निर्णय नं. ९४६२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
आदेश मिति : २०७१।१२।१६।२
०६९-WO-१०५५
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, बज्रयोगिनी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने पुरूषोत्तम श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत
दसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानूनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा एकातर्फ सम्बन्धित मालधनीलाई नोक्सान पर्न जाने कुरा अपेक्षित नै हुन्छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक मुद्रा खर्च गरी विदेशबाट आयात गरिने सवारी साधन जस्ता मालवस्तु मुद्दाको किनारा हुन लाग्ने लामो समयसम्म त्यत्तिकै थन्क्याएर राख्दा खिया लाग्ने, इन्जिन नै सिज हुने र विभिन्न कारणबाट नोक्सान भई परिणामतः राज्यकै लागि अपुरणीय क्षतिको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । यस्तो स्थिति आउन नदिनेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी जिम्मेवार हुनै पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी पनि आफ्नो कर्तव्य प्रति उदासिन रहने सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारी नै हुनु पर्दछ । व्यक्तिगत त्रुटिको दायित्व राज्यमाथि थोपरी रहने कुरा न्यायोचितसमेत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
रिट निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ :
रिट निवेदनको व्यहोरा :
जिल्ला काठमाडौं, सुन्टोल गा.वि.स. वडा नं.३(क) कि.नं.३० को क्षेत्रफल १-३-०-० जग्गा विपक्षी सिद्धार्थ बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय, कमलादी काठमाडौंको नाममा मिति २०६१।४।११ मा र.नं. ३८१ बाट दृष्टिबन्धक पारित गरी दिई धनी उक्त बैङ्क र ऋणी म निवेदक भई हायर पर्चेज कर्जामा मिति २०६१।४।१४ मा ना.२ ख. ९५६९ नं. को भाडाको आयसर ट्रक म निवेदकले लिएको थिएँ । विपक्षी बैङ्कको नियमित किस्ता रकम समय समयमा नै बुझाई उक्त ट्रक उपयोग गर्दै आएकामा मिति २०६२।५।२७ मा विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरले मेरो उक्त ट्रक बरामद गरी मसमेत उपर अवैधरूपमा वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरमा सुरक्षित राखेको थियो ।
सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।४ मा म निवेदकले सफाई पाउने र ट्रकसमेत फिर्ता पाउने गरी भएको फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पुनरावेदनपत्र प्रस्तुत गरेकामा उक्त अदालतबाट मिति २०६६।२।६ मा सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर कायम हुने ठहर भई अन्तिम भएको छ ।
यसरी अन्तिम रहेको फैसलाबमोजिम मेरो धरौटी रकम र उक्त ट्रक फिर्ता पाउन मैले सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट समेत मिति २०६६।१०।१३ मा विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरमा पत्राचार गर्दा पनि मेरो ट्रक मलाई फिर्ता नदिएको र फिर्ता पाउन भनी गरेको निवेदन दर्ता गर्नसमेत नमानेकाले विपक्षी इलाका वन कार्यालयसमेत उपर पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा अदालतको अवहेलना मुद्दा प्रस्तुत गरेको थिएँ । सो मुद्दामा विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरले मधेश आन्दोलनको क्रममा अज्ञात आन्दोलनकारीहरूले कार्यालयमा प्रवेश गरी कार्यालयमा रहेको फर्निचरलगायतका सरसामान तोडफोड गरी उक्त ट्रकमा आगजनी गरी क्षतिग्रस्त पारिदिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको र पुनरावेदन अदालत, राजविराजले मेरो दाबी नपुग्ने भनी गरेको फैसलाउपर मैले पुनरावेदन गरी हाल यसै सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको
छ ।
यसरी मेरो ट्रक विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरको नियन्त्रणमा रहेकै अवस्थामा मिति २०६४।११।१४ मा पूर्णरूपमा आगजनी भई क्षति भएको हुँदा यान्त्रिक कार्यालय, लाहानका प्रमुखको मुल्याङ्कनबमोजिम सो ट्रकको रू.१३,००,०००।- (अक्षेरूपी तेह्र लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिने भनी सिफारिस गर्दासमेत मेरो निवेदनउपर कुनै कारवाही नै नगरी क्षतिपूर्ति दिइएन । सप्तरी जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको फैसलाबमोजिम फिर्ता पाउनु पर्ने ट्रकसमेत मलाई फिर्ता नदिएको र उल्टै विपक्षी बैङ्कले उक्त ट्रकको बाँकी किस्ता तिर्न बुझाउन आउनु अन्यथा सुरक्षणमा राखेको धितो लिलाम गरी बैङ्कको लेना असुलउपर गरी लिने भनी ताकेता भई आएको हुँदा विपक्षीहरूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १२(१),(२),१९(१) बमोजिम मलाई प्राप्त मौलिक हक कुण्ठीत भएको छ ।
अतः मुल्याङ्कन समितिको सिफारिसबमोजिम रू.१३,००,०००।- तथा मिति २०६२।५।२७ मा विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरले नियन्त्रणमा लिई सो समयदेखि उक्त ट्रक मैले प्रयोग गर्न नपाई आर्थिक हानि भएको हुँदा उक्त ट्रक विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरबाट नियन्त्रणमा लिएदेखि हालसम्मको ब्याज तथा हर्जानालगायत हुने अतिरिक्त दस्तुरसमेत विपक्षी बैङ्कबाट यकिन गर्न लगाई सो रकमसमेत क्षतिपूर्ति स्वरूप म निवेदकलाई भुक्तानी दिनु भनी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसमेतको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म विपक्षी बैङ्कलाई म निवेदकउपर कर्जा तिर्न आउन भनी ताकेता तथा सुरक्षणमा रहेको उल्लिखित जग्गासमेत लिलाम नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश :
निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए विपक्षीमध्येको सिद्धार्थ बैङ्क शाखा कार्यालय, कमलादीबाहेक अन्य विपक्षीहरूलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१२।२६ को आदेश ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ :
रिट निवेदनमा यस मन्त्रालय वा यस मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकाय एवम् कार्यालयहरूको काम कारवाहीबाट आफ्नो मौलिक हकको हनन् भयो भन्ने व्यहोरा कतै नखुलाएको र मन्त्रालयको हकमा कुनै दाबीसमेत नलिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने गृह मन्त्रालयको र करिब सोही मिलानको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको ट्रक यस मन्त्रालयको निर्णयानुसार कब्जामा लिइएको र क्षति पनि भएको होइन । तसर्थ यस मन्त्रालयबाट विपक्षीले लिएको जिकिरबमोजिमका कुनै पनि कार्य नभएको हुँदा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको कुनै औचित्यता नभएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदनमा उल्लेख गरिएको दाबी नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीबमोजिम यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ बमोजिम अवैधरूपमा वन पैदावार चोरी निकासीसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सोको विरूद्ध कानूनी कारवाही गर्ने कार्य सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा भएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय, सप्तरीबाट नै व्यहोरा अवगत हुने र प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही नभएको भन्ने वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको ना.२ख ९५६९ नं. को ट्रक पक्राउ पर्दाको समयदेखि नै यस कार्यालयको मातहतमा रहेको इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरको कार्यालय परिसरमा रहेको अवस्थामा मधेश आन्दोलनको क्रममा अज्ञात आन्दोलनकारीले ट्रकमा आगजनी गरी ट्रक क्षतिग्रस्त पारिदिएको हुँदा पक्राउ पर्दाको अवस्थामा जुन हालतमा ट्रक थियो सोही हालतमा ट्रक फिर्ता दिन यस कार्यालयले वैधानिक एवम् व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि नसक्ने र हाल जुन हालतमा छ सोही हालतमा ट्रक फिर्ता गर्न कार्यालय तयार रहेको भन्ने जिल्ला वन कार्यालय, सप्तरीको र सोही व्यहोराको इलाका वन कार्यालय कञ्चनपुर, सप्तरीको लिखित जवाफ ।
अदालतको आदेश :
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचिमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई रोहवरमा राखी निजको छलफलसमेत सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा आफ्नो नामको जग्गा धितो सुरक्षण राखी विपक्षी बैङ्कबाट हायरपर्चेज कर्जा लिई चलाई आएको ना.२ ख. ९५६९ नं. को ट्रक विपक्षी इलाका वन कार्यालयले बरामद गरी मसमेत उपर अवैध वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दा दायर गरेकामा सुरू सप्तरी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाटसमेत सफाई पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको छ । उक्त फैसलाअनुसार मैले फिर्ता पाउने ट्रक फिर्ता माग्न जाँदा मधेश आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको भनी फिर्ता नदिएको र अर्कोतर्फ बैङ्कले कर्जा नतिरेको भनी धितो सुरक्षण लिलामको सूचना निकालेको हुँदा ट्रकको २०६५ सालमा भएको मूल्याङ्कन रू.१३,००,०००।– तथा सोको हालसम्मको ब्याज दिनु र निवेदकका नाममा जग्गा लिलाम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी इलाका र जिल्ला वन कार्यालयसमेतको लिखित जवाफ हेर्दा आगजनी भएको हुँदा उक्त अवैध वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दामा बरामद भएको यी निवेदकको ट्रक बरामद हुँदाको अवस्थामा जुन हालतमा थियो सोही हालतमा फिर्ता दिन नसकिने तर आगजनी भएपछि हाल जे जुन अवस्थामा छ फिर्ता दिइने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको पाइयो ।
४. यसमा ट्रकसमेत जफतको दाबी लिई परेको अवैध वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दामा निवेदकले सफाई पाउने र ट्रक जफत नहुने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतले मिति २०६२।९।४ मा फैसला गरेको र सोलाई पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट समेत सदर हुने ठहरी मिति २०६६।२।६ मा फैसला भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी अदालतबाट तह-तह भएको फैसलाबाट रिट निवेदकले सफाइ पाई मुद्दा अन्तिम भएको देखिएकाले मुद्दामा बरामद गरिएको ट्रक फिर्ता पाउने नै देखियो ।
५. अब २०६५ सालको मूल्याङ्कन अनुसारको रू.१३,००,०००।– तथा सो समयदेखिको ब्याज पाउनु पर्ने भन्ने निवेदक र मधेश आन्दोलनको क्रममा उक्त बरामद गरी राखिएको ट्रकमा अज्ञात समुदायले आगजनी गरेको कारण साबुद अवस्थामा उक्त ट्रक फिर्ता दिन नसकिने भन्ने विपक्षी वन कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा विपक्षीहरूको दायित्वका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
६. वस्तुतः मुद्दा मामिलाको क्रममा राज्यले कुनै नागरिकको सम्पत्ति बरामद गर्दछ र दाबीको रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दछ भने त्यसको उचित व्यवस्थापन वा सुरक्षण गर्ने दायित्वसमेत नियन्त्रणमा लिने पक्षकै हुन्छ । मुद्दा मामिलाको क्रममा बरामद गरिएको दसीको सामान व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावलीलगायत प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था गरिएको समेत देखिन आउँछ । मुख्यतः जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ९०क मा रोक्का भएका वा दशीमा प्राप्त भएका सामान फिर्ता वा लिलाम गर्ने कार्यविधि निर्दिष्ट गरिएको पाइन्छ । नियम ९०क को उपनियम (१) ले फौजदारी मुद्दामा दसी स्वरूप प्राप्त हुन आएको तर जफतको दाबी नभएको र स्वामित्व सम्बन्धमा विवाद नभएको सामान फिर्ता पाउँ भनी मालधनीले निवेदन गरेमा फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको
देखियो । त्यस्तै उपनियम (१) बमोजिम मालधनीलाई फिर्ता हुने मालसामानबाहेक अन्य रोक्का भएका वा दसीमा प्राप्त हुन आएका कुनै मालसामान मुद्दा अन्तिम किनारा नहुँदासम्म त्यसै राख्दा खिया लागि, टुटीफुटी, सडीगली वा अन्य कुनै परिबन्धबाट नोक्सान हुन जाने देखिएमा अवस्थाअनुसार सम्बन्धित प्राविधिकबाट मूल्याङ्कन गराई पञ्चकृर्ते मोल कायम गरी मालधनीले सकार गर्न चाहेमा निजलाई दिनुपर्ने र मालधनी पत्ता नलागेमा वा पञ्चकृर्ते मोलमा सकार नगरेमा त्यस्तो मालसामान बिक्री गरी आएको रकम धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी पछि ठहरेबमोजिम गर्नुपर्छ भन्नेसमेत सोही उपनियम (२) मा कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
७. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थासमेतको पृष्ठभूमिमा अदालत वा अन्य न्यायिक वा अर्द्धन्यायिक निकायहरूले फौजदारी मुद्दामा बरामद भई आएको दसीको सामान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । भैरहेको कानूनको उपेक्षा गरी दसी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम कुरामा वेवास्ता गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो घटना पर्न जानु स्वभाविक हुन्छ । दसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानूनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा एकातर्फ सम्बन्धित मालधनीलाई नोक्सान पर्न जाने कुरा अपेक्षित नै हुन्छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक मुद्रा खर्च गरी विदेशबाट आयात गरिने सवारी साधन जस्ता मालवस्तु मुद्दाको किनारा हुन लाग्ने लामो समयसम्म त्यतिकै थन्क्याएर राख्दा खिया लाग्ने, इन्जिन नै सिज हुने र विभिन्न कारणबाट नोक्सान भई परिणामतः राज्यकै लागि अपुरणीय क्षतिको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । यस्तो स्थिति आउन नदिनेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी जिम्मेवार हुनै पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो हानी नोक्सानीको जिम्मेवारी पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति उदासिन रहने सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारी नै हुनु पर्दछ । व्यक्तिगत त्रुटिको दायित्व राज्यमाथि थोपरी रहने कुरा न्यायोचितसमेत हुन सक्दैन ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा अवैध वन पैदावार ओसारपसार गरेको भन्ने मुद्दामा यी रिट निवेदकको ट्रक अनुसन्धानको क्रममा बरामद भएको र विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरको हातामा राखिएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । २०६२ सालदेखि बरामद गरी उक्त ट्रक नियन्त्रणमा राखिएबाट निवेदकले त्यसको उपयोग गर्न पाएको अवस्था देखिँदैन । सिद्धार्थ बैङ्कबाट हायर पर्चेज कर्जामा खरिद गरी चलाउँदै आएको उक्त ट्रक नियन्त्रणमा लिइएबाट ट्रक चलाई प्राप्त हुने आम्दानीले ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाका रिट निवेदकले सो कार्य गर्न नसकी धितो सुरक्षण नै लिलाम हुने अवस्थामा पुगिसकेको भन्ने देखिन्छ । यसरी एकातर्फ फौजदारी मुद्दामा बरामद गरिएको ट्रक मुद्दामा सफाई पाउँदासमेत फिर्ता नपाउने र अर्कोतर्फ उक्त ट्रक खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा ब्याजबापत सुरक्षणमा राखेको आफ्नो घर जग्गासमेत लिलाम हुने अवस्थामा पुग्नु न्यायको कुनै पनि मूल्य मान्यता र अभ्यास अनुकूल हुन सक्दैन । फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेको त्रुटि वा त्यसको सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन नगरिएको परिणामस्वरूप सिर्जित असरको हिस्सेदार निर्दोष नागरिकले लिनुपर्ने स्थिति नै न्यायको पहुँचको बाधकका रूपमा रहेको देखियो ।
९. त्यसैले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको निवेदकको ट्रक जे जुन अवस्थामा बरामद गरिएको थियो । सोही अवस्थामा फिर्ता दिनु राज्यको कानूनी दायित्व हो । २०६५ सालमा गरिएको मूल्याङ्कनबाट सो ट्रकको मूल्य रू.१३,००,०००।– पर्ने भन्ने उल्लेख भएको पनि देखिन्छ । निवेदकले २०६५ सालदेखिको ब्याज दिनुपर्ने र धितो सुरक्षण लिलाम रोकिनु पर्ने मागसमेत गरेको देखिए पनि कानूनले स्पष्टरूपमा नतोकेको त्यस्ता विषयमा रिट आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा सुविधा सन्तुलन र समन्यायिक दृष्टिकोणसमेतबाट सरकारी निकायबाटै मूल्याङ्कन गरिएको ट्रकको मूल्यसम्म निवेदकलाई भराउनु प्रस्तुत सन्दर्भमा न्यायोचित हुने देखियो ।
१०. तसर्थ उल्लिखित आधार कारणसमेतको विवेचनाबाट अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरी राज्यले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा आगजनी भएको निवेदकको ट्रकको २०६५ सालमा गरिएको मूल्याङ्कनबमोजिमको रू.१३,००,०००।– रकम निजलाई यथाशीघ्र भुक्तानी दिनु भनी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सो को जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । साथै आदेशको विद्युतीय अभिलेख अपलोड गरी प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत : अनिलकुमार शर्मा
इति संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शुभम् ।