निर्णय नं. ९४६६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति: २०७२ ।३ ।२३ ।४

०६८-WO-०५१५

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : बारा जिल्ला, पिपरा गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेअन्तर्गत चेप्राङवेशी प्रहरी चौकीमा दरबन्दी रही जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तेह्रथुममा प्रहरी जवान पदमा काजमा रहेका बखत सेवाबाट हटाइएको शंकर पण्डित 

विरूद्ध

विपक्षी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत्‌ व्यक्तिलाई आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित अनुशासन र आचरणको जानकारी हुनु र तिनको पालना गर्नु सामान्य समझको कुरा 

हो । २४ घण्टा नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा र समाजको शान्ति सुरक्षामा खटिनु पर्ने प्रहरी सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत्‌ प्रहरी कर्मचारीले त आफ्नो कर्तव्य प्रति अझ संवेदनशील रहनुपर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दाका यी रिट निवेदकले आफ्नो कर्तव्य र अनुशासन भुली लामो समयसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको कारण निजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेकामा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीले सफाइ पेस गर्ने मौका दिएन भनी जिकिर लिने व्यक्तिले आफ्नो लापरवाही र आफ्नो गल्ती पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । अधिकारको खोजी गर्नेले आफ्नो कर्तव्य बिर्सन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६८, मङ्सिर, निर्णय नं. ८६६३, पृष्ठ १२७६

सम्बद्ध कानून :

प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (झ), ८४, ८९ (२) 

प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४

 

आदेश

न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

मिति २०५०।८।१६ मा प्रहरी जवान पदमा स्थायी नियुक्ति पाई तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारी एवम् कर्तव्यनिष्ठपूर्वक पूरा गर्दै आएको म रिट निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकअन्तर्गत प्रहरी चौकी चेप्राङबेशीमा कार्यरत्‌ रहेको अवस्थामा मेरो परिवार एवम्‌ बालबच्चा काठमाडौंको जोरपाटीमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए । यसै बिच प्रहरी चौकी चेप्राङबेशीबाट मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तेह्रथुममा काज खटाइएकाले सो स्थानमा गई काम काज गरी रहेकामा छोरा बिरामी भएको भन्ने खबर आएकाले मैले सोही कुरा दर्साई Chain of Command अन्तर्गत रही बिदा माग गरेकामा कुनै सुनवाई नभएकाले अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशी, धरानबाट १० दिन घर बिदा स्वीकृत गराई मिति २०६७।२।१६ गते छोराको उपचारको लागि काठमाडौं आएको थिएँ । छोरालाई महाराजगञ्जस्थित Subhekta Clinic मा जचाउँदा निमोनिया भएकाले डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखी उपचार गराउनुपर्छ भनी डाक्टरले सल्लाह दिएको हुँदा सोहीअनुसार उपचार गराइरहेको अवस्थामा आफू पनि बिरामी परेकाले सबै व्यहोरा उल्लेख गरी बिदा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित मजकुर कार्यालयमा निवेदन पठाई प्रहरी अस्पतालमा उपचार गर्न सिफारिस पाउँ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएको 

थिएँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अहिले आफ्नै तरिकाले उपचार गर्दै गर भनी आश्वासन दिएबमोजिम मैले पनि सोही  Clinic मा चेक जाँच गराउँदा जण्डिस लागेकाले ३/४ महिनासम्म उपचारमा सरिक रही आराम गर्न डाक्टरले सल्लाह दिएको हुँदा सोही कुरा प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन शाखामा जानकारी गराएकोमा सो शाखाको क्र.सं. ५४३३ मिति २०६७।५।२३ को सञ्चार आदेशले मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तेह्रथुमबाट सशस्त्र प्रहरी गण नं. १ नक्सालमा काज खटाइएको हुँदा रमाना लिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तेह्रथुममा जाँदा सो कार्यालयले रमाना नदिएको र काज खटिएको स्थान स.प्र. गण नं. १ नक्सालमा हाजिर हुन जाँदा रमाना बिना हाजिर गराउन इन्कार गरियो ।

यसरी आफू उपचारकै क्रममा रहेको बेला हजुरआमा बिरामी भएको भन्ने खबर प्राप्त भएकाले वहाँलाई भारतको मोतिहारी भन्ने ठाउँमा लगी उपचार गराउँदा ३/४ महिना लागे तापनि निको नभै मिति २०६७।११।२ मा निजको मृत्यु भएकाले रित परम्परा अनुसार काज किरिया सम्पन्न गर्न केही दिन लाग्ने भएको र त्यसै बखत मिति २०६७।११।१२ को गोरखापत्रमा प्रहरी जवान शंकर पण्डित मिति २०६७।२।२६ देखि गैरहाजिर रहेकाले स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन आउनु भनी सूचना प्रकाशित भएको छ भन्ने कुरा साथीहरूबाट थाहा पाई काम सकेपछि बाटोको म्यादबाहेक तोकिएको म्यादको अन्तिम दिन हाजिर हुन जाँदा अघिल्लो दिन नै अर्थात् मिति २०६७।११।१९ कै दिन नोकरीबाट हटाइसकिएको भनी हाजिर गराउन इन्कार गरियो र निर्णयको नक्कल माग्दा तत्कालै नदिई “नोकरीबाट हटाइएको” भन्ने बारेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशी धरानको मिति २०६७।११।१९ को पत्र र निर्णयपर्चासमेत मिति २०६७।१२।२० मा हुलाकमार्फत पछि प्राप्त भएकाले म्यादभित्रै पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी, विराटनगरमा पुनरावेदन गरेकामा सुरूको निर्णय नै सदर गर्ने गरी मिति २०६८।५।१८ मा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी विराटनगरबाट निर्णय भएकाले विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट संविधान एवम् प्रहरी ऐन, नियमावलीद्वारा प्रदत्त म निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हकको हनन् हुन गएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित छु ।

अत: म निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशी धरानको मिति २०६७।११।१९ को निर्णयलाई सदर गरेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी विराटनगरको मिति २०६८।५।१८ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवम्‌ सम्मानित अदालतबाट वीरबहादुर राउत अहिरको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई साबिक पदमा नै काम काज गर्न दिनु र सेवाबाट हटाएको मितिदेखि पुनर्बहाली हुने बिचको अवधिसम्मको तलब भत्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलयायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु साथै विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेरी प्रस्तुत रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।१ को आदेश । 

रिट निवेदकलाई यस कार्यालयबाट मिति २०६७।२।१६ गतेदेखि लागू हुने गरी १० दिन घरबिदा स्वीकृत गरी छाडिएको र निज मिति २०६७।२।२६ गते कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेमा हाजिर हुन नआएपछि हाजिर हुन आउनुहोला भनी निजको वतनमा मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं.बमोजिम रित पूर्वकको सूचना टाँस गरी जानकारी गराउँदासमेत हाजिर हुन नआएकाले हाजिर हुन आउनुहोला भनी मिति २०६७।११।१२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सो प्रकाशित सूचनामा समेत हाजिर हुन नआई कुनै प्रकारको जानकारीसमेत नपठाई लामो समयसम्म दिन २६७ गैरहाजिर रहेका रिट निवेदकको अभिलेख हेर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६१।४।२८ को पत्रले नोकरीबाट बरखास्त गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन शाखाको मिति २०६५।६।२७ को पत्रले पुनर्बहाली भै प्रहरी चौकी चेप्राङ्बेसी काभ्रे दरबन्दी कायम भएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को २(ख) र नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशी धरान र ऐ. कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकको संयुक्त लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे मातहतको प्रहरी चौकी चेप्राङ्वेशी  दरबन्दी भई यस कार्यालयमा कार्यरत्‌ रहेकामा मिति २०६७।२।१५ गते यस कार्यालयलाई कुनै जानकारी नगराई आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी हराएको र निजलाई यस कार्यालयको एरिया इलाकामा खोजतलास गरी बुझ्ने कार्य भै रेहेकै अवस्थामा, छोरा बिरामी भएको हुँदा घरबिदामा जान पाउँ भनी निवेदन दिएकाले मिति २०६७।२।१६ गतेबाट लागू हुने गरी दिन १० घरबिदामा गएको र हाजिर भएपश्चात् तहाँ कार्यालयमा फिर्ता पठाइने भन्ने मजकुर अञ्चल प्रहरी कार्यालय कोशीको प्रहरी सञ्चार यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकामा निज प्रहरी जवान प्रहरी सङ्गठनको chain of command मा नरही सिधै मजकुर अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशीबाट बिदा स्वीकृत गराई बिदा भुक्तानपछि पनि कार्यालयमा हाजिर हुन नआई २६७ दिन गैरहाजिर भएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (झ) अनुसारको कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६७।२।२६ गतेदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशीबाट मिति २०६७।११।१९ मा निर्णय भएको हुँदा निजको अभिलेख किताबमा आवश्यक व्यहोरा जनाइदिनहुन भन्ने मजकुर अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशीको मिति २०६७।११।१९ गतेको बोधार्थ पत्रसाथ निर्णयपत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा सोहीअनुसारको अभिलेख राखिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तेह्रथुमबाट मिति २०६७।२।१७ गते बाट लागू हुने गरी दिन १० घर बिदामा आएकोमा हाल मेरो घाँटी दुख्ने र टन्सिल भई ज्वरोसमेत आएको हुँदा उपचारार्थ नेपाल प्रहरी अस्पताल जानपाउँ भनी त्यस कार्यालयका प्र.ज. शङ्कर पण्डितले प्रतिवेदन पेस गरेको हुँदा निज प्र.ज. लाई तहाँबाट बिदा छाडिएको हो होइन ? खुलाई पठाउने भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०६७।२।२८ को प्रहरी सञ्चार यस कार्यालयमा प्राप्त भएकामा निज प्र.ज. यस कार्यालयमा कुनै किसिमको समस्या नदर्साई आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी सिधै अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशीबाट दिन १० घरबिदा स्वीकृत गराई बिदामा बसेको र मिति २०६७।२।२५ गते हाजिर हुनु पर्नेमा हालसम्म पनि हाजिर हुन नआएकाले निजलाई यस कार्यालयमा हाजिर हुन पठाइदिने व्यवस्था हुन अनुरोध भनी यस कार्यालयको सञ्चारद्वारा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराइएको हो । साथै निज प्रहरी जवानलाई अर्को आदेश नभएसम्मको लागि सशस्त्र प्रहरी गण नं.१, नक्सालमा काज खटाइएको हुँदा खटाइएको स्थानमा रवाना गरी पठाउन हुन अनुरोध भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको क्रम सङ्ख्या ५४३३ को सञ्चार प्राप्त हुन आएको भए पनि निज यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न नआएको कारण निजलाई रवाना गर्ने कार्य हुन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तेह्रथुमको लिखित जवाफ ।

आफूखुसी लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रही आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट बिमुख हुने अनुशासनहीन प्रहरी कर्मचारीलाई सेवामा राखी रहन मनासिब नभई निजको गल्ती कसुरको मात्राअनुसार नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई सदर गरेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरको पुनरावेदन निर्णय प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानबमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (झ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को (छ) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने भनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशीबाट मिति २०६७।११।२९ मा निर्णय भएउपर निवेदकले चित्त नबुझाई यस कार्यालयमा पेस गरेको पुनरावेदनमा कारवाही हुँदा निजको छोराको उपचार गराउने क्रममा आफू र हजुरआमा समेत बिरामी भएको भनी जिकिर लिए तापनि उपचारमा संलग्न प्रेसक्रिप्सनसहित बिदाको प्रतिवेदन नबढाई बिना जानकारी लामो समयसम्म गैरहाजिर रही निजको जिकिर निराधार देखिएकाले अञ्चल प्रहरी कार्यालय, कोशीले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएकाले सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०६८।५।१८ मा निर्णय भएको हो । बिदा नलिई जानाजान लामो समयसम्म गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिइरहन नपर्ने भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को नियम २ क मा व्यवस्था भएको र निवेदक २६२ दिनसम्म गैरहाजिर रहँदासम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्न नआएकाले निजले सफाइ पेस गर्ने मौका नपाएको भनी लिएको जिकिर निराधार हुँदा झुट्ठा व्यहोरा बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ब्यहोराको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी विराटनगरका प्रहरी नायब महानिरीक्षकको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचिमा चढी पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले यी रिट निवेदकलाई बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु भनी मिति २०६७।११।१२ मा सूचना प्रकाशित भएअनुसार निज म्यादभित्रै हाजिर हुन गएकामा अघिल्लो दिन नै अर्थात् १९ गते नै सेवाबाट बर्खास्त गरिएको अवस्था छ । रिट निवेदकले प्रहरी ऐन, नियमअन्तर्गतको कसुर गरी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको भन्नेसमेत नहुँदा निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्ने हुन्छ । तर यी रिट निवेदकलाई सफाइ पेस गर्ने मौका नदिइएको र सो मौका दिनु नपर्ने अवस्था भए सोको पर्चा खडा गर्नु पर्नेमा सो गरिएको अवस्था पनि छैन । तसर्थ रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय यसै अदालतबाट वीरबहादुर राउत अहिरको मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले निवेदक २०६७।२।१६ मा १० दिनको बिदा स्वीकृत गराई हिँडेकामा लामो समयसम्म सम्पर्कमा नरहेको हुँदा कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु भनी निजको वतनमा म्याद तामेल भएकामा सो तामेल भएको म्यादभित्र हाजिर नभएकाले हाजिर हुन आउनु भनी गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरिएको छ । सो सूचनाको म्यादमा समेत रिट निवेदकले कार्यालयमा सम्पर्क नराखेको र गैरहाजिर रही सम्पर्क नै स्थापित हुन नसकेको प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका दिई रहन पर्ने होइन । साथै वीरबहादुर राउतको मुद्दामा भएको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा फरक रहेको हुँदा सो मुद्दामा प्रतिपादित नजिर यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. निर्णणतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकलाई लामो समयसम्म कार्यालयमा गैर हाजिर रहेको भनी सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिई, प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने गरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय कोशी, धरानको मिति २०६७।११।१९ को निर्णयलाई सदर गरेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी विराटनगरको मिति २०६८।५।१८ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई प्रहरी सेवामा पुनर्बहाली गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट पेस भएका लिखित जवाफहरूको समग्र अध्ययन गर्दा १० दिनको बिदा स्वीकृत गराई हिँडेका रिट निवेदक सो बिदा भुक्तान भैसकेपश्चात् कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेमा कार्यालयलाई कुनै जानकारी नगराई २६७ दिनसम्म गैरहाजिर रहेकाले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (झ) को कसुरमा सोही नियमावलीको नियम ८४ (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

३. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ मा प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बरखास्त गर्नेसम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । सो नियममा “देहायका अवस्थामा सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बरखास्त गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरी देहाय (झ) मा “मनासिब कारण नभई वा बिदा नलिई बिदा बसेमा वा गैरहाजिर भएमा” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसै गरी सोही नियमावलीको नियम ८४ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई देहायको सजाय गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरी देहाय (छ) मा “भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने” समेतका कारवाही र सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । त्यसै गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ ले प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो नियमावलीको नियम ८९ (२) मा “प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु 

पर्नेछ । त्यस्तो सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनु पर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भई ऐ. ८९(२)(ग)  मा तर “सफाइ पेस गर्ने मौका दिंदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपनियमबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

४. यी रिट निवेदकले मिति २०६७।२।१६ देखि लागू हुने गरी १० दिनको लागि बिदा स्वीकृत गराई बसेको तथ्यमा विवाद छैन । यसरी बिदा लिई बसेको रिट निवेदक सो बिदा भुक्तानपश्चात् मिति २०६७।२।२६ मा कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेमा लामो समयसम्म गैरहाजिर रही कार्यालयलाई कुनै जानकारीसमेत नगराएको कारण हाजिर हुन आउनु होला अन्यथा प्रहरी नियमावलीबमोजिम सेवाबाट हटाउनेतर्फ कारवाही गरिनेछ भन्ने व्यहोराको सूचना निजको घर ठेगानामा मिति २०६७।८।१० मा तामेल भएको तथ्य प्रमाणमा रहेको कारवाहीसम्बन्धी फाइलबाट देखिन्छ । उक्त तामेली म्यादभित्र पनि यी निवेदक हाजिर हुन नआएको र कार्यालयलाई कुनै जानकारीसमेत नगराएको कारण यी रिट निवेदकलाई ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु होला अन्यथा प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम सेवाबाट हटाउनेतर्फ कारवाही हुने भनी मिति २०६७।११।१२ को गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोसमेत देखिन्छ । मिति २०६७।२।२६ मा हाजिर हुनु पर्ने रिट निवेदक मिति २०६७।११।१९ सम्म पनि हाजिर हुन नआई, कुनै माध्यमद्वारा सम्पर्कसमेत नगरी लामो समयसम्म गैर हाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिन मनासिब नभएको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को २(ग) बमोजिमको पर्चा खडा गरी यी रिट निवेदकलाई ऐ. नियमावलीको नियम ८८ को देहाय (झ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम निज गैरहाजिर रहेको मिति २०६७।२।२६ गते बाटै लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०६७।११।१९ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

५. यसरी बिदा भुक्तानपश्चात् मिति २०६७।२।२६ मा कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्ने रिट निवेदक हाजिर हुन नआई कुनै जानकारीसमेत नपठाएकाले यी रिट निवेदकलाई हाजिर आउनु अन्यथा प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारवाही हुनेछ भनी निजको घर ठेगानामा एवम्‌ गोरखापत्रमा  सूचना प्रकाशित भएकोसमेतबाट आफूलाई प्राप्त सफाइ पेस गर्नेसम्बन्धी अवसरको सदुपयोग गरी स्पष्टीकरण पेस गर्न वा सम्पर्क राख्न नगई सो सूचनाको उपेक्षा गरी बसेका यी निवेदकले सफाइ पेस गर्ने मौका प्राप्त भएन भनी जिकिर लिनु केवल आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नु मात्र देखियो । यसबाट विपक्षीहरूले निवेदकलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गरेको नभै निवेदक आफैँले सुनुवाइको मौकालाई उपेक्षा गरेको देखिन आयो ।

६. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ग) मा सफाइ पेस गर्ने मौका दिँन मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्ने छैन भन्ने कानूनी प्रावधान विद्यमान रहेको देखिन आउँछ । यी रिट निवेदकको घरमा सूचना टाँस गरी पत्रिकामार्फत हाजिर हुन आउन सूचित गर्दासमेत कार्यालयमा सम्पर्क राख्न नगएकाले निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिइरहन पर्ने देखिन आएन । त्यसकारण यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक वीरबहादुर राउतविरूद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, मङ्सिर,  निर्णय नं. ८६६३, पृष्ठ १२७६) प्रतिपादित नजिरको तथ्य र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यमा फरक भएको देखिएबाट सो नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन ।  

७. मिति २०६७।२।२६ मा हाजिर हुनु पर्ने रिट निवेदक मिति २०६७।११।१९ सम्म पनि हाजिर नभएको र कुनै सम्पर्कमा समेत नरहेको भन्ने आधारमा निजलाई सेवाबाट हटाउने कारवाही भएको देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत्‌ व्यक्तिलाई आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित अनुशासन र आचरणको जानकारी हुनु र तिनको पालना गर्नु सामान्य समझको कुरा हो । २४ घण्टा नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा र समाजको शान्ति सुरक्षामा खटिनु पर्ने प्रहरी सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत्‌ प्रहरी कर्मचारीले त आफ्नो कर्तव्यप्रति अझ संवेदनशील रहनुपर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दाका यी रिट निवेदकले आफ्नो कर्तव्य र अनुशासन भुली लामो समयसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको कारण निजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेकामा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीले सफाइ पेस गर्ने मौका दिएन भनी जिकिर लिने व्यक्तिले आफ्नो लापरवाही र आफ्नो गल्ती पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । अधिकारको खोजी गर्नेले आफ्नो कर्तव्य बिर्सन मिल्दैन । 

८. यसरी यी रिट निवेदक बिना जानकारी लगातार महिनौंसम्म आफूखुसी आफ्नो कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेकामा विवाद नभएको र अख्तियारवालाले आवश्यक कानूनी कार्यविधि अवलम्बन गरी निजलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन तहबाट भएको निर्णयमा समेत कुनै त्रुटि नदेखिनुका साथै कानूनबमोजिम भएको काम कारवाहीबाट यी रिट निवेदकको संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत: फणिन्द्र पराजुली

इति संवत् २०७२ साल असार २३ गते ४ रोज शुभम् ।