निर्णय नं. ९४८८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति: २०७२।५।३।५

०७१-CI-०४७७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

पुनरावेदक/निवेदक : चितवन जिल्ला कल्याणपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ को हाल कास्की जिल्ला ले.न.पा. वडा नं. ३ घर भै ऐ.ऐ. वडा नं. २ स्थित त्रिवेणी पब्लिक स्कुल प्रा.लि.मा माध्यमिक शिक्षक पदमा कार्यरत् वर्ष ४५ को कमलबहादुर रानाभाट

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : कास्की जिल्ला लेखनाथ न.पा. वडा नं. २ स्थित त्रिवेणी पब्लिक स्कुल प्रा.लि.का प्राचार्य राजेन्द्रमणी पौडेल

उत्प्रेषणको रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा कानूनले अख्तियार दिएको प्रशासनिक निकायबाट क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन गरि निर्णय गरेमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेमा, कार्यविधि कानूनको पालना नगरि वा कानूनी त्रुटि गरि निर्णय गरेमा त्यस्ता निकाय वा अधिकारीबाट भएको गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई बदर गर्न जारी हुने ।

निजी क्षेत्रबाट कम्पनीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको शिक्षकलाई पदमुक्त गरेको भन्ने विषय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को  दफा ८(२) अनुसार पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक अधिकारीबाट भएको काम कारवाहीको विषय हो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

त्रिवेणी पब्लिक स्कुल नामक निजी विद्यालय कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा दर्ता भई सञ्चालन भएको प्रा.लि. भएकाले त्यस्तो निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको विद्यालयबाट भएको काम कारवाहीमा उत्प्रेषणको रिटबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

पुनरावेदक/निवेदकका तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २(घ३, घ२), दफा ३, दफा १३(७)

शिक्षा नियमावली, २०५९

कम्पनी ऐन, २०५३

स्कुल सञ्चालनसम्बन्धी विनियम, २०६७ को ३०, ३४

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२)

 

सुरू फैसला गर्नेः

मा.का.मु.मुख्य न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

मा.न्या. श्री ऋषीराम दवाडी

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७०/१२/१९ को फैसलाउपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छः-

म निवेदकले समाजमा शिक्षाको चेतना जगाउनेसमेतका उद्देश्यले मिति २०५४ सालदेखि समाजको आवश्यकतासमेतलाई मध्यनजर गरि म निवेदक कमलबहादुर, विष्णुप्रसाद पोख्रेल, किशोरदत्त बराल र गोविन्द सिग्देलसँगको सहकार्यमा निजी लगानीमा त्रिवेणी पब्लिक स्कुल नामक निजी विद्यालय सञ्चालन गरि व्यवस्थितरूपमा शिक्षा प्रदान गरि आएकामा नेपाल सरकारको नीति तथा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गरि सञ्चालन गर्न निर्णयसहितको निर्देशन भएबमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ बमोजिम २०५९ सालदेखि प्रा.लि.द.नं. १९०७६/०५८/६९ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा दर्ता गरि तत्काल कास्की जिल्ला ले.न.पा. वडा नं. ३, बुढिबजारमा रजिस्ट्रार कार्यालय राखि म नै संस्थापक अध्यक्ष भै विद्यालय सञ्चालन गरि आएकामा लगानी बढाउने उद्देश्यले सदस्य थप गर्न आवश्यक सम्झि २०६८ सालदेखि विपक्षीसमेतलाई सेयर कायम गराई निजलाई नै प्राचार्यको रूपमा नियुक्ति दिई हाल म निवेदक कमलबहादुर, विपक्षी राजेन्द्रमणि पौडेल, विष्णुप्रसाद अधिकारी, गोविन्द भण्डारी, विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रकाश सुवेदीसमेतका सबै ६ जना सेयरको बराबर लगानीमा उल्लिखित प्रा.लि.ले सञ्चालन गरेको विद्यालय सञ्चालन भै आएकामा मसमेत हाल सञ्चालक तथा विद्यालयको मा.वि. तहको शिक्षक पदमा कार्यरत्‌ रहि आएको 

छु । निजी स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको कारण नभए नगरेको कुरा उल्लेख गरि विद्यालयमा वितण्डा मच्याएको भनि मेरो विरूद्धमा गैरकानूनी तरिकाले पत्र लेखि मैले निरन्तररूपमा विद्यालयमा उपस्थित भई अध्यापन गरेको कुरा स्वीकार गर्दै आफूले नै हाजिर कापी अन्यत्रै राखि हाजिर गर्न नदिएको विषयलाई ढाक छोप गरि हाजिर नगरेको भनि कुतर्क गरि विपक्षीको मिति २०७०।६।१० को पदमुक्त गर्ने भन्ने पत्र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि रिट निवेदन जारी गरि मेरो शिक्षक पदमा निरन्तर कायम रहन पाऊँ । साथै विपक्षीको स्वेच्छाचारी गैर संवैधानिक र गैर कानूनी पत्रको कारण मलाई विद्यालयमा अध्यापन गर्न जान असुविधा भएको कारण सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त (Doctrine of Balance of convenience) समेतको आधारमा हाल म जे जुन अवस्थामा अध्यापन गराई रहेको छु सोही अवस्थामा अध्यापन गराई रहन यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शिक्षक पदबाट मुक्त नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन माग दाबी ।

यसमा के कसो भए गरेको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो ? कानूनसम्मत आधार र कारण खुलाई आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(२) बमोजिम विपक्षीको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरि लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरि पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको मिति २०७०।०७।१३ गते पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश ।

विपक्षीले आफ्नो हाजिरी कापीमा हाजिरी नगरि मिति २०७० साउन २४ देखि भदौ २८ सम्म गरि ३५ दिन गयल भएको र स्पष्टीकरण माग्दा सन्तोषजनक नभएको हुँदा नेपाल प्याब्सन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन पुस (१७-१९) २०६७ मा पारित विवरणीका केन्द्रिय समिति २०६४।०६७ अनुसार आचरण पालना नगरेको हुँदा निजलाई पदमुक्त गरिएको हो । त्यसलाई विद्यालय सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको हो र मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।

यसमा निजी क्षेत्रबाट कम्पनीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको शिक्षकलाई पदमुक्त गरेको भन्ने विषय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अनुसार यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न आउने देखिन आएन । अतः शिक्षकको रूपमा काम गरेको भनि निवेदनमा उल्लिखित त्रिवेणी पब्लिक स्कुल नामक निजी विद्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा त्रिवेणी पब्लिक स्कुल प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापना भएको देखिन आएको छ । त्यस्तो निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको विद्यालयबाट भएका काम कारवाहीमा उत्प्रेषणको रिटबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिन नआएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७०/१२/१९ को 

फैसला । 

शिक्षा ऐन, २०२८ ले निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको शिक्षक र सरकारी लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भनि छुट्टाछुट्टै परिभाषा नगरेकाले निजी विद्यालयका शिक्षकका हक अधिकारमा आघात परेका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने तर्क न्यायसङ्गत छैन । निजी विद्यालयका प्रिन्सिपललाई शिक्षकउपर कारवाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकामा निजको गलत निर्णयलाई कानूनी रूप दिने गरि भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पदमुक्त गरेको विषयमा कारवाही गर्न नमिल्ने भनि भएको फैसलाले शिक्षकको अधिकार एवम्‌ पेसागत सुरक्षाको अनादर गरेको अवस्था छ । विपक्षीको निर्णय शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकासमेतले गरेको कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल हुँदा मेरो संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हकको हनन् भएको विषयमा अन्य कुनै वैकल्पिक उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गरेको हो । पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरि विपक्षीको गैर कानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदक कमलबहादुर रानाभाटको पुनरावेदनपत्र । 

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । 

यसमा म निवेदकसमेतको निजी लगानीमा त्रिवेणी पब्लिक स्कुल नामक निजी विद्यालय सञ्चालन गरि नेपाल सरकारको नीति तथा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ बमोजिम २०५२ सालदेखि प्रा.लि. द.नं. १९०७६/२०५८/६९ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा दर्ता गरेको हो । म नै सञ्चालक अध्यक्ष भै विद्यालय सञ्चालन गरि आएकामा लगानी बढाउने उद्देश्यले सदस्य थप गर्न आवश्यक सम्झि २०६८ सालदेखि  विपक्षीसमेतलाई सेयर कायम गराई निजलाई नै प्राचार्यको रूपमा नियुक्ति दिई हाल म निवेदक कमलबहादुर, विपक्षी राजेन्द्रमणि पौडेल, विष्णुप्रसाद अधिकारी, गोविन्द भण्डारी, विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रकाश सुवेदीसमेतका ६ जनाको बराबर सेयर लगानीमा उल्लिखित प्रा.लि. ले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा सञ्चालन भै आएकामा म निवेदकसमेत हाल सञ्चालक तथा विद्यालयको मा.वि. तहको शिक्षक पदमा कार्यरत्‌ रहि आएको छु । विपक्षीले मेरा विरूद्ध गैरकानूनी तरिकाले मिति २०७०/६/१० मा पत्र लेखि आजकै मितिदेखि लागू हुने गरि पदमुक्त गरेको भनि मलाई मिति २०७०/६/१३ मा पत्र बुझाएकाले विपक्षीको उक्त मिति २०७०/६/१० को पत्र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन माग दाबी र विपक्षीले आफ्नो हाजिरी कापीमा हाजिरी नगरि मिति २०७० साउन २४ देखि भदौ २८ सम्म ३५ दिन गयल भएको र स्पष्टीकरण माग्दा सन्तोषजनक नभएको हुँदा नेसनल प्याब्सन, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६७ मा पारित विवरणका अनुसार आचरण पालन नगरेको हुँदा निजलाई पदमुक्त गरिएको हो । कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत विद्यालय दर्ता भएको हुँदा पदमुक्तको कारवाही गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ आकर्षित हुन सक्दैन । कम्पनी ऐनअन्तर्गत माग दाबी लिई प्रवेश गर्नुपर्नेमा सोविपरीत दायर गरेको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत लिखित जवाफ पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको विद्यालयबाट भएका काम कारवाहीमा उत्प्रेषणको रिटबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनि पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०७०/१२/१९ मा भएको फैसलाउपर चित्त नबुझि निवेदक कमलबहादुर रानाभाटको  तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । 

यसमा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७०/१२/१९ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा त्रिवेणी पब्लिक स्कुल प्रा.लि., कम्पनी ऐन,  २०५३ बमोजिम संवत्‌ २०५९ साल असार २० गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा प्रा.लि. नं. १९०७६ मा दर्ता भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न उक्त दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट 

देखिन्छ । यसरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको त्रिवेणी पब्लिक स्कुल नामक कम्पनी निजी लगानीमा सञ्चालित निजी विद्यालय भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ (घ३) मा संस्थागत विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमितरूपमा अनुदान नपाउने गरि अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ भनि परिभाषा गरिएको देखिन्छ । यी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको त्रिवेणी पब्लिक स्कुल निजी क्षेत्रबाट कम्पनीको रूपमा दर्ता गरि सञ्चालन भएको अवस्था देखिँदा संस्थागत विद्यालयको रूपमा रहेको 

देखिन्छ । यस्ता संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको नियुक्ति, तलब भत्ता, सेवा सुविधा, बिदा सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ मा कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले बाहेक कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिससहित नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिन सक्ने र तोकिएको सर्त बन्देज पालना गर्ने गरि अनुमति दिइने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र त्यसरी अनुमति प्राप्त गरि खोलिएका संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १३ को उपदफा (७) मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा ऐनमा तोकिएका सर्त बन्देजअनुसार काम गरे नगरेको र स्कुल सञ्चालन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरे नगरेको जस्ता विषयमा नियमन गर्ने कार्य शिक्षा ऐनअनुसार तोकिएको अधिकारीले गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

३. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ (घ२) मा सामुदायिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमितरूपमा अनुदान पाउने गरि अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ भनि परिभाषा गरिएको छ । यसरी शिक्षा ऐन, २०२८ ले सामुदायिक विद्यालयलाई नेपाल सरकारद्वारा नियमितरूपमा अनुदान पाउने गरि सञ्चालन भएको सरकारी विद्यालय र संस्थागत विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय भन्ने परिभाषा गरेको अवस्था देखियो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सेवा, सुविधा, तलब भत्तासमेतको बारेमा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको हकमा उक्त ऐन, नियमावलीमा कुनै कानूनी व्यवस्था नगरि केवल त्यस्ता संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा मात्र कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसप्रकार संस्थागत विद्यालयको नियमन, अनुगमन, नियन्त्रण र कारवाही शिक्षा ऐन, नियमावलीमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्ने व्यवस्था भएको आधारमा निजी क्षेत्रबाट खोलिएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको हकमा पनि शिक्षा ऐन, २०२८ लागू हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । 

४. यी निवेदक कार्यरत्‌ रहेको भनिएको त्रिवेणी पब्लिक स्कुल कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको निजी क्षेत्रबाट खोलिएको संस्थागत विद्यालय भएको र सो विद्यालयका प्रिन्सिपल विपक्षी राजेन्द्रमणि पौडेलले यी निवेदकलाई शिक्षक पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । उत्प्रेषणको रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा कानूनले अख्तियार दिएको प्रशासनिक निकायबाट क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन गरि निर्णय गरेमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेमा, कार्यविधि कानूनको पालना नगरि वा कानूनी त्रुटि गरि निर्णय गरेमा त्यस्ता निकाय वा अधिकारीबाट भएको गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई बदर गर्न जारी हुने रिट हो । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी त्रिवेणी पब्लिक स्कुल प्रा.लि. का प्रिन्सिपल राजेन्द्रमणी पौडेलले यी निवेदकलाई शिक्षक पदबाट पदमुक्त गर्ने गरेको निर्णय कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा कानूनले अख्तियारी दिएको प्रशासनिक निकायबाट भएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयहरूको संगठन नेसनल प्याब्सनको विवरणिकामा स्कुल सञ्चालनसम्बन्धी विनियम, २०६७ मा शिक्षकको तलब, भत्ता, बिदा, अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त विनियमको ३० नं. मा शिक्षक कर्मचारीलाई सचेत गर्ने र सेवाबाट निस्कासन गर्ने जस्ता सजायको व्यवस्था गरिएको र सोही विनियमको ३४ नं. मा शिक्षक कर्मचारीलाई सेवाबाट निस्कासन गरेकामा चित्त नबुझे विद्यालय व्यवस्थापनसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी निवेदकलाई विपक्षीले स्वेच्छाचारी किसिमले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको भए उक्त विनियमावलीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने अवस्थासमेत विद्यमान रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट कम्पनीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको शिक्षकलाई पदमुक्त गरेको भन्ने विषय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को  दफा ८(२) अनुसार पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक अधिकारीबाट भएको काम कारवाहीको विषय हो भन्ने मिल्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ त्रिवेणी पब्लिक स्कुल नामक निजी विद्यालय कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा दर्ता भई सञ्चालन भएको प्रा.लि. भएकाले त्यस्तो निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको विद्यालयबाट भएको काम कारवाहीमा उत्प्रेषणको रिटबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने 

देखिँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरि विपक्षीको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

५. अतः मिसिल संलग्न आधार प्रमाण र कानूनको विवेचना गरि निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको विद्यालयबाट भएका काम कारवाहीमा उत्प्रेषणको रिटबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनि रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७०/१२/१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : तारादत्त बडू

इति संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शुभम् ।