निर्णय नं. ९४९० - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला मिति : २०७२।६।१८।२
०७०-CR-०२१९
मुद्दाः भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)
पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला अर्घाखाँची, ढिकुरा गाउँ विकास समिति वडा नं. २ गहते स्थायी ठेगाना भै हाल ऐ. जिल्ला सन्धिखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ हटारीनेटामा बस्ने हरिप्रसाद दमासे
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत कृष्णबहादुर दाहालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
पुनरावेदक र आरोपकर्ताको अभिकथन र प्रमाणमध्ये कसले मान्यता पाउने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावेदकको भन्दा आरोपकर्ताको कथन र प्रमाण विश्वसनीय मान्नु पर्ने हुन्छ । आरोपकर्ता भनेको कानूनी व्यक्ति हो । निजले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखि आफ्नो कानूनी कर्तव्य पुरा गर्ने कुराको प्रारम्भिक अनुमान गर्नु पर्ने कानूनी र न्यायिक संरचनाको बल निजलाई प्राप्त भएको हुन्छ जुन कुरा पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको नहुने ।
पुनरावेदकको पक्षमा रहने निर्दोषिताको अनुमान र फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार जस्ता कानूनी प्रावधानसँग यसलाई जोड्न
मिल्दैन । पहिलो अवस्थामा अभियोजक र प्रतिवादीको प्रमाण बाझिएमा के आधारमा कसले पेस गरेको प्रमाणलाई विश्वसनीय मान्नु पर्ने भन्ने कुराको निरूपणको प्रश्न विद्यमान रहन्छ भने दोस्रोमा त्यो प्रमाणले अभियुक्तको निर्दोषिताको अनुमानलाई विस्थापित गर्न सके नसकेको र वादीले अभियुक्तको कसुरलाई शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्न सके नसकेको भन्ने कुराको निरूपणको प्रश्न रहन्छ । अतः अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण सङ्कलन गरेको निकायमार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
विशेष अदालतले मुद्दामा प्रमाणीकरणको विवादको निरूपणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाटै यथार्थ बुझ्ने गरेको एउटा निरन्तरको परिपाटी नै बसेको अवस्थामा आपराधिक दायित्वबाट बच्न यी प्रतिवादीले पछिबाट आफ्नो पहलकदमीमा कहिँकतैबाट आफ्नो पक्षमा ल्याएको जवाफबाट सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा परिषद्को जवाफ व्यहोरा अन्यथा हुने नदेखिने ।
एक विधिसम्मत निकायले आधिकारिकरूपमा पठाएको जवाफमा उल्लेख भएको कुरा ग्रहण नगरि पुनरावेदकले निजी तवरबाट पहल गरेर पठाउन लगाएको जवाफलाई भर गर्नु पर्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान् कानून व्यवसायीहरू अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र, नवराज तिमिल्सेना र धर्मराज भुषाल
प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ दफा १२, २९(२)
प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९(१६)(१)
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा २४(४)
सुरू फैसला गर्ने :
अध्यक्ष मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
सदस्य मा.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई
सदस्य मा.न्या. श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई
फैसला
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः-
खानेपानी तथा ढल निकास विभागको मिति २०५८।५।१२ को निर्णयबाट ना.सु. पदमा बढुवा भै हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीमा कार्यरत् हरिप्रसाद दमासेले भारतबाट आइ.ए. को नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरि बढुवा भएकाले हदैसम्मको कारवाही गरिपाउँ भन्ने उजुरी निवेदन गो.द.नं. २१८ मिति २०६६।४।१९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भै निज हरिप्रसाद दमासेले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीबाट अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ बाट सन् १९९५ मा इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तिर्ण गरि प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रहरू ठिक हुन् होइनन् भन्ने सम्बन्धमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेशमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकामा त्यहाँबाट परीक्षा इन्टरमिडियट, वर्ष सन् १९९५, अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में अनुदानित नहीं है” भनि लेखिआएको पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको प.सं. ०६७/६८, च.नं. ३३९८ मिति २०६८।१।२६ को पत्रसाथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको देखिएको ।
“म हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत् छु । म २०३८ वैशाख २ गते टाइपिष्ट मुखिया पदमा अस्थायी सेवा प्रवेश गरि लोक सेवा आयोग अञ्चल कार्यालय, बुटवलको सिफारिसमा २०४०।११।३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीको मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति लिएको हो । त्यसपछि २०४३।१२।२६ मा खरिदार पदमा बढुवा भएको हो । साथै २०५५।९।२६ मा नायब सुब्बा पदमा बढुवा भएकामा पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा पुनरावेदन परि बढुवा नियुक्ति संशोधन भएकाले मैले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको लागि सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दिई सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार मिति २०५८।५।१२ गते नायब सुब्बा पदमा बढुवा नियुक्ति लिएको हो । २०५४ सालको बढुवा विज्ञापनअनुसार नायब सुब्बा पदमा बढुवा हुन एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेको भए पनि हुन्थ्यो नम्बर कलेक्सनका लागि आई.ए. उत्तिर्ण गरेको प्रमाण पेस गरेमा राम्रो हुने हुँदा आई.ए.को प्रमाणपत्र बढुवा समितिमा पेस गरेको हो । एस.एल.सी. पास २०३९ सालमा जनज्योति मा.वि. हाल उच्च मा.वि. चुनाबेसी अर्घाखाँची जिल्लाबाट उत्तिर्ण गरेको र आई.ए. सन् १९९५ सालमा भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशको बोर्डबाट प्राइभेट परीक्षा दिई राजकीय क्यून्स कलेज वाराणसी केन्द्रबाट उत्तिर्ण गरेको । २०३९ सालमा एस.एल.सी. रेगुलर अध्ययन गरेर पास गरेको । सन् १९९५ मा आई.ए. प्राइभेटरूपमा अध्ययन गरेर कार्यालयबाट २०५२ सालको चैत र २०५३ को वैशाख महिनामा डेढ महिना बिदा स्वीकृत गराई परीक्षामा सम्मिलित भै प्राप्त गरेको हो । परीक्षा फाराम मैले आफैँले नियमानुसार लाग्ने दस्तुर बुझाई भरेको थिएँ । रसिद दिएको थियो सोसमेत जलि नष्ट भएकाले रकम याद भएन । मैले भारतको वाराणसीबाट परीक्षा दिएको थिएँ । परीक्षामा गुल्मी, प्यूठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची र रूपन्देही जिल्लाबाट गएका परीक्षार्थी मिलाई एक बेन्चमा २ जनाका दरले एउटा कोठामा २२।२४ जना परीक्षार्थी राखिएको थियो । नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नाका हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म बसमा, गोरखपुरबाट रेलमा वनारसको केन्टस्टेसनमा त्यहाँबाट मन्दागिनी हुँदै दुग्ध विनायक गै नेपालीका डेरामा मिलेर बसेको थिएँ । मैले परीक्षा दिँदा प्राप्त गरेको प्रवेशपत्र बढुवाको फायल पेस गर्दा सक्कलै बढुवा समितिको सचिवालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीमा पेस गरेको थिएँ । माओवादीबाट जिल्ला सदरमुकाम सन्धीखर्क आक्रमण हुँदा जलि नष्ट भएको छ । कार्यरत् कार्यालयमार्फत आयोगमा पेस हुन आएका नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित भएका शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू मेरै हुन् । उक्त प्रमाणपत्रहरूमा सनाखत गरिदिएँ । मेरो शैक्षिक योग्यताको सक्कल प्रमाणपत्रहरू सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जलि नष्ट भएकाले आयोगमा पेस गर्न सकिन आवश्यक परे प्रतिलिपि ल्याउने छु । मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रयोगको सम्बन्धमा मैले खुला तथा बढुवा प्रयोजनका लागि पेस गरेको व्यहोरा अनुरोध छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरको प.सं. ०६७/६८, च.नं. ३३९८ मिति २०६८।१।२६ को पत्रसहित कार्यालय उपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारतको पत्राङ्क मा.शि.प. / क्षे.का.वा. / इन्टर / अभिलेख / सत्यापन ५८०३ दिनाङ्क ३१ मार्च २०११ को पत्रसाथ आयोगमा प्रमाणीकरण भै आएको पत्रसहितको विवरणमा निर्दिष्ट फाराममा बाबु, बाजे, परीक्षा केन्द्र, परीक्षार्थीले पाएको प्राप्ताङ्क उल्लेख गरि नभरिएको केबल अनुक्रमाङ्क र वर्षमात्र उल्लेख भएको, सो पत्रमा अन्यको नाम, थर, अनुक्रमाङ्क र वर्षसमेत उल्लेख भएको छ । कानूनले निर्दिष्ट गरेका फाराममा पुरा विवरण भरि नआएकाले पुनः शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिपाऊँ । कार्यालय उपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी बोर्डबाट प्राप्त पत्रमा “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में अनुदानित नहीं है” भनि लेखिआएको छ । प्रमाणीकरण विवरणहरूमा सनाखत गरिदिएको छु । सम्बन्धित बोर्डबाट लेखि आएको प्रमाणीकरण विवरणमा कानूनले निर्दिष्ट गरेको फारामअनुसार मेरो नामसमेत उल्लेख नहुँदा सो प्रमाणीकरण फाराम ठिक भएन । पुनः प्रमाणीकरण गराई पाउन विनम्र अनुरोध गर्दछु । कानूनले दोषी ठहरिए ऐन कानूनले हुने सजाय स्वीकार्न तयार छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेले अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा गरेको बयान ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीका नायब सुब्बा हरिप्रसाद दमासेले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश वाराणसी, भारतबाट अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ बाट सन् १९९५ मा इन्टरमीडियट परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भनिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू आयोगबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश वाराणसीमा प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा परीक्षा इन्टरमिडियट, वर्ष १९९५, अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में अनुदानित नहीं है” भनि लेखिआएको पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको प.सं. ०६७/६८, च.नं. ३३९८ मिति २०६८।१।२६ को पत्रसाथ आयोगमा प्राप्त हुन आएबाट निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुट्ठा देखिन आयो । बयानको सन्दर्भमा निजले पुनः प्रमाणीकरण गरिपाउँ भनि अनुरोध गरेकाले यस आयोगको च.नं.३६०/शै.प्र./०६८।६९ मिति ०६८।७।६ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीलाई लेखि पठाएकामा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीको पत्राङ्क-मा.शि.प. / क्षे.का.वा / इन्टर / अभिलेख / सत्यापन ८५७३ वाराणसीको दिनाङ्क १५/११/२०११ को पत्रसाथ संलग्न विवरणअनुसार निज हरिप्रसाद दमासेको सन् १९९५ मा क्र.सं. ३११०८९४ लाई “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी मे अनुदानित नहीं है” भनि पुनः उल्लेख भै आएको व्यहोराको पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको च.नं.१२४ मिति २०६८।८।१९ को पत्रद्वारा आयोगमा प्राप्त भएको अवस्था रहेको छ । यसैगरि निजले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसीबाट प्रमाणीकरण हेरि प्रमाणपत्रमा सनाखतसमेत गरि दिएको र उक्त प्रमाणको प्रयोग गरि बढुवासमेत पाएको देखिन्छ । अतः निज हरिप्रसाद दमासे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीमा कार्यरत् भै लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले झुट्ठा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरि नायब सुब्बा पदमा बढुवासमेत भैसकेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आरोपपत्र ।
यस अदालतको मिति २०६८।१२।७ को आदेशानुसार प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेका नाममा समाह्वान जारी, तामेल भएकामा प्रतिवादी निवेदनसाथ यस अदालतमा म्यादभित्र हाजिर भै मैले मुखिया पदमा एस.एल.सी. टेष्टको सर्टिफिकेटबाट र खरिदार पदमा एस.एल.सी.को मार्कसीट राखि र ना.सु. पदमा मिति २०५५।९।२६ मा बढुवा हुँदा सोको लागि आई.ए.को सर्टिफिकेट पेस गरेको हो । मैले इ.स. १९९४ मा राजकीय क्वीन्स कलेज वाराणसीबाट प्राइभेटरूपमा फाराम भरि आई.ए. को परीक्षामा सम्मिलित हुन अफिसबाट बिदा लिई सो परीक्षामा सम्मिलित भै इ.सं. १९९५ मा परीक्षा उत्तिर्ण गरि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट मैले आफ्नो सक्कली प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँ । मेरो उक्त प्रमाणपत्र सक्कली हो, नक्कली होइन । मैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदनसाथ पेस गरेको सर्टिफिकेट सिधै सोही निकायबाट पुनः प्रमाणीकरण गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेको विशेष अदालतमा भएको बयान ।
पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरि हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) र (च) बमोजिम प्रतिवादीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको नगद धरौट रू.२३,२५०।– लाई नै प्रस्तुत मुद्दामा पुर्पक्षको लागि धरौट कायम गरि प्रतिवादीलाई तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरि अ.वं. १२४ग नं. बमोजिम यो आदेश पर्चा गरि दिएको छ । उक्त धरौटी रकम यस अदालतमा झिकाई धरौटी खातामा आम्दानी बाँध्नु भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालतको मिति २०६८।१२।२३ को आदेश ।
प्रतिवादीले प्रमाणस्वरूप निवेदनसाथ मिति २०६९।४।२८ मा पेस गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीको पत्राङ्क- मा.शि.प./ क्षे.का.वा/ इन्टर/ अभिलेख/ सत्यापन ३५९० दिनाङ्क ०४/०७/१२ को निजले प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको देखिने सत्यापनपत्रको प्रतिलिपि मिसिल सामेल
रहेको ।
आरोपपत्रसाथ पेस भएको उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीको पत्राङ्क ५८०३, दिनाङ्क ३१-११-०११ र पत्राङ्क–८५७३, दिनाङ्क -१५-११-०११ को सत्यापनसम्बन्धी पत्रहरूबाट वर्ष सन् १९९५ अनुक्रमाङ्क–३११०८९४ “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में अनुदानित नहीं हैं” भनि उल्लेख भै आएको व्यहोरा र प्रतिवादीले आज यस अदालतमा निवेदन साथ पेस गरेको सोही उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीको पत्राङ्क नि.३५९० दिनाङ्क ४-७-२०१२ को पत्रमा परीक्षार्थीका नाम हरिप्रसाद दमासे, अनुक्रमाङ्क ३११०८९४, पिताको नाम शालिकराम दमासे, परीक्षा इन्टर, वर्ष १९९५ में कुल प्राप्ताङ्क ३२०/५००, परीक्षाफल First, उल्लेख भै उपयुक्त विवरण कार्यालय के अभिलेखमें अंकित है इसके पूर्व में कार्यालयद्वारा भेजे गए पत्राङ्क सङ्ख्या ८५७३, दिनाङ्क १५–११–०११ लिपकीय त्रुटिपूर्णवश त्रुटिपूर्ण हो गया था । पत्राङ्क ३५९० सत्य सत्यापित आवश्यक कारवाही हेतु प्रेषित भन्ने व्यहोरा उल्लेख भै आएको देखिँदा सो विवरण मध्ये कुन सत्य हो जो जहाँ बुझ्नु पर्ने हो बुझि यकिन जवाफ पठाउनु भनि तिन वटै पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखि पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।४।२८ को आदेश ।
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीको पत्राङ्क १०,००० दिनाङ्क ०१/१/२०१३ को प्रमाणीकरण विवरणको बोर्ड अभिलेख सत्यापन महलमा निज प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेका सम्बन्धमा “यह अनुक्रमाङ्क माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीके जनपद वाराणसी में अनुदानित नही हैं” भन्ने उल्लेख भएको पत्रको प्रतिलिपिसमेत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.आ.१६७ मिति २०६९।१०।१९ को पत्र साथ प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको ।
विपक्षी वादीले विवादमा ल्याएको मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू नक्कली होइनन् भन्ने व्यहोरा सम्बन्धमा मैले प्रमाणपत्र तहको परीक्षामा प्राइभेटरूपमा माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीबाट १९९५ मा पास गरेको थिएँ । उक्त परीक्षा मैले उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्र उक्त कार्यालयबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरमा पठाएको र सो प्रमाणपत्र इन्टरनेटमा पनि रहेको र निवेदक आफैँ उक्त कार्यालयमा गै प्रतिलिपि माग गर्दा सन् २७।४।२०१३ मा मलाई उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्रबाट म उत्तिर्ण रहेको प्रस्ट हुँदा उक्त प्रमाणपत्र प्रमाण लगाई सो सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाटै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी र सम्बन्धित निकायलाई समेत बुझिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको निवेदनसमेत दर्ता भै मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादीले पेस गरेको भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तिर्ण लब्धांकपत्र नक्कली भएको सिद्ध भएकाले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको आरोपपत्र पेस भएको देखिन्छ ।
प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, खानेपानी तथा ढल निकास विभागको मिति २०५८।५।१२ को निर्णयबाट ना.सु. पदमा बढुवा भै हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा कार्यरत् हरिप्रसाद दमासेले भारतबाट आइ.ए. को नक्कली प्रमाण पत्र पेस गरि बढुवा भएकाले हदैसम्मको कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीपश्चात् निज हरिप्रसाद दमासेको इन्टरमिडियट तहको वर्ष १९९५, अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी भारतको शैक्षिक प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, भक्तपुर सानोठिमीमार्फत माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, वाराणसी भारतमा प्रमाणीकरणका लागि लेखि पठाउँदा निज हरिप्रसाद दमासेको सम्बन्धमा परीक्षा इन्टरमिडियट, वर्ष सन् १९९५, अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में अनुदानित नहीं है” भनि लेखि आएको पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको प.सं.०६७/६८, च.नं.३३९८ मिति २०६८।१।२६ को पत्रसाथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको मिसिलबाट देखिन्छ ।
प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा र यस अदालतमा गरेको बयानमा आरोपित कसुरमा इन्कार रही मैले इ.स. १९९४ मा राजकीय क्वीन्स कलेज वाराणसीबाट प्राइभेटरूपमा फाराम भरी आई.ए. को परीक्षामा सम्मिलित हुन अफिसबाट बिदा लिई सो परीक्षामा सम्मिलित भै इ.स. १९९५ मा परीक्षा उत्तिर्ण गरि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट मैले आफ्नो सक्कली प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँ । मेरो उक्त प्रमाणपत्र सक्कली हो, नक्कली होइन । मैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदनसाथ पेस गरेको सर्टिफिकेट सिधै सम्बन्धित निकायबाट पुनः प्रमाणीकरण गरिपाउँ भनि बयान गरेको देखिन्छ । यस अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादीको विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरमार्फत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीमा पुनः प्रमाणीकरणको लागि पठाइएकामा सो परिषद्को पत्राङ्क सत्यापन १०,००० दिनाङ्क ०१/१/२०१३ को प्रमाणीकरण विवरणको बोर्ड अभिलेख सत्यापन महलमा निज प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेका सम्बन्धमा “यह अनुक्रमाङ्क माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीके जनपद वाराणसी में अनुदानित नही हैं” भन्ने उल्लेख भएको पत्रको प्रतिलिपिसमेत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.आ.१६७ मिति २०६९।१०।१९ को पत्र साथ प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।
म निवेदक आफैँ उक्त कार्यालयमा गै प्रतिलिपि माग गर्दा सन् २७।४।२०१३ मा मलाई उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्रबाट म उत्तिर्ण रहेको प्रस्ट हुँदा उक्त प्रमाणपत्र प्रमाण लगाई सो सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाटै उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी र सम्बन्धित निकायलाई समेत बुझिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीले निवेदन पेस गरेको र सो सम्बन्धमा प्रतिवादीका कानून व्यवसायीबाट बहसको सिलसिलामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रत्यर्थी प्रतिवादी शिवहरी पौडेल भएको संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं.३३२८ को भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।११।१४ मा भएको फैसलाको प्रतिलिपि र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रत्यर्थी प्रतिवादी मेघराज जोशी भएको २०६७–CR–०३८९ को भ्रष्टाचार (न.प्र.प) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।४।२२ मा भएको फैसलाको प्रतिलिपि पेस गरि पुनः प्रमाणीकरण गरिनु पर्छ भनि प्रस्तुत हुन आएको बहसका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी शिवहरी पौडेल भएको मुद्दामा निज कार्यरत संस्था नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय बाट प्रमाणीकरणको लागी लेखिएको पत्रको आधारमा पुनः प्रमाणीकरण भएको अवस्था देखिन्छ भने प्रतिवादी मेघराज जोशी भएको मुद्दामा पहिलो पटक प्रतिवादीको मागबमोजिम पुनः प्रमाणीकरण भै आएको आधारमा फैसला भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले विवादमा आएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सद्दे हो भनि निवेदन साथ पेस गरेको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा २०६९।४।२८ मा पुनः प्रमाणीकरण गर्ने आदेश भएको र सो आदेशानुसार पुनःप्रमाणीकरण हुँदासमेत “यह अनुक्रमाङ्क माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीके जनपद वाराणसी में अनुदानित नही हैं” भनि उल्लेख भै आएको मिसिल संलग्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीको च.नं.१६७ मिति २०६९।१०।१९ को पत्र साथ प्रमाणीकरणबाट देखिन्छ । प्रतिवादी पक्षबाट आज निवेदन साथ पेस गरेको प्रमाण कुनै आधिकारिक निकायबाट माग भै आएको नभै प्रतिवादीले निजी तबरबाट ल्याएको प्रमाणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको उल्लिखित फैसलाहरूको आधारमा पुनः प्रमाणीकरण हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादी पक्षको निवेदन माग तथा बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
तसर्थ, विवादमा आएको प्रतिवादीका नाउँको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा सो प्रमाणपत्र जारी गर्ने आधिकारिक संस्थाबाट भएको प्रमाणीकरण व्यहोरामा प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अनुक्रमाङ्क, परीक्षा वर्ष १९९५ मा अनुदानित नै नभएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले ती विवादित प्रमाणपत्र नक्कली नै रहेको मान्नु पर्ने अवस्था देखियो ।
प्रतिवादीउपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार दुवै ऐनको सजायको माग दाबी लिएको देखिन्छ । कसुर हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको कानूनबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४) ले गरेको र विवादमा आएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र सन् १९९५ को भन्ने देखिएको र सो प्रमाणपत्र ना.सु तहमा बढुवा हुन बढुवा समितिमा पेस गरेको हुँ भन्ने बयानमा उल्लेख गरेको र निज २०५५ सालमा नै ना.सु.मा बढुवा भएको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विवादमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ नै आकर्षित हुने देखियो । तत्सम्बन्धमा हेर्दा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने उद्देश्यले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तिनपुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन, नागरिकता वा अयोग्यता ढाँटेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार २ वर्ष देखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने र दफा २९(२) मा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा जरिवाना तोक्दा जरिवानाको माथिल्लो हद रू.५०००।– (पाँच हजार) हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रतिवादी ना.सु.पदमा रहँदाको अवस्थामा राष्ट्रसेवक भएको कुरामा विवाद छैन ।
यसरी प्रमाणपत्रको अभिलेख राख्ने आधिकारिक निकायबाटै विवादित प्रमाणपत्र सहि हो भनि प्रमाणीकरण हुन नसकेको व्यहोरालाई अन्यथा हो भन्ने अवस्था नभएकाले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरि प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निजलाई सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रू.५००।– (पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुन्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७०।२।२३ को फैसला ।
मैले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्मानित विशेष अदालतमा पनि बयान गर्दा स्पष्टतः उल्लिखित इन्टरमेडियटको अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ को प्रमाणपत्र मैले सन् १९९४ मा भारतको वाराणसी स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशको बोर्डबाट वार्षिक परीक्षा फर्मसमेत भरि राजकीय क्युन्स कलेज वाराणसी केन्द्रबाट प्राइभेट परीक्षा दिएको र सोहीबमोजिम १९९५ मा उत्तिर्ण भएको हो । सो विषयमा के कुन कारणबाट अन्यथा पत्राचार भयो सम्मानित अदालतबाटै बुझि पाउन आग्रह गरि बयान गरेको छु । तर मप्रति विशेष पूर्वाग्रह राखेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मार्फत नै पुनः बुझेको भन्ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीको मिति २०६९।१०।१९ च.नं. १६७ को पत्र साथ उल्लिखित कथित उक्त वाराणसीको पत्राङ्क १०,००० सन् ०१।०१।२०१३ लाई नै भर गरि पुनरावेदकले दिएको निवेदनबमोजिम उक्त वाराणसीको पत्राङ्क १०,००० सन् ०१।०१।२०१३ भन्दा पछि पुनरावेदकले यो कलेजमा गै माग गरि प्राप्त गरेको सन् २७।४।२०१३ को पत्र र सो पत्रसाथ प्रेषित प्रमाणहरूले उक्त वाराणसीको अभिलेखमा अङ्कित है यसके पूर्व मे कार्यालयद्वारा भेजे गए पत्राङ्क सङ्ख्या ८५७३ सन् १५।११।२०११ लिपकिय त्रुटिवस त्रुटिपूर्ण हो गया है भनि उल्लेख भएको व्यहोराको पत्र र प्रमाण पत्रहरू सम्मानित अदालतमा पेस गरि सोहीबमोजिम इन्टरनेटमा समेत राखिएको र सो व्यहोरा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्समेत प्रेषित गरिएकाले सो व्यहोरा बुझिपाउँ भनि निवेदन गर्दागर्दै सो प्रमाण बुझ्न इन्कार गरि हुन गएको विशेष अदालतको फैसला अ.बं. १८४क, १८५ नं. विशेष अदालत ऐन, ०५९ को दफा ७(क) समेत प्रतिकूल भै हरहालतमा बदर भागी छ ।
सम्मानित विशेष अदालतसमक्ष आधिकारिक निकायबाट लेखिएको मिति २७।४।२०१३ अर्थात् ०७०।१।१३ को पत्रको सत्यापन सम्बन्धमा केही बुझिएको छैन । मिति २०६९।४।२८ को आदेशले तत्सम्बन्धमा बुझिएको आभाष फैसलाबाट मिल्ने भए पनि अघिको आदेशले पछिको प्रमाण बुझिने अवस्था हुँदैन । नत एकपटक बुझिएकाले फेरि बुझ्न नमिल्ने भन्ने मापदण्ड बनाउन नै मिल्दैन । शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउनुका अतिरिक्त दोषी करार नभएसम्म निर्दोषको व्यवहार गर्नु पर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धरा २४(५) प्रतिकूल फैसला हुन गएको
छ ।
निजी तवरबाट सङ्कलित गरि ल्याएको निर्दोषिताको प्रमाणपत्रलाई अदालतको आदेशानुसार पुनः प्रमाणीकरण गर्न पठाएर नै शिवहरि पौडेल र मेघराज जोशीको मुद्दामा सो तथ्य प्रस्ट हुने नै छ । प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्तानुसार गरिएन । कानूनको असमान प्रयोग भएको छ । पक्षको मागबमोजिम अदालतबाट पुनः प्रमाणीकरणको आदेश भएकामा सोलाई अन्यथा भनि कार्यालयबाट पठाएको र पहिलो पटक बुझिएको भन्ने जस्ता विशेषण जोडी प्रमाण बुझ्न इन्कार गरिएकामा उक्त नजिरहरूकै प्रतिकूल छ ।
फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मैले अभियोग दाबीबमोजिमको नक्कली प्रमाणपत्र ल्याई बढुवा लिएको होइन । नक्कली प्रमाणपत्र लिएको नै
होइन । प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा फर्म भरि सोहीबमोजिम अध्ययन गरि अफिसमा बिदा लिई भारतको परीक्षा केन्द्रमा नै गै परीक्षा दिई परीक्षामा उत्तिर्ण भै प्राप्त प्रमाणपत्रहरू नक्कली हुनै सक्दैन । मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सक्कली नै हुन् । यस अवस्थामा बिना आधार कारण प्रमाणले पुष्टि नगरेको विषयलाई पूर्वाग्रही इर्ष्याको आधारमा परेको उजुरीलाई विश्लेषण नगरि दायर भएको झुट्ठा अभियोगबमोजिम ठहर गरि भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ नं. समेत विपरीत भै हरहालतमा बदर भागी छ ।
यस विवादमा मैले नेपालबाट एस.एल.सी. परीक्षा ०३८ सालमा उत्तिर्ण गरेको छु । सो कुरामा विवाद छैन । अध्ययनको क्रममा सन् १९९४ मा भारतको वाराणसी स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रेदशको बोर्डबाट वार्षिक परीक्षा फर्मसमेत भरी राजकीय क्युन्स कलेज वाराणसी केन्द्रबाट प्राइभेट परीक्षा दिएको र सोहीबमोजिम १९९५ मा उत्तिर्ण भएको हो । सो कुरा मैले पेस गरेको इन्टरमिडियटको अनुक्रमाङ्क ४११०८९४ को प्रमाणपत्रले प्रस्ट गरेको छ । सो प्रमाणपत्रलाई साबिकमा नेपालको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले Equivalent समकक्षी प्रमाणपत्रको मान्यतासमेत दिएको छ । यसरी आफैँले फर्म भरी आफू कार्यरत कार्यालयमा बिदासमेत लिई परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित भै तोकिएको विधि पुरा गरि प्राप्त प्रमाणपत्र नक्कली हुने अवस्थै हुँदैन । वास्तवमा विशेष अदालतबाट मैले पेस गरेको इन्टरमिडियटको अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ को प्रमाणपत्र अध्ययन गरि परीक्षा दिई लिएको हो होइन ? उत्तिर्ण भएको हो
होइन ? भनि सम्मानित अदालतमार्फत नै सोधिएको भए दुधको दुध र पानीको पानी हुनेमा अनुमानको भरमा पछि खण्डितसमेत भैसकेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट आएको पत्राचारलाई नै आधार मानी बुझ्न पर्ने प्रमाण नबुझी बुझ्न नहुने प्रमाण बुझि हुन गएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, अ.बं. १८४क, १८५ नं. समेत विपरीत भै हरहालतमा बदर भागी छ ।
मलाई १० वर्षे द्वन्द्वकालमा पटकपटक आक्रमण गरिएको थियो । मलाई आर्थिक चन्दा देउ भनि बारम्बार चन्दा तोक्ने र ठेक्ने काम पनि भयो । मलाई लामो समय अपहरण गरि ज्यानको नै धावा बोली शारीरिक र मानसिक यातनासमेत
दिइयो । सामाजिक कार्यकर्ता एवम् राजनीतिक दलको प्रयासको कारण सो अपहरणको यातनाबाट उम्किन सफल भएको छु । म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको कर्मचारी भएकाले सुराकी गरेको भनि विशेष पूर्वाग्रह राखियो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात् पनि सोही पूर्वाग्रहलाई निरन्तरता दिई म प्रति विशेष उजुरी परेको र त्यस्तो पूर्वाग्रही उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कर्मचारी र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कर्मचारीको मिलोमतोका कारण मलाई फसाइएको हो भन्ने व्यहोरा सविनय साथ निवेदनसमेत गर्दछु ।
पुनरावेदक मिति २०३८।१।२ मा टाइपिस्ट मुखिया पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०४०।११।३ मा मुखिया पदमा स्थायी भै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पदस्थापन भएको ०४३।१२।२६ मा खरिदार पदमा, ०५५।९।२६ मा नासु पदमा बढुवा भएकामा उजुरी परि मेरो बढुवा नै बदर भएकामा मैले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरि सो रिटमा भएको आदेशले मेरो बढुवा बदर गर्ने निर्णय नै बदर गरि मेरो बढुवा सदर गरेअनुरूप मिति २०५८।५।१२ मा बढुवा पाएको र सो समयदेखि निरन्तर आजसम्म निजामती सेवामार्फत देश र जनताको सेवामा समर्पित कर्मचारीलाई जीवनको उत्तरार्धमा यति लामो समय राष्ट्रलाई योगदान गरिसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई कारवाही गरिनु योभन्दा दु:खद घटना हुनै सक्दैन । भएको फैसलाले न्यायको मान्य सिद्धान्त र न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न नसकेको हुँदा सो फैसला अनिवार्यता बदर भागी छ ।
मेरो बढुवा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भएको हो यस विवादमा मैले प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको प्रमाणपत्र नक्कली होइन सक्कली नै हो । त्यसमाथि सो प्रमाणपत्र प्रयोग गरि म बढुवा भएको पनि होइन । म बढुवा हुँदा एस.एल.सी. परीक्षाको प्रमाणापत्र र सेवा अवधिको आधारमा नै बढुवा भएको हुँ । सो बढुवाको फाइल झिकाई हेरिएमा इन्टरमिडियट तहको प्रमाणपत्र प्रयोग नगरिएको प्रस्ट छ । यस अवस्थामा भ्रष्टाचार भएको भन्न कदापि मिल्दैन । त्यसमाथि मेरो बढुवाउपर परेको उजुरीबमोजिम मेरो बढुवा बदर भै भिमलाल आचार्यको बढुवा भएकामा सोउपर पुनरावेदकले श्री सर्वोच्च अदालतमा ०५६ को ३९९६ को रिट दायर गरेकामा सो रिटमा मिति २०५८।३।२२ मा मेरो बढुवा नै सदर गरि भिमलाल आचार्यलाई बढुवा गरेको बदर भएबाट पुनरावेदकको नासु पदमा बढुवा सम्भव भएको हो । यसरी पुनरावेदकको बढुवा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम हुन गएको हुँदा सो फैसलाविपरीतको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला कायम रहन नसक्ने भै हरहालतमा बदर भागी छ ।
विशेष अदालतबाट भएको फैसला हेर्दा अभियोगमा आधारित देखिन्छ । एकातर्फ फैसलाको प्रकरणहरूमा मैले पेस गरेको प्रमाणपत्रलाई अन्यथा भन्न सकेको छैन भने अर्का तर्फ अभियोगबमोजिम कथित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को पूर्वाग्रही पत्रलाई नै आधार मानि पुनरावेदकले पेस गरेको प्रमाणपत्रको विश्लेषण नै नगरि न्यायिक मनविपरीत गरि फैसला गरेको देखिन्छ । निर्णय गर्ने पदाधिकारीले न्यायका मान्य सिद्धान्त, न्यायिक विवेकको भरपुर प्रयोग गरि इन्साफ गरिनु पर्दछ । यस विवादमा न्यायमूर्तिहरूबाट मेरो प्रमाणपत्रको बारेमा वास्तविकता के हो भन्ने कुरा नै नपर्गेली न्यायिक विवेक प्रयोग नगरि फैसला भएकाले सो फैसला न्यायिक मन र ने.का.प.०४१ पृष्ठ ७६२ विपरीत भै हरहालतमा बदरभागी छ ।
भ्रष्टाचार हुन बदनियत तत्त्वको समावेश अनिवार्य मानिन्छ । मैले के बदनियत राखि के काम गरेको हो भएको फैसलाले खुलाउन सकेको छैन । मेरो सेवाको कारण वा कार्यक्षमताको कारण राज्यलाई यस्तो हानि हुन गएको भन्ने भनाइको अभियोग र सोहीबमोजिमको फैसला ठहर पनि देखिँदैन । मेरो कार्यक्षमताको कारण राज्यलाई असर नपरेको र मैले कुनै बदनियत राखि आर्थिक फाइदा लिई काम गरेको पनि नदेखिएको अवस्थामा हुन गएको फैसला साबिकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ एवम् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को अभियोजनमा उल्लेख भएको कानून नै प्रतिकूल भै हरहालतमा बदर भागी छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा गम्भीर फौजदारी कसुरको विवाद हो भन्नेमा विवाद छैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, ०४९ ले यो मुद्दा सरकार वादी मुद्दाको रूपमा चलेको छ । यस मुद्दाको एउटा पक्ष वादी स्वयम्ले अभियोजन गरेको र पुनरावेदक प्रतिवादीलाई आफ्नो नियन्त्रण, प्रभाव र निगरानीमा राज्यको सबै साधन स्रोतसमेत उपभोग गरि अनुसन्धान गरि अदालतसमक्ष अभियोजन गरेको
छ । यो अभियोजनमा सन्देहका प्रस्तुत छिद्रहरू रहेको र ती छिद्रहरूको निराकरण विना नै ठहर फैसला भएको छ । प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा २५ का आधारमा शङ्कारहित तवरले वादीले अभियोजन पुष्टि गर्नै
पर्दछ । यस विवादमा मैले पेस गरेको प्रमाणपत्रको अतिरिक्त सन् २७।४।२०१३ को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसीको पत्रले मलाई अभियोजनमा आधार लिएको कथित नक्कली प्रमाणपत्रको रूपमा चित्रण गरिएको पत्राङ्क ५८०३ दिनाङ्क ३१।११।२०११ र पत्राङ्क ८५७३ दिनाङ्क १५।११।२०११ का पत्रलाई सन्देहको घेरामा राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अभियोग दाबी पुष्टि भएको कदापि मान्न मिल्दैन । शङ्काको सुविधा अभियुक्तलाई जान्छ भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो बरू सय अपराधी छुटुन एक निरपराधीले सजाय नपाओस् भन्ने मान्यतालाई खण्डित गरेको फैसला हरहालतमा बदर भागी छ । प्रमाणपत्र सक्कली हो भन्ने वस्तुतथ्य मिति २७।४।२०१३ को पत्र र नेटमा राखिएको विवरणले स्पष्ट गर्दा गर्दै पनि कसुरमा गडाउ गरेको हरहालतमा बदरयोग्य रहेको छ ।
तसर्थ माथि लेखिएबमोजिम मैले कुनै बदनियत राखि काम नगरेको प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा फर्म भरि परीक्षा दिई उत्तिर्ण गरेको, मैले कहाँ फर्म भरि कसरी परीक्षा दिएको कुरा बयानमा प्रस्ट उल्लेख गरेको जुन निकायले मेरो प्रमाणपत्र नक्कली हो भनि लेखि पठाएको भनेको हो सोही निकायले मलाई दिएको पत्रमा पूर्व लेखेको पत्र त्रुटिवस लेखिएको भनि त्रुटि सच्याई सकेको, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरि प्रमाणपत्र नलिएको, बुझ्न पर्ने प्रमाण नबुझिएको र बुझ्न नहुने प्रमाण बुझि इन्साफ भएको, अभिलेख अदालतले प्रमाण बुझ्न इन्कार गर्ने कानून नरहेको, वादी पुष्टि पनि नभएको, शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउने व्यवस्था रहेको समान स्थितिका मुद्दामा पुनः प्रमाणीकरण गरि मिति २७।४।२०१३ को पत्रको आधिकारिकतासमेत उल्लिखित मुद्दाहरूमा जस्तै पुनः बुझि सोही आधारमा उक्त फैसला बदर गरि झुट्ठा दाबीबाट उन्मुक्ति पाई सफाई पाई न्याय पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेको यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदकतर्फबाट मुकरर हुनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र, नवराज तिमिल्सेना र धर्मराज भुषालले यस मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंले मिति २०७०।२।२३ मा फैसला गर्दा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य, कानून र प्रतिपादित नजिर तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको, पुनरावेदकले कुनै मनसाययुक्त फौज्दारी कसुर नगरेको, इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरि पेस भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सद्दे साँचो/सक्कली भए रहेको तथा निजले प्रतिकूल अवस्थामा समेत लगातार गरेको राष्ट्रसेवाको कदरस्वरूपसमेत भ्रष्टाचार जस्तो सङ्गिन आरोपपत्रबाट सफाई दिई न्याय होस् भनि आज यस इजलाससमक्ष गर्नुभएको बहस सुनियो ।
अब विशेष अदालत, काठमाडौंले गरेको निर्णय मिलेको छ छैन र पुनरावेदकको जिकिर पुग्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने भयो ।
यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीका नायब सुब्बा हरिप्रसाद दमासेले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश वाराणसी, भारतबाट अनुक्रमाङ्क ३११०८९४ बाट सन् १९९५ मा इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भनिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू आयोगबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरमार्फत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश वाराणसीमा प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा परीक्षा इन्टरमिडियट, वर्ष १९९५, अनुक्रमांक ३११०८९४ “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में अनुदानित नहीं है” भनि लेखिआएको पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको प.सं. ०६७/६८, च.नं. ३३९८ मिति २०६८।१।२६ को पत्रसाथ आयोगमा प्राप्त हुन आएबाट निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुट्ठा देखिन
आयो । बयानको सन्दर्भमा निजले पुनः प्रमाणीकरण गरिपाउँ भनि अनुरोध गरेकाले यस आयोगको च.नं.३६०/शै.प्र./०६८।६९ मिति ०६८।७।६ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीलाई लेखि पठाएकामा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीको पत्राङ्क - मा.शि.प./ क्षे.का.वा/ इन्टर/ अभिलेख/ सत्यापन ८५७३ वाराणसीको दिनाङ्क १५/११/२०११ को पत्रसाथ संलग्न विवरणअनुसार निज हरिप्रसाद दमासेको सन् १९९५ मा क्र.सं. ३११०८९४ लाई “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी मे अनुदानित नहीं है” भनि पुनः उल्लेख भै आएको व्यहोराको पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको च.नं.१२४ मिति २०६८।८।१९ को पत्रद्वारा आयोगमा प्राप्त भएको अवस्था रहेको छ । यसैगरि निजले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसीबाट प्रमाणीकरण हेरि प्रमाणपत्रमा सनाखतसमेत गरि दिएको र उक्त प्रमाणको प्रयोग गरि बढुवासमेत पाएको देखिन्छ । अतः निज हरिप्रसाद दमासे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीमा कार्यरत भै लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले झुट्ठा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरि नायब सुब्बा पदमा बढुवासमेत भैसकेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंमा प्रतिवादी विरूद्ध आरोपपत्र दायर भएकामा सो पुग्ने ठहराई प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) बमोजिम रू. ५००।- जरिवाना हुने गरि विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई मूलतः आफ्नो प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाटै प्राप्त गरेको सद्दे साँचो व्यहोराको रहेको भनि विशेष अदालतमा निवेदनसाथ पेस गरेको लिखत व्यहोराबाट स्पष्ट हुँदाहुँदै विशेष अदालत आफैँले सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गरि प्रमाणपत्रको वास्तविकताको यकिन गर्नु पर्नेमा अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण सङ्कलन गर्ने निकायमार्फत नै तत्सम्बन्धमा बुझ्ने काम भै सो आधारमा मलाई दोषी ठहराएको मिलेन भन्ने नै पुनरावेदकको मूल पुनरावेदन जिकिर देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा र यस अदालतमा गरेको बयानमा आरोपित कसुरमा इन्कार रही मैले इ.स. १९९४ मा राजकीय क्वीन्स कलेज वाराणसीबाट प्राइभेटरूपमा फाराम भरी आई.ए. को परीक्षामा सम्मिलित हुन अफिसबाट बिदा लिई सो परीक्षामा सम्मिलित भै इ.स. १९९५ मा परीक्षा उत्तिर्ण गरि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट मैले आफ्नो सक्कली प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँ । मेरो उक्त प्रमाणपत्र सक्कली हो, नक्कली होइन । मैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदनसाथ पेस गरेको सर्टिफिकेट सिधै सम्बन्धित निकायबाट पुनः प्रमाणीकरण गरिपाउँ भनि बयान गरेको । यस अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादीको विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरमार्फत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीमा पुनः प्रमाणीकरणको लागि पठाइएकामा सो परिषद्को पत्राङ्क सत्यापन १०,००० दिनाङ्क ०१/१/२०१३ को प्रमाणीकरण विवरणको बोर्ड अभिलेख सत्यापन महलमा निज प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेका सम्बन्धमा “यह अनुक्रमाङ्क माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीके जनपद वाराणसी में अनुदानित नही हैं” भन्ने उल्लेख भएको पत्रको प्रतिलिपिसमेत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.आ.१६७ मिति २०६९।१०।१९ को पत्रसाथ प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।
३. म निवेदक आफैँ उक्त कार्यालयमा गै प्रतिलिपि माग गर्दा सन् २७।४।२०१३ मा मलाई उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्रबाट म उत्तिर्ण रहेको प्रस्ट हुँदा उक्त प्रमाणपत्र प्रमाण लगाई सो सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाटै उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी र सम्बन्धित निकायलाई समेत बुझिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीले निवेदन पेस गरेको र सो सम्बन्धमा प्रतिवादीका कानून व्यवसायीबाट बहसको सिलसिलामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रत्यर्थी प्रतिवादी शिवहरी पौडेल भएको संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं.३३२८ को भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।११।१४ मा भएको फैसलाको प्रतिलिपि र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रत्यर्थी प्रतिवादी मेघराज जोशी भएको २०६७–CR–०३८९ को भ्रष्टाचार (न.प्र.प) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।४।२२ मा भएको फैसलाको प्रतिलिपि पेस गरि पुनः प्रमाणीकरण गरिनु पर्छ भनि प्रस्तुत हुन आएको बहसका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी शिवहरी पौडेल भएको मुद्दामा निज कार्यरत संस्था नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रमाणीकरणको लागि लेखिएको पत्रको आधारमा पुनः प्रमाणीकरण भएको अवस्था देखिन्छ भने प्रतिवादी मेघराज जोशी भएको मुद्दामा पहिलो पटक प्रतिवादीको मागबमोजिम पुनः प्रमाणीकरण भै आएको आधारमा फैसला भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले विवादमा आएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सद्दे हो भनि निवेदन साथ पेस गरेको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा २०६९।४।२८ मा पुनः प्रमाणीकरण गर्ने आदेश भएको र सो आदेशानुसार पुनःप्रमाणीकरण हुँदा समेत “यह अनुक्रमाङ्क माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीके जनपद वाराणसी में अनुदानित नही हैं” भनि उल्लेख भै आएको मिसिल संलग्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीको च.नं.१६७ मिति २०६९।१०।१९ को पत्र साथ प्रमाणीकरणबाट देखिन्छ । प्रतिवादी पक्षबाट आज निवेदन साथ पेस गरेको प्रमाण कुनै आधिकारिक निकायबाट माग भै आएको नभै प्रतिवादीले निजी तवरबाट ल्याएको प्रमाणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको उल्लिखित फैसलाहरूको आधारमा पुनः प्रमाणीकरण हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादी पक्षको निवेदन माग तथा बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, विवादमा आएको प्रतिवादीका नाउँको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा सो प्रमाणपत्र जारी गर्ने आधिकारिक संस्थाबाट भएको प्रमाणीकरण व्यहोरामा प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अनुक्रमाङ्क, परीक्षा वर्ष १९९५ मा अनुदानित नै नभएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले ती विवादित प्रमाणपत्र नक्कली नै रहेको मान्नु पर्ने अवस्था
देखियो ।
४. प्रतिवादीउपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार दुवै ऐनको सजायको माग दाबी लिएको देखिन्छ । कसुर हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको कानूनबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४) ले गरेको र विवादमा आएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सन् १९९५ को भन्ने देखिएको र सो प्रमाणपत्र ना.सु तहमा बढुवा हुन बढुवा समितिमा पेस गरेको हुँ भन्ने बयानमा उल्लेख गरेको र निज २०५५ सालमा नै ना.सु.मा बढुवा भएको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विवादमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ नै आकर्षित हुने देखियो । तत्सम्बन्धमा हेर्दा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने उद्देश्यले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तिनपुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन, नागरिकता वा अयोग्यता ढाँटेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार २ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने र दफा २९(२) मा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा जरिवाना तोक्दा जरिवानाको माथिल्लो हद रू.५०००।– (पाँच हजार) हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रतिवादी ना.सु.पदमा रहँदाको अवस्थामा राष्ट्रसेवक भएको कुरामा विवाद छैन । यसरी प्रमाणपत्रको अभिलेख राख्ने आधिकारिक निकायबाटै विवादित प्रमाणपत्र सही हो भनि प्रमाणीकरण हुन नसकेको व्यहोरालाई अन्यथा हो भन्ने अवस्था नभएकाले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरि प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निजलाई सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रू.५००।– (पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुन्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७०।२।२३ को फैसला ।
५. आफूले निवेदनसाथ पेस गरेको प्रमाणपत्र सद्दे साँचो व्यहोराको भएकाले त्यसले मान्यता पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर छ तर अनुसन्धान अधिकारीले सङ्कलन गरेको प्रमाणहरूबाट पुनरावेदकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सद्दे व्यहोराको नरहेको कुरा देखिन आएको अवस्थामा पुनरावेदकको यो जिकिर आफैँमा
प्रतिवादीले आरोपपत्रबाट सफाई पाउने पर्याप्त आधार
हुन सक्तैन । यसमा पुनरावेदक र आरोपकर्ताको अभिकथन र प्रमाणमध्ये कसले मान्यता पाउने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावेदकको भन्दा आरोपकर्ताको कथन र प्रमाण विश्वसनीय मान्नु पर्ने हुन्छ । आरोपकर्ता भनेको कानूनी व्यक्ति
हो । निजले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखि आफ्नो कानूनी कर्तव्य पुरा गर्ने कुराको प्रारम्भिक अनुमान गर्नु पर्ने कानूनी र न्यायिक संरचनाको बल निजलाई प्राप्त भएको हुन्छ जुन कुरा पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको
हुँदैन । पुनरावेदकको पक्षमा रहने निर्दोषिताको अनुमान र फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार जस्ता कानूनी प्रावधानसँग यसलाई जोड्न मिल्दैन । पहिलो अवस्थामा अभियोजक र प्रतिवादीको प्रमाण बाझिएमा के आधारमा कसले पेस गरेको प्रमाणलाई विश्वसनीय मान्नु पर्ने भन्ने कुराको निरूपणको प्रश्न विद्यमान रहन्छ भने दोस्रोमा त्यो प्रमाणले अभियुक्तको निर्दोषिताको अनुमानलाई विस्थापित गर्न सके नसकेको र वादीले अभियुक्तको कसुरलाई शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्न सके नसकेको भन्ने कुराको निरूपणको प्रश्न रहन्छ । अतः अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण सङ्कलन गरेको निकायमार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. त्यसमा पनि यी पुनरावेदकले मौकामा गरेको बयानको जवाफ ३६ मा ...कर्मचारीप्रति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलोकन नै नगरि, निलम्बनमा राखिएको र प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको पत्रमा निर्दिष्ट ढाँचाको फारामअनुसार विवरण प्रमाणित भै नआएको परिप्रेक्ष्यमा पुनः नियमानुसार प्रमाणीकरण गरि पाउन... र निजले विशेष अदालतमा गरेको बयानको जवाफ १४ मा मेरो साक्षी छैन । प्रमाणको हकमा मैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानमा निवेदनसाथ पेस गरेको सर्टिफिकेट यसै अदालतबाट सिधै सोही निकाय बुझ्ने आदेश भै उक्त सर्टिफिकेट यसै अदालतबाट पुनः प्रमाणीकरण गरिपाउँ ...भन्ने माग गरेको सोबमोजिम नै विशेष अदालतबाट मिति २०६९।४।२८ ... सो विवरणमध्ये कुन सत्य हो जो जहाँ बुझ्नु पर्ने हो बुझि यकिन जवाफ पठाउनु भनि ३ वटै पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी उच्च माध्यमिक परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखि पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनि उल्लेख भएको सो आदेश पुनरावेदककै मागबमोजिम भएको देखिन्छ । उक्त आदेशमा यी पुनरावेदकले मौकामा कुनै आपत्ति गर्नु भएको देखिँदैन । त्यसपछि निवेदकको पक्षमा फैसला नभए पछिमात्र यी निवेदकले प्रस्तुत विवाद खडा गरेकालाई उचित मान्न मिलेन ।
७. जहाँसम्म आफूले निवेदनसाथ पेस गरेको प्रमाणपत्र सद्दे साँचो व्यहोराको भएकाले त्यसले मान्यता पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरको सवाल छ विशेष अदालत, काठमाडौंले यस्तो मुद्दामा प्रमाणीकरणको विवादको निरूपणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाटै यथार्थ बुझ्ने गरेको एउटा निरन्तरको परिपाटी नै बसेको देखिन्छ । यस्तोमा आपराधिक दायित्वबाट बच्न यी प्रतिवादीले पछिबाट आफ्नो पहलकदमीमा कहिँकतैबाट आफ्नो पक्षमा ल्याएको जवाफबाट सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा परिषद्को जवाफ व्यहोरा अन्यथा हुने
देखिँदैन । यसमा विशेष अदालतको आदेशबमोजिम क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको पत्राङ्क सत्यापन १०,००० दिनांक ०१/१/२०१३ को प्रमाणीकरण विवरणको बोर्ड अभिलेख सत्यापन महलमा निज प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासेका सम्बन्धमा “यह अनुक्रमांक माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीके जनपद वाराणसी में अनुदानित नही हैं” भन्ने उल्लेख भएको पत्रको प्रतिलिपिसमेत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.आ.१६७ मिति २०६९।१०।१९ को पत्रसाथ पठाएको जवाफ पुनरावेदकको विपक्षमा किन गयो त्यसको सन्तोषजनक कारण पुनरावेदकबाट आउन सकेको छैन । यसरी एक विधिसम्मत निकायले आधिकारिकरूपमा पठाएको जवाफमा उल्लेख भएको कुरा ग्रहण नगरि पुनरावेदकले निजी तवरबाट पहल गरेर पठाउन लगाएको जवाफलाई भर गर्नु पर्ने अवस्था हुँदैन ।
८. प्रमाणपत्र सद्दे रहेकाले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेबाहेक प्रतिवादीको अरू पुनरावेदन जिकिर नरहेको र उल्लिखित प्रमाणपत्र झुट्ठा देखिएको हुँदा प्रतिवादीले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुर गरेको ठहराई उक्त ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रू.५००।- जरिवाना गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७०।२।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । आरोपपत्रबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृतः इन्द्रकुमार खड्का
इति संवत् २०७२ साल असोज १८ गते रोज २ शुभम् ।