निर्णय नं. ९५२० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७२।५।१०।५

०६९-WS-००८५

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : रसुवा जिल्ला लहरेपौवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुतलीसडक बस्ने अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, बहादुरभवन, काठमाडौंसमेत

 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ अन्तर्गत मतदानको अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेको देखिँदैन । तर पनि मतदानको अधिकार राजनीतिक अधिकार भएकोले यो अधिकार नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार भएको कुरामा विवाद रहँदैन । संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्थाबाट पनि गैर नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार रहे भएको देखिन नआएकोले गैर नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन निवेदन दिने लगायतका प्रक्रियामा समावेश हुन पाउने देखिन आउँदैन । त्यस्तो अधिकार नेपाली नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.४)

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१(क) को उपनियम (३) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिको नाम संवत्‌ २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा समावेश रहेछ र निज कानूनबमोजिम मतदाता हुन योग्य नेपाली नागरिक पनि रहेछ भने निजले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले निवेदकले दाबी लिए जस्तो गैर नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन पाउने छुट वा सुविधा दिएको भन्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.७)

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट गैर नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्नका लागि नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भन्ने नदेखिई त्यस्तो निवेदन नेपाली नागरिकले मात्र सक्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा सो कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ समेतसँग बाझिएको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.८)

“नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै भएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि तात्त्विक असर गर्दैन भन्न नसकिने” भनी प्रकरण नं.६ मा र “मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी यदि नागरिकताको प्रमाणपत्र अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुनर्पुष्टि (Verify) को लागि मात्र जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा लगायत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने भन्ने अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको दफा ५(१)(क) अनुकूल हुने” भनी (प्रकरण नं.७) मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।३।९ (०६७-WS-००१४, ने.का.प. २०६८ अंक १० पृ. १६६७) मा यस अदालतबाट भएको व्याख्याले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नका लागि नेपाली नागरिक हुनु पर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँदै नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको भए पनि नेपाली नागरिक भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुने अन्य कागजातका आधारमा पनि निजले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नका लागि निवेदन दिन सक्ने भन्ने देखिन आएकोले मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.९ र १०)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६८ अंक १० पृ. १६६७

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३(७) 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) 

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको छः- 

मिति २०७०।३।२३ गतेको गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न अन्तिम मिति तोकेकोसम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचनामा “प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका तर २०६४ सालको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका व्यक्तिहरूले पनि मतदाता नामावलीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० को अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडाको सिफारिस संलग्न गरी उक्त स्थानहरूमा २०७० साल असार मसान्तभित्र पेस गरी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेमा फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ” भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ । 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ मा पहिलो संशोधन भई नियम ३१क. थप भएको र सो थप भएको नियम ३१क. को उपनियम (३) मा “संवत् २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम रही प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको तर ऐनबमोजिम मतदाता हुन योग्य नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा मतदाताको रूपमा समावेश हुनको लागि नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोले सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार उक्त सूचना जारी भएको 

रहेछ ।

कुनै पनि देशको नागरिक मात्र त्यस देशको मतदाता हुने सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त हो र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनालगायतका व्यवस्थाहरूले पनि यसलाई आत्मसात गरेको 

पाइन्छ । संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने आवधिक निर्वाचनद्वारा आफूमाथि आफैँले शासन गर्ने विधिमार्फत उक्त सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गर्ने प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संविधानले अंगीकार गरेको छ । निर्वाचन नै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गर्ने एक मात्र माध्यम हो । 

निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार संविधानले निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ भने मतदाताहरूको सूची तयार पार्नेलगायतको कामलाई व्यवस्थित गर्न मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू भएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिक मात्र मतदाता हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागारिक हुने छन् भन्ने व्यवस्था रहेकोले नागरिकता पाइसकेका वा नागरिकता पाउन संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मात्र नागरिक हुने हुँदा तीभन्दा बाहेकका व्यक्तिलाई मतदाता मान्न सकिने देखिँदैन । 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३१क.(३) मा रहेको व्यवस्थाले राज्यको आधिकारिक निकायबाट नेपालको नागरिक हो भनी प्रमाणित नै नभएका व्यक्तिसमेत मतदाता हुन पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था संविधानको धारा २, ८ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ समेतसँग बाझिएको भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपाली नागरिक हो भन्ने पुष्टि भइसकेको व्यक्ति मात्र मतदाता हुन पाउँछ, पहिला मतदाता बनाएर नागरिक हो वा होइन भनी छिनोफानो गर्न मिल्दैन । 

यसै सम्बन्धमा निवेदक पूर्णचन्द्र पौडेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा “नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै भएकोले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनको लागि तात्त्विक असर गर्दैन भन्न नसकिने” र “मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी यदि नागरिकताको प्रमाणपत्र अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुनर्पुष्टि (verify) को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जालगायत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१)(२) मा उल्लेख भएका अन्य कागज पत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने भन्ने अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) अनुकूल हुने” (२०६७-WS-००१४, ने.का.प. २०६८ अंक १० पृ. १६६७) भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको छ ।

तसर्थ नेपालको नागरिक मात्र मतदाता हुन सक्ने संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्था रहेकोमा नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको टुङ्गो नै नलागेका व्यक्तिसमेत मतदाता हुन पाउने व्यवस्था मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली,२०६४ को नियम ३१क.(३) मा रहेको र सो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा (२), (८) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएकोले उक्त नियम ३१क.(३) लाई प्रारम्भदेखि नै बदर र अमान्य घोषित गरी सो नियम ३१क.(३) को आधारमा भए गरेका काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भनी नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरिएका व्यक्तिलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क.(३) को कार्यान्वयनमा तत्काल रोक नलगाउने हो भने यो निवेदनको टुङ्गो लाग्नुपूर्व नै लाखौं विदेशी नेपालको मतदाता बन्ने भई प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन समाप्त हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क.(३) को आधारमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन 

पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले मिति २०७०।४।८ गतेको पेसीको तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू । अन्तरिम आदेश छलफल नभएसम्मको लागि मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क को उपनियम ३ को आधारमा काम कारवाही नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।३१ को आदेश । 

निवेदन दाबीअनुसार रिट जारी गर्नुपर्ने नपर्ने कुरा लिखित जवाफ परेपछि विचार हुन सक्ने र निर्वाचनको मिति घोषित भई मतदाता नामावली सङ्कलनको म्याद मिति २०७०।३।३१ सम्म मात्र रहेको र सो म्याद वर्तमान अवस्थामा समाप्त भइसकेकोसमेत हुँदा विपक्षीतर्फबाट लिखित जवाफ नपर्दैको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा यस अदालतबाट मिति २०७०।३।३१ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएका संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको गम्भीरतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको विशेष इजलासको मिति २०७०।४।८ को आदेश । 

निवेदकले दाबी लिएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा नखुलाई र विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारणसमेत उल्लेख नगरी दिएको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी रहेको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवम्‌ संवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको 

छ । निवेदकले दाबी लिए जस्तो गैर नेपालीलाई समेत मतदाता सूचीमा समावेश गर्ने गरी नेपालको कुनै कानूनले व्यवस्था गरेको छैन । नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार हुने कुरामा कुनै विवाद 

छैन । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ को खण्ड (क) मा नेपाली नागरिक मात्र मतदाता हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम कायम रहन नसक्ने व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको पाइएमा निजलाई मतदाता नामावलीबाट हटाउने व्यवस्था सो ऐनको दफा २० मा रहेको देखिन्छ भने गैर नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक हुँ भनी ढाँटी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराएमा निजलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था सो ऐनको दफा ३४(२) मा रहेको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ३७ मा नागरिकता सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेमा कुनै असर पर्ने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ लाई संशोधन गर्ने मतदाता नामावलीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० ले मूल नियमावलीको नियम ३१ पछि नियम ३१क थप गरी संवत्‌ २०६४ सालको मतदाता नामावलीलाई आधार मान्ने गरी सो नियमको उपनिमय ३ मा “संवत्‌ २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम रही प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको तर ऐनबमोजिम मतदाता हुन योग्य नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा मतदाताको रूपमा समावेश हुनको लागि नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाबाट २०६४ सालको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, नेपाली नागरिक रहेको तर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाई नसकेको व्यक्तिको हकमा गरिएको सो विशेष प्रकारको व्यवस्था हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सो व्यवस्थाले गैर नेपाली व्यक्तिलाई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने अवसर प्रदान नगरेको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा २, ८, ९, १० तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ समेतसँग बाझिएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ । 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम ३ मा “संवत्‌ २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम रही प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको तर ऐनबमोजिम मतदाता हुन योग्य नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा मतदाताको रूपमा समावेश हुनको लागि नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश हुँदा मतदाता नामावली तयार गर्दा २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीलाई समेत आधार लिने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मतदाता नामावलीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० जारी भएको हो । सो नियमावलीको नियम ३१क नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुकूल रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीतर्फका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले गैर नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुँदैन । सो अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र हो । मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम ३१ग.(३) को व्यवस्थाले गैर नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने र मतदान गर्नेसमेतको छुट प्रदान नगरेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो । 

प्रस्तुत रिट निवेदनमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम ३१क. को उपनियम ३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २ र ८, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) को खण्ड (क) तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएकोले सो नियम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भनी नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश पाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको सन्दर्भमा निम्न प्रश्नको निरूपण हुनु पर्ने 

देखिन्छ । 

१. मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) को खण्ड (क) एवम्‌ यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएको छ छैन ? 

२. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नलाई विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३(७) मा “संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संवत्‌ २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने धारा २ मा “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । यस्तै धारा ८ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था भई सोको उपधारा (१) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

३. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा “देहायका व्यक्ति निर्वाचनको लागि मतदाता हुन योग्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भई सोको खण्ड (क) मा “नेपाली नागरिक” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ११ मा नाम दर्ता गर्न प्रमाण माग गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भई उपनियम (१) मा “यस ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्दा आवश्यक परेमा नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारसँग निजको जन्म वा उमेर वा वासस्थान खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्र माग गर्न सक्नेछ” भन्ने र उपनियम (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको प्रमाण पेस गर्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिस माग गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस्तै उपनियम (३) मा “उपदफा २ बमोजिमको सिफारिस पनि पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसै गरी सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको कारणले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । 

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ अन्तर्गत मतदानको अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेको देखिँदैन । तर पनि मतदानको अधिकार राजनीतिक अधिकार भएकोले यो अधिकार नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार भएको कुरामा विवाद रहँदैन । माथि उल्लिखित संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्थाबाट पनि गैर नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार रहे भएको देखिन नआएकोले गैर नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन निवेदन दिने लगायतका प्रक्रियामा समावेश हुन पाउने देखिन आउँदैन । त्यस्तो अधिकार नेपाली नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने देखिन आउँछ । 

५. मतदाता हुनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा रहेको पाइँदैन । नेपाली नागरिक हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्र वा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिसलगायतका प्रमाण पेस गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नका लागि निवेदन दिन सक्ने देखिन आउँछ ।

६. मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) को खण्ड (क) सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दाबी रहेको हुँदा सो नियम ३१क. को उपनियम (३) मा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ, जुन यसप्रकार रहेको देखिन्छः 

मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) “संवत्‌ २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम रही प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको तर ऐनबमोजिम मतदाता हुन योग्य नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा मतदाताको रूपमा समावेश हुनको लागि नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष अनुसूची - १२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न सक्नेछ ।”

 

७. सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिको नाम संवत्‌ २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा समावेश रहेछ र निज कानूनबमोजिम मतदाता हुन योग्य नेपाली नागरिक पनि रहेछ भने निजले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भन्ने देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाले निवेदकले दाबी लिए जस्तो गैर नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन पाउने छुट वा सुविधा दिएको भन्ने देखिन आउँदैन । 

८. यसरी मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट गैर नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्नका लागि नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भन्ने नदेखिई त्यस्तो निवेदन नेपाली नागरिकले मात्र सक्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा सो कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ समेतसँग बाझिएको देखिन आएन ।

९. जहाँसम्म मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ त्यस सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा निवेदक पूर्णचन्द्र पौडेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा “नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै भएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि तात्त्विक असर गर्दैन भन्न नसकिने” भनी प्रकरण नं.६ मा र “मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी यदि नागरिकताको प्रमाणपत्र अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुनर्पुष्टि (Verify) को लागि मात्र जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा लगायत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने भन्ने अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको दफा ५(१)(क) अनुकूल हुने” भनी (प्रकरण नं.७) मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।३।९ (०६७-WS-००१४, ने.का.प. २०६८ अंक १० पृ. १६६७) मा व्याख्या भएको पाइन्छ । 

१०. यस अदालतबाट भएको सो व्याख्याले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नका लागि नेपाली नागरिक हुनु पर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँदै नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको भए पनि नेपाली नागरिक भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुने अन्य कागजातका आधारमा पनि निजले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नका लागि निवेदन दिन सक्ने भन्ने देखिन आएकोले मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

११. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) मा रहेको व्यवस्थाबाट गैर नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नका लागि निवेदन दिन पाउने भन्ने नदेखिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नका लागि नेपाली नागरिकले मात्र निवेदन दिन पाउने भन्ने देखिन आएकोले मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ एवम्‌ यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.दीपकराज जोशी

 

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत्‌ २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शुभम् ।