निर्णय नं. ९४८६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

फैसला मिति : २०७२।४।१७।१

०६९-CI-०२०३ 

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक/निवेदक : दैलेख जिल्ला, छिउडीपुसाकोट गा.वि.स. वडा नं.२ हाल जिल्ला सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं.५ घर भई अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म राप्तीबाट हटाइएका भू.पु.प्र.ज. वर्ष २८ को तेजबहादुर खड्का

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतसमेत

 

अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग कानूनबमोजिम गर्दछ । अदालतको क्षेत्राधिकार कानूनले नै निश्चित गरेको 

हुन्छ । कानूनले निश्चित गरेको क्षेत्राधिकार नाघि काम कारवाही वा निर्णय अदालतले गर्न मिल्दैन । त्यस्तो काम कारवाही अनधिकृत हुन पुग्दछ । पुनरावेदन अदालतले कानूनबमोजिम पाएको आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको मामिलामा हेरि कामकारवाही वा निर्णय गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

कुनै विषयमा नालेस गर्न दुई वटा निकाय तोकिएको अवस्थामा दुवैमध्ये कुन निकायमा जाने हो भन्ने चयन गर्ने अधिकार पक्षको हुने नै हुन्छ । तर, प्रस्तुत विवादमा दुई वटा क्षेत्राधिकार दिएको देखिँदैन । त्यसैले यहाँ कुन निकायमा जाने भन्ने कुरा चयन गर्न पाउने स्थिति नै छैन । पुनरावेदकले जुन निर्णय बदर गर्न आएको हो त्यो निकाय कुन पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ भनि हेरिनु पर्दछ । विभिन्न पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरि कुनै निकायको विभिन्न तहबाट निर्णय हुँदा ती निर्णयहरू उपर उजुर गर्नु परेमा जुन निकायको निर्णय अन्तिम रहेको हुन्छ त्यही निर्णय गर्ने निकायउपर सुनुवाई हुने पुनरावेदन अदालतले सोको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको हुने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

पुनरावेदक/निवेदकका तर्फबाट :  

प्रत्यर्थी/विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२)

 

सुरू फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री शेषराज शिवाकोटी

 

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:-

म निवेदक तेजबहादुर खड्का र भक्तबहादुर बि.क. समेत मिलि गुल्मको प्रबन्ध शाखामा मौज्दात रहेको चाइनिज पेस्तोल टाईप ७७ को २२०१६३६ नम्बरको एक थान र गोली १ राउन्डसमेत लिई तुलसीपुर नगरपालिका ४ राजापुरमा गई तासपत्ती जुवा खेलि रहेको अवस्थामा तेजबहादुर खड्काले पैसा लुट्न खोज्दा पेस्तोलबाट एक राउन्ड गोली फायर गरेको भन्ने सञ्चार खबर भई प्रहरी निरीक्षक जागेश्वर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको छानबिन टोलीको गठन भयो । छानबिन टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार हामी दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही चलाउने क्रममा अञ्चल प्रहरी कार्यालय, राप्तीबाट मिति २०६६।६।१८ गते तपाईलाई किन कारवाही नगर्ने भनि स्पष्टीकरण सोधियो । मैले आफ्नो यथार्थ कुरा खुलाई स्पष्टीकरण पेस गरेकामा मेरो स्पष्टीकरणलाई बेवास्ता गरि मिति २०६८।६।२० गतेबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (१)(ङ)(ञ) बमोजिमको कसुर स्थापित गरि नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरि सेवाबाट हटाउने मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरबाट निर्णय भयो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरबाट सेवाबाट हटाउने  निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) धारा १३, १८(१), १९(१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक एवम्‌ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(छ) तथा प्रहरी ऐन, २०१२ एवम्‌ प्रहरी नियमावली, २०४९ को व्यवस्थाविपरीत भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि सेवाबाट प्रहरी नियमावलीको नियम ९६ बमोजिम सुविधा पाउने गरि पुर्नबहाली गरि पाउन परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक तेजबहादुर खड्काको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा दायर गरेको निवेदनपत्र ।

यसमा निवेदनपत्रमा माग गरिएबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, तुलसीपुरमार्फत बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखि प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरि नियमानुसार गरि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट मिति २०६८।११।१४ मा भएको आदेश ।

निवेदक तेजबहादुर खड्का र भक्तबहादुर बि.क. भई प्रबन्ध शाखामा रहेका हतियारहरू मध्ये टाइप ७७ चाइनिज पेस्तोल नम्बर २२०१६३६ को थान १ र ऐ. मा लाग्ने गोली राउन्ड ३ आफूखुसी लिई तुलसीपुर नगरपालिका ४ राजापुर गाउँमा गई स्थानीय गाउँलेलाई तासपत्ती खेलिरहेको स्थानमा तेजबहादुर खड्काले पैसा लुट्न खोज्दा स्थानीय जनतासँग झै-झगडा भई सोही अवस्थामा उक्त पेस्तोलबाट १ राउन्ड गोली फायर भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भई गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार निजले जानाजान सर्वसाधारणलाई त्रसित एवम्‌ आतङ्कित हुने गरि गोली फायर गरि पैसा लुट्न खोज्दा झगडा भएको र निजले आफ्नो पदको पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य अनुशासन तथा आचरण विपरीतको कार्य गरि पवित्र छविमा आँच आउने गरि अनुशासनहीन काम गरेको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ६८ को (ग)(ङ) र (ज) बमोजिमको कसुर गरेकाले कानूनबमोजिम निजलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरि मिति २०६६।१।२० गते निर्णय भएको हो । निवेदकले आफूले गरेको गल्ती कसुरको बचाउ गर्दै यथार्थ कुरा लुकाई अदालतलाई गुमराहमा राख्ने दुष्प्रयास गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अञ्चल प्रहरी कार्यालय, राप्तीको तर्फबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घनानन्द भट्टले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, तुलसीपुरमार्फत पेस गरेको लिखित जवाफ ।

निवेदक तत्कालीन प्रहरी जवान दर्जाको एक जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले कहीँ कतैबाट कानूनविपरीत क्रियाकलाप भइरहेको वा हुन लागेको भन्ने जानकारी भए तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालयमा वा माथिल्लो कमान्डरलाई जानकारी गराई अपराध रोकथाम एवम्‌ अपराधीलाई पक्राउ गरि अपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नेतर्फ पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले त्यसो नगरि जिन्सी शाखामा रहेको पेस्तोल लगि जुवा खेल्न लागेको स्थानमा गई पैसा लुट्ने नियतले गोली फायर गरेको भनि स्वीकार गरेकाले निवेदकले अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम गरि आम नागरिकको जीउ-ज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यबाट च्यूत भई कानूनविपरीत एवम्‌ पदीय जिम्मेवारीविपरीतको कार्य गरेको पुष्टि भएकाले निवेदकलाई प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा अङ्गमा राखि राख्न उपयुक्त देखिन आएन । तसर्थ, निवेदकलाई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरि मिति २०६६।६।२० को निर्णयबाट नोकरीबाट हटाइएको र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतबाट पनि उक्त निर्णय सदर भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक पुष्कलराज रेग्मीले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, तुलसीपुरमार्फत पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्ममा रहँदा उक्त कार्यालयको कोतगारद ड्युटीमा रहेको अवस्थामा मिति २०६६।६।१३ गते बिहान ११:०० बजेसम्ममा उक्त गुल्मका जिन्सी शाखामा कार्यरत्‌ प्र.ज. भक्तबहादुर बि.क. सँग २२०१६३६ नं.को टाइप ७७ चाइनिज पेस्तोल र ऐ.को गोली राउन्ड ३ लिई राजापुर गाउँमा जुवा खेलिरहेको स्थानमा गई आफ्नो साथमा रहेको पेस्तोल निकालि सर्वसाधारणलाई आतङ्कित बनाउने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने जस्ता कार्य गरि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसारको आचरण नगरि अनुशासनहीन कार्य गरेको पाइएकाले प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८ को देहाय (क) देखि (झ) सम्मको कसुर गर्ने कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सकिने नै देखिँदा अञ्चल प्रहरी कार्यालय, राप्तीका प्रहरी उपरीक्षक पुष्कलराज रेग्मीबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा सो निर्णय सदर गर्ने गरि यस कार्यालयबाट मिति २०६८।७।१६ मा पुनरावेदन निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

प्रचलित कानूनले नै मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय यस अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट मिति २०६९।२।८ मा भएको आदेश ।

