निर्णय नं. ९४८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।१२।१३।६

०७१-WH-००५३

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, राम्चे गा.वि.स. वडा नं.१ घर भई हाल कारागार कार्यालय नुवाकोटमा थुनामा रहेका कुमार तामाङ

विरूद्ध

विपक्षी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत, चौतारा, सिन्धुपाल्चोकसमेत

 

चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती चोरीको कसुर कायम भएको अवस्थामा हुने कैदको सजाय तथा जरिवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने सजायसम्बन्धी सारवान् व्यवस्था हो । सो व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरेको अवस्थामा कैद तथा जरिवानाबापतको कैदसमेत गरि चोरीको २७ नं. मा वर्णित हद ननघाई कैदको अधिकतम हद कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर जरिवानाबापत कैद ठेक्दाको अवस्थामा दण्ड सजायको ३८(१) नं. को व्यवस्थालाई अलग गरि निरपेक्षरूपमा चोरीको २७ नं. लाई मात्रै समाई जरिवानाबापतको कैदसमेत ४ वर्षभन्दा बढी गर्नुपर्ने भनि अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । जरिवानाबापतको कैद असुल गर्ने अर्थात्‌ कैद ठेक्ने व्यवस्था दण्ड सजायको ३८(१) नं. नै हो । चोरीको १४(२) नं. ले सजाय गर्दा ठहर गर्न सकिने कैदको विषय उद्‍घोषसम्म गरेको देखिन्छ भने त्यसरी ठहरेको जरिवानाबापतको कैद के कसरी असुल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ३८(१) नं. ले स्पष्ट सिमाङ्कन गरेको देखिन्छ । त्यसैले जरिवानाबापत कैद ठेक्दा सो ३८(१) नं. लाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता हरिबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६७, चैत, नि.नं. ८५१६, पृ. १९७६

सम्बद्ध कानून : 

चोरी महलको २७ नं., १४(२)

दण्ड सजायको ३८(१)

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः

म रिट निवेदकसमेतलाई तोयनाथ डोटेलसमेतको जाहेरिको आधारमा २०६७ साल भदौ १२ मा पक्राउ गरि २०६७ साल असोज ५ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको  महलको १५ नं. र ऐ. चोरीको महलको १४(४) नं. समेतको माग दाबी लिई डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अभियोगपत्र दायर 

गरियो । उक्त मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।१५ मा ज्यान मार्ने उद्योग तथा डाँकाको कसुर गरेको स्थापित नभई केवल चोरीको ४ नं. बमोजिम जबरजस्ती चोरी गरेको ठहर गरि चोरीको १४(२) नं. बमोजिम जनही १ महिना १५ दिन कैद र बरामद भएको बिगो रू. ३८,१००।- को डेढी रू. ५७,१५०।- जरिवाना हुनेमा सोबापत कैदसमेत भनि दण्डसजायको ५३ नं. अनुसार हुने रू. ५७,१५०।- को ६ वर्ष १ महिना ५ दिन र कैदबापतको समेत गरि जम्मा जनही ६ वर्ष २ महिना २० दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ भनि फैसला भयो ।

सुरू फैसलाबमोजिम सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट दिइएको कैदी पुर्जीमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लगतमा जनिएअनुसार मिति २०६७।५।१२ बाट थुनामा रहेको हुँदा सोही मितिबाट गणना गरि मिति २०७३।८।१ सम्म थुनामा राखि २०७३।८।२ मा थुनाबाट छाडिदिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरि कैदी पुर्जी 

दिइयो । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट मात्र पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परेकामा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७१।३।२ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहर्छ भनि फैसला भयो । 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नम्बरमा कैद र जरिवानाको सजाय भएको मुद्दामा जरिवानाबापतको अधिकतम कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम मलाई लागेको कैद १ महिना १५ दिन मिति २०६७।५।१२ बाट मिति २०६७।६।२७ मा भुक्तान भइसकेको र जरिवानाबापतको कैद मिति २०६७।६।२८ बाट ४ वर्ष अर्थात्‌ मिति २०७१।६।२८ मा भुक्तान भइसकेको छ । 

यसरी कानूनले तोकेबमोजिम हुने सजाय मैले भुक्तान गरिसकेपछि मलाई थुना मुक्त गर्नु पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गएर अधिकतम कैद गर्ने अधिकार नाघि गैरकानूनीरूपमा कैद तोकेअनुसार विपक्षी कारागार कार्यालय, नुवाकोटले गैरकानूनीरूपमा मलाई थुनामा राखेको छ । यसबाट म निवेदकको हकमा आघात पुगि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र २४ तथा दण्ड सजायको महलको ३८ र ५३क नम्बर तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत रहेको हुनाले म निवेदकलाई अविलम्ब थुनामुक्त गराउनु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरि थुनामुक्त गराइपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ (तिन) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न म्याद सूचना जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१०।२८ को आदेश ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।५ को फैसला र मिति २०७०।३।१८ को कैदी पुर्जी आदेशबमोजिम रिट निवेदक प्रतिवादी यस कारागारमा कैदमा रहेको हुँदा निजको हक हनन् हुने कार्य नभएको भन्ने कारागार कार्यालय, नुवाकोटको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ । 

रिट निवेदक प्रतिवादी भएको डाँका तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।१५ मा ज्यान मार्ने उद्योग र डाँकाको वारदात स्थापित नभई जबरजस्ती चोरीको वारदात स्थापित हुने ठहरि निजलाई चोरीको १४(२) नं. बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र बिगो रू. ३८,१००।- को डेढी रू. ५७,१००।- जरिवाना भई सो जरिवानाबापत जबरजस्ती चोरी गरेको हुँदा चोरीको २७ नं. बमोजिम ६ वर्ष १ महिना ५ दिन कैदसमेत गरि निवेदक प्रतिवादीसमेतलाई जनही ६ वर्ष २ महिना २० दिन कैदमा राख्नु भनि भएको फैसलाअनुसार कैदी पुर्जी दिई कैद ठेकिएको हुँदा निवेदकको कुनै हकाधिकारमा आघात नपुर्‍याएको भन्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत एवम्‌ सोको तहसिल शाखाको बेग्लाबेग्लै लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हरिबहादुर कार्कीले रिट निवेदकलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले जबरजस्ती चोरी गरेको ठहर गरेपछि चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम डेढी सजाय गरेपछि जरिवानाबापत भनि ४ वर्षभन्दा बढी कैद ठेकिएको छ, जुन दण्ड सजायको ३८ नं. ले कदापि मिल्दैन, जरिवानाबापत कैद ठेक्दा उक्त कानूनी प्रावधानको स्पष्ट उल्लङ्घन गरिएकाले सोअनुसार गैरकानूनी थुनाबाट निवेदकलाई मुक्त गरिपाउँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले निवेदक फैसलाले तोकेअनुसार कैदमा बसेको हुँदा कानूनसम्मत गरेको कार्यका लागि रिट जारी हुनु पर्ने होइन भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२. विद्वान्‌ कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरि निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकलाई जबरजस्ती चोरीको कसुर गरेको ठहर गरि भएको फैसलाबमोजिम जरिवानातर्फ अधिकतम हद नघाई कैद ठेकिएको हुँदा जरिवानाबापत ४ वर्षभन्दा बढी कैद ठेकिएको कानूनसम्मत छैन र सोअनुसार कैदमा राखेको बदर गरि थुनामुक्त गरिपाउँ भनि रिट निवेदन दिएको 

पाइन्छ ।

३. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा चोरीको महलको २७ नं. बमोजिम जरिवानाबापत ६ वर्ष १ महिना ५ दिन कैद र चोरीको १४(२) नं. बमोजिम १ महिना १५ दिन गरि जम्मा ६ वर्ष २ महिना २० दिन कैद ठेकिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

४. यसरी रिट निवेदकलाई चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद हुने र जरिवानातर्फ बिगो रू. ३८,१००।- को डेढी हिसाब गर्दा हुने रू. ५७,१५०।- बापत समेत ऐ. महलको २७ नं. बमोजिम भनि ६ वर्ष १ महिना ५ दिन कैद हुने भनि ठहर गरि तदनुरूप निवेदकलाई जम्मा कैद ६ वर्ष २ महिना २० दिन ठेकिएको भन्ने देखिन आयो । यसरी जरिवानाबापत निवेदकलाई कैद गर्दा चोरीको २७ नं. लाई आधार लिई बिगोको डेढी रू. ५७,१५०।– को हकमा ६ वर्ष १ महिना ५ दिन कैद हुने भनि ठेकिएको देखियो । 

५. चोरीको २७ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “बिगो, जरिवाना, कैद वा तिनै थोकमा समेत गर्दा पनि चोरीमा ८ वर्ष, नकबजनी वा जबरजस्ती चोरीमा दश वर्ष, रहजनीमा बाह्र वर्ष र डाँकामा १८ वर्षदेखि बढी कैद गर्नु हुँदैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार चोरीको कसुरमा बिगो जरिवाना कैदमध्ये कुनै वा सबैमा कैद गर्दा अधिकतम के कति सजाय ठहर हुन सक्ने हो भन्ने कुरा यकिन गरिएको देखिन्छ । यसमा तोकिएको हदभन्दा बढ्ता हुने गरि चोरीको कसुरमा सजाय ठहर गर्न नमिल्ने कुरा यस कानूनी व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको छ ।

६. त्यस्तै दण्ड सजायको ३८(१) नं. मा “कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकामा जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्नु हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाबमोजिम फैसलाले कैद जरिवाना हुने ठहरेको व्यक्तिलाई सो जरिवानाबापत कैद ठेक्नु पर्दा अधिकतम चार वर्ष कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने स्पष्ट गरेको देखिन्छ ।

७. यी रिट निवेदकलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी कसुरमा लागेको अभियोगउपर फैसला हुँदा जबरजस्ती चोरीको कसुर कायम भई चोरीको १४(२) नं. बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद तथा जरिवानाबापत समेत ६ वर्ष १ महिना ५ दिन कैद हुने ठहरि फैसला भएकामा विवाद छैन । सो फैसलाले ठहरेबमोजिम कैद ठेक्दा दण्ड सजायको ३८ नं. लाई नहेरि चोरीको महलको २७ नं. बमोजिम कैद ठेकिएको देखियो ।

८. चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती चोरीको कसुर कायम भएको अवस्थामा हुने कैदको सजाय तथा जरिवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने सजायसम्बन्धी सारवान् व्यवस्था हो । सो व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरेको अवस्थामा कैद तथा जरिवानाबापतको कैदसमेत गरि चोरीको २७ नं. मा वर्णित हद ननघाई कैदको अधिकतम हद कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर जरिवानाबापत कैद ठेक्दाको अवस्थामा दण्ड सजायको ३८(१) नं. को व्यवस्थालाई अलग गरि निरपेक्षरूपमा चोरीको २७ नं. लाई मात्रै समाई जरिवानाबापतको कैदसमेत ४ वर्षभन्दा बढी गर्नुपर्ने भनि अर्थ गर्न मिल्ने 

देखिँदैन । किनभने जरिवानाबापतको कैद असुल गर्ने अर्थात्‌‌ कैद ठेक्ने व्यवस्था दण्ड सजायको ३८(१) नं. नै हो । चोरीको १४(२) नं. ले सजाय गर्दा ठहर गर्न सकिने कैदको विषय उद्‍घोषसम्म गरेको देखिन्छ भने त्यसरी ठहरेको जरिवानाबापतको कैद के कसरी असुल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ३८(१) नं. ले स्पष्ट सिमाङ्कन गरेको देखिन्छ । त्यसैले जरिवानाबापत कैद ठेक्दा सो ३८(१) नं. लाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

९. यस्तै विवाद समावेश भएको अर्जुन थापा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (ने.का.प. २०६७, चैत, नि.नं. ८५१६, पृ. १९७६) मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “चोरीको १४ नं. को देहाय २ ले जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई जरिवानाबापत पनि कैद गर्नु पर्छ भन्ने सजायसम्बन्धी घोषणात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि जरिवानाबापत कैद ठेक्नको लागि दण्ड सजायको ३८ नं. भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यसैले जरिवानाबापत चोरीको महलबमोजिम हुने कैद सजायको अधिकतम हद बढी हुन सक्ने देखिए पनि जरिवानाको सट्टामा ठेकिने कैदको उपल्लो हद दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम चार वर्षभन्दा बढी हुन नसक्ने” भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी चोरीको १४(२) नं. बमोजिम जरिवानाबापत कैद हुने ठहरेको अवस्थामा सो कैद ठेक्दा दण्ड सजायको ३८(१) नं. बमोजिम अधिकतम ४ वर्ष ननाघ्ने गरि कैद ठेक्नु पर्ने भनि व्याख्या भई सिद्धान्त स्थापित भइरहेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा थप द्विविधा राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन । 

१०. अत: यी निवेदकलाई फैसलाबमोजिम कैद ठेकिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहे तापनि त्यस्तो कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैद बस्ने गरि कैद ठेकिएको अवस्थामा त्यस्तो कैदलाई दण्ड सजायको ३८(१) नं. को प्रतिकूल भएको मान्नु पर्ने देखिन आयो ।  सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा रिट निवेदकउपर चलेको डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मिति २०६७।५।१२ मा निवेदक पक्राउ परि हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेको देखिँदा सोही दिनदेखि ४ वर्ष १ महिना १५  दिनको सजाय भुक्तान भैसकेको देखिन्छ । निवेदकले फैसलाबमोजिम भोग्नु पर्ने कैद सजाय भुक्तान भइसकेको देखिएकाले फैसलाबमोजिमको बाँकी कैदको लगत कट्टा गरि निजलाई कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनि विपक्षी कारागार कार्यालय, नुवाकोटसमेतका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरेकाले निवेदक कुमार तामाङलाई अन्य व्यहोराबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए तुरून्त थुनामुक्त गरिदिनु भनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गर्नु भनि आजै छुट्टै आदेश भइसकेकाले पुनः लेखिरहनु परेन । आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतलाई पठाइदिनू । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय अभिलेख प्रविष्ट गराई दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृतः अनिलकुमार शर्मा

इति संवत् २०७१ साल चैत १३ गते रोज ६ शुभम् ।