निर्णय नं. ९४६३ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

     फैसला मिति : २०७१ ।१२ ।२४ ।३ 

०६८-CI-००८२

 

मुद्दा : परमादेश 

 

पुनरावेदक/विपक्षी : सिद्धार्थ विकास बैङ्क लि. बुटवल ११ मिलनचोक रूपन्देही सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्क लि. केन्द्रीय कार्यालय, तीनकुने काठमाडौंको तर्फबाट अख्तियारीप्राप्त महाप्रबन्ध निर्देशक दिपेन्द्र कार्की

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदक : श्री प्यूठान खैरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने गोपालबहादुर रोका

 

मृत्यु भैसकेको व्यक्तिका नाउँको जग्गा रोक्का राख्न पठाउने लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले जग्गा कसको नाउँमा छ, उक्त जग्गा सुरक्षण (धितो) स्वरूप ग्रहण गर्न मिल्ने हो वा होइन हकवाला कति छन्, त्यस सम्बन्धमा केही नबुझी हकवालालाई सरोकार नै नराखी जग्गा रोक्का राख्न पठाएकोमा जग्गा रोक्का राखेको थाहा थियो भन्न मिल्दैन, भए त्यसको लिखितरूपमा पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ, त्यस्तो भएको छैन । दा.खा. नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय गएकोमा रोक्का रहेकाले हुन नसकेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेकै छ, गैरकानूनी तरिकाको आदेशले रोक्का रहेको जग्गा परमादेशको आदेशद्वारा फुकुवा हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

सम्पत्तिसम्बन्धी हक मौलिक हक हो । यसमा हकवालाले आफ्नो सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्ने खरिद बिक्री गर्ने, उपभोग गर्ने कुरा व्यक्तिका संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकारहरू हुन् । आफ्नो नाममा कहिले जग्गा दाखिल खारेज नामसारी गर्ने भनी निवेदकहरूलाई विपक्षी बैङ्कले सिकाउने भन्ने होइन । सुरक्षण लिँदा कानूनसम्मत तरिकाले कानूनले लिन हुने सम्पत्ति कानूनको रित पुर्‍याई लिनुपर्ने हो, मनपरी तरिकाले लिन पाउने होइन ।

(प्रकरण नं. ६)

 

पुनरावेदक/विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता गोपाल दत्त पाण्डेय

प्रत्यर्थी/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र पदमप्रसाद वैदिक

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६७, अङ्क ८, नि.नं. ८४३९, पृष्ठ १३६४

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री भीमबहादुर बोहरा

मा.न्या. श्री पवनकुमार शर्मा 

 

फैसला

न्या. गोपाल पराजुली : पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६७।११।३० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :

निवेदकका बाबु तथा ससुरा यमबहादुर रोकाको २०५६ मा तथा आमा सासु क्वारी देवी रोकाको २०५८।५।३१ मा मृत्यु भै निजका नजिकका हकवाला जेठो छोरा टिकाबहादुर रोका २०४२ मा मृत्यु भै निजकी श्रीमती रिमा रोका, माहिलो गोपाल रोका र कान्छो मीनबहादुर रोकाको २०६७।२।२४ मा मृत्यु भै निजकी श्रीमती मिना रोका भई हामीहरूबिच अंश बन्डा भएको छैन । निवेदकका बाबु तथा ससुराका नाममा रहेको र निजको मृत्यु पछि आमा तथा सासु क्वारीदेवीका नाममा दा.खा. भै आएका प्युठान जिल्ला खैरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ का कि.नं. १८०, ४९६, ४९८ तथा वडा नं. ८ का कि.नं. १९५, २०१,  २०८, २२०, ४९०, ६५४, ७२२ र ४२६ जग्गाहरू आमा तथा सासु क्वारी देवीको मृत्युपछि हामीहरूको नाममा संयुक्त नामसारी गरी पाउनका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकामा मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गाहरू सिद्धार्थ बैङ्क लि. को मिति २०६४।१।२४ को पत्रको आधारमा रोक्का रहेकाले दा.खा. नामसारी हुन नसक्ने जानकारी दिइयो । हामीहरूले बैङ्कसँग ऋण नलिएको वा सो जग्गाहरू धितो बन्धक नराखेको हुँदा यथार्थ के हो भन्ने सम्बन्धमा बैङ्कमा गई बुझ्दा बैङ्कले यथार्य विवरण दिन इन्कार गरेको र सो जग्गा रोक्का फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दा रोक्का फुकुवासमेत नगरी निवेदकको हकको जग्गा अनन्तकालसम्म रोक्का राखेकाले हामीहरूको हकको प्रचलनमा बाधा पुगेको छ । बाबु तथा आमाको जीवनकालमा कुनै बैङ्कबाट ऋण कर्जासमेत नलिएको र निर्विवादरूपमा नापी दर्ता भै लगातार तिरो भरो भोग चलन गरी आएका जग्गा दर्तावाललाई कुनै जानकारीसमेत नगरी अनाधिकृतरूपमा रोक्का राख्ने र फुकुवासमेत नगरिदिने विपक्षीहरूको कार्यबाट हामी निवेदकहरूको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६), ९ द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारमा आघात परेको छ । अतः विपक्षीहरूले अनधिकृतरूपमा गैरकानूनी तरिकाले हाम्रो हकको सम्पत्ति रोक्का राखेको र मुलुकी ऐन, अपुतालीको १, २, जग्गा पजनिको २क, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेकाले विपक्षीहरूलाई सम्मानित अदालतमा झिकाई हामीहरूको स्व. आमा तथा सासु क्वारीदेवी रोकाको नाममा दर्ता रहेका उक्त जग्गा यथाशीघ्र निवेदकलाई फुकुवा दिनु र कानूनबमोजिम निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम दा.खा. नामसारी गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गोपालबहादुर रोका र रिमा रोकाको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङमा परेको संयुक्त रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मालपोत कार्यालयको हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, तुलसीपुरमार्फत र बैङ्कको हकमा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा नाघे पछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको आदेश ।

विपक्षीको निवेदन मागबमोजिम यस बैङ्कसमेतले विपक्षीको नागरिक अधिकारमा आघात पार्ने गरी कुनै कार्य भएको छैन । बैङ्कले आफ्नो आर्थिक कारोबार गर्ने सिलसिलामा घरजग्गा सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था रहेको र यस बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम विपक्षीका भाइ देवर मीनबहादुर रोकाले यस बैङ्कबाट रू.७,००,०००।– कर्जा लिई आमा क्वारी देवीको नाउँको जग्गा रोक्का राखी लु.१.ज. १६१७ नं. को जिप खरिद गरेकाले कानूनबमोजिम नै रोक्का राखिएको हो । सो जग्गा रोक्का रहेको कुरा विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई उसै बेला थाहा जानकारी भएकामा सामान्य कानूनबमोजिम आफ्नो उपचारको छुट्टै मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नेमा सो नगरी मीनबहादुर मरेपछि कर्जाबाट बच्ने उद्देश्यबाट आफूखुसी रिट निवेदन दायर गरी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने अधिकार नहुँदा परमादेशको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्क लि. केन्द्रीय कार्यालय, तीनकुने काठमाडौंको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सोही बैङ्कका महाप्रबन्धक दिपेन्द्र कार्कीको लिखित जवाफ । 

यस कार्यालयबाट विपक्षीहरूको कुनै पनि हक अधिकारको हनन्‌ नगरेको हुँदा यस कार्यालयउपर निवेदन दिनुपर्ने होइन । विपक्षीहरूले माग दाबी लिएका जग्गाहरू यस कार्यालयबाट अनधिकृतरूपमा गैरकानूनी तरिकाले रोक्का राखिएको नभई सिद्धार्थ विकास बैङ्क लि. बुटवलको मिति २०६४।१।२४ मा च.नं. २३९७ को पत्रबाट लेखी आएअनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (ख)(३) बमोजिम कानूनको रित पुर्‍याई रोक्का राखिएको र जुन बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले रोक्काका लागि लेखी पठाएको हो सोही निकायले फुकुवाका लागि लेखी पठाएमा स्वतः फुकुवा हुने नै हुँदा विपक्षीको निवेदन माग दाबी खारेज गरी यस कार्यालयउपरको दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, प्यूठानको लिखित जवाफ । 

