निर्णय नं. ९४७८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
आदेश मिति : २०७१।१२।१२।५
०७०-WS-०००६
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला सप्तरी डिमन गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता विनितकुमार झा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत
०७०-WS-००११
निवेदक: जिल्ला सप्तरी डिमन गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता विनितकुमार झा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारामा उल्लिखित व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेका व्यक्ति सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था रहेको भए पनि सो व्यवस्था लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा बहाल रहि रहेका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था नभई सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरि सकेका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको देखिन आएकाले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) को प्रतिकूल रहेको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनौट गरि सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन सक्ने व्यवस्था रहेको र लोक सेवा आयोगको उपस्थितिविना उक्त कार्यले वैधता र पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको नीतिगत विषय भई सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व हुने गरि सो आयोगका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक संस्थान प्रमुख नियुक्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरि गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १२६(६) विपरीत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ बमोजिमको सिफारिस समिति स्वयम्ले सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्ति गर्ने नभई नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिससम्म गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा नै निहित रहेको
देखिन्छ । यसरी निवेदकले दाबी गरेको नियुक्ति गर्ने निकायका सम्बन्धमा तत् तत् कानूनमा भएको व्यवस्था र गठन आदेश, २०६९ को व्यवस्थामा नियुक्ति गर्ने निकाय एउटै भई भिन्नता रहेको नदेखिँदा निवेदकको उक्त जिकिर संविधान एवम् कानूनसम्मत मान्न देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र विनीतकुमार झा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी, विद्वान् अधिवक्ता हरि फुँयाल र पुण्यप्रसाद दंगाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८, २०६९ समेतको दफा ११
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८), १२६(५),(६)
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः-
राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा र वस्तुको समुचित प्रबन्ध गर्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भई ती संस्थानहरूले विभिन्न सेवा र वस्तुको आपूर्ति गरि आएका छन् । यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू विधायिकाले निर्माण गरेका कानून र सो कानूनअन्तर्गत बनेका नियमहरूद्वारा सञ्चालित हुनुपर्दछ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्नका लागि मिति २०६८।९।१२ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ जारी गरेकामा उक्त आदेश र सो आदेशबमोजिम गठित बोर्ड तथा सो बोर्डबाट भएको कामकारवाहीसमेत संविधान एवम् कानून प्रतिकूल रहेको हुँदा सो गठन आदेश बदर गरि पाउँ मैले यस अदालतमा ०७०-WS-०००६ को रिट निवेदन दायर गरेको थिएँ । सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने बारेको छलफलसम्बन्धी पेसी मिति २०७०।५।२० का दिन तोकिई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने भन्ने विषयमा निर्णय हुनु अगावै नेपाल सरकारले उक्त सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ खारेज गरि मिति २०६९।१०।२२ गतेको नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी गरेको रहेछ ।
ती सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल ओरिण्यड एल्ड म्याग्नेसाईट लिमिटेड, कृषि साम्रगी कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बिउ विजन कम्पनी लिमिटेड, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम लिमिटेड, दि-टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड, ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम लिमिटेड, नेपाल आवास तथा विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड, नेपाल स्टक एक्सचेन्स लिमिटेड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय उत्पादकत्व आर्थिक विकास केन्द्रसमेतका सार्वजनिक संस्थानहरू कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६ बमोजिम बनेको विनियमावली अनुसार सञ्चालित हुने संस्थानहरू भएकाले ती संस्थानहरूका प्रमुखको नियुक्ति ती संस्थासँग सम्बन्धित विनियमावलीबमोजिम हुनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ११, राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४४ को दफा ३५, नेपाल नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा २५, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा ४, गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ८, नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६ लगायतका विशेष कानूनहरूले सम्बन्धित संस्थानको प्रमुख, सञ्चालक, महाप्रबन्धक जस्ता पदहरूको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुँदा उल्लिखित संस्थानको प्रमुख, सञ्चालक, महाप्रबन्धक जस्ता पदमा सम्बन्धित विशेष कानूनमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा २(ख) मा “सार्वजनिक संस्थान” भन्नाले अनुसूची १ मा उल्लिखित सार्वजनिक संस्थान सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख भई दफा २ को खण्ड (ख) मा गरिएको सार्वजनिक संस्थानको परिभाषा आत्मनिष्ठ, स्वेच्छाचारी एवम् हचुवा किसिमको रहेको छ । सो गठन आदेशले संस्थान ऐन, २०२१, कम्पनी ऐन, २०६३, नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९, नेपाल टेलिभिजन ऐन, २०४४, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४४, गुठी संस्थान ऐन, २०३३, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, नेपाल नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लगायतका कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय र प्रभावहीन बनाउनुका साथै रामेश्वर यादव विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०६९ अङ्क ९ पृ. १४०६ नि.नं. ८८८९) यस अदालतबाट मिति २०६९।६।१४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुँदा सो आदेश जारी गर्ने नेपाल सरकारको काम कारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल, दुरासययुक्त एवम् बदनियतपूर्ण रहेको छ ।
सो आदेशको दफा ३ मा नेपाल सरकारले पाँच सदस्य बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरि सार्वजनिक संस्थानलाई नेपाल सरकारको गैरकानूनी नियन्त्रणमा राख्ने र कानूनबमोजिम सञ्चालन हुनबाट रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ११ मा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस समितिको सदस्यमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य र लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको विज्ञ सदस्य हुने प्रावधान राखी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ विपरीत संवैधानिक निकाय जस्तो गरिमामय निकायलाई गैर संवैधानिकरूपमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस समितिमा राखि संविधानको धारा १२५, १२५(८), १२६ र १२६(६) समेतको उल्लङ्घन गरेको छ ।
उक्त गैरकानूनी गठन आदेशबमोजिम गठित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस समितिको सचिवालयले मिति २०६९।१२।२ मा नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा, मिति २०६९।१२।९ मा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा, मिति २०७०।३।२६ गते जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा तथा मिति २०७०।३।३१ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडको महाप्रबन्धक लगायतका विभिन्न, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, टेलिभिजन जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रमुखमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न भनि सूचना प्रकाशित गरेको छ । यसरी सार्वजनिक संस्थासँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा ती ऐन, नियमद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम बनेका प्रबन्धपत्र, नियमावलीहरूले नै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्थितिमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ र २०६९ बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू स्वतः गैरकानूनी रहेका छन् ।
अतः माथि उल्लेख गरेअनुसार विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ र सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ गैर संवैधानिक एवम् गैरकानूनी रहेको तथा उक्त आदेशबाट संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थालाई निस्तेज र निष्प्रभावी गरि सो आदेशको आधारमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत उपयुक्त आदेश जारी गरि विवादको निरूपण गरिपाऊँ ।
साथै मन्त्रिपरिषद्बाट विपक्षी बोर्डको सिफारिसमा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरू भई अन्तिम चरणमा पुगेको र जुनसुकै बखतमा विपक्षी बोर्डको सिफारिसबमोजिम सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूको नियुक्ति हुन सक्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ र सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ बमोजिम विपक्षी बोर्डले गरेका काम कारवाही, निर्णय, नियुक्तिको सिफारिस र सो सिफारिसअनुसार गरिएको निर्णय र नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने ०७०-WS-०००६ र ०७०-WS-००११ को रिट निवेदनको व्यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना जारी गरि लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरि पेस गर्नू ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले मिति २०७०।४।२८ गतेको पेसीको तारेख तोकि सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने व्यहोराको ०७०-WS-०००६ को रिट निवेदनमा भएको आदेश ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको कारण तथा प्रमाण सहितको लिखित जवाफ बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, ३ र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. २ ले आफैँ वा आफ्नो वारेसमार्फत यस अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि प्रस्तुत आदेश तथा रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखि विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरि म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
अन्तरिम आदेशको माग भएतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रकरण नं. २ मा यसै विषयमा रिट नं. ०७०-WS-०००६ को मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा मिति २०७०।५।२० को छलफलको पेसी तोकिएको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षहरू उपस्थित गराई छलफल गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा सोही मिति २०७०।५।२० गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेसी तोकि सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदन पनि उक्त रिट निवेदन नं. ०७०-WS-०००६ साथै राखि पेस गर्नु । सो छलफल नभएसम्म प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने ०७०-WS-००११ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७०।५।१० भएको आदेश ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्नका लागि त्यस्ता संस्थानका प्रमुख योग्य, सबल र अनुभवी हुन् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ जारी गरेकामा उक्त गठन आदेश, २०६८ खारेज गरि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी गरेको छ । सो आदेशबमोजिम सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्ति उक्त आदेशको दफा ११ बमोजिम लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेका सदस्यको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसअनुसार हुनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक संस्थान बोर्ड निर्देशन (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ खारेज भई हाल सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ लागू भएको अवस्थामा हाल बहाल रहेको उक्त गठन आदेश, २०६९ को दफा २(ख) अन्तर्गत अनुसूची १ भित्र पर्ने सबै संस्थानहरूको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सो आदेशको दफा १२ अनुसारको कार्यविधि बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा उम्मेदवारले पेस गरेका प्राविधिक प्रस्तावलगायतका कुराहरू सम्बन्धित विज्ञहरूबाट परीक्षण गराई उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने ५ जनाको नाम छनौट गरि प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तासमेतबाट उत्कृष्ट देखिएका ३ जनाको नाम नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेसम्मको कार्य यस बोर्डको हो । सवल र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त होस् भन्ने अभिप्रायले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको गठन भएको हो । सो गठन आदेश र सो आदेशबमोजिमको बोर्डसमेत संविधान तथा कानूनविपरीत रहेको
छैन । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड सिफारिस गर्ने अङ्ग मात्र भएको हुँदा बोर्डबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कानूनबमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई नेपाल सरकारले नै नियुक्ति गर्ने हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ बमोजिम कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ । कार्यकारी अधिकारको समग्र प्रयोग संविधान र कानूनको अधिनमा रहि गर्न पाउने नेपाल सरकारको अवशिष्ठ अधिकार हो । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित संस्थानहरूको आवश्यक प्रबन्ध र समय अनुकूल सुधार र व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई कुनै कानूनले रोक लगाएको छैन । आफूलाई कानूनबमोजिमको प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वेच्छाले आफूले आफैँमाथि केही सीमाहरू स्थापित गरि सार्वजनिक संस्थानहरूमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुख सबल, सक्षम र पारदर्शीरूपले नियुक्त होस् भनि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश जारी गरेको हो । सो आदेश कुनै कानूनसँग बाझिएको छैन र रिट निवेदकले कानूनको विपरीत भएको वा कानूनसँग बाझिएको छ भनि कहीँ कतै उल्लेख गर्न सक्नुभएको पनि छैन । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको रामेश्वर यादव विरूद्ध नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन (ने.का.प. २०६९ अङ्क ९ नि.नं. ८८८९ पृष्ठ १४०६) मा भएको आदेशले निवेदकको मागबमोजिम बदर गरिएको अवस्थासमेत छैन । तसर्थ निवेदनमा माग दाबीबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको दुवै रिट निवेदनमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको सचिवालयले पेस गरेको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिष्पर्धा तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी गरेको हो । सो आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि जारी भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ को दफा ११ ले सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिस समितिमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा तथा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको सो आयोगको सदस्यसमेत सदस्य हुने व्यवस्था गरेकामा हाल जारी भएको गठन आदेशको दफा ११ ले पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हुँदा सोही व्यवस्थाबमोजिम उक्त सिफारिस समितिमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । निवेदनमा उल्लिखित सार्वजनिक संस्थानहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुने संस्थान भएकाले ती सार्वजनिक संस्थानको सुधारको लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त कदम चाल्न सक्ने नै हुन्छ र त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूलाई अझ व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नको लागि विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम सो आदेश जारी भएको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको र सक्षम र क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्ति होस् भन्ने अभिप्रायले सो पदमा नियुक्त हुने उम्मेदवारको योग्यता तोकि विज्ञहरू सम्मिलित सिफारिस समिति गठन भएको तथा सो समितिले तोकिएको आधारमा विभिन्न पक्षको मूल्याङ्कन गरि तिन जना योग्य उम्मेदवारको छनौट गरि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियुक्ति गर्ने अधिकार राज्यको कार्यकारी अधिकारभित्र पर्ने भई नियुक्ति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारको कार्यकारी आदेशबाट सो आदेश जारी भएको हो । उक्त आदेशमा सम्बन्धित ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाविपरीतका प्रावधान रहेको छैन । सम्बन्धित ऐनबमोजिम कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्म नियमित गरेको छ । लोक सेवा आयोगको संलग्नता रहेमा निष्पक्षरूपमा योग्य उम्मेदवार छनौट हुने भएकाले सो सिफारिस समितिमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको हो । क्षमतावान व्यक्तिलाई सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा ती सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन राम्रो हुने अपेक्षा गरि असल नियतबाट सो आदेश जारी भएको देखिन्छ । सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भएकाले सो आदेश र सो आदेशबमोजिम भएका काम कारवाहीहरू संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरीत नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको दुवै रिट निवेदनमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले पेस गरेको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधनको परिचालन गर्ने, जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने, योजनाका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनमा राज्यबाट यथेष्ट रकम परिचालन गर्दा पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेबाट सार्वजनिक वित्तको खर्चमा बढोत्तरी भैरहेको छ । खास गरि प्रशासकीय/व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा हुने गरेको अत्यधिक राजनीतिकरण, सञ्चालक र व्यवस्थापक लगायतका अदक्ष कर्मचारीको नियुक्ति राजनीतिक सामिप्यताको आधारमा हुने तथा सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापक पनि परिवर्तन भई रहने अवस्थाले सार्वजनिक संस्थानहरू दक्षतापूर्वक सञ्चालन हुन नसकेको कारणले सर्वसाधारणले राज्यको तर्फबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न हुँदै गएको र नाफामा सञ्चालन भएको अवस्थामा बोनस लगायतका अनेकौं सुविधा स्वीकृतिको लागि सरकार समक्ष माग गर्ने अनि नोक्सान भएमा तलब भत्ता लगायतका दायित्व सरकारले व्यहोर्नु पर्ने तितो यथार्थता दिनानुदिन बढि रहेको हुँदा सरकारको तर्फबाट भएको लगानी तथा सेवाग्राहीको हितका लागि सरकारी संस्थानहरूको उपयुक्त तवरबाट नियमन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अधिकारप्राप्त सक्षम केन्द्रीय निकायको रूपमा एउटा स्वतन्त्र संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्दै सार्वजनिक संस्थानहरूमा समसामयिक सुधार ल्याई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक शैलीमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६७।०६८ को बजेट वक्तव्यमा उच्चस्तरीय सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको र सो बोर्ड गठन गर्ने कानूनी पूर्वाधारको लागि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन भएको
हो । उक्त बोर्ड स्थापनापश्चात्का काम कारवाहीबाट खराब अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय, प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय अवस्थामा क्रमशः सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्दै गएकाले सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारोन्मुख प्रक्रियातर्फ अघि बढि रहेका छन् । कानूनबमोजिम गठन भएको सो बोर्ड स्वायत्त निकाय भएकाले सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासन, नियमन लगायतका काम कारवाही सम्बन्धमा सोही आदेशबमोजिम भए गरेका कारवाहीका विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य समेत नदेखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको दुवै रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा १ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान तथा अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा २ ले नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर रहने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर नै सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी गरेको हो । सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुख पारदर्शिताको आधारमा योग्य, सक्षम र व्यावसायिक व्यक्ति नियुक्त गरि सार्वजनिक संस्थानको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरि सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन सो आदेश जारी भएको भन्ने कुरा सो आदेशको प्रस्तावनाबाटै देखिन्छ । प्रचलित कानूनलाई काट्ने वा परिवर्तन गर्ने गरि सो आदेश जारी भएको छैन । सो आदेशको दफा ११ मा प्रचलित कानूनमा अन्यथा लेखिएको अवस्थामा यो आदेश लागू हुन नसक्ने भन्ने उल्लेख भएबाट सो आदेशबमोजिमका कामकारवाही कानूनविपरीत नरहेको भन्ने प्रस्ट
हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिका सम्बन्धमा नियमित र व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मात्र सो आदेशले गरेको हो । उक्त आदेशले नेपाल सरकारलाई भइरहेको कानूनले भन्दा अन्य कुनै अधिकार प्रदान गरेको छैन । नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वेच्छाले आफैंले आफैंमाथि केही सीमाहरू स्थापित गरेकोसम्म हो । सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पारदर्शी तवरबाट नियुक्त गर्ने मनसायले सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदन जिकिरको कुनै औचित्य र प्रयोजन नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको दुवै रिट निवेदनमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र श्री विनीतकुमार झाले कम्पनी ऐनलगायतका विशेष ऐनले सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने गरि नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश जारी गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने गरि यस अदालतबाट मिति २०६९।६।१४ मा आदेश भएकामा यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशलाई छल्ने गरि उस्तै प्रकृतिको आदेश नेपाल सरकारबाट २०६९ मा जारी गरेको हुँदा नेपाल सरकारबाट जारी भएको उक्त गठन आदेश, २०६९ बदनियतपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । सो गठन आदेश, २०६९ मा सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पदाधिकारीमा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीसमेत रहने व्यवस्था रहेको छ । तर लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले लोक सेवा आयोगले संविधानमा उल्लेख भएभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्छ भनि बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लोक सेवा आयोग र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र उपन्यायधिवक्ता मदनबहादुर धामीले निवेदकले दाबी लिएका सार्वजनिक संस्थानहरूका प्रमुखहरूको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुने कुरामा विवाद छैन । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ खारेज भई सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी भइसकेको हुँदा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ बदर गर्नुको आवश्यकता र औचित्य छैन । सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि त्यस्ता संस्थानमा नियुक्त हुने प्रमुख योग्य, सक्षम र अनुभवी हुन् भन्ने उद्देश्यले असल नियत राखि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी भएको हो । सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्त हुने प्रमुखको नियुक्तिको नेपाल सरकारबाट हुने कुरामा विवाद
छैन । उक्त गठन आदेशबमोजिमको सिफारिस समितिलाई सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख नियुक्ति गर्ने अधिकार नभई सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र रहेकाले रिट जारी हुने अवस्था छैन भनि बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी सार्वजनिक संस्थान बोर्डको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री हरि फुँयाल र पुण्यप्रसाद दंगालले सार्वजनिक संस्थानको क्षमता र व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट उक्त गठन आदेश जारी भएको हो । नेपाल सरकार स्वयम्ले नियुक्ति गर्नु पर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासम्म सो गठन आदेशले निर्दिष्ठ गरेको छ । गठन आदेशमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख नियुक्ति गर्ने नभई सो पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकार स्वयम्ले नियुक्ति गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई कानूनविपरीत भन्न मिल्दैन भनि बहस गर्नुभयो ।
दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरि हेर्दा नेपाल सरकारबाट जारी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०६८ र सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) र धारा १२६(६) सँग बाझिएको छ छैन र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल सरकारबाट जारी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ र सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ समेतको दफा ११ मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) र १२६(६) को प्रतिकूल भई संविधानका उपरोक्त धाराहरूसँग बाझिएको तथा उक्त गठन आदेशहरू कम्पनी ऐन, २०६३ लगायतका विभिन्न विशेष ऐनमा भएको व्यवस्था समेतको प्रतिकूल रहेको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । निवेदनमा उल्लिखित सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुने कानूनी व्यवस्था निवेदनमा उल्लिखित सार्वजनिक संस्थानसँग सम्बन्धित कानूनमा भएको र सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्त हुने प्रमुख योग्य सक्षम र सबल हुन् भन्ने सदासयले उक्त गठन आदेश जारी भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
३. सर्वप्रथम सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त गठन आदेश, २०६८ खारेज भई मिति २०६९।१०।२२ मा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी भइसकेको देखिन आउँछ । उक्त गठन आदेश, २०६८ खारेज भइसकेको अवस्थामा खारेज भइसकेको सो गठन आदेश बदर गर्नुको कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिन नआएकाले त्यसलाई थप विवेचना गरि रहन परेन ।
४. अब सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) र १२६(५) सँग बाझिएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सो गठन आदेश, २०६९ को दफा ११ मा सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था भई सो समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेका सोही आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेको सदस्य र लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेको विज्ञसमेत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकले सोही व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२५(८) र १२६(५) सँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिएको
देखिन्छ ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारामा उल्लिखित व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेका व्यक्ति सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था रहेको भए पनि सो व्यवस्था लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा बहाल रहि रहेका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था नभई सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरि सकेका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको देखिन आएकाले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) को प्रतिकूल रहेको मान्न मिलेन ।
६. अब धारा १२६(६) मा रहेको व्यवस्था सम्बन्धमा हेर्दा उक्त धारामा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यस्तो संस्थाले परामर्श लिन चाहेमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदकले जिकिर लिएका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरू मध्येबाट छनौट गरि नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेसम्मको कार्य मात्र उक्त गठन आदेशको दफा ११ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको सेवाको कर्मचारीको नियुक्तिलगायत कारवाहीसमेतका विषयमा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा त्यस्तो संस्थाले लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिन सक्ने धारा १२६(६) मा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ मा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
७. यसरी सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनौट गरि सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन सक्ने व्यवस्था रहेको र लोक सेवा आयोगको उपस्थिति विना उक्त कार्यले वैधता र पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको नीतिगत विषय भई सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व हुने गरि सो आयोगका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक संस्थान प्रमुख नियुक्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरि गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १२६(६) विपरीत मान्न मिलेन ।
८. सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन हुने विशेष ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत हुने गरि त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानको प्रमुखमा नियुक्तिसम्बन्धी उक्त गठन आदेश जारी भएकाले सो गठन आदेश बदर गरि पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उल्लिखित सार्वजनिक संस्थानको प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुने भन्ने त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानसँग सम्बन्धित कानूनमा रहेको र सो कुरालाई निवेदकले समेत स्वीकार गरेको
देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ बमोजिमको सिफारिस समिति स्वयम्ले सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्ति गर्ने नभई नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिससम्म गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा नै निहित रहेको देखिन्छ । यसरी निवेदकले दाबी गरेको नियुक्ति गर्ने निकायका सम्बन्धमा तत् तत् कानूनमा भएको व्यवस्था र गठन आदेश, २०६९ को व्यवस्थामा नियुक्ति गर्ने निकाय एउटै भई भिन्नता रहेको नदेखिँदा निवेदकको उक्त जिकिर संविधान एवम् कानूनसम्मत मान्न देखिन आएन ।
९. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ खारेज भई सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी भइसकेको र उक्त गठन आदेश, २०६९ नेपाल सरकारले विभिन्न कानूनबमोजिम स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्ति सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न र पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा नियुक्तिको प्रक्रिया प्रसस्त गर्न जारी भएको देखिएको, सो गठन आदेश प्रचलित कानून एवम् संविधानको कुनै व्यवस्थासँग बाझिएको नदेखिएको र कानुन प्रतिकूल नहुने गरि आदेश जारी गरि नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न कुनै कानूनले रोकेको नदेखिएको तथा उक्त गठन आदेश बदर भएमा पनि नेपाल सरकारको नियुक्तिको अधिकार कानूनबमोजिम नेपाल सरकारमा नै रहि रहने भई निवेदकको कानूनी हक हनन हुने अवस्थासमेत नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. गोपाल पराजुली
न्या. ओमप्रकाश मिश्र
इजलास अधिकृतः किशोर घिमिरे
इति संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शुभम् ।