निर्णय नं. ४२८९ - जग्गा खिचोला
निर्णय नं. ४२८९ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४७ सालको दे.पु.नं. ६०६
फैसला भएको मिति: २०४७।६।२२।२ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी: जि.पर्सा गा.पं. हरपटगंज वार्ड नं. ३ बस्ने राममणी राउत अहिरसमेत (साविक पेज नं. १९६)
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: जि.बारा गा.पं. प्रेष्टोका वार्ड नं. ७ बस्ने लक्ष्मी ठाकुर लोहार
मुद्दा : जग्गा खिचोला
(१) न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(७) मा भएको व्यवस्थाबाट यस्तो क्षेत्रीय अदालतले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(ख) र (ग) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला बाहेक सोही दफा १३(४) का अरु खण्डहरु अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन नै नलाग्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छँदा छँदै त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई अनुमति प्रदान भएकै भए पनि सो आदेश कानुन अनुरुप नहुँदा पुनरावेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल
विपक्षी वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. जिल्ला पर्सा हरपतगन्ज गा.पं. वडा नं. ३ कि.नं. ३३ को ज.वि. ०–१–१० जग्गा मिति २०३३।१२।७ गते साँझ पश्चिमतर्फ दक्षिणतर्फ गरी ०–०–९ जग्गा हाम्रो हो भन्दै घर बनाउन नदिएकोले किन यसरी खिचोला गरेको भन्दा यो जग्गा मेरो हो भनी जवाफ दिएकोले मे.ना. शाखामा आई उक्त जग्गाको नक्शा हेर्दा पूर्वमा विपक्षीको कि.नं. ३१ को जग्गा र दक्षिण कि.नं. ३४ को जग्गाको र उक्त कि.नं. ३४ पूर्व मे.ना. शाखाबाट पूर्व सिमा रेखालाई चारैतर्फ मेरो जग्गामा रेखा लगाई मेरो जग्गा ७ धुर जग्गा कि.नं. ३४ मा मिलाएकोले र कि.नं. ३१ मा घुसाएको र मेरो उक्त जग्गाको दक्षिणतर्फ मेरो थामी थुनी गडिएकोलाई अं. १ धुर जग्गा आफ्नो कि.नं. ३४ को जग्गामा मिलाई अं. ९ धुर जग्गामा खिचोला गरेको हुँदा विपक्षीले गरेको खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मी ठाकुर लोहारको पर्सा जिल्ला अदालतमा परेको फिरादपत्र ।
३. हामीहरुको कि.नं. ३१ र ३४ जग्गा पहिले जति थियो अहिले पनि त्यतिकै छ र सोही अनुसार भोग चलन गरी आइरहेको छु । मे.ना.शाखाबाट मिलाई आफ्नो जग्गामा विपक्षीको जग्गा घुसाइएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. नक्शा सच्याई कीर्ते गर्यो भन्ने मुद्दामा यी प्रतिवादीले कीर्ते गरेका ठहरी अन्तिम फैसला भइरहेको देखिँदा यसरी कीर्ते गर्नेले नक्शा सच्याई खिचोला गरेन होला भनी भन्न नमिल्ने हुँदा वादीकै जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ । वादी दावी बमोजिम चलन समेत पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०३४।३।१ को फैसला ।
५. शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला चित्त (साविक पेज नं. १९७) बुझेन बदर गरी प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरुको ना.अं.अ.मा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. भई आएको नक्शामा झगडा जनिएको नक्शाको क्षेत्रफल दावी अनुसार मिले भिडेकोबाट झगडा जनिएको नक्शामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको ठहराई भएको शुरुको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०४४।३।१७ को फैसला ।
७. ना.अं.अ.को फैसला वादीको दावी भन्दा बाहिर गई भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरुको म.क्षे.अ.मा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
८. ०–०–९ धुर जग्गा वादीको दावी छ भन्ने नक्शा गरी झगडा जनिएसम्मको जग्गाको क्षेत्रफल ०–०–९–१३ मा खिचोला ठहर्याएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने म.क्षे.अ.को मिति २०४५।४।६ को आदेश ।
९. विवादित न.नं. ८ को जग्गा पछि वादीकै हकभोग रहे भएको कुरालाई प्रतिवादी पक्षले नक्शा मुचुल्का गर्दा स्वीकार गरी आफ्नो मन्तव्य लेखाएको समेत हुनाले यसमा वादी दावा बमोजिम नक्शामा झगडा जनिएको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्याएको इन्साफलाई नारायणी अञ्चल अदालतले सदर गर्ने गरेको फैसलामा कानुनी त्रुटि नहुँदा परिवर्तन गर्न नपरी सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको मिति २०४६।२।१८ को म.क्षे.अ.को फैसला ।
१०. वादीले चलन पाउने ठहर्याई शुरु पर्सा जि.अ.ले गरेको फैसला नारायणी अं.अ.ले सदर गरेकोलाई म.क्षे.अ. ले समेत सदर गरेको फैसलामा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ७, उपदफा (४) को खण्ड (ख)(ग) को प्रश्नमा गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भन्ने मिति २०४६।३।२१ को यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
११. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकन सम्बन्धी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र अ.बं. १८५ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्या.प्र.सु. ऐनको दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४७।२।१७ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्लको र विपक्षी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको बहस समेत सुनियो ।
१३. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा क्षेत्रीय अदालतको न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) अन्तर्गत अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनमा दर्ता भई किनारा भएको क्षेत्रीय अदालतको मिसिल साथ रहेको रिकर्ड मिसिलबाट देखिन आउँछ । “न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(७) मा भएको व्यवस्थाबाट यस्तो क्षेत्रीय अदालतले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(ख) र (ग) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला बाहेक सोही दफा १३(४) का अरु खण्डहरु अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन नै नलाग्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छँदा छँदै त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई अनुमति प्रदान भएकै भए पनि सो आदेश कानुन अनुरुप नहुँदा यो पुनरोदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान
इतिसम्वत् २०४७ साल आश्विन २२ गते रोज २ शुभम् ।
(साविक पेज नं. १९८)