निर्णय नं. ९५२१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७२।५।२४।५

०६८-WS-००४३

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : सूचनाको हकसम्बन्धी संस्था ए.आर.टि.आई. (आरती) को अख्तियार प्राप्त उक्त संस्थाको अध्यक्ष एवम्‌ आफ्नो हकमा समेत डा. रामकृष्ण तिमल्सेनासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

संविधानको धारा २७ को सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था निरपेक्ष मौलिक हक नभई कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम त्यसको प्रयोग र उपभोग गर्न पाउने हक भएकोले कानूनबमोजिम सार्वजनिक सूचनाको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको दुरूपयोग हुने गरी वा जथाभावी वा आफूखुसीरूपले प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । कुनै कुराको दुरूपयोग हुन्छ भने त्यसले समाजको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचनाको दुरूपयोग भएमा त्यसले पनि समाजको विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने हुँदा यसको दुरूपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ को मूल उद्देश्य नै सूचनाको दुरूपयोग गर्न नहुने भन्ने देखिएको र सो दफाले सूचनाको सदुपयोग गर्नमा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको स्थितिसमेत देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) र (२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ सँग बाझिएको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.१०)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका अवस्थाहरू विद्यमान रहेको स्थितिमा मात्र त्यस्ता सूचनाहरू गोप्य राख्न सकिने गरी दफा २७(१) बमोजिमको समितिले वर्गीकरण गर्न सक्ने भए पनि सो दफा ३(३) को कुन खण्डअनुसार गोप्य राख्नु पर्ने हो भन्ने कुरा सो समितिको निर्णयमा खुलेको देखिँदैन । यस्तै सो समितिले सार्वजनिक सूचना गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गर्दा कति अवधिसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो सो अवधिसमेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था दफा २७(२) मा रहेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम के कति अवधिसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि सो निर्णयमा खुलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१४)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुने व्यवस्था रहेकोमा कुन मन्त्रालयका सचिव के कस्तो आधारमा सदस्य भएका हुन् भन्ने र खण्ड (ग) अनुसारको सदस्य के कसरी तोकिएको भन्ने नदेखिनुका साथै सो ऐनको दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका व्यवस्थाहरू मध्ये के कुन अवस्था परी सूचना गोप्य राख्नु परेको हो र दफा २७(२) बमोजिम कति अवधिका लागि गोप्य राखिने हो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी भएको वर्गीकरण समितिको मिति २०६८।८।२६ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा जारी भएको मिति २०६८।१०।१ को पत्रसमेत कानूनसम्मत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र डा. शिवराम तिमल्सेना

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पोखरेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३), दफा २७, दफा ३१

 

आदेश

न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः-

निवेदक संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला मुनाफारहित जनहितकारी सामाजिक संस्था हो । यसले सूचनाको हकको विषयमा काम गर्दै आएको छ । यसको उद्देश्य तथा लक्ष्य देशमा सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नुको साथै सूचनाको हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकमार्फत संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्दै सूचनाको हकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने हो ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा मिति २०६८।८।२६ गते बसेको सूचनाको वर्गीकरण समितिले दिन नमिल्ने सूचनाको वर्गीकरण गरी सोको जानकारी सूचना आयोगमा पठाएकोमा उक्त वर्गीकरण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ एवम्‌ संवैधानिक दर्शन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । सो समितिको वर्गीकरणले कुनै एउटा कुरालाई मात्र असर पारेको भए ऐनको दफा २७(३) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि सूचना आयोगमा निवेदन दिन सकिने र उपचार प्राप्त गर्न सकिने थियो । तर समितिले पुरै सूचना लुकाउन वा नदिन सक्ने गरी ऐनलाई नै निस्तेज बनाई सबै नेपाली नागरिकको सूचना पाउने हकमा आघात पारेकोले अर्को कानूनी उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त र प्रभावहीन रहेको तथा सार्वजनिक सरोकारको विवादसमेत रहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पूर्ण न्यायको लागि यो निवेदन गर्न आएका छौं । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई सो ऐनको दफा ३(१) र (२) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने र सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ३(३) मा उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेका देहायका विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भनी देहायका विषयका सूचनालाई प्रवाह गर्नु नपर्ने अपवादका रूपमा राखेको छः 

(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने ।

(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने । 

(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात   पार्ने । 

(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने ।

(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा  पुर्‍याउने ।

 

यसै गरी दफा ३(४) मा सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्टयाएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व निर्धारण गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा रहने सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको हक हो भने सूचना नदिने कुरा अपवाद हो । सामान्यतः सूचनाको हकले सूचना रहेका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने, सूचनाको निरीक्षण गर्ने, कुनै वस्तु सामानको प्रमाणित नमुना लिने, मुद्रित, डिस्केट, पेनड्राईभ, क्यासेट जस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रमाणित कपी पाउने, सार्वजनिक सरोकारका सेवा प्रदायक संस्थाको सेवाको स्तरबारे जानकारी पाउने, सार्वजनिक निर्माण स्थलको अवलोकन गर्नेसमेतका कुराहरूलाई 

समेट्छ । सूचनाको हकसम्बन्धमा यस अदालतले डा. भिमराज अधिकारी विरूद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेत भएको रिट निवेदनमा ऐनको दफा ३(३) को व्यवस्था सूचनाको हकउपर Reasonable Restriction मान्नु पर्दछ भन्दै उक्त दफा ३(३) बाहेक अन्य विषयमा सूचना माग्ने हक प्रत्येक नागरिकमा सुरक्षित छ । यदि अन्य विषयमा सरकारले नागरिकलाई सूचना प्रदान नगरी कानूनद्वारासमेत सूचना गोप्य राख्ने व्यवस्था गर्दछ भने त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट हेर्न सकिन्छ भनी व्याख्या गरेको छ ।

ऐनको दफा ३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा नागरिकको पहुँच जरूरी भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा दफा ३(३) कै विषय भए पनि सूचना दिन मिल्दछ । सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा ऐनबमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउन पर्दछ भन्ने ऐनको दफा ३(४) को व्यवस्थाले सूचनाको सक्रिय प्रकाशनलाई जोड दिएको मान्नु पर्दछ । तर सो समितिले अरू कुराका अतिरिक्त देहायका विषयहरू पनि सूचना नदिने वा दिनबाट रोक लगाउने भनी निर्णय गरेको छः 

मन्त्रिपरिषद्‌ले सार्वजनिक नगर्ने भनी तोकेका विषयहरू । 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयहरू । 

लेखा परीक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन । 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विषयमा हुने वार्तामा छलफलका क्रममा रहेका विषयहरू । 

सरकारी स्वामित्वका संस्थान समिति, निगम आदि संगठित संस्थाका व्यापारिक योजना एवम्‌ रणनीतिहरू । 

प्रचलित कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा सो कानूनले अवधि तोकिदिएकोमा सोहीबमोजिम र अवधि नतोकेकोमा विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित निकायको प्रमुखले अवधि तोक्ने । 

मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णयका लागि पेस भएको विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सार्वजनिक नगरून्जेल वा निर्णयमा समय तोकिएको भए सो अवधिसम्‍म ।

ठुला, महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील संरचनाहरू (Vital Installation) जस्तै एयरपोर्ट, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेसन, दुरसञ्चार, विद्युतगृह, सिंचाई, नहर तथा पुलहरू, एकीकृत भन्सार, चेकपोस्ट, सुख्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण व्यवस्था आदिका डिजाइन, नक्सा र Specification सम्बन्धी जानकारी । 

प्रचलित कानूनबमोजिम गठित आयोग समिति कार्यदल आदिको प्रतिवेदन । 

नेपाल सरकारले अर्को मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गरेको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौता वा सोसँग सम्बन्धित गोप्य राख्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा । 

प्राकृतिक तथा परम्परागत सम्पदाहरू, कृषक तथा समुदायको हकहितमा नकारात्मक असर पुग्ने विषय । 

प्रचलित कानूनबमोजिम कसैलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी विषय । 

राजश्व परामर्श समितिका बैठकका निर्णयहरू र सुझाव, प्रतिवेदन । 

सुरक्षा, सामरिक योजना, सुरक्षासम्बन्धी रणनीति, विषेश तालिम, कार्ययोजना, कार्यक्रम र सुरक्षासम्बन्धी सूचना तथा सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरू । 

नकारात्मक सूचीमा रहेका विदेशीहरूको विवरण र नेपालमा रहेका विदेशीहरूको चालचलनसम्बन्धी विवरण । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूको दरबन्दी । 

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित जारी भएका सर्कुलरहरू, सुरक्षा कार्यक्रम, हवाई सुरक्षा, अडिट एवम्‌ छानबिन प्रतिवेदन । 

अपराध अनुसन्धान तथा न्यायिक कारवाहीका क्रममा प्राप्त नमुनाको परीक्षण नतिजा । 

सुरक्षासम्बन्धी विषयका अधिकांश सबै विषयहरू । 

अन्य संघ संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट प्राप्त नमुनाको परीक्षण, नतिजा र सो संस्था, निकाय व्यक्तिको परिचय । 

नेपाली सेनासम्बन्धी प्रायः सबै विषयहरू । 

भन्सार महसुल दर परिवर्तन/थपघटसम्बन्धी तयारीका कागजातहरू । 

निर्वाचन आयोगमा पर्न आएको उजुरी वा निवेदनसम्बन्धी विषय । 

निर्वाचन आयोगले गठन गरेको वा जाँचबुझ वा अनुगमन टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदन । 

मन्त्रिपरिषद्‌ले सार्वजनिक नगर्ने भनी तोकेका विषयहरू । 

व्यवस्थापिका संसद्‌ले पारित नेपाल सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृत/ कार्यान्वयनका लागि पेस भएको विषय । 

नेपाल सरकारले अर्को मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गरेका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौता वा सोसँग सम्बन्धित कुनै विषय । 

प्रचलित कानूनबमोजिम गठित आयोग, समिति, कार्यदल आदिको प्रतिवेदन । 

 

माथि लेखिएका विषयहरू सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् । सूचनाको हकको अपवादको रूपमा रहेका विषयहरू बाहेक अरू विषयलाई गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गर्न मिल्दैन, यसो गरिएमा लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत एवम्‌ व्यापारिक गोपनीयता जस्ता कुराको संरक्षण हुने प्रकृतिका सीमित सूचनाहरू मात्र प्रवाह गर्न नमिल्ने गरी वर्गीकरण गर्नु पर्नेमा हचुवा तवरबाट पुरै विषयलाई समेट्ने गरी वर्गीकरण गर्नु संविधान, ऐन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित वर्गीकरण समितिको मिति २०६८।८।२६ निर्णय गैरसंवैधानिक एवम्‌ गैरकानूनी भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधान तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दर्शन, मूल्य र मान्यतामा आधारित भई लिखतहरूको पुनः वर्गीकरण गर्नु, त्यसरी वर्गीकरण गर्दा ऐनको प्रक्रिया पुरा गरी विशेषज्ञसमेतको सहयोग लिनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) मा व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी दुरूपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ३१(२) मा उक्त उपदफा (१) विपरीत कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरूपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आयोगसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो दफा ३१(१) र (२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ सँग बाझिएको हुँदा धारा १०७(१) बमोजिम सुरूदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकको पूरक निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ को उपदफा (१) र (२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ सँग बाझिएकोले उक्त दफा अमान्य घोषित गरिपाउँ भनी निवेदकबाट पूरक निवेदन परेको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) सँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश भएको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) बमोजिम विशेष इजलाससमक्ष पेस 

गर्नू । विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन चाँडो निरूपण हुन उपयुक्त देखिँदा अग्राधिकार प्रदान गरी दिएको छ । 

अन्तरिम आदेशको माग गरेसम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूलाई समेत छलफलमा राखी निर्णय हुन उपयुक्त देखिँदा मिति २०६८।१०।२६ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफल हुने पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु तथा सो छलफल भई निरन्तरता दिने नदिने निर्णय नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यापारिक गोप्यता जस्ता कुराहरूको संरक्षण हुने देखिएमा मात्र सीमित सूचनाहरू रोक्न मिल्ने गरी वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुरै विषयलाई समेट्ने गरी गरिएको वर्गीकरण कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेतको माग रहेको देखिएको र कानूनद्वारा प्रवाह हुने वा सूचनाको हकमा उचित कारण बिना अंकुश वा बन्देज लगाउँदा जनसाधारण नागरिक वा व्यक्तिलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मिति २०६८।१०।१ देखि लागू हुने भनी गरिएको वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१०।१८ को आदेश । 

यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनी र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०६८-WO-०६६६ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।१०।२२ मा अन्तरिम आदेश जारी भई निरन्तर रहेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा सम्बोधन भइसकेकोले सोही विषयमा दोहोर्‍याई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन । अग्राधिकार प्रदान भइरहेको देखिँदा नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१०।२६ को आदेश । 

रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषयसम्बन्धी कुनै काम कारवाही यस मन्त्रालयबाट भएको छैन र निवेदनमा पनि यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर पर्‍यो भन्ने उल्लेख छैन । प्रस्तुत विषयमा निर्णय गरेको वा गर्ने निकाय यो मन्त्रालय होइन । त्यसैले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ ले सूचनाको वर्गीकरण गर्न सक्ने र त्यस्तो वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनु पर्ने भनी सूचना आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनमा उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सो उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी दिएको प्रस्तुत निवेदनमा अधिकार क्षेत्रको अभाव रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ द्वारा प्रदत्त नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान, संरक्षण एवम्‌ संवर्द्धन गरी सो हक उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । निवेदनमा उल्लिखित समिति सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति हो । ऐनको दफा ३(३) बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको संरक्षण गर्नको लागि नीतिगतरूपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि कानूनले सो समिति गठन गरेको तथ्यमा विवाद छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने प्रकृतिका सूचनाहरू स्पष्टरूपमा पहिचान गरी त्यस्ता सूचनाहरू वर्गीकरण गर्ने अधिकार समितिलाई छ । ऐनको दफा ३(३) ले उल्लेख गरेका सूचनाको प्रकृति अत्यन्त विस्तृत भएकोले सो प्रकृतिअन्तर्गत पर्ने सूचनाहरू स्पष्टरूपमा पहिचान गरी परिभाषितसमेत गर्नुपर्ने हुँदा समितिले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सूचनाहरूको प्रकृतिलाई किटानसम्म गरेको हो । ती किटान गरेका सूचनाहरू ऐनको उक्त दफामा उल्लिखित दायराभित्र नै रहेका छन् । कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भनी तोकेका प्रकृतिका सूचनालाई समितिले बोधगम्य र कार्यान्वयनयोग्यसम्म बनाएको हो । 

निवेदन दाबीबमोजिम सम्पूर्ण वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण मान्ने हो भने सबै सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । तर संविधान, ऐन तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनशास्त्रको त्यस्तो मनसाय रहेको छैन । सिङ्गो वर्गीकरण नै त्रुटिपूर्ण भन्नु भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र हो । रिट निवेदनमा यो यस कारणले गोप्य राख्न नमिल्ने भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिएको छैन । 

सूचनाको हकसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त अन्य कतिपय सूचनाहरू पनि गोप्य राख्न पर्ने सूचनाको श्रेणीमा पर्दछन् र त्यस्ता सूचनाको सम्प्रेषण माथि कानूनद्वारा मुनासिब प्रतिबन्ध (Reasonable Restriction)  लगाउन सकिन्छ । भारतको सूचनाको हकसम्बन्धी कानून, २००५ ले व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारमाथि आँच पुग्ने विषयको सूचना, व्यापारिक गोप्यता, मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णयको लागि पेस भएको विषय (Cabinet Papers) मन्त्रिपरिषद्को छलफलको क्रममा व्यक्त विषय तथा विचारहरूलाई सूचना दिनु नपर्ने विषयभित्र राखेको छ । 

सूचनाको वर्गीकरण नेपालको हकमा एक नवीन विषय हो र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भएपश्चात् मात्र यससम्बन्धी अभ्यासको थालनी भएको छ । ऐनको दफा २७(१) बमोजिम गठित समितिबाट सर्वप्रथम २०६५।९।७ मा सूचनाको वर्गीकरण गरिएकोमा सो समितिले १५४ प्रकारका सूचनाहरूलाई गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गरेकोमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको मिति २०६६।८।१९ को निर्णयबाट सूचनाको वर्गीकरणलाई गोप्य राख्नु पर्ने पर्याप्त आधार, कारण र संरक्षणको तरिकासहित पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेकोले समितिको मिति २०६८।८।२६ को निर्णयबाट पुनः वर्गीकरण गरिएको हो । पुनः वर्गीकरण गर्नुपूर्व नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त सिफारिसउपर समितिका बैठकहरूमा व्यापक छलफल गरी गोप्य राखिनुपर्ने भनी सिफारिस भई आएका कैयौं सूचनाहरूलाई समितिले खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिको समितिले १५४ सूचनाहरूलाई गोप्य राख्ने निर्णय गरेकोमा हाल केवल ८८ सूचनाहरूलाई मात्र गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ भने पूर्व वर्गीकरणमा सबै सूचनालाई ३० वर्ष गोप्य राख्ने भनिएकोमा हाल विषय हेरी आधार र कारणसहित बढीमा ३० वर्षसम्म गोप्य राख्ने निर्णय गरिएको छ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को उद्देश्यसँग सकेसम्म नबाझिने गरी र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सिफारिससमेतलाई ध्यानमा राखी पुनः वर्गीकरण गरिएको छ । यो विषय नयाँ विषय भएकोले क्रमशः सिक्दै र गर्दै जाने प्रक्रिया भएकोले एकदिन अन्तिम स्वरूप आउने नै हुँदा एकै पटकको प्रयासमा पूर्ण नहुन पनि सक्दछ । परन्तु २०६५।९।७ को वर्गीकरणको तुलनामा मिति २०६८।८।२६ को वर्गीकरण बढी व्यावहारिक, यथार्थ, सरल र स्पष्ट हुनुका साथै यसले गोपनीयताको हक र सूचनाको हकका बिच सन्तुलन कायम गर्ने र नागरिकको सूचना पाउने हकलाई बढी उदार र खुला बनाउने प्रयाससमेत गरेको छ । गोप्य राख्नुपर्ने भनी वर्गीकरण गरिएको सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण खुलाइएको छ र सूचनाको सङ्कलन र संरक्षण गर्ने तरिका पनि यस वर्गीकरणमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको यो वर्गीकरण नै अन्तिम वर्गीकरण होइन, आवश्यकतानुसार समयसमयमा थपघट र परिमार्जन गर्न सकिने नै हुन्छ र समितिले यस विषयमा निरन्तर काम गरिरहने नै छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सूचना आयोगमा पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिन सक्ने न्यायिक उपचार बाटो रहेकोमा सो उपचारको बाटो अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको भन्ने मनासिब आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सकेको छैन । न्यायिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरेको कुरा निवेदकले रिट निवेदनमा नै स्वीकार गरेकोले पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ । सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय ऐनको दफा २७(१) बमोजिम गठित समितिबाट भएको हो, नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको एकल निर्णयबाट भएको होइन । मुख्य सचिव सो समितिको अध्यक्षसम्म मात्र रहेको अवस्थामा समितिलाई विपक्षी नबनाई मुख्य सचिवलाई मात्रै विपक्षी बनाई निवेदन दिएको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम्‌ आफ्नो हकमा समेत नेपाल सरकारका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र डा. शिवराम तिमल्सेनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ ले कानूनबमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेबाहेकका प्रत्येक विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरेको छ भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(१) र (२) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्राप्त हुने र सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँच रहने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ३ मा केही प्रकारका सूचना गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि सो व्यवस्था अपवादात्मक व्यवस्था हो । ऐनको दफा ३१ मा सार्वजनिक निकायबाट एउटा प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको सूचना अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचना एउटा प्रयोजनका लागि लिएको भए पनि असल नियतले र नागरिकलाई सुसूचित गराउनका लागि अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा सो दफा संविधानको धारा २७ सँग बाझिएको छ । यसै गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक हुनु पर्ने प्रकृतिका सूचनाहरू गोप्य राख्नु पर्ने भनी वर्गीकरण गरेको हुँदा सो निर्णय संविधानको भावना र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ३ समेतको विपरीत रहेको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पोखरेलले सूचनाको दुरूपयोग भएमा त्यसले समाजका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने 

हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ को उद्देश्य सूचनाको दुरूपयोग रोक्ने भएकोले सो दफा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ सँग बाझिएको छैन । संविधानको धारा २७ ले सबै सूचना प्रवाह गर्नमा कर नलगाएको र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) ले गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको प्रकृति निर्धारण गरेको छ । सोही ऐनको दफा २७ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा यसअघि गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको वर्गीकरण गरिएकोमा सो वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सिफारिस भई आएअनुसार पुनः वर्गीकरण भएको हो । सो समितिले दफा ३(३) को व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी वर्गीकरण गरेको छ र हाल भएको वर्गीकरण यसअघि भएको वर्गीकरणको तुलनामा उदार रहेको छ । सो समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सूचना आयोगमा पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिन सक्ने उपचार बाटो रहेको स्थितिमा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम उपचारका लागि सूचना आयोगमा उजुरी दिने वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी निवेदक रिट क्षेत्रमा अदालत प्रवेश गर्न पनि मिल्दैन । यसकारण निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तु रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नको निरूपण हुनु पर्ने देखिन आयोः

१. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) र (२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ सँग बाझिएको छ वा छैन ?

२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित वर्गीकरण समितिको मिति २०६८।८।२६ को निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ? 

३. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

 

२. प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादको निरूपणका लागि माथि उल्लेख भएको पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था भई “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो धारामा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना पाउने मौलिक हक भए पनि कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भनी तोकिदिएका सूचना भने दिन कर नलागी गोप्य राख्न सकिने देखिन्छ । 

३. राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने समेतका उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको भन्ने कुरा सो ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । 

४. सो ऐनको दफा ३ मा सूचनाको हक हुने भन्ने व्यवस्था रही उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने र उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तै उपदफा (३) मा उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भनी सोको देहाय (क) देखि (ङ) सम्म निम्नबमोजिमको व्यवस्था रहेको पाइन्छः

(क) नेपालको  सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, 

(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,

(घ) विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने,

(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।

 

५. यसै गरी सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त उपदफा (४) मा सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐनबमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

६. यसरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ ले कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने भनी तोकिदिएका सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने किसिमका सूचनाहरू सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

७. निवेदकले सो ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) र (२) संविधानको धारा २७ सँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिँदा सो कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछः

दफा ३१. सूचनाको दुरूपयोग गर्न नहुनेः (१) कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी दुरूपयोग गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरूपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सोसम्बन्धमा आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । 

 

८. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेका सूचना जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो सो प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी दुरूपयोग गर्न भने मिल्ने देखिँदैन ।

९. संविधानको धारा २७ को सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था निरपेक्ष मौलिक हक नभई कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम त्यसको प्रयोग र उपभोग गर्न पाउने हक भएकोले कानूनबमोजिम सार्वजनिक सूचनाको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको दुरूपयोग हुने गरी वा जथाभावी वा आफूखुसीरूपले प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । कुनै कुराको दुरूपयोग हुन्छ भने त्यसले समाजको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचनाको दुरूपयोग भएमा त्यसले पनि समाजको विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने हुँदा यसको दुरूपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहन सक्तैन ।

१०. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ को मूल उद्देश्य नै सूचनाको दुरूपयोग गर्न नहुने भन्ने देखिएको र सो दफाले सूचनाको सदुपयोग गर्नमा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको स्थितिसमेत देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) र (२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ सँग बाझिएको देखिन आएन । 

११. अब माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्न अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित वर्गीकरण समितिको मिति २०६८।८।२६ निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ मा सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था भई सोको उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगतरूपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न देहायबमोजिमको एक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्था भई सोको देहाय (क) मा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - अध्यक्ष, (ख) मा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव - सदस्य र (ग) मा कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ - सदस्य भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस्तै उपदफा (२) मा सो समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नु पर्ने हो सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरिकासमेतका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

१२. सो समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनु पर्ने भनी सूचना आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने (उपदफा ३), त्यसरी परेको निवेदनउपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिने (उपदफा ४), वर्गीकरण गरिएको सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म गोप्य राख्न सकिने (उपदफा ५), गोप्य राख्नु पर्ने सूचना गोप्य राखिराख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गरिने (उपदफा ६), पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो सूचना थप अवधिसम्मको लागि गोप्य राखिराख्नु पर्ने भएमा त्यसरी गोप्य रहनु पर्ने अवधि खुलाई सो अवधिसम्म गोप्य राख्ने गरी र गोप्य राख्नु नपर्ने भएमा गोप्य नराख्ने गरी वर्गीकरण गर्नु पर्ने (उपदफा ७) भन्नेसमेतका व्यवस्थाहरू उक्त दफा २७ को अन्य दफाहरूमा रहेको पाइन्छ ।

१३. दफा २७(१) बमोजिम मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सूचनाको वर्गीकरण समितिको मिति २०६८।८।२६ को बैठकबाट विभिन्न किसिमका सूचनाहरूलाई गोप्य राख्नु पर्ने भनी निर्णय भई सो निर्णय मिति २०६८।१०।१ देखि कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्राचार भएको कुरामा विवाद छैन । गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको वर्गीकरणभित्र विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरू समावेश रहेका देखिन्छन् । तर उक्त दफा ३१(१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यमा कुन मन्त्रालयका सचिव के कस्तो आधारमा सदस्य भएका हुन् भन्ने र खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यमा कसलाई के कसरी तोकिएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन आउँदैन ।

१४. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका अवस्थाहरू विद्यमान रहेको स्थितिमा मात्र त्यस्ता सूचनाहरू गोप्य राख्न सकिने गरी दफा २७(१) बमोजिमको समितिले वर्गीकरण गर्न सक्ने भए पनि सो दफा ३(३) को कुन खण्डअनुसार गोप्य राख्नु पर्ने हो भन्ने कुरा सो समितिको निर्णयमा खुलेको 

देखिँदैन । यस्तै सो समितिले सार्वजनिक सूचना गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गर्दा कति अवधिसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो सो अवधिसमेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था दफा २७(२) मा रहेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम के कति अवधिसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि सो निर्णयमा खुलेको देखिँदैन । 

१५. यसरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुने व्यवस्था रहेकोमा कुन मन्त्रालयका सचिव के कस्तो आधारमा सदस्य भएका हुन् भन्ने र खण्ड (ग) अनुसारको सदस्य के कसरी तोकिएको भन्ने नदेखिनुका साथै सो ऐनको दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका व्यवस्थाहरू मध्ये के कुन अवस्था परी सूचना गोप्य राख्नु परेको हो र दफा २७(२) बमोजिम कति अवधिका लागि गोप्य राखिने हो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी भएको वर्गीकरण समितिको मिति २०६८।८।२६ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा जारी भएको मिति २०६८।१०।१ को पत्रसमेत कानूनसम्मत देखिन आएन ।

१६. अब तेस्रो प्रश्न अर्थात्‌ निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७(१) बमोजिमको समितिले गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको वर्गीकरण गर्ने गरी मिति २०६८।८।२६ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय मिति २०६८।१०।१ देखि कार्यान्वयन गर्नु भनी जारी गरेको पत्रसमेत कानूनसम्मत नदेखिएकोले उक्त निर्णय र सो निर्णयका आधारमा जारी गरिएको सो पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब सो ऐनको दफा ३(३) को प्रयोजनको लागि दफा २७(१) बमोजिमको समितिले उक्त दफाको देहाय (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) को निमित्त दफा २७ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६), (७) समेतलाई मध्यनजर राखी पुनः वर्गीकरण गर्नु र उपर्युक्तबमोजिम वर्गीकरण नभएसम्म दफा ३(३) को देहाय (क) देखि (ङ) सम्ममा उल्लिखित विषयहरू बाहेकका अन्य सूचनाहरू दफा ३(१) र ३(२) को व्यवस्थाअनुसार प्रवाहित गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शुभम् ।