निर्णय नं. ९४७७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।११।२८।५

०७०-WS-०००७

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक: जिल्ला काठमाडौं, कपन गा.वि.स., वडा नं. ५ साबिक घर भई जिल्ला काठमाडौं, खड्का भद्रकाली गा.वि.स., वडा नं. ६ मा बसाईं सरि हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको बद्रिकुमार खत्री

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

अड्डाबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई प्रतिवाद नगरि म्याद गुजारेका पक्षका हकमा कानूनबमोजिम प्रमाण बुझि फैसला गर्न सकिने व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले बन्देज गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)  

अड्डाबाट जारी गरिएको समाह्वान तथा इतलायनामा म्याद गुजारी बस्ने प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर प्रदान गरि रहनु न्यायिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण नहुँदा पुनरावेदनसमेत लाग्न नसक्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. ले गरेको पाइने । 

(प्रकरण नं. १२)

अदालतमा मुद्दा दायर भई जारी भएको समाह्वान वा इतलायनामा तामेल हुँदा अ.बं. ११० नं. को रितपूर्वक तामेल हुन नसकि सो मुद्दाबारे थाहा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र प्रतिवादको लागि निवेदन गर्न सक्ने गरि  निश्चित म्यादसहित उपचारको व्यवस्था अ.बं. २०८ नं. ले गरेको पाइने ।

(प्रकरण नं. १३) 

कानूनमा गरिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक हित र न्यायमा आधारित रहेको  हुन्छ । जसले विवादको विषयलाई अनन्तकालसम्म कायम नराखि निश्चित समयमा अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याउने गर्दछ । कुनै विवादित विषयमा अदालतबाट कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरि भएको फैसलाउपर चुनौति गर्न कानूनमा नै निश्चित अवधिको समय सिमासहितको म्यादको व्यवस्था गर्नु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । निवेदकको मागअनुसार मुलुकी ऐन,  अ. बं. २०८ मा रहेको "६ महिनाभित्रमा" भन्ने वाक्यांशलाई बदर घोषित गर्ने हो भने अदालतबाट भएको फैसलाले कहिल्यै अन्तिमता प्राप्त नगर्नुका साथै न्यायिक अन्यौलता र अस्पष्टता भई न्याय दुरूह र अप्रभावकारी हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता मन लामा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता सुर्यराज दाहाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७१, अङ्क ३, नि.नं. ९१३०

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१),(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- 

 

रिट निवेदनपत्रको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :-

म रिट निवेदक बद्रिकुमार खत्रीको जिल्ला काठमाडौं कपन गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने बद्रीकुमार खड्कासँग बिगत २०/२५ वर्ष अगाडिदेखि जग्गा जमिनसम्बन्धी तथा लेनदेनसम्बन्धी विवाद थियो । म रिट निवेदक परिवारसहित मिति २०६९।६।१० देखि काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं. ५ बाट बसाई सरि परिवारसमेत काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली गा.वि.स., वडा नं. ६ मा बसोबास गर्दै आएको छु । म रिट निवेदकलाई मिति २०६९।९।२४ गते प्रहरीले पक्राउ गरि विपक्षीमध्येको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरि विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सोही दिन अर्थात्‌ मिति २०६९।९।२४ गते मलाई थुनामा बस्ने कैदी पुर्जी दिइ कारागार कार्यालयमा कैद भुक्तान गर्न पठाइएको छ । मलाई कैदमा राख्नुको कारण बद्रिकुमार खड्काको जाहेरिले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म रिट निवेदक भएको संवत् २०६७ सालको स.फौ.नं. ०९४२ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा म निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।९।२६ मा ९ वर्ष कैद हुने ठहर फैसला भएको थाहा भयो । 

उक्त मुद्दामा मेरो तत्कालिन वास्तविक ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं. ५ रहे भएकामा गलत वतन ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली वडा नं. ६ लेखि मेरो विरूद्धमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिति २०६७।४।११ मा दर्ता गरि तत्काल म बसोबास नगरेको काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली वडा नं. ६ को ठेगानामा मेरो नामको म्याद अ.बं. ११० नं. विपरीत बेरीतपूर्वक मिति २०६७।४।३१ मा टाँस तामेल गरि एकतर्फीरूपमा सुनुवाई गरि मिति २०६८।९।२६ मा अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको दफा ३ ले ७ वर्ष कैद र ऐ. को दफा ७ ले थप २ वर्ष कैद हुने ठहराई रू. ५०,०००।- क्षतिपूर्तिसमेत भराउने ठहरि फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएको छ । उक्त मुद्दामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउँ भनि म रिट निवेदकले विपक्षी कारागारमार्फत मिति २०६९।१०।२८ मा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरेकामा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत निवेदन फैसला भएपश्चात्‌ ६ महिना नघाइ दर्ता हुन आएकाले निवेदन मागबमोजिम प्रतिवाद दर्ता गर्नु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनि मिति २०६९।११।२ मा आदेश भएको र सोउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गर्दा मिति २०७०।१।२७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएकाले उपरोक्त बेरीतको आदेशबाट म रिट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २४(२)(८)(९) तथा धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हकमा आघात भएकाले सम्मानित अदालतमा यो रिट निवेदन लिएर आएको छु । 

मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. मा अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेको झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फि प्रमाण बुझि भएको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नं. बमोजिम रित नपुर्‍याई तामेल गरेकाले थाहा पाउन नसकि प्रतिवाद दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरी साथ फैसला भएको ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखि दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेल समाह्वान हेरि रितपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखि प्रतिवाद दर्ता गरि ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझि फैसला गर्नु पर्दछ । रित पुगि तामेल भएको देखिएमा सोही व्यहोरा खोलि उजुर लाग्न सक्दैन भनि दरपिठ गरि फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएको कारणले थाहा नपाएको अवस्थामा फैसला भएको ६ महिनाभित्र प्रतिवाद गर्न आउनु पर्दछ भनि अ.बं. २०८ नं. ले गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ द्वारा प्रदत्त हकलाई अङ्कुश लगाई उक्त धारा २४ को संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्षरूपमा बाझिएको तथ्य प्रस्ट छ । संविधानको धारा २४ ले न्यायसम्बन्धी हकको निर्वाधरूपमा व्यवस्था गरेको छ भने सोही हकलाई प्रचलित मुलुकी ऐनको अ.बं. २०८ नं. ले फैसला भएको ६ महिनाभित्र नै प्रतिवाद गर्नु पर्दछ भनि अङ्कुश लगाएको छ ।

म विरूद्ध दायर भएको मुद्दाको सम्बन्धमा मेरो नाममा गलत ठेगानामा म्याद जारी भई मिति २०६७।४।३१ मा तामेल भएको बेरीतको म्याद बदर गरि उक्त मुद्दामा मलाई बयान लिई साक्षी प्रमाण बुझि प्रतिवाद गर्न पाउँ भनि मैले विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम निवेदन दायर गरेकामा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको ६ महिना नघाई निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको हुँदा प्रतिवाद दर्ता गर्न मिलेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनि मिति २०६९।११।२ मा भएको आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गरेको विपक्षी पुनरावेदन अदालतको मिति २०७०।१।२७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाऊँ । साथै मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०८ नं. को कानूनी व्यवस्थामध्ये “६ महिनाभित्रमा “ भन्ने व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ ले अभियोग लागेको व्यक्तिले प्रतिवाद गर्न पाउने न्यायसम्बन्धी हकलाई अनुचित बन्देज लगाई बाझिएको हुँदा धारा १०७(१) बमोजिम मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०८ नं. को कानूनी व्यवस्था मध्ये “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश अमान्य तथा बदर घोषित गरिपाऊँ । 

साथै मलाई गैरकानूनीरूपमा कैद पुर्जी दिई हाल कारागारमा थुनामा रहेकाले मिति २०६९।९।२४ को उक्त गैरकानूनी पुर्जी बदर गरि कैदबाट मुक्त गरि उक्त अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा म रिट निवेदकको मागबमोजिम मलाई तारेखमा राखि बयान लिई साक्षी प्रमाण बुझि प्रतिवाद दर्ता गरि गर्न लगाई ऐनबमोजिम सबुद प्रमाण बुझि मुद्दा पुनः फैसला गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन । 

 

यस अदालतबाट मिति २०७०।४।२३ मा भएको कारण देखाउ आदेशः-

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखि विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।२३ को आदेश ।

 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफः -

प्रतिवादी बद्रीकुमार खत्रीसमेतले मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ नं. र २ नं. अनुसारको कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएको हुँदा ऐ. महलको ३ नं. र ७ नं. बमोजिम सजाय गरि सोही महलको १२ नं. अनुसार पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक यातनाको क्षतिपूर्तिसमेत निज प्रतिवादीबाटै दिलाई भराई दिनेसमेतको माग दाबी लिई यस कार्यालयबाट मिति २०६७।४।११ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र प्रस्तुत भएको 

थियो । प्रतिवादी बद्रिकुमार खत्रीउपर अदालतबाट मिति २०६७।४।३१ मा निजको घरमा म्याद टाँस तामेल भएको छ । निजले म्यादभित्र प्रतिवादै नगरि फरार रहि बसेको हुँदा उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भएको देखिन्छ । मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउने अधिकार संविधानद्वारा व्यवस्था गरिने संवैधानिक वा मौलिक हक नभई कानूनद्वारा व्यवस्था गरिने कानूनी हक अधिकारको कुरा हो । यसरी कानूनबमोजिम भएको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको न्यायसम्बन्धी हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफः-

निवेदक प्रतिवादी बद्रिकुमार खत्रीले मिति २०६९।१०।२८ गते अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवादको मौका पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन गरेकामा यस अदालतबाट “निवेदकले अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रस्तुत अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पुर्पक्षको माग गरेकामा अ.बं. २०८ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवाद नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझि भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नं. बमोजिम रित पुर्‍याई तामेल गरेको थाहा पाउन नसकि प्रतिवाद दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरी साथ फैसला भएको ६ महिनाभित्र थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखि दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाह्वान हेरि रितपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखि प्रतिवादी दर्ता गरि ऐनबमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझि मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान भएबाट प्रस्तुत निवेदन फैसला भएपश्चात् ६ महिना नघाई दर्ता हुन आएकाले निवेदन मागबमोजिम प्रतिवाद दर्ता गर्नु 

परेन । कानूनबमोजिम गर्नु” भनि मिति २०६९।११।२ मा आदेश भई उक्त आदेश कानूनसम्मत भएको हुँदा यस अदालतको हकमा उत्प्रेषणलगायत कुनै पनि आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफः-

विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन लाग्न सक्दैन । जहाँसम्म मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०८ नं. मा प्रयुक्त ६ महिनाभित्र भन्ने शब्द नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ सँग बाझिएको भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ, सो व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत गरिएका फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकमाथि अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था छैन । कुनै विषयमा के कस्तो प्रकृतिबाट के कति अवधिको हदम्याद वा म्याद कायम गर्ने भन्ने विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएको तथा उक्त ६ महिनाको सीमा उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषय न्यायिक निरूपणको मादपण्ड भित्र नपर्ने भएकाले रिट निवेदकको दाबीबमोजिम यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने आधार र कारण नरहेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ । 

 

कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफः-

कानूनको रित नपुर्‍याई म्याद तामेल भई प्रतिवाद नपरेका कारण अदालतबाट एकतर्फी फैसला भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित हुनु नपरोस्‌ भन्ने उद्देश्यले फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्र थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र प्रतिवाद दिन सक्ने व्यवस्था अ.बं. २०८ नं. मा गरिएको हो । प्रतिवाद गर्ने मौका अनन्तकालसम्म दिँदा मुद्दाको किनारा कहिल्यै हुन नसक्ने भएकाले कुनै पनि विवादलाई अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याउन कानूनले अपवादबाहेक हदम्याद तथा म्यादको व्यवस्था गरेको हुन्छ । हदम्याद तथा म्यादसम्बन्धी सिद्धान्त विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार गरिएकाले अ.बं. २०८ नं. मा रहेको ६ महिनाभित्रमा भन्ने शब्दावली बदरभागी गर्नु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर निरर्थक देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफः-

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनि अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा निवेदक बद्रीकुमार खत्रीले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं. ०६९-RE-०६९४ को निवेदन प्रतिवेदन पेस हुँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको म्यादभित्र निवेदकको निवेदन परेको नदेखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।११।२ मा भएको आदेश परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन नआएकाले कानूनबमोजिम गर्नु भनि मिति २०७०।१।२७ मा यस अदालतबाट आदेश भएको हो । अतः उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

 

व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफः-

निवेदकले यस व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन सक्नु भएको छैन । देशको विधायिकाले संविधानबमोजिम प्राप्त विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरि कानून निर्माण गरेको हुन्छ । अमुक कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझेको छ भनि दाबी लिई दायर गरिने यस्ता निवेदनहरूमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको ऐनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने एकमात्र आधार देशको संविधान नै हो । ऐन निर्माण गर्नुको उद्देश्य र कारण सम्बन्धित ऐनमा नै स्पष्ट हुने र कानूनका व्यवस्थाहरू आफैँ स्पष्ट रहने हुन्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनमा यस सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै नभएको हुँदा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

आदेश खण्डः-

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरि निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मन लामाले निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा निवेदकको बसोबास नै नभएको वतनमा म्याद तामेल गरेको कार्य मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. प्रतिकूल रहि बेरीतको छ । उक्त मुद्दामा भएको एकतर्फी फैसलाउपर निवेदकले अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवादको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकामा फैसला भएको ६ महिना म्याद नघाई आएको भनि प्रतिवादको अनुमति नहुने गरि मिति २०६९।११।२ मा आदेश गरेको र पुनरावेदन अदालत, पाटनले समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश मिति २०७०।१।२७ मा सदर गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । मुलुकी ऐन, २०८ नं. मा रहेको “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा २४ सँग बाझिएको हुँदा उक्त “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्दछ भनि गर्नुभएको बहस सुनियो । 

विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उप न्यायाधिवक्ता श्री सुर्यराज दाहालले मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धी मौलिक हकमा कुनै प्रतिकूल असर पारेको छैन । निवेदकउपर दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा निवेदकको घर दैलामा रितपूर्वक म्याद तामेल भएको छ । तामेल भएको म्यादमा हाजिर हुन नआउने साथै अ.बं. २०८ नं. ले तोकेको निश्चित समयभित्र निवेदन गर्न नआउने प्रतिवादीलाई अनन्तकालसम्म जहिलेसुकै निवेदन गर्न सकिने गरि अ.बं. २०८ नं. मा रहेको ६ महिनाभित्रमा भन्ने वाक्यांश बदर गर्ने हो भने विवादलाई कहिल्यै पनि अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याउन नसकिने भई हदम्यादसम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनि गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस सुनि मिसिल अध्ययन गरि हेर्दा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत रिटमा निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा वेरितपूर्वक म्याद तामेल भई प्रतिवादको मौकाबाट वञ्चित भएकामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवादको लागि निवेदन गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत एवम्‌ पुनरावेदन अदालतबाट इन्कार गरिएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकमा आघात भएकाले अ.बं. २०८ नं. मा रहेको फैसला भएको “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा २४ सँग बाझिई संविधान प्रतिकूल हुँदा उक्त “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश बदर घोषित गरिपाउँ भनि माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी तर्फको लिखित जवाफमा अ.बं. २०८ नं. को व्यवस्था संविधानको धारा २४ सँग नबाझिएको र ६ महिनाभित्रमा भन्ने वाक्यांश हटाउँदा अनन्तकालसम्म पनि विवादको अन्तिम किनारा हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि उल्लेख भएको पाइयो ।  

३. बद्रीकुमार खड्काको जाहेरिले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक बद्रीकुमार खत्रीसमेत भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६७ सालको स.फौं.नं. ०९४२ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।९।२६ को फैसलाले उक्त मुद्दामा प्रतिवादी रहेका यी रिट निवेदकलाई ९ वर्ष कैद र पीडितलाई रू. ५०,००० क्षतिपूर्ति भराउने गरि फैसला भएको तथ्य प्रस्तुत रिट निवेदन साथ पेस हुन आएको सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन्छ । रिट निवेदकले आफू मिति २०६९।६।१० देखिमात्र काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स., वडा नं. ५ बाट ऐ. खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ मा परिवारसहित बसाई सरेकामा सो मितिपूर्व नै उक्त अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जारी भएको म्याद मिति २०६७।४।३१ मा खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ मा तामेल गरेको कार्य मेरो वास्तविक वतनभन्दा फरक वतनमा तामेल हुन गई उक्त मुद्दामा प्रतिरक्षाको अवसर नपाएको भनि दाबी गरेको पाइन्छ । 

४. निवेदकउपर दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा निवेदकका नाममा जारी भई मिति २०६७।४।३१ मा तामेल भएको तामेली म्याद हेर्दा काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली गा.वि.स., वडा नं. ६ स्थित म्यादवाला बद्रिकुमार खत्रीको घर दैलोमा म्याद टाँस भई सोही वडाका राजेश महर्जन र महेन्द्र खड्का साक्षी बसेको र उक्त वडाका वडा सचिव अमिना बज्राचार्य रोहवरमा रहेको देखिन्छ । साथै एकप्रति म्याद उक्त गा.वि.स. को सुचना पाटीमा टाँस गर्न वडा सचिवलाई दाखिल गरेको व्यहोरा उल्लेख गरि म्याद बुझ्ने वडा सचिवको दस्तखत भई उक्त गा.वि.स. को छापसमेत लागेको देखिँदा निवेदकको नाममा जारी भएको म्याद रितपूर्वक तामेल भएको देखिन्छ । निवेदक हाल खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ मा बसोबास गरि आएको भन्ने तथ्य निवेदककै निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । निवेदक सोही वतनमा बस्दै गरेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिति २०६९।९।२४ मा पक्राउ परेको अवस्था छ । 

५. अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको म्याद मिति २०६७।४।३१ मा तामेल हुँदाका बखत आफू म्याद तामेल भएको वतन खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ मा नबसेको भनि निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । सोको प्रमाणको रूपमा निवेदकले कपन गा.वि.स. बाट खड्‌का भद्रकाली गा.वि.स. मा मिति २०७०।६।१० मा बसाई सरी आएको भन्ने व्यहोरा लेखिएको स्थानिय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, खड्‌का भद्रकाली गा.वि.स.बाट मिति २०७०।४।१६ मा लिएको बसाइसराई दर्ताको प्रमाण पत्र पेस गरेको पाइन्छ । निवेदकले पेस गरेको उक्त बसाइसराई दर्ताको प्रमाणपत्र निवेदक फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ परिसके पश्चात् मिति २०७०।४।१६ मा लिएको देखिन्छ । 

६. म्याद तामेल हुँदाका बखत खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ मा निवेदकको बसोबास नभई निजको हक तथा हदम्याद जाने गरि म्याद तामेल भएको भए तामेल गर्ने तामेलदार तथा सो तामेली म्यादमा साक्षी बस्ने व्यक्तिहरू उपर निवेदकले जालसाजीमा छुट्टै नालेस गर्न सक्नु पर्नेमा त्यस्तो नालेस गरेको व्यहोरा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट 

देखिन्न । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जारी भएको म्याद निवेदकको गलत वतनमा तामेल भएको भन्ने निवेदन दाबी वस्तुनिष्ठरूपमा प्रमाणित नगरि केवल अन्य वतनमा बसेको उल्लेख गर्दैमा रितपूर्वक तामेल गरिएको तामेली म्याद खण्डित नहुने हुनाले बेरीतपूर्वक म्याद तामेल गरिएको भन्ने निवेदन दाबी आधारहिन देखियो ।

७. निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ मा रहेको व्यवस्थामध्ये “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ सँग बाझिएकाले उक्त “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश बदरको माग गरेको हुँदा धारा २४ को संवैधानिक व्यवस्था र उक्त २०८ नं. को कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक रहेको छ ।

८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था भई सोअन्तर्गत मुद्दा सुनुवाईको क्रममा व्यक्तिलाई प्राप्त हुने विभिन्न हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत धारा २४(८) र २४(९) मा भएका व्यवस्था निम्नअनुसार भएको पाइन्छ । 

धारा २४(८) “प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरेको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ”

धारा २४(९) “कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक   हुनेछ”

 

९. कुनै पनि व्यक्तिउपर परेका मुद्दाको कारवाहीको क्रममा निज विरूद्ध गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी पाउने हक सम्बन्धित व्यक्तिमा रहे भएको कुरामा विवाद छैन । अभियोग लागेको व्यक्तिउपर अदालत वा न्यायिक निकायबाट सुनुवाईमा प्रतिरक्षाको अवसर प्रदान गरि स्वच्छ सुनुवाई गरिने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाईको हक हुने तथ्यमा समेत कुनै विवाद छैन । निवेदकले स्वच्छ सुनुवाईको उक्त संवैधानिक व्यवस्था मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्थासँग जोडि “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा २४ को व्यवस्था प्रतिकूल रहेको भनि चुनौती गरेका छन् । 

१०. मुलुकी ऐन अ.बं. २०८ नं. मा निम्न व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

२०८ नं. ।।  अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझि भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नम्बरबमोजिम रित नपुर्‌याई तामेल गरेकाले थाहा पाउन नसकि प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरीसाथ फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखि दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाह्वान हेरि रितपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखि प्रतिवादी दर्ता गरि ऐनबमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझि मुद्दा फैसला गर्नु पर्छ । रित पुगि तामेल भएको देखिएमा सोही व्यहोरा खोलि उजुर लाग्न सक्तैन भनि दरपिठ गरि फिर्ता दिनुपर्छ ।

 

११. मुलुकी ऐन २०८ नं. मा रहेको उक्त वाक्यांश देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिका मुद्दामा आकर्षित हुने व्यवस्था हो । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. को कानूनी  व्यवस्थाले कुनै कसुरका सम्बन्धमा आरोपित व्यक्तिलाई निजउपर लागेको आरोपका सम्बन्धमा प्रतिवादलगायतका स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गरिएको अवस्थासमेत छैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई निजउपर लागेको अभियोगका सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरि निजको नाममा जारी भएको म्याद रितपूर्वक तामेल भएकामा निज अदालतमा उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेकाले कानूनबमोजिम फैसला भएको अवस्था हुँदा स्वच्छ सुनुवाइ नभएको मान्न मिल्दैन । अड्डाबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई प्रतिवाद नगरि म्याद गुजारेका पक्षका हकमा कानूनबमोजिम प्रमाण बुझि फैसला गर्न सकिने व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले बन्देज गरेको पनि देखिन्न ।  

१२. अड्डाबाट जारी गरिएको समाह्वान तथा इतलायनामा म्याद गुजारी बस्ने प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर प्रदान गरि रहनु न्यायिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण नहुँदा पुनरावेदनसमेत लाग्न नसक्ने व्यवस्था उक्त २०८ नं. ले गरेको छ । सो सम्बन्धमा “अदालती बन्दोबस्तको २०८ नं. अनुसार पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था स्वेच्छाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूको सम्बन्धमा भएको र त्यसबाट मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझ्नुपर्ने भन्ने नभै सम्बन्धित प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा एवम् स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरामा समेत बाधा पुगेको नदेखिनाले कार्यविधिगत कानूनलाई व्यवस्थित गर्न भएको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्नु पर्ने भनि परेको निवेदन दाबीअनुसार उत्प्रेषण आदेशसहितको रिट जारी गरि रहन नपर्ने” भनि निवेदक हिमेशकृष्ण खरेल विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट (ने.का.प. २०७१, अङ्क ३, निर्णय नं. ९१३०) मा विशेष इजलासबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत रिटमा समेत सान्दर्भिक रहेको छ ।  

१३. अदालतमा मुद्दा दायर भई जारी भएको समाह्वान वा इतलायनामा तामेल हुँदा अ.बं. ११० नं. को रितपूर्वक तामेल हुन नसकि सो मुद्दा बारे थाहा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र प्रतिवादको लागि निवेदन गर्न सक्ने गरि निश्चित म्यादसहित उपचारको व्यवस्था अ.बं. २०८ नं. ले गरेको पाइन्छ । समाह्वान तथा इतलायनामा म्याद गुजारी बस्ने प्रतिवादीले फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र समाह्वान वा इतलायनामा रितपूर्वक तामेल नभएको व्यहोरा उल्लेख गरि प्रतिवाद लेखि ल्याएको अवस्थामा यदि निजउपरको समाह्वान वा इतलायनामा बेरीतपूर्वक तामेल भएको देखिएमा कानूनबमोजिम प्रमाण बुझि फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त २०८ नं. ले गरेको  छ । 

१४. कानूनमा गरिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक हित र न्यायमा आधारित रहेको  हुन्छ । जसले विवादको विषयलाई अनन्तकालसम्म कायम नराखि निश्चित समयमा अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याउने गर्दछ । कुनै विवादित विषयमा अदालतबाट कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरि भएको फैसलाउपर चुनौति गर्न कानूनमा नै निश्चित अवधिको समय सीमासहितको म्यादको व्यवस्था गर्नु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । निवेदकको मागअनुसार मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ मा रहेको “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांशलाई बदर घोषित गर्ने हो भने अदालतबाट भएको फैसलाले कहिल्यै अन्तिमता प्राप्त नगर्नुका साथै न्यायिक अन्यौलता र अस्पष्टता भई न्याय दुरूह र अप्रभावकारी हुन जान्छ । 

१५. मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थामध्ये “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांशले संविधान प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकको प्रचलनमा कुनै अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था नहुनुका साथै उक्त वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ सँग बाझिएको अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिम मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थामध्ये “६ महिनाभित्रमा” भन्ने वाक्यांश बदर घोषित गरिरहनु परेन । रिट निवेदक बद्रीकुमार खत्रीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउँ भनि दिएको निवेदन फैसला भएको मितिले ६ महिना नघाइ दर्ता हुन आएकाले प्रतिवाद दर्ता गर्नु परेन भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।११।२ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।१।२७ को आदेशमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त आदेशहरू समेत बदर गरि रहनु परेन । साथै निवेदन मागबमोजिम परमादेशसमेत जारी हुने अवस्था भएन ।

१६. तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन २८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल