शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५१८ - उत्प्रेषण

भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र 

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७२।९।१२।१

०७२-WO-०३६५

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : कानून अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष एवम्‌ भक्तपुर बार एसोसिएसन एकाइका सदस्य भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन, केन्द्रीय कार्यसमिति, रामशाहपथ, काठमाडौं-१, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हरिशंकर निरौला, नेपाल बार एसोसिएसन निर्वाचन समिति, २०७२ रामशाहपथ, काठमाडौ

 

नेपाल बार एसोसिएसन विधान, २०४८ एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्णय भई बनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधानअन्तर्गत बनेको दस्ताबेज देखिँदा संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम उक्त विधानलाई कानूनसरह मान्न नमिल्ने ।

रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि धारा १३३(२) अन्तर्गत निवेदन दिएको र उक्त विधान एवम्‌ विनियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएबाट निवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापति

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला र अधिवक्ता श्री भैरवराज पन्त

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ निर्णय नं. ७२३६ 

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधानको धारा १७, १३३ (२)

नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ को दफा ८, ११ (१) र (२)

कानून व्यवसायी आचार संहिता, २०५१

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ 

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० 

नेपाल बार एसोसिएसनको विनियमावली, २०४९ को  विनियम २१(२) 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ४१ को उपनियम  (४)  

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधान धारा ४६ बमोजिम धारा १३३(२) अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‍क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :

हामी निवेदकहरूले नेपाल कानूनी व्यवसायी परिषद्‍बाट मिति २०५८ मा कानून व्यवसायी अनुमतिपत्र लिइसकेका छौं । नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ को  दफा ११ (१) र (२) मा सदस्यहरूले एसोसिएसनको साधारण सभा र विशेष साधारणसभामा भाग लिन र प्रस्तावको पक्षमा वा विपक्षमा मतदानमा भाग लिन र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७२।६।७ को निर्णयानुसार वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले मिति २०७२।९।२५ मा हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि मिति २०७२।८।६ मा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचनाको ७ नं. मा उम्मेदवारीको लागि शुल्क निर्धारण गरी अध्यक्षको लागि रू. २०,०००।- उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको लागि प्रति उम्मेदवार रू. १५,०००।- र सदस्यको लागि  रू.१०,०००।- तोकेको उम्मेदवारी शुल्क चर्को हुन गएकाले विधानबमोजिमको मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन पाउने हामी कानून व्यवसायीहरूको संविधान प्रदत्त राजनीतिकसम्बन्धी मौलिक हकको प्रयोग हुनबाट वञ्चित गरेको छ ।

नेपालको संविधान र नेपालमा प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नियमहरूबमोजिम देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख हुनलाई समेत उम्मेदवारी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको, व्यवस्थापिका संसदको सदस्य अर्थात्‌ सांसद पदको उम्मेदवार हुनलाई  धरौटी स्वरूप उम्मेदवारी दस्तुर लिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेदवारी दर्ताको लागि चाहिने चर्को शुल्कका कारण कानून व्यवसायीहरूको पेसागत संगठनमा ऐन नियम आचारसंहिता पालना गर्ने कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो मौलिक हक एवम्‌ बारको विधानबमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्पष्ट देखिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले कुनै आधार तथा  मापदण्ड विना निर्वाचन शुल्क निर्धारण गर्न निर्णय गर्न पाउने होइन । यसरी कुनै मापदण्ड विना नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन समिति २०७२ को कार्य समितिको निर्वाचन कार्यक्रमका लागि उम्मेदवारी शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ को दफा ८ दफा ११ (१) (२), कानून व्यवसायी आचार संहिता, २०५१, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६ र १२, नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ समेतको विपरीत भएकाले उम्मेदवारी शुल्क तय गर्ने सम्बन्धमा अन्य बैठकबाट कुनै निर्णय भएको रहेछ भने सो निर्णय र सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेशको साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचनाबमोजिमको कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून समाज नेपालका अध्यक्ष एवम्‌ भक्तपुर बार एसोसिएसन इकाइका सदस्य अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिसमेत २ जनाको मिति २०७२।८।११ को संयुक्त निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र  निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको हकमा विचार गर्दा दुवै पक्षको बहस सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त भएकोले मिति २०७२।८।१६ लाई छलफलको लागि तारेख तोकी प्रत्यर्थीहरूलाई पनि सोको जानकारी गराई कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु होला भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।८।१३ को आदेश ।

नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ वा कानून व्यवसायी आचार संहिता, २०५१ मा भएको प्रावधानलाई नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन,  २०१० को दफा २(ङ) र (ड) ले  कानून मानेको 

छैन । नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ बमोजिम नै हामीले कर्तव्य पालन गरी आएका हुँदा दफा ११ बमोजिम निवेदकहरूको अधिकार प्रचलनमा हामीले कुनै बाधा विरोध अवरोध नपुर्‍याएकाले दफा ११ (२) बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने हकसमेत  निवेदकहरूको सुरक्षित रहेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको विनियमावली, २०४९ को  विनियम २१(२) को अधीनमा रही मिति २०७२।८।३ मा निर्वाचन समितिले उपयुक्त सम्झेको उम्मेदवारहरूको लागि शुल्क  तोकेको  हो । यसरी उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनको विगतका निर्वाचनहरूको पृष्ठभूमि र अनुभवलाई समेत आधार मानी शुल्क निर्धारण गरिएको हुँदा त्यसबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा कुनै कानूनी हकको हनन् वा अतिक्रमण भएको छैन । हाल नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिको २०७२।८।११ को तथा निर्वाचन समिति २०७२ को मिति २०७२।८।१३ को निर्णायानुसार राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा २०७२।८।६ मा प्रकाशित निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भइसकेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल बार एसोसिएसनको का.वा. अध्यक्ष एवम्‌ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हरिशंकर निरौलाको लिखित 

जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद प्रजापतिले नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७२।६।७ को निर्णयानुसार मिति २०७२।९।२५ गते सम्पन्न हुने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन कार्यक्रमको लागि तोकिएको शुल्क चर्को पर्न गई निर्वाचनमा भाग लिन र उम्मेदवार हुन पाउने हकबाट वञ्चित  हुनुपर्ने भएको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी तर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर निरौला र अधिवक्ता श्री भैरवराज पन्तले नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत स्थापित निकायबाट तयार गरी लागू गरिएको हुँदा त्यस्तो संस्थाको विधानलाई नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को २(ङ) र (ड) ले कानून नमानेको अवस्थामा रिट दायर हुन सक्ने नै होइन । नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितको निर्णयअनुसार बार एसोसिएसनको विनियमावली, २०४९ को विनियम २१(२) बमोजिम निर्वाचन समितिले उपयुक्त सम्झेको उम्मेदवारहरूको लागि निर्वाचन कार्यक्रमको लागि शुल्क तोकेको हो । जुन विगतका निर्वाचनहरूको पृष्ठभूमि र अनुभवलाई समेत निर्णायक आधारको रूपमा लिएको हुँदा त्यसबाट  विपक्षीहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

दुवै तर्फको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने र उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश  जारी हुने हो वा  होइन ?  भन्ने  प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७२।६।७ को निर्णयानुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन कार्यक्रमको लागि अध्यक्षको लागि रू.२०,०००।- उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको लागि प्रति उम्मेदवार रू.१५,०००।- र सदस्यको लागि रू.१०,०००।- उम्मेदवारी शुल्क तोकी कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७२।७।८ मा सूचना प्रकाशित भएकोमा उम्मेदवारी शुल्क कुनै आधार र मापदण्ड विना तोकिएको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसनको विधानबमोजिम कानून व्यवसायीहरूको निर्वाचनमा भाग लिन तथा उम्मेदवार हुन पाउने राजनीतिसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेकोले साथै सो सूचना नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ को दफा ८, ११ (१) र (२),  कानून व्यवसायी आचार संहिता २०५१, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ र नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ समेतको विपरीत हुँदा  निर्वाचन समिति २०७२ को उक्त निर्णय र उम्मेदवारीको शुल्क तय गर्ने सम्बन्धमा अन्य बैठकबाट कुनै निर्णय भएको रहेछ भने सो निर्णय र सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य मागदाबी रहेको पाइन्छ । 

३. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत नेपाल बार एसोसिएसन दर्ता भएको हुँदा रिट लाग्ने होइन । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० ले नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ तथा कानून व्यवसायी आचार संहिता, २०५१ लाई कानूनको रूपमा नलिएको र नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०६८।६।७ मा निर्णय भएअनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको विगत निर्वाचनहरूको पृष्ठभूमि, अनुभव र नेपाल बार एसोसिएसनको विनियमावली, २०४९ को  विनियम २१(२) बमोजिम मिति २०७२।८।३ को निर्णयले निर्वाचनका लागि शुल्क निर्धारण गरी निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना मिति २०७२।८।६ मा राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । सो कार्यबाट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा कुनै बाधा विरोध अवरोध नपुर्‍याएको र  निवेदकहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।

४. यसमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत  रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भैसकेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ४१ को उपनियम  (४)  बमोजिम आजै निर्णय गर्न कुनै बाधा नभएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा नेपाल बार एसोसिएसन विधान, २०४८ एवम्‌ विधानअन्तर्गत बनेको विनियमावली, २०४९ को प्रावधानबमोजिम नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन समितिद्वारा उम्मेदवारी शुल्क निर्धारण गरी मिति २०७२।८।६ मा सूचना प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकहरूको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार कुण्ठित भएको भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बदर गरिपाउँ भनी दाबी लिएको अवस्था देखिन्छ । 

५. नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ एवम्‌ विनियमावली, २०४९ को निर्माणलाई निवेदकको मागदाबीको सन्दर्भलाई लिएर विचार गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापित भएको नेपाल बार एसोसिएसनको वर्तमान विधानलाई परिवर्तित र संशोधन गरी राष्ट्रिय अधिवेशनको निर्णयानुसार विधानको तर्जुमा भएको र नेपाल बार एसोसिएसन निर्वाचन समितिले नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ र  नेपाल बार एसोसिएसनको  विनियमावली, २०४९ को विनियम २१(१) बमोजिम निर्वाचन समितिले उपयुक्त सम्झेका उम्मेदवारहरूको लागि मिति २०७२।८।३ मा शुल्क तोकेको देखिन्छ । यसर्थ विवादित विधान एवम्‌ विनियमावली स्वयम्‌ नै विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नभई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापित भै नेपाल बार एसोसिएसनका राष्ट्रिय अधिवेशन एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन नियमावली, २०४९ र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयबाट निर्माण भएको देखिन्छ ।

६. राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापित भएको नेपाल बार एसोसिएसनको वर्तमान विधानलाई परिवर्तित र संशोधन गरी राष्ट्रिय अधिवेशनको निर्णयानुसार विधानको तर्जुमा भएको र नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय  कार्यसमितिले तोकेको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ भनी नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही विधानको धारा ५३(१) को अख्तियार प्रयोग गरी केन्द्रीय  कार्य समितिबाट विनियम निर्माण भएको देखिन्छ । 

७. यसर्थ विवादित विधान एवम्‌ विनियमावली स्वयम्‌ नै विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नभई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापित भै नेपाल बार एसोसिएसनका राष्ट्रिय अधिवेशन एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन नियमावली, २०४९ को केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयबाट निर्माण भएको देखिन्छ ।

८. संविधानद्बारा प्रदत्त कानूनी हक प्रचलनको लागि परेको रिट निवेदनमा उपचार गर्ने व्यवस्था र तत्काल प्रचलित अन्तरिम संविधानको धारा १०७ ले गरेको देखिन्छ । कस्तो दस्ताबेजलाई कानून मान्न मिल्ने हो त्यस सन्दर्भमा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० दफा २ (ङ) र (ड) मा निम्न व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

दफा २(ङ)  ऐन - यो शब्दले ऐन, सवाल तिनमा लेखिएको कुनै कुरालाई समेत जनाउँछ । 

दफा २(ड) नेपाल कानून- यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्दछ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको विधान तथा विनियम उपरोक्त कानूनी प्रावधानअन्तर्गत नेपाल कानूनको श्रेणीभित्र नपर्ने हुँदा यसप्रकारको विधान प्रचलनको लागि रिटको उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।

 

९. यसै विषयमा कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा.वडा नं. ३ बस्ने अधिवक्ता सुकदेव गौतम  विरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसन पुनरावेदन अदालत बार इकाइ, पोखराका तत्कालीन कार्य समितिका अध्यक्ष विष्णु कुशल भुजेलसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसन विधान, २०४८ एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्णय भई बनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधानअन्तर्गत बनेको दस्ताबेज देखिँदा संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उक्त विधानलाई कानूनसरह मान्न नमिल्ने साथै निवेदकले नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन दिएको र उक्त विधान एवम्‌ विनियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएबाट निवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भन्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६ निर्णय नं. ७२३६  मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

१०. तसर्थः नेपाल बार एसोसिएसन विधान, २०४८ एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्णय भई बनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधानअन्तर्गत बनेको दस्ताबेज देखिँदा संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम उक्त विधानलाई कानूनसरह मान्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि धारा १३३(२) अन्तर्गत निवेदन दिएको र उक्त विधान एवम्‌ विनियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएबाट निवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : मनकुमारी जि.एम.वि.क.

इति संवत् २०७२ साल  पुस १२ गते  रोज १ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु