निर्णय नं. ९४६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडैल

आदेश मिति : २०७२।५।२३।४

०७१-WH-००७६

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : बाल सुधार गृह, सानोठिमी, काठमाडौंमा थुनामा रहेका वर्ष १४ का परिवर्तित नाम विरेन लामाको हकमा का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ४ स्थित एडभोकेसी फोरम नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत 

 

केवल माग भएको धरौटी रकम राख्न नसकेको हुदा थुनामा बस्नु परेको 

देखिन्छ । धरौट राख्न माग गरेको रकम बुझाउने हैसियत भएको भए उसले थुनामा बस्न नपर्ने रहेछ । यसरी रू.४००००।- निवेदकले धरौट राख्न नसक्ने कमजोर आर्थिक स्थितिको कारणबाट मात्र थुनामा बस्न परेको देखिन्छ । कुनै वयस्क व्यक्तिको लागि पनि उसको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारणले थुनामा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हुनेखानेको स्थितिको तुलनामा कानूनको आँखामा सबै समान हुने संवैधानिक प्रत्याभूति आर्थिक कारणले अवसरमा विभेदकारीको झलक दिलाउने प्रसङ्ग त्यसै त मानव अधिकार जस्तो संवेदनशील विषय प्रति चुनौतिपूर्ण छ भने त्यसमा पनि झन निवेदक १५ वर्षको नाबालक देखिएकाले मानव अधिकारको प्रश्न त झन् बढी जटिल भई यसलाई गम्भिरताका साथ संवेदनशील भई हेरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

पुर्पक्षको निमित्त माग गरेको धरौटी दिन नसकेको बालकलाई थुनछेकको प्रयोजनका लागि थुनाको विकल्पको रूपमा बालसुधार गृहमा राखेको कार्यलाई उचित र मुनासिब मान्न सकिन्न, बरू यसले उल्टै दण्डको सुधारात्मक अवधारणालाई इन्कार गरेको मान्न सकिन्छ । बालबालिकाको हकमा कानूनको द्वन्द्वमा परी निजले गरेको फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा दण्ड निर्धारण गर्दासमेत उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा अन्तिम फैसलाबमोजिम थुनामा बसेको अवस्था नभै चोरी मुद्दामा पूर्वसर्तको रूपमा धरौट माग गरी धरौट दिन नसकेको आधार बनाई थुनामा राख्ने गरी भएको कार्यलाई अन्तिम उपायको रूपमा मात्र थुनाको प्रयोग गरिने भन्ने बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३७(२) समेतको अनुकूल रहेको मान्न नमिल्ने ।

बालबालिकालाई तोकिएको सजायसमेत स्थगन हुने वा भोग्न नपर्ने गरी निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा धरौटीको विकल्पको रूपमा थुनालाई उपयोग गरिएको कार्यलाई “बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न” जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को मर्म र भावनाविपरीत देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र शोभा के.सी.

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामेश्वर न्यौपाने 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६५, नि.नं. ८०१५, पृष्ठ ११३२ 

सम्बद्ध कानून :

बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को ३(१), ३७(२)

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(२)(क)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)

अ.बं. ४७ नं.

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

म निवेदक एडभोकेशी फोरम नेपालमा कार्यरत् अधिवक्ता हुँ । यस फोरमले नेपालका विभिन्न हिरासतहरूमा नियमित अनुगमन गरी त्यहाँ रहेका असक्षम नाबालकहरूका लागि निःशुल्करूपमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनका साथै बाल न्याय प्रणालीको सुदृढिकरणको क्षेत्रमा काम गरिआएका छौं । यसरी हिरासत भ्रमण गर्ने क्रममा गुहेश्वरी उच्च मा. वि. सिनामंगल काठमाडौंको ल्याप्टप चोरी गरेको आरोपमा परिवर्तित नाम विरेन लामालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नकबजनी चोरी मुद्दामा अभियोग पेस गरी मिति २०७१।३।१० गते थुनछेक आदेश गरेको 

पाइयो । उक्त आदेशमा निज परिवर्तित नाम विरेन तामाङ १५ वर्षको हो भनी स्वीकार गरी मुलुकी ऐन, चोरीको १४(१) बमोजिम रू.४००००।– धरौटी माग गरी सो बुझाउन नसके पुर्पक्षको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८, को दफा ११(३) बमोजिम बाल सुधार गृहमा थुनामा राख्न पठाउने मिति २०७१।३।१० गतेका दिन गरेको आदेश गैह्रकानूनी रहेको छ । 

बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको र सोको धारा ३(१) मा बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हित नै प्राथमिक विचारको कुरा हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । सो सन्धिका प्रावधानहरू सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानूनसरह लागू हुन्छ । उपरोक्त कानूनहरूको मूल उद्देश्य नै कुनैपनि अपराधमा बालबालिकाहरूलाई दण्डित गर्नुभन्दा पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हित प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । यसरी बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गरेको अवस्थामा नाबालकलाई साबालकसरह मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा नकबजनी चोरी मुद्दामा हुने सजायभन्दा बढी अनुसन्धान तथा बाल सुधार गृहमा बसी भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा लामो समयसम्म थुनामा राखिराख्ने कार्य उपरोक्त कानून तथा नेपालले अनुमोदन गरिसकेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको समेत विपरीत रहेको छ । नाबालकलाई धरौट तिर्न नसकी थुनाको विकल्पको रूपमा बाल सुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण रहेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी नाबालक परिवर्तित नाम विरेन लामालाई थुनामुक्त्त गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको परिवर्तित विरेन लामाको हकमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलको मिति २०७२।२।१५ मा यस अदालतमा परेको रिट 

निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ लाई सूचना 

पठाउनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षी नं. २ लाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।३।१६ को आदेश ।

यस सुधार गृहमा कानूनबमोजिम थुना वा कैदमा बस्नुपर्ने बालबालिका बस्ने गरेको र उल्लिखित बालकको हकमा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्रको आधारमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(२)(क) तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम ४(ख) समेतको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सुधार गृहमा राखिएको हो । नेपालले सन् १९८९ को CRC महासन्धि अनुमोदन गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ तथा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिई यस सुधार केन्द्रमा राखिएको हो । निवेदक बालकको घर परिवार फेला नपरेको हुँदा निजको शिक्षा लालनपालन शारीरिक मानसिक विकासको लागि बाल सुधार गृह नै उपयुक्त हुने हुँदा कानूनबमोजिम होस्‌ भन्नेसमेत व्यहोराको बालसुधार गृह, सानोठिमी भक्तपुरको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा मिति २०७२।३।२८ मा तामेल भएको म्यादमा लिखित जवाफ पेस भएको नदेखिएको ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचिमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पुष्पराज पौडेल र श्री शोभा के.सी. ले निवेदकको उमेर १५ वर्ष भएकामा विवाद नभएको र निजको उक्त उमेरलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा निजलाई आरोपित कसुरमा हुन सक्ने अधिकतम सजायभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्ने कार्य गैह्रकानूनी रहेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रामेश्वर न्यौपानेले बाल सुधार गृह कारागार होइन । यसको आफ्नै सुधारात्मक उपायद्वारा कानूनसँग द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाहरूको सुधारात्मक उपायद्वारा उपचार गरिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ४४८६ मिति २०७२।३।१० को पत्रद्वारा रिट निवेदकलाई सुधारगृहमा राख्न लेखिआएको छ । निवेदकको अविभावकसमेत फेला नपरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम निजको सर्वोत्तम हितसमेतलाई ध्यानमा राखी निजको शिक्षा, लालनपालन र शारीरिक तथा मानसिक विकासको लागि बाल सुधार गृह उत्तम विकल्प हो भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

निवेदक तथा विपक्षीका तर्फबाट प्रस्तुत तर्कपूर्ण बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको थुना गैह्रकानूनी हो होइन ?  निवेदन मागबमोजिमको बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निबेदकलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने हो होइन, सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक विरेन लामालाई मुलुकी ऐन, चोरीको १ र १४ नं. को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१) नं.बमोजिम सजायको मागदाबी लिई अभियोगपत्र परेकामा निवेदकसँग रू.४०००० ।– धरौटी लिने र धरौटी राख्न नसके बालसुधार गृहमा पठाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।३।१० गतेका दिन आदेश भै मागबमोजिमको धरौट रकम दिन नसकी निवेदक हालसम्म बालसुधार गृहमा थुनामै रहेका छन् । यसरी निजबाट धरौट लिने कार्य बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३(१) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियमावली र यस अदालतबाट ने.का.प. २०६५ नि.नं. ८०१५ पृष्ठ ११३२ समेतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा उक्त धरौटी माग्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको प.सं. CR-२०२३ च.नं./दे.नं. ४४८६ मिति २०७२।३।१० को पत्रबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(२)(क) तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम ४(ख) समेतका आधारमा कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा कानूनबमोजिम होस भन्ने बालसुधार गृह, भक्तपुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

३. नेपालको आन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन नसक्ने भनी मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न जारी भएबाट तिनीहरूको सर्वोत्तम हितको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ सो ऐनको उद्देश्य लक्षित भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ११(३) मा चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा मुनिको बालकले कुनै अपराध गरेमा निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायमा आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

४. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा कसुरदार भनिएका बालकको उमेर १५ वर्ष भएकामा कुनै विवाद देखिँदैन । निजले रू.४००००।– बिगोको नकबजनी चोरी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएकामा मुलुकी ऐन, चोरीको १४(१) नं. बमोजिम रू.४००००।– धरौट माग भएको र सो तिर्न नसकी बाल सुधार गृहमा कैदमा रहेको देखियो । यसप्रकार निवेदकलाई थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा रहेको देखिन आएन । केवल माग भएको धरौटी रकम राख्न नसकेको हुँदा थुनामा बस्नु परेको देखिन्छ । धरौट राख्न माग गरेको रकम बुझाउने हैसियत भएको भए उसले थुनामा बस्न नपर्ने रहेछ । यसरी रू.४००००।– निवेदकले धरौट राख्न नसक्ने कमजोर आर्थिक स्थितिको कारणबाट मात्र थुनामा बस्न परेको देखिन्छ । कुनै वयस्क व्यक्तिको लागि पनि उसको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारणले थुनामा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हुनेखानेको स्थितिको तुलनामा कानूनको आँखामा सबै समान हुने संवैधानिक प्रत्याभूति आर्थिक कारणले अवसरमा विभेदकारीको झलक दिलाउने प्रसङ्ग त्यसै त मानव अधिकार जस्तो संवेदनशील विषय प्रति चुनौतिपूर्ण छ भने त्यसमा पनि झन निवेदक १५ वर्षको नाबालक देखिएकाले मानव अधिकारको प्रश्न त झन्‌ बढी जटिल भई यसलाई गम्भिरताका साथ संवेदनशील भई हेरिनु पर्ने हुन्छ ।

५. बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३(१) मा In all actions concerning children, whether undertaken public or private social welfare institutions. Courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best of child shall be a primary consideration भनी बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा निजहरूको सर्वोत्तम हित नै प्राथमिक कुरा हुनेछ भनी व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालतले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा कुनैपनि निर्णय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा हुनुपर्नेमा धरौटी बुझाउन नसकेको आधारमा थुनाको विकल्पको रूपमा बालसुधार गृहमा पठाउने कार्य उक्त सन्धिको उद्देश्य र प्रावधानविपरीत रहेको छ । त्यसैगरी उक्त बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको दफा ३७(२) ले कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन । न त अठार वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूद्वारा गरिएका कसुरहरूका लागि मृत्युदण्डको सजाय वा रिहाई पाउने सम्भावनाविनाको आजीवन कारावासको सजाय नै दिइने छ भनी बालबालिकाहरूका  निमित्त अन्तिम उपायको रूपमा मात्र थुनाको प्रयोग गरिने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

६. पुर्पक्षको निमित्त माग गरेको धरौटी दिन नसकेको बालकलाई थुनछेकको प्रयोजनका लागि थुनाको विकल्पको रूपमा बालसुधार गृहमा राखेको कार्यलाई उचित र मुनासिब मान्न सकिन्न, बरू यसले उल्टै दण्डको सुधारात्मक अवधारणालाई इन्कार गरेको मान्न सकिन्छ । बालबालिकाको हकमा कानूनको द्वन्द्वमा परी निजले गरेको फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा दण्ड निर्धारण गर्दासमेत उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा अन्तिम फैसलाबमोजिम थुनामा बसेको अवस्था नभै चोरी मुद्दामा पूर्वसर्तको रूपमा धरौट माग गरी धरौट दिन नसकेको आधार बनाई थुनामा राख्ने गरी भएको कार्यलाई अन्तिम उपायको रूपमा मात्र थुनाको प्रयोग गरिने भन्ने बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३७(२) समेतको अनुकूल रहेको मान्न मिल्दैन । बालबालिकालाई तोकिएको सजायसमेत स्थगन हुने वा भोग्न नपर्ने गरी निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा धरौटीको विकल्पको रूपमा थुनालाई उपयोग गरिएको कार्यलाई “बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न” जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को मर्म र भावनाविपरीत देखिन आएको छ ।

७. अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्दाकै अवस्थामा पनि यी निवेदकलाई वयस्क भइसकेको भए पनि अधिकतम एक महिना पन्ध्र दिन कैद हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । निज मिति २०७२।२।८ गतेदेखि थुनामा रहेको र निजलाई वयस्क भएकै अवस्थामा पनि हुनसक्ने अधिकतम कैदको सजायभन्दा पनि बढी नै अवधि कैदमा रहेकोसमेत मिसिल कागजातहरूबाट देखिन्छ । पुनश्च: निवेदक वर्ष १५ को मात्र रहेको अवस्थामा निजउपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ का व्यवस्थाहरू समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । जसअनुसार निजलाई कसुरदार ठहरिएकै अवस्थामा पनि वयस्कलाई हुने सजायको आधा सजाय बढीमा २३ दिन कैद हुन सक्नेमा निज हालसम्म पनि तीन महिनाभन्दा बढी थुनामा रहिरहेको कार्यलाई उचित र न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन ।

८. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट निवेदक परिवर्तित नाम विरेन लामाबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको नकबजनी चोरी मुद्दामा माग गरेको धरौटी रू.४००००।– दिन नसकी बाल सुधार गृह, भक्तपुरमा थुनामा राख्न पठाएको मिति २०७१।३।१० को आदेश र सो आदेशानुसार बाल सुधार गृह, भक्तपुरमा थुनामा राखिएको कार्य गैह्रकानूनी हुँदा बदर गरी निवेदकलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिदिएको छ । अब निवेदकलाई अ.बं. ४७ नं.बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू । निवेदकलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट निवेदकका कानून व्यवसायी अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले निवेदकलाई जिम्मा लिई निजको अभिभावकलाई बुझाउन स्वीकृति जनाएकाले निजलाई निजको कानून व्यवसायी जिम्मा लिन आए जिम्मा बुझेको कागज गराई थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीमध्येको बाल सुधार गृह, भक्तपुरका नाउँमा लेखि पठाइ सकिएको हुँदा दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदिश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : तीर्थराज भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शुभम् ।