निर्णय नं. ९४८३ - अदालतको मानहानी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।१२।१२।५

०७०-MS-००१०

 

विषयः अदालतको मानहानी ।

 

निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

विरूद्ध

विपक्षी : एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत

 

“अदालतको जात के हो” भन्ने कुरा व्यङ्‍ग्यात्मक अभिव्यक्ति देखिन्छ । त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेले त्यसको उद्देश्य जानेको हुनु पर्छ । जात छुट्याएर व्यवहार गरि हिँड्ने कुरा प्रजातान्त्रिक र आधुनिक जगतसँग शोभनिय हुने कुरा होइन । तथापि अदालतको जातको प्रश्नमात्रले अदालतको अवज्ञा गर्ने वा मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने कुराको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । अदालतको अवहेलना गर्नेसम्मको कार्य विपक्षीबाट भयो भएन भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा माथि प्रकाशित भएको उल्लिखित वाक्यको निरपेक्ष व्याख्याभन्दा पनि त्यसको सापेक्षित अर्थलाई हेर्नु पर्ने हुन आउँदछ । सन्दर्भ एउटा तर अर्थ बेग्लै दिने वाक्यलाई स्वतन्त्ररूपमा नहेरि त्यसको आशयसमेतलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा उक्त वाक्यको सन्दर्भ शान्ति सम्झौताविपरीत विपक्षीका दलका नेताहरूलाई मुद्दा लगाउने काम हुँदै आएको भनि सरकारविरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिसँग जोडिएर रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.५)

अदालतले आफूप्रति सम्बन्धित कतिपय कुरा अप्रिय भए पनि वाञ्छित हदसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानको रूपमा सहन वा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन अदालतले गरिआएको पनि छ । अत्यन्त सूक्ष्मसंवेदी भएर राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताको हरेक अभिव्यक्तिविरूद्ध अवहेलनामा कारवाही आकर्षित गरिरहन मिल्ने हुँदैन । प्रयुक्त शब्दको स्वाभाविक र न्यूनतम अर्थमा बुझी विचार गर्नु पर्ने ।

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ विधिको शासन हो । विधिको शासन कायम गराउने राज्यको मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई अक्ष्क्षुण र स्वतन्त्र राख्ने दायित्व राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हो । राजनीतिक दल वा नेताले अदालतप्रति देखाउने व्यवहार र अभिव्यक्त गर्ने विचारबाट आम जनमानसमा अदालतप्रतिको दृष्टिकोण र विश्वसनीयता निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हेक्का राख्नु 

पर्दछ । आफूमात्र आदर्शवान् अरूलाई तुच्छ ठान्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन 

सक्दैन । सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण हुने हुँदा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भैरहने तर लोकतान्त्रिक पद्धति आलोच्य हुने भन्ने नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट :

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता मुकुन्द न्यौपाने

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार छः

 

निवेदनको व्यहोरा

मिति २०७०।५।६ मा प्रकाशित नेपाल समाचारपत्रको प्रथम पृष्ठमा अदालतको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । सो समाचारको शीर्षक अदालतको जात के हो भन्ने विपक्षी पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भनाइ थियो । नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको उक्त समाचारमा विपक्षीले चुनाव जितेर आएका आफ्नो पार्टीका लोकप्रिय नेताहरूलाई शान्ति सम्झौताविपरीत मुद्दा लगाउने काम हुँदै आएको 

छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गर्दै भन्नु भयो यो “अदालत भन्ने जात के हो”, सो ब्यहोराको समाचार त्यसै दिन प्रकाशित हुने अन्नपूर्ण पोष्टलगायत अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमहरूमा समेत प्रमुखताका साथ प्रकाशित एवम्‌ प्रसारित भएको छ । निज विपक्षीले उहाँका कुनै पनि कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाए विद्रोह गर्ने धम्कीसमेत दिनु भएको छ । विपक्षीको उक्त भनाइले अदालतको मर्यादा एवम्‌ निष्पक्षतामाथि गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारवाही एवम्‌ सजाय गर्न पाउने व्यवस्था गरि अदालतको मर्यादा एवम्‌ प्रतिष्ठालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको छ । अदालतको मानहानी गर्ने कार्यलाई संविधानले नै कसुरको रूपमा स्थापित गरेको छ । पुष्पकमल दाहालले अदालतको जात सोधेर अदालतको निष्पक्षता, यसको संवैधानिक भूमिका एवम्‌ विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउनु भएको 

छ । अदालतले आफूसमक्ष पेस भएका मुद्दाहरूमा प्रस्तुत गरिएका प्रमाण, तथ्य एवम्‌ कानूनको आधारमा निर्णय गर्दछ । अदालत कसैसँग भयभित एवम्‌ पुर्वाग्रही हुँदैन । तर राज्यको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा न्यायपालिकालाई धम्काउने क्रममा अदालतको जात सोध्ने काम भएको छ । अदालतको जात सोध्नु अदालतमा कुनै खास दलका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा दर्ता हुनै सक्दैन भन्नु न्यायिक प्रक्रियाको खुला उपहास हो । न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप एवम्‌ अवरोध गर्नु अदालतको गम्भीर मानहानि एवम्‌ अवहेलना हो । 

अतः माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम निज पुष्पकमल दाहाललाई अदालतमा तत्काल सशरीर उपस्थित गराई बयान लिई सङ्क्षिप्त प्रक्रियाद्वारा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को ७ बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

 

अदालतको प्रारम्भिक आदेश:

निवेदकको मागबमोजिम अवहेलनामा कारवाही हुनु नपर्ने कुनै कारण भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीको नाउँमा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।५।२० को 

आदेश । 

 

विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ: 

अदालतप्रति लाञ्छना निवेदक स्वयम्‌ले लगाउनु भएको हुँदा अदालतको अवहेलना हुने काम निजले नै गर्नु भएको छ । मेरो भनाई भनि आफैँले थपघट गर्नु भएको छ । निवेदकले हाम्रो भनाई भनि विद्रोहको धम्की दिएकाले अदालतको मर्यादा तथा निष्पक्षतामा आघात पुग्न गएको छ भनिएको छ जुन कुरा नितान्त राजनीतिक हो र जसको न्यायपालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन । अदालतको कुनै जात, धर्म, लिङ्ग विशेष हुँदैन । अदालत सबैको हो भन्ने अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गर्ने गराउने कार्य निवेदकबाट नै भएको 

छ । अदालत स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुनेमा बहसको विषय नै हुन आवश्यक छैन । त्यसका निम्ति हामीले जीवन अर्पण गरेका छौं । 

हामी स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायी न्यायप्रणालीका पहरेदार हौं । हामी न्यायालयलाई राज्य व्यवस्थाको मौलिक हकको अभिभावक हो भन्ने दर्शनमा आधारित राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी 

हौं । त्यसैले निवेदक र निजका मतियारहरूद्वारा विविध प्रकाशन गरि पुरै झुट्ठा खेती गरि रहेका छन् । हामीले जनयुद्धकालका घटनाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट अनुसन्धान गरिनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दै त्यस्ता घटनामा जनप्रिय नेतालाई अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गर्ने काम भएमा शान्ति तथा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन विथोलिने र जनविद्रोह हुने कुरा सरकारसमेतलाई सचेत गराउँदै आएका छौं ।  यो सत्य पनि हो । यही कुरा खप्न नसकेर युद्ध पिपासु निवेदकको सञ्जालले न्यायालयलाई देखाएर उसको अपराध लुकाउने कोशिस गरेको कुरा न्यायालयलाई सादर अनुरोध गर्दछु । हामी न्यायालयको गरिमा, मर्यादा र जनआस्था वृद्धि गराउने कुरामा सधै अग्रपङ्क्ति रहेका छौं ।  तसर्थ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) प्रस्तुत सन्दर्भमा हाम्रो हकमा आकृष्ट हुन सक्दैन । निवेदकको सूचना नै गलत छ निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लिखित जवाफ ।

 

अदालतको आदेश:

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मुकुन्द न्यौपानेले पत्रिकामा छापिएको समाचारमा अदालत शब्दको  उल्लेख भए तापनि अदालतको मानहानि हुने गरि अभिव्यक्ति दिएको अवस्था छैन । त्यसमा उल्लेख भएका कुराहरू सरकारप्रति लक्षित भएको र सरकारकै क्रियाकलापका विरूद्ध अभिव्यक्त भएको हो । निवेदकले प्रसङ्गलाई अर्कैतर्फ बङ्ग्याई मनपरी ढङ्गले सम्मानित अदालतलाई आफैँ विवादमा ल्याउने प्रयत्न गर्नु भएको छ । मेरो पक्ष अदालतको गरिमा, मर्यादा र जनआस्था वृद्धि गराउने कुरामा सदैव सकारात्मक हुनुहुन्छ । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त बहस सुनी निवेदन पत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरि हेर्दा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीबाट अदालतको अवहेलना भएको छ, छैन ? र विपक्षीलाई सजाय हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०७०।५।६ मा समाचार पत्र र अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित “अदालतको जात” भन्ने विपक्षीको भनाइले अदालतको अवहेलना हुन गएको हुँदा अवहेलनामा सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत माग दाबी लिई निवेदन परेको देखिन्छ । 

३. विपक्षीको लिखित जवाफ हेर्दा जनयुद्धकालका घटनाहरू विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार मेलमिलाप आयोगबाट अनुसन्धान गरिनु पर्नेमा त्यस्ता घटनाका लागि अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने कुराका लागि सरकारलाई समेत सचेत गराउँदै आएको कुरा सत्य हो । तर अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय नभएको र त्यस्तो कुनै अभिव्यक्ति पनि नदिएको भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

४. यसमा पेस भएको मिति २०७०।५।६ मा नेपाल समाचार पत्रको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचारमा यो अदालत भन्ने जात के हो, चुनाव चितेर आएका हाम्रा लोकप्रिय नेतालाई शान्ति सम्झौता विपरीत मुद्दा लगाउने काम हुँदैछ । यस्तो गरिएमा विद्रोह हुन सक्छ भन्ने जस्ता केही आलोच्य कुराहरू परेको देखिन्छ । मुद्दा चलाउने र विद्रोह गर्ने कुराहरू अदालतले गर्ने कार्य होइन । विद्रोह गर्ने र मुद्दा चलाउनेले विद्रोहको औचित्य र कानूनी परिणामको बारेमा जिम्मा पनि लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त कुराहरू सिधै अदालतसँग सम्बन्धित र लक्षित भने देखिँदैन । 

५. “अदालतको जात के हो” भन्ने कुरा व्यङ्‍ग्यात्मक अभिव्यक्ति देखिन्छ । त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेले त्यसको उद्देश्य जानेको हुनु पर्छ । जात छुट्याएर व्यवहार गरि हिँड्ने कुरा प्रजातान्त्रिक र आधुनिक जगतसँग शोभनिय हुने कुरा होइन । तथापि अदालतको जातको प्रश्नमात्रले अदालतको अवज्ञा गर्ने वा मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने कुराको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । अदालतको अवहेलना गर्नेसम्मको कार्य विपक्षीबाट भयो भएन भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा माथि प्रकाशित भएको उल्लिखित वाक्यको निरपेक्ष व्याख्याभन्दा पनि त्यसको सापेक्षित अर्थलाई हेर्नु पर्ने हुन आउँदछ । सन्दर्भ एउटा तर अर्थ बेग्लै दिने वाक्यलाई स्वतन्त्ररूपमा नहेरि त्यसको आशयसमेतलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा उक्त वाक्यको सन्दर्भ शान्ति सम्झौताविपरीत विपक्षीका दलका नेताहरूलाई मुद्दा लगाउने काम हुँदै आएको भनि सरकारविरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिसँग जोडिएर रहेको देखिन्छ । 

 ६. अदालतले आफूप्रति सम्बन्धित कतिपय कुरा अप्रिय भए पनि वाञ्छित हदसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानको रूपमा सहन वा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ जुन अदालतले गरिआएको पनि छ । अत्यन्त सूक्ष्मसंवेदी भएर राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताको हरेक अभिव्यक्तिविरूद्ध अवहेलनामा कारवाही आकर्षित गरिरहन मिल्ने हुँदैन । प्रयुक्त शब्दको स्वाभाविक र न्यूनतम अर्थमा बुझी विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ विधिको शासन हो । विधिको शासन कायम गराउने राज्यको मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई अक्ष्क्षुण र स्वतन्त्र राख्ने दायित्व राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हो । राजनीतिक दल वा नेताले अदालतप्रति देखाउने व्यवहार र अभिव्यक्त गर्ने विचारबाट आम जनमानसमा अदालतप्रतिको दृष्टिकोण र विश्वसनीयता निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ । आफूमात्र आदर्शवान् अरूलाई तुच्छ ठान्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण हुने हुँदा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भैरहने तर लोकतान्त्रिक पद्धति आलोच्य हुने भन्ने हुँदैन । त्यसमा पनि पत्रिकामा लेखेका कुरालाई विपक्षीले आफूले बोलेको होइन भनि इन्कार गरेको र पत्रिकाले बङ्ग्याएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।

७. अत: यस्तो अवस्थामा विपक्षीलाई अवहेलनामा सजाय गर्नु पर्नेसम्मको कारण नदेखिएकाले निवेदकको  दाबी नपुग्ने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय अभिलेख प्रविष्ट गराई दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः अनिलकुमार शर्मा

इति संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शुभम् ।