निर्णय नं. ९४८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत,  संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।१२।२।२

०७१-WH-००५२

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ कलङ्की घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेका हरिशरण सुनार

विरूद्ध

विपक्षी : दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसमेत

 

नागरिकतामा थर सेन्चुरी लेखेको भए पनि आफू सुनार रहेको कुरा अदालतमा कागज गर्दा निवेदक स्वयम्‌ले खुलाइ दिएका 

छन् । यसरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद ठहर भएका सो मुद्दाका प्रतिवादी हरिशरण सुनार र यी निवेदक हरिशरण सेन्चुरी दुई फरकफरक व्यक्ति नभई एउटै व्यक्ति रहेको तथ्य स्पष्ट हुन आउने ।

(प्रकरण नं. ५)

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदकको पहिचान खुल्ने कागज भएकामा निवेदकले स्वतन्त्रपूर्वक कागज गरि दिएको 

देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वास्तविक लगतवाला व्यक्तिको पहिचानको लागि अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिको जुनसुकै बखत कागज गराउन सक्ने नै हुन्छ । निवेदकको इच्छा विरूद्ध कुनै कागज गराइएको भए सो पुष्टि हुने आधारसहित चुनौती गर्ने अधिकार निवेदकमा सुरक्षित नै हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा लगतवाला व्यक्तिको पहिचानको लागि अदालतमा निवेदकको कागज गराएको कार्य कानूनसम्‍मत मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ६)  

अदालतको फैसलाबाट कसुर कायम भई सजाय तोकिएका कसुरदारलाई फैसलाबमोजिमको सजाय असुल गर्नु अदालतको कानूनी दायित्व हो । कसुर ठहर भएका कसुरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने मात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने 

हुन्छ । अदालतको अन्तिम भइरहेको फैसलाले कैद ठहर भएका प्रतिवादीलाई लागेको कैद असुलीको लागि थुनुवा पूर्जी दिई कैदमा राखेको कार्यले निजको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७) 

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता सुदर्शन निधि तिवारी

विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

मिति २०७१।९।२ का दिन नेपाल प्रहरी मेरो घरमा आई यहाँ हरि भन्ने को हुनुहुन्छ भनि सोध्नु 

भयो । हरि म हुँ भनि मैले भनेपछि तपाईसँग केही कुरा बुझ्नु छ भनि मलाई प्रहरी भ्यानमा हाली केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज, काठमाडौंमा लगि जोरजुलुम गरि कागजमा लेखेको व्यहोरा नसुनाई नेपाली कागजमा सहिछाप गराइ मलाई गैरकानूनी थुनामा राखियो । मिति २०७१।९।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा मलाई पेस गरेपछि प्रहरीले जबरजस्तीसँग कागज गरायो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट च.नं. १५७० मिति २०७१।९।३ मा कैद म्याद ठेकी पठाइएको भनि कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंलाई पत्र लेखी मलाई बोधार्थ दिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, २४, २७ बाट प्रदक्त मौलिक हकको ठाडै उल्लङ्‍घन गरि मलाई जबरजस्ती थुनामा राखिएको छ । 

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा मैले नचिनेको हरिशरण सुनारलाई १२ वर्ष कैद सजाय गरिएको रहेछ । सो मिसिलमा जाहेरवाला तथा पीडितबाट हरि रिजाललाई पोलिएको रहेछ । म निवेदक काठमाडौं उपत्यकाबाहिर आजको दिनसम्म जान परेको छैन । मेरो उपत्यकाबाहिर कुनै श्रीसम्पत्ति केही नहुँदा जानु आवश्यक छैन । मेरो नाम हरिशरण सुनार पनि होइन, हरि रिजाल पनि होइन । मेरो नाम हरिशरण सेन्चुरी हो । म काठमाडौं बाहिर गएकै छैन भने मैले दाङ जिल्ला, त्रिवेणी तथा बम्बई देख्ने कुरै भएन । मैले गर्दै नगरेको, मबाट हुँदैन नभएको अपराधमा मलाई पक्रि थुनामा राख्नु गैरकानूनी छ । मैले नचिनेको हरि रिजाल, हरि सुनारले कालिमाटी ठेगाना भनि जाहेरवाला तथा पीडितलाई भनेकै भरमा हरिशरण सुनार भनि दायर भएको मुद्दामा हरिशरण सुनारलाई सजाय भएको हो । मलाई सजाय भएको होइन छैन । मेरो नाम हरिशरण सुनार होइन मेरो नाम हरिशरण सेन्चुरी हो । 

