शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५११ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७२।३।१३।१

०७१-WO-०८२०

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश  

 

निवेदक / पक्ष : जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीमा सहायक पाँचौ तह, अ.न.मी. पदमा कार्यरत वर्ष ४१ की प्रतिभा कुमारी सिंह 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

निवेदिकाले उल्लेख गरेबमोजिम निजको सरूवालाई अनधिकार भन्न मिल्दैन । कर्मचारी प्रशासनको तल्लो तह माथिल्लो तहको नियन्त्रणमा 

रहन्छ । यसमा तल्लो तह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय माथिल्लो तह क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने तह हो । तल्लो तहले पाएको अधिकारको राम्रो प्रयोग भयो भएन लगायतको कामकुराको अनुगमन गरी तल्लो तहको कमी कमजोरी सुधार्ने दायित्व माथिल्लो तहमा रहेको 

हुन्छ । त्यसो नगर्दा सुशासन र कानूनको शासन बहाल हुन सक्दैन । यो माथिल्लो तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा हो । अतः जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको मातहतका कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार माथिल्लो तहले प्रयोग गर्न पाउँदैन भनी हठात् भन्न मिल्दैन । सरूवाको विवाद मुद्दा मामिलाको फैसलाको विषय नभएको र यसको प्रकृति पनि अस्थायी भएकोले यसमा मुद्दाको फैसलासरहको अधिकारक्षेत्रको परिकल्पना गर्न मिल्दैन र सो गर्नु उचित पनि हुँदैन । यस्तो कुराको समाधान अदालतको फैसलाबाट हुनु सामाजिक न्याय, सुशासन, जवाफदेहिता, कानूनको शासनको प्रवर्द्धन आदि हिसाबबाट उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.१०) 

संविधानले रिट उपचारको व्यवस्था गरेको भएपनि यो उपचार समन्यायको उपचार हो । यसमा अदालतको विवेकलाई प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । निवेदिकाको सेवा यथावत् छ । तलब सुविधामा कुनै कटौती छैन । कामको अवधि बढेको छैन । ७ माइल टाढा उही जिल्लाभित्र सरूवा भएको छ । निवेदिका सधैँ अपायक ठाउँमा सरूवा भएकी अवस्था पनि छैन । निवेदिका भेदभावको शिकार हुनु भएकी छैन । सरूवाबाट केही असुविधा भए होला तर हक हनन् भएको छैन । असुविधाको कारणले सरूवा बदर नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

रिटको विशेषता भनेको यो सामान्य कानूनी त्रुटिमा जारी हुँदैन । यस्तो त्रुटिलाई harmless or small or negligible error भनिन्छ । रिट आदेश जारी गर्दा ससाना कानूनी त्रुटिभन्दा पनि अन्यायको गम्भीरताको विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सरूवा विरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी नभएको, सरूवा भएको पनि ७ महिना व्यतीत भैसकेको, सरूवाको प्रकृति अस्थायी भएको समेतको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कनबाट विवादित सरूवाबाट निवेदिकालाई अन्याय परेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता दीपनारायण साह

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राम घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८, २० र ३० 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० र दफा २१(३) 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ३०(ङ), ३१(ग), ३१घ, ३४(ख)

 

आदेश

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

म निवेदिका स्वास्थ्य सेवाको प.हे.न. समूहको सहायक तहको अ.न.मी. पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०७१।३।३२ को निर्णय र २०७१।४।१ को पत्रले सहायक चौथो तह अ.न.मी. बाट पाँचौ तह अ.न.मी. मा स्तरवृद्धि भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीमा २०७०।३।२६ को निर्णय र पत्रले २०७०।४।१ देखि हाजिर भई कामकाज गर्दै आएकी छु । विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, हेटौंडाको मिति २०७१।८।२९ को निर्णय र २०७१।९।१ को पत्रले म निवेदिकालाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीबाट डाम्हीमडै उपस्वास्थ्य चौकी महोत्तरी सरूवा गरेको कार्यले म निवेदिकालाई ज्यादै मर्का परेको हुँदा सो सरूवा बदर गरी पाउन विपक्षी निकायमा पटकपटक लिखित अनुरोध गर्दासमेत सरूवा बदर नगरिदिएका र अन्य वैकल्पिक उपचारको अभाव भएकाले यो निवेदन लिई उपस्थित भएकी छु । सहायक स्तरको कर्मचारीलाई एउटै जिल्लाअन्तर्गत एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरूवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको भए पनि अधिकारक्षेत्रविहीन क्षेत्रीय कार्यालयबाट ऐनको दफा २१ को ३ नं. अनुसार न्यूनतम सरूवा अवधि व्यतित नहुँदै म अशक्त बिरामी रहेकी एकल महिलाको सहमति बेगर सरूवाको आधार कारण नखुलाई सरूवा गरिएको कार्य सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत भई विपक्षीहरूको सो कार्यले म निवेदिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन, ऐ. नियमावलीले प्रदान गरेको कानूनी हकको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३),(च), १३(१), १८, २० र ३० द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकाले विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, हेटौंडाको मिति २०७१।८।२९ को निर्णय र मिति २०७१।९।१ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै सो निर्णय र पत्रको आधारमा विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मिति २०७१।१२।२७ मा तयार गरेको रमाना पत्र जबरजस्ती बुझाएमा प्रस्तुत निवेदन निष्प्रभावी हुने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म म निवेदिकालाई सरूवा गरिएको क्षेत्रमा रमाना गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु, पूर्ववत्‌रूपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिभा कुमारी सिंहको मिति २०७२।१।३ को रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई  लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरू समेतलाई राखी छलफल हुनु उपयुक्त देखिँदा मिति २०७२।१।१३ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२।१।६ को आदेश । 

रिट निवेदिकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० तथा ऐ. नियमावली, २०५५ को नियम ३० बमोजिम सरूवा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको सरूवा संशोधन तथा मिलानको लागि यस विभागसमक्ष निवेदन दिन सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको तर्फबाट ऐ.का का.मु. महानिर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको मिति २०७२।१।१० को लिखित जवाफ । 

रिट निवेदिकालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीबाट सोही जिल्लाअन्तर्गतको डाम्हीमडै उपस्वास्थ्य चौकी, महोत्तरीको समान तहको पदमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको सरूवा निर्णय के कति कारणले गैरकानूनी र अधिकारविहीन अधिकारीबाट भएको हो खुलाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्दा कुन स्वास्थ्यकर्मीको सेवा कहाँ आवश्यक छ भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीको भएकाले नियमित र नियमसम्मत निकाय र पदाधिकारीबाट भएको सरूवालाई चुनौती दिन मिल्दैन । सरूवा कर्मचारीको अधिकारको विषय नभई कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा गरिने हुँदा उक्त सरूवालाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । सरूवासम्बन्धी नितान्त प्रशासनिक विषयलाई चुनौती दिई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको मिति २०७२।२।३ को लिखित जवाफ ।

निवेदिका सेवारत रहेको जिल्लाभित्रै सरूवा गरेको अवस्था हुँदा मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७२।२।१२ को यस अदालतको आदेश । 

रिट निवेदिकालाई यस कार्यालयबाट सरूवा गरिएको नभई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सरूवा गरेको हुँदा यस कार्यालयबाट निज रिट निवेदिकाको कुनै पनि मौलिक हक अधिकारको हनन् गरिएको छैन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट भएको सरूवा कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको परिपत्र र निर्देशनअनुसार यस कार्यालयले उक्त सरूवा भएको कार्यालयमा जानको लागि रमाना दिनेसम्म दायित्व रहेको र कानूनबमोजिम सरूवाको समयमा भएको सरूवालाई निस्तेज पारी रमाना दिने कार्यलाई रोक्न दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीको तर्फबाट ऐ.का कार्यालय प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक इन्द्रप्रसाद यादवको मिति २०७२।२।१७ लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री दीपनारायण साहले अनधिकार निकाय र पदाधिकारीबाट भएको निवेदिकाको गैरकानूनी सरूवालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निजलाई साबिककै कार्यालयमा यथावत्‌ काम गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राम घिमिरेले माथिल्लो तहबाट भएको सरूवालाई अनधिकार भन्न मिल्दैन । कर्मचारी प्रशासनका म्यादी प्रकृतिका सरूवा जस्तो कुरामा रिटले हस्तक्षेप गर्दा कर्मचारी प्रशासन प्रभावित हुन पुग्छ । पदीय दायित्व पुरा गर्नका लागि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले ठाउँ छान्ने कामले कर्मचारीको स्वार्थ पूर्तिको सन्देश दिन सक्छ । सबै झिनामसिना कानूनी त्रुटिमा रिट जारी गर्नु उपयुक्तताको हिसाबले उचित हुँदैन । यो विषयमा त्यस्तो त्रुटि भएको पनि छैन । निवेदिकालाई उही जिल्लाभित्र जम्मा ७ कि.मी.को फरकमा गरिएको सरूवाबाट निवेदिकालाई मर्का परेको अर्थ गर्न मिल्दैन । निवेदिकालाई कुनै अन्याय नै नपरेको र यसमा वैकल्पिक उपचारसमेत रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।  

 

सङ्क्षेपमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य देहायबमोजिम देखिन्छः- 

२. प्रत्यर्थी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले न्यूनतम अवधि २ वर्ष नपुग्दै निवेदिकालाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीबाट सार्वजनिक यातायातको सुविधा नरहेको ७ माइल टाढा कच्ची बाटोबाट जानु पर्ने डाम्हीमडै उपस्वास्थ्य चौकी, महोत्तरीमा सरूवा गरेको मिति २०७१।८।२९ को निर्णय नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० र दफा २१(३) तथा ऐ. नियमावली २०५५ को नियम ३०(ङ), ३१(ग) र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन पूर्णाङ्क ४९९ को पृष्ठ २७ मा प्रकाशित आदेशविपरीत छ । निवेदिकाको श्रीमान्‌ २०६०।१०।३ मा स्वर्गे भएको एकल महिलालाई बच्चाहरू जलेश्वरमा पढाउने जिम्मेवारीसमेत रहेको र टेन्सन हेडेकको कारण चक्कर लाग्ने, हर्टको सिकिस्त बिरामी रहेकीले त्यहाँ गई कामकाज गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरूवा गर्दा ऐ. नियमावलीको नियम ३४(ख) अनुसार कारण र आधार खोल्नुपर्नेमा सो उल्लेख 

छैन । कानूनविपरीत गरेको सरूवाबाट निवेदिकालाई प्राप्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८, २० र ३० द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, हेटौंडाको मिति २०७१।८।२९ को निर्णय र त्यसपछिको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकालाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीमा पूर्ववत्‌ काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । 

३. रिट निवेदिकालाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० तथा ऐ. नियमावली, २०५५ को नियम ३० बमोजिम सरूवा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको सरूवा विरूद्ध माथिल्लो निकायमा निवेदन दिन सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेकोले रिट निवेदन दिएको त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ देखिन्छ । 

४. सरूवा भन्ने कुरा कर्मचारीको अधिकारको विषय नभई कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा गरिने हुँदा सरूवासम्बन्धी नितान्त प्रशासनिक विषयलाई चुनौती दिई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्दैन भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

५. निवेदिकालाई जिल्ला कार्यालयले सरूवा गरेको होइन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको मिति २०७१।९।१७ को परिपत्र र निर्देशनअनुसार निवेदिकालाई रमाना दिने दायित्व जिल्ला कार्यालयको भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफ देखिन्छ । 

६. मिसिलको अध्ययन गरी विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसमा राखेको धारणासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाको सरूवा अनधिकार हो होइन र अनधिकार देखिएमा बदर भै निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

७. यसमा निवेदिकालाई २०७१।८।२९ को निर्णयबाट सरूवा गरेकोमा त्यसको ४ महिना जति पछि प्रस्तुत रिट निवेदन २०७२।१।३ मा परेको पाइन्छ । सरूवा जस्तो तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा ४ महिनासम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले रमाना नदिएकोलाई जवाफदेहीपूर्ण व्यवहार मान्न मिल्दैन । आइन्दा समयमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीलगायत सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई जानकारी दिनु भनी यस अदालतका मुद्दा महाशाखाको प्रमुखलाई निर्देशन गरिदिएको छ । 

८. सरूवा भएको मितिले ४ महिनाको विलम्बलाई सामान्य विलम्ब मान्न सकिँदैन । रिट निवेदन विलम्बग्रस्त देखिन्छ । 

९. निवेदिकाले उक्त सरूवा गैरकानूनी र अनधिकार भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकी पाउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गर्नु भएकामा सेवारत जिल्लाभित्रै सरूवा गरेको अवस्था हुँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।२।१२ मा आदेश भै निवेदिकाको सरूवाले वैधता पाएको अवस्था छ ।  

 

यी दुई कारण प्रस्तुत रिट खारेज गर्नका लागि पर्याप्त छन् । 

१०. तथापि निवेदिकाले उल्लेख गरेबमोजिम प्रस्तुत सरूवालाई अनधिकार भन्न मिल्दैन । कर्मचारी प्रशासनको तल्लो तह माथिल्लो तहको नियन्त्रणमा रहन्छ । यसमा तल्लो तह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय माथिल्लो तह क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने तह हो । तल्लो तहले पाएको अधिकारको राम्रो प्रयोग भयो भएन लगायतको कामकुराको अनुगमन गरी तल्लो तहको कमी कमजोरी सुधार्ने दायित्व माथिल्लो तहमा रहेको हुन्छ । त्यसो नगर्दा सुशासन र कानूनको शासन बहाल हुन सक्दैन । यो माथिल्लो तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा हो । अतः जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको मातहतका कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार माथिल्लो तहले प्रयोग गर्न पाउँदैन भनी हठात् भन्न मिल्दैन । सरूवाको विवाद मुद्दा मामिलाको फैसलाको विषय नभएको र यसको प्रकृति पनि अस्थायी भएकोले यसमा मुद्दाको फैसलासरहको अधिकारक्षेत्रको परिकल्पना गर्न मिल्दैन र सो गर्नु उचित पनि हुँदैन । यस्तो कुराको समाधान अदालतको फैसलाबाट हुनु सामाजिक न्याय, सुशासन, जवाफदेहिता, कानूनको शासनको प्रवर्द्धन आदि हिसाबबाट उपयुक्त हुँदैन । यस सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१घ मा “ऐन र यस नियमावलीको विपरीत सरूवा हुन गई कुनै कर्मचारीलाई मर्का परेमा निजले सोको आधार र कारणसमेत खुलाई सरूवा गर्ने अधिकारीभन्दा एक तह माथिको सरूवा गर्ने अधिकारीसमक्ष सरूवा भएको मितिले एक्काइस दिनभित्र निवेदन दिन 

सक्नेछ । यसरी परेको निवेदनउपर छानबिन गर्दा निजको माग जायज देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले कारण र आधारसमेत उल्लेख गरी त्यस्तो सरूवा बदर गरी मिलान गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तदनुसार विभागीय उजुरीको माध्यमबाट यसको फछ्‌र्यौट हुनु नै सर्वोत्तम निकास हुन्छ । त्यहाँबाट जे हुन्छ त्यसलाई अन्तिम रहन दिनु पर्छ । 

११. रिट निवेदिकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१(३) अनुसार न्यूनतम सरूवाको सेवा अवधि २ वर्ष व्यतीत नहुँदै क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट भएको सरूवा मिलेको छैन भनी लिनु भएको निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा सो दफा २१(३) मा “कर्मचारीलाई अति दुर्गम क्षेत्रमा कम्तिमा एक वर्ष वा दुर्गम क्षेत्रमा कम्तिमा दुई वर्ष पुरा नभई सामान्यतया सरूवा गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी रिट निवेदिकालाई निज कार्यरत रहेको जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सरूवा गरिएको अवस्था नभई जिल्लाभित्रैको एक उपस्वास्थ्य चौकीबाट सोही जिल्लाको अर्को उपस्वास्थ्य चौकीमा सरूवा गरिएबाट उक्त दफा २१(३) को त्रुटि भएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१२. जहाँसम्म निवेदिकाको शारीरिक र मानसिक तनाव, रोग र परिवारको जिम्मेवारी तथा सरूवा भएको ठाउँको विकटता आदि कारणबाट प्रस्तुत सरूवा बदर हुनु पर्ने हो कि भन्नलाई यी कुराहरूको आधारमा सरूवा बदर गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । अस्वस्थ कर्मचारी सेवामा काम गर्नका लागि सदा सर्वदा उपयुक्त हुँदैनन् । निवेदिकाको यो तर्क निजको लागि प्रत्युत्पादक हुने 

देखिन्छ । कुनै ठाउँमा असुविधा भएकै कारणले त्यहाँका जनताले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवाबाट वञ्चित हुनु न्यायोचित हुँदैन । सोही जिल्लाभित्र जम्मा ७ माइलको फरकको सरूवाबाट निवेदिकालाई अन्याय परेको भन्दा अन्यायको परिभाषा धेरै विस्तृत हुन पुग्छ । 

१३. संविधानले रिट उपचारको व्यवस्था गरेको भएपनि यो उपचार समन्यायको उपचार हो । यसमा अदालतको विवेकलाई प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । निवेदिकाको सेवा यथावत् छ । तलब सुविधामा कुनै कटौती छैन । कामको अवधि बढेको छैन । ७ माइल टाढा उही जिल्लाभित्र सरूवा भएको छ । निवेदिका सधैँ अपायक ठाउँमा सरूवा भएकी अवस्था पनि छैन । निवेदिका भेदभावको शिकार हुनु भएकी 

छैन । सरूवाबाट केही असुविधा भए होला तर हक हनन् भएको छैन । असुविधाको कारणले सरूवा बदर हुँदैन । 

१४. रिटको अर्को विशेषता भनेको यो सामान्य कानूनी त्रुटिमा जारी हुँदैन । यस्तो त्रुटिलाई harmless or small or negligible error 

भनिन्छ । रिट आदेश जारी गर्दा ससाना कानूनी त्रुटिभन्दा पनि अन्यायको गम्भीरताको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सरूवा विरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी नभएको, सरूवा भएको पनि ७ महिना व्यतीत भैसकेको, सरूवाको प्रकृति अस्थायी भएको समेतको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कनबाट विवादित सरूवाबाट निवेदिकालाई अन्याय परेको भन्न मिलेन । 

माथि उल्लिखित कारणहरूले गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१५. आइन्दा समयमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीलगायत सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई जानकारी दिनु भनी यस अदालतका मुद्दा महाशाखाको प्रमुखलाई निर्देशन गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

 

इजलास अधिकृत : इन्दिरा शर्मा 

इति संवत् २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु