३,४१,४७०।– प्रतिवादीको बिगोमा समावेश हुन्छ । 

 

३.विद्युतीय उपकरण

२१. पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल र उषा पोखरेलले वादी पक्षले विद्युतीय उपकरणको बिगो कायम गरेको मिलेको छैन । विद्युतीय उपकरणको रू.२,५७,२००।– मात्र कायम गरिनु पर्दछ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले विद्युतीय सामानको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखबमोजिम नै रू.३,२३,७००।- कायम गरेको देखिन्छ । आरोपपत्रको पाना नं. २४ को क्रमसङ्ख्या १० हेर्दा प्रतिवादी उषा पोखरेलको काठमाडौं स्थित घरमा रू.३,२३,७००।- मूल्य बराबरको विद्युतीय उपकरणहरू रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मेरो घरमा भएका विद्युतीय उपकरणमध्ये रू.३५,०००।- मूल्य कायम भएको ए.सी. भाडामा बस्ने मानिसको भएको र रू.२५,०००।- मूल्य बराबरको टि.भी., रू.२,५००।- मूल्य बराबरको पङ्खा तथा रू.४,०००।– मूल्य बराबरको हिटर तेजप्रसाद पोखरेलको हो भन्ने व्यहोराले पुनरावेदक प्रतिवादी उषा पोखरेलले बयान गरेको देखिन्छ । अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका तेजप्रसाद पोखरेलले उल्लिखित सामान मेरो हो भनि उषा पोखरेलको बयानलाई समर्थन गर्दै बयान गरेको देखिन्छ । तर ए.सी. भाडामा बस्ने व्यक्तिको हो, हिटर, पङ्खा र टि.भी. जस्ता विद्युतीय उपकरण तेजप्रसाद पोखरेलको हो भन्ने कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण प्रतिवादी पक्षबाट पेस हुन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रति दाबीबमोजिम उल्लिखित सामानको मूल्य रू.६६,५००।– घटाउन मिल्ने देखिएन । प्रतिवादीको सो घरको प्रकृति र बनौट हेर्दा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित मूल्य अस्वभाविक पनि नदेखिएको र विद्युतीय सामग्रीको मूल्य घटेको पनि नदेखिँदा विशेष अदालतले रू.३,२३,७००।- कायम हुने ठहर्‍याई निकालेको न्यायिक निष्कर्ष अन्यथा देखिएन । तसर्थ रू.३,२३,७००।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको बिगोमा गणना हुन्छ ।

 

४.जग्गा खरिद

२२. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले जग्गा खरिद तर्फको बिगो (मूल्याङ्कन) बढी कायम गरेको मिलेको छैन । घटी कायम हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोरा दर्साई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । आरोप पत्रको तालिका नं. ७ हेर्दा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेतका नाममा विभिन्न कित्ता जग्गा भएको देखिन्छ । वादी नेपाल सरकारले सो तालिकामा उल्लिखित जग्गाहरूको जम्मा बिगो रू.८३,९७,१८७।५० हुने भनि सोबमोजिम दाबी गरेको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले जग्गा खरिदको जम्ममा रू.२०,१३,८००।- व्यय (बिगो) कायम गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी पक्षले पेस गरेको बहसनोट हेर्दा उल्लिखित कि.नं.८०५, ८४९, ८५१ र १२६ को जग्गा बकसबाट प्राप्त गरेको हुँदा बिगो कायम गर्न मिल्दैन । रू.२,४७,०००।– घटाई बिगो कायम हुनु पर्दछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । 

२३. उपर्युक्त जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने भई त्यसतर्फ हेर्दा आरोपपत्रको तालिका नं.७ मा उल्लेख भएका जग्गा प्रतिवादीले २०४४ सालदेखि २०५७ सालको अवधिमा सङ्ग्रह गरेको देखिन्छ । उक्त अवधि पनि प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको हकमा जाँच अवधिभित्रकै अवधि भएको तथ्यमा पनि विवाद छैन । आरोपपत्रको तालिका नं.७ को जग्गा प्राप्तिको तरिका हेर्दा मोरङ जिल्ला अमराई गा.वि.स. अन्तर्गतका कि.नं.२६८, २७०, २७२, ऐ. ऐ. बखरी ७ (ख) अन्तर्गतका कि.नं.२४०२, २४०४, ऐ.ऐ. कन्चनबारी ९ख अन्तर्गतको कि.नं.५५०, ऐ. विराटनगर वडा नं १क अन्तर्गतको कि.नं.२३०४, २३०७, २३०९, झापा जिल्ला अनारमनी गा.वि.स. वडा नं.३ अन्तर्गतको कि.नं.१८२२, पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.५ अन्तर्गतको कि.नं.२४०, ओखलढुङ्गा जिल्ला रूम्जाटार गा.वि.स. वडा नं. ६ अन्तर्गतको कि.नं. ४५८ को जग्गा राजीनामाको व्यहोराले र भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स. वडा नं.४ अन्तर्गतको कि.नं.८४९, ८५१ र का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ५ अन्तर्गतको कि.नं.१२६ को जग्गा हालैको बकसबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसैगरि कि.नं.८०५ को जग्गा आरोपपत्रमा राजीनामाबाट प्राप्त गरेको भनि उल्लेख गरेको देखिए तापनि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट प्राप्त विवरण हेर्दा बकसपत्रको माध्यमबाट प्रतिवादी प्रविण पोखरेलले प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

२४. उल्लिखित राजीनामा र हालैको बकसबाट प्राप्त गरेको जग्गाहरूको मूल्याङ्कन अनुसन्धान हुँदाको बखतमा कायम रहेको चलन चल्तीको मूल्यलाई मुख्य आधार मानी बिगो कायम गरि प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आर्थिक हैसियत तुलना गरि अस्वाभाविक र उच्चजीवन यापन गरेको भन्ने निष्कर्षमा वादी पक्ष पुगेको देखिन्छ ।

२५. विशेष अदालत, काठमाडौंले विवरणमा देखाईएका कि.नं.८०५, २७२, २६८, २४०२, २४०४, ५५०, २३०४, २३०७, २३०९, १८२२, २४० एवम्‌ ४५८ का  जग्गाहरूको मूल्याङ्कन हक हस्तान्तरण गर्दा उल्लेख गरेको अङ्कलाई मानी बिगो कायम गरेको देखिन्छ । कि.नं.१२६ को जग्गा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले गरेको बयानको आधारमा र कि.नं.८४९, तथा ८५१ को जग्गा सो जग्गा दिने दाता निरञ्जन कोइरालासमेतले बकपत्रमा खुलाइ दिएको मूल्यलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरि बिगो कायम गरेको देखिन्छ ।

२६. मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हेर्दा कि.नं. २४०२, २४०४, ५५०, २३०४, २३०७, २३०९, १८२२, १२६, ८४९, ८५१, २४० समेतका जग्गाहरू प्रतिवादी उषा पोखरेलको नाउँमा कायम रहेको देखिन आयो । कि.नं.४५८ को जग्गा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको नाममा र कि.नं.२६८, २७० र २७२ को जग्गा प्रतिवादी किरण पोखरेलको नाममा कायम रहेको देखिन आयो ।

२७. उल्लिखित राजीनामाबाट प्राप्त जग्गाहरूको विशेष अदालत, काठमाडौंले बिगो कायम गरेको मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको सन्दर्भमा हेर्दा यस प्रकृतिका मुद्दामा यस अदालतबाट यसअघि कायम भएका दृष्टान्तलाई हेरी निरूपण गर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो । विवादको यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको माथि उल्लेख गरिएको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरूद्ध प्रतिवादी पुनरावेदक चिरन्जिवि वाग्ले (ने.का.प. २०६७, चैत, निर्णय नं. ८५१९, पृष्ठ २००७) भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी पुनरावेदक देवेन्द्र वाग्लेको नाममा रहेका जग्गाहरूको वादी पक्षबाट अनुसन्धानको क्रममा गरिएको चलन चल्तीसमेतको मूल्याङ्कनलाई बिगो मानी वादी पक्षबाट दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतले पारित लिखत मूल्यमा अङ्कित अङ्कलाई आधार बनाई कायम गरेको बिगोलाई यस अदालतबाट सदर गरेको 

देखिन्छ । तदनुरूप सोपछिका अन्य विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पनि पारित लिखतका आधारमा बिगो कायम गर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ कि.नं. २४०२, २४०४, ५५०, २३०४, २३०७, २३०९, १८२२, २६८, २७२ र ४५८ को जग्गाको पारित लिखत मूल्यबमोजिम बिगो कायम गरेको अन्यथा देखिएन । 

२८. प्रतिवादीहरूबाट पेस भएको पुनरावेदन र बहस नोटमा कि.नं. ८०५, ८४९, ८५१, र १२६ का जग्गाहरू बकसबाट प्राप्त भएको हुँदा बिगो कायम गर्न मिल्दैन भनि जिकिर लिएको प्रश्नमा विचार गर्दा तत्‌तत् कित्ता जग्गाको बिगो कायम गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा यस इजलासबाट प्रतिवादीहरूले बकसपत्र पाउनुको प्रयोजन र कारण खुलाउन प्रतिवादी पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्दासमेत सोको प्रयोजन र कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । साथै प्रतिवादीहरूको बयानबाट पनि सो कुरा तथ्यगतरूपमा खुल्न सकेको देखिँदैन । कुनै पनि दाताले बिना कारण र प्रयोजन कुनै पनि चलअचल सम्पत्ति कसैलाई दिदैँन र दिएको होला भनि बिना आधार कारण अदालतले अनुमान गर्न मिल्दैन । बरू भक्तपुर बालकोटको कि.नं. ८४९ र ८५१ को जग्गा दिने दाता ऋषि कोइराला र निरन्जन कोइरालाले प्रतिवादी उषा पोखरेललाई रू.५०,०००।– मा बिक्री गरेको भनि र कि.नं. १२६ को जग्गा रू.२५,०००।– मा  खरिद गरेको भनि पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले बयान गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा पुनरावेदकबाट नै बयानमा खुलाइएको तथा स्वीकार गरेको तथ्यलाई आधार मानी मूल्य कायम गर्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने भनि यसअघि माथि उल्लेख गरिएको ने.का.प २०६७, चैत, निर्णय नं. ८५१९, पृष्ठ, २००७) मा सिद्धान्त स्थापित भैसकेबाट समेत यसतर्फ प्रतिवादीको जिकिर पुग्न सक्दैन । कि.नं. १२६ को रू.२५,०००।– र कि.न. ८४९ तथा ८५१ का जग्गाको रू.५०,०००।- बिगो कायम गरेको अन्यथा देखिएन । 

२९. कि.नं. ८०५ को जग्गा प्रतिवादी प्रविण पोखरेलको नाममा हालैको बकसपत्रबाट हक कायम हुन आएको तथ्यमा विवाद छैन । प्रतिवादी पुनरावेदक प्रविण पोखरेलले उक्त जग्गा बकसबाट पाएको हुँदा ईश्वरप्रसाद पोखरेलको बिगोमा कायम हुन नसक्ने भनि बयान गर्नुको साथै त्यसैबमोजिमको जिकिर यस अदालतमा पनि गरेको देखिन्छ । निजसमेतको तर्फबाट पेस भएको बहसनोटमा समेत सो कुरालाई समर्थन गर्दै बिगो कायम गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । सो जग्गाको सम्बन्धमा विशेष अदालत, काठमाडौंले लिखत मूल्यलाई आधार मानी बिगो कायम गरि जफतसमेत हुने ठहर्‍याई फैसला गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट कानून एवम्‌ प्रमाणको यथोचित विवेचना मूल्याङ्कन गरि न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा न्याय निरूपण गरिन्छ । अचल सम्पत्तिको हक प्राप्त गर्ने प्राथमिक र विश्वसनीय आधारभूत प्रमाण आधिकारिक निकाय मालपोत कार्यालयबाट पारित रजिस्ट्रेसनको लिखत हो । सो लिखतमा लेखिएको व्यहोरा अन्यथा नभएसम्म मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा उक्त जग्गा बकसपत्रबाट प्राप्त भएको भन्ने कुराको प्रयोजन र कारण प्रतिवादी पक्षबाट खुलाउन सकेको देखिँदैन । बकसबाट प्राप्त गरेका भनिएका कि.नं. १२६, ८४९ र ८५१ का जग्गासमेत प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले खरिद गरेको पुष्टि हुन आएबाट उक्त कि.नं. ८०५ को जग्गा पनि बकसको पुष्टि नभएकाले खरिद गरेको मान्नु न्यायोचित हुने देखिन आएबाट विशेष अदालत, काठमाडौंले जग्गा खरिद गर्दा तयार भएको राजीनामाको लिखतमा अङ्कित मूल्यलाई बिगो कायम गरेको देखिँदा सो अदालतको ठहर फैसलालाई अन्यथा मान्न मिलेन । जग्गा खरिदको रू.२०,१३,८००।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको बिगो कायम हुन्छ । 

 

५.VDIS  तिरेको रकम

३०. पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले आफूले काठमाडौं र वीरगन्जको घर भाडा र वीरगन्जको जग्गा भाडाबापत प्राप्त गरेको रू.१९,५०,०००।- को २०५८ सालको साउन १ गतेको मूल्यको आधारमा VDIS कार्यक्रमअन्तर्गत रू.१,९५,०००।- तिरेको भन्नेसमेत व्यहोराले बयान गरेको देखिन्छ । वादी पक्षले प्रमाणको रूपमा पेस गरेको कर कार्यालयको पत्र हेर्दा प्रतिवादी उषा पोखरेलले घर भाडाबापत समेत उक्त रकम तिरेको देखिनुको अतिरिक्त सोको भौचरसमेत पेस भएको देखिन्छ । यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा VDIS बापत तिरेको रकम प्रतिवादीको बिगोमा गणना गर्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त रकम पनि प्रतिवादीको व्ययमा गणना हुने तथ्यमा विवाद छैन । तर विशेष अदालत, काठमाडौंले उक्त रकमलाई बिगोमा कायम गरेको देखिँदैन । वादी पक्षले पनि सो रकमको सम्बन्धमा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । वादी पक्षले दाबी नगरेको भए तापनि VDIS बापत तिरिएको रकम VDIS तिर्ने पक्षको व्यय हुने र यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा व्यय भएको रकम वा मौद्रिक मूल्यलाई बिगोमा कायम गर्ने गरेको सन्दर्भमा पुनरावेदनको रोहमा रू.१,९५,००० ।- पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको बिगोमा गणना हुन्छ । 

३१. यसरी प्रतिवादीले जाँच अवधिमा निम्नबमोजिमको शीर्षकमा निम्नबमोजिमको मूल्यका सम्पत्ति आर्जन गरेको देखियो ।

सि.नं. विवरण बिगो रकम

१ बैङ्क मौजदात रू.३२,१२,१५०।१३

२ नगद मौजदात रू.१,६४,०००।-

३ ऋण पत्र/ सेयर रू.५,१२,०००।-

४ वीरगन्जको घर निर्माण लागत रू.५,२६,७८०।-

५ काठमाडौंको घर निर्माण लागत रू.९,५१,५०९।-

६ फर्निचर रू.३,४१,४७०।-

७ विद्युतीय उपकरण रू.३,२३,७००।-

८. जग्गा खरिदको रू.२०,१३,८००।-

९. VDIS  तिरेको रकम रू १,९५,०००।-

जम्मा रू.८२,४०,४०९ ।१३

 

 

३२. विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आय गणना गरेको सम्बन्धमा प्रतिवादीले पुरावेदनमा कृषि विकास बैङ्क साझा व्यवस्थापन संघसमेतमा नोकरी गर्दको तलब, निजामती सेवामा प्रवेश गरेपश्चात्‌को तलब, भत्ता, दशैं खर्च, दुर्गम स्थान भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, घर बिदा, बिरामी बिदा, निर्वाचनमा खटिँदाको भत्ता, कृषि आय, जग्गा बहाल, घर बहाल, बुबा, दाजुभाइले दिएको सहयोग रकम, उषा पोखरेलको घरेलु इलमबाट आर्जित रकम, सुन बिक्रीबाट प्राप्त रकम, अंशबन्डा गर्दा प्राप्त रकम, सापट लिएको रकम र लगानीबाट बढे बढाएको रकममध्ये साझा व्यवस्थापन संघसमेतमा नोकरी गर्दाको तलब भत्ता, घर बिदा, बिरामी बिदा, निर्वाचन भत्ता, बुबा दाजुभाइले दिएको सहयोग रकम, सुन बिक्रीको रकम, जग्गा बहालको रकम, अंशबन्डाबाट प्राप्त रकम, घरेलु इलम र लगानीबाट बढे बढाएको रकम पूरै आयमा गणना नगरेको, निजामती सेवामा बहाल रहँदाको तलब, दशैं खर्च, ओभर टाइम, घर बहाल, कृषि आय, विदेश भ्रमण भत्ता, बैङ्क ब्याजसमेत घटी गणना गरेको हदसम्म र वादी नेपाल सरकारले घर भाडा, अतिरिक्त आय, कृषि आय, बैङ्क ब्याज, जग्गा बिक्रीको रकम, दाइजो गोडधुवासमेत शीर्षकमा बढी आय गणना गरेको भनि सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनि जिकिर लिएको 

देखिन्छ । उपरोक्तबमोजिम सञ्चयकोष सापटी, कमिसनबापत प्राप्त रकम दशैं खर्च रकम र विदेश भ्रमणबापत प्राप्त रकमलाई प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरेको र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सो सम्बन्धमा कुनै दाबी जिकिर लिएको नदेखिँदा विशेष अदालत, काठमाडौंले कमिसनबाट प्राप्त रू.२३,५०८।- कर्मचारी सञ्चयकोषबाट सापटी लिएको रू. ४७,०००।-, दशै खर्चबापतको रू. ७५,०००।- र विदेश भ्रमणबापत प्राप्त रू.२,९५,४४०।- प्रतिवादीको आयमा गणना गरेको सम्बन्धमा थप विवेचना गरि रहन परेन । उल्लिखित रकम प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा गणना हुन्छ । 

३३. त्यसै गरि पुनरावेदक प्रतिवादीले पुनरावेदनपत्रमा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आयमा घटी आय गणना गरेको हुँदा बढी आय कायम गरिनुपर्ने जिकिर लिएकामा पछि पेस गरेको बहसनोटमा विशेष अदालतले गरेको विवेचना र कायम गरेको आयलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसै गरि वादी पक्षले पनि स्पष्टरूपमा के कति आय कायम हुनुपर्ने भनि दाबी लिएको देखिँदैन । केबल घटी आय कायम गरिनु पर्ने सम्मको जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले जाँच अवधिमा पैतृक जग्गा बिक्रीबाट रू.२,७८,३३३।- र स्वआर्जित जग्गा बिक्रीबाट रू.१७,७२,५००।- समेत गरि रू.२०,५०,८३३।- प्राप्त गरेको 

देखिन्छ । वादी पक्षले जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको सो रकम प्रतिवादीको आयमा गणना गरेको नमिलेको भनि जिकिर लिएको सम्बन्धमा हेर्दा जग्गा जमिनको आय पारित लिखतमा अङ्कित मूल्यलाई मान्नु पर्ने भनि यस अदालतबाट पुनरावेदक नेपाल सरकार विरूद्ध चिरञ्जिवी वाग्लेसमेत भएको मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भैसकेको र सोभन्दा पछि सोबमोजिम नै आय गणना गरिने गरेको हुँदा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आएको सम्बन्धमा अब विवेचना गरिरहन 

परेन । पारित लिखतमा अङ्कित मूल्य नै कामय हुने हुँदा उल्लिखित रू.२०,५०,८३३।- म प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा गणना हुन्छ । 

३४. अब वादी प्रतिवादीको उपरोक्त दाबी जिकिरबमोजिम अन्य आयका स्रोतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको के कति मौद्रिक आय कायम हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी पुनरावेदक नेपाल सरकारले आरोपत्रमा लिएको दाबी र प्रतिवादीहरूले बयानमा उल्लेख गरेका जिकिरका सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाणसमेत हेर्दा प्रतिवादीले जाँच अवधिमा प्राप्त गरेको तलब, भत्ता, दशैं खर्च, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय, घर भाडा, प्रतिवादी ईश्वर पोखरेलको पारिश्रमिक आय, उषा पोखरेलले प्राप्त गरेको दक्षिणा तथा बुबा, दाजु भाइले गरेको सहयोग, कृषि आय, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय, निर्वाचनमा खटिँदाको भत्ता, दुर्गम स्थान भत्ता, जग्गा बहाल, घर बिदा, सुन बिक्रीबाट प्राप्त आय र बिरामी बिदाबापतको रकम तथा लगानीबाट बढे बढाएको रकमलाई शीर्षकगतरूपमा विश्लेषण गरि निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।  

 

१.तलब

३५. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल मिति २०३४।९।२१ देखि निजामती सेवाअन्तर्गत शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरेको भन्ने कुरा आरोपपत्रको तालिका नं. १ बाट देखिन्छ । प्रतिवादी पुनरावेदकले अधिकारप्राप्त अधिकारी र विशेष अदालतमा बयान गर्दा निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि जाँच अवधिमा आफूले रू.९,८०,०००।- पारिश्रमिकबापत पाएको हुँदा सो रकम मेरो आयमा गणना गरिनु पर्दछ भन्ने व्यहोराले बयान गरेको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले आरोपपत्रमा प्रतिवादीले रू.९,७८,६९२।- पारिश्रमिक प्राप्त गरेको हुँदा सो रकमलाई आयमा गणना गरेको देखिन्छ । परन्तु प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले यस अदालतको न्यायिक प्रक्रियाको क्रममा रू.९,८०,०००।- आयमा गणना हुनुपर्ने जिकिर लिएको भए तापनि सोको प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । पेस गरेको बहस नोटमा तलबबापत विशेष अदालत, काठमाडौंले रू.१,३०७।५० घटी कायम गरेको मिलेको छैन भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन 

आयो । मिसिल सलग्न रहेको अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त तलब स्केल विवरण हेर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले थप रकम पाउन सक्ने देखिँदैन । पुनरावेदक वादी पक्षले हाल पुनरावेदन तहमा आएर तलब बचत नै नहुनेमा आय कायम गरेको मिलेन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा वादी पक्षले आरोपपत्रको तालिका नं. २ मा उल्लिखित रकम प्रतिवादीको पारिश्रमिक हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ । यदि उक्त रकम बचत नहुने प्रकृतिको भई खर्च भै जाने आय रकम भएको भए आरोपपत्रमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरि दाबी लिनु पर्ने थियो । माग दाबी गर्दाको अवस्थामा तलबलाई स्वीकार गर्ने र पुनरावेदन तहमा आएर अस्वीकार गर्नु न्यायिक मूल्य र मान्यताको विपरीतसमेत हुने हुँदा यसतर्फ वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

अतः विशेष अदालत, काठमाडौंले रू.९,७८,६९२।- लाई आयमा गणना गरेको मिलेकै देखिँदा सो रकम पुनरावेदक ईश्वर पोखरेलको आयमा गणना हुन्छ ।   

 

२.दुर्गम भत्ता/ महँगी भत्ता

३६. पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूले जाँच अवधिमा दुर्गम स्थान भत्ताबापत रू.१५,०००।- प्राप्त गरेको हुँदा सो रकम पूरै आयमा गणना हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराले यस अदालतमा पुनरावेदन जिकिर गरेको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीमा रहँदाको ३५ प्रतिशतले हुन आउने भत्ता रू.१०,५००।- मात्र आयमा गणना गरेको देखियो । प्रतिवादी पक्षबाट पेस भएको बहसनोटको अध्ययन गर्दा प्रतिवादी बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा का.मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई कार्यरत् रहदाको दुर्गम तथा महँगी भत्ताबापतको रकम नपाएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । आरोपपत्रको तालिका नं. १ बाट प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल उक्त जिल्लामा का.मु.प्रमुख जिल्ला अधिकारी भै कार्यरत् रहेको 

देखिन्छ । तर उक्त जिल्लामा कार्यरत् रहँदा आफूले दुर्गम र महँगी भत्ता पाएको वस्तुगत प्रमाण देखाउन सकेको देखिँदैन । रू.१०,५००।– भन्दा बढी पाएको तथ्य प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा पुनरावेदन जिकिरको आधारमा मात्र दाबीको रकम प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्न मिल्ने 

देखिएन । तसर्थ  रू. १०,५००।- मात्र आयमा गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला मनासिब देखिन आयो । 

 

३. प्रमुख जिल्ला अधिकारी भत्ता एवम्‌ पि.ए. सुविधा

३७. प्रतिवादीले आफू रूपन्देहीमा कायम मुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई काम गर्दाको माथिल्लो श्रेणीको तलब र भत्ताबापतको रू.३०,८००।– प्राप्त गरेकामा सो रकमलाई आयमा गणना नगरेको हुँदा सो रकम आयमा गणना गरि पाउन जिकिर लिएको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले दाबीको रू.३०,८००।- लाई आयमा गणना गरेको देखिँदैन । प्रतिवादीको तर्फबाट प्रमाणको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीको मिति २०५९।९।४ को पत्र पेस गरेको देखिन्छ । उक्त पत्र हेर्दा यी पुनरावेदकले रू.३०,७८४।- प्राप्त गरेको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले उक्त रकम प्रतिवादीलाई व्यक्तिगत तवरले लेखी दिएको पत्रको आधारमा आय कायम गर्न नमिल्ने भनि ठहर फैसला गरेको भए तापनि रू.३०,७८४।- रकम बुझेको भन्ने कुरा सो पत्रबाट तथ्यगतरूपमा पुष्टि हुन आएबाट रू.३०,७८४।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरलेको आयमा गणना हुन्छ । 

 

४. बैठक भत्ताबापत

३८. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको तथ्यमा विवाद छैन । यी पुनरावेदकले जाँच अवधिमा प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत सहायक सचिवसमेतको पदमा र राजस्व समूहमा उपसचिव पदमा कार्यरत् रहेको कुरा आरोपपत्रको तालिका नं. २ को अध्ययनबाट देखिन आएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले समय समयमा नेपाल सरकार मातहतका बैङ्क, प्रतिष्ठान, कम्पनी तथा संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था आउँछ । यसै क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादी अर्थ मन्त्रालय तथा सोअन्तर्गत कार्यरत् रहँदाको समयमा मध्यामाञ्चल ग्रामीण विकास बैङ्क, विशेष बिमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम, एभरेष्ट इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कर्जा सुरक्षण निगमलगायतका सार्वजनिक संस्थान, निगम र कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गरि बैठकमा भाग लिन गएको देखिन्छ । प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले आफूले उल्लिखित कम्पनी संस्थान एवम्‌ हेटौंडा सिमेन्ट कम्पनीमा बैठकमा भाग लिएबापत जम्मा रू.७६,४२५ ।- प्राप्त गरेको हुँदा सो रकम मेरो मौद्रिक आय भएको हुँदा आयमा गणना हुनु पर्ने भनि पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । साथै निजले प्रतिनिधित्व गरेको संस्थान, प्रतिष्ठान एवम्‌ निकायहरूबाट लेखिएका पत्रहरू पनि प्रमाणको रूपमा पेस भएको देखिन्छ । 

३९. विशेष अदालत, काठमाडौंले मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैङ्कको बैठक भत्ता, मोडरेसन भत्ता, निक्षेप बिमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम, एभेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय, धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त बैठक भत्तालाई मात्र प्रतिवादीको आय मानी रू.७४,४२५।- आयमा गणना गरेको देखिन्छ । सो रकमलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेबाट त्यसमा थप विवेचना गरिरहन परेन । पुनरावेदक प्रतिवादीले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा बैठकमा जाँदा प्राप्त गरेको रू.२,०००।- आयमा गणना हुन छुट भएको भनि पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीले पेस गरेको सो उद्योगको मिति २०५३।१।२३, मिति २०५३।३।२ र मिति २०५३।३।१० को पत्र हेर्दा सो उद्योग लिमिटेडको ३४६ औं, ३५० औं र ३५१ औं बैठकमा भाग लिन प्रतिवादीलाई आमन्त्रण गरि पत्र दिएको देखिन्छ । सो समयमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी उपसचिव पदमा कार्यरत् रहेको देखिन्छ । उल्लिखित बैठकमा पुनरावेदकले बैठक भत्ताबापत के कति रकम प्राप्त गरेको भन्ने कुरा मिसिलबाट नदेखिए तापनि बैठकमा जाँदा बैठक भत्ताबापत रकम पाइने कुरा माथि उल्लिखित निकायहरूको पत्रबाटसमेत समर्थित हुन आएको र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाट प्रतिवादीले आयमा गणना हुनु पर्ने भनि दाबी गरेको रू.२,०००।- स्वभाविकरूपमा बैठक भत्ताबापत पाउन सक्ने देखिँदा विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । अब, हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको बैठक भत्ताबापत रू.२,०००।- थप भई रू.७६,४२५।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा गणना गर्नु न्यायसम्मत देखिएकाले सो रकम निजको आयमा गणना हुन्छ । 

 

५. सञ्चित घर बिदा, बिरामी बिदा र निर्वाचनमा खटिँदा समेतको रकम

४०. पुनरावेदक/ प्रतिवादीले आफूले जाँच अवधिमा घर बिदा, बिरामी बिदाबापत र निर्वाचनमा खटिँदा प्राप्त गरेको भत्तासमेत विशेष अदालतले आयमा गणना नगरेको हुँदा आयमा गणना गरि पाउन माग गरेको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले लिखत प्रमाण र आधिकारिक अभिलेख पेस हुन नसकेको भनि आयमा गणना गरेको देखिँदैन । पुनरावेदकले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयानको सवाल जवाफ ७ मा निजले जाँच अवधिमा सो शीर्षकमा रू.७५,०००।- प्राप्त गरेको भनि बयान गरेको देखिन्छ । 

४१. प्रतिवादी जाँच अवधिमा शाखा अधिकृत, सहायक सचिव, प्रशासकीय अधिकृत एवम्‌ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको पदमा काम गरेको तथ्यमा पनि विवाद छैन । प्रशासकीय अधिकृत एवम्‌ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपयुक्त अवसरमा निर्वाचनमा खटिन सक्ने कुरा मननयोग्य नै हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी मिति २०३८।१०।२५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीमा हाजिर भएको तथ्यमा विवाद 

छैन । सो समयमा निज प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले कार्यरत् रहेको देखिन्छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, महोत्तरीको मिति २०३९।२।२५ को पत्रबाट निज संसदीय निर्वाचनमा मतदान अधिकृत र २०४९ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा रूपन्देहीमा का.मु.प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले निर्वाचन अधिकृत भै काम गरेको देखिन्छ । निर्वाचनसमेतमा खटिँदा खटिने निजामती कर्मचारीले आर्थिक सुविधा पाउन सक्ने नै  हुन्छ । तसर्थ निजले कानूनबमोजिम निर्वाचनमा खटिँदाको भत्ता पाउन सक्ने नै देखिन आयो ।

४२. पुनरावेदक प्रतिवादीले सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदाबापत पनि रकम पाएको हुँदा सो रकम आयमा गणना हुनु पर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निजको तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २४ औं संशोधनअनुसार २०४४ वैशाखदेखि पाँच वर्षभित्र सञ्चित घर बिदा/ बिरामी बिदाबापतको रकम भुक्तानी लिई सक्नु पर्ने हुँदा सो अवधिमा सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदाको रकम लिएको छ भनि बहस गर्नुभएको छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा मिति २०४३।१२।३० मा चौबिसौं संशोधन भएको तथ्यमा विवाद छैन । सञ्चित घर बिदाबापतको रकमको सम्बन्धमा उक्त नियमावलीको नियम ५.३ को उपनियम (४) मा “प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तसम्म सञ्चित रहेको घर बिदामध्ये बढीमा तीस दिनसम्मको घर बिदाबापत निजामती कर्मचारीले निजको पदाधिकार रहेको पदको सुरू तलब स्केलको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट सोही आर्थिक वर्षभित्र लिन पाउनेछ” भन्ने र उपनियम (५) मा “यो नियम लागू हुँदा बहाल रहेको निजामती कर्मचारीको संवत् २०४३ साल चैत मसान्तसम्म सञ्चित रहेको एक सय पचास दिनसम्मको घर बिदाबापत निजले तत्काल प्रचलित नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष बढीमा तीस दिनका दरले घर बिदाबापत रकम पाँच वर्षभित्र भुक्तानी लिन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने बिरामी बिदाको हकमा सोही नियमावलीको नियम ५.४ मा “निजामती कर्मचारीले साल १ को १२ दिनका दरले बिरामी बिदा पाउन सक्नेछ र त्यस्तो बिरामी बिदा साल भुक्तान नहुँदै बढीमा १२ दिनसम्मको पेश्की लिन सकिनेछ” भन्नेसमेतको व्यवस्था भएको 

देखिन्छ । 

४३. उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदकले सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदाको रकम पाउने कुरामा विवाद देखिएन । के कति रकम पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा सरूवा भई जाँदाको रमाना पत्रमा निजको बिदा सञ्चित रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि विवादको समान विषयवस्तु समावेश भएको नेपाल सरकार विरूद्ध रामकृष्ण तिवारीसमेत भएको मुद्दामा यस अदालतबाट २०४६ सालमा रामकृष्ण तिवारीले सञ्चित घर बिदाबापत रकम पाएकोलाई मान्यता दिएबाट समेत प्रतिवादी पुनरावेदक ईश्वरप्रसाद पोखरेलले पनि सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदाबापतको रकम पाउने कुरा समर्थित हुन आएको छ । 

४४. पुनरावेदक प्रतिवादी निजामती सेवामा रहँदा समय-समयमा सम्पन्न हुने तालिम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमा भाग लिन जाने गरेको कुरा निजको बयान तथा पुनरावेदनबाट  देखिन्छ । त्यस अवसरमा सहभागी भएका पुनरावेदकले आर्थिक सुबिधा पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसै गरि एक कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायमा सरूवा हुने निजामती कर्मचारीको नियमित प्रक्रिया हो । त्यसरी सरूवा भै जाँदा वा आउँदा पनि कानूनबमोजिम दैनिक भ्रमण भत्ताबापत केही रकम पाउन सक्ने नै देखिँदा निश्चित तथ्यको अधिनमा रही न्यायिक मनको प्रयोग गरि निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले प्रस्तुत शीर्षकमा रू.६०,०००।- सम्म पाएको मान्नु न्यायोचित देखिन आएकाले रू.६०,०००।- ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा गणना हुन्छ । 

 

६. उषा पोखरलको घरेलु इलम

४५. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल र प्रतिवादी उषा पोखरेल श्रीमान्‌ श्रीमती भएको तथ्यमा विवाद छैन । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी पुनरावेदकले प्रतिवादी उषा पोखरेलले घरेलु इलम गरि जाँच अवधिमा रू. एकलाख आय आर्जन गरेको हुँदा सो रकम पनि आयमा गणना हुनुपर्ने जिकिर लिएको सन्दर्भमा आरोपपत्रको पेज नं.२३ हेर्दा प्रतिवादी उषा पोखरेलले घरेलु इलममार्फत पनि आय आर्जन गर्न सक्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको र प्रतिवादीले माग गरेको सो रू.१,००,०००।- घरेलु इलमबाट आय आर्जन हुन सक्ने नै हुँदा रू.१,००,००० ।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

७. बजेट तर्जुमाको भत्ता

४६. पुनरावेदक प्रतिवादीले आफू अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत् रहँदा आ.व.२०५३/०५३, २०५३/०५४ र २०५८ सालमा बजेट निर्माण कार्यमा खटिएको र सोबापत रू.२१,०००।- प्राप्त गरेकामा रू.३,८२५।- मात्र आयमा गणना गरेको नमिलेको हुँदा पूरै रकम आयमा गणना गरि पाउन पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । आरोपपत्रको तालिका नं.१ को नोकरी विवरण हेर्दा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल २०५१ एवम्‌ २०५८ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा र २०५३ सालमा भन्सार विभागमा निर्देशक पदमा कार्यरत् रहेको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले खाजा खर्चबापत रू.४,६५०।- र बैठक भत्ता रू.३,८२५।- प्राप्त गरेको देखिएको भनि खाजा खर्चबापतको रकमलाई आयमा समावेश नगरि रू.३,८२५।- लाई मात्र सो शीर्षकअन्तर्गत आय कायम गरेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६१।७।१८ कोपत्र व्यहोरा हेर्दा प्रतिवादीले खाजा खर्चबापत रू.४,६५०।- बैठक भत्ताबापत रू.३,८२५।- प्राप्त गरेको र आ.व. २०५२/५३, ०५३/५४ को फाँटवारी तथा कागजात धुल्याइ सकेको भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले उक्त खाजा खर्चबापतको रू.४,६५०।- प्रतिवादीको आयमा गणना गर्न नमिल्ने स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्न सकेको  पाइँदैन । कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको रकमलाई आयमा गणना गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादीले खाजा खर्चबापत प्राप्त गरेको रू.४,६५०।- पनि प्रतिवादीको आयमा गणना हुन्छ ।

४७. पुनरावेदन जिकिरबमोजिम आ.व. २०५२/०५३ र २०५३/०५४ को बजेट तर्जुमा भत्ता पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको कार्यको प्रकृति हेर्दा उपसचिव पदमा कार्यरत् व्यक्ति बजेट निर्माणमा खटिने कुरा स्वाभाविक र विश्वासयोग्य तथ्य नै हो । बजेट निर्माण कार्यमा खटिने कर्मचारीले केही अतिरिक्त रकम पाउने कुरालाई अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६१।७।१८ को पत्रले पनि समर्थन गरेको छ । वादीतर्फबाट पनि सो कुरालाई अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६१।७।१८ को पत्रमा पुनरावेदक ईश्वरप्रसाद पोखरेलले रकम बुझेको देखिने भौचरसमेत धुल्याइ सकेको भन्ने देखिन्छ । कागजात धुल्याएको आधारलाई मात्र कारण मानी भत्ता नपाउने भन्न मिल्दैन । 

४८. यसरी उक्त आ.व. समेतको कागजातहरू धुल्याइसकेको अवस्थामा २०५८ सालमा पाएको भत्ता पुनरावेदकको आयमा समावेश हुने देखिँदा आ.व. २०५२/५३ र २०५३/०५४ मा पनि पुनरावेदक प्रतिवादीले बजेट तर्जुमामा खटिँदा दाबीको रकम नपाएको होला भन्न नमिल्ने हुँदासमेत विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । अब प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको सो शीर्षकमा मागबमोजिमको रू.२१,००० ।- आयमा गणना हुन्छ । 

 

८. कृषि आय

४९. प्रतिवादी पुनरावेदक ईश्वरप्रसाद पोखरेलले आफूले २०३२ सालदेखि जाँच अवधिमा रू.११,२२,०००।- कृषि उत्पादनबाट आय आर्जन गरेको हुँदा सो रकम आयमा गणना गरिनु पर्दछ भन्ने व्यहोराले पुनरावेदन जिकिर गरेको देखिन्छ । वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवादीको उल्लेख्य कृषियोग्य जमिन नभएको हुँदा रू.३,१४,०६२।- कृषि आय गणना गरेको नमिलेको भनि पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल मिति २०३२।२।७ मा छुट्टी भिन्न भएको तथ्यमा विवाद छैन । वादी पक्षबाट पेस भएको आरोपपत्रको पृष्ठ २३ मा प्रतिवादीको कृषि आयबाट आम्दानी हुन सक्ने तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ । विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला हेर्दा रू.३,१४,०६२।- मात्र कृषि आय भनि आयमा गणना गरेको देखिन्छ ।

५०. विशेष अदालत, काठमाडौंले उक्त आय २०३४ सालदेखि २०५८ सालसम्म प्रतिवादीको नाममा रहेका धनहर र मोही लागेका जग्गाहरूको विवेचना गरि कूतको आधारमा सो रकम कायम गरेको देखिन्छ । उल्लिखित अवधिमा यी पुनरावेदकसमेतका नाममा काठमाडौं, पर्सा, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, झापा, ओखलढुङ्गा, सप्तरीसमेतमा धनहर, दोयम र भिटा जग्गा जमिन रहेको देखिन्छ । काठमाडौं र पर्साको जग्गामा घर निर्माण  भएको देखिएको र भक्तपुरको जग्गा घडेरी जग्गा रहेको देखिँदा सो मा कृषि आय नहुने हुँदा विश्लेषण गरिरहनु परेन । बाँकी जग्गाको हकमा विचार गर्दा प्रतिवादीको साथमा २०३४ सालदेखि २०५१ सालसम्म १-९-११, धनहर, दोयम, २०३४ सालमा २-६-११, २०३५ सालदेखि २०४७ सालसम्म ०-१६-९ र २०४८ सालदेखि २०५८ सालसम्म ०-७-१४ बिगाह धनहर अबल जग्गामा मोही लागेको देखिन्छ । मोही लागेको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम कूत बाली पाउने कुरामा विवाद छैन । तसर्थ मोही लागेको जग्गामा कूतको आधारमा कृषि आय गणना गरिनु मनासिब नै हुन्छ ।  

५१. २०३४ सालदेखि २०४२ सालसम्मको अवधिमा ०-१३-१, २०४३ सालदेखि २०४५ सालसम्म ०-१५-१, २०४६ र २०४७ सालमा ०-१६-१, २०४८ सालमा ०-१५-१, २०४९ सालमा ०-१६-६, २०५० देखि २०५२ सालसम्म ०-१४-६, २०५३ सालदेखि २०५८ सालसम्म ०-१८-१७ बिगाह धनहर अबल जग्गा र २०४४ सालदेखि २०४७ सालसम्म ०-१-०, २०५२ सालदेखि २०५६ सालसम्म ०-२-५, २०५७ र २०५८ सालमा ४-२-५ बिगाह धनहर दोयम जग्गा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरि २०५३।२।११ मा १-८-० रोपनी भिटा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ ।

५२. प्रतिवादीको सुनसरी जिल्ला हरिपुर गा.वि.स. अन्तर्गतको ७-३-० बिगाह जग्गाको हैसियत सम्बन्धमा २०२७ सालमा नापी हुँदाका बखत पटेर/पोखर उल्लेख भएको देखिन्छ भने मोरङको जग्गाको हकमा जङ्गल उल्लेख भएको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले उल्लिखित जग्गाको कृषि आय सम्बन्धमा विवेचना गरेको देखिँदैन । जग्गाको हैसियत सधै एकनासको हुँदैन । नयाँ नयाँ प्रविधि र सिँचाइ सुविधाको कारण कृषि प्रणालीमा सुधार हुँदै आएको र त्यस्ता जग्गाहरू साबिकको पटेर/पोखर र जङगल नै रहि रहने अवस्था हुँदैन । विकासको क्रममा कृषियोग्य जमिनमा परिणत हुँदै आएको पाइन्छ । सुनसरीको जग्गामा २०२७ सालमा पटेर/पोखर र मोरङको जग्गाको विरहमा जङ्गल उल्लेख भएको कारण कृषि आय प्राप्त नहुने भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ । 

५३. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले छुट्टी भिन्न हुँदाका बखत ११-१०-११ बिगाह जग्गा पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेको कुरा निजको तर्फबाट पेस भएको बहसनोटबाट देखिन्छ । उक्त तथ्य पेस भएका राजीनामा लिखतका प्रतिलिपिबाट पनि समर्थित भै रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलका सबै जग्गाहरू तराईका सुनसरी, मोरङ र सप्तरी जिल्लाको भएको देखिन्छ । यी जग्गाहरू कृषियोग्य जमिन होइन भन्ने वादी पक्षको जिकिर पनि रहेको छैन । पटेर पनि नगदे बालीमा गणना हुने देखिन्छ । प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलका नाउँमा रहेका उक्त जग्गाहरूमा पटेर बिक्रीबाट पनि आय हुने देखियो । त्यसै गरि पोखरीबाट उत्पादन हुने माछासमेत बिक्री गरि व्यक्तिले आय आर्जन गर्न सक्ने नै हुन्छ । अब प्रतिवादीको जग्गाको के कति कृषि आय हुने हो भन्ने सम्बन्धमा उपस्थित भएको अहम प्रश्नमा विचार गर्दा यसै प्रकृतिको संवत्‌ २०६७ सालको स.फौ.प.नं.०६७-CR-०३४०, नेपाल सरकार विरूद्ध विरेन्द्रकुमार सिंहसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा समेत यसअघि मिति २०७१।९।२१ मा कृषि आय प्रति बिगाहको उब्जनीको आधारमा दिने गरि फैसला भएको देखिन्छ । 

५४. पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरूद्ध डिल्लीरमण निरौलासमेत भएको संवत् ०६५-CR-००३१ को भ्रटाचार मुद्दामा मिति २०६७।५।२० मा विशेष अदालतले प्रति बिगाहको दररेटको आधारमा प्रदान गरेको कृषि आयलाई यस अदालतबाट सदर भएबाट समेत कृषि आय प्रति बिगाहको आधारमा कायम गर्नु न्यायोचित हुने देखियो । त्यसैगरि जमिनको स्वामित्वको प्रमाणलाई कृषि आयको आधार मान्नु पर्ने गरि वादी नेपाल सरकार विरूद्ध प्रतिवादी रामकृष्ण तिवारीसमेत भएको गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरि भ्रष्टाचार गरेको (संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३३९९) मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।१० मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसरी यस अदालतबाट कृषि आयको आधार जग्गाको स्वामित्व पनि हुने, प्रति बिगाह २०४० सालसम्म रू.१४,०००।-, २०४१ देखि २०५० सालसम्म पनि बिगाह रू.१६,०००।- र २०५१ पछि प्रति बिगाह रू.२०,०००।- का दरले कृषि आय मान्ने भनि सिद्धान्त कायम भएको र प्रतिवादीले कृषि आय भनि माग गरेको आय २०३२ सालदेखि २०५८ सालसम्मको भएको परिप्रेक्ष्यमा सो स्वाभाविक तथा न्यायोचित देखिँदा कृषि आयबापत विशेष अदालतले कायम गरेको आयमा रू.८,०७,९३८।- थप भई सो शीर्षकमा रू.११,२२,०००।- नै आयमा गणना हुन्छ । 

 

९. घरभाडा

५५. प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल र प्रतिवादी उषा पोखरेल श्रीमान्‌ श्रीमती भएको तथ्यमा विवाद छैन । आरोपपत्रको तालिका नं. ३ हेर्दा प्रतिवादी उषा पोखरेलको नाममा वीरगन्जमा एउटा र काठमाडौंमा एउटा गरि दुई वटा घर भएको देखिन्छ । वीरगन्जको घरबाट रू.३,१२,०००।- र काठमाडौंको घरबाट रू.१६,७६,०००।- समेत गरि रू.१९,८८,०००।- घर भाडा प्राप्त गरेको हुँदा सो रकम मेरो आयमा गणना गरिनु पर्ने भनि प्रतिवादीको तर्फबाट र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौतासमेत नभएको अवस्थामा घर बहाल प्रदान गरेको मिलेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन जिकिर गरेको देखिन्छ । वादी पक्षले उल्लिखित दुवै घरको घर बहाल सम्झौता नभएको अवस्थामा घर बहाल आयमा गणना गर्न नमिल्ने भनि जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल र उषा पोखरेलले घर बहालसमेत बापत उल्लिखित रकमको कानूनबमोजिम VDIS तिरेको हुँदा सो रकम आयमा गणना गरिनु पर्दछ भन्ने व्यहोराले बयान गरेको देखिन्छ । साथै प्रमाणको रूपमा समेत उक्त रकम सो VDIS बापत तिरेको रसिद पेस गरेको देखिन्छ । 

५६. मिसिल संलग्न रहेको सम्पत्तिको स्वयम्‌ घोषणा गर्ने फारामको अध्ययन गर्दा निज प्रतिवादी उषा पोखरेलले घर भाडाबाट प्राप्त चल सम्पत्ति रू.१९,५०,०००।- रहेको हुँदा सो को हुने १० प्रतिशत स्वयम्‌कर घोषणा गरि निज घोषकको तर्फबाट रू.१,९५,०००।- रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई VDIS कार्यक्रममार्फत बुझाएको देखिन्छ ।

५७. वादी पक्षले आरोपपत्रमा प्रतिवादी उषा पोखरेलको वीरगन्जको घर भाडाबापत रू.३,१२,०००।- र काठमाडौंको घर भाडा रू.२,४०,०००।- प्राप्त गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । वादीले यसरी घर भाडाबापतको आयलाई स्वीकार गरेको र विशेष अदालत, काठमाडौंले वीरगन्जको घर भाडाको रू.२,३४,०००।- र काठमाडौंको रू.८,१६,०००।- समेत रू.१०,५०,०००।- आय प्राप्त गरेको भनि आय गणना गरेको सन्दर्भ र औचित्यको रूपमा उक्त VDIS बापत तिरेको रकमलाई हेर्दा प्रतिवादी उषा पोखरेलले आफैँ घोषक भई घर बहालबापतको आयसमेत भनि मिति २०५८।९।२८ मा VDIS तिरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले घर बहाल आयसमेत भनि VDIS  तिरेको देखिँदा सो हदसम्म प्रतिवादीको आय हुने देखिन आउँछ । 

५८. पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त रकम जग्गा बहाल र घरभाडाबापतको सङ्ग्रहित रकमको VDIS तिरेको भनि बयान गरेको देखिन्छ भने स्वयम्‌ कर घोषणा गर्ने फाराममा घर बहालसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा घर बहाल कति र जग्गा  बहाल कति हो भनि छुट्टायाउनु पर्ने देखिन 

आयो । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा जग्गा बहालबाट रू.३,००,०००।- प्राप्त गरेको भनि बयान गरेको देखिँदा सो रकमबाहेक गरि रू.१६,५०,०००।- प्रतिवादीका घर बहालबापतको आय कायम हुने देखिन 

आयो । तसर्थ रू.१६,५०,०००।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरलेको आयमा गणना हुन्छ ।  

 

१०.जग्गा बहाल

५९. प्रतिवादी पुनरावेदक ईश्वरप्रसाद पोखरेलले वीरगन्जस्थित कि.नं.२४० को जग्गा घर निर्माण हुनुभन्दा पहिले भाडामा दिएको र भाडाबापत रू.३,००,०००।– प्राप्त गरि सो रकमको VDIS समेत तिरेको हुँदा विशेष अदालत, काठमाडौंले आयमा गणना नगरेको हदसम्म नमिलेको हुँदा आयमा गणना गरि पाउन जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले उक्त जग्गा २०४५ सालदेखि २०५५ सालसम्म १० वर्षको अवधिको लागि धिरोज अहमद मिया तेलीलाई भाडामा दिएको भनि विशेष अदालत, काठमाडौंमा बयान गरेको देखिन्छ । सो अदालतले अनुसन्धानको क्रममा सोको दाबी गर्न नसकेको र कबुलियतसमेत पेस गर्न नसकेबाट आयमा गणना गर्न नमिल्ने भनि दाबीको रकमलाई आयमा गणना गरेको देखिँदैन । प्रतिवादीको तर्फबाट पेस भएको VDIS तिर्ने प्रयोजनमा उल्लेख भएका विवरण हेर्दा घरभाडासमेतको रकमको VDIS तिरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यसरी VDIS बापत तिरेको रू.१९,५०,०००।- बाट घर भाडाको रू.१६,५०,०००।- घटाइ बाँकी रू.३,००,०००।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा गणना हुन्छ ।

 

११.टीकाटालोबापत

६०. विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादी उषा पोखरेलले जाँच अवधिमा 

रू.७५,०००।- टीकाटालोबापत प्राप्त गरेको भनि सो रकम प्रतिवादीको आयमा गणना गरेको देखिन्छ । उक्त फैसलामा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले चित्त बुझाएको देखिन्छ । वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदनमा स्पष्ट दाबी लिन नसकेको भए तापनि बहसनोटमा उल्लिखित रकम आयमा कायम गरेको मिलेको छैन भनि जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल र उषा पोखरेलबिच आजभन्दा करिब ३५/३६ वर्ष अगाडि विवाह भएको देखिन्छ । प्रतिवादी उषा पोखरेलले विवाह समारोहमा गोडा धुवाबापत पाएको रकम र अघिपछि दाइजो, दान, दक्षिणासमेतबाट रू. एक लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेकी छु भनि बयान गरेको देखिन्छ भने पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले उषा पोखरेललाई रू.७५,०००।- प्राप्त भएको भनि बयान गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा आफूसँग भएको सङ्ग्रहित सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने वा देखाउने दायित्व प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलसँग रहे भएको देखिन्छ । नेपाली समाजमा वैवाहिक समारोहमा गोडधुवामा नगद दिने प्रचलन थियो र अझै पनि कायम रहेको देखिन्छ । छोरीचेलीले जन्मेदेखि नै माइती, मावली र अन्य आफन्तजनबाट कुनै समारोह, चाड पर्व, उत्सव, जन्मदिन समेतका अवसरमा टीका टालोबाट नगद पाउने गर्दछन्‌ । त्यसरी पाएको नगद पाउने व्यक्तिको नै हुने भन्ने हाम्रो नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र हो । अतः सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने दायित्व भएका पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले बयानमा रू.७५,०००।- प्राप्त गरेको भनि बयान गरेको देखिँदा विशेष अदालत, काठमाडौंले गरेको फैसला सो हदसम्म अन्यथा देखिएन । रू.७५,०००।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा गणना हुन्छ । 

 

१२. तेजप्रसाद पोखरेलबाट सापट लिएको रकम

६१. पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले छोरा किरण पोखरेलले तेजप्रसाद पोखरेलबाट रू.५,००,०००।– अमेरिका जाने सिलसिलामा बैङ्क मौजदात देखाउने  प्रयोजनार्थ सापट लिएको र फिर्ता गर्नु पर्ने हुँदा सो रकम मेरो आयमा गणना गर्नु पर्नेमा रू.१,००,०००।- मात्र आय गणना गरेको मिलेको छैन भन्ने व्यहोराले पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले रू.१,००,०००।- लाई मात्र मान्यता दिएको देखिन्छ । 

६२. उक्त रू.५,००,०००।- रकम प्रतिवादी किरण पोखरेलको नामको बैङ्क खातामा मिति २०५९।४।२८ मा जम्मा भएको देखिन्छ । प्रतिवादी पुनरावेदक ईश्वरप्रसाद पोखरेलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानको सवाल जवाफ ७, ३४, ७० र विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयानको सवाल जवाफ १३ मा छोरा किरण पोखरेल अमेरिका जाने सिलासिलामा भिसा प्रयोजनको लागि बैङ्क मौज्दात (कारोबार) बढी देखाउनु पर्ने भएकाले भाइ तेजप्रसाद पोखरेलबाट सापट लिएको र सो रकम फिर्ता गर्न पर्ने भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएका उक्त रकम दिने व्यक्ति तेजप्रसाद पोखरेलले आफूले सो रकम प्रतिवादी किरण पोखरेललाई सापटी दिएको भनि बयान गरेको 

देखिन्छ ।

६३. आरोपपत्र हेर्दा प्रतिवादी किरण पोखरेलको बैङ्क अफ काठमाडौंको खाता नं. ०७००००४७६६२ मा मिति २०५९।४।२८ मा रू.५,००,०००।- जम्मा भएको र सोमध्ये रू.४,००,०००।- पहिले नै भुक्तानी लिएको देखिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । फिर्ता गरिएको भनिएको रकम भूतलक्षी हुन सक्दैन । त्यो भविष्य लक्षित हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा मिति २०५९।४।२८ मा रू. ५,००,०००।- किरण पोखरेलको खातामा जम्मा भएको तथ्यलाई वादी पक्षबाट स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात हेर्दा रू.४,००,०००।- मिति २०५९।१।१९ मा फिर्ता भएको भन्ने 

देखिन्छ । मिति २०५९।४।२८ मा जम्मा गरेको रकम जम्मा गरेको मितिभन्दा पहिले नै मिति २०५९।१।१९ मा फिर्ता भएको भन्न मिल्दैन । मिति २०५९।४।२८ भन्दा पछि फिर्ता भएको भए फिर्ता भएको मान्न मिल्ने हुन्थ्यो । यसरी मिति २०५९।४।२८ मा जम्मा भएको रू.५ लाख रकम सापट लिनुभन्दा पहिले नै रू.४ लाख फिर्ता भएको मान्न नमिल्ने हुँदा विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । अब ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा रू.४,००,०००।- थप भई रू.५,००,०००।- आयमा गणना गर्न न्यायोचित नै देखिँदा दाबीको रू.५,००,०००।- प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको आयमा गणना हुन्छ ।

 

१३.सुन बिक्रीबाट प्राप्त आय

६४. पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षले जाँच अवधिमा सुन बिक्री गरेर रू.३,५०,०००।– प्राप्त गरेको हुँदा सो रकम पनि आयमा गणना हुनु पर्ने जिकिरसहित पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । विशेष अदालतले दाबीको रकम आयमा गणना गरेको देखिँदैन । प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले २०३५ सालमा भरेको सम्पत्ति विवरणमा सुन चाँदीसमेत अनुमानित रू.५०,०००।- जतिको र २०५५ सालमा भरेको सम्पत्ति विवरण फाराममा १८५ तोला सुन भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ भने सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा २०५९ सालमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा ६० तोला सुनका गरगहना रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

६५. पुनरावेदक ईश्वरप्रसाद पोखरेलले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पैतृकरूपमा पाएको, विवाह समारोहमा श्रीमान्‌ श्रीमतीले पाएको दाइजो, पेवा र विदेश भ्रमणमा जाँदा ल्याई सङ्ग्रहित गरेको सुनमध्ये ४५ तोला सुन बिक्री गरि दाबीको रकम प्राप्त गरेको भनि बयान गरेको देखिन्छ । वादी पक्षबाट पेस भएको आरोपपत्रको पेज नं. २३ मा २०३५ सालमा उल्लेख भएको उल्लिखित रू.५०,०००।- बराबरको सुन चाँदीलाई स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । वास्तविक न्यायको अनुभूति अदालत एक्लैको प्रयासबाट मात्र हुन सक्दैन । मुद्दा चलाउने र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानका पाटाहरू अदालतकै जिम्मामा छाड्ने र अस्पष्ट दाबी लिने जस्ता कमजोरीहरू वादी पक्षले सिर्जना गरि दिएको खण्डमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने ऐनको मनसाय पूरा हुन सक्दैन । प्रतिवादी पक्षले लिएको जिकिर न्यायिक, विवेकसम्मत र तार्किक छ र वादी पक्षले खण्डन गरेको छैन भने अदालतले त्यसै अनुरूप विवादको निरूपण गर्नु पर्ने हुन्छ । 

६६. पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले अनुसन्धानको क्रमदेखि विशेष अदालत हुँदै यस अदालतसम्मको न्यायिक प्रक्रियामा आफूले रू.३,५०,०००।- बराबरको सुन बिक्री गरेको जिकिर गरेको देखिन्छ । वादी पुनरावेदक पक्षले २०३५ सालमा भरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएका सुनसमेतको रू.५०,०००।- मूल्यलाई स्वीकार गरेको छ भने २०५५ साल र २०५९ सालमा भरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएको सुनका गहनाको हैसियतको सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा चित्रण गर्न सकेको अवस्था छैन । २०५५ सालमा सो परिमाणको सुन रहेको देखिएकामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा मिति २०५९।२।१० मा ६० (साठी) तोलामात्र रहेको भनि देखाएको तथ्यलाई अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकारीले सन्तुष्ट भएर नै आरोपपत्रमा स्पष्ट चित्रण गर्न नसकेको भनि न्यायिक अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी २०५५ सालमा देखाइएको परिमाणको सुन २०५९ सालमा घटी ६० तोलामात्र रहेको देखिन आएको र घटी परिणामको सुन बाँकी रहनुको कारण प्रतिवादीले बिक्री गरेको भनि सहजै न्यायिक अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि प्रतिवादी पक्षले पनि उल्लिखित परिमाणको सुन यो सालमा यति मूल्यमा बिक्री गरेको भन्ने प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । केबल बयानबाट मूल्य बढेको समयमा बिक्री गरेको भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कति आय कायम गर्ने भन्ने कुरा अदालतको न्यायिक विवेकमा रहने हुँदा प्रतिवादीले ४५ तोला नै सुन बिक्री गरि रू.३,००,०००।- प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तसर्थ प्रतिवादीले रू.१,५०,०००।- सुन बिक्रीबाट मौद्रिक आय प्राप्त गरेको मान्नु न्यायोचित हुने देखियो ।

 

१४.बैङ्क ब्याजबाट प्राप्त आय

६७. पुनरावेदक प्रतिवादी उषा पोखरेलको नाममा बैङ्क अफ नेपाल सिलोन, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, काठमाडौं अफिसमा बचत, मुद्दति, हिमालयन बैङ्क लिमिटेडमा प्रिमियम बचत, रा.बा.बैङ्क टंगालमा बचत खाता रहेको र सो खातामा रू.२४,१३,८५९।७०, पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल नामको नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राजविराजको बचत खातामा रू.१,६१,११७।६२ र प्रतिवादी किरण पोखरेलको नामको बैङ्क अफ काठमाडौंको खातामा रू.६,३७,१७२।८१ समेत गरि जम्मा रू.३२,१२,१५०।१३ रूपैयाँ बैङ्क मौजदात रहेको देखिन्छ । बैङ्कमा मौजदात रहेको रकमबाट निक्षेपकर्ताले तोकिएबमोजिम ब्याज प्राप्त गर्ने कुरा कानूनसम्मत नै हो । यसै क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेतको नाममा मौजदात रहेको उल्लिखित रकमबाट रू.६,९९,५४६।३४ बैङ्क ब्याज प्राप्त भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न बैङ्क स्टेटमेन्टको अध्ययनबाट देखिन्छ । विशेष अदालतले उक्त ब्याज रकममध्ये रू.६१,६०७।९८ लाई मात्र मान्यता दिएको देखिन्छ । ब्याजबापत प्रतिवादीले प्राप्त गरेको सो रकमलाई प्रतिवादीको आयमा गणना गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा आरोपपत्रमा कुनै विवेचना गरेको पाइँदैन । साथै स्रोत नखुलेको भनि दाबी लिएको पनि पाइँदैन । तसर्थ उक्त ब्याजबापत प्राप्त रू.६,९९,५६४।३४ प्रतिवादीको आयमा गणना गर्न न्यायोचित देखिँदा सो रकम प्रतिवादीको आयमा गणना हुन्छ । 

६८. प्रतिवादी पुनरावेदकको बुबाले जाँच अवधिमा रू.८५,०००।-, प्रतिवादी उषा पोखरेलले माइतीबाट रू.५०,०००।- र दाजुभाइबाट सहयोग रकमबापत रू.५०,०००।- समेत गरि जम्मा रू.१,८५,०००।- प्राप्त गरेको हुँदा सो रकम पनि आयमा गणना गरिनु पर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंले सो रकम पुनरावेदकको आयमा गणना गरेको देखिँदैन । पुनरावेदक उषा पोखरेललाई सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको भनिएको रू.५०,०००।- निजको बुबा आँखा नदेख्ने हुँदा अच्युतप्रसाद पोखरेलमार्फत पठाएको भनि जिकिर गरेको 

देखिन्छ । निज अच्युतप्रसाद पोखरेलमार्फत प्रतिवादी उषा पोखरेलको खातामा सो रकम जम्मा भएको आरोपपत्रमा उल्लेख भएको भए तापनि अच्युतप्रसाद पोखरेलले त्यसरी रकम पठाउनु पर्नेसम्मको तथ्यगत र स्पष्ट अवस्था पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि विराटनगरबाट गोविन्द पोखरेलले पठाएको रू.६१,०००।- दाबी नगर्नुबाट पनि उपरोक्त तथ्य खण्डित भएको छ । त्यसै गरि ईश्वरप्रसाद पोखरेलले बुबाबाट पाएको सहयोग स्वरूपको रू.८५,०००।- र पुनरावेदक उषा पोखरेलले माइतीबाट पाएको सहयोग रू.५०,०००।- समेतको विश्वसनीय प्रमाणको अभावमा आयमा गणना गर्न मिलेन । 

६९. पुनरावेदकले लरलगानी गरि बढे बढाएको रकमबाट आफूसँगसमेत रू.१३,००,०००।- आय प्राप्त भएको हुँदा सो रकम पनि आयमा गणना गरि पाउन पुनरावेदन जिकिर लिएको सम्बन्धमा ईश्वरप्रसाद पोखरेलले विशेष अदालतमा गरेको बयानको सवाल जवाफ ७ मा लर लगानीबाट बढे बढाएको रकम भनि बयान गरेको देखिन्छ । विशेष अदालतमा गरेको बयान र लिएको पुनरावेदन जिकिरमा तादम्यता रहेको देखिए तापनि सोलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरूको अभाव रहेको देखिँदा दाबीको उक्त रकम पनि प्रतिवादीको आयमा गणना गर्न मिल्ने नदेखिँदा सो हदसम्म विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन । 

७०. सामाजिक परम्परा, मूल्य र मान्यताअनुसार वैवाहिक समारोहमा पाएको दाइजो पेवा स्वरूपका दराज, फर्निचर र भाडा वर्तनसमेतको मौद्रिक आय रू.५०,०००।- भएको हुँदा सो रकम पनि आयमा गणना गरि पाउन पुनरावेदकले पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी उषा पोखरेलले आफूले सो रकम बराबरको दाइजो पेवा पाएको भनि बयान गरेको कुरा विशेष अदालतको बयानको सवाल जवाफ ६ बाट 

देखिन्छ । वैवाहिक समारोहमा प्राप्त भएको रकमसमेत टिकाटालो शीर्षकमा गणना भैसकेको देखिन्छ । फर्निचरसमेतका हकमा विचार गर्दा वैवाहिक समारोहमा यति थान यस प्रकारका फर्निचर प्राप्त गरेकाले सोको मूल्य यति हुने भन्ने कुरा भन्न नसकिने र जिकिर लिएको तथ्यलाई सम्बन्ध प्रमाणबाट समर्थित गराउन नसकेबाट सो रकम प्रतिवादीको आयमा गणना नगर्ने विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखियो । 

७१. पुनरावेदकले रू.९,५००।- अंशबन्डा हुँदा प्राप्त गरेको रकम पनि आयमा गणना गरि पाउन जिकिर लिएको देखिन्छ । आरोपपत्र हेर्दा निज २०३२ सालमा अंश लिई छुट्टि भिन्न भएको र अंशबापत रू.७५०।- मात्र प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी आरोपपत्रमा रू.७५०।- मात्र प्राप्त गरेको भन्ने देखिएको र प्रतिवादीले रू.९,५००।- प्राप्त गरेको भन्ने दाबी गरेको देखिँदा उल्लिखित दाबीमा विरोधाभाषसमेत रहेको देखिँदा दाबीबमोजिमको रकम पुनरावेदक प्रतिवादीको आयमा गणना गर्न मिलेन । 

७२. पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले आफूले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व पनि कृषि साम्रगी संस्थान समेतमा २०२९ सालदेखि काम गरेको र सोबापत रू.२५,०००।- आय प्राप्त गरेको हुँदा सो रकम पनि आयमा गणना गरिनु पर्दछ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । कृषि सामग्री संस्थान, काठमाडौंको मिति २०५९।९।२ कोपत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीको मिति २०५९।८।१९ को पत्रबाट निजले सो संस्थानसमेतमा कामकाज गरेको देखिएको भए तापनि उक्त रकम बैङ्क मौजदात रहेको नदेखिँदा आयमा समावेश गर्न मिलेन ।

७३. माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीले जाँच अवधिमा निम्न स्रोतबाट निम्नबमोजिमको रू.८२,६५,७२८।३४ आय आर्जन गरेको देखिन आयो । 

सि.नं. विवरण रकम रू.

१ कमिसनबापतको रकम रू.२३,५०८।-

२. कर्मचारी सञ्चयकोष सापटी रू.४७,०००।-

३. दशैं खर्चबापतको रू.७५,०००।-

४. विदेश भ्रमणको बचत रू.२,९५,४४०।–

५. जग्गा बिक्रीको आय रू.२०,५०,८३३।-

६. तलब रू.९,७८,६९२।-

७. दुर्गम भत्ता/महँगी भत्ता रू.१०,५००।-

८. प्रमुख जिल्ला अधिकारी भत्ता रू.३०,७८४।-

९. बैठक भत्ताबापत रू.७६,४२५।-

१०. सञ्चित घर बिदा/बिरामी बिदा/निर्वाचनमा खटिएको रू.६०,०००।-

११. उषा पोखरेलको घरेलु इलम रू.१,००,०००।-

१२. बजेट तर्जुमा भत्ता रू.२१,०००।-

१३. कृषि आय रू.११,२२,०००।-

१४ घर भाडा रू. १६,५०,०००।-

१५. जग्गा बहाल रू.३,००,०००।-

१६. टीका टालाबापतको रकम रू.७५,०००।-

१७. सापट लिएको रकम रू.५,००,०००।-

१८. सुन बिक्रीबाट आय रू.१,५०,०००।-

१९. बैङ्क ब्याज रू.६,९९,५४६।३४

जम्मा रू. ८२,६५,७२८।३४

 

 

७४. यसरी माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार प्रतिवादीहरूले जाँच अवधिमा सम्पत्ति जम्मा रू.८२,४०,४०९।१३ मूल्य बराबरको चलअचल सम्पत्ति सङ्ग्रह गरेको पाइन्छ । ऐ. अविधमा प्रतिवादीबाट जम्मा रू.८२,६५,७२८।३४ वैध मौद्रिक आय आर्जन गरेको देखिन आएको छ । यसरी प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेल र प्रतिवादी उषा पोखरेलले वैध आय स्रोतको आयमा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आय आर्जन गरेको हो भन्ने वादी दाबी मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट पुष्टि हुन आएन । 

७५. पुनरावेदक नेपाल सरकारले प्रतिवादीले गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति सङ्ग्रह गरेको हुँदा निज र निजका नामको सम्पत्ति जफतको माग गरेकोतर्फ विचार गर्दा गैरकानूनी व्यवहार तबमात्र मान्न सकिन्छ । जतिबेला त्यो प्रमाणहरूको गैरकानूनी हो भन्ने पुष्टि हुन सक्दछ । प्रतिवादीहरूका कतिपय सम्पत्तिलाई मिसिल संलग्न तथ्यहरूबाट स्वयम्‌ वादी पक्षले वैध भनि घोषणासमेत गरेको देखिन्छ । 

७६. तर्सथ, माथि विवेचना गरिएका आधार प्रमाणहरूबाट आरोपपत्रमा दाबी लिएको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत बिगोभन्दा बढी रू.२५,३१९।२१ देखिन आइ स्वाभाविक भएको पुष्टि हुन आई वैध आयस्रोतको अनुपातमा प्रतिवादीहरूले अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले दाबीको कसुर गरेको ठहर्‍याई भएको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।३।२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले सफाइ पाउने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । 

७७. पुनरावेदक प्रतिवादी उषा पोखरेल, किरण पोखरेल र प्रविण पोखरेलको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा प्रतिवादी उषा पोखरेलको तर्फबाट पेस भएको पुनरावेदन पत्रमा बिगोतर्फ काठमाडौं मालिगाउँ र वीरगन्जमा निर्माण गरेको घर, सो घरमा प्रयोग भएका फर्निचर, विद्युतीय सामग्रीको बिगो बढी कायम गरेको एवम्‌ आरोपपत्रमा उल्लिखित काठमाडौं मालीगाउँको कि.नं.१२६, भक्तपुर बालकोटको कि.नं.८४९ र ८५१ को जग्गा बकसबाट प्राप्त गरेको हुँदा सोको खरिद मूल्य कायम गर्न मिल्दैन भनि र आयतर्फ घर बहाल कम कायम गरेको, जग्गा बहाल, घरेलु इलमबाट प्राप्त गरेको रू.१,००,०००।- लक्ष्मीकुमार दाहालले पठाएको रू.५०,०००।- सुन बिक्रीबापतको रकम, बैङ्क ब्याज आयमा गणना नगरेको र टिकाटालाबापतको घटी आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । 

७८. प्रतिवादी किरण पोखरेलले आफ्नो नामको बैङ्क खाताको रकम जफत गरेको र आफूले काका तेजप्रसाद पोखरेलबाट सापट लिएको मध्ये रू.४,००,०००।- लाई मान्यता नदिएको हदसम्म बदरको माग गरेको देखिएको साथै प्रतिवादी प्रविण पोखरेलले कि.नं.८०५ को जग्गा आफूले बकस पाएको हुँदा प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको कसुरमा जफत हुन सक्दैन भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । 

७९. त्यसै गरि प्रतिवादी तेजप्रसाद पोखरेलले आफूले प्रतिवादी किरणप्रसाद पोखरेललाई सापट स्वरूप दिएको रू.५,००,०००।- मध्ये रू.४,००,०००।- लाई मान्यता नदिएको, पुनरावेदक प्रतिवादी उषा पोखरेलको घरमा राखेको टि.भि. हिटर र पङ्खा ईश्वरप्रसाद पोखरेलको भनि ठहर गरेको नमिलेको भन्ने समेतका जिकिर गरेको देखिन्छ । 

८०. पुनरावेदक प्रतिवादी उषा पोखरेलले उल्लिखित व्यहोराले बढी बिगो कायम गरेको, घटी आय गणना गरेको, बैङ्क मौजदात, जग्गाबाट असुलउपर गर्ने र किरण पोखरेल तथा प्रविण पोखरेलले बकसबाट प्राप्त जग्गाको खरिद मूल्य कायम गरेको नमिलेको भन्नेसमेत व्यहोराले शीर्षकगतरूपमा लिएको दाबीको सम्बन्धमा उस्तै विषयवस्तु पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वर पोखरेलले पनि उठाएको र ईश्वरप्रसाद पोखरेलको हकमा विवेचना र विश्लेषण गरि निरूपण भैसकेको देखिँदा थप विवेचना गरि निरूपण गरि रहनु पर्ने देखिएन । 

८१. तेजप्रसाद पोखरेलको पुनरावेदनको सम्बन्धमा विचार गर्दा तेजप्रसाद पोखरेल प्रस्तुत मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष भएको देखिँदैन । सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंले तेजप्रसाद पोखरेललाई मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ बमोजिम झिकाई बयान गराएको देखिन्छ । मिसिल हेर्दा निज तेजप्रसाद पोखरेललाई प्रतिवादी कायम नगरि विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम साधारण तारेखमा राखेकोसम्म देखिन्छ । तेजप्रसाद पोखरेलको हकमा प्रतिवादी कायम नगरेको अवस्थामा सो विवादको निरूपण हुन सक्दैन । तसर्थ तेजप्रसाद पोखरेलको तर्फबाट पेस भएको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । 

८२. त्यसकारण माथि उल्लेख भए अनुसारका तथ्यहरू एवम्‌ आय व्यय तालिकाहरूबाट प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलको पैतृक सम्पत्ति, निजको वैध आय र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति, निजसँग वर्तमान रहेको सम्पत्तिभन्दा रू.२५,३१९।२१ पैसा बढी नै देखिएकाले निजको वैध सम्पत्ति र आयको समुचित मूल्याङ्कन नगरि भएको विशेष अदालतको फैसला सम्बन्धमा पुनरावेदक/वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्नुको साथै तेजप्रसादलाई प्रस्तुत मुद्दाको सर्न्दभमा प्रतिवादी मान्न नमिल्ने हुँदा निजले गरेको पुनरावेदन खारेज हुने र पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले सफाइ पाउने ठहर भएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी उषा पोखरेल, किरण पोखरेलसमेतको सम्पत्ति जफतसमेत नहुने गरि निजहरू समेतले सफाइ पाउने नै ठहर्छ । सो ठहर्नाले विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।३।२ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकाले विशेष अदालत, काठमाडौंको तपसिल खण्डको १ नं. देखि ६ नं. सम्मको लगत कायम रहन नसक्ने हुँदा सो लगत कट्टा गर्नु भनि विशेष अदालत, काठमाडौं, सम्बन्धित निकाय र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------१

विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०५९।९।११ को आदेशले स्वदेशी एवम्‌ विदेशी मुद्रा (रकम) सो अदालतको धरौटी खातामा आम्दानी बाँधिएको देखिँदा सो रकम प्रतिवादीलाई फिर्ता दिनु भनि विशेष अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------२

आरोपपत्रमा उल्लिखित अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाताको रकम, सेयर, बचतपत्रसमेत रोक्का रहेको देखिँदा रोक्का कानूनको रीत पुर्‍याई फुकुवा गरिदिनु भनि सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा लेखी 

पठाउनू ----------------------------------------------३

पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलले थुनछेकको क्रममा राखेको जेथा जमानतहरू फुकुवा गरिदिनु भनि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु भनि विशेष अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------४

प्रस्तुत फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वादी नेपाल सरकारलाई दिइ दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि बुझाइदिनू -५

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.दीपकराज जोशी

 

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७२ साल असोज २४ गते रोज १ शुभम् ।