म पुनरावेदकको तर्फबाट सामान्य गल्ती भए पनि प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ग)(ङ)(ज) बमोजिम वर्णित कुनै पनि प्रकारको कसुर अपराध गरेको छैन । सामान्य त्रुटिलाई लिई मलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त निर्णय बदर गरि पाउँ भनि पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा निवेदन दायर गरेकामा सो अदालतले क्षेत्राधिकारका आधारमा खारेज हुने ठहर्‍याएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको छ । म कार्यरत्‌ भएको सशस्त्र प्रहरी गुल्म राप्तीमा रहेको र सोको तालुक कार्यालय दाङमा नरहि सुर्खेतमा रहेको हुँदा मलाई जहाँ अनुकूल पर्छ त्यहीँ निवेदन गर्न पाउने र अदालतले पनि क्षेत्राधिकार ग्रहण गरि फैसला गर्नु पर्नेमा सो नगरि भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) समेतको विपरीत भएकाले पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको आदेश बदर गरि मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाउँ भनि निवेदक तेजबहादुर खड्काले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरि निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको आदेश मिलेको छ, छैन पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक तेजबहादुर खड्का जिन्सी शाखामा रहेको पेस्तोल लिई गाउँलेहरू जुवा खेल्न लागेको स्थानमा गई पैसा लुट्न पेस्तोल पड्काएको स्वीकार गरेकाले निवेदक आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएको हुँदा कानूनबमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नहुने गरि नोकरीबाट हटाउने भनि अञ्चल प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रहरी उपरीक्षक पुष्कलराज रेग्मीले मिति २०६६।६।२० मा गरेको निर्णय चित्त नबुझी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेकामा सो कार्यालयबाट पनि  अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीको निर्णय सदर भएको पाइयो । तत्पश्चात निवेदकले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरि सेवामा पुन: बहाली गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा निवेदन दायर गरेको पाइयो ।

३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (२) ले "पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकताअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ" भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने अन्तिम निर्णय मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतबाट भएकामा सो निर्णय बदर गराउन निवेदकले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग कानूनबमोजिम 

गर्दछ । अदालतको क्षेत्राधिकार कानूनले नै निश्चित गरेको हुन्छ । कानूनले निश्चित गरेको क्षेत्राधिकार नाघी काम कारवाही वा निर्णय अदालतले गर्न मिल्दैन । त्यस्तो काम कारवाही अनधिकृत हुन पुग्दछ । पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरले कानूनबमोजिम पाएको आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको मामिलामा हेरि कामकारवाही वा निर्णय गर्न सक्दछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अनुरूपको आदेश पुनरावेदन अदालतले आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको निकाय वा अधिकारीलाई जारी गर्न सक्छ । निवेदकले जुन निर्णय बदर गरिपाउँ भनि उत्प्रेषणको आदेश माग गरेको हो त्यो निर्णय गर्ने निकाय मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत भएको र अधिकारी त्यही निकायको प्रहरी नायब महानिरीक्षक भएको हुँदा उक्त निकाय र अधिकारी दुवै पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको देखिन आएन । पुनरावेदकले आफू सशस्त्र प्रहरी गुल्म राप्तीमा कार्यरत रहेको र सोको तालुक अड्डा दाङमा नरही सुर्खेतमा रहेकाले दाङ र सुर्खेत दुवैमध्ये जहाँ आफूलाई सुविधा पर्ने हो त्यहीँको पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने हो भनि जिकिर लिएको देखिन्छ । कुनै विषयमा नालेस गर्न दुईवटा निकाय तोकिएको अवस्थामा दुवैमध्ये कुन निकायमा जाने हो भन्ने चयन गर्ने अधिकार पक्षको हुने नै हुन्छ । तर, प्रस्तुत विवादमा दुईवटा क्षेत्राधिकार दिएको देखिँदैन । त्यसैले यहाँ कुन निकायमा जाने भन्ने कुरा चयन गर्न पाउने स्थिति नै छैन । पुनरावेदकले जुन निर्णय बदर गर्न आएको हो त्यो निकाय कुन पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ भनि हेरिनु पर्दछ । विभिन्न पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरि कुनै निकायको विभिन्न तहबाट निर्णय हुँदा ती निर्णयहरू उपर उजुर गर्नु परेमा जुन निकायको निर्णय अन्तिम रहेको हुन्छ त्यही निर्णय गर्ने निकायउपर सुनुवाई हुने पुनरावेदन अदालतले सोको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत रहेको छ । निवेदक प्रस्तुत विवादको सुर्खेतमा रहेको निकायको निर्णय पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र परि ताहाँबाट निरोपण गर्न सक्नेमा अर्कै प्रादेशिक क्षेत्राधिकारबाट भएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा निवेदन लिई गएको देखिन आयो । तसर्थ, निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको निकायमा विवाद लिई निवेदक प्रवेश गरेकाले निवेदकले उपचार प्राप्त गर्न सक्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको आदेश मिलेकै देखिन आयो ।

४. अतः मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६९।२।८ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरी लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृतः लोकनाथ पराजुली

इति संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शुभम्  ।