निर्णय नं. ९५१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७२।१०।६।४

०७२-WH-००३६

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पात्लेखेत गा.वि.स. वडा नं.८ घर भई हाल कारागार कार्यालय धुलिखेलमा थुनामा रहेका रविन गौतमको हकमा ऐ.ऐ. बस्ने रामजी गौतम

विरूद्ध

विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेत

 

अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी भएको फैसला कार्यविधिगत त्रुटि भएको मान्नु पर्दछ । निवेदक प्रतिवादी भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मुलुकी ऐन, १९० नं. अनुरूप प्रतिवादीको अंश रोक्का गर्ने र मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने कार्य नै नभई प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत तथा कैदी पुर्जीसमेत कायम रहन सक्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।१४ मा भएको फैसलामा कार्यविधिगत त्रुटि रहेको देखिँदा उक्त फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी पुर्जीसमेत कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । 

प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयानसमेतका बाँकी कार्यहरू पुरा गरी कानूनबमोजिम ठहर इन्साफ वा जो चाहिने आदेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं.९४ नं., ९६ नं., ९९ नं., १९० नं. 

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः-

रिट निवेदन व्यहोरा

बिन्दा वि.क. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रहरीले निवेदकलाई मिति २०७२।८।२ मा पक्राउ गर्‍यो । पक्रनुको कारण बुझ्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा गई सम्बन्धित कागजातहरूको नक्कल लिई हेर्दा जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक पात्लेखेत गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने वर्ष १५ की प्रभा वि.क. (परिवर्तित नाम) लाई जबरजस्ती करणी गरी फरार रहेको भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद र रू.५०,०००/- क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउने ठहर्‍याई मिति २०६८।३।१४ मा फैसला भएको रहेछ । निवेदक गाउँ घरमा खेती किसानी गरी बसेको र मिति २०६९।१२।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको छ । निवेदक प्रतिवादी र वादी नेपाल सरकार भएको उक्त जबरजस्ती करणी मुद्दाको वारदात मिति २०६५।१०।१२ मा देखाई अभियोगपत्र मिति २०६५।११।१५ मा दर्ता गरेको रहेछ । जबरजस्ती करणी मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं.९४ नं. बमोजिम वारेन्ट जारी हुने मुद्दा भएको र यस्ता मुद्दामा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएमा अ.बं.९६, ९९ र १९० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षसम्म प्रतिवादीको अंश रोक्का राखी मुद्दा मुल्तबीमा राख्नु पर्दछ । तर, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको अंश रोक्का तथा मुद्दा मुल्तबीमा नराखी मुद्दा दर्ता भएको २ वर्ष ६ महिनाभित्रै फैसला गरेको छ । निवेदक प्रतिवादी कुनै अपराधमा संलग्न भएको छैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप निवेदक ६ वर्षभित्र जुनसुकै अवस्थामा बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन सक्छ । तर, सो अवधि व्यतीत नगरी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी हतार हतारमा मिति २०६८।३।१४ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखी निजको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र विचरण गर्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पारी विपक्षीहरूले मिति २०६८।३।१४ मा गरेको फैसला, सो फैसलाका आधारमा प्रतिवादीका नाममा राखिएको कैदको लगत र कैदी पुर्जीसमेत कानूनविपरित भएकोले सो फैसला, कैदको लगत र कैदीपुर्जी समेत बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट निवेदकलाई मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी  गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

 

यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनसम्मत आधार, कारण र प्रमाणसमेत भए म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७(सात) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।९।१६ को आदेश ।

 

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ

बिन्दा वि.क. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पात्लेखेत गा.वि.स.वडा नं.८ स्थायी ठेगाना भएका रविन गौतम भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको च.नं.२४४ मिति २०७२।८।२ को कैद म्याद ठेकिएको पत्रानुसार थुनामासम्म राखिएको हो । अदालतको फैसलाअनुसार थुनामा राखिएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको प्रस्तुत झुठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको कारागार कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

बिन्दा वि.क. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पात्लेखेत गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने रामजी गौतमको छोरा रविन गौतम भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मिति २०६८।३।१४ मा भएको फैसलाअनुसार प्रतिवादीलाई ६ वर्ष कैद र रू.५०,०००/- क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट पीडितलाई भराउने ठहरी फैसला भएको छ । प्रतिवादी निजका नाममा जारी भएको वारेन्ट म्यादमा हाजिर नभई म्यादै गुजारी बसेको र पुनरावेदनको ७०(सत्तरी) दिने म्यादसमेत बेपत्ते तामेल भएको छ । फैसलाबमोजिम प्रतिवादीका नाममा लगत नं.७६६ मा कैदको लगत कसी सो बेरूजु रहेकोले प्रहरीले प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । यस अदालतको फैसलाअनुसार च.नं.२४४ मिति २०७२।८।२ को कैदी पुर्जीबमोजिम प्रतिवादीलाई कारागार कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा पठाइएको हुँदा झुठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

सक्षम अदालतबाट कानूनको रित पुर्‌याई भएको फैसलाअनुरूप प्रतिवादीलाई कारागारमा थुनामा पठाइएको हो । निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पारेको छैन । अदालतबाट जारी भएको म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहेर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रतिवादीले तथ्यगत कुरा उठाउन मिल्दैन । फैसलाअनुरूप प्रतिवादीलाई थुनामा राखिएकाले झुठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकका कानून व्यवसायीको बहस

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले बिन्दा वि.क.को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक रविन गौतम भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं.९४ नं. अनुसार वारेन्ट जारी हुने मुद्दा हो । यस्ता वारेन्ट जारी हुने मुद्दामा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएमा अ.बं.९६, ९९ र १९० नं. अनुसार मुद्दा दायर भएको मितिले ६ वर्षसम्म प्रतिवादीको अंश रोक्का राखी मुद्दा मुल्तबीमा राख्नु पर्दछ । सो अवधि व्यतीत भएपछि मात्र मुद्दा जगाई कारवाही गर्नु पर्दछ । तर, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको कानूनबमोजिम अंश रोक्का नगरी, मुद्दा मुल्तबीमासमेत नराखी मुद्दा दर्ता भएको मितिले २ वर्ष ६ महिनाभित्र फैसला गरेको 

छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले अ.बं.९६, ९९ र १९० को कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रियासमेत पुरा नगरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला, फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी पुर्जीसमेत बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा प्रतिवादीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

विपक्षीका कानून व्यवसायीको बहस

विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले मुलुकी ऐन, अ.बं. १९० नं. को कानूनी प्रावधानअनुरूप प्रतिवादी मुद्दा दर्ता भएको २ (दुई) वर्षसम्ममा पनि अदालतमा उपस्थित नभए वा पक्राउ नपरेमा दुई वर्षपछि मुद्दा फैसला गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवादीका नाममा जारी भएको वारेन्ट पुर्जीमा तोकिएको अवधिभित्र प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभई फरार रहेकोले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले कानूनबमोजिम फैसला गरी फैसलाअनुसार प्रतिवादीलाई थुनामा राखिएको हो । कानूनविपरित निवेदकलाई थुनामा नराखिएको हुँदा झुठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिर सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा इन्साफ गर्नुपर्ने देखियो ।

 

यस अदालतको अन्तिम आदेश

२. इन्साफतर्फ विचार गर्दा बिन्दा वि.क.को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पात्लेखेत गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने रविन गौतम भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा सञ्चालन भई मिति २०६८।३।१४ मा फैसला हुँदा प्रतिवादीलाई ६ वर्ष कैद र रू.५०,०००/- क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट पीडितले भरी पाउने ठहरिएको तथ्य प्रमाणमा आएको सुरू मिसिल संलग्न फैसलाबाट देखिन्छ । मिति २०६५।१०।१२ मा १५ वर्षकी बालिका प्रभा वि.क. (परिवर्तित नाम) लाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको वारदात कायम गरी मिति २०६५।११।५ मा प्रतिवादीउपर अभियोग दाबी परी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले मिति २०६८।३।१४ मा अर्थात् अभियोगपत्र दर्ता भएको मितिले २ वर्ष ३ महिना २९ गतेका दिनमा उक्त मुद्दा फैसला गरेको देखियो ।

३. निवेदन मागअनुसार वारेन्ट जारी हुने मुद्दामा प्रतिवादीको अंश रोक्का भएको मितिले ६ वर्षसम्म मुद्दा मुल्तबी राखी सो अवधि कटाईमात्र फैसला गर्नुपर्ने हो, होइन, यस सम्बन्धमा भएका कानूनी प्रावधानहरूलाई दृष्टि दिनु प्रासङ्गिक देखिन आयो ।

४. मुलुकी ऐन, अ.बं.९४ नं. मा जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दालाई वारेन्ट जारी हुने मुद्दाको रूपमा राखेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं.९६ हेर्दा, “म्यादी पुर्जीका म्यादसम्ममा पनि हाजिर नहुँदा ऐनबमोजिम अंश रोक्का भएकोमा सो मानिस अंश रोक्‍का भएको ६ वर्षसम्ममा हाजिर भयो भने मुद्दा फैसला हुँदा सो मानिसलाई सजाय हुने ठहरे जो लिनुपर्ने लिई बाँकी रहेकोमा बाँकी र केही नलाग्नेमा सबै फुकुवा गरी दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखियो । त्यसै गरी अ.बं.९९ नं. को म्याद पुर्जीको नमुनामा समेत “प्रतिवादी पक्राउ नपरेकाले यो म्यादी पुर्जी टाँसिएको छ । बाटाका म्यादबाहेक सत्तरी दिनभित्र आफैँ वा वारेन्टबमोजिम पक्राउमा परी अड्डामा हाजिर हुन आए तपाईंको व्यहोरा बुझी ऐनबमोजिम कारवाही हुनेछ । नआई सो म्याद गुजारी फरार रहे अंश रोक्का गरिनेछ र ६ वर्षसम्ममा पनि पक्राउ परी वा आफैँ हाजिर हुन नआए रोक्का भएको अंशसमेतका हकमा ऐनबमोजिम हुनेछ र पछि उजुर गर्न पाउने छैन” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

५. त्यसैगरी, मुलुकी ऐन, अ.बं.१९० नं. हेर्दा, “वारेन्ट जारी हुने मुद्दाका अभियुक्तमध्ये मुद्दा हेर्न अड्डामा प्रतिवादी वा बयान दिइसकेको अभियुक्तको वा एकफेरा सो अड्डामा हाजिर भई भागेकोमा प्रतिवादी वा बयान नदिएको भए पनि त्यस्तो अभियुक्तको हकमा जो बुझ्नु पर्ने बुझी ठहरे माफिक फैसला गरिदिनु 

पर्छ । अड्डामा हाजिर नभएको अभियुक्तको हकमा भने भएसम्मको साक्षी सरजमिन बुझी वारेन्ट जारी भएको ६ महिनासम्ममा पनि हाजिर भएन वा पक्रिएन भने हाजिर भएका वा पक्रिएका बखतमा मुद्दा खडा गरी बुझी कानूनबमोजिम गर्ने भनी मुल्तबीमा राखी सो मुल्तबी रहेका मुद्दाका अभियुक्त फेला परेन वा हाजिर भएन भने पनि सो अभियुक्तको अंश रोक्का भएको दुई वर्ष पुगेपछि मुद्दा खडा गरी बुझेसम्मको प्रमाणबाट ठहरेबमोजिम फैसला गरी दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखियो ।

६. उपर्युक्त अ.बं. ९४, ९९ र १९० को कानूनी व्यवस्थालाई एक अर्कामा सामञ्जस्य हुने तबरबाट विचार गर्दा वारेन्ट जारी हुने मुद्दामा वारेन्ट जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वारेन्ट जारी हुँदा यदि अड्डामा हाजिर नभएको अभियुक्तको हकमा वारेन्ट जारी भएको ६ महिनासम्ममा पनि हाजिर भएन वा पक्रिएन भने हाजिर भएका वा पक्रिएका बखत कारवाही गर्ने गरी मुद्दा मुल्तबीमा राखी अंश रोक्का गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी अंश रोक्का भएको दुई वर्ष पुगेपछि मुद्दा खडा गरी बुझेसम्मका प्रमाणबाट ठहरेबमोजिम फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । उपर्युक्तानुसारको कार्याविधिगत प्रक्रियाको अवलम्बन भयो वा भएन भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

७. बिन्दा वि.क. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र यी निवेदक प्रतिवादी भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।११।१५ मा दर्ता भई मिति २०६८।३।१४ मा सो अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको 

देखिन्छ । प्रतिवादी रविन गौतमको नाममा वारेन्ट पुर्जी जारी भई मिति २०६५।१२।५ मा तामेल भएको देखियो । वारेन्ट पुर्जीका म्यादभित्र प्रतिवादी अदालतमा हाजिर नभई फरार रहेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी फरार रहेको अवस्थामा उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यी निवेदक प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा बुझाई सो अदालतको च.नं.२४४ मिति २०७२।८।२ को कैदी पुर्जीबमोजिम कारागार कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा थुनामा पठाइएको देखिएको छ । उक्त मुद्दाको कारवाहीका क्रममा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९० नं. बमोजिम प्रतिवादीको अंश रोक्का राखेको तथा मुद्दा मुल्तबीमा राखेको देखिएन । अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी भएको फैसला कार्यविधिगत त्रुटि भएको मान्नु पर्दछ । निवेदक प्रतिवादी भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मुलुकी ऐन, १९० नं. अनुरूप प्रतिवादीको अंश रोक्का गर्ने र मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने कार्य नै नभई प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत तथा कैदी पुर्जीसमेत कायम रहन सक्ने देखिएन ।

८. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।१४ मा भएको फैसलामा कार्यविधिगत त्रुटि रहेको देखिँदा उक्त फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी पुर्जीसमेत कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब प्रतिवादी रविन गौतमलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयानसमेतका बाँकी कार्यहरू पुरा गरी कानूनबमोजिम ठहर इन्साफ वा जो चाहिने आदेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : प्रेमप्रसाद न्यौपाने

इति संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शुभम् ।