दा.खा. नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय गएकामा रोक्का रहेकाले हुन नसकेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेबाट गैरकानूनी तरिकाको आदेशले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाका लागि परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ने.का.प. २०६७ मङ्सिर पृ. १३६४ नि.नं. ८४३९ र स.अ. बुलेटिन पूर्णाङ्क १६७ मिति २०५६।३।१ पृ.८ समेतका आधारमा निवेदन मागबमोजिम निवेदकहरूका स्व. आमा तथा सासु क्वारी देवी रोकाको नाउँ दर्ता विपक्षी श्री सिद्धार्थ विकास बैङ्कको मिति २०६४।१।२४ को आदेशअनुसार मालपोत कार्यालय, प्युठानबाट रोक्का रहेका जग्गा      फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । रोक्का जग्गा फुकुवा भएपछि दा.खा. नामसारीतर्फ कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६७।११।३० को अन्तिम आदेश । 

यस बैङ्कले क्वारीदेवीको नाउँमा रहेको जग्गा रोक्का राखेको कुरा विपक्षीहरूलाई उसैबेला थाहा भएकाले उक्त रोक्काउपर पहिले विपक्षीहरूले आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने र तत्पश्चात् मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनको रोहबाट प्रवेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी मीनबहादुर मरेपछि कर्जाबाट बच्ने उद्देश्यबाट रिट दायर गरेका हुन् । मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित यस बैङ्कले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न सक्ने हुँदा सो रोक्का गैर कानूनी भयो वा रोक्का राख्न मिल्दैन वा अनधिकृत रोक्का हो यो यति हक फुकुवा हुनु पर्ने हो भनी परमादेशको मार्गबाट मिल्ने पनि होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङबाट भएको अन्तिम आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८, मालपोत ऐन, २०३४ तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८६(१) र प्रमाण ऐन, २०३१ को विपरीत हुँदा बदर उल्टी गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्क लि. केन्द्रीय कार्यालय, तीनकुने काठमाडौंका तर्फबाट अख्तियारी प्राप्त महाप्रबन्ध निर्देशक दिपेन्द्र कार्कीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा धितो दिने मीनबहादुरको हकमा समेत विवादित रोक्का जग्गाहरू फुकुवा गरिदिने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, दाङ तुलसीपुरबाट मिति २०६७।११।३० मा भएको आदेश फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षीलाई झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश । 

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गोपाल दत्त पाण्डेयले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८६(१) ले रू.दश लाखसम्मको कर्जा लिखत रजिस्ट्रेसन नगरिकनै पनि कर्जा दिन लिन सकिने भएकाले मिनबहादुरलाई कर्जा दिएकामा गाडी जफत गर्न हाल सो गाडी विपक्षीले बेपत्ता बनाएका छन् । बैङ्कले आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेकै हुँदा, उक्त रोक्का गैरकानूनी छ भनी परमादेशको मार्ग अवलम्बन हुनुपर्ने होइन । पुनरावेदन अदालतले अनधिकृतरूपमा परमादेशको आदेश जारी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुनिलकुमार पोखरेल र श्री पदमप्रसाद वैदिकले अनधिकृतरूपमा गैरकानूनी तरिकाले मेरो पक्षको हकको जग्गा रोक्का  राखी कानूनविपरीत कार्य गरेकालाई पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट क्वारीदेवी नाउँ दर्ताको सम्पत्ति विपक्षी सिद्धार्थ बैङ्कको आदेशानुसार मालपोत कार्यालय, प्यूठानबाट रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको पुनरावेदन अदालतको अन्तिम आदेश मिलेकै हुँदा सो आदेश सदर हुनुपर्छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

पक्ष/विपक्षीतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर एवम् मिसिल संलग्न तथ्य, प्रमाणसमेतको आधारमा पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको फैसला मनासिब छ वा छैन, पुनरावेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा निवेदकले भोगचलन गरी आएको जग्गा दर्तावालालाई कुनै जानकारीसमेत नगरी अनधिकृतरूपमा हालसम्म रोक्का राखी विपक्षी बैङ्कले फुकुवा नगरी दिएकाले हाम्री एक सासु तथा आमा क्वारीदेवी नाउँको जग्गा दा.खा. नामसारी गरिदिन विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा तथा निवेदकका भाइ एवम् देवरले यस बैङ्कबाट रू.७,००,०००।- कर्जा लिई आमा क्वारीदेवीको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा रोक्का राखी लु.१.ज. १६१७ नं. को जीप खरिद गरेकाले कानुनबमोजिम नै रोक्का राखिएको हो । विपक्षीले सामान्य कानूनको उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नेमा रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम क्वारीदेवी नाउँको विपक्षी सिद्धार्थ विकास बैङ्कको आदेशानुसार वा मालपोत कार्यालय, प्यूठानबाट रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरेको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६७।११।३० को आदेशउपर विपक्षी पुनरावेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ आज यस इजलासमा पेस हुन आएको रहेछ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी निवेदकको आमा, सासू, क्वारीदेवीका नाउँमा दर्ता रहेका विभिन्न ९ कित्ता जग्गाहरू निजै क्वारीदेवीका कान्छा छोरा निवेदकहरूका भाइ देवर, मिनबहादुर रोकाले विपक्षी डेभलपमेण्ट बैङ्कबाट रू.७,००,०००।– मूल्य पर्ने हुलास कम्पनी निर्मित लु.११.ज. १६१७ नं.को जीप कर्जास्वरूप लिन मिति २०६४।१।२४ मा सम्झौता गरेको, बैङ्कले आफ्नो नाममा जीप खरिद गरी निज मीनबहादुर रोकालाई दिएको र मीनबहादुर रोकाले मिति २०५८।५।३१ मा नै मृत्यु भैसकेकी आमा क्वारीदेवी रोका नाउँमा दर्ता रहेका जग्गा देखाएको र विपक्षी बैङ्कले सोही २०६४।१।२४ मा जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय, प्यूठानलाई लेखेको र मालपोत कार्यालयले पनि सोही मितिमा जग्गा रोक्का राखी पुनरावेदक बैङ्कलाई जानकारी दिएको 

देखिन्छ ।

३. क्वारीदेवीको नाउँमा भएको जग्गा निजको लोग्ने यमबहादुरको २०५६ सालमा मृत्यु भएपछि लोग्नेको शेषपछि सगोलको पैतृक सम्पत्ति घरको मुख्य व्यक्तिको नाताले निजको नाउँमा दर्ता हुन गएको पाइन्छ ।

४. क्वारीदेवीको २०५८ सालमा नै मृत्यु भएपछि निजको नाउँमा दर्ता रहेको सगोलको जग्गा अंशियार हकवालाहरूको मन्जुरी बेगर कर्जा सुरक्षणका लागि लिई रोक्का राख्न लेखि पठाएअनुसार मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको देखियो । त्यसतर्फ विचार गर्दा, ऋणीले ऋण लिनु बैङ्कले ऋण प्रवाह गर्नु सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु प्रक्रियागत कुरा हुन् । तर प्रस्तुत विषयमा मृत्यु भैसकेको व्यक्ति नाउँ दर्ता जग्गा सुरक्षणका लागि ऋण गरेको हकवालाहरूको मन्जुरी लिनुपर्नेमा नलिएको उक्त जग्गाबाट पछि भरि भराउन हुन सक्छ वा सक्तैन भन्ने जस्ता सामान्य विषयको पनि पुनरावेदक बैङ्कले पालना गरेको पाइँदैन । 

५. मृत्यु भैसकेको व्यक्ति नाउँको जग्गा रोक्का राख्न पठाउने लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले जग्गा कसको नाउँमा छ, उक्त जग्गा सुरक्षण (धितो) स्वरूप ग्रहण गर्न मिल्ने हो वा होइन हकवाला कति छन्, त्यस सम्बन्धमा केही नबुझी हकवालालाई सरोकार नै नराखी जग्गा रोक्का राख्न पठाएकामा जग्गा रोक्का राखेको थाहा थियो भन्न मिल्दैन, भए त्यसको लिखितरूपमा पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ, त्यस्तो भएको 

छैन । दा.खा. नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय गएको रोक्का रहेकाले हुन नसकेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेकै छ, गैरकानूनी तरिकाले आदेश रोक्का रहेको जग्गा परमादेशको आदेशद्वारा फुकुवा हुने नै हुन्छ । 

६. विपक्षी निवेदकहरूको प्रस्तुत निवेदन गर्ने हकदैया रहेको स्पष्टरूपमा स्थापित रहेको छ । त्यसमा वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोसमेत नदेखिँदा कानूनबमोजिम गठित निकायका विरूद्ध जारी हुने हुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने स्थिति देखिएन । सम्पत्तिसम्बन्धी हक मौलिक हक हो । यसमा हकवालाले आफ्नो सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्ने खरिद बिक्री गर्ने, उपभोग गर्ने कुरा व्यक्तिका संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकारहरू 

हुन् । आफ्नो नाममा कहिले जग्गा दाखिल खारेज नामसारी गर्ने भनी निवेदकहरूलाई विपक्षी बैङ्कले सिकाउने भन्ने होइन । सुरक्षण लिँदा कानूनसम्मत तरिकाले कानूनले लिन हुने सम्पत्ति कानूनको रित पुर्‍याई लिनुपर्ने हो, मनपरी तरिकाले लिन पाउने 

होइन । पुनरावेदक बैङ्कले रू.७,००,०००/- मा खरिद गरेको लु.१ज १६१७ नं.को जीप बैङ्ककै नाममा रहेकाले ऋण डुब्छ भन्ने तर्क पनि विश्वासप्रद 

देखिँदैन । सोही जीपबाट ऋण उठाउन पाउने अधिकार बैङ्कमा नीहित रहेको देखिन्छ । मीनबहादुरको मृत्यु भएको कुरा सप्रमाण बैङ्कलाई जानकारी गराउनु पर्ने भन्ने तर्क पनि उचित हुँदैन, त्यस्तो भूमिका विपक्षीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भनी दायित्व थोपर्न मिल्ने आधार पाइँदैन ।

७. यसैसम्बन्धी यसै अदालतबाट भएको पूर्व फैसला राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क मुख्य शाखा कार्यालय विरूद्ध शोभादेवी राई (ने.का.प., २०६७, अङ्क ८, नि.नं. ८४३९, पृष्ठ १३६४) भएको परमादेश मुद्दामा “ऋण प्रवाह गर्दा कसलाई ऋण प्रवाह गर्ने हो, त्यसको असुल गर्ने पूर्वशर्तको रूपमा कुन सम्पत्ति धितो राख्नु पर्ने हो, धितो राख्नु पर्ने हो ? धितो राखिएको सम्पत्ति पक्का छ छैन भनी हेरी जाँचीमात्र धितोमा राखि रोक्का राख्नु पर्ने विषय नितान्त बैङ्कको काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वसँग सम्बन्धित विषय भएकाले बैङ्कले प्रवाह गरेको ऋण र सो असुलीसँग असम्बन्धित व्यक्तिले अर्काको हकभोगको जग्गा बिना आधार कारण रोक्का राख्ने कामलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । 

८. उक्त सिद्धान्तसमेतको आधारमा निवेदन मागबमोजिम निवेदकहरूको स्वर्गीय आमा तथा सासु क्वारीदेवी रोकाको नाउँ दर्ताको जग्गा पुनरावेदक सिद्धार्थ विकास बैङ्कको मिति २०६४।१।२४ को आदेशानुसार मालपोत कार्यालय, प्यूठानबाट रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरिदिने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको फैसला अन्यथा हुने देखिएन ।

९. अतः माथि उल्लिखित तथ्य, व्यवस्था एवम्‌ विवेचनासमेतको आधारमा विपक्षी निवेदकको माग दाबीबमोजिम विपक्षीहरूको स्वर्गीय आमा तथा सासु क्वारीदेवी रोकाको नाउँ दर्ताको विपक्षी सिद्धार्थ विकास बैङ्कको मिति २०६४।१।२४ को आदेशानुसार मालपोत कार्यालय, प्यूठानबाट रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी पुनरावेदकहरूका नाउँमा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६७।११।३० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                         

न्या. सुशीला कार्की 

इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की 

इति संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शुभम् ।