निर्णय नं. ९५०४ - दर्ता बदर

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की

फैसला मिति : २०६८।१।८।५

दे.पु.इ.नं. – ०६६-DF-००१२

 

मुद्दा : दर्ता बदर

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ नयाँबजार बस्ने तुल्सीमाया महर्जन

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने पञ्चनारायण महर्जनसमेत

 

संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाका आधारमा गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता गर्ने कार्य स्वभावत: गुठी स्थापनाको उद्देश्य प्रतिकूलको कार्य हो भन्ने नै देखिने ।

गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता हुनबाट जोगाउन जुनसुकै चरणमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने संस्थानको अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले सुनिश्चित गरेको पाइने ।

तर त्यसरी निर्णयमा पुग्नुअघि सम्बन्धित गुठी जग्गाको साबिकको स्वरूप र हैसियत के थियो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुनु जरूरी हुन्छ । साथै साबिकमा भन्दा फरक गरी दर्ता गरिएको भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुनै पर्दछ । त्यसरी प्रमाणित हुन आएमा साबिकबमोजिम गुठी संस्थानका प्रशासकको अधिकारलाई अन्य कुनै कुराको अधिनस्थ गराइएको छैन, अर्थात् प्रशासकमा निहित सो अधिकार निरपेक्ष अधिकारका रूपमा रहेको छ । त्यसरी अन्यथा दर्ता भएको सम्बन्धमा कसैबाट उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि गुठीको साबिकको हैसियत वा अस्तित्वलाई जोगाउने गरी कारवाही गर्ने अधिकार निहित रहेको मान्न सकिने । 

(प्रकरण नं.४)

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम भएर रहेको फैसलाका आधारमा भएको दर्ता बदर गर्न सक्नेसम्मको अधिकार गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) ले प्रदान गरे नगरेको भन्ने प्रश्न उठाएको सम्बन्धमा यसअघि गरिएको विश्लेषणबाट गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा गुठी संस्थानका प्रशासकले त्यस्तो दर्ता बदर गरी पुन: साबिकबमोजिमको गुठीका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने र प्रशासकको सो अधिकार गुठी जग्गाको साबिकको हैसियत र स्वरूपलाई जोगाई गुठीजन्य सांस्कृतिक एवम् पारम्परिक मान्यतालाई जीवन्त राख्ने उद्देश्यद्वारा अनुप्राणित हो भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा रैकर परिणत भएको भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो दर्ता कायमै रहनु पर्दछ भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

विवादको साबिक कित्ता नं.९२ को जग्गाको गुठीको हैसियत नै लोप हुने गरी भएको दर्ता र सो सम्बन्धमा भएका पूर्व निर्णय एवम् फैसलालाई मात्र आधारमा लिई गुठीको साबिकको अस्तित्व जोगाउन गरिएको गुठी संस्थानका प्रशासकको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

सर्वोच्च अदालतको मिति २०४८।५।२ को फैसलाबाट गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता भएको भए पनि त्यस्तो लगत कट्टा गरी गुठीमा दर्ता गर्ने अधिकार गुठी संस्थानका प्रशासकीय प्रमुखलाई रहेको र सर्वे नापीमा नाप नक्सा भएका मोहीले पनि सोही अनुरूप हुन स्वीकार गरी गुठी संस्थानमा कागज गरिदिएको भन्नेसमेतका आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासकबाट भएको निर्णय मिलेको हुँदा सदर हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्यामप्रसाद पाण्डे 

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज पोखरेल, कुलदेवराज शाही र प्रेमबहादुर खड्का

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८८५, पृ.१२७५

सम्बद्ध कानून :

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रस्तावना र ऐनको दफा २  र दफा ३९ को उपदफा (१) 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९० 

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

श्री विष्णुप्रसाद सिग्देल, प्रशासक, गुठी संस्थान

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री ऋषीराज जोशी

मा.न्या.श्री बुद्धरत्न शाक्य

 

फैसला

न्या.डा.भरतबहादुर कार्की : पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम दोहोर्‌याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली,   २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको आदेश अनुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

वादी पञ्चनारायण महर्जनसमेतका पिता आसा नारायणले सिद्धि नारायण मालीसँग २०१६।१।२२ गते काठमाडौं पोता रजिस्ट्रेसन अड्डाबाट र.नं.४०११ को पारित राजीनामा लिखतबाट गुठी तहसिल फाँट अड्डामा श्री कँडेलचोक भगवतीका लगत नम्बर ४८।१ मा दर्ता भएको जग्गा खरिद गरी लिनुभएको र उहाँको परलोक भएदेखि नै हालसम्म उक्त जग्गा भोगचलन गरी २०१६ सालदेखि २०४२ साल तकका गुठी तहसिलमा बाली तिर्दै आएका छौं । सो रसिदसमेत यसैसाथ समावेश छ । उक्त जग्गा सर्वे नापीमा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१३(क) कि.नं.९२ को क्षेत्रफल १-१-१-० भई नापी भएको र का.गु.त.को २०४१।१२।१५ को सदर टिप्पणीबमोजिम हामीहरूको नाममा नामसारीसमेत भएको र ज.ध.प्र.पु.को माग गरी त्यहाँबाट मालपोत कार्यालयमा पत्राचार हुँदा उक्त जग्गा २०४१।१२।१९ को रैकर परिणत नामसारी निर्णयबाट तुल्सीमाया महर्जनका नाममा दर्ता भएकोमा र.नं.७८९४, ७८९५,   ७८९६, ७८९७ समेतको मिति २०४२।१२।२५ को हा.व.ले कित्ताफोड भै कि.नं.२०७ को क्षेत्रफल ०-३-० अम्बिका श्रेष्ठ, कि.नं.२०९ को क्षेत्रफल ०-४-० सफिर हुसेन, कि.नं.२०८ को क्षेत्रफल ०-३-० मिनुदेवी, कि.नं.२१० को मदन तुलाधरका नाममा र कि.नं.२११ तुल्सीमायाको नाममा रहेको स्रेस्ताबाट देखिएको भनी मालपोत कार्यालयबाट च.नं.९४८ मिति २०४२।६।१६ को पत्रबाट जवाफ प्राप्त भएको र नापीका बखत हामीले फिल्डबुकमा गुठी भनी लेखाउन छुटाएबापत निजहरूले रैकरमा दर्ता गराई बदनियतपूर्वक कार्य गरेकाले सो रैकरको लगत बदर गरी गुठीको लगतमा नै दर्ता गरिपाउँ भनी बेखा नारायण महर्जनसमेतको दरखास्त ।

निवेदकको मागबमोजिमको व्यहोरा उल्लेख गरी रैकरतर्फ दर्ता गर्ने व्यक्तिहरू स-प्रमाण उपस्थित हुने सम्बन्धमा ७ दिने म्याद सूचना पठाउँदा तुल्सीमाया महर्जनले वारेस नियुक्त गरी पठाएको र निजको वा. प्रेमप्रसाद पाण्डेले उक्त जग्गा तुल्सीमाया महर्जनका हकको बिर्ता जग्गा हो सो जग्गा नामसारी दर्ता गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालयले अदालतमा गई हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाइ दिएको र अष्टनारायणले नामसारी रैकर परिणत गरिपाउँ भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरी तुल्सीमाया महर्जनसमेतको प्रतिवादी परी बागमती अञ्चल अदालतबाट २०४१।११।२० मा तुल्सीमाया महर्जनको नाममा रैकर परिणत भई हक कायम हुने गरी फैसला भएबमोजिम निज तुल्सीमाया महर्जनको हकभोग कायम भई पुर्जा बनेको र उक्त जग्गा निजकै हो भनी बयान कागज लेखाएको र उक्त सम्बन्धमा अष्टनारायण महर्जनलाई पनि उपस्थित हुन सूचना पठाउँदा निज उपस्थित भै उक्त जग्गा हालसम्म बेखा नारायण र पञ्च नारायणले नै भोगचलन गरी आएका छन् । मेरो नाम आस नारायण भन्ने अष्टनारायण भनिए तापनि खास नाम अष्टनारायण नै हो भनी गरेको बयान कागज मिसिल संलग्न रहेको ।

नापीको समयमा भूलबाट गुठीको लेखाउन छुट हुन गएको भए तापनि साबिकदेखि २०४२ सालसम्मको काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयबाट कुतबाली असुल भएको रसिद र कार्यालयमा रहेको लगतसमेतबाट उक्त गुठीमा नै दर्ता कायम रहन आएको देखिन आएको, यस्तो प्रकारको गुठी जग्गा तुल्सीमाया महर्जनका नाममा रैकरतर्फ दर्ता हुन गएको देखिएकाले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोजिम उक्त रैकरको लगत कट्टा भई श्री कँडेलचोक भगवती गुठी कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५४।९।२९ को फैसला ।

उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । नापीको समयमा मेरा पति आस नारायण महर्जनले विवादित जग्गा मेरो हो भनी नापी गराएको र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४८।५।२१ मा भएको फैसलामा गुठी जग्गा हो भनी नबोलिएको अवस्थामा समेत विवादित जग्गा गुठीको भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको फैसला कानूनसम्मत नहुँदा बदर गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम इन्साफ पाउँ भनी प्रतिवादीका तर्फबाट पनुरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा विवादित कि.नं.९२ को जग्गाको फिल्डबुक अदालतबाट भएका पूर्व फैसलासमेतबाट गुठी जग्गा ठहर भएको नदेखिएको स्थितिमा गुठी कायम हुने ठहर गरेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय फरक पर्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५५।५।८ को आदेश ।

यसमा विवादित जग्गा यी पुनरावेदकको ०-४-० चार आना जग्गाको लिखतको नाताले रैकर हुन प्रत्यर्थीको एक रोपनी चार किल्लामध्ये दुई किल्ला पनि मिलेको १ रोपनीको लिखतअनुरूपको जग्गा होइन भनी मान्न सकिने अवस्था नहुँदा विवादित जग्गाको क्षेत्रफल र चार किल्लासमेतको आधार प्रमाणसमेतबाट २०१६।१।२२ को रजिस्ट्रेसनको लिखतअनुरूपकै गुठी जग्गा रहेछ भनी मान्नु पर्ने हुन आउँछ । अब सो जग्गा त्यस्तो गुठीको देखिँदा तत्कालीन अञ्चल अदालतको मिति २०४९।१।२० को फैसलाले रैकर भई तुल्सीमाया महर्जनको ठहर भएर अन्तिम भएको अवस्थाको जग्गा हाल आएर गुठी संस्थानले सोलाई मान्यता नहुने गरी गुठी कायम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त भनी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) मा भएको व्यवस्था हेरिँदा गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता भएको भए पनि सोलाई लगत कट्टा हुने गरी तत्‌तत् गुठीमा दर्ता गर्ने अधिकार गुठी संस्थानका प्रशासकीय प्रमुखलाई प्रदान गरेको देखिन आएको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०४८।५।२ को फैसलाबाट पनि सो निर्णयलाई बाधा नपरेको र सर्वे नापीमा नाप नक्सा भएका मोहीले पनि सोहीअनुरूप हुन स्वीकार गरी गुठी संस्थानमा कागज गरिदिएको अवस्था हुँदा सुरू गुठी संस्थानका प्रशासकबाट मिति २०५४।९।२९ मा भएको निर्णय मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।४।३ को फैसला ।

प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं.९२ को जग्गा यो यो कारणबाट रैकरमा दर्ता गरेछन् भनी कोही कसैको उजुरी परेको छैन । मिति २०४२।६।१४ गते विपक्षीमध्येका पञ्चनारायण महर्जनले काठमाडौं गुठी तथा तहसिल कार्यालयमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको नक्कल पाउँ भनी दिएको निवेदनको आधारमा कारवाहीको उठान भएको छ । मेरो हकको रैकर जग्गालाई सो रैकर दर्ताको सम्बन्धमा फैसला तथा दर्ता बदरमा जानुपर्नेमा हचुवा किसिमले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) लाई आधार बनाएर गुठी प्रशासकबाट मिति २०५४।९।२९ मा भएको निर्णय पर्चालाई नै सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।४।३ को फैसला यस अदालतबाट ने.का.प. २०४४, नि.नं.३१८८, पृष्ठ ८७० मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई त्यसबाट लेनदेन व्यवहारको ४० नं., दान बकसको ५ नं., अ.बं.१८४क नं., प्रमाण भनेको दफा ३ र ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटिसमेत भएकाले मुद्दा दोहोर्‌याई हेरी उक्त कि.नं.९२ तथा सो कित्ताकाट भै कायम भएका कित्ता जग्गाहरूको रैकर लगत यथावत् सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी तुल्सीमाया महर्जनले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।

यसमा तुल्सीमाया महर्जनले २०४१।११।२५ मा हा.व. गरी मिनुदेवीलाई र मिनुदेवीले २०५१।१२।७ मा राजभाई बज्राचार्यलाई कित्ता नं.२०८ को जग्गा राजीनामा गरी दिएको र तुल्सीमाया महर्जनले दायर गरेको दे.पु.नं.८९९५ को दर्ता बदर लगत कट्टा मुद्दासँग प्रस्तुत मुद्दा लगाउको भई उक्त मुद्दामा हुने निर्णय प्रस्तुत मुद्दामा पनि अन्तरप्रभावी हुने भएकाले सोही आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार दोहोर्‌याउने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि लगाउको दे.पु.नं.८९९५ को मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।८।७ मा भएको आदेश ।