मैले सोच्न पनि नसक्ने जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट मैले नचिनेको नजानेका हरिशरण सुनारलाई १२ वर्ष कैद सजाय भएको छ । नेपाली चेलीलाई भारतमा लगि बिक्री गर्ने अपराधीलाई सजाय हुनुपर्दछ । म निर्दोष तथा सामान्य जीवनयापन गरि खाने व्यक्तिलाई मबाट हुँदै नभएको र गर्दै नगरेको अपराध तैंले गरेको हो भनि झुट्ठा लाञ्छना लगाइ मलाई जबरजस्ती जोरजुलुम करकापले गराइएको कागजका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाले हरिशरण सुनारलाई भएको जेल सजायमा म हरिशरण सेन्चुरीलाई मिति २०७१।९।३ मा जबरजस्ती गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।  

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आफ्नो भएको सबुद प्रमाणसहित यो सूचना तामेल भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ (तिन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनि यो आदेश र निवेदनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखि विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद तामेल गरि लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि भुक्तान भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७१।१०।१९ को आदेश । 

रिट निवेदक हरिशरण सुनार काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. १५७० मिति २०७१।९।३ को पत्रानुसार सोही मितिदेखि जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा रहेका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरि पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलको तर्फबाट ऐ.का जेलर गोविन्दमणि भुर्तेलको लिखित जवाफ ।

कमला घर्ती र सुकमाया दर्लामीसहितको जाहेरिले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हरिशरण सुनारसमेत भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दा थान-२ मा दाङ जिल्ला अदालतको मिति २०६६।४।१४ का फैसलाले १२/१२ वर्षका दरले कैद हुने ठहरि फैसला भएको छ । निज प्रतिवादी हरिशरण सुनार फरार रहेको र निज प्रतिवादीको वतन काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत भई यस अदालतमा यी प्रतिवादीको कैद लगतप्राप्त हुन आएकाले निजका नाउँ यस अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसमेतका कर्मचारीहरूको टोलीले पक्राउ गरि यस अदालतमा मिति २०७१।९।३ गते पेस गरेका हुन् । निज निवेदक हरिशरण सुनारले मिति २०७१।९।३ गते यस अदालतमा बाबुको नाम भिमसेन सुनार र मेरो नाम हरिशरण सुनार हो । वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ सुनार गाउँमा हो । उल्लिखित मुद्दामा मलाई मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा पदमपोखरी बस्ने जगतबहादुर सुनारले धातु पेल्ने मेसिन खरिद गर्न जाउँ भनि भारतको बम्बैसम्म लगेका सोही अवस्थामा भारतीय प्रहरीले केटी बिक्री गरेको भनि जगतबहादुर सुनारलाई पक्राउ गर्दा मलाईसमेत सोही आरोपमा समातेको हो । पछि के कसरी मुद्दा चलेको हो थाहा भएन । हरिशरण सुनार भन्ने व्यक्ति मै हुँ भनि कागज गरि दिएको अवस्था 

छ । यस अदालतबाट मिति २०७१।९।३ गते निजलाई लागेको कैद सजायको लगतबमोजिम थान- २ जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा ठहरेको कैदबापतमा कैद म्याद ठेकि कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा चलान गरि पठाएको हो । प्रतिवादी हरिशरण सुनारले लगत लागेको व्यक्ति मै हुँ । हरिशरण सुनार नाम मेरै हो भनि वतनसमेतका कुराहरू खुलाइ स्वतन्त्रतापूर्वक कागज लेखाइ सहिछापसमेत गरेको अवस्था हुँदा गैरकानूनी तरिकाले थुनामा राखेको भन्नेसमेतका निवेदन व्यहोरा झुट्ठा र कपोलकल्पित कथनमात्र  हो । 

अतः रिट निवेदक प्रतिवादी फरार भई फैसलाले लागेको कैद असुलउपरको लागि कानूनबमोजिम पक्राउ गरि कागज गराइ कैद म्याद ठेकि फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पादन गरिएको यस अदालतको उक्त कार्यबाट निवेदक प्रतिवादीको कुनै कानूनी तथा वैयक्तिक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौंको च.नं. १३९,  मिति २०६७।११।१ को पत्रबाट प्राप्त जानकारी एवम्‌ विभिन्न अदालतको फैसलाले विभिन्न मुद्दामा सजाय ठहर भई बेरूजु रहेका फरार व्यक्तिहरूका नामावलीसमेतको विवरण समावेश भएको प्राप्त लगत (सूचना) का आधारमा रिट निवेदक हरिशरण सुनारलाई मिति २०७१।९।३ गते कलङ्की, काठमाडौंबाट पक्राउ गरि सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएकामा अदालतको आदेशानुसार ठेकिएको कैदबमोजिम कैद सजाय भुक्तानीको लागि केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल राखिएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ । प्रचलित कानूनबमोजिम न्यायिक निकायको अनुरोधमा प्रहरीलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्ज, काठमाडौंको तर्फबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीको लिखित जवाफ । 

सुकमाया दर्लामी मगरसमेतको जाहेरिले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हरिशरण सुनारसमेत भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा प्रतिवादी हरिशरण सुनारलाई १२ वर्ष कैद सजाय हुने गरि यस अदालतबाट मिति २०६६।४।१४ मा र कमला घर्तीमगरको जाहेरिले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हरिशरण सुनारसमेत भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा प्रतिवादी हरिशरण सुनारलाई १२ वर्ष कैद सजाय हुने गरि यस अदालतबाट सोही मितिमा फैसला भएको 

छ । प्रतिवादी हरिशरण सुनारको वतन जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ सुनार गाउँ भन्ने उल्लेख भएको पाइएकाले निज प्रतिवादी बेरूजु हुँदा यस अदालतको लगत किताबमा जनाई निज प्रतिवादीको कैद असुलीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत पठाइएको हो । आफ्नो नाम हरिशरण सेन्चुरी हो भन्ने निवेदकले निवेदनमा सेन्चुरी उल्लेख नगरि सुनार लेखाएका छन् । यसबाट यी निवेदक नै हरिशरण सुनार हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । निवेदकले आफ्नो वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ उल्लेख गरेका छन् । जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका प्रतिवादी हरिशरण सुनारका नाउँमा जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ सुनार गाउँको वतनमा जारी गरिएको म्यादी पुर्जीको तामेली व्यहोरामा हरिशरण सुनार घरमा फेला नपरेकाले निजको सहोदर बाबु भिमसेन सुनारलाई बुझाएको भन्ने उल्लेख भएको र सो म्यादको रोहवरमा वडा नं. १४ का वडा अध्यक्षसमेत रोहवरमा बसेको देखिन्छ । यी निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा बाबुको नाम भिमसेन उल्लेख गरेका छन् । सो म्याद तथा निवेदन व्यहोराबाट यी निवेदकका बाबुको नाम भिमसेन र निवेदकको नाम हरिशरण सुनार रहि कैद लगतवाला व्यक्ति यिनै निवेदक रहेको पुष्टि भएको छ । अतः सजायबाट बच्‍नका लागि दिएको प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सुचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सुदर्शन निधि तिवारीले रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम हरिशरण सेन्चुरी उल्लेख रहेको छ । दाङ जिल्ला अदालतबाट वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हरिशरण सुनार भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा मिति २०६६।४।१४ मा भएको फैसलाले १२ वर्ष कैद सजाय ठहर भएको हरिशरण सुनार भन्ने व्यक्ति निवेदक होइनन् । दाङ जिल्ला अदालतले हरिशरण सुनारलाई ठहर भएको कैद सजायको कार्यान्वयनको क्रममा फरक व्यक्ति निवेदक हरिशरण सेन्चुरीलाई पक्राउ गरि फैसला कार्यान्वयनको क्रममा अनुसन्धानको रोहमा जस्तो गरि जबरजस्तीसँग कागज गराइ गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले दाङ जिल्ला अदालतले जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा कैद सजाय ठहर गरेका प्रतिवादी हरिशरण सुनारको वतन र यी निवेदकको वतन एउटै रहेको छ । हरिशरण सुनार र आफूलाई हरिशरण सेन्चुरी हुँ भनि दाबी गर्ने यी निवेदकको पिताको नाम भिमसेनसमेत समान रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ मा यी निवेदकबाहेक हरिशरण सुनार भन्ने अर्को व्यक्तिको अस्तित्व छैन । निवेदकले मिति २०७१।९।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हरिशरण सुनार भन्ने व्यक्ति आफू भएको व्यहोरा उल्लेख गरि कागज गरेका छन । सो कागजउपर निजको चुनौती छैन । अदालतको अन्तिम भइरहेको फैसलाको लगत फछ्‌र्यौट क्रममा थुनुवा पुर्जी दिई कैदमा राखिएको हुँदा निवेदकको कैद कानूनबमोजिमको हो । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनि गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस सुनि मिसिलसमेत अध्ययन गरि प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले रिट निवेदनमा म हरिशरण सेन्चुरी हुँ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा १२ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको हरिशरण सुनार निवेदक नभई अन्य छुट्टै व्यक्ति हो । हरिशरण सुनारको नामको कैद लगत असुलीको लागि मलाई पक्राउ गरि थुनामा राखिएको कार्यले मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्‍घन भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि थुनामुक्त गरिपाउँ भनि माग गरेको 

देखिन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा दाङ जिल्ला अदालतबाट कैद ठहर भएका हरिशरण सुनार र रिट निवेदक हरिशरण सेन्चुरी एउटै व्यक्ति भएको तथ्य समान ठेगाना, पिताको नाम समान हुनुका साथै रिट निवेदकले आफू नै हरिशरण सुनार हो भनि मिति २०७१।९।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कागजसमेत गरेबाट स्पष्ट भएकाले फैसलाबमोजिम कैद लगत असुल गर्न थुनुवा पुर्जी दिई कानूनसम्‍मतरूपमा कैदमा राखिएकाले प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  

३. प्रस्तुत विवादमा सुकमाया दर्लामी मगरसमेतको जाहेरिले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी हरिशरण सुनार एवम्‌ कमला घर्तीमगरको जाहेरिले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हरिशरण सुनार भएको जिउ मास्ने बेच्ने दुईवटा मुद्दामा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०६६।४।१४ को फैसलाले प्रतिवादी हरिशरण सुनारलाई १२/१२ वर्ष कैद सजाय भएको तथ्य सम्बन्धित फैसलाको मिसिल संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त दुवै मुद्दामा प्रतिवादी हरिशरण सुनारको वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ सुनारगाउँ भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त दुवै फैसलामा प्रतिवादीलाई भएको कैद असुलीको लागि दाङ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको वतन रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत पठाइएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसमेतका प्रहरी कर्मचारीहरूको टोलीले मिति २०७१।९।३ मा निवेदकलाई पक्राउ गरि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरि निजको नाम, थर र वतन खुल्ने कागज गराई व्यक्तिको पहिचान गरि थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न पठाएको देखिन्छ ।  

४. यी रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट दायर गर्दा निवेदनपत्रमा प्रथम पृष्ठमा निवेदकको नाम हरिशरण सुनार लेखेका छन् तर निवेदनपत्रको व्यहोरा खण्डमा हरिशरण सेन्चुरी हुँ भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकले जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा कैद ठहर भएका प्रतिवादी हरिशरण सुनार निवेदक नभई आफू छुट्टै अस्तित्वको व्यक्ति हरिशरण सेन्चुरी हुँ भन्ने दाबी लिएका छन । यसबाट प्रस्तुत रिटमा हरिशरण सुनार र हरिशरण सेन्चुरी एउटै व्यक्ति हुन् वा फरक व्यक्ति हुन् भन्ने विवाद रहेको देखिन्छ । जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा प्रतिवादी रहेका हरिशरण सुनारको वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ सुनार गाउँ उल्लेख रहेको छ । यी निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन साथ पेस गरेको निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी हेर्दा निवेदको नाम हरिशरण सेन्चुरी, पिताको नाम भिमसेन सेन्चुरी र वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ कलङ्की सुनार गाउँ उल्लेख भएको 

देखिन्छ । जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी हरिशरण सुनारका नाममा जारी भएको म्यादी पुर्जी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ सुनार गाउँमा रितपूर्वक तामेल हुँदा प्रतिवादी हरिशरण सुनारका पिता भिमसेन सुनारले साक्षीहरूका रोहवरमा मिति २०५४।४।२६ मा बुझेको मिसिल संलग्न तामेली म्यादको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसरी जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका प्रतिवादी र यी निवेदकको नाम, पिताको नाम र वतन समान रहि थरसम्म सेन्चुरी र सुनार भनि फरक उल्लेख गरेको पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ सुनार गाउँको वतनमा यी निवेदकबाहेक हरिशरण सुनार भन्ने अर्को व्यक्तिको अस्तित्व छ भनि सरकारी निकायमा भएको आधिकारिक रेकर्डसाथ यी निवेदकले दाबी गर्न नसकेबाट उक्त वतनमा निवेदकबाहेकका हरिशरण सुनार भन्ने फरक व्यक्तिको अस्तित्व पुष्टि हुन सकेको छैन । 

५. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दाङ जिल्ला अदालतले मिति २०६६।४।१४ गते जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा ठहर भएको कैद सजाय असुलीको क्रममा यी निवेदक पक्राउमा परि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निजको पहिचान खुल्ने कागज गराउँदा निवेदकले “मेरो बाबुको नाम भिमसेन सुनार मेरो नाम हरिशरण सुनार हो । ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ सुनार गाउँमा हो । हरिशरण सुनार भनेको व्यक्ति मै हुँ” भनि नामथर वतन खुलाई मिति २०७१।९।३ मा कागज गरेको 

देखिन्छ । उक्त कागज निवेदकले स्वतन्त्ररूपमा स्वेच्छापूर्वक गरेको तथ्य उक्त कागजउपर निजले कुनै चुनौती नगरि बसेबाट स्थापित भएको छ । नागरिकतामा थर सेन्चुरी लेखेको भए पनि आफू सुनार रहेको कुरा अदालतमा कागज गर्दा निवेदक स्वयम्‌ले खुलाई दिएका छन् । यसरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद ठहर भएका सो मुद्दाका प्रतिवादी हरिशरण सुनार र यी निवेदक हरिशरण सेन्चुरी दुई फरक फरक व्यक्ति नभई एउटै व्यक्ति रहेको तथ्य स्पष्ट हुन आयो ।

६. निवेदकले निवेदनपत्रमा आफूलाई प्रहरीबाट जबरजस्ती कागज गराइएको भनि दाबी गरे तापनि निजलाई प्रहरी कार्यालयमा कागज गराएको मिसिलबाट देखिँदैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदकको पहिचान खुल्ने कागज भएकामा निवेदकले स्वतन्त्रपूर्वक कागज गरि दिएको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वास्तविक लगतवाला व्यक्तिको पहिचानको लागि अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिको जुनसुकै बखत कागज गराउन सक्ने नै हुन्छ । निवेदकको इच्छा विरूद्ध कुनै कागज गराइएको भए सो पुष्टि हुने आधारसहित चुनौती गर्ने अधिकार निवेदकमा सुरक्षित नै हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा लगतवाला व्यक्तिको पहिचानको लागि अदालतमा निवेदकको कागज गराएको कार्य कानूनसम्मत मान्नु पर्ने हुन्छ ।  

७. अदालतको फैसलाबाट कसुर कायम भई सजाय तोकिएका कसुरदारलाई फैसलाबमोजिमको सजाय असुल गर्नु अदालतको कानूनी दायित्व हो । कसुर ठहर भएका कसुरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने मात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने हुन्छ । अदालतको अन्तिम भइरहेको फैसलाले कैद ठहर भएका प्रतिवादीलाई लागेको कैद असुलीको लागि थुनुवा पुर्जी दिई कैदमा राखेको कार्यले निजको संविधान प्रदक्त वैयक्तिक स्वतन्त्रमा आघात भएको मान्न नमिल्ने हुन्छ । 

८. तसर्थ माथि प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाअनुसार निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी थुना मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरितर्फको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।               

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत: शिवप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शुभम् ।