शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५१७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७२।८।२४।५

०७२-WH-००३५

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला बालुवा गा.वि.स.वडा नं.६ बाट सरी साबिक जोरपाटी ९ हाल गोकर्णेश्वर न.पा.१६ बस्ने कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका रूपक भण्डारीको हकमा ऐ. को एकाघरकी पत्नी सरस्वती  भण्डारी (पुडासैनी)

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं  जिल्ला अदालतसमेत 

 

नागरिकता प्रमाणपत्रको वतन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ वा नागरिकता ऐनलगायतका त्यस्तै अन्य ऐन नियमबमोजिमको प्रमाणित लिखत र कामकारवाहीबाट परिवर्तन नभएसम्म गा.वि.स.को एकतर्फी सिफारिसको कुनै अर्थ छैन । यो अदालतले सिफारिस होइन कानूनबमोजिमको लिखत प्रमाणको अभिलेख खोज्छ । बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा रहेको निवेदकको घर यथावतै रहेको अवस्थामा सोबाहेक कदाचित निवेदकको अन्यत्र पनि वतन रहेको देखिँदैमा पुर्ख्यौली थलोको वतन अमान्य हुने भन्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.११)

म्याद तामेल गर्न अदालतको तामेलदार सम्बन्धित वतनमा गएको समयमा गा.वि.स. सचिव फेला नपरेमा के तामेलदार फर्केर आउने गम्भीर प्रश्न छ । मुद्दाको प्रशस्त चाप रहेको समयमा एउटै कामको लागि अदालत र अदालतको कर्मचारीले पटकपटक श्रम समय र जनताको धनको खर्च गर्नु र ढिलो न्याय अन्याय भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी फर्की आउनु झन्‌ अन्यायपूर्ण हुने ।

विवादित म्याद तामेली हुँदा गा.वि.स.हरूमा निर्वाचित वा मनोनित गा.वि.स. अध्यक्षलगायत सदस्यसमेतका पदाधिकारी कायम देखिँदैनन् । गा.वि.स.का अध्यक्ष र सदस्यहरू कायम रहेका अवस्थामा तहसिलदारको काम निक्कै सहज हुन्छ । उसले सहजरूपमा सम्बन्धित पदाधिकारी फेला पारी म्याद तामेल गर्न सक्छ । तर ती कायम नरहेका अवस्थामा सचिवउपर अत्यधिक कामको भार बढ्ने र निज भेट नहुने अवस्था प्रायः आइरहन्छ । सचिव भनेको गा.वि.स.को प्रशासकीय देखि सबै काम गर्ने पदाधिकारी हो । उसको एउटा मात्रै काम हुँदैन । यस स्थितिमा सचिव भेट नभए तामेलदार फर्की आउनु पर्ने भनी भन्दा कानूनको भूमिका र कार्य न्यायको सहयोगी नभै न्यायको विरोधी हुन पुग्छ । म्याद तामेली नै अवरूद्ध हुने गरी अ.बं. ११० नं. को म्याद तामेलीलाई सतही र प्राविधिक हिसाबले मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता रंजितभक्त प्रधानाङ्ग तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू सूर्यप्रसाद कोइराला, शरदप्रसाद कोइराला र पुष्पराम पौड्याल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०४४ अंक २ मा प्रकाशित नि.नं. ३०१०

ने.का.प. २०४८ अंक १० मा प्रकाशित नि.नं. ४३९२ 

ने.का.प. २०५० अङ्क ११ मा प्रकाशित नि.नं. ४८२६ 

ने.का.प. २०५३ अंक १ मा प्रकाशित नि.नं. ६१२३ 

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं. २२६ नं., अ.बं. ११० नं. 

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६(१), १७(१), १७(२)(ङ), १७(२)(च), १८(१), २०(८)

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, १५ 

वतन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३

अदालती कारवाहीसम्बन्धी केही नेपाल (संशोधन) ऐन, २०४७

 

फैसला

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

निवेदक रूपक भण्डारीको एकाघरको आमा गोमा भण्डारीको नाउँमा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ९ (क) कि.नं.१२० हाल ऐ. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं.१६ कि.नं. ४५ को क्षेत्रफल १०४.३० र ऐ. कि.नं. ११९ को जग्गामा तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स.बाट मिति २०५८।२।९ र २०५९।२।९ मा भवन निर्माण तथा तल्ला थप इजाजत प्राप्त गरी घर निर्माण सम्पन्न भई मिति २०५८।१०।१ मा गृह प्रवेश गरी तत्पश्चात् सोही घरमा निवेदकको परिवार बसोबास गरी आएका छौं । सोही स्थानमा बसोबास गरी आउने क्रममा परिचय एवम्‌ सम्बन्ध भएका श्यामकुमार बिष्टले काठमाडौं महानगरपालिका ७ चावहिलमा बचत तथा ऋणसम्बन्धी सहकारी संस्था दर्ता गरी सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नु भएकोमा सहमति जनाई निवेदक समेत संस्थापक सदस्य भई बहुउद्देश्यीय एक सहकारी संस्था लि. दर्ता भएको थियो । पछि एकीकरण भई ग्रेस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. कायम भएको 

थियो । मैले संस्था तथा सदस्य र बचतकर्ताहरूको कुनै पनि रकम लिने खाने र हिनामिना गरेको छैन । सो व्यहोरा मैले प्रतिवाद गर्ने क्रममा स्पष्ट र प्रमाणित गर्ने नै छु । 

उक्त संस्था दर्ता भएको २०६३ सालदेखि २०६६।२।१० सम्म सञ्चालक रहेको थिएँ । मिति २०६६।२।११ पश्चात् आफ्नो कार्य व्यस्थताको कारण संस्थाको कामलाई समय दिन नसकेकोले तत्कालीन अध्यक्षलाई जानकारी गराई संस्थाको कुनैपनि काम कारवाहीमा संलग्न रहेको छैन । तत्पश्चात् निवेदक आफ्नो काम विशेषले संस्थाको कुनै गतिविधिमा संलग्न हुन नसकेको र संस्थाबाट समेत कुनै सोधखोज नभएको एक्कासी मिति २०७२।७।२० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकको साबिकको ठेगानामा बुद्धिनारायण डंगोलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाईंसमेत भएको मुद्दामा कैद एवम्‌ जरिवाना हुने फैसला भएकोले चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न जानु भनी ७० दिने म्याद का.जि.साबिक बालुवा ६ (हाल गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं.८) मा भएको जग्गामा काम गर्ने क्रममा निवेदकको आमालाई बाटोमा नै बुझाइएको रहेछ । निरक्षर आमाले हामी गोकर्णेश्वर १६ मा घर एवम्‌ बसोबास छ यहाँ मैले बुझ्नु हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्दा तामेलदारले केही फरक पर्दैन तपाईंले बुझी छोरालाई दिनु भनेकोले आमाले पुनरावेदनको म्याद बुझी लिनु भएको रहेछ ।

उपरोक्तबमोजिम आमाले बुझेको पुनरावेदन म्याद प्राप्त भएपछि तत्सम्बन्धमा बुझ्ने र कानूनी परामर्शको क्रममा रहेको अवस्थामा एकाएक मिति २०७२।८।३ मा प्रत्यर्थी अदालत एवम्‌ प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरू निवेदकलाई गोकर्णेश्वर १६ स्थित घरमा आई एक वर्ष कैद भएकोले पक्राउ गर्न आएको र निजहरूसँग जानुपर्ने भनियो । मैले मुद्दामा कुनै म्याद प्राप्त नगरेको, मिति २०७२।८।३ मा पुनरावेदनको म्याद तामेल भएको र पुनरावेदन गर्न म्याद बाँकी रहेकोले पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दा खटिएका कर्मचारीले तपाईंले जे भन्नु हुन्छ अदालतमा गई भन्नुहोस् भनी पक्राउ गरियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत उल्लिखित व्यहोरा अवगत गराउँदासमेत निवेदकलाई थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा मिति २०७२।८।३ देखि थुनामा राखिएको छ ।

निवेदकको विरूद्धमा के कस्तो मुद्दा दायर भई कसरी तामेल भई फैसला भएको छ भनी बुझ्ने क्रममा निवेदक २०६५ सालसम्म सहभागी भएको सहकारीले निक्षेपकर्तालाई रकम दिन नसकेको विषयमा परेको जाहेरीमा निवेदकलाई फरार प्रतिवादी बनाई अभियोगपत्र दायर भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको समाह्वान मिति २०६९।१०।१७ मा निवेदक (म्यादवालाको) एकाघरको लोग्ने मानिस स्वास्नी मानिस घरमा फेला नपरेको भनी घरदैलोमा टाँस गरेको व्यहोरा जनाई म्याद टाँस गरेको र म्याद  बेरितपूर्णरूपमा तामेल गरी  गराई सोको आधारमा निवेदकलाई कैद एवम्‌ जरिवानासमेत गरी फैसला गरी थुनामा राखिएको छ । निवेदकको परिवार २०५८ सालमा आमाको नाउँको जग्गामा घर निर्माण सुरू गरी मिति २०५८।१०।१ सम्म एक तल्ला निर्माण गरी आमा बुबा बसोबास गरी आउनु भएकोमा मिति २०६३।८।१५ मा दोस्रो तल्लाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि हामी तत्कालीन जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ९ मा बसोबास गरिआएका छौं । बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा निवेदकको घर परिवारको बसोबास नै नभएकोले निवेदक तथा परिवारको सदस्य फेला पर्ने अवस्था हुन सक्दैन । यस अवस्थामा निवेदकको घरमा म्याद टाँस गर्न भौतिकरूपमा सम्भव छैन ।

प्रस्तुत म्याद तामेल अ.बं. ११० को (१) बमोजिम सचिवलाई रोहवरमा राख्नु पर्नेमा नराखी कर्मचारीलाई राखिएको ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३०१० पृष्ठ २५७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५३ ले सचिवको व्यवस्था गरेको हो । गा.वि.स.ले आफ्नो स्रोतमा राखेको कर्मचारी सचिव होइन । गा.वि.स.लाई तामेली म्यादको तेस्रो प्रति बुझाएको अवस्था छैन । सो बेरितपूर्वक तामेल भएको तामेली ने.का.प. २०४८ को पृष्ठ ६४८ मा प्रकाशित नि.नं. ४३९२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल 

भयो । सोलाई बदर नगरी भएको फैसला अ.बं. ११०(५)  र ने.का.प. २०५० नि.नं. ४८२६ पृष्ठ ६७१ तथा ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६१२३ पृष्ठ १ मा उल्लिखित स्वच्छ सुनवाईको प्रावधान प्रतिकूल छ । सो कार्यबाट निवेदकको नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६(१), १७(१), २(ङ)(च), १८(१), २०(८) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम्‌ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, १५ र मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएकोले अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२, १०७ र नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यो निवेदनपत्र लिई आएको छु ।

अतः उल्लिखित तथ्य, कानून, न्यायका मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसमेत प्रतिकूल मेरो नाममा जारी भएको म्याद सूचना कानूनको वास्तविक आसयबमोजिमको नभई बेरितको हुँदा उक्त म्याद बदर गर्नुका साथै म विरूद्ध भएको फैसला बदर गरी अदालतको रोहवरमा म्याद बुझी स्वच्छ सुनुवाईको अवसर प्रदान गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न मिति २०६९।१०।१७ को तामेली म्याद र २०७१।११।१ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला निवेदकको हकसम्म बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेसीका दिन देखाई फिर्ता लाने गरी सम्बन्धित मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।८।१३ को 

आदेश ।  

रिट निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०७२।८।३ को पत्रसाथ मिति २०७२।८।३ गते यस कारागारमा पठाइएको हुँदा नियमानुसार थुनामा राखिएको हो । रिट निवेदकले लिएको जिकिरअनुसार निजलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा रिट निवेदकले झुट्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन बदरभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत विषयमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रूपक भण्डारीसमेत भएको ठगी मुद्दामा मिति २०७१।११।१ को फैसलाले निज प्रतिवादी रूपक भण्डारीलाई १ वर्ष कैद र रू. २,४७,८२,१७५।– को दामासाहीले रू.२०,६५,१८१।२५ जरिवाना हुने ठहरेकोमा निज प्रतिवादी फरार रहेको हो । अदालतको पूर्णकालीन दस्ता (कार्य समूह) समेतको प्रतिवेदनले मिति २०७२।८।३ का दिन पक्राउ गरी प्रतिवेदन साथ दाखिल गरेको हुँदा कैदबापत मिति २०७२।८।३ देखि २०७३।८।२ सम्म थुनामा राखी ठहरेको जरिवाना दाखिला गरे मिति २०७३।८।३ मा कैदबाट मुक्त गरिदिनू । उक्त जरिवाना दाखिल नगरे सोबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका आधारमा ४ वर्ष कैद हुने हुँदा सोबापत कैद गर्नु पर्दा मिति २०७३।८।३ देखि मिति २०७७।८।२ सम्म नियमानुसारको सीधा खान दिई थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए यस अदालतको संवत् ०६८ र ०६९ सालको १९४८ र १७९० को ठगी मुद्दाको हकमा मात्र निज प्रतिवादी रूपक भण्डारीलाई मिति २०७७।८।३ मा कैदबाट मुक्त गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनी यस अदालतको पत्रसाथ मिति २०७२।८।३ मा कैद पुर्जी जारी गरी निज प्रतिवादीलाई कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंमा चलान गरी पठाइएको हो ।

बेरूजु लगतबमोजिमको व्यक्ति मै हुँ । उक्त ठहरेको जरिवाना आज दाखिला गर्न सक्नु हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधनी हुँदा आज दाखिला गर्न सक्दिन । सकेमा पछि दाखिला गर्नेछु भनी स्वतन्त्रसाथ निज प्रतिवादीले कागज लेखिदिएको अवस्था छ । निज प्रतिवादीका नाउँको म्याद सूचनाका सम्बन्धमा सुनुवाईको मौका नपाएको भन्ने विषयमा सुरू मिसिलबाट अवगत हुने नै हुन्छ । पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेको भन्ने जिकिर रहेकोमा निज प्रतिवादीले सुरू म्याद गुजारी बसेकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिइरहनु परेन भन्ने फैसलामा उल्लेख भएको हुँदा बेरूजु कैद तथा जरिवानाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको लागि निज प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कैद म्याद ठेकिएको हो ।

अतः फैसलाले लागेको कैद जरिवाना असुलउपरको लागि अदालतका कर्मचारीसमेतले कानूनसम्मत तरिकाले पक्राउ गरी कैद म्याद ठेकी फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पादन गरिएको कार्यबाट निवेदक प्रतिवादीको संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त कुनै पनि अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा लिएको जिकिरअनुसारको कार्य यस परिसरबाट नभएको नगरिएको अवस्थामा अदालतसमक्ष दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन बदरभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलको अध्ययन गरियो । 

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजितभक्त प्रधानाङ्ग तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, श्री शरदप्रसाद कोइराला र श्री पुष्पराम पौड्यालले यी निवेदकले बसोबास छाडिसकेको वतनमा म्याद जारी र तामेल गर्ने कामबाट निवेदक सुनवाईको मौकाबाट वञ्चित हुनु भएको छ । यस अवस्थामा निवेदकलाई कसुरदार ठहराई विवादास्पद ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबाट नेपालको संविधान धारा २० को उपधारा (८) द्वारा निवेदकलाई प्रदत्त मौलिक हकको स्पष्ट हनन् भएको छ । यस्तो म्याद तामेली र फैसला निवेदनमा उल्लिखित कानून र नजिरविपरीत भएकोले निवेदकको हकमा ती काम कारवाही र फैसला बदर गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी ती नजिरहरू र कानूनी बुँदाहरू समेतलाई विस्तारमा विवेचना गरी गर्नु भएको बहस सुनियो । 

विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गीताप्रसाद तिम्सिनाले यी रिट निवेदकको बालुवा गा.वि.स.को वतन यथावत् छ । त्यसमाथि निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न जानु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी म्यादअनुसार पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेको सो समाप्त नहुँदै फैसला कार्यान्वयन गर्नु कानूनविपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिरबाट निवेदकले दाबी गरेको थुना विरूद्ध निवेदकलाई पुनरावेदनको तथा अ.बं. १९४ नं. समेतको सशक्त वैकल्पिक उपचार रहेको छ । निवेदक ग्रेस सहकारीको सञ्चालक रहेकोमा पनि विवाद छैन । अदालतबाट भएको फैसला गैरकानूनी भनी भन्ने पक्षले तत्सम्बन्धमा ठोस प्रमाण गुजार्नु पर्ने न्यायिक सिद्धान्तअनुसारको प्रमाण निवेदकबाट गुज्रन आएको छैन । कानूनको रित पुर्‍याई भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ । अतः निवेदकलाई फैसलाअनुसार लागेको कैद जरिवाना असुलउपर गर्नको लागि निजलाई थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

अब निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निक्षेपकर्ताहरूको रकम ठगी गरेको भनी आफू विरूद्ध अभियोगपत्र दायर भएको भएपनि आफू निर्दोष छु । बेरितपूर्ण तथा गैरकानूनी तवरले २०६९।१०।१७ मा  म्याद तामेल भएको कारणबाट निवेदकले प्रतिवाद गर्न नसकी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७१।११।१ को फैसला अ.बं. ११० नं. तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५३ प्रतिकूल 

छ । त्यसबाट प्राकृतिक र स्वच्छ न्याय सिद्धान्तको उल्लङ्घन भै प्रतिपादित नजिरको रोहमा सो फैसला स्वतः अवैध छ । उक्त म्याद तामेली र फैसलाबाट निवेदकलाई नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६(१) (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७(१) (वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्वतन्त्रता), धारा १७(२)(ङ) (नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता), धारा १७(२)(च) (पेसा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता), धारा १८(१) (कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षण), धारा २०(८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक एवम्‌ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको छ । अतः उक्त तामेली म्याद र फैसला बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकको रिट निवेदन जिकिर 

देखिन्छ । 

३. जहाँसम्म निवेदकसमेत संस्थापक सदस्य भई सहकारी संस्था दर्ता भएको र एकीकरण भई ग्रेस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. कायम भएको त्यसको २०६३ सालदेखि २०६६।२।१० सम्म सञ्चालक रहेको र २०६६।२।११ पश्चात् आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारण संस्थाको कामलाई समय दिन नसकेकोले तत्कालीन अध्यक्षलाई जानकारी गराई संस्थाको कुनैपनि काम कारवाहीमा संलग्न नरहेको र संस्थाबाट समेत कुनै सोधखोज नभएकोले आफू निर्दोष रहेको भन्ने निवेदकको तथ्यगत जिकिरको सवाल छ यो कुरा रिटबाट निरूपण हुने कुरा होइन । 

४. निवेदकको नाममा मिति २०६९।१०।१७ मा तामेल भएको म्याद तामेल गर्ने तामेलदारको नाम छबिलाल पोखरेल, साक्षीमा सो वडाका २ जना स्थानीय व्यक्ति र रोहवरमा बालुवा गा.वि.स.का कर्मचारी विजयकुमार बिष्ट बसेको र घरदैलोमा टाँस भएको देखिन्छ । 

५. ग्रेस बहुउद्देश्यीय संस्थाका सञ्चालक आफू होइन भन्ने निवेदकको जिकिर छैन । उक्त संस्थाको सञ्चालकको रूपमा आफ्नो वतन बालुवा गा.वि.स. वडा नं ६ नरही अरू वतन रहेको भनी निवेदकबाट सो संस्थाको प्रबन्धपत्र आदि पेस भएको पाइँदैन । 

६. निवेदकले आफ्नो वतन देखाएको १६ वडाको ३ तल्ले घर २०७२।१।१२ को महाभूकम्पले पूर्ण क्षति भएको भन्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मिति २०७२।३।७ को जोजसलाई सरोकार छ भनी उल्लेख भएको व्यहोराको लिखतबाट निवेदकले उल्लेख गरेको हालको वतन पनि विवादास्पद देखिन आएको छ ।

७. उक्त सहकारीले निक्षेपकर्तालाई रकम दिन नसकेको विषयमा निवेदकलाई फरार प्रतिवादी बनाई अभियोगपत्र दायर भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी समाह्वान मिति २०६९।१०।१७ मा निवेदक  (म्यादवालाको) एकाघरको मानिस घरमा फेला नपरेको भनी घरदैलोमा म्याद टाँस गरी बेरितपूर्णरूपमा तामेल गरी  गराई सोको आधारमा निवेदकलाई कैद एवम्‌ जरिवानासमेत गरी फैसला गरी थुनामा राखिएको भनी निवेदकले उक्त तामेलीमा आपत्ति गरेको 

देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त मुद्दामा कैद एवम्‌ जरिवाना हुने फैसला भएकोले चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न जानु भनी ७० दिने जारी म्याद केही फरक पर्दैन तपाईंले बुझी छोरालाई दिनु भनी तामेलदारले भनेकोले का.जि.साबिक बालुवा ६ (हाल गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं.८) मा भएको जग्गामा काम गर्ने क्रममा मिति २०७२।७।२० मा आमालाई बाटोमा नै बुझाइएको र आमाले पुनरावेदनको म्याद बुझी लिनु भएको भन्ने एउटा र मिति २०७२।८।३ मा पुनरावेदनको म्याद तामेल भएको र पुनरावेदन गर्न म्याद बाँकी रहेकोले पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्नेसमेत पुनरावेदनको म्याद तामेलीको सम्बन्धमा निवेदकले दुवै जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । आफू सो म्याद तामेली सम्बन्धमा कानूनी परामर्शमा रहेको र निवेदकलाई पक्राउ गर्न आएको टोलीलाई आफूले पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेकोले पक्राउ गर्न नमिल्ने भनी सुरू अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने मनस्थिति दर्शाउनु भएकोसमेत देखिन्छ । उक्त दुवै मितिले थाम्ने थमाउने म्यादसहित निवेदकले पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा अ.बं. १९४ नं. बमोजिम धरौट वा जमानीमा बसी पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचार नलिई निवेदक सोझै यो रिटमा प्रवेश गरेको कार्यविधिगत हिसाबले अधुरो र अपरिपक्व देखिन्छ ।   

८. गा.वि.स. सचिवलाई रोहवरमा राख्नुपर्नेमा नराखी कर्मचारीलाई राखिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५३ विपरीत 

छ । उक्त ऐनले सचिवको व्यवस्था गरेको हो । गा.वि.स.ले आफ्नो स्रोतमा राखेको कर्मचारी सचिव होइन भनी प्रस्तुत म्याद तामेलीलाई निवेदकले थप चुनौति दिनु भएको छ । 

९. यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को कानूनी व्यवस्थाबाट उक्त म्याद तामेली बदर हुने हो होइन भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको परिच्छेद २ प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । सो अन्तर्गतको दफा २४८ गा.वि.स. कार्यालयको स्थापना, दफा २४९ कर्मचारी दरबन्दीको सृजना गरी परिषद्‌बाट स्वीकृत गराउनु पर्ने, दफा २५० कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था, दफा २५१ आयोजनाको लागि थप कर्मचारीको व्यवस्था, दफा २५२ प्राविधिक सेवा र कर्मचारीहरू करारमा लिन सक्ने, दफा २५३ नेपाल सरकारले स्थानीय निकायको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि सचिवको नियुक्ति गर्ने, दफा २५४ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू स्थानीय निकायको सेवामा सरूवा भई जान चाहेमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी सरूवा गर्न सक्ने, दफा २५५ कर्मचारीको सेवा सर्तको उपदफा (१) ऐनद्वारा स्थानीय सेवा गठन गरिने र सेवाका सर्तहरू सोही ऐनद्वारा निर्धारण गरिने, उपदफा (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय निकायहरूले सचिवबाहेक अन्य कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न सक्ने, उपदफा (३) दफा २५३ को व्यवस्था उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागिमात्र कायम रहने भन्नेसमेतको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ती कुनै पनि दफाले अ.बं. ११० नं. को म्याद तामेलीबारे कुनै थप कुरा उल्लेख गरी अ.बं. ११० नं. लाई विस्थापित वा संसोधित गरेको देखिँदैन । ती प्रावधानहरू गा.वि.स.को काम कारवाही गर्ने सम्बन्धमा गा.वि.स.ले र गा.वि.स. सक्षम नभएसम्म नेपाल सरकारले सचिवलगायतका कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने भनी कर्मचारी संरचनासँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसमध्ये निवेदकले आधार लिनुभएको दफा २५३ को सचिवसम्बन्धी प्रावधान पनि दफा २५५ बमोजिम स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन नआएसम्मका लागि अस्थायी प्रबन्धमात्र देखिन्छ । यसकारण यस विवादमा निवेदकलाई उक्त ऐनको दफा २५३ ले कुनै मद्दत नगरेकोले यसमा अ.बं. ११० नं. र सो सम्बन्धमा निवेदकले उल्लेख गरेको नजिरहरूको अवलोकन हुनुपर्ने देखियो । 

१०. म्याद तामेल नै नगरी तामेल गरेको भन्ने झुट्ठा कुरा उल्लेख गरी तामेलदारसमेतले जालसाजी गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर छैन । 

११. म्याद तामेली सम्बन्धमा अ.बं. ११० को देहाय १ को रित नपुगेको भन्नेसम्मको निवेदन जिकिरबाट बालुवा गा.वि.स.को वडा नं. ६ को निवेदकको घरमा म्याद तामेल भएको तथ्य पुष्टि हुन आयो । सो तामेली उक्त ११० नं. को देहाय १ को रित पुगे नपुगेको के हो भनी हेर्दा निवेदकको परिवार २०६३।८।१५ देखि तत्कालीन जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं ९ मा बसोबास गरिआएको र बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा निवेदकको घर परिवारको बसोबास नरहेकोले प्रस्तुत म्याद तामेली अ.बं. ११० नं. को देहाय १ प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदकले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मिति २०७२।४।१४ को सिफारिसमा बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ घर भै का.जि. साबिक जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. १६ मा बस्ने श्री रूपक भण्डारीको निवेदनअनुसार निज साबिक जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १६ मा विगत २०६३।८।१५ देखि बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा सिफारिस गरिन्छ भन्ने लिखतको सहारा लिनुभएको देखिन्छ । तर बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा निवेदकको घर छैन भन्ने निजको जिकिर 

देखिँदैन । मिसिल संलग्न निवेदकको मिति २०५२।१२।२५ र निवेदकको श्रीमती सरस्वती (पुडासैनी) भण्डारीको २०६०।४।६ को नागरिकता प्रमाणपत्रको वतनमा बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ उल्लेख रहेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उक्त वतन व्यहोरा परिवर्तन नभै यथावत्‌ रहेको 

देखिन्छ । नागरिकता प्रमाणपत्रको उक्त वतन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ वा नागरिकता ऐनलगायतका त्यस्तै अन्य ऐन नियमबमोजिमको प्रमाणित लिखत र कामकारवाहीबाट परिवर्तन नभएसम्म गा.वि.स.को एकतर्फी सिफारिसको कुनै अर्थ छैन । यो अदालतले सिफारिस होइन कानूनबमोजिमको लिखत प्रमाणको अभिलेख खोज्छ । बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा रहेको निवेदकको घर यथावतै रहेको अवस्थामा सोबाहेक कदाचित निवेदकको अन्यत्र पनि वतन रहेको देखिँदैमा पुर्ख्यौली थलोको वतन अमान्य हुने भन्न मिल्दैन । अ.बं. ११० को देहाय १ ले कुनै व्यक्तिको दुई वतन रहेमा दुवै वतनमा म्याद तामेल गर्नुपर्ने र दुवै वतनमा म्याद तामेल नगरेमा तामेली बदर हुने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको छैन । अतः निवेदकको यो जिकिर रिट जारी गर्ने आधार देखिँदैन । 

१२. उल्लिखित म्याद तामेली ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३०१० पृष्ठ २५७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ भनी निवेदकको जिकिर हेर्दा ने.का.प. २०४४ अंक २ मा प्रकाशित नि.नं. ३०१० मा अ.बं. ११० नं. ले अनिवार्य गरेबमोजिम पञ्च सदस्य वा सम्बन्धित वडाको गा.वि.स. सचिव वा साक्षी रहेको देखिन नआएकोले रितपूर्वक तामेल भएको भनी भन्न कानूनले मिल्ने देखिन आएन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भनी निवेदकले उल्लेख गरेको नजिरलाई ने.का.प. २०५३ अंक १ मा प्रकाशित नि.नं. ६१२३ को नजिरले परिमार्जन गरेको 

देखिन्छ । उक्त नि.नं. ६१२३ मा व्यक्त निर्णयाधारले - अ.बं. ११० नं. को देहाय (१) ले म्याद तामेल गर्ने सम्बन्धमा दुई अवस्थाको कल्पना गरेको देखिन 

आउँछ । म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफैँले चिनेको अवस्थामा निजको नाउँको म्याद त्यस्तो व्यक्ति जहाँसुकै फेला परे पनि बुझाउन सक्ने र त्यस्तोमा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र स्थानीय भलादमी रोहवरमा राख्न पर्ने बाध्यता गरेको देखिँदैन । यस्तो म्याद तामेलीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित तामेलदारमा हुन जान्छ । म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफैँले नचिनी घर डेरा पत्ता लगाई म्याद तामेल गर्दा भने सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा रोहवरमा राख्न पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो म्याद तामेलीमा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र स्थानीय भलाद्‌मीसमेतमा जिम्मेवारी सर्न जाने अवस्था हुने । निवेदकको नाउँमा तामेल भएको म्याद प्रतिबाट निवेदकको नाउँको म्याद तामेलदार आफैँले निवेदकलाई चिनी बुझाएको नदेखिई निजको घर डेरा पत्ता लगाई तामेल गरेको देखिन आएको र यसरी तामेल गरिएकोमा माथि उल्लेख गरिए झैं नगरपालिकाको प्रतिनिधिसमेत रोहवरमा राख्नुपर्नेमा सोअनुसार राखेको देखिन नआएकोले निवेदकको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४७।३।१ मा तामेल भएको म्यादलाई रितपूर्वकको मान्न मिल्ने देखिएन भनी घर दैलोमा म्याद तामेल गर्दा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा रोहवरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा विवाद छैन । तथापि उक्त फैसलाले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी नगरी निवेदकले आंशिक निर्णय बदरको माग गरेको तर दाबीको निर्णयलाई त्यसरी पृथक गर्न मिल्ने अवस्था नभएको एवम्‌ निवेदकको दाताले उक्त निर्णयउपर दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिएको त्यसबाट निवेदकको मागको सम्बोधन हुने नै हुँदा भनी निवेदकको रिट खारेज गरेको कुरा पनि मननयोग्य छ । 

१३. म्याद तामेल गर्न अदालतको तामेलदार सम्बन्धित वतनमा गएको समयमा गा.वि.स. सचिव फेला नपरेमा के तामेलदार फर्केर आउने गम्भीर प्रश्न छ । मुद्दाको प्रशस्त चाप रहेको समयमा एउटै कामको लागि अदालत र अदालतको कर्मचारीले पटकपटक श्रम, समय र जनताको धनको खर्च गर्नु र ढिलो न्याय अन्याय भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी फर्की आउनु झन्‌ अन्यायपूर्ण हुन्छ । यिनै सब समस्याले गर्दा अदालती कारवाहीसम्बन्धी केही नेपाल (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा मुलुकी ऐन, अ.बं. २२६ नं. मा २०४७।४।१० मा भएको संशोधनले यस महलबमोजिम गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा प्रतिनिधिको रोहवरमा वा त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधिको सहिछाप गराई गर्नु गराउनु पर्ने कुनै काम कारवाही गर्ने गराउने सिलसिलामा ...गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका भङ्ग भई वा अन्य कुनै कारणले कायम नरहेको अवस्थामा ...अरू कुराको रित पुगेको भए त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधिको उपस्थिति वा सहिछाप नभएको भन्ने आधारमा मात्र सो काम कारवाही बदर हुने छैन भनी अदालतबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा असर नपरोस्‌ र न्याय सम्पादन समयमा होस्‌ भन्ने उद्देश्य लिएर संशोधन भएको देखिन्छ । विवादित म्याद तामेली हुँदा गा.वि.स.हरूमा निर्वाचित वा मनोनित गा.वि.स. अध्यक्षलगायत सदस्यसमेतका पदाधिकारी कायम देखिँदैनन् । गा.वि.स.का अध्यक्ष र सदस्यहरू कायम रहेका अवस्थामा तहसिलदारको काम निक्कै सहज हुन्छ । उसले सहजरूपमा सम्बन्धित पदाधिकारी फेला पारी म्याद तामेल गर्न सक्छ । तर ती कायम नरहेका अवस्थामा सचिवउपर अत्यधिक कामको भार बढ्ने र निज भेट नहुने अवस्था प्रायः आइरहन्छ । सचिव भनेको गा.वि.स.को प्रशासकीय देखि सबै काम गर्ने पदाधिकारी हो । उसको एउटा मात्रै काम हुँदैन । यस स्थितिमा सचिव भेट नभए तामेलदार फर्की आउनु पर्ने भनी भन्दा कानूनको भूमिका र कार्य न्यायको सहयोगी नभै न्यायको विरोधी हुन पुग्छ । म्याद तामेली नै अवरूद्ध हुने गरी अ.बं. ११० नं. को म्याद तामेलीलाई सतही र प्राविधिक हिसाबले मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसरी हेर्दा अन्याय र अव्यवस्थाले झन् बढावा पाउने हुन्छ ।   

१४. गा.वि.स.लाई तामेली म्यादको तेस्रो प्रति बुझाएको अवस्था छैन । सो नभएको तामेली ने.का.प. २०४८ अंक १० मा प्रकाशित नि.नं. ४३९२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भयो भन्ने पनि निवेदन जिकिर रहेको छ । उक्त रिटमा २०४२।२।१० मा भएको म्याद तामेलीको प्रश्न उपस्थित थियो । त्यसपछि यस सम्बन्धमा अ.बं. ११० नं. मा २०४७ मा संशोधन भै ...त्यसरी गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकालाई नबुझाइएको वा नटाँसिएको कारणबाटै सम्बन्धित व्यक्तिको घरदैलामा रितपूर्वक टाँसिएको म्याद बेरित भएको मानिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । रिट उपचार समन्यायको उपचार हो । यसमा न्याय प्रदान गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहन्छ । यसैले यसलाई तजबिजी उपचार पनि 

भनिन्छ । यसमा अदालतले कानून र त्यसको त्रुटिमात्र भन्ने एकमात्र आधारबाट उपचार दिँदैन । त्यसबाट पक्षलाई मूलभूतरूपमा अन्याय परेको छ छैन सो पनि हेर्छ । त्यसैले यो मार्गमा प्रवेश गर्नेले स्वच्छ र सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गर्नु पर्छ । कानून संशोधन भैसकेको अवस्थामा सोभन्दा पहिले बनेको नजिरलाई उद्धृत गरी निवेदकले यस अदालतलाई गुमराहमा पार्ने काम गर्नु भएको छ । रिट खारेज गर्नका लागि यो आधार नै पर्याप्त छ । त्यसमाथि आमाले नै म्याद बुझ्नु भएकी र बालुवा गा.वि.स. वडा नं ६ मा निवेदकको घर छँदै छैन भन्ने अवस्था पनि नदेखिएकोले उक्त म्याद तामेलीबाट निवेदकलाई अन्याय परेको भनी भन्ने ठाउँ पनि नरहेको कुरा पनि रिट खारेज गर्ने थप आधार देखिन्छ । 

१५. ने.का.प. २०५० अङ्क ११ मा प्रकाशित नि.नं. ४८२६ को नजिरले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोलाई रितपूर्वकको म्याद तामेली मान्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । यसमा त्यस्तो अवस्था नरहेकोले निवेदकको यो जिकिर पनि यस अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्ने गरी आएको देखिँदैन । 

१६. माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकउपर दायर मुद्दामा रितपूर्वककै वतनमा म्याद तामेल भएको देखिँदा रिट निवेदकको निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । कानूनसम्मत तवरबाट काम कारवाही र फैसलासमेत भएको र निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको नपाइएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमति छ ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र 

 

इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज रेग्मी

इति संवत् २०७२ साल मङ्सिर २४ गते रोज ५ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु