निर्णय नं. ९४८७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७२।३।३।५

०६९-WO-०२८१

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला धनुषा, फुलगामा गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने पुरना यादवका नाबालक छोरी मनिषा कुमारी भन्ने मनिका कुमारी र चन्द्रिका कुमारीसमेत जना दुई छोरीको संरक्षक आमा ऐ.ऐ.बस्ने पुरना यादवको श्रीमती दुखनी देवी

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत

 

दुई छुट्टाछुट्टै कानूनलाई एकैसाथ राखि कुनै अर्थ निकाल्न पर्दा दुवैमा एक अर्कासँग बाझिने वा विरोधार्थ हुने गरि सोचिनु 

हुन्न । अपितु, दुवै कानूनबिच सामञ्जस्यता राखि त्यसको अभिप्रायको अर्थ निकालिनु पर्दछ । कुनै दुई कानूनका प्रावधानहरू विरोधाभाषपूर्ण देखिएकै अवस्थामा पनि बालबालिका जस्ता समाजको कमजोर पक्ष वा समुदायको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि न्याय निरोपण गरिनु पर्ने । 

लेनदेन व्यवहारको ८ नं.ले घरको मुख्यबाट भएको लेनदेन व्यवहार गोश्वारा धनबाट चल्ने भयो । तर, त्यस्तो सगोल गोश्वारा धनमा बाह्र वर्षमुनिको नाबालकको पनि हक रहेछ भने सो हकसम्म चलाउन पाउने हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा ऋण लिने व्यक्ति निवेदिकाको बाबु र पति हुँदा घरको मुख्य व्यक्तिले गरेको घर व्यवहार लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले सगोलको गोश्वारा धनबाट नै चल्ने भयो । तर,  सगोलमा रहेको बाह्र वर्षमुनिका बालबालिकाको हकमा भने अंश हक सुरक्षित राख्दै दण्ड सजायको २६ नं. ले बिगोबापत जायजात गर्दा बाह्र वर्षदेखि माथिकाको मात्र अंश जायजात हुन सक्ने देखिन्छ । यसप्रकार दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा बाह्र वर्षमुनिका बालबालिकाको अंश सर्वस्व गर्न मिल्ने हुँदैन । यी दुवै कानूनी प्रावधानको आधारबाट दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा ऋणी घरको मुख्य रहेछ भने सगोलको गोश्वारा धनबाट हुने तर सगोलमा बाह्र वर्षमुनिका बालबालिका रहेछन् भने निजहरूको अंश भाग जायजात हुँदा छुट्टाई दिनुपर्ने हुन्छ । बाह्र वर्षमाथिका अंशियारको मात्रै अंश जायजात गर्नुपर्ने भनि कानूनले नै प्रस्ट गरेको अवस्थामा बाह्र वर्षमुनिका निवेदिकाहरूको अंश भाग पर सारि फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने  ।

(प्रकरण नं. ४)

 

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान्‌ अधिवक्ता पवनकुमार जायसवाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

लेनदेन व्यवहारको नं. ८

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको नं. २६

 

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

विपक्षी विजयकुमार यादवले विपक्षी पिता पुरना यादवउपर दायर गरेको २०६७ सालको दे.नं.१७८३ को लेनदेन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको बिगो हामी निवेदक नाबालक छोरीहरूको समेत अंश हक लाग्ने भएभरका घडेरी जग्गाहरूबाट भराई पाउँ भनि विपक्षी विजयकुमार यादवले धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई कारवाही युक्त अवस्थामा रहेको छ । हामी नाबालक छोरीहरू समेत वादी भै विपक्षी पुरना यादवमाथि मिति २०६८।७।१३ मा दे.नं २०३७ को अंश मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा दायर गरेकामा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भैसकेको छ । विपक्षी विजयकुमार यादवले विपक्षी पुरना यादवमाथि दिएको बिगो भरिभराउको निवेदनको कारवाही हामीले दिएको उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिपाउँ भनि निवेदन दिएकामा धनुषा जिल्ला अदालतका तहसिलदारले अंश मुद्दाको निर्णय भई अंश यकिन भएपछि कार्यान्वयन हुने गरि तत्काल प्रस्तुत बिगो भरिभराउको कारवाही स्थगित राखिदिएको छ भनि मिति २०६८।१०।१८ मा आदेश भएको थियो । सो आदेश बदर गरिपाउँ भनि विपक्षी विजयकुमार यादवले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिएकामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा नगरि पछि परेको अंश मुद्दामा अंश भाग छुट्टिई यकिन भएपछि कारवाही गर्ने गरि स्थगित राख्ने गरि तहसिलदारबाट भएको उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ, दण्ड सजायको २६ नं. लाई समेत मध्यनजर गरि अंश भाग पर सार्नु पर्ने नाबालकको अंश हक पर सारि बिगोतर्फको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनि मिति २०६८।१२।१७ मा आदेश भयो । धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको सो आदेश बदर गरिपाउँ भनि हामी र विपक्षी विजयकुमारले अ.बं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा निवेदन दिएकामा विजयकुमारले दिएको निवेदनमा दण्ड सजायको २६ नं. लाई लेनदेन व्यवहारको ८ नं. को सापेक्षताबाट हेर्दा सुरू अदालतबाट मिति २०६८।१२।१७ मा भएको आदेश रितपूर्वकको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ भनि र हामी निवेदकले दिएको निवदेनमा विजयकुमारले दिएको निवेदनमा भएको आदेशको हदसम्मको व्यहोरा रितपूर्वक भनि मान्न मिल्ने नदेखिँदा बदर भै अन्य कुराको हकमा परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनि पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६९।५।७ मा आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन गर्न आएका छौं । 

पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको आदेशमा दण्ड सजायको २६ नं. र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. लाई आधार बनाइएको छ । तर उक्त नम्बरबमोजिम हामी नाबालकको अंश हकको सम्पत्ति जायजात गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख भै रहेकामा कानूनविपरीतको आदेशबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त हामी नाबालिकाहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्न गएकाले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६९।५।७ मा भएका दुवै आदेशहरू ऐ. धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि हामी नाबालक छोरीहरूको अंश हकको सम्पत्ति जायजात लिलाम नगर्नु भनि विपक्षी धनुषा जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखि सूचना म्याद तामेल गरि लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेश माग सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. को परिप्रेक्षमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन नियमानुसार गर्नु भनि यस अदालतबाट मिति २०६९।५।२८ मा भएको आदेश ।

बिगो मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदक दुखनी देवीसमेत र विपक्षी पुरना यादव तथा निवेदक विजयकुमार यादव र विपक्षी दुखनी देवी भएको निवेदनमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग भै कैफियत प्रतिवेदनहरू क्रमशः ३८१ र ३८३ पेस हुँदा प्रतिवेदन नं. ३८१ मा “त्यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।१७ मा भएको आदेशको हकमा यस अदालतको यसै इजलासबाट आजै प्रतिवेदन नं. ३८३ को मुद्दामा भएको आदेशको हदसम्मको व्यहोरा रितपूर्वकको भन्न मान्न मिल्ने नदेखिँदा बदर भै अन्य कुराको हकमा परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु” तथा अर्को प्रतिवेदन नं. ३८३ मा “दण्ड सजायको २६ नं. लाई लेनदेन व्यवहारको ८ नं. को सापेक्षताबाट हेर्दा त्यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।१७ मा भएको आदेश रितपूर्वकको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ कानूनबमोजिम गर्नु” भनि मिति २०६९।५।७ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको 

देखिन्छ । यसरी कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरि कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको संविधानप्रदत्त हक हनन् नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको मिति २०६७।१०।१२ को फैसलाअनुसार प्रतिवादी पुरना यादव र प्रतिवादीकी आमा स्व.पानोदेवी यादवका नामको जग्गा देखाई बिगो भरिभराउमा वादीको दरखास्त परि मिति २०६८।६।१० मा जायदात तायदात भएकामा दे.नं. २०३७ को अंश मुद्दाको बन्डा छुट्याउने कार्य नभएसम्म डाँक लिलामको कार्य स्थगित गरिपाउँ भनि दुखनी देवीसमेतको निवदेन परेकामा दे.नं. २०३७ को अंश मुद्दाको निर्णय भै अंश यकिन भएपछि कारवाही गर्ने गरि तत्काल बिगो भरिभराउको कारवाही स्थगित राखिदिएको छ भनि मिति २०६८।१०।१८ मा तहसिलदारबाट आदेश भएको, सो आदेशउपर वादी विजयकुमार यादवको निवदेन परि तहसिलदारको आदेश बदर हुने गरि मिति २०६८।१२।१७ मा यस अदालतबाट आदेश भएकामा यस अदालतको आदेशउपर यी निवेदक दुखनी देवी र वादी विजयकुमार यादवको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परि यस अदालतको मिति २०६८।१२।१७ को आदेश बदर हुने गरि कैफियत प्रतिवेदन नं. ३८३ मा मिति २०६९।५।७ मा आदेश भएको र कैफियत प्रतिवेदन नं. ३८३ मा भएको आदेशको हदसम्म व्यहोरा रितपूर्वक मान्न मिल्ने नदेखिँदा बदर भै अन्य कुराको हकमा परिवर्तन गर्नु पर्ने नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनि कैफियत प्रतिवेदन नं. ३८१ मा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६९।५।७ मा आदेश भएको मिसिलबाट देखिन्छ । कानूनबमोजिम भएको काम कारवाही र आदेशबाट निवेदन मागबमोजिम निवदेकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

विपक्षीको निवेदन दावी झुट्ठा हो । निवेदन मागबमोजिम नाबालकको अंश हक पर सारि फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन । विपक्षीका पिता पुरना यादवले मसँग लिएको ऋण नतिरेकाले मैले चलाएको ०६७ सालको दे.नं. १७८३ को लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलाले ठहरेको बिगोबापत पुरना यादवको नामको जग्गा रोक्का गरि बिगोको कारवाही भइरहेको छ । पुरना यादवले मसँग ऋण लिँदा गरिदिएको तमसुकमा दुखनी देवी साक्षी बसि सहमति दिएकी छन् । पुरना यादव घरको मुख्य व्यक्ति रहेको तथ्य विपक्षीहरूका बिच चलेको अंश मुद्दाबाट समेत स्थापित छ । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा घरको मुख्य व्यक्तिले लिएको ऋण गोश्वारा धनबाट चल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको आदेश कानूनसम्मत् छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. को व्यवस्था निरपेक्ष होइन । उक्त नं. लाई लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. संग अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । पुरना यादवले घर खर्च गर्नका लागि ऋण लिएको हुँदा त्यसमा निवेदकको दायित्व रहँदैन भन्न मिल्दैन । यस अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको आदेश कानूनसम्मत् भएकाले विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी विजयकुमार यादवले यस अदालतमा दायर गरेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी पुरना यादवले म्यादभित्र लिखित जवाफ नफिराई गुजारी बसेको मिसिलबाट देखियो ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पवनकुमार जायसवालले आफ्ना पिताले विपक्षीमध्येका विजयकुमार यादवसँग लिएको कर्जा समयमा नबुझाएको कारण अदालतको फैसलाबमोजिम विपक्षीको बिगो भराउने क्रममा बाह्र वर्षको उमेर नपुगेका निवेदकहरूको अंश हक लाग्ने जग्गासमेत लिलाम गरि बिगो असुलउपर गर्ने कार्यबाट निवेदिकाहरूको अंश हकमा आघात पुग्न गएको छ । मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको २६ नं. ले पनि बाह्र वर्ष उमेर नपुगेका अंशियारको अंश हक सुरक्षित राखेको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्न भनि दिएको धुनषा जिल्ला अदालतको आदेश कानूनसम्मत रहेको छ । जिल्ला अदालतको कानूनसम्मत आदेशलाई बदर गरि निवेदिकाहरूको समेत अंश हकको जग्गा लिलाम गरि विपक्षीको बिगो भराउने गरि भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश कानून प्रतिकूल भएकाले कानून प्रतिकुल यस आदेशलाई बदर गरि निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भनि बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येका विजयकुमार यादवको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेलले निवेदकहरू सगोलमा रहेका अवस्थामा घरका मुख्य व्यक्ति अर्थात्‌ निवेदिकाका पिता पुराना यादवले लिएको ऋण सगोलका सबै अंशियारलाई भाग लाग्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुन लागेको डाँक लिलाम कार्य कानूनसम्मत रहेको छ । सगोलमा लिए खाएको ऋण सबै अंशियारको अंश भाग लाग्ने अवस्थामा निवेदिकाहरूको अंश हक पर सारि फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनि सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश कानूनसम्मत रहेकाले विपक्षी निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि बहस गर्नुभयो ।

२. दुवैतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको विद्वतपूर्ण बहस सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुरना यादवले विजयकुमार यादवलाई बिगो रकम बुझाउनु पर्ने अन्तिम फैसला भई बिगो भरिभराउमा कारवाही चलेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यसैबिच पुरना यादवका अंशियारहरू यी निवेदिकाले अंश मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । त्यही अंश मुद्दाको आधारबाट बिगोको कारवाही रोकि पाउन यो निवेदन परेको देखिन 

आयो । बिगो भरिभराउको कारवाही चल्दा अंशियारहरूको अंश हक लाग्ने सम्पत्तिबाट बिगो भरिभराउ गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने विषय नै निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

३. बिगो भरिभराउको प्रक्रिया र बिगो असुल हुने सम्पत्तिमा अंशियारहरूको अंश हक सन्दर्भमा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र दण्ड सजायको २६ नं. ले कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले घरको मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरूले गरेको व्यवहारमा मुख्यको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यवहारमात्र गोश्वारा धनबाट चल्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पुरना यादव घरको मुख्य भएको विषयमा विवाद रहेको देखिँदैन । पुरना यादव घरको मुख्य भई गरेको व्यवहार गोश्वारा धनबाट चल्नु पर्दछ । त्यसैले बिगो भरिभराउको कारवाही रोकिनु हुन्न भन्नेतर्फ विपक्षी विजयकुमार यादवको जिकिर रहेको देखिन्छ । तर, मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा “.... दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानु नछुट्टी सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेका अंशसमेत... जायजात गर्नुपर्छ....” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदिकाहरू मनिषा कुमारीको जन्म मिति २०६०।४।१२ मा (जन्म दर्ता नं.२०४/२०६०।५।२५ र चन्द्रिका कुमारीको जन्म मिति २०६३।७।१५ (जन्म दर्ता नं. २५७/०६८।५।२) मा भएको तथ्य पेस भएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । मिसिल संलग्न निवेदकका जन्म दर्ता प्रमाण पत्रहरूबाट दुवैजना निवेदिकाहरूको उमेर बाह्र वर्ष मुनि रहे भएको देखिन आयो । ऐनले दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा धन खाने बाह्र वर्षमाथिका ऐनबमोजिम मान्नु नछुट्टी सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंशसमेत जायजात गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र निवेदिकाहरू हाल बाह्र वर्षभन्दा कम उमेरका रहे भएको देखिएकाले निजहरूको अंश जायजात गर्न नमिल्ने भन्ने यही कानूनको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन आयो ।

४. यसप्रकार प्रस्तुत निवेदनमा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. अनुरुप गोश्वारा धनबाट बिगो असुलउपर हुनुपर्ने हो वा दण्ड सजायको २६ नं. अनुरूप बाह्र वर्षमुनिको नाबालकको सम्पत्ति संरक्षित गर्नुपर्ने हो भनि विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । दुई छुट्टाछुट्टै कानूनलाई एकैसाथ राखि कुनै अर्थ निकाल्न पर्दा दुवैमा एक अर्कासँग बाझिने वा विरोधार्थ हुने गरि सोचिनु हुन्न । अपितु, दुवै कानूनबिच सामञ्जस्यता राखि त्यसको अभिप्रायको अर्थ निकालिनु पर्दछ । कुनै दुई कानूनका प्रावधानहरू विरोधाभाषपूर्ण देखिएकै अवस्थामा पनि बालबालिका जस्ता समाजको कमजोर पक्ष वा समुदायको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखि न्याय निरोपण गरिनु पर्दछ । यस अर्थमा लेनदेन व्यवहारको ८ नं.ले घरको मुख्यबाट भएको लेनदेन व्यवहार गोश्वारा धनबाट चल्ने भयो । तर, त्यस्तो सगोल गोश्वारा धनमा बाह्र वर्षमुनिको नाबालकको पनि हक रहेछ भने सो हकसम्म चलाउन पाउने हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा ऋण लिने व्यक्ति पुरना यादव निवेदिका नाबालिका मनिषा र चन्द्रिकाको बाबु र दुखनी देवीको पति घरको मुख्य व्यक्तिले गरेको घर व्यवहार लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले सगोलको गोश्वारा धनबाट नै चल्ने भयो । तर, सगोलमा रहेको बाह्र वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा भने अंश हक सुरक्षित राख्दै दण्ड सजायको २६ नं. ले बिगोबापत जायजात गर्दा बाह्र वर्षदेखि माथिकाको मात्र अंश जायजात हुन सक्ने देखिन्छ । यसप्रकार दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा बाह्र वर्ष मुनिका बालबालिकाको अंश सर्वस्व गर्न मिल्ने हुँदैन । यी दुवै कानूनी प्रावधानको आधारबाट दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा ऋणी घरको मुख्य रहेछ भने सगोलको गोश्वारा धनबाट हुने तर सगोलमा बाह्र वर्षमुनिका बालबालिका रहेछन् भने निजहरूको अंश भाग जायजात हुँदा छुट्टाई दिनुपर्ने हुन्छ । बाह्र वर्षमाथिका अंशियारको मात्रै अंश जायजात गर्नुपर्ने भनि कानूनले नै प्रस्ट गरेको अवस्थामा बाह्र वर्षमुनिका निवेदिकाहरूको अंश भाग पर सारि फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।१७ को आदेश कानूनसम्मत नै देखिन आयो ।

५. अतः धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।१७ को आदेश बेरीतको देखिई बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६९।५।७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम नाबालिका निवेदिकाहरूको अंश भागसमेत पर सारि नियमानुसार फैसला कार्यावन्यन गर्नु भनि धनुषा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत : लोकनाथ पराजुली 

इति संवत् २०७२ साल असार ३ गते रोज ५ शुभम् ।