निर्णय नं. ९४७४ - धर्मलोप

श्री सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७२।१।१०।३

०६९-NF-००१८

 

मुद्दा : धर्मलोप

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ असन न्हैकन्तला बिहारटोल बस्ने रेशमान तुलाधरसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२७ बस्ने ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर

 

प्रतिवादीहरूले कुन मितिदेखि गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गर्नु पर्ने हो र कुन मितिदेखि पूजा आजा गर्न छोडेका हुन् भन्ने तथ्य वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने व्यवस्था रहेको हुँदा अदालतमा नालेस दिने पक्षले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि र प्रमाणित गर्ने सबै तथ्य र प्रमाण स्पष्टसँग खुलाई देखाई नालेस गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

गुठीको महलको ३ नं. बमोजिम गुठीको जग्गा नास्न वा मास्न पाउने अवस्था हुँदैन, नासे मासेमा धर्मलोप गरेको ठहर्ने हुन्छ र धर्मलोप गर्ने व्यक्ति गुठीबाट निस्काशित हुने भई धर्मलोप नगर्ने अरू गुठियारले मात्र गुठी चलाउन पाउने हुन्छ । फिरादमा उल्लिखित “दँपा” निजी गुठी विवादित जग्गासमेतको आयस्ताबाट सञ्चालन हुने भन्ने देखिँदा सो गुठीको जग्गाबाट प्राप्त हुने आयबाट गुठीको उद्देश्यबमोजिम वादी प्रतिवादीलगायत निजहरूका छोरा नातिसमेतका पछिल्ला पुस्ताका गुठियारले आफ्ना स्वर्गीय पुर्खाहरूको सम्झनामा विभिन्न पूजा गरि सो निजी गुठीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १२) 

अक्षयकोषको ब्याज रकमबाट गुठीको सञ्चालन गर्दा गुठीको रित, परम्परा, धर्म, संस्कृतिमा कुनै असर नपर्ने र गुठीको निरन्तरता यथावत्‌ रहनेमा पनि विवाद छैन । यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारबाट जारी निर्देशिकाबमोजिम अक्षयकोष खडा गरि सोको ब्याजबाट गुठी सञ्चालन गर्न भएका काम कारवाहीलाई धर्मलोप गरे भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

मालपोत विभागबाट जारी भएको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम विवादित निजी गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्नु अघि सो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनबमोजिमको रकमको अक्षयकोष खडा गरि ब्याजमात्र झिक्न पाउने गरि बैंकको मुद्दती खातामा सो अक्षयकोषको रकम जम्मा गरेको देखिएको छ । सो निर्देशिकाबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको आदेशले समेत प्रतिकूल असर पारेको नदेखिएको हुँदा निर्देशिकाबमोजिम रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि हुने न्यूनतम मूल्याङ्कनबमोजिमको रकम अक्षयकोषमा राखेको देखिँदा बिक्री गरि प्राप्त सबै रकम अक्षयकोषमा नराखेको मात्र कारणबाट पनि धर्मलोप गरे भन्ने वादीका विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग पनि सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. २०)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल र रामप्रसाद सम्भव

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रजितभक्त प्रधानाङ्ग र प्रकाश राउत तथा अधिवक्ताद्वय बच्चुसिंह खड्का र रमण श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६८, वैशाख, नि.नं. ८५३३, पृ.९

ने.का.प. २०६४, माघ, नि.नं.७८८५, पृ.१२७५

ने.का.प. २०६८, जेठ, नि.नं. ८५६३, पृ. ३०८

सम्बद्ध कानून :

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग),१९क,२०,३६,३२(२),२५(२ग),२६(१)

मुलुकी ऐन, गुठीको महलको नं. ३

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६

जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ११०, १४१, १४२

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)

 

सुरू फैसला गर्नेः 

मा. न्या. श्री विनोद मोहन आचार्य

पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्नेः 

मा. न्या. श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती 

मा. न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडल

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः 

मा. न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ

मा. न्या. श्री सुशीला कार्की

 

फैसला

स.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :-

हाम्रा पिता पुर्खाले विभिन्न गुठी चलाउन राखेका जग्गाहरू मध्ये नापी हुँदा निजी गुठी जनिई प्रतिवादीका नाममा नाप नक्शा भएको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२०(घ) कि.नं.५९ र ६० को क्षेत्रफल क्रमशः २-०-० र 

१-७-० जग्गा कुलधर, हर्क नारां, भाजुमनी  र हेलथकु उदासनीसमेतका नाममा दर्ता रहेकामा हेलथकुको निधनपश्चात् निजका छोराहरू मेरा पिता जगतरत्न तुलाधर र प्रतिवादीमध्येका रेशमान तुलाधर गरि दुई जनाको हक स्थापित भएको थियो । निजहरूको बिचमा मिति २०१०।२।२७ मा अंशबन्डा हुँदा सो जग्गा अबन्डा गोश्वारा राखिएकामा पिताको २०३३।४।११ मा निधन भएपश्चात् काका रेशमान तुलाधरले मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०३८।१०।८ मा निर्णय गराई सो जग्गा एकलौटी आफ्नो नाममा नामसारि दर्ता गराई लिएका हुँदा सो विषयमा मैले निजउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निर्णय दर्ता बदर हक कायम, जालसाजी, लिखत बदरसमेतका मुद्दाहरू दिएको थिएँ । उक्त मुद्दामा सो कि.नं.५९ र ६० को जग्गामध्ये ८ भागको १ भाग म फिरादीसमेतका नाममा हक कायम हुने र दर्तासमेत गर्ने गरि निजी गुठी यथावत्‌ कायम राखि मिति २०५४।१०।१५ मा मिलापत्र भएको 

थियो । सो मिलापत्रअनुसार म फिरादीसमेतको हक स्वामित्व रहेको कि.नं.५९ र ६० का जग्गाको आयस्ताबाट पुर्ख्यौली “दँपा गुठी” को गुठियारहरूले प्रत्येक वर्ष साउन महिना भरि आ-आफ्ना स्वर्गीय पुर्खाहरूको सम्झनामा “आर्यमहाप्रतिसरा महाविधाराजमहामान” शुत्र भन्ने अर्को “आर्यमहासाह्रसुप्रमर्द्धधनी” को महायान शुत्रको पूजापाठ गर्ने र वहाः पूजा सिन्हा पूजा गर्ने र अन्तमा समापन पूजासमेत गर्ने गरि आएका थियौं । यसै बिच प्रतिवादीहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मिति २०५४।१०।१५ को मिलापत्रअनुसार गुठी कायम नगरि निजी गुठी पनि नजनाई स्थायी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिई बिक्री वितरण गर्ने ग्राहक खोजी हिड्ने र गुठीको उद्देश्यबमोजिम पूजा आजासमेत नगर्ने जस्ता कार्य गरि रहनु भएको छ । गुठीको महलको ३ नं. मा “गुठीको जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य गरि दिन वा जम्मै भोग धितो राखि वा लिखतबमोजिमको कामसमेत नगरि धर्मलोप गर्नु हुँदैन, सन्तान हकदारहरूले लिखतबमोजिमको काम चलाएन वा खान पाउने शेष भोग धितोदेखि बाहेक बेच बिखन दानदातव्य र अरू जम्मै गुठी बेच बिखन दानदातव्य वा भोग धितोसमेत गरि धर्मलोप गर्‍यो भने त्यस्ताले गुठीको पालो पाउँदैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही महलको ४ नं. मा धर्मलोप गर्नेलाई गुठीबाट खारेज गर्ने र ६ नं. मा गुठियारले गुठीको सम्पत्ति नासे मासेमा धर्मलोप गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्न लागेकाले रोकि पाउँ भनि मैले निजहरूका विरूद्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको निषेधाज्ञा मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ । हालसम्म मैले नै उक्त जग्गाको आयस्ताबाट पूजापाठ गरि धर्म संस्कारअनुसार गुठी सञ्चालन गरि आइरहेको छु । यसरी गुठीको पूजापाठ नगरि आफ्नो धर्म संस्कार लोप गर्ने प्रतिवादीहरूको कार्यलाई गुठीको महलको ३, ४ र ६ नं. अनुसार धर्मलोप ठहर्‍याई निजहरूलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५७ बमोजिम सजाय गरि उक्त कि.नं. ५९ र ६० का निजी गुठीका जग्गा म फिरादीसमेतका धर्मलोप नगर्नेहरूको नाममा दर्ता हुने गरि न्याय पाउँ भन्ने व्यहोराको फिरादपत्र ।

फिरादमा उल्लिखित कि.नं.५९ र ६० का जग्गा गुठी जनिई विपक्षीको भाग हिस्सा जति अङ्कित भएको भन्ने कुरा फिरादमा स्वीकार गरिएकै छ । गुठीको उद्देश्यअनुसार साउन महिनामा “दँपा” गुठीका गुठियारहरूले आलो पालोमा “आर्यमहाप्रतिसार महाविधाराजमहामान शुत्र” भन्ने र अर्को “आर्यमहासाह्रसुप्रमर्द्धधनी महायान” शुत्रको पाठ गरि अन्तमा समापन पूजा गर्ने कार्य हामीले गरि आएका छौं । वादीले हामी विरूद्ध दिएको निषेधाज्ञा मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा विचाराधीन छ । सो निषेधाज्ञा मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम वादीले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सक्नु पर्नेमा कुन सालमा कसले के गरे  भन्न नसकि साउन महिनामा गुठीको काम सम्पन्न भएपछि पुस महिनामा प्रस्तुत मुद्दा दिएको र दाबी प्रमाणित हुने प्रमाणसमेत पेस गर्न नसकेको हुँदा वादीको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी रेशमान तुलाधर, अष्टमान तुलाधर, ज्योति तुलाधर र सुमन तुलाधर समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र । 

लगातार ५ वर्षदेखि “दँपा गुठी” वादी ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले चलाई आएका छन् र जग्गाको आयस्ता पनि निजले नै लिई रहेका छन् । गुठीमा पूजा गर्नु पर्ने देवता पनि ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरको घरमा छ । प्रतिवादीहरूले गुठी सञ्चालन गरेका छैनन् । निजहरूले गुठीबाट भएको आयस्ता गुठीमा नलगाएकाले वादी ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले गुठी चलाउँदै आएको हो । मैले सुनेअनुसार प्रतिवादीहरूले निजी गुठीको जग्गा बिक्री गर्न खोजेका छन् र निजी गुठीको जग्गा बिक्री गर्न खोज्नु, आफ्नो गुठी नचलाउनु धर्मलोप हो भन्ने व्यहोराको वादीका साक्षी गोर्की श्रेष्ठले गरेको बकपत्र । 

विवादित जग्गा आ-आफ्नो पालामा गुठी सञ्चालन गर्ने प्रयोजनले निजी गुठीमा राखिएको 

हो । प्रतिवादीहरूले सो गुठीको प्रयोजनबमोजिम पूजा गर्दै आई रहेका छन्, साउन महिनामा बुद्ध भगवानको पूजा भएको हो । प्रतिवादीहरूले धर्मलोप गरेका छैनन् । गुठीको आफ्नो पालामा वादी ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले नै झै झगडा गर्दै आएका छन् । विवादित गुठीको नाम दँपा हो, कति वटा देवता छन् मलाई थाहा छैन । विवादित जग्गा पुर्खाहरूको पूजा गर्नको लागि राखिएको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी राजकुमार अमात्यले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरूले गुठीको महलको ३ र ४ नं. एवम्‌ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५७ बमोजिम “दँपा” निजी गुठी धर्मलोप गरेको ठहर्छ । प्रतिवादीहरूलाई सो गुठी पूर्ववत्‌रूपमा सञ्चालन गर्न र गर्न लगाउनु पर्ने हुँदा जरिवानातर्फ अरू केही बोलिरहनु परेन । साथै साबिक कि.नं.५९ र ६० हाल कि.नं.७७ र १२०१ को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादीको अर्को दाबी रहेतर्फ हेर्दा सो जग्गामा हाल पनि यी वादीको दर्ता एवम्‌ केही हक निहित रहि रहेकै देखिँदा त्यसतर्फको फिराद वादीका हकमा अरू विचार गरि रहन नपर्ने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।५।१ को फैसला । 

मेरो फिराद दाबीअनुसार धर्मलोप गर्ने विपक्षीहरूलाई गुठीको पालो नपाउने गरि हटाउनु पर्नेमा सो नगरि “दँपा” गुठीमा यथावत्‌ गुठियार रहने भनि भएको सुरूको फैसला कानूनसम्मत छैन । विपक्षीहरूको हक स्वामित्व तथा दर्ता खारेज गरि धर्मलोप नगर्ने म फिरादीको नाममा मात्र नामसारि दाखेल खारेज दर्ता गरि दिनुपर्नेमा सो नहुने भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा मेरो नाममा पुरै जग्गा दर्ता नहुने ठहर्‍याएको हदसम्म सो फैसला बदर गरि फिराद दाबीअनुसार गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको वादी ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको पुनरावेदनपत्र । 

वादीका हाँगातर्फ पर्ने ८ भागको १ भाग यथावत्‌ राखि हाम्रो हाँगातर्फको ८ भागको ७ भाग सरकारी नीति एवम्‌ निर्देशनभित्र रहि अक्षयकोषसमेत राखि मालपोत कार्यालयबाट विधिवत्‌ सट्टापट्टाको लिखत पास गरेको र अक्षयकोषमा राखेको रकमको ब्याजको आयस्ताबाट गुठीको नित्य कर्म र पाठपूजा चलाई आएका छौं । यस्तो स्थितिमा धर्मलोप गरेको ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छैन । तसर्थ सो फैसला उल्टी गरि न्याय पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी रेशमान तुलाधर,पदमशोभा तुलाधर, सुमित्रा तुलाधर र सुमन तुलाधरसमेतले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

सुरूको फैसलाउपर दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको हुँदा एक पक्षको पुनरावेदन अर्को पक्षलाई परस्पर सुनाई लगाउका मुद्दा साथै राखि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।११।१४ को आदेश । 

जग्गा प्रशासन निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अपनाएर निजी गुठीको नित्य पाठपूजासमेतको व्यवस्थालाई कायमै राखि आफ्नो हक हिस्साको जग्गा रैकर परिणत गरि बिक्री वितरण गरे पनि मूलधन मास्न नपाउने गरि अक्षयकोषको व्यवस्था गरेको हुँदा सो कोषबाट प्राप्त हुने ब्याजलगायतका आयबाट निजी गुठीको साबिकबमोजिम धार्मिक पाठपूजालगायतका कार्य सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था रहेको 

देखिन्छ । अतः निज प्रतिवादीहरूको कार्यले धर्मलोप भएको नदेखिनुको साथै मिति २०५४।१०।१५ को मिलापत्रको विपरीत भएको अवस्था नदेखिँदा धर्मलोप गरे भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई फैसला गर्नु पर्नेमा धर्मलोप गरेको ठहर्‍याएको हदसम्म सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।५।१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म सुरू फैसला उल्टी भई धर्मलोपको वादी दाबी पुग्न 

सक्दैन । साथै धर्मलोप गरेको नठहरेकाले प्रतिवादीहरूलाई गुठीको पालोबाट हटाई पाउँ भन्नेसमेतको वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।३।१०  गतेको फैसला ।

विपक्षीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाले सञ्चालन गरि आएको “दँपा” नामको निजी गुठीको विवादित जग्गाको आयस्ताबाट गुठी सञ्चालन नगरि नासेर, मासेर जग्गा बिक्री वितरण गरि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खर्च गरेको कार्यलाई विपक्षीहरूले धर्मलोप गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।५।१ को फैसला उल्टी गरि वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरि काठमाडौं जिल्ला अदालतले धर्मलोप हुने ठहर्‍याएको हदसम्म सदर कायमै राखि प्रतिवादीहरूलाई गुठीको पालोबाट नहटाउने, जरिवाना नगर्ने र मेरो नाममा उक्त जग्गा दर्ता नहुने ठहर्‍याएको हदसम्मको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरि फिराद दाबीअनुसार विपक्षीहरूलाई उक्त गुठीबाट हटाई धर्मलोप गरेकामा जरिवानासमेत गरि विवादित कि.नं. ५९ र ६० को जग्गा धर्मलोप नगर्ने गुठियार म पुनरावेदकको नाममा नामसारि दाखेल खारेज दर्ता हुने गरि इन्साफ पाउँ भन्ने व्यहोराको वादीले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र । 

यस अदालतको विशेष इजलासबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको विवादमा आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको व्याख्या हुनु पर्ने भई पुनरावेदन अदालतको फैसला विचारणीय देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।३।२१ गतेको आदेश । 

२०५४।१०।१५ को मिलापत्र कायम रहेकै अवस्थामा वादीको हकलाई छुट्याई बाँकी राखि प्रतिवादीहरूले आफ्नो गुठी हक जतिमा स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरि गुठी जग्गालाई अंश अपुतालीकै जस्तो रूपमा खण्डित गर्न तथा गुठी जग्गालाई आंशिकरूपमा नगदी तथा जग्गामा रूपान्तरण गर्न दिन नमिल्ने हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०६४।३।१० मा गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीहरूले धर्मलोप गरेको ठहराई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५७ बमोजिम उक्त निजी गुठी पूर्ववत्‌रूपमा नै सञ्चालन गर्न लगाउने गरेको तथा विवादित जग्गा आफ्नो नाममा एकलौटी दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।५।१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।१२।१० को 

फैसला । 

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग) ले चल अचल दुबै किसिमका सम्पत्तिलाई गुठीमा समावेश गरेको छ । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विवादित निजी गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गरिएको छ र सो रैकरमा परिणत गरेपश्चात्‌ बिक्री गरि प्राप्त हुन आएको रकममध्ये कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको रकम अक्षयकोषमा राखिएको हुँदा गुठीको सम्पत्ति मासिएको वा नासिएको छैन । वादीको भागमा पर्ने गुठी जग्गा सुरक्षित नै रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेका लिखत बदरसमेतका मुद्दामा भएको मिति २०५४।१०।१५ को मिलापत्रले विवादित जग्गा बिक्री गर्न र बिक्री गरि आएको रकम अक्षयकोषमा राख्नबाट बन्देज लगाएको छैन । यसरी कानूनबमोजिम आफ्नो भागको निजी गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गरि बिक्री गरि आएको रकम अक्षयकोषमा राखेको स्थितिमा सो कार्यलाई धर्मलोप गरेको ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८८५ समेतको प्रतिकूल हुँदा सो फैसला उल्टी गरि न्याय पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनि दिएको निवेदनपत्र । 

वादीले दाबी गरेका जग्गाहरू निजका पुर्ख्यौली निजी गुठीका जग्गा रहेको र सो जग्गाका सम्बन्धमा अंशियारहरूका बिच विभिन्न मुद्दाहरू चलेकामा ८ भागको १ भाग फिरादीको नाममा कायम हुने र बाँकी ७ भाग प्रतिवादीहरूको कायम हुने गरि वादी र प्रतिवादीहरूका बिच मिति २०५४।१०।१५ मा मिलापत्र भएको तथ्यलाई वादीले स्वीकार गरेको छ । सो मिलापत्रबमोजिम कि.नं. ५९ र ६० का जग्गाको आयस्ताबाट गुठी चलाउने भन्ने भएकामा प्रतिवादीहरूले आफ्नो भागको जग्गा बिक्री गर्ने उद्देश्यले ग्राहक खोज्दै हिँडेको भनि धर्मलोप गरिपाउँ भन्नेसमेत वादीले प्रस्तुत दाबी गरेको देखिन्छ । गुठीको जग्गा मास्न नदिन वा हिनामिना गर्न नपाइने भए पनि सो हुन नपाउँदै धर्मलोप गरे भनि प्रस्तुत फिराद परेको छ । तर प्रतिवादीहरूले आफ्नो भागको जग्गा बिक्री गर्न मालपोत कार्यालयमा कारवाही चलाएकामा उक्त कार्यालयबाट जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ११०, १४० र १४१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अक्षयकोष राखि सोको ब्याजबाट मात्र नित्य पूजा आजा र अन्य काम व्यवहार गर्ने गरि मालपोत विभागको सहमतिअनुसार प्रतिवादीहरूले जग्गा बिक्री गरेको देखिएको र बिक्री भएको जग्गाको रकम बैंकको खातामा रहेकामा यस अदालतको मिति २०६६।१२।१० को फैसलामा वादी दाबीभन्दा बाहिर गई धर्मलोप गरेसमेत भनि फैसला भएको देखिएकाले सो फैसलामा ने.का.प.२०६५, अंक १२, नि.नं.८०४७ र ने.का.प.२०६४, अंक १०, नि.नं.७८८५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि विद्यमान रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावलोकन गरि हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।१४ को आदेश ।  

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल र रामप्रसाद सम्भवले गुठी नै लोप हुने गरि गुठीको सम्पत्ति नास्ने मास्ने कार्य धर्मलोप हुन्छ । तर प्रतिवादीहरूले गुठी लोप हुने कुनै कार्य गरेका छैनन् । प्रतिवादीहरूले गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गरि आएका छन् । वादीले गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गरि बिक्री गर्न ग्राहक खोज्दै हिँडेको भनि धर्मलोपको कार्य नै नभई फिराद दिएको अवस्था छ । फिराद दिने अवस्था नै नभई दिएको फिरादबाट इन्साफ गर्न मिल्दैन । प्रतिवादीहरूले आफ्नो भागमा परेको जग्गाको मूल्य कानूनबमोजिम अक्षयकोषमा राखि रैकरमा परिणत गराई सट्टापट्टाको लिखत पारित गरेको कार्यलाई धर्मलोप भन्न 

मिल्दैन । मिति २०५४।१०।१५ मा भएको मिलापत्रबमोजिम ८ भागको १ भाग वादीको हक हिस्सा जग्गा बाँकी नै छ । अक्षयकोषमा रकम जम्मा गरेबाट गुठी मासिएको छैन, गुठीको निरन्तरता कायमै छ । सो अक्षयकोषमा रहेको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजको रकमबाट गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गर्न सकिने अवस्था छ । प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदन (ने.का.प. २०६४, माघ, नि.नं.७८८५, पृ.१२७५) मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार पनि सो रिट निवेदनमा फैसला भएको मितिभन्दा अघि भएको काम कारवाहीलाई कानून अनुकूल मान्नु पर्ने देखिन्छ । वादीको हक हिस्साबमोजिमको जग्गा यथावत्‌ राखि प्रतिवादीको हकको जग्गाबाट मात्र अक्षयकोष राखेको हुँदा अक्षयकोष राख्दा वादीको सहमति लिनु पर्ने अवस्था छैन । तसर्थ वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले धर्मलोप नगरेको हुँदा धर्मलोप गरेको ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छैन भनि बहस गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्ग र प्रकाश राउत तथा अधिवक्ता बच्चुसिंह खड्का र रमण श्रेष्ठले विवादित कि.नं. ५९ र ६० को जग्गा गुठीको भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त जग्गा प्रतिवादी रेशमान तुलाधरले मिति २०३८।१०।८ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय गराई आफ्नो नाममा एकलौटी नामसारि दर्ता गराएबाट सो जग्गा एकलौटी खाने र गुठीको जग्गा नास्ने प्रतिवादीको मनसाय रहेको देखिन्छ । निजको सो कार्यका विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निर्णय दर्ता बदर हक कायम, लिखत दर्ता बदर र जालसाजीसमेतका मुद्दा चलेकामा ८ भागको १ भाग वादीले पाउने र निजी गुठी यथावत्‌ कायम राख्ने गरि दुवै पक्षबिच मिति २०५४।१०।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको छ । तर सो मिलापत्रमा गुठीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छैन । मुलुकी ऐन, गुठीको महलको ३ नं. ले गुठीको जग्गा बिक्री गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिवादीहरूले उक्त मिलापत्रको विपरीत सो गुठीको जग्गा बिक्री गरि गुठीको उद्देश्यबमोजिम पूजापाठसमेत गरेका छैनन् । प्रतिवादीले आफ्नो हकको जग्गाको रकम अक्षयकोषमा राखेको भन्ने जिकिर लिए पनि गुठियारको सहमति नलिई गुठीको जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन । सो गुठीको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त सबै रकम अक्षयकोषमा राखेका पनि छैनन् । यसबाट गुठीको सम्पत्ति क्षयीकरण भएको छ । प्रतिवादीहरूले गुठीको सम्पत्ति एवम्‌ आयस्ता मास्ने नास्ने गर्ने कार्य गरेका हुँदा प्रतिवादीहरूले धर्मलोप गरेको ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजालासको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भनि बहस गर्नुभयो । 

वादीले पिता पुर्खाले गुठी चलाउन राखेको “दँपा” गुठीको कि.नं.५९ र ६० को जग्गा बिक्री गर्न प्रतिवादीहरूले ग्राहक खोजि हिँडेका र गुठीको उद्देश्यअनुसार पाठपूजा नगरि धर्मलोप गरेका हुँदा मुलुकी ऐन, गुठीको महलको ३, ४ र ६ नं. अनुसार धर्मलोप गरेको ठहर गरि प्रतिवादीहरूलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५७ बमोजिम सजाय गरि निजी गुठीको जग्गा धर्मलोप नगर्ने वादीसमेतका गुठियारहरूका नाममा दर्ता नामसारि गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेकामा फिराद दाबीबमोजिम धर्मलोप गरेको छैन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले निजी गुठीको जग्गा प्रतिवादीहरूले बिक्री गरि धर्मलोप गरेको ठहर्‍याएकामा पुनरावेदन अदालत, पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको सो फैसला उल्टी गरि धर्मलोपको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई फैसला गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात्‌ यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालतले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको फैसला उल्टी गरि काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई फैसला गरेउपर प्रतिवादीले दिएको मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेस हुन आएको छ । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला धापासी ९(ख) कि.नं.२३६, काठमाडौं जिल्ला गोंगबु ५(ख) कि.नं.१५७, काठमाडौं जिल्ला बालाजु ९(ख) कि.नं.१७१ र काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २०(घ) कि.नं.५९, ६० समेतका जग्गा वादी प्रतिवादीका पुर्खा कूलधर, भाजुमुनी, हर्कनारां, र हेलथकु उदासनीसमेतको नाममा दर्ता रहेकामा हेलथकु उदासनीको भागको जग्गा निजको मृत्युपश्चात् निजका छोराहरू यी पुनरावेदक वादीका पिता जगतरत्न र प्रतिवादीमध्येका रेशमान तुलाधरबिच मिति २०१०।२।२७ मा अंशबन्डा हुँदा अबन्डामा राखिएको देखिन्छ । सो जग्गाको आयस्ताले आलोपालोको रितले वादी प्रतिवादीसमेत गुठियार रहेको “दँपा” नामको निजी गुठी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यहोरा पनि सो बन्डापत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

३. जगतरत्नको मृत्युपश्चात् उक्त जग्गाहरू प्रतिवादी रेशमानले आफ्नो नाममा एकलौटी दर्ता गराएको भनि यी वादीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जालसाजी, निर्णय दर्ता बदर हक कायमसमेतका मुद्दाहरू दिएकामा विवादित कि.नं.५९ र ६० को जग्गामध्येबाट आठ भागको एक भाग यी वादीको हक कायम भै सोबमोजिम गुठी नै कायम राखि दर्ता गर्ने गरि निजहरू बिच मिति २०५४।१०।१५ मा मिलापत्र भएको देखिन्छ भने कि. नं.५९ र ६० बाहेकका कि.नं.१५७ को जग्गा मोहीलाई छोडपत्र गरि दिएको, कि.नं.१३६ को जग्गा रिङरोडमा र कि.नं.१७१ को जग्गा बारूदखानामा परि अधिग्रहणमा परेको देखिन्छ । अधिग्रहणमा परि प्राप्त हुन आएको रकम वादी प्रतिवादीहरू दुवैले घरसारमा बुझिसकेको तथ्य पनि सो उक्त मिति २०५४।१०।१५ को मिलापत्रमा उल्लेख भएको देखिन आउँछ । सो मिलापत्रउपर वादी प्रतिवादी कसैको दाबी विरोध रहेको देखिँदैन । 

४. निजी गुठीको सो कि.नं.५९ र ६० का जग्गामध्ये कि.नं.५९ को २-०-० बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.७७ मा १-५-३-३ र कि.नं.६० को १-७-० जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१२०१ मा ०-८-०-२१/२ जग्गा रहेको देखिन्छ । सो कि.नं.७७ को १-५-३-३ मध्ये 

१-३-०-३ र कि.नं.१२०१ को ०-८-०-२१/२ मध्ये ०-७-०-२१/२ को जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन बराबरको रकम रू.४०,७९,५००।- अक्षयकोषमा राखि रैकरमा परिणत गर्ने गरि सट्टापट्टाको लिखत मिति २०६०।३।१६ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट पारित भएको देखिन्छ भने कि.नं.७७ को ०-२-३-० र कि.नं. १२०१ को ०-१-०-० जग्गा यथावत्‌ निजी गुठीमा रहेको देखिन्छ । 

५. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग) मा गुठी भन्नाले “कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्वपूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी, पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग बगैंचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडि राखेको गुठीसमेतलाई सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको छ । सो कानूनी व्यवस्थाको  पठनबाट दाताले आफ्नो हक छाडि आयस्ता प्राप्त हुने चल वा अचल दुवै किसिमका सम्पत्ति वा रकम राखि गुठी स्थापना गर्न सकिने हुन्छ । 

६. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९क मा गुठी संस्थानले निजी गुठीको लगत राख्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै दफा २० मा गुठियारहरूले निजी गुठीको दायित्व गुठी संस्थानले व्यहोर्ने गरि सो गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन गुठी संस्थानबाट हुन अनुरोध गरेको अवस्थामा मात्र निजी गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन गुठी संस्थानले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम “दँपा” नामक निजी गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्न वादी प्रतिवादीसमेतका गुठियारहरूले गुठी संस्थानलाई अनुरोध गरेको नदेखिएकाले सो गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त वादी प्रतिवादीसमेतका गुठियारहरूबाट हुने कुरामा विवाद रहेन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले निजी गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्तका सम्बन्धमा अरू थप व्यवस्था गरेको नदेखिँदा निजी गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, गुठीको महल आकर्षित हुने देखिन्छ ।  

७. मुलुकी ऐन, गुठीको महलको ३ नं. को देहाय १ मा “गुठियारसमेत राखि आफ्नो हक छोडि राखेको गुठी सो गुठी राख्ने वा उनका सन्तान हकदारले गुठीको दानपत्र शिलापत्रसमेतका लिखतबमोजिमको काम चलाई शेष जगेडा रहने बाहेकको खान पाउने शेष बाँकीसम्म धितो बन्धक राख्नु हुन्छ । लेखिएबाहेक बेचबिखन दान दातव्य गरि वा जम्मै भोग धितो राखि वा लिखतबमोजिमको कामसमेत नगरि धर्मलोप गर्न 

हुँदैन । सन्तान हकदारले लिखतबमोजिमको काम चलाएन वा खान पाउने शेष भोग धितोदेखि बाहेक बेचबिखन दान दातव्य र अरू जम्मै गुठी बेचबिखन दान दातव्य वा भोग धितोसमेत गरि धर्मलोप गर्‍यो भने त्यसले सो गुठीको पालो पाउँदैन । शेष बाँकी बन्डा गरि खान पनि पाउँदैन ऊदेखि पछिको सो गुठीको हकदारले चलाउन पाउँछ । नजानी लिने साहूको थैली कपाली हुन्छ । जानीजानी लिने साहूको थैली भूस हुन्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

८. फिरादमा उल्लिखित गुठीका गुठियारहरूले आफ्ना स्वर्गीय पुर्खाहरूको सम्झनामा पूजापाठ गर्ने उद्देश्यले कि.नं.५९ र ६० को जग्गा तथा काठमाडौं जिल्ला धापासी ९(ख) कि.नं.२३६, काठमाडौं जिल्ला गोंगबु ५(ख) कि.नं.१५७, काठमाडौं जिल्ला बालाजु ९(ख) कि.नं.१७१ का जग्गासमेतको आयस्ताबाट सञ्चालन हुने गरि स्थापना गरिएको तथ्यलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको देखिन्छ । उक्त गुठीमा राखेका जग्गामध्ये अधिग्रहणमा परेका कि.नं.१३६ र १७१ का जग्गाबाट प्राप्त मुआब्जाको रकम वादी प्रतिवादी दुबै पक्षले आ-आफ्नो हिस्सा बुझिसकेको अवस्था छ । वादी प्रतिवादीको सहमतिमा उक्त कि.नं.१३६ र १७१ का जग्गाबाट प्राप्त मुआब्जाको रकम गुठीकै कार्यमा खर्च हुने गरि अक्षयकोषमा नराखि वादी प्रतिवादीबाट आ-आफ्नो हक हिस्सा बुझ्ने कार्य भएको देखिएबाट नै यस अघि नै गुठीको अचल सम्पत्ति क्षयीकरण भइसकेको देखिन्छ । यस व्यवहारबाट गुठीको सम्पत्ति क्षयीकरण गर्नमा वादी प्रतिवादी दुवै सहमत रहेको कुरा पुष्टि हुन आउँछ ।

९. वादीले प्रस्तुत मुद्दाको फिरादमा कि.नं. ५९ र ६० का दुई कित्ता जग्गा एकलौटीरूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरि बिक्री वितरण गर्न लागेका र गुठीको पूजापाठसमेत नगरेकाले धर्मलोप गरे भनि मिति २०५९।९।२३ मा फिराद दिएको देखिन्छ । तर सो जग्गाको सट्टापट्टाको लिखत मिति २०६०।३।१६ मा मात्र पारित भएको देखिन्छ । गुठीको महलको ३ नं. बमोजिम धर्मलोप ठहर हुनका लागि धर्मलोप हुने कार्य सम्पन्न भइसकेको हुनु पर्ने हुन्छ । जुन कार्यको परिणाम स्वरूप धर्मलोप भएको भनि दाबी गरिएको छ, सो कार्य नहुँदाकै अवस्थामा आशङ्का र अनुमानका आधारमा दिएको फिरादबाट धर्मलोप ठहर हुन सक्ने हुँदैन । यसरी मिति २०६०।३।१६ मा पारित भएको सट्टापट्टाको लिखतका सम्बन्धमा सो लिखत पारित नहुँदै मिति २०५९।९।२३ मा धर्मलोप गरे भनि अनुमान र आशङ्काको आधारमा वादीले प्रस्तुत फिराद दिएको देखिँदा त्यस्तो अनुमान र आशङ्काको आधारमा दिएको फिरादबाट इन्साफ हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गा मिति २०६०।३।१६ मा भएको सट्टापट्टा गरि अरूलाई हक हस्तान्तरण गरेको कार्यका सम्बन्धमा प्रस्तुत वादी दाबी रहेको 

देखिँदैन । तर यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरिसकेको भन्नेसमेतको आधार लिई वादी दाबी पुग्न सक्ने ठहर्‍याई फैसला भएको देखिन्छ ।

१०. यसै सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “दाबी नै नलिएको वा माग नै नगरेको कुरा अदालतले न्यायिक अग्रसरता देखाई आफैँले थप कुरा गरि निर्णय गर्न नमिल्ने” भनि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् विरूद्ध रामप्रसाद नायकसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प. २०६८, वैशाख, नि.नं.८५३३, पृ.९) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गा सट्टापट्टा गरि अरूलाई हक हस्तान्तरण गरे भन्ने दाबी नै नभएको स्थितिमा सो जग्गाको स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरि सकेको भन्नेसमेतको आधार लिई वादी दाबी पुग्न सक्ने ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला माथि उल्लिखित रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिन आउँछ ।

११. प्रतिवादीहरूले गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजाआजा नगरेको भन्ने दाबी रहेको छ तर प्रतिवादीहरूले कुन मितिदेखि सो गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गर्नु पर्ने हो र कुन मितिदेखि पूजा आजा गर्न छोडेका हुन् भन्ने तथ्य वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने व्यवस्था रहेको हुँदा अदालतमा नालेस दिने पक्षले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि र प्रमाणित गर्ने सबै तथ्य र प्रमाण स्पष्टसँग खुलाई देखाई नालेस गर्नु पर्ने हुन्छ । तर वादीले सो केही नखुलाई प्रतिवादीहरूले पूजा आजा नगरेको भनि अधुरो, अपुरो र हचुवा तवरले फिराद दिएको देखिँदा त्यस्तो अधुरो, अपुरो र हचुवा किसिमले दिएको फिरादका आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूले गुठीको उद्देश्यबमोजिम पूजा आजा गरेनन् भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम मिल्ने देखिएन । 

१२. गुठीको महलको ३ नं. बमोजिम गुठीको जग्गा नास्न वा मास्न पाउने अवस्था हुँदैन, नासे मासेमा धर्मलोप गरेको ठहर्ने हुन्छ र धर्मलोप गर्ने व्यक्ति गुठीबाट निस्काशित हुने भई धर्मलोप नगर्ने अरू गुठियारले मात्र गुठी चलाउन पाउने हुन्छ । फिरादमा उल्लिखित “दँपा” निजी गुठी विवादित जग्गासमेतको आयस्ताबाट सञ्चालन हुने भन्ने देखिँदा सो गुठीको जग्गाबाट प्राप्त हुने आयबाट गुठीको उद्देश्यबमोजिम वादी प्रतिवादी लगायत निजहरूका छोरा नातिसमेतका पछिल्ला पुस्ताका गुठियारले आफ्ना स्वर्गीय पुर्खाहरूको सम्झनामा विभिन्न पूजा गरि सो निजी गुठीलाई निरन्तरता दिनु पर्ने देखिन्छ । 

१३. तर प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीबिच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्रबमोजिम प्रतिवादीहरूले आफ्नो हक हिस्सा जति जग्गामात्र रैकरमा परिणत गर्नका लागि मालपोत विभागबाट जारी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ११०, १४१, १४२ समेतले तोकेबमोजिमको रकमको अक्षयकोष खडा गरि सो जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ भने वादीको हक हिस्सा जति जग्गा गुठीका नाममा यथावत्‌ बाँकी नै रहेको देखिन्छ । सो तथ्यलाई वादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग) ले चल वा अचल सम्पत्तिका साथै रकमसमेतबाट पनि गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरूले गुठीको जग्गा बिक्री गरि प्राप्त हुन आएको रकममध्ये कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको रकमको अक्षयकोष खडा गरि सो अक्षयकोषको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजमात्र गुठीको उद्देश्यबमोजिमको पूजा आजालगायतका कार्यको प्रयोजनका लागि झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अक्षयकोषमा राखेको रकमको ब्याजमात्रबाट गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गर्ने कार्य हुन नसक्ने भन्ने कुरा पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ र तथ्ययुक्त प्रमाण वादीले पेस गर्न सकेको पनि देखिँदैन ।  

१४. वादीको सहमतिबिना प्रतिवादीले सो गुठीको जग्गा बिक्री गर्न नमिल्नेमा बिक्री गरेको र बिक्री गरि प्राप्त हुन आएको सबै रकम अक्षयकोषमा नराखेको भन्ने प्रतिवादीका कानून व्यवसायीको बहस जिकिर रहेको छ तर यिनै वादी प्रतिवादीबिच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०५४।१०।१५ मा भएको मिलापत्रबमोजिम वादीको हक हिस्सा जति जग्गा यथावत्‌ राखि प्रतिवादीहरूको भागको जग्गामात्र रैकरमा परिणत गरेको र रैकरमा परिणत गरेपश्चात्‌ कि.नं.७७ को १-५-३-३ मध्ये १-३-०-३ जग्गा र.नं. १७७१४ मिति २०६०।१।१९ मा मैखु गुरूङ र छोमा गुरूङलाई र कि.नं. १२०१ को ०-८-०-२१/२ मध्ये ०-७-०-२१/२ र.नं. १७७१३ मिति २०६०।१।१९ मा पूर्णलाल श्रेष्ठलाई राजीनामा गरि दिई कि.नं.७७ को बाँकी ०-२-३-० र कि.नं. १२०१ को बाँकी ०-१-०-० जग्गा यथावत्‌ गुठीका नाममा रहेको देखिन्छ । मिति २०५४।१०।१५ मा भएको मिलापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम ८ भागको १ भागभन्दा कम जग्गा बाँकी राखेको वा ८ भागको ७ भागभन्दा बढि जग्गा रैकरमा परिणत गरि राजीनामा गरेको भन्ने वादीको जिकिर रहेको पनि देखिँदैन । 

१५. यसरी यी वादी प्रतिवादीबिच मिति २०५४।१०।१५ मा भएको मिलापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम वादीको हक हिस्सा जति जग्गा यथावत्‌ गुठी नै रहने गरि प्रतिवादीको हक हिस्सा जति जग्गामात्र रैकरमा परिणत गरि राजीनामा गरेको देखिएको छ । त्यसरी रैकरमा परिणत र बिक्री गर्नुपूर्व उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्यबापतको हुने रकमको अक्षयकोष खडा गरिएको भन्ने प्रतिवादीहरूको कथन छ । अक्षयकोष खडा गर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागबाट जारी गरिएको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ११०, १४१ र १४२ को व्यवस्थाबमोजिम मालपोत विभागको स्वीकृतिबमोजिम अक्षयकोष खडा गरि बिक्री गरिएकाले उक्त निर्देशिका, २०५८ र वादी प्रतिवादीबिच भएको मिति २०५४।१०।१५ को मिलापत्रसमेत बमोजिम गुठियार यी वादीको मन्जुरी लिई रहन नपर्ने हुँदा वादीको सहमतिबिना गुठीको जग्गा राजीनामा गरि दिन मिल्दैन भन्ने निजको विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन 

सकिएन ।   

१६. यस्तै बिक्री गरि प्राप्त हुन आएको सबै रकम अक्षयकोषमा नराखेको भन्ने वादीका विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीको अर्को बहस जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागले जारी गरेको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ११० मा “निजी गुठी जग्गाको न्यूनतम मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित गुठीको नाममा ब्याजमात्र खर्च गर्न पाउने गरि मुद्दती खाता खोलि अक्षयकोषमा राखेर मात्र जग्गा रैकर गर्न पाउने हुँदा त्यस्तो अक्षयकोषमा राखेपछि कुन कुन गुठीको कति जग्गाको कति रकम अक्षयकोषमा राखेको छ र सञ्चालक को को छन् सोको अभिलेख राखि अक्षयकोषको विवरण मालपोत विभाग र गुठी संस्थानमा बुझाउनु पर्छ भन्ने” व्यवस्था रहेको छ भने दफा १४१ मा “निजी गुठीको अक्षयकोष राख्न निवेदन परेपछि सञ्चालक र सो जग्गाको न्यूनतम मूल्य खुलाई अक्षयकोषको रकमको ब्याजमात्र निकाल्न पाउने गरि मुद्दती खातामा जम्मा गर्न बैंकलाई पत्र लेखि अक्षयकोषमा जम्मा गरेको निस्सा पेस भएपछि रजिस्ट्रेसन पास गरि निजी गुठी जनिएको जग्गालाई रैकर भनि स्रेस्तामा जनाई दिनु पर्छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा मोही लागेको भए रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको मूल्य दाखेल गराउनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तै दफा १४२ मा “निजी गुठीको अक्षयकोषमा राखेको रकमको कुन गुठीको कहाँको कति जग्गाको कति रकम कुन बैंकमा रहेको हो र सञ्चालक को को हुन् त्यस्तो अभिलेख राखि प्रत्येक महिना मालपोत विभाग र गुठी संस्थानलाई जानकारी दिनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

१७. यसरी निजी गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्दा उक्त निर्देशिकाको दफा ११०, १४१, १४२ समेतमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको रकमको मात्र अक्षयकोष खडा गर्नु पर्ने र सोको ब्याजमात्रको खर्चबाट गुठी सञ्चालन गर्ने गरि अक्षयकोषको रकम बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । वादीले सो निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम दाबीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्नका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई नेपाल बैंक लिमिटेड भूगोलपार्क शाखामा मूलधन मासिन नपाउने गरि र ब्याजमात्र झिक्न पाउने गरि रू. ४०,७९,५००।- को अक्षयकोषबापत मुद्दती खाता खोलेको 

देखिन्छ । उक्त निर्देशिका कहिँकतैबाट बदर भएको देखिएको छैन साथै जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा घटि रकमको अक्षयकोष खडा भएको भन्ने पनि वादीको कथन छैन । अक्षयकोषको ब्याज रकमबाट गुठीको सञ्चालन गर्दा गुठीको रित, परम्परा, धर्म, संस्कृतिमा कुनै असर नपर्ने र गुठीको निरन्तरता यथावत्‌ रहनेमा पनि विवाद छैन । यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारबाट जारी सो निर्देशिकाबमोजिम अक्षयकोष खडा गरि सोको ब्याजबाट गुठी सञ्चालन गर्न भएका काम कारवाहीलाई धर्मलोप गरे भन्न मिल्ने देखिएन ।

१८. यसै सन्दर्भमा प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदन (ने.का.प. २०६४, माघ, नि.नं.७८८५, पृ. १२७५)  मा भएको निर्णयबाट जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ समेत बदर भएकाले सोबमोजिम भएको काम कारवाही बदरयोग्य छ भन्ने विपक्षी वादीको कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर रहेको छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समेत भएको रिट निवेदनमा निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६, ३२(२), २५(२)(ग) र २६(१) तथा नेपाल सरकारको मिति २०४५।६।३० र २०४९।८।२२ को निर्णयलगायतका काम कारवाही बदर गरि पाउन रिट निवेदकको दाबी भएकामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “...गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ. दफा ३६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरि अमान्य र बदर हुने... ऐनद्वारा समर्थित नरहेका र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणका लागि गरिएको संवैधानिक हकसमेतको प्रतिकूल रहेका निर्णयहरू र त्यसका आधारमा भए गरेका परिपत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने... संविधानविपरीत कुनै कानून बनेको भए पनि त्यस्तो कानूनलाई अदालतले असंवैधानिक र अमान्य घोषित नगरूञ्जेल त्यस्तो कानूनको Validity अर्थात्‌ वैधताको प्रश्न आउँदैन... तसर्थ ऐन लागू भएको मितिबाट नै अमान्य गर्दा वैध कानूनअन्तर्गत भए गरेका सबै कार्य र सबै निर्णयहरूलाई प्रतिकूल र अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा आजको मितिभन्दा अगाडि आज अमान्य गरिएका ऐनका उल्लिखित दफा तथा निर्णयअन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही प्रभावित नहुने अर्थात्‌ पश्चात्‌दर्शी असर नपर्ने गरि आजका मितिदेखि (Prospective Overruling) ऐनका उल्लिखित दफा तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका निर्णय एवम् आदेशहरू समेत अमान्य र बदर घोषित हुने” भनि मिति २०६४।१०।१० मा आदेश देखिन्छ ।

१९. पश्चात्‌दर्शी असर नपर्ने गरि मिति २०६४।१०।१० मा जारी भएको यस अदालतको उक्त आदेशले मिति २०६४।१०।१० भन्दा अगाडि भए गरेका काम कारवाहीलाई कुनै प्रतिकूल असर पारेको नदेखिँदा र आदेश जारी भएपश्चात्‌ हुने काम कारवाहीउपर मात्र प्रभावी (Prospective Overruling) हुने हुँदा मालपोत विभागबाट जारी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम अघि सम्पन्न भए गरेका काम कारवाहीलाई सो आदेशले वैधता प्रदान गरेको छ । यसरी ने.का.प.२०६४ नि.नं.७८८५ मा प्रतिपादित उक्त न्यायिक सिद्धान्त पश्चात्‌दर्शी (Retropective Ruling) नभई आदेश भएका मितिपछि लागू हुने गरि (Prospective Overruling) आदेश जारी भएकाले सो आदेश हुनु अगावै सम्पन्न भइसकेको काम कारवाहीलाई असर नपर्ने स्पष्ट छ ।  

२०. यसरी मालपोत विभागबाट जारी भएको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम विवादित निजी गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्नु अघि सो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनबमोजिमको रकमको अक्षयकोष खडा गरि ब्याजमात्र झिक्न पाउने गरि बैंकको मुद्दती खातामा सो अक्षयकोषको रकम जम्मा गरेको देखिएको छ । सो निर्देशिकाबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको उपर्युक्त रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको आदेशले समेत प्रतिकूल असर पारेको नदेखिएको हुँदा निर्देशिकाबमोजिम रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागी हुने न्यूनतम मूल्याङ्कनबमोजिमको रकम अक्षयकोषमा राखेको देखिँदा बिक्री गरि प्राप्त सबै रकम अक्षयकोषमा नराखेको मात्र कारणबाट पनि धर्मलोप गरे भन्ने वादीका विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन । 

२१. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।१२।१० को फैसलामा “कुनै एक पक्षले मात्र अर्को पक्षको सहमति बेगर गुठी जग्गामध्ये केही भागको हकमा गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गरि अक्षयकोष खडा गर्ने र केही भागको हकमा गुठी जग्गा यथावत्‌ नै राखि गुठी जग्गा खण्डीकरण गरि रूपान्तरण गर्न मिल्ने देखिएन । यस्तो विषयमा प्रचलित कानूनबमोजिम गुठीको उद्देश्यविपरीत नहुने गरि गुठियारहरूबाट उपयुक्त निर्णय गर्न सकिने भए तापनि गुठियारहरू नै विभाजित भई गुठीको सम्पत्ति नै खण्डित गरि विभिन्न रूप दिन नमिल्ने” भनि (ने.का.प. २०६८, जेठ, नि.नं. ८५६३ पृ. ३०८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा यिनै वादी र प्रतिवादीबिच मिति २०५४।१०।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्रबमोजिम वादीको हक हिस्सा जति गुठीको जग्गा यथावत्‌ गुठीमा राखि प्रतिवादीको हक हिस्सा जति जग्गामात्र रैकरमा परिणत गर्नका लागि मालपोत विभागले जारी गरेको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ११०, १४१, १४२ बमोजिम सो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनअनुसारको रकमको अक्षयकोष खडा गरि बिक्री गरेको र प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको फैसलाले पनि सो फैसला मितिभन्दा अगाडि गुठीका जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने गरि सम्पन्न भइसकेका काम कारवाहीमा प्रतिकूल असर पारेको नभई त्यस्ता काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गरेको देखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त नि.नं.७८८५ को रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।

२२. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारण र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट प्रतिवादीहरूले “दँपा” गुठीको उद्देश्यबमोजिम प्रतिवादीहरूले कहिलेदेखि कहिलेसम्म पूजा आजा नगरेको हो भन्ने कुरा फिरादमा स्पष्टसँग नखुलाई सो जग्गा रैकरमा परिणत गरि सट्टापट्टाको रजिस्ट्रेसन हुनु अगावै अपरिपक्व अवस्थामा फिराद दिएको देखिएको, वादी प्रतिवादी दुवैले अधिग्रहणमा परेको जग्गाबापतको रकम बाँडि लिएको र मिति २०५४।१०।१५ को मिलापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम गुठी जग्गा बिक्री गरि वादी स्वयम्‌ले पनि सोमध्येको रकम प्राप्त गरि लाभ लिएको देखिएको तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागबाट जारी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरि सो जग्गा रैकरमा परिणत गर्न सट्टापट्टा गर्नु अघि सो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन बराबरको रकम सो निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अक्षयकोषमा राखि सो अक्षयकोषको रकमको ब्याजमात्रको रकमबाट गुठीको उद्देश्यअनुरूप “दँपा” गुठीको पूजा आजा गर्ने गरि गरिएका काम कारवाहीहरू मुलुकी ऐन, गुठीको महलको ३,४,६ नं. समेतको प्रतिकूल देखिन नआएको समेत अवस्थामा गुठीको पूजा आजा, धर्म, संस्कृति, रित र परम्परामा खलल पुर्‍याएको भन्ने दाबी र सोलाई पुष्टि गर्ने कुनै निश्चयात्मक प्रमाण पनि वादीले दिन पेस गर्न नसकेको समेत अवस्थामा प्रतिवादीहरूले धर्मलोप गरेको ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।१२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरि फैसला भएकाले यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाको तपसिल खण्डको १ र २ नं. कायम नरहने हुँदा सोको लगत कट्टा गरि पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाको तपसिल खण्डको १ नं. बमोजिमको कोर्ट फी र यस अदालतमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएपछि दाखिल गरेको कोर्ट फी रू. १००।- समेत प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनि निजको यसै सरहदको जेथा देखाई वादीले निवेदन दिए प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनु भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ..............१

दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू .....................................................२ 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

 

माननीय न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय

कि.नं. २३६, कि.नं.१५७, कि.नं. १७१, कि.नं. ५९ र ६० समेतका जग्गा यी पुनरावेदक वादीका पिता जगतरत्न र प्रतिवादीमध्येका रेशमान तुलाधरबिच मिति २०१०।२।२७ मा अंशबन्डा हुँदा अबन्डामा रहेको देखिन्छ । सो जग्गाको आयस्ताले आलोपालो गरि वादी प्रतिवादीसमेत गुठियार रहेको “दँपा” निजी गुठी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यहोरा सो बन्डापत्रमा उल्लेख भएकामा विवाद छैन । आयस्ता भन्ने कुरा जग्गाबाट आउने हो । जग्गा नै नरहेपछि आयस्ता आउनु सम्भव हुँदैन । जग्गालाई बिक्री गरि आएको पुरै नगद गुठी कायम नगरि आंशिकमात्र गुठी जनाई सो नगदको आयस्ता अर्थात्‌ ब्याज आउनु र जग्गाबाटै आयस्ता आउनु दुवै एकै कुरा होइनन् । अदालतले यो हेर्नु पर्छ कि दाबीका जग्गाहरू कसका हुन् । यी जग्गाहरू न वादीका हुन् न प्रतिवादीहरूका हुन् । यी जग्गाहरू दपाँ गुठीका हुन् । दपाँ गुठीबाहेक यी जग्गाहरूको स्वामी अरू कोही होइन । वादी प्रतिवादीहरू दाबीको जग्गाको जग्गाधनी नभई गुठियारमात्र 

हुन् । शेष कसर खान पाउने हदसम्मको beneficiary हुने गरि दाताले गरेको लिखतबमोजिमको काम कुरा गर्नका लागि न्यासी trustee भएका हुन्‌ । जग्गाधनी नै नभएको व्यक्तिले जग्गा बिक्री गर्न सक्तैन । यस्तो बिक्री कानूनी मान्यता शुन्य हुन्छ । 

कि.नं.१३६ को जग्गा रिङरोडमा र कि.नं.१७१ को जग्गा बारूदखानामा परि अधिग्रहणमा परेको देखिन्छ । अधिग्रहणमा परि प्राप्त हुन आएको रकम वादी प्रतिवादीहरू दुवैले घरसारमा बुझिसकेको तथ्य जालसाजी, निर्णय दर्ता बदर हक कायमसमेतका मुद्दाहरूमा मिति २०५४।१०।१५ को मिलापत्रमा उल्लेख भएबाट यसअघि नै गुठीको अचल सम्पत्ति क्षयीकरण भइसकेको र गुठीको सम्पत्ति क्षयीकरण गर्नमा वादी प्रतिवादी दुवै सहमत रहेको कुरा पुष्टि भएको भन्ने बहुमतको तर्कको हकमा यी वादी प्रतिवादीको सहमतिले गुठी नास्न मिल्ने होइन । कुनै कालखण्डमा गुठीको केही सम्पत्ति नास्ने मास्ने काम भएको कुराले बाँकी सम्पत्ति पनि नास्न मास्न मिल्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको एकपटक गरेको हत्यामा मुद्दा चलेन भनेर सो व्यक्तिले दोस्रो पटक गरेको अर्को व्यक्तिको हत्या क्षम्य हुन्छ भन्न मिल्दैन ।  

विवादित कि.नं. ५९ र ६० को जग्गामध्येबाट आठ भागको एक भाग यी वादीको हक कायम भै सोबमोजिम गुठी नै कायम राखि दर्ता गर्ने गरि निजहरू बिच मिति २०५४।१०।१५ मा मिलापत्र भएको सो जग्गामध्ये कि.नं.५९ को २-०-० बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.७७ मा १-५-३-३ मध्ये १-३-०-३ र.नं. १७७१४ मिति २०६०।१।१९ मा मैखु गुरूङ र छोमा गुरूङलाई र कि.नं.६० को १-७-० जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१२०१ मा ०-८-०-२१/२ मध्ये ०-७-०-२१/२ र.नं. १७७१३ मिति २०६०।१।१९ मा पूर्णलाल श्रेष्ठलाई राजीनामा गरि दिई वादीको हक पुग्ने आठ भागको एक भागमा हुने कि.नं.७७ को बाँकी ०-२-३-० र कि.नं. १२०१ को बाँकी ०-१-०-० जग्गा यथावत्‌ गुठीका नाममा रहेको मिलापत्र अनुकूल नै भएको भन्ने हकमा गुठियारहरूको गुठी भागसम्म छुट्टिने गरि उक्त मिलापत्र भएको देखिन्छ । गुठीको पूजाआजा चलाई बाँकी शेष कसर खानलाई यसरी भाग छुट्याउनु स्वाभाविक नै 

हुन्छ । तर त्यसरी भाग छुट्याएको कुराबाट आआफ्नो भागको जग्गा बिक्री आदि गरि गुठी लोप गर्न मिल्छ भन्न मिल्दैन ।  

निवेदक प्रकाशमणि शर्मा भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “...गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ दफा ३६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरि अमान्य र बदर हुने... ऐन लागू भएको मितिबाट नै अमान्य गर्दा वैध कानूनअन्तर्गत भए गरेका सबै कार्य र सबै निर्णयहरूलाई प्रतिकूल र अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा आजको मितिभन्दा अगाडि आज अमान्य गरिएका ऐनका उल्लिखित दफा तथा निर्णयअन्तर्गत भए गरेका काम कारवाही प्रभावित नहुने अर्थात्‌ पश्चात्‌दर्शी असर नपर्ने गरि आजका मितिदेखि (prospective overruling) ऐनका उल्लिखित दफा तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका निर्णय एवम् आदेशहरू समेत अमान्य र बदर घोषित हुने” भनि मिति २०६४।१०।१० मा फैसला भै सो फैसला मितिभन्दा अगाडि गुठीका जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने गरि सम्पन्न भइसकेका काम कारवाहीमा प्रतिकूल असर पारेको नदेखिई त्यस्ता काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गरेको देखिँदा मिलापत्रबमोजिम प्रतिवादीहरूले आफ्नो हक हिस्सा जतिको गुठी जग्गामात्र रैकरमा परिणत गर्दा मालपोत विभागबाट जारी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ११०, १४१, १४२ समेतमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको रकमको मात्र अक्षयकोष खडा गर्नु पर्ने र सोको ब्याजमात्रको खर्चबाट गुठी सञ्चालन गर्ने गरि अक्षयकोषको रकम बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्थाअनुसार मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई नेपाल बैंक लिमिटेड भूगोलपार्क शाखामा मूलधन मासिन नपाउने गरि र ब्याजमात्र झिक्न पाउने गरि रू. ४०,७९,५००।- को अक्षयकोषबापत मुद्दती खाता खोलेको, उक्त निर्देशिका कहिँ कतैबाट बदर भएको नदेखिएको र अक्षयकोषको ब्याज रकमबाट गुठीको सञ्चालन, रित, परम्परा, धर्म, संस्कृतिमा कुनै असर नपर्ने र गुठीको निरन्तरता यथावत्‌ रहने स्थितिमा नेपाल सरकारबाट जारी सो निर्देशिकाबमोजिम भएका काम कारवाहीलाई कानून प्रतिकूल भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने तर्क आएको छ । 

उक्त नजिरमा निवेदकको दाबी ...गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को हकमा सो ऐनको दफा २५(२)(ग) मा तोकिएबमोजिमको सर्त राखि रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था, दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउने व्यवस्था, दफा ३२(२) मा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावाला सरह हुनेछ भन्ने व्यवस्था, दफा ३६(१) को अन्तिम वाक्यांशमा गुठी जग्गाको मोहीले गुठी जग्गा रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था बदर गरिपाउँ भन्ने एवम्‌ मालपोत विभागको र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयको हकमा निजी गुठीको जग्गाबाट आउने आयस्ताभन्दा डेढी आयस्ता आउने गरि सट्टापट्टाको लिखत पास गरिदिनु भनि मालपोत विभागको मिति २०४५।६।३० र रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको मूल्य कुनै बैंकमा अक्षयकोष राखि निजी गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको २०४९।९।२ को निर्णयसमेतको परिणाम स्वरूपका कार्य तत्काल रोकिनु पर्दछ भन्ने रहेको कुरा उक्त आदेश प्रकाशित भएको ने.का.प. २०६४ को पृष्ठ १२८० हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । तत्सम्बन्धमा उक्त आदेशको प्रकरण ११ मा २०४५।६।३० र २०४९।९।२ को निर्णयहरू गुठीको अवधारणाअनुरूप देखिँदैनन् । अक्षयकोषको व्यवस्थालाई जुन कार्य प्रत्यक्षरूपले गर्न सकिँदैन त्यस्तो कार्य अप्रत्यक्षरूपले पनि गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्तविपरीत गरिएको व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ । सट्टापट्टा गर्ने उक्त व्यवस्थाले राम्रो जग्गाको ठाउँमा कमसल जग्गाहरू राखि राम्रा जग्गाहरू बिक्री वितरण गर्ने र अक्षयकोषमा रकम जम्मा गर्दा पनि न्यूनतम रकम राखि बहुमूल्य जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गरि बिक्री वितरण गर्ने बाटो खुला भएको छ भनि उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरि प्रकरण १३ मा ... एकातिर गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) मा देवस्थल रहेका वा देवी देवता, देवस्थल, पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवम्‌ सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भनि व्यवस्था गरिएको छ भने अर्को तिर गुठी रैतान नम्बरीको यो व्यवस्थाले ... गुठी सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय दायित्वको विषयलाई नै गौण बनाइएको छ भनि उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त आदेशको प्रकरण १९ मा मालपोत विभागको मिति २०४५।६।३० एवम्‌ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४९।८।२२ को निर्णय र त्यस आधारमा भएका परिपत्रहरू पनि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने उल्लेख छ । प्रकरण २० मा पनि दफा २५(२)(ग) र ३६ कै उल्लेख छ । प्रकरण २१ मा मात्र आजको मितिभन्दा अगाडि आज अमान्य गरिएका ऐनका उल्लिखित दफा तथा निर्णयअन्तर्गत भए गरेका काम कारवाही प्रभावित नहुने अर्थात्‌ पश्चात्‌दर्शी असर नपर्ने गरि (prospective overruling)  आजको मितिदेखि ऐनका उल्लिखित दफा तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका उल्लिखित निर्णय एवम्‌ आदेशहरू समेत अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ भनि उल्लेख भएको पाइन्छ । 

विचारणीय कुरा के छ भने उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत दायर भएको र त्यसमा निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(२)(ग), २७, ३२(२) र ३६(१) को अन्तिम वाक्यांश बदर गरिपाउँ र २०४५।६।३० को मालपोत विभागको र २०४९।९।२ को भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयबमोजिमको काम कारवाही तत्काल रोकि पाउँ भन्ने माग गरेकामा अरू दफा बदर हुन नसकि प्रकरण १८ ले दफा २५(२)(ग) एवम्‌ दफा ३६ तथा उल्लिखित निर्णयहरू बदर गरेको देखिन्छ । रिट निवेदक गुठियार देखिँदैनन् । उक्त नजिरले मुलुकी ऐन गुठीको महलको व्यवस्थालाई छोएको सम्म पनि छैन । यस स्थितिमा ‍गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र नेपाल सरकारको विभाग र मन्त्रालयको निर्णय र कामकारवाहीको सम्बन्धमा परेको रिट र त्यसमा भएको आदेशबाट मुलुकी ऐन गुठीको महलको व्यवस्था पनि प्रभावित हुन्छ भनि भन्न मिल्दैन । उक्त रिटमा त्यसरी आदेश भएको पनि 

पाइँदैन । निजी गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन गुठीको महल आकर्षित हुने देखिन्छ भन्ने कुरालाई बहुमतले पनि मानेकै छ । यस अवस्थामा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ११०, १४१ र १४२ समेतमा भएको व्यवस्थालाई अङ्गाल्न मिल्दैन । ऐनमा निर्देशिका जारी गर्न पाउने भनि व्यवस्था भएमा सोबमोजिम जारी भएको निर्देशिका वैध हुने र अरू निर्देशिकाको हकमा कानून अनुकूल भएसम्म मान्य हुने र कानून प्रतिकूल भएमा स्वतः शून्य र अमान्य हुने कुरा कानून व्याख्याको मान्य सिद्धान्त हो । यी वादीले मूलतः मुलुकी ऐन गुठीको महलको २, ३, ४, ६ र १६ नं को आधार लिई दाबी गरेको 

देखिन्छ । मुलुकी ऐन गुठीको महलबमोजिमको दाबीमा उक्त निर्देशिका र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ आकर्षित गर्न मिल्ने देखिँदैन । 

गुठी ऐन, २०३३ को दफा २(ग) ले चल वा अचल सम्पत्तिका साथै रकमसमेतबाट पनि गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरूले गुठीको जग्गा बिक्री गरि प्राप्त हुन आएको रकममध्ये कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको रकमको अक्षयकोष खडा गरि सो अक्षयकोषको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजमात्र गुठीको उद्देश्यबमोजिमको पूजा आजालगायतका कार्यको प्रयोजनका लागि झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अक्षयकोषमा राखेको रकमको ब्याजमात्रबाट गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गर्ने कार्य हुन नसक्ने भन्ने कुरा पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ र तथ्ययुक्त प्रमाण वादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन भन्ने पनि बहुमतको तर्क छ । माथि नै भनियो निजी गुठीको काम कारोबारमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लाग्न सक्तैन । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ...राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट झिकि एक संस्थाको जिम्मा सुम्पि राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएको भनि स्पष्ट उल्लेख छ । तथापि उल्लिखित दफा २(ग) मा ... कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडि राखेको गुठीसमेतलाई सम्झनु पर्छ भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यो भनेको दाताले गुठी राख्दा चल अचलसमेतबाट गुठी खडा गर्न सक्ने भन्ने हो । उक्त दफाले दाताले राखेको गुठीको चल अचल परिवर्तन गर्न पाउने गरि हकवाला गुठियारहरूलाई कुनै अधिकार दिएको देखिँदैन । यसकारण उक्त दफाले प्रतिवादीहरूलाई कुनै मद्दत नगरेर वादीलाई नै मद्दत गरेको देखिन्छ । 

यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “दाबी नै नलिएको वा माग नै नगरेको कुरा अदालतले न्यायिक अग्रसरता देखाई आफैँले थप कुरा गरि निर्णय गर्न नमिल्ने” भनि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प. २०६८, वैशाख, नि.नं.८५३३, पृ.९) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको तदनुसार वादीले धर्मलोप गरे भनि मिति २०५९।९।२३ मा फिराद दिएको तर सो जग्गाको सट्टापट्टाको लिखत मिति २०६०।३।१६ मा मात्र पारित भएको उक्त २०६०।३।१६ को लिखतमा दाबी नै नरहेको भन्ने बहुमतको तर्क छ । तर गुठीसम्बन्धी कानूनमा जग्गामा हक छोडेपछि मात्र धर्मलोपको कसुर ठहर्ने भन्ने गरि कुनै परिभाषा भएको 

देखिँदैन । विपक्षीहरूले बिक्री गर्न लागेका र सो सिलसिलामा ग्राहक खोज्न हिँडिरहेको भन्ने फिराद दाबी देखिन्छ भने प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण ४ मा ...सबैले आआफ्नो हकमा नियमानुसारको अक्षयकोष राखि त्यसको आयस्ताबाट गुठियार मिली गुठी चलाउने र जग्गा पनि आफ्नो आफ्नो गरौं वा बिक्री गरौं भनि विपक्षीसँग सल्लाह गर्दा सल्लाह मतमा नपसि म पनि केही गर्दिन अरूलाई पनि केही गर्न दिन्न भनि बदनियतपूर्णरूपमा यो नालेस दिएको भनि र प्रकरण ६ मा हाल मालपोतको खरिद बिक्री प्रयोजनको मूल्य बराबर अक्षयकोष राखि जग्गा रैकर हुन्छ । आफ्नो हकमा कानूनले गर्न मिल्ने कुरामा विपक्षीले रोक लगाउने तथा कथित धर्मलोपको संज्ञा दिन मिल्ने हुँदैन भन्ने व्यहोरा रहेको 

देखिन्छ । ती व्यहोराहरूबाट प्रतिवादीले गुठी जग्गा बिक्री गर्न ग्राहक खोजि हिँडिरहेको भन्ने वादी दाबीलाई स्वीकार नै गरेको अवस्थामा वादी दाबी नै नभएको भन्न मिलेन । यो मुद्दा दायर भएपछि भएको उक्त लिखतहरूमा वादीले लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने नालेस पनि दिएकैले समेत बहुमतको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । 

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनुसार अदालतमा नालेस दिने पक्षले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि र प्रमाणित गर्ने सबै तथ्य र प्रमाण स्पष्टसँग खुलाई देखाई नालेस गर्नु पर्ने हुन्छ । तर वादीले सो केही नखुलाई प्रतिवादीहरूले पूजा आजा नगरेको भनि अधुरो, अपुरो र हचुवा तवरले फिराद दिएको देखिँदा त्यस्तो अधुरो, अपुरो र हचुवा किसिमले दिएको फिरादका आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूले गुठीको उद्देश्यबमोजिम पूजा आजा गरेनन् भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम मिल्ने देखिएन भन्ने पनि बहुमतको तर्क छ । 

यसतर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन, गुठीको महलको ३ नं को देहाय १ ले गुठी जग्गाको सम्बन्धमा “शेष बाँकीसम्म धितो बन्धक राख्नु हुन्छ” भनेर आंशिक जग्गासम्म बन्धक राख्न पाउने कुरामा सम्म छुट दिनुबाहेक बाँकी सबै बिक्री व्यवहार निषेध गरेको देखिन्छ । सबै गुठी जग्गा धितो बन्धक दिने कुरामा नै त्यस किसिमको बन्देज छ भने त्यसभन्दा गम्भीर अर्थात्‌ जग्गा नै बिक्री गरेको कुरा मान्य हुने प्रश्नै हुँदैन । तथापि त्यसबारे पनि सोही कानूनले लेखिएबाहेक बेचबिखन दान दातव्य गरि ...धर्मलोप गर्न हुँदैन... खान पाउने शेष भोगधितोदेखि बाहेक बेचबिखन दान दातव्य र अरू जम्मै गुठी बेचबिखन दान दातव्य वा भोगधितोसमेत गरि धर्मलोप गर्‍यो भने त्यसले गुठीको पालो पाउँदैन । शेष बाँकी बन्डा गरि खान पनि पाउँदैन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको र देहाय ३ मा गुठीको जग्गामा दैवी परि बाली नआउँदा सो गुठीको चलाउनु पर्ने काम चलाउन र भत्के बिग्रेको बनाउनलाई समेत जगेडा राख्ने गरि त्यसैबाट गर्ने र जगेडा नराखि शेष बाँकी खानेमा समेत घरघरानाबाट खर्च गरिसमेत चलाउनु पर्ने काम लिखतबमोजिम चलाउनु पर्छ । ... बाली नआउने भएमा र जगेडा राख्ने नभएको गुठीमा शेष बन्धक राख्नेले घरघरानाबाट खर्च गरि  चलाउनु बनाउनु पर्ने चलाउनु बनाउनु र बन्धक लिने साहूले पनि गर्न लाउनु पर्छ । लेखिएबमोजिम बन्धक राख्ने दाता वा साहूले समेत चलाएन चलाउन लाएन बनाएन बनाउन लाएन भने सो कसुरबाट पनि धर्मलोप गरेको ठहर्छ । ...हकदारले ...चारजना भलाद्‌मी राखि चलाउनु बनाउनु गरि सो चलाए बनाएको खर्चमा साहूको वा भलाद्‍मीको सहिछाप गराई लिनु पर्छ ...सो खर्चउपर भर्ना नहुन्जेल बन्धक लिने साहूले शेष आयस्ता खान पाउँदैन भन्नेसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः यसमा गुठी जग्गा बिक्री नै भैसकेको देखिँदा गुठी जग्गाबाट हक छाडि रैकर परिणत गर्ने बित्तिकै गुठीको अस्तित्व लोप हुने हुँदा उक्त गुठीको ३ नं. को रोहमा यो तर्कसँग पनि सहमत हुन सकिएन । 

गुठी जग्गाको अनुल्लङ्घनीयताको महत्त्व ने.का.प. २०६७ को पृष्ठ २६६ मा प्रकाशित यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाबाट पनि प्रस्टिएको छ । उक्त मुद्दामा रामचन्द्र निजी गुठीको विवादित जग्गामा ज.ध.ले आफ्नो हिस्साको प्रतिआना रू. २ लाख मोल लिने र ज.ध. स्रेस्तामा रामचन्द्र निजी गुठी जनाई मोहीका नाममा पुरै जग्गा दर्ता हुने ठहर्छ भनि भूमिसुारबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ङ) बमोजिम बाँडफाँडको निर्णय भएकालाई अन्यथा भन्न मिलेन । निवेदकहरू गुठियार नभै मोहीमात्र भए पनि गुठीको पुरै जग्गाको ज.ध. बनेपछि त्यस्तो जग्गासँग गाँसिएको र त्यस्तो जग्गाले बोकेको legacy बाट निवेदकहरू उन्मुक्त हुन सक्दैनन । अतः रामचन्द्र गुठी जनाएको मिलेकै भनि उल्लेख भएको  पाइन्छ । 

यी वादी दपाँ गुठीका गुठियार भएका, उल्लिखित जग्गा वादी प्रतिवादीको संयुक्त हक पुग्ने देखिएको र सो जग्गा दपाँ गुठीको भएको अवस्थामा कित्ताकाट गर्दा वादीको स्वीकृतिसमेत नलिई आफुखुशी वादीको भाग छुट्याई गुठी जग्गाको अस्तित्व समाप्त पारेकामा यी गुठियार वादीलाई नालेस गर्ने हकदैया रहेकै देखिन्छ । गुठी जग्गाको हक छाडि लिने दिने गर्ने प्रतिवादीहरूको कार्य स्पष्टतः धर्मलोपको परिभाषाभित्र पर्ने देखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासले धर्मलोप ठहराएको समेतको फैसलासँग सहमत छु । बहुमतको रायसँग असहमत छु ।  

 

इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे

इति संवत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ३ शुभम् ।