निर्णय नं. ९५०१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७२।८।८।३
०७२-WH-००२२
मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक / पक्ष : धादिङ जिल्ला धुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, धादिङबेसी धादिङमा थुनामा रहेको दिलबहादुर श्रेष्ठको हकमा निजकी श्रीमती झलककुमारी श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत
विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा भएको म्याद तामेली र फैसलालाई गैरकानूनी भनि निवेदकका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेको कानूनअनुरूप छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रतिवादी विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दाको अनुसन्धान एवम् कारवाहीका क्रममा फरार रहेको देखिने ।
निवेदकले विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न आफ्नो नाउँमा फर्म खोलेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न सकेको नपाइने ।
आफ्नो नाउँमा फर्म खोलेका निवेदकले फर्ममा उल्लेख भएअनुसारको सर्तको पालना गरि कार्य गर्ने कर्तव्य पनि निजमा रहने ।
निवेदकले फर्मको उद्देश्यअनुसार काम कारवाही नगरेको कारण नै निजमाथि अभियोग लाग्न गएको हो । फर्मको उद्देश्य र सर्तअनुसार काम नगरेमा आफूमाथि जहिले पनि कानूनी कारवाही हुन सक्छ भनि अनुमान गरि निवेदकसचेत रहन सकेको निजको व्यवहारले देखाउन सकेको नपाइने ।
पुनरावेदन अदालतबाट विदेशी विनिमय मुद्दामा तामेल भएको म्याद र फैसलासमेत कानूनबमोजिमको ठहरि अन्तिम आदेश भइरहेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर निवेदनको स्वरूप परिवर्तन गरि प्रतिवादी निवेदकका हकमा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेको पाइने ।
एउटै विषयमा पहिले प्रतिवादी स्वयम्ले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरि अदालतबाट भएको आदेश अन्तिम भइरहेको अवस्थामा पुनः त्यही कुरालाई छुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिने ।
एउटै विषयका बारेमा सक्षम अधिकारप्राप्त अदालतबाट निर्णय भई निर्णय अन्तिम भएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा भएको तामेली म्याद तथा फैसलासमेत बदर गरि गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामबहादुर खड्का
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधीवक्ता बालकृष्ण वाग्ले
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ४(३) र (४), दफा १७(१)
आदेश
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६, १३३ को उपधारा (१)(२) र (३) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :-
१. निवेदकको निवेदन व्यहोरा :-
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको उजुरी परि पति दिलबहादुरलाई प्रतिवादी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दासमेत दायर भई उक्त मुद्दामा मेरो पति दिलबहादुरको वतन धादिङ जिल्ला, धुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकी बस्ने गवाकोट इन्टरप्राइजेजका प्रो. दिलबहादुर श्रेष्ठ उल्लेख भएको रहेछ । तर म्याद काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकीमा घर डेरा पत्ता नलागेको भनि सो स्थानमा रहेको बिजुलीको खम्बामा मिति २०५६।४।५ मा मुलुकी ऐन, अ.वं. ११० नं. प्रतिकूल तामेल भएको रहेछ । सोही तामेलीलाई मान्यता प्रदान गरि उक्त मुद्दामा पति दिलबहादुर श्रेष्ठलाई दुई करोड बैसठ्ठी लाख एकाउन्न हजार आठ सय पन्चानब्बे रूपैयाँ जरिवाना हुने अन्तिम फैसला भएकामा फैसला कार्यान्वयनका निमित्त पति दिलबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरि थुनामा राखिएको छ । सामान्य ज्याला मजदुरी गरि खाने व्यक्तिलाई थाहा नदिई निजको नाममा कम्पनी खोलि कारोबार नगरि विदेशी मुद्रा अपचलन भई मुद्दा लागि सोमा प्रतिवाद एवम् प्रतिरक्षासमेतको मौकाबाट वञ्चित गरि गैरकानूनी फैसलाका आधारमा कारागारमा थुनामा राखिएकाले साह्रै अन्यायमा परि सम्मानित अदालतको शरणमा आएकी छु ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको विरूद्धमा कुनै कसुर अभियोग लागि न्यायिक निकायमा मुद्दा परेमा सोमा यथोचित प्रतिरक्षा गर्न पाउने स्वच्छ पुर्पक्षको पहिलो सर्त हो । प्रस्तुत मुद्दामा काल्पनिक कम्पनी खडा गरि विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भनि मुद्दा दायर भएपश्चात्् मुद्दामा हाम्रो पुर्ख्यौली घर ठेगानासमेत उल्लेख भएकामा सो वतनमा मुलुकी ऐन, अ.वं. ११२ नं. बमोजिम रितपूर्वकको म्याद तामेल गरि मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु गराउनु पर्ने कर्तव्य विपक्षी अदालतको हो । अतः बेरीतपूर्वक मिति २०५६।४।५ मा तामेल भएको म्यादका आधारमा काठमाडौं जिल्लाबाट मिति २०५२।९।२ भएको फैसला तथा उक्त अन्तिम फैसलाबमोजिम पक्राउ गरि दिएको कैदी पुर्जीसमेत गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले बदर गरि पति दिलबहादुर श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निजका विरूद्ध दायर भएको विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुने गरि प्रतिरक्षा एवम् प्रतिवादको मौकासमेत प्रदान गरि मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु गराउनु भनि नेपालको संविधान, २०७२ को ४६, १३३ को उपधारा (१)(२) र (३) नं. बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा उपर्युक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
२.यस अदालतको कारण देखाउ आदेश :-
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो म्याद सूचना पाएको मितिले ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी गरि नियमानुसार गरि पेस गर्नू ।
३.विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंको लिखित जवाफ :-
प्रतिवादीले वाणिज्य विभागमा दर्ता गरि ग्वाकोट इन्टरप्राइजेजको फर्म दर्ता गरि व्यवसाय गर्न भनि प्रमाण पत्र लिएको र सो फर्मको नामबाट सिंगापुरबाट सेल्डेरिङ्ग टिन इन्गोटहरू आयात गर्नको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वरमा मिति २४।४।९५ यु.यस.डलर ७१००।- को BNR IT ३०।९० को प्रतित पत्र खोलि विनिमय प्राप्त गर्दाको सर्त उल्लङ्घन गरि विभिन्न मितिमा यु.यस.डलर १८३००।- को कार्य गरेको र प्रतिवादीले सामान पैठारी गरि प्रमाणित गरेको भनि बैंकमा पेस गरेको भुक्तानी प्रमाण पत्र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय भिडाउँदा अभिलेख नमिलेको भनि उल्लेख भएको र प्रतिवादीले विदेशी विनिमय प्राप्त गर्दाको सर्तबमोजिम कार्य नगरि सर्तविपरीत कार्य गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको नाममा तामेल भएको म्यादमा निज हाजिर नभई सुरू म्यादै गुजारी बसेको र मिसिल संलग्न रहेको कागज प्रमाणहरूबाट आरोपित कसुर प्रतिवादीले गरेको देखिँदा दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ प्रतिवादीलाई विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम बिगोबमोजिम रू. २६२५१८९५।- दुई करोड बैसठ्ठी लाख एकाउन्न हजार आठ सय पन्चानब्बे रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५८।९।२ मा फैसला भएको हुँदा फैसलाबमोजिम विपक्षीलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा विपक्षीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
४.विपक्षी प्रहरी कार्यालय, धादिङबेसी, धादिङको लिखित जवाफ :-
रिट निवेदक नन्दलालको छोरा धादिङ धुवाकोट २०५८।९।२ गतेको फैसलाले निज दिलबहादुर श्रेष्ठउपर रू. २,६२,५१,८९५।- (दुई करोड बैसठ्ठी लाख एकाउन्न हजार आठ सय पन्चानब्बे) रूपैयाँ जरिवाना हुने गरि मुद्दामा फैसला भएको हुँदा सो जरिवाना असुलउपर गराउनु हुन भनि सम्मानित धादिङ जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको लागि पठाइएको किताबमा लगत नम्बर ६१२ मा निज विपक्षी रिट निवेदक दिलबहादुर श्रेष्ठको नाम उल्लेख भएको देखि सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार उक्त जरिवाना रकम असुलउपरको लागि निज दिलबहादुर श्रेष्ठलाई न्यायसङ्गतरूपमा पक्राउ गरि आवश्यक कारवाहीको लागि मिति २०७१।५।२ गतेको पत्रसाथ सम्मानित धादिङ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदर भागी छ बदर गरिपाऊँ ।
५.विपक्षी कारागार कार्यालय धादिङबेसी, धादिङको लिखित जवाफ :-
रितपूर्वक म्याद तामेल भए पनि म्यादभित्र लिखित जवाफ नपठाएको ।
६.यस अदालतको आदेश :-
यसमा प्राप्त सुरू मिसिलबाट थुनामा बसेका दिलबहादुर श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा उत्प्रेषणको निवेदन दिएको देखिएकाले पेसीका दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरि झिकाई पेस गर्नू ।
७.यस अदालतको अन्तिम आदेश :-
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि पेस भएको प्रस्तुत निवेदन संलग्न मिसिल अध्ययन गरि निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामबहादुर खड्काले निवेदक प्रतिवादी भएको विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा निवेदकको स्थायी वतन धादिङ धुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ उल्लेख भए पनि उक्त वतनमा म्याद जारी गर्ने तामेल गराउने कार्य गरिएको छैन । अस्थायी वतन का.जि., का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकीमा घरद्वार फेला नपरेको भनि बिजुलीको खम्बामा टाँस गरिएको छ । मुलुकी ऐन, अ.वं. ११२ नं. अनुसार स्थायी वतन खुलेको अवस्थामा सोही स्थानमा नै म्याद जारी गरि तामेल गर्ने कार्य गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत तामेल गरि सुनुवाईको मौका नदिई भएको फैसलाको दायित्व निवेदकले लिनु नपर्ने हुँदा बन्दीप्रत्यर्थीकरणको आदेश जारी गरि थुनामुक्त गरि निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिई कारवाही गरिपाउँ भनि गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसै गरि विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले विवादित फर्म मैले खोलेको होइन र उक्त फर्ममा भएको हस्ताक्षर पनि मेरो हैन भनि निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिन सक्नुभएको छैन । यिनै निवेदनले आफू पक्राउ परेपछि विदेशी विनिमय मुद्दामा आफ्ना नाउँमा जारी भै तामेल भएको म्याद बेरीतको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि बदर गरिपाउँ भनि ०७१-WO-०८७४ को निवेदन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दर्ता गराएकामा निवेदन खारेज हुने ठहरि मिति २०७२।४।२७ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेशउपर प्रतिवादी स्वयम्ले चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरि बसेका छन् । प्रतिवादी स्वयम्ले स्वीकार गरि बसेको एउटै विषयमा प्रस्तुत निवेदनबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्न न्यायसङ्गत नहुने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
पति दिलबहादुर श्रेष्ठ प्रतिवादी भएको विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा स्थायी वतन उल्लेख हुँदाहुँदै अस्थायी वतन का.जि.का.म.न.पा वडा नं. १४ कलंकीस्थित बिजुलीको खम्बामा तामेल गरि सुनुवाईको मौका नै नदिई जरिवाना हुने गरि फैसला गरिएको रहेछ । उक्त बेरीतपूर्वक म्याद तामेल गराई भएको फैसलाका आधारमा मिति २०७१।५।२ देखि पक्राउ गरि गैरकानूनी थुनामा विपक्षीबाट राखिएको हुँदा मिति २०५६।४।५ को बेरीतको म्याद तथा सोका आधारमा मिति २०५८।९।२ मा भएको फैसला एवम् कैदी पुर्जीसमेत बदर गरि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनि निवेदकको हकमा पत्नी निवेदिकाले निवेदनमा जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदक प्रतिवादी भएको स.फौ.नं. १७३/२८४ को विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रू. २,६२,५१,८९५।- जरिवाना हुने ठहरि मिति २०५८।९।२ मा फैसला भएको
रहेछ । सोही फैसला कार्यान्वयनका क्रममा निवेदकलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरि थुनामा पठाइएको कार्य गैरकानूनी नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि विपक्षीमध्येको काठमाडौं जिल्ला अदालत र फैसलाअनुसारको जरिवाना रकम असुलउपरका लागि कानूनसम्मतरूपमा पक्राउ गरि धादिङ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने समेतमा कार्यलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङसमेतले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखियो ।
उक्त तथ्य एवम् विद्वान्हरूको बहस बुँदासमेतलाई दृष्टिगत गरि मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पत्रले नेपाल सरकार वादी निवेदक प्रतिवादी दिलबहादुर श्रेष्ठ भएको २०५८/०५९ स.फौ.नं. १७३/२८४ को विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा निवेदकलाई विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ४(३) र (४) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १७(१) अनुसार २,६२,५१,८९५।- जरिवाना हुने ठहरि मिति २०५८।९।२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको प्रमाणमा आएको सुरू मिसिलबाट देखिन आउँछ । उक्त मुद्दा फैसला हुँदा निवेदक फरार नै रहेको देखिन्छ । सुरू मिसिल संलग्न म्याद तामेली हेर्दा का.जि., का.म.न.पा. वडा नं. १४ स्थित सार्वजनिक ठाउँ बिजुलीको खम्बामा म्याद तामेल गरिएको देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएअनुरूप स्थायी वतनमा म्याद जारी भएको देखिँदैन ।
३. विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा भएको म्याद तामेली र फैसलालाई गैरकानूनी भनि निवेदकका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेको कानूनअनुरूप छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक प्रतिवादी विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दाको अनुसन्धान एवम् कारवाहीका क्रममा फरार रहेको देखिन्छ । निवेदकले विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न आफ्नो नाउँमा फर्म खोलेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । आफ्नो नाउँमा फर्म खोलेका निवेदकले फर्ममा उल्लेख भएअनुसारको सर्तको पालना गरि कार्य गर्ने कर्तव्य पनि निजमा रहन्छ । तर निवेदकले फर्मको उद्देश्यअनुसार काम कारवाही नगरेको कारण नै निजमाथि अभियोग लाग्न गएको हो । फर्मको उद्देश्य र सर्तअनुसार काम नगरेमा आफूमाथि जहिले पनि कानूनी कारवाही हुन सक्छ भनि अनुमान गरि निवेदक सचेत रहन सकेको निजको व्यवहारले देखाउन सकेको पाइँदैन । निवेदकका हकमा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्नुभन्दा अगाडि अदालतबाट अन्तिम भएको फैसलाअनुरूप जरिवाना असुलीका लागि पक्राउ भै थुनामा परेपछि मिति २०७२।१।८ मा बेरीतको तामेली म्याद र सोका आधारमा भएको फैसला तथा कैदी पुर्जीसमेत बदर गरिपाउँ भनि यिनै विपक्षीहरूलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत, पाटनमा ०७१-WO-०८७४ को उत्प्रेषणसमेतको आदेश हुन माग गरि प्रतिवादी दिलबहादुर श्रेष्ठ स्वयम्ले निवेदन दर्ता गरेको प्रमाणमा आएको मिसिलबाट देखिन आउँछ । उक्त निवेदन खारेज हुने ठहरि पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२।४।२७ मा आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशमा चित्त नबुझे कानूनबमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने निजको कानूनी अधिकार हो । परन्तु निवेदक प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतको सो आदेश नमिलेको आधार र कारणसहित उल्टी गरिपाउँ भनि आफ्नो कानूनी अधिकारको उपयोग गरि यस अदालतमा पुनरावेदन नगरि चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट विदेशी विनिमय
मुद्दामा तामेल भएको म्याद र फैसलासमेत कानूनबमोजिमको ठहरि अन्तिम आदेश भइरहेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर निवेदनको स्वरूप परिवर्तन गरि प्रतिवादी निवेदकका हकमा पत्नी झलककुमारी श्रेष्ठले प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेको पाइयो । एउटै विषयमा पहिले प्रतिवादी स्वयम्ले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरि अदालतबाट भएको आदेश अन्तिम भइरहेको अवस्थामा पुनः त्यही कुरालाई छुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसरी एउटै विषयका बारेमा सक्षम अधिकारप्राप्त अदालतबाट निर्णय भई निर्णय अन्तिम भएको अवस्थामा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा भएको तामेली म्याद तथा फैसलासमेत बदर गरि गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगतकट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत : कपिलमणि गौतम
इति संवत् २०७२ साल मङ्सिर ८ गते रोज ३ शुभम् ।