यसमा वादी अष्टनारायण भन्ने आशा नारायण महर्जन, प्रतिवादी तुल्सीमाया महर्जन भएको नामसारी रैकर परिणतसमेत मुद्दामा तुल्सीमायाले रैकर परिणत गरी दर्ता गर्न पाउने ठहर्छ भन्ने तत्कालीन बागमती अञ्चल अदालतबाट फैसला गरेउपर अनुमतिको निवेदन पर्दा मिति २०४२।२।६ मा अनुमति प्रदान नहुने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश भै अन्तिम भैरहेको अवस्थामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) अनुसार गुठी संस्थानका प्रशासकले सामान्य दर्ता झैं अन्तिम फैसलाविपरीत दर्ता बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को त्रुटि विद्यमान देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्‌याउने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ, नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।१२।१४ मा भएको आदेश ।

यसमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा उल्लिखित सम्पूर्ण प्रत्यर्थीहरूलाई म्याद दिएको नदेखिँदा विपक्षीहरू मदन तुलाधर, संघरत्न राजकर्णिकार र अमिर हुसेनसमेतलाई म्याद जारी गरी लगाउको मुद्दासमेत साथै राखी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१०।२१ मा भएको आदेश ।

यसमा वादी प्रतिवादी दुवैथरीले राजीनामाको लिखतबाट आफ्नो हक भएको भनी दाबी गरेको देखिँदा वादी दाबीको र.नं.५७६ मिति २०१६।१।२२ को राजीनामाको ४ किल्ला र प्रतिवादी तुल्सीमायाको र.नं.५५७ मिति २०१६।८।२४ को राजीनामाको ४ किल्ला र विवादित कित्ता नं.९२ बाट कित्ताकाट भै कायम हुन आएको कित्ता नं.२०७, २०८, २०९,   २१० र २११ का जग्गाहरूको वस्तुस्थितिसमेत देखिने गरी अ.बं.१७१ नं. को रित पुर्‌याई नक्सा गर्नू । साथै वादी यिनै तुल्सीमाया महर्जन विपक्षी गुठी संस्थान भएको २०४५ सालको दे.पु.नं.६७३/७८० को जग्गा खिचोला मुद्दामा यस इजलासबाट २०४८।५।२१ मा भएको फैसलासहितको रेकर्ड मिसिलसमेत साथै राखी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।५।३१ मा भएको आदेश ।

यसमा विवादित कि.नं.९२ को जग्गाको सम्बन्धमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‌याउने अनुमति नदिई अन्तिम भएको मिति २०४२।६।२ को निर्णय तथा यस अदालतबाट भएको २०४८।५।२१ को फैसला यी दुई निर्णयहरू यथास्थानमा अन्तिम भैरहेको अवस्था र स्थितिमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को अधिकार प्रयोग गरी गुठी संस्थानको उक्त निर्णयलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनले सदर गरेको अवस्थामा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलालाई निष्क्रिय गर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको हुँदा गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को उक्त दफा ३९(१) प्रयोगको सीमाबारे यकिन व्याख्या हुनुपर्ने देखियो । यसरी उक्त गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९(१) को व्याख्याले गुठी जग्गासम्बन्धी कानूनी प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएबाट उक्त ऐनको व्याख्यासम्बन्धी कानूनी प्रश्न पूर्ण इजलासबाट हेरी निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाइदिने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।१०।२६ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद पाण्डे, प्रत्यर्थीमध्येका गुठी संस्थानका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रराज पोखरेल, संघरत्न राजकर्णिकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही र प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

दुवै तर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले गर्नुभएको बहस जिकिरका साथै प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा का.न.पा.वडा नं.१३क स्थित साबिक कित्ता नं.९२ को जग्गा बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४१।११।२० को फैसलाअनुसार तुल्सीमाया महर्जनले रैकर लगतमा दर्ता गरी सो जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिलाई दिइसकेको र बाँकी कित्ता नं.२११ को जग्गा निजको नाममा कायमै रहेको, नापीका बखत आफूहरूले फिल्डबुकमा गुठी भनी लेखाउन छुटाएबापत निजहरूले रैकरमा दर्ता गराई बदनियतपूर्वक कार्य गरेको हुँदा सो रैकरको लगत बदर गरी गुठीको लगतमा नै दर्ता गरिपाउँ भनी गुठी संस्थानमा परेको दरखास्तबमोजिम गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट गुठी जग्गा तुल्सीमाया महर्जनका नाममा रैकरतर्फ दर्ता हुन गएको देखिएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोजिम उक्त रैकरको लगत कट्टा भै श्री कँडेलचोक भगवती गुठी कायम हुने ठहर्छ भनी भएको फैसलाउपर प्रतिवादी तुल्सीमायाका तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा सो अदालतबाट सुरू गुठी संस्थानको निर्णय सदर भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीका तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‌याई हेरिपाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट दोहोर्‌याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को प्रयोगको सीमाबारे यकिन व्याख्या हुनुपर्ने भन्नेसमेतको आधारमा सोसम्बन्धी कानूनी प्रश्न पूर्ण इजलासबाट हेरी निर्णय हुन उपयुक्त देखिएको भनी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ ।

उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम भएर रहेको फैसलाले रैकरमा दर्ता भएको जग्गाको लगत कट्टा गरी गुठी कायम गर्न सक्नेसम्मको अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले प्रदान गरेको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको निरूपण गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ । 

२. प्रथमत: गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको अधिकारका सम्बन्धमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ । उक्त दफामा गुठी घर वा जग्गा साबिकबमोजिम दर्ता हुने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत ऐ.उपदफा (१) ले “गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता भएको प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले त्यस्तो गुठीको घर वा जग्गा साबिकको गुठी तैनाथी जग्गा, गुठी अधिनस्थ जग्गा वा गुठी रैतान नम्बरीमा नै दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यसरी दर्ता भइसकेपछि सो घर वा जग्गाको पहिले दर्ता भएको लगत कट्टा हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३. उक्त कानूनी व्यवस्थाले स्पष्टरूपमा गुठी घर जग्गामा रहेको साबिकको गुठीको हैसियत लोप हुन नदिने सुनिश्चितता गरेको छ । गुठीको महत्त्वलाई संविधान, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रस्तावना र ऐनको दफा २ अन्तर्गत परिभाषा खण्ड (ग) ले स्पष्ट गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९० मा राज्यलाई प्राप्त हुने जुनसुकै किसिमको रकम सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने व्यवस्थाअन्तर्गत गुठी रकमलाई बाहेक गरी निजी गुठीबाहेकको अन्य गुठीको रकमको नियमितताका लागि छुट्टै कानून निर्माण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाले गुठीको पवित्रता कायम गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य ग्रहण गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रस्तावनामा पनि गुठी रकमलाई सरकारी कोषबाट अलग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट झिकी एक संस्थाको जिम्मा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने दफा २ मा विभिन्न शब्दहरूको परिभाषा प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा खण्ड (ग) मा “गुठी” शब्दको परिभाषा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी, पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, वाग, बगैंचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी भन्ने बुझिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा गरिएको उक्त परिभाषाबाट पनि गुठीको सम्बन्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, परोपकारी उद्देश्यका साथ परम्परा, मान्यता, प्रचलन, प्रथालाई सञ्चालन र कायम राखी त्यसको विकास गराउने कार्यसँग छ । गुठीको धार्मिक एवम् सांस्कृतिक महत्त्व हुने र यो राष्ट्रिय पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा पनि रहेको हुँदा गुठीको अस्तित्व लोपको विषयलाई धर्मलोपका रूपमा सजायको विषयवस्तु बनाइन्छ । गुठी संस्थान ऐनमा पनि विभिन्न कार्यलाई धर्मलोपका रूपमा परिभाषित गरी सजाय गर्न सकिने सम्मको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

४. उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाका आधारमा गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता गर्ने कार्य स्वभावत: गुठी स्थापनाको उद्देश्य प्रतिकूलको कार्य हो भन्ने नै देखिन्छ । त्यसरी एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको गुठीलाई अन्य उद्देश्यका साथ अर्कै नामकरण गर्ने र त्यसको रूप परिवर्तन गरी त्यसको प्रभाव र अस्तित्वलाई नै अन्यथा बनाउने कार्यलाई सदैव निरूत्साहित गरिनु पर्दछ । त्यसरी साबिकमा जुन रूप र उद्देश्यका साथ गुठी स्थापन गरिएको हो, त्यसलाई त्यही रूप र उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याउन र त्यसलाई निरन्तरता दिई गुठीजन्य परम्परा र संस्कृतिलाई जीवन्त तुल्याउनु गुठी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । गुठी संस्थानको स्थापना नै त्यसैका लागि भएको हो । त्यसैले गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता हुनबाट जोगाउन जुनसुकै चरणमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने संस्थानको अधिकार दफा ३९ को उपदफा (१) ले सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । तर त्यसरी निर्णयमा पुग्नुअघि सम्बन्धित गुठी जग्गाको साबिकको स्वरूप र हैसियत के थियो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुनु जरूरी हुन्छ । साथै साबिकमा भन्दा फरक गरी दर्ता गरिएको भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुनै पर्दछ । त्यसरी प्रमाणित हुन आएमा साबिकबमोजिम गुठी संस्थानका प्रशासकको अधिकारलाई अन्य कुनै कुराको अधिनस्थ गराइएको छैन, अर्थात् प्रशासकमा निहित सो अधिकार निरपेक्ष अधिकारका रूपमा रहेको छ । त्यसरी अन्यथा दर्ता भएको सम्बन्धमा कसैबाट उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि गुठीको साबिकको हैसियत वा अस्तित्वलाई जोगाउने गरी कारवाही गर्ने अधिकार निहित रहेको मान्न सकिन्छ । त्यसरी कानूनले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत गुठी प्रशासकबाट दर्ता बदर भै साबिकअनुसार दर्ता गर्ने गरी निर्णय भइसकेपछि सो घर वा जग्गाको पहिले भएको दर्ताको लगत कट्टा हुने कुरा पनि उक्त दफा ३९ को उपदफा (१) ले स्पष्ट गरेको छ ।

५. अब, उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुलाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादी अष्टनारायण महर्जन प्रतिवादी तुल्सीमाया महर्जन भएको दे.पु.नं.६१४/७९२ को नामसारी रैकर परिणतसमेत मुद्दामा तत्कालीन का.न.पा.वडा नं.१३क कि.नं.९२ को जग्गा तुल्सीमायाको ५५७ नं. तामसीको दर्ता लगतको देखिँदा तुल्सीमायाले रैकर परिणत गरी दर्ता गर्न पाउने ठहर्छ भन्ने तत्कालीन बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति २०४१।११।२० मा भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‌याई हेर्ने अनुमतिको लागि अष्टनारायणको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन पर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।६।२ मा अञ्चल अदालतको फैसलामा कानूनी त्रुटि नदेखिएकाले अनुमति नहुने भन्ने आदेश भई विवादित जग्गा तुल्सीमायाको नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गर्न पाउने भन्ने निर्णय भई आफ्नो नाउँमा अन्तिम भइरहेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यसैबिचमा यही विवादित कि.नं.९२ को जग्गा सम्बन्धमा खिचोला भयो भनी उपर्युक्त मुद्दाका प्रत्यर्थी तुल्सीमाया महर्जनले अष्टनारायण महर्जन भन्ने आसनारायण महर्जन, बेखनारायण महर्जन, पञ्चनारायण एवम्‌ गुठी संस्थानसमेत उपर चलाएको जग्गा खिचोला मुद्दामा कारवाही हुँदै जाँदा अञ्चल अदालतबाट मिति २०४३।१०।२८ मा एवम् क्षेत्रीय अदालतबाट २०४४।११।२६ मा पहिले नामसारी रैकर परिणतसमेत मुद्दामा भएको अन्तिम निर्णयलाई आधार लिई वादी दाबी पुग्ने गरी फैसला गरेकोमा यस सर्वोच्च अदालतबाट विवादित जग्गाको विषयमा गुठी संस्थानबाट कारवाही भइरहेकोले गुठी संस्थानले उठाएको कारवाहीमा विवादको जग्गा गुठी र रैकर के हो ? पक्ष विपक्षीलाई बुझी निर्णय गर्नुपर्दछ र चित्त नबुझ्नेले पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था भएको भन्दै अञ्चल एवम्‌ क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसलाहरू मिति २०४८।५।२१ मा बदर हुने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ ।

६. यसरी विवादको जग्गा रैकरमा दर्ता गर्ने भएको निर्णयको आधार भनेको अदालतबाट अन्तिम भएर रहेको फैसला हो भन्ने देखिन 

आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम भएर रहेको फैसलाका आधारमा भएको दर्ता बदर गर्न सक्नेसम्मको अधिकार गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) ले प्रदान गरे नगरेको भन्ने प्रश्न उठाएको 

देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यस अघि गरिएको विश्लेषणबाट गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा गुठी संस्थानका प्रशासकले त्यस्तो दर्ता बदर गरी पुन: साबिकबमोजिमको गुठीका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने र प्रशासकको सो अधिकार गुठी जग्गाको साबिकको हैसियत र स्वरूपलाई जोगाई गुठीजन्य साँस्कृतिक एवम् पारम्परिक मान्यतालाई जीवन्त राख्ने उद्देश्यद्वारा अनुप्राणित हो भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा रैकर परिणत भएको भन्नेमात्र आधारमा त्यस्तो दर्ता कायमै रहनु पर्दछ भनी मान्न मिलेन ।

७. गुठी संस्थानबाट विवादको जग्गाका सम्बन्धमा भएको मिति २०५४।९।२९ को निर्णयमा सो जग्गा गुठी जग्गा नै हो भन्ने विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । नापीको समयमा भुलबाट गुठीको भनी लेखाउन छुट हुन गएको, साबिकदेखि २०४२ सालसम्मको काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयबाट कुतबाली असुल भएको र कार्यालयमा रहेको लगतसमेतबाट उक्त गुठीमा नै दर्ता कायम रहन आएको देखिन आएको भन्नेसमेतका निर्णयाधार ग्रहण गरी उक्त गुठी जग्गा तुल्सीमाया महर्जनका नाममा रैकरतर्फ दर्ता हुन गएको देखिएको भनी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम उक्त रैकरको लगत कट्टा गरी श्री कँडेलचोक भगवती गुठी कायम हुने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

८. प्रस्तुत मुद्दामा गुठी संस्थानका प्रशासकको अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गरिनुपर्ने भएको हुँदा यससँग सम्बन्धी पूर्व फैसलाहरूको पनि विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ । यिनै वादी प्रतिवादी भई चलेको नामसारी रैकर परिणत विषयक मुद्दामा विवादित कित्ता नं.९२ को जग्गाको हैसियत अर्थात्‌ गुठी वा रैकर के हो भन्ने प्रश्न नै नउठेको र उक्त जग्गा अष्टनारायण भन्ने आस नारायणको हा.नं.२७१ को जग्गा हो वा तुल्सीमाया महर्जनको ५५७ को पोता लगत दर्ताको हो भन्नेसमेतको विवेचना गरी तुलसीमायाले २०१६।८।२४ मा तामसीको जग्गा मोहनमानसँग रजिस्ट्रेसन पारित गरी लिएको जग्गा हो भन्ने निष्कर्षमा पुगी तत्कालीन बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति २०४१।१।२० मा भएको फैसलामा उक्त जग्गा प्रतिवादी तुल्सीमायाका नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गर्न पाउने ठहर भएको देखिन्छ । तर यिनै वादी प्रतिवादी भई चलेको जग्गा खिचोला मुद्दाको उठान नै आफ्नो कित्ता नं.९२ को जग्गालाई गुठी जग्गा भनी खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउँ भनी यी वादी तुल्सीमायाले फिराद दाबी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

९. उल्लिखित तथ्यबाट पहिलो रैकर परिणत मुद्दामा विवादको जग्गा गुठी जग्गा हो भन्ने प्रश्न नै नउठेको हुँदा त्यसबाट गुठी सम्बद्ध विषयमा विवेचना भएको नदेखिँदा विवादको जग्गा गुठी वा गैरगुठी के हो भन्ने प्रश्न उठेको अवस्थामा सो फैसला अन्तिम भएर रहेको भन्नेमात्र आधारमा त्यसलाई प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा सान्दर्भिक र अकाट्य प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन । तर पछिल्लो मुद्दामा गुठी जग्गा भनी खिचोला गरेको भन्ने वादी दाबीबाटै सो मुद्दामा विवादको कित्ता नं.९२ को जग्गा गुठी वा गैरगुठी के हो भन्ने प्रश्न निहित रहेको देखिन्छ । गुठी संस्थानले कँडेलचोक भगवती गुठी ४८/१ खला का.न.पा.वडा नं.१३क कित्ता नं.९२ को क्षेत्रफल १-१-१ जग्गाका सम्बन्धमा केही बुझ्नु पर्ने भनी यी वादीका नाममा म्याद पठाएपछि गुठी संस्थानको सो क्रियालाई नै खिचोलाको संज्ञा दिई फिराद परेको र यस अदालतबाट मिति २०४८।५।२१ मा अन्तिम फैसला हुँदा गुठी संस्थानले उठाएको कारवाहीमा गुठी संस्थानले उठाएको कारवाहीमा गुठी संस्थाले प्रस्तुत विवादको जग्गा गुठी र रैकर के हो ? विवादित जग्गाका यी पक्ष विपक्षसमेतलाई बुझी सोबमोजिम निर्णय गर्नुपर्दछ र तत्पश्चात्‌ चित्त नबुझ्ने पक्षले गुठी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४१ को दफा ३९(२) बमोजिम अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था भएबमोजिम पुनरावेदनमा गई निर्णय गराउन पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भइरहेकोमा सो ऐनको उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीतको लाग्न नसक्ने फिराद लिई बागमती अञ्चल अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको भनी ती दुवै फैसलाहरू बदर भई उल्टी हुने भनिएको कारणबाट सो फैसलाले कसैको हक बेहक वा विवादित जग्गाको हैसियतको सन्दर्भमा नबोली केबल गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा सीमित रही सोहीबमोजिम हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तसर्थ सो फैसलालाई प्रतिवादीले जिकिर लिएजस्तो अदालतले न्याय निरूपण गरी विवादको जग्गामा निजको हक कायम भइसकेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिने अवस्था छैन ।

१०. त्यसरी यस अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा नै गुठी संस्थानका प्रशासकबाट मिति २०५४।९।२९ मा नापीको समयमा भूलबाट गुठीको लेखाउन छुट हुन गएको भए तापनि साबिकदेखि २०४२ सालसम्मको काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयबाट कुतबाली असुल भएको रसिद र कार्यालयमा रहेको लगतसमेतबाट उक्त गुठीमा नै दर्ता कायम रहन आएको देखिन आएको, यस्तो प्रकारको गुठी जग्गा तुल्सीमाया महर्जनका रैकरतर्फ दर्ता हुन गएको देखिएकाले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोजिम उक्त रैकरको लगत कट्टा भई श्री कँडेलचोक भगवती गुठी कायम हुने ठहर्छ भनी निर्णय भएको पाइन्छ । त्यसरी विवादको साबिक कित्ता नं.९२ को जग्गाको गुठीको हैसियत नै लोप हुने गरी भएको दर्ता र सो सम्बन्धमा भएका पूर्व निर्णय एवम् फैसलालाई मात्र आधारमा लिई गुठीको साबिकको अस्तित्व जोगाउन गरिएको गुठी संस्थानका प्रशासकको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

११. गुठीको महत्त्व र त्यसलाई जीवन्त तुल्याउने गुठी संस्थानको भूमिकाका सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत विरूद्ध मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयसमेत भएको रिट निवेदनमा गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समुदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्रमार्फत व्यक्त गरेको इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (Perpetual Continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा सरकारको अङ्गको रूपमा रहेको गुठी संस्थान जस्ता निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुने भनी (ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८८५, पृ.१२७५) सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्था छ । त्यसैगरी गुठी जग्गाको अस्तित्व जोगाउन गुठी संस्थानमा अन्तरनिहित विशिष्ट अधिकारको व्याख्या गर्दै यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट टिकाराम पाठक विरूद्ध गोरक्षपिठ सिद्धाचलमृगस्थली मठसमेत भएको रैकर दर्ता बदर गुठी कायम मुद्दामा व्यक्ति व्यक्तिका बिच जग्गाको तेरोमेरोको विवाद उठी एक पटक भएको निर्णय अन्तिम भई सम्बन्धित पक्षलाई बन्धनकारी हुने सामान्य व्यवस्थाको विपरीत गुठी जग्गाको स्वरूप वा प्रकृति समाप्त हुने गरी भएको निर्णय जहिलेसुकै बदर गर्न मिल्ने भनी (मुद्दा नं.०६३-DF-००१२, फैसला मिति: २०६६।२।७) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

१२. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०४८।५।२ को फैसलाबाट गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता भएको भए पनि त्यस्तो लगत कट्टा गरी गुठीमा दर्ता गर्ने अधिकार गुठी संस्थानका प्रशासकीय प्रमुखलाई रहेको र सर्वे नापीमा नाप नक्सा भएका मोहीले पनि सोहीअनुरूप हुन स्वीकार गरी गुठी संस्थानमा कागज गरी दिएको भन्नेसमेतका आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासकबाट मिति २०५४।९।२९ मा भएको निर्णय सदर हुने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।४।३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. बलराम के.सी.

न्या. मोहनप्रकाश सिटौला

 

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला

इति संवत् २०६८ साल वैशाख ८ गते रोज ५ शुभम् ।