निर्णय नं. ९४९४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।५।२७।१

०७१-WO-१०६३

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता सल्लु तिवारी

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

मूलतः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई उपयुक्तताको आधारमा लिज वा अन्य तरिकाबाट कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यसबाट प्रचलित कानून वा सार्वजनिक हक वा कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम हक प्रचलन गरि पाउन माग गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा सरकारी जग्गाको उपयुक्तताको आधारमा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ बाट तत्काल कोही कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको वा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग हुने अवस्था भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

वस्तुतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअन्तर्गत त्यस्तो कुनै कार्यनीति विना पनि नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गरि रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत कार्यनीतिमार्फत स्पष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया र सर्तहरू कबुल गरि कार्यनीतिको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वेच्छाचारी कार्य भएको भन्न नमिल्ने । 

विकास गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई प्रवर्द्धक वा सम्बद्ध अन्य व्यक्तिले आयोजनाको प्रकृति हेरि सबै अवस्थामा ठुला परिमाण वा क्षेत्रफलमा निजी तौरमा आफ्नै वा अर्काको सम्पत्तिमात्र उपभोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ भन्न 

सकिँदैन । यस स्थितिमा ठुला विकास आयोजना वा पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका लागि सरकारी क्षेत्रको सहयोग अपेक्षित रहन्छ । सोही आवश्यकतालाई मनन गरि नेपाल सरकारबाट उक्त कार्यनीति जारी भएको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको छ । वस्तुतः सरकारी जग्गाको उपयोगमा अतिशय नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध नगराउने अनि विकास र आयोजनाको प्राप्तिका आशा राख्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण हुन जाने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू बाबुराम दाहाल, विनोद कार्की र सल्लु तिवारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खण्ड ६४ पुस ७, २०७१ साल सङ्ख्या ३० को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना प्रकाशित गरि सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ लागू गरिएको रहेछ । उक्त कार्यनीति हेर्दा नेपाल सरकारको सरकारी जग्गालाई विपक्षी निकायहरू र यी निकायका मातहत रहने निकायहरू समेतले विभिन्न प्रकारको दबाब तथा प्रलोभनमा परि उक्त सम्पूर्ण सरकारी जग्गा उक्त कार्यनीतिमा तोकिएबमोजिम विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई ५० वर्षसम्मको लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । जसबाट नेपाल सरकारको जग्गा गलत काममा प्रयोग भई भविष्यमा खालि स्थान बाँकी नै नरहने अवस्था सृजना भई हाम्रा भावी सन्ततिहरूलाई खालि स्थान नै बाँकी नरहने अवस्था देखिएको छ ।

उपर्युक्त सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१, तर्जुमा गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) प्रयोग गरिएको छ । उक्त ऐनको प्रावधानअनुसार समेत विपक्षीहरूलाई कार्यनीति बनाउने अधिकार नभएको अवस्थामा उक्त कार्यनीति मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) सँग प्रत्यक्षतः बाझिएको र उक्त कार्यनीति खारेज गराउन अन्यत्र कुनै प्रभावकारी माध्यम नभएको नरहेकाले सम्मानित अदालतको असाधारणक्षेत्र प्रयोग गरि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर गरि जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि पाउन देहायबमोजिमको आधार कारणहरू सहित निवेदन गर्दछु । 

विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रकाशित कार्यनीति, २०७१ लाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) अनुसार जारी भएको भनिएको छ । उक्त दफा २४(१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउनु हुँदैन । तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि र सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्‍याएको कुनै कार्यको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले विपक्षी व्यवस्थापिका संसदलाई छलि प्रस्तुत विषयमा ऐनले नदिएको अधिकारलाई दिएको हो भनि अन्यथा अर्थ लगाई बनाइएको छ । सो कार्यनीतिको दफा २(ख) को व्यवस्थाअनुसार भाडा रकम तोकि वा नतोकि कुनै पनि सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउँदा सरकारी जमिनको चरम दुरूपयोग हुने अवस्था छ ।  त्यस्तै दफा २(ग) अनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिएमा उसले जुनसुकै काममा प्रयोग गर्ने, भवन संरचना तयार गर्ने, अनुगमन फितलो भई प्रभावकारी नहुँदा चरम दुरूपयोग हुन सक्ने र पछि लिज अवधिपश्चात्‌ पनि निजलाई उठाउन कठिनाई हुन जाने हुन्छ । त्यस्तै दफा ५ बमोजिम १० वर्षदेखि ५० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था भएकाले ५० वर्षको अवधिसम्म भन्नाले मानिसको पूर्ण जीवनकाल नै हुन जान्छ । आफ्नो पूर्ण जीवनको लागि सरकारी जमिन लिजमा पाउने भएमा लिज प्राप्तकर्ताले जस्तोसुकै प्रलोभन, दबाब, भनसुन तथा प्रभाव पर्न सक्ने तथा स्वयम्‌ नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहेका राजनीतिक तथा सरकारी उच्च पदस्थहरूले चरम दुरूपयोग गरि, गराई आफ्नाहरूलाई लिजमा सरकारी जग्गा प्रदान गर्न सक्नेछन् । उक्त कार्यविधिको दफा १० मा भएको सिफारिस समितिमा प्रत्येक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने भएपनि जिल्लाका उपर्युक्त पदाधिकारीहरू तहगत नेतृत्वमा रहने हुँदा विभिन्न दबाब तथा प्रलोभनमा पारि आफू अनुकूल सिफारिस गराउन सक्ने हुँदा ती पदाधिकारीहरूले सरकारी जमिन जोगाउनका लागि कुनै उपयुक्त तरिका अपनाउन नसक्ने हुँदा बाध्य भई सिफारिस गर्नेछन् र सरकारी जमिन चरम दुरूपयोग हुनेछ । दफा १९ ले लिज अवधि थप गर्न सक्ने हुँदा ५० वर्षले नपुगे सोभन्दा बढी लिज अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्थाले सरकारी जग्गा बाँकी रहने सम्भावना छैन ।

हालै मिति २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्प र सोपश्चात्‌का पराकम्पहरू, बाढी पहिरो जस्ता परि रहने दैवी प्रकोपसमेतबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई सरकारी जमिनमात्र खुलारूपमा रहने हुँदा सोही स्थानमा लगि आश्रय दिने गरिएको जग जाहेर छ । हालसमेत उपर्युक्तअनुसारको दैवी प्रकोपबाट पीडितहरू सरकारी जमिनमा आश्रय लिई बसि रहेका छन् । यस्तो अवस्था जहिले जहाँसुकै रहन जान सक्छ । विश्वमा हाम्रो देश भूकम्पबाट प्रभावित हुन सक्ने सूचीमा रहेको, यस देशका डाँडाकाँडा, भिर पहरा, खोला नालाहरूमा जहिले सुकै बाढी पहिरो इत्यादिको दैवी प्रकोप हुन सक्ने हुँदा पीडित व्यक्तिहरू रहने बस्ने आश्रय लिने एकमात्र स्थान सरकारी जग्गा यसरी लिजमा दिएमा के कस्तो के दुरावस्था भोलि सृजना होला अहिले नै कल्पनासम्म गर्न पनि गाह्रो छ ।

म रिट निवेदक उपर्युक्तबमोजिमको कार्यनीतिअनुसार को कसलाई लिजमा दिएको छ भनि विपक्षी भूमिसुधार विभागमा निवेदनसहित जाँदा उक्त विभागबाट मलाई हेटौंडा न.पा. वडा नं. ८ को क्षे.फ. ०-१७-७ विगाहा जमिन सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेस हेटौंडालाई, संखुवासभा जिल्ला मनकामना गा.वि.स. वडा नं. ८ हाल खाँदबारी न.पा. वडा नं. १३ कि.नं. १९९ क्षेत्रफल १०६१० व.मि. र ऐ. को कि.नं. २७६ क्षे.फ. १८०३० व.मि. जग्गा अरूण ३ पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. लाई, ललितपुर जिल्ला लेले गा.वि.स. वडा नं. २(ग) कि.नं. ६७ को क्षे.फ. ४३-१-३-० जग्गामध्ये २-३-० जग्गा प्रहरी चौकी टिका भैरवको भवन निर्माणका लागि, दोलखा जिल्ला लामाबगर गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. १०० को क्षे.फ. ६३० व.मि. जमिन सिमा प्रशासन कार्यालय, लामाबगरको भवन निर्माणको लागि, रूपन्देही जिल्ला सक्रौल पकडी गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.नं. ६०३ को क्षे.फ. ४-१४-१५ विगाहा जमिन लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयलाई लिजमा दिने निर्णय भइसकेको जानकारी हुन आयो । 

अतः विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट नेपाल राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाबमोजिम सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७१, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१), धारा १६(१) प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसमेत विपरीत भएको र त्यस्तो कार्यनीति संविधान तथा कानूनसँग बाझिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा हचुवाको भरमा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरि दिँदा राज्य तथा समाजलाई गम्भिर क्षति पुग्न गएकाले संविधान तथा कानूनसँग बाझिने उपर्युक्त नेपाल राजपत्र खण्ड ६४, पुस ७, २०७१ साल सङ्ख्या ३० को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ को सम्पूर्ण भाग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरि प्रारम्भदेखि नै शुन्य र अमान्य वा बदर घोषित गरि अब उप्रान्त प्रस्ट विधायिकी कानूनको अभावमा सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई लिजमा नदिनु भनि परमादेशसमेत जारी गरि पूर्ण न्याय पाउँ भनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यो रिट निवेदन पेस गरेकी छु । 

सरकारी जग्गा आम जनताका लागि सार्वजनिक हितमा जोगाउनु पर्ने दायित्व हामी सबैंको रहे भएकाले उक्त कार्यविधि हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु नेपाल सरकारको निर्णयले कुनै सरकारी जमिन लिजमा दिएको भए सोसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू समेत प्रस्तुत रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्म यथास्थितिमा राख्नु, उपर्युक्त कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखि म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग भए सम्बन्धमा विचार गर्दा सार्वजनिक जग्गा सर्वसाधारणको हितको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा समेत खुल्ला क्षेत्र आवश्यक पर्ने देखिँदा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारी जग्गा लामो समयको लागि लिजमा दिँदा नागरिकको सार्वजनिक हितमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उल्लिखित कार्यनीतिअनुसार सरकारी जग्गा लिजमा दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।३।२९ को आदेश ।

रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के कुन काम कारवाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरूको के कुन कानूनद्वारा प्रदत्त कुन हक अधिकारमा के कसरी हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरि सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नु पर्दछ । यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकाले यस मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने संघिय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदिकाले रिट निवेदनको प्रकरण नं. १ देखि ९ सम्म कहिँकतै यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्नाको स्पष्ट कारण खुलाउन नसकि केवल औपचारिकताको लागि मात्र विपक्षी बनाएको देखिन्छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । नेपाल राजपत्र खण्ड ६४ पुस ७, २०७१ साल सङ्ख्या ३० को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा जारी भएको सूचनाको विषय यस विभागबाट नभई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रकाशित भएको हुँदा निवेदिकाले यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारणसमेत नदेखिँदा यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दर्ता गराएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरि पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारवाही र निर्णयबाट निजको के कस्तो कानूनी र संवैधानिक हक अधिकारमा हनन् भएको हो, सो सम्बन्धमा निजको रिट निवेदनमा कहिँ कतै स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हदसम्म प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज गरि पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरू स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै वन ऐन, २०४९ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ को उपदफा (१) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, संरक्षित वन, सामुदायिक वन, कवुलियत वन वा धार्मिक वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको, त्यस्तै उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम वनको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिँदा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानी नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले तत् सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गरि दिनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थासमेतको अधीनमा रहेर यस मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभागको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

यी रिट निवेदकले यस संसद सचिवालयलाई के कुन कारणबाट विपक्षी बनाइएको हो, सो विषयमा यस रिट निवेदनमा कहिँकतै उल्लेख गर्नु भएको 

छैन । संसद सचिवालय विशुद्ध व्यवस्थापिका संसदको कामकारवाहीमा प्रशासनिक सहयोग गर्ने प्रशासकीय निकाय हो । नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति, कार्यनीति, कार्यविधी, सिद्धान्तलगायतका विषयमा यस सचिवालयको कुनै सरोकार र सम्बन्ध नरहेको हुँदा यी रिट निवेदकको निवेदन वस्तुनिष्ठ तथ्यमा आधारित नभएकाले यस सचिवालयका हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदिकाको माग दाबीको सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका अन्य विपक्षी कार्यालयहरूबाट ऐनका म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस हुने नै हुँदा यसमा थप उल्लेख गरि रहनु 

परेन । जहाँसम्म यस विभागको विषय छ, रिट निवेदिकाले रिट निवेदनको प्रकरण नं. १ र ९ सम्म कहिँकतै यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्नाको स्पष्ट कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । नेपाल राजपत्र खण्ड ६४ पुस ७, २०७१ साल सङ्ख्या ३० को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा जारी भएको सूचनाको विषयको उठान यस विभागबाट नभई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट भएको हुँदा निवेदिकाले यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारणसमेत नदेखिँदा यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दर्ता गराएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरि पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ भन्ने नापी विभागको लिखित जवाफ । 

सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक र सरकारले उचित ठहर्‍याएको प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन र सरकारी जग्गाको संरक्षण र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ जारी गरेको हो । नेपाल राज्यभर रहेका सरकारी जग्गाको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको, त्यसै खालि रहेका जग्गामा अतिक्रमण बढ्दै गएकाले सरकारी जग्गालाई यथाशक्य पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापमा समुचित उपयोगका साथ प्रयोग गर्ने मुलभूत उद्देश्यका साथ यो कार्यनीति ल्याइएको हो । खालि रहेका सरकारी जग्गामा कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरि कम लिज रकम लाग्ने व्यवस्था गरिएबाट कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति यस कार्यनीतिले लिएको कुरा स्पष्ट रहेको छ । विश्वविद्यालय, विद्यालय, सामूदायिक अस्पताल जस्ता क्षेत्रलाई खालि रहेका सरकारी जग्गा उपलब्ध गराई सामाजिक क्षेत्रलाई समेत यस कार्यनीतिले समेट्ने प्रयास गरेको छ । कुटनैतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरूलाई भवन निर्माण गर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व भएको परिप्रेक्ष्यमा यी निकायसमेतलाई यस कार्यनीतिले समेटेको छ । साथै कार्यनीतिमा कृषि क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने नीति रहेअनुसार कम लिज रकम लाग्ने र अन्य व्यवसायिक पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा बढी लिज रकम लाग्ने व्यवस्था गरि राज्यको स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिम भोगाधिकार दिइएका सरकारी जग्गाको सोही सदुपयोग नभएको, अत्यन्त कम रकम लिने गरि भोगाधिकार दिएको पाइएको, अनावश्यक बढी जग्गा भोगाधिकारमा लिई ओगट्ने प्रवृत्ति रहेकाले यस्ता भोगाधिकारमा दिएका जग्गालाई लिजमा परिणत गरि व्यवस्था गर्नपर्ने देखिएको समेत कारणले यो कार्यनीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । 

प्रस्तुत कार्यनीतिले जुनसुकै अवस्थामा सरकारी जग्गा जो सुकै व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने गरि व्यवस्था गरेको छैन । उक्त कार्यनीतिको दफाको ४ को उपदफा (२) ले सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा दिइने छैन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै सो कार्यनीति दफा ९ मा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने स्पष्ट आधारहरू उल्लेख गरेकाले सो आधारहरू विद्यमान नभएको अवस्थामा सरकारी जग्गा लिजमा दिन मिल्ने देखिँदैन । उक्त कार्यनीतिले लिजमा जग्गा दिने सम्बन्धमा पारदर्शीता र उत्तरदायित्वका आधारभूत मान्यताहरूलाई अवलम्बन गरेको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रका जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउँदा त्यस्तो जग्गा प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नपर्ने भनि गृह मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान उक्त कार्यनीतिको दफा ७ को उपदफा (२)(क) मा रहेको छ । त्यसैगरि त्यस्तो जग्गा स्थानीय निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूका लागि आवश्यक नपर्ने भनि सम्बन्धित स्थानीय निकायले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान दफा ७ को उपदफा (२)(ख) मा रहेकाले स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने र प्रकोप व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने जग्गाबाहेकका जग्गामात्र लिजमा दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

सोही कार्यनीतिको दफा १० मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन हुने, उक्त समितिको सदस्यमा स्थानीय विकास अधिकारी, वन कार्यालयको अधिकृत, नापी कार्यालयको प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख र समितिको आवश्यकताअनुसार स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसमेतलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरि सिफारिस समितिको संरचना निर्माण गर्दा नै बहुसरोकार र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई समेटेको देखिन्छ । त्यसै दफा ११ मा सिफारिस गर्दा लिज दिन लागेको जग्गाको क्षेत्रफल, लिज रकम, के कति वर्षमा कति प्रतिशतको लिज रकममा वृद्धि हुने हो सो कुरा, लिजमा लिनेले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू, लिजमा जग्गा दिन उपयुक्त देखिएमा पर्याप्त आधार र कारणसमेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नाफामूलक व्यवसायको कारोबारका लागि जग्गा लिजमा दिँदा प्रतिष्पर्धा गराई सबभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई दिने गरि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसरी सिफारिस भई आएको लिजमा जग्गा दिने सम्बन्धमा सो सिफारिस विभागीय रायसहित मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्ने र उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछिमात्र लिजमा जग्गा दिन सकिने व्यवस्था गरि तहगतरूपमा सो लिजमा दिने जग्गासम्बन्धी प्रस्तावउपर त्यसको औचित्यता, सान्दर्भिकता एवम्‌ आवश्यकतासमेतको परीक्षण हुने भएकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग हुने अवस्था रहँदैन ।

माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त स्थानिय सिफारिस समितिले विभिन्न कुरा बुझि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था, लिजमा लिनेको कर्तव्य र दायित्वको व्यवस्था, उद्देश्य र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा रहि जग्गा उपयोग नगरे सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था, लिजमा लिइएको जग्गा अन्य व्यक्ति वा निकायलाई भोग गर्न दिन नमिल्ने व्यवस्था, लिजमा दिइएको जग्गा सरकारलाई सरकारी वा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक परे सरकारले त्यस्तो जग्गा जुनसुकै बखत लिन सक्ने व्यवस्था, लिजमा दिने निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट मात्र हुन सक्ने व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा सरकारी जग्गा दुरूपयोग हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ निष्क्रिय हुने अवस्था सृजना भएमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउने हेतुले अगाडि बढ्न लागेका विकास निर्माणका आयोजनाहरू जस्तै उर्जा, द्रूतमार्ग, खानीजन्य सिमेन्ट उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका ठुला पूर्वाधारहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत क्रमशः लगानी भित्रिँदो वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा एकाएक अवरूद्ध हुने अवस्था भएमा मात्रै नेपाल सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि सम्झौता गरेका हालसम्मकै दुई ठुला जलविद्युत्‌ आयोजनाहरू क्रमशः माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्‌ आयोजना र अरूण ३ जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुन जान्छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान रहेअनुरूप प्रस्तुत कार्यनीति जारी गरिएको, प्रस्तुत लिज कार्यनीति सरकारी जग्गा संरक्षण र सदुपयोग गर्ने हेतुले जारी गरिएको, सरकारी जग्गाको समुचित उपयोग हुने व्यवस्था गरिएको र सरकारी जग्गा दुरूपयोग हुन नदिने भरपर्दो व्यवस्था प्रस्तुत कार्यनीतिमा गरिएको हुनाले बदर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छैन भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले खानी तथा भू-गर्भ विभागको के कुन काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा यस विभागलाई प्रत्यर्थी बनाई  रिट निवेदन दिनुपर्ने होइन । विपक्षी रिट निवेदकले यस विभागलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण निवेदनमा उल्लेख गर्न पनि नसकेको अवस्थामा यस विभागको नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकाले सम्मानित अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान रहेअनुरूप नेपाल सरकारले प्रस्तुत सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ जारी गरिएको हो । सरकारी जग्गा संरक्षण र सदुपयोग गर्न, सरकारी जग्गाको समुचित उपयोग हुने व्यवस्था गर्न र सरकारी जग्गाको दुरूपयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रस्तुत कार्यनीति बदर हुनुपर्ने होइन । अतः सम्मानित अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने खानी तथा भू-गर्भ विभागको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री बाबुराम दाहाल, श्री विनोद कार्की एवम्‌ रिट निवेदक अधिवक्ता श्री सल्लु तिवारीले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता तथा आवाद गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि र सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहराएको कुनै पनि कामको लागि व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि सो व्यवस्थाबमोजिम कानून बनाएर वा दफा ३३ बमोजिम नियमावलीमा व्यवस्था गरि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७१ जारी गरि सरकारी र सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थालाई ५० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरि सरकारी जग्गाको दुरूपयोग हुने देखिएको छ । उक्त कार्यनीति जारी गर्दा ऐनको दफा २४(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको भनिएकामा उक्त दफामा त्यस्तो कार्यनीति बनाउन सक्ने अधिकार छैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएकामा उक्त कार्यनीतिले स्वेच्छाचारीरूपमा जो सुकैलाई ५० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने भएकाले सरकारी जग्गाको चरम दुरूपयोग हुन जाने र भावी सन्ततिहरूका लागि खालि जग्गा बाँकी नै नरहने तथा दैवी प्रकोपको बेला उद्धार कार्यका लागि खालि जग्गा नै नरहने अवस्था छ । उक्त कार्यनीतिको व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को विपरीत हुनुका साथै संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसमेतको हनन् भएकाले बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको उचित व्यवस्था गर्न सक्छ । ऐनको सोही व्यवस्थाबमोजिम सरकारले कार्यनीति बनाई जारी गरेको हो । उक्त कार्यनीतिले अतिक्रमित भएको नेपाल राज्य भरीको जग्गालाई व्यवस्थापन गरि खालि रहेको सरकारी जग्गामा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि कम लिज रकम लाग्ने गरि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । लिज उपलब्ध गराउँदा प्रकोप उद्दार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नपर्ने भनि गृह मन्त्रालय र स्थानीय निकायसमेतबाट सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको 

छ । जलविद्युत्‌, सडक, सिँचाई जस्ता पूर्वाधार निर्माणको कतिपय आयोजनाले सरकारी जग्गा प्रयोग नगरि सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । मालपोत ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले उचित ठहराएको कामको लागि सरकारी जग्गाको व्यवस्था गर्ने प्रावधानअनुरूप कार्यनीति जारी भई उक्त कार्यनीतिले सरकारी जग्गा संरक्षण र सदुपयोग गर्न एवम्‌ दुरूपयोग हुन नदिने यथेष्ट व्यवस्थासमेत गरेकाले उक्त कार्यनीति संविधान र ऐनको कुनै पनि प्रावधानसँग नबाझिएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उक्त बहससमेतलाई सुनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७१।९।७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि जारी गरेको “सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१” को व्यवस्थाले नेपाल सरकारले विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मको लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना रहेकाले सरकारी जग्गा दुरूपयोग भई भविष्यमा खालि स्थान बाँकी नै नरहने अवस्था सृजना भएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरि जारी गरिएको भनिए पनि ऐनको प्रावधानअनुसार कार्यनीति बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई नभएकाले नेपाल सरकारले जारी गरेको उक्त कार्यनीति मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) समेतको विपरीत भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरि दिँदा राज्य तथा समाज एवम्‌ आम नेपाली जनताको हक अधिकारमा आघात पुगेकाले उक्त कार्यनीतिको सम्पूर्ण भाग उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि प्रस्ट विधायिकी कानूनको अभावमा सार्वजनिक जग्गा कसैलाई लिजमा नदिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको पाइन्छ ।

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा नेपाल सरकारले सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक र सरकारले उचित ठहराएको प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन र सरकारी जग्गाको संरक्षण र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन “सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१” जारी गरेको, सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिइएको सरकारी जग्गाको सही सदुपयोग नभएकाले यस्तो जग्गालाई लिजमा परिणत गर्न एवम्‌ कृषि क्षेत्रमा कम लिज रकम लाग्ने गरि कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्न, विभिन्न जल विद्युत्‌ आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका पूर्वाधारहरूलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन उद्देश्यले कार्यनीति जारी भएको तथा सरकारी जग्गा दुरूपयोग हुन नदिने व्यवस्था कार्यनीतिमा भई लिजमा उपलब्ध गराउने स्पष्ट आधारसमेत उल्लेख भएकाले जुनसुकै अवस्थामा सरकारी जग्गा जो सुकै व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था नभएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार प्रयोग गरि उक्त कार्यनीति जारी भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ ।

४. यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा दाबी लिएको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को व्यवस्थाको उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छः-

दफा २४:- सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुनेः-

(१) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन ।

तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि र सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहराएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

 

५. वस्तुतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न नमिल्नेमा नेपाल सरकारले उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७१ जारी गरि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषलाई लिजमा ५० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिई दुरूपयोग गर्न लागेकाले उक्त कार्यनीतिको सम्पूर्ण भाग बदर हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको कथन रहेको छ ।

६. यस सम्बन्धमा माथि उल्लिखित मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को व्यवस्थाअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद हुन नसक्ने भए पनि सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि र सरकारी जग्गा नेपाल सरकारले उचित ठहराएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गरि प्रयोग गर्न सक्ने गरि कानूनले नेपाल सरकारलाई अख्तियार प्रदान गरिएको देखिन्छ । विपक्षी सरकारी पक्षको लिखित जवाफमा पनि नेपाल सरकारले उक्त ऐनको दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सरकारी जग्गाको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यनीति जारी गरिएको भन्ने जिकिर रहेको देखिन आउँछ ।

७. नेपाल सरकारले मिति २०७१।९।७ को नेपाल राजपत्रमा जारी गरेको उक्त कार्यनीतिको प्रस्तावनामा सामाजिक आर्थिक, व्यवसायिक र सरकारले उचित ठहराएको प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन र सरकारी जग्गाको संरक्षण र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उक्त कार्यनीति जारी गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कार्यनीतिको दफा ३ मा सरकारी जग्गाको दर्ता स्रेस्ता अद्यावधिक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पाइन्छ भने दफा ४ मा सरकारी जग्गा अनुसूची १ मा उल्लिखित प्रयोजनको लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने तर सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा दिइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकले उक्त कार्यनीतिमा उल्लेख भएको लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने आधार र लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिस सम्बन्धमा मुख्यरूपमा प्रश्न उठाएको फाइदा उक्त कार्यनीतिमा भएको उल्लिखित व्यवस्थाको उल्लेख हुन सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त कार्यनीतिको दफा ६ मा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने आधार देहायबमोजिम रहेको छः-

दफा ६: लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने आधारहरूः-

देहायको आधारमा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सकिनेछः-

(१) लिजमा जग्गा लिनुको उद्देश्य, औचित्य र कार्ययोजना,

(२) लिज माग गरेको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल,

(३) लिजमा दिइने जग्गाको विषयमा स्थानीय निकाय वा बासिन्दाको प्रतिक्रिया,

(४) जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चितता,

(५) ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति,

(६) भाडा रकम लिने गरि जग्गा लिजमा दिने भए लिजबापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकम ।

 

८. त्यस्तै उक्त कार्यनीतिको दफा ७ मा जग्गा लिजमा लिन चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको मालपोत कार्यालयमा स्थानीय निकायका सिफारिस एवम्‌ सम्बन्धित जिल्लाको विषयगत कार्यालयको सिफारिसलगायतका अन्य आवश्यक कागजातसाथ निवेदन दिनु पर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भई जिल्ला सदरमुकाम, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रको कुनै जग्गा लिजमा लिन चाहने व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले त्यस्तो जग्गा प्रकोप उद्धार तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको सिफारिस एवम्‌ त्यस्तो जग्गा स्थानीय निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूको लागि आवश्यक नपर्ने भनि सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिससमेत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोही दफा ७ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त उक्त कार्यनीतिको दफा ८ मा मालपोत कार्यालयले लिजमा माग भएको जग्गाको कित्ता स्पष्ट देखिने नक्सा, फिल्डबुक र ट्रेस नक्सा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त गरि माग भएको कित्ता जग्गाको विवरण कार्यालयको अभिलेखसँग भिड्ने नभिड्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसरी छानबिन गर्दा नक्सा फिल्डबुकसँग भिड्ने देखिएमा सो जग्गाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय र नापी कार्यालयहरूका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा स्थलगत सर्जमिन र निरीक्षणसमेत गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

९. उपर्युक्तबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा सो जग्गा लिजमा पठाउन उपयुक्त देखिएमा मालपोत कार्यालयले आफ्नो रायसहित सिफारिस समितिमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था दफा ९ मा उल्लेख भई उक्त सिफारिस समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको नापी कार्यालयको प्रमुख सदस्य रहि सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको मालपोत कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था दफा १० मा उल्लेख भएको देखिन आउँछ । उक्त सिफारिस समितिले जाँचबुझ गर्दा लिजमा माग भएको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक नपर्ने भई लिजमा दिन उपयुक्त देखेमा मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरि मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा सिफारिस गरि सो विभागले रायसहित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरि मन्त्रिपरिषद्ले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा १२ मा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१०. वस्तुतः नेपाल सरकारबाट जारी भएको उक्त कार्यनीति मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोजनको लागि जारी भएको देखिन्छ । उक्त दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था क्रियाशील नै रहेको देखिएको अवस्थामा सो व्यवस्थाको संवैधानिकताको सम्बन्धमा निवेदकले प्रश्न उठाएको देखिँदैन । उक्त कार्यनीतिको समग्र व्यवस्थाको अध्ययन गरि हेर्दा ऐनको दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थालाई स्पष्ट र सारभूतरूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नै नेपाल सरकारबाट उक्त कार्यनीति जारी भएको देखिन आउँछ । नेपाल सरकारबाट जारी भएको उक्त कार्यनीतिको व्यवस्था ऐनको दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रहि जारी गरेको भन्ने कुरा सो कार्यनीतिको प्रस्तावनामा नै उल्लेख 

छ । सो कार्यनीतिको कुनै पनि व्यवस्थाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाको सीमालाई विस्तार गर्न सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । उक्त ऐनको सीमालाई उल्लङ्घन गरि वा विस्तार गरि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिइने वा अन्य कुनै व्यवस्था गर्न लागेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था बाँकी रहन सक्छ । तर ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सरकारी जग्गाको समुचित व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारबाट जारी भएको कार्यनीतिलाई प्रथम दृष्टिमा शङ्काको घेरामा राखि हाल्न पर्ने अवस्था 

हुँदैन ।

११. मूलतः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई उपयुक्तताको आधारमा लिज वा अन्य तरिकाबाट कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यसबाट प्रचलित कानून वा सार्वजनिक हक वा कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम हक प्रचलन गरि पाउन माग गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा सरकारी जग्गाको उपयुक्तताको आधारमा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यनीतिबाट तत्काल कोही कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको वा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग हुने अवस्था भएको मान्न मिल्ने हुँदैन ।

१२. रिट निवेदकले उक्त कार्यनीतिमा समावेश भएका कुनै खास व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न उठाएको नभई सर्वसामान्यरूपमा सम्पूर्ण व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गरेको देखिएको छ । उक्त कार्यनीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरि हेर्दा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा नदिइने, लिजमा दिइने जग्गाको विषयमा स्थानीय निकाय वा बासिन्दाको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने, जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चितता, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नपर्ने प्रत्याभूति, त्यस्तै लिजमा दिइने जग्गा प्रकोप उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयको सिफारिस, त्यस्तो जग्गा स्थानीय निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यका लागि आवश्यक नपर्ने भनि स्थानीय निकायको सिफारिस हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ भने त्यस प्रयोजनका लागि छानबिन, सर्जमिन एवम्‌ सिफारिस गर्ने निकायसमेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त नाफामूलक काम कारोबारमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने भएमा लिज रकमको सम्बन्धमा प्रतिष्पर्धा गराई जसले बढी लिज रकम तिर्न कबुल गर्दछ सो व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने, लिजको रकम प्रतिष्पर्धा गर्न पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने, लिज प्राप्तकर्ताले आफ्नो दायित्व पुरा नगरे लिज सम्झौता रद्द गर्न सकिने, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने जस्तो विभिन्न आधारभूत व्यवस्थाहरू उक्त कार्यनीतिमा तोकिएको पाइन्छ ।

१३. वस्तुतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअन्तर्गत त्यस्तो कुनै कार्यनीति विना पनि नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गरि रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत कार्यनीतिमार्फत स्पष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया र सर्तहरू कबुल गरि कार्यनीतिको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वेच्छाचारी कार्य भएको भन्न मिल्दैन । बरू उक्त कार्यनीतिको असर र भावनाअनुरूप जवाफदेहिता र पारदर्शिताका साथ प्रक्रिया पुरा गरि निर्णय गर्ने पद्दतिको निर्माण हुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विपक्षी सरकारी पक्षको लिखित जवाफमा विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवम्‌ पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको लागि यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएमा आयोजना अवरूद्ध हुने भनि जिकिर लिइएको पाइन्छ । विकास गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई प्रवर्द्धक वा सम्बद्ध अन्य व्यक्तिले आयोजनाको प्रकृति हेरि सबै अवस्थामा ठुला परिमाण वा क्षेत्रफलमा निजी तौरमा आफ्नै वा अर्काको सम्पत्तिमात्र उपभोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ भन्न सकिँदैन । यस स्थितिमा ठुला विकास आयोजना वा पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका लागि सरकारी क्षेत्रको सहयोग अपेक्षित रहन्छ । सोही आवश्यकतालाई मनन गरि नेपाल सरकारबाट उक्त कार्यनीति जारी भएको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको छ । वस्तुतः सरकारी जग्गाको उपयोगमा अतिशय नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध नगराउने अनि विकास र आयोजनाको प्राप्तिका आशा राख्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण हुन जान्छ ।

१४. रिट निवेदकले निवेदन पत्रमा उक्त कार्यनीतिले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग हुन जानेतर्फ चासो व्यक्त भएको कुरा मननयोग्य भएपनि सरकार आफैँमा उत्तरदायीपूर्ण संस्था भई सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकार जिम्मेवारीपूर्णरूपमा सक्रिय रहेको मानिन्छ । सो नभएको अवस्थामा लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता बहन गर्ने र गराउने धेरै उपायहरू 

हुन्छन् । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दुरूपयोग वा गैरकानूनी प्रयोग गरेको खण्डमा कानूनी प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील हुन सक्दछ र सम्बद्ध निकायहरूले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने 

हुन्छ । सरकारले आफ्ना जिम्माको सरकारी सम्पत्तिलाई गैरकानूनी उपयोग गरेको भन्ने अवस्थामा बाहेक कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्ने उसको अन्तर्निहित र कानूनी अधिकार हुने हुनाले गोश्वारारूपमा र सरकारी संयन्त्रलाई अविश्वास वा शङ्काको भरमा हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्ने हुँदैन ।

१५. उपर्युक्तानुसारको विवेचनाको आधारमा नेपाल सरकारबाट जारी भएको “सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१” मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत नै जारी भएको देखिएको र निवेदन दाबीबमोजिम उक्त कार्यनीतिको व्यवस्थाबाट सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग हुने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरि रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।  रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०७२।३।२९ को अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरि दिएको छ ।

१६. रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे पनि नेपाल सरकारले जारी गरेको “सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१” को व्यवस्थाले सरकारी जग्गा व्यक्ति संस्था वा निकायलाई ५० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेलगायतका व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सरकारी जग्गा त्यसरी लिजमा उपलब्ध गराउँदा जवाफदेहीता र पारदर्शीता हुन अनिवार्य हुन जान्छ । उक्त कार्यनीतिको प्रस्तावनामा नै सरकारी जग्गाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले सारभूतरूपमा उक्त उद्देश्य प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारले लिजमा दिइने निर्णय भएको जग्गाको वस्तुगत विवरणको सार्वजनिक प्रकाशन एवम्‌ प्रचारप्रसार गर्न वाञ्छनीय र उपयुक्त भएको देखिँदा उक्त कार्यनीतिबमोजिम कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई सरकारी जग्गा लिजमा दिएको काम कारवाही एवम्‌ निर्णयको सार्वजनिकरूपमा प्रचार प्रसार एवम्‌ प्रकाशनसमेत गर्नु र लिजमा दिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि दिइएको हो सोबमोजिम नगरि दुरूपयोग गरेको वा लिजमा दिँदा नै गैरकानूनी कार्य भए गरेको भन्ने प्रकृतिको कुनै गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो विषयको सुनुवाई गरि निर्णय दिने संयन्त्रसमेत खडा गर्नु भनि विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिई दायरी लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

   

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल भदौ २७ गते रोज १ शुभम् ।