निर्णय नं. ९५२३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७२।३।३।५

०६८–WO–०५७४

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला सर्लाही, बेलही गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने फूलोदेवी यादव

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवासमेत

 

निवेदकको नाममा २० वर्षभन्दा अघिदेखि दर्ता रहेको हक भोग र दर्ताको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुपूर्व दर्तावाला यी रिट निवेदकलाई प्रतिवादको मौका दिई झिकाई बुझी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयबाट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई निवेदकको नामको दर्ता बदर गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत रहेको देखिन आउने ।

वस्तुतः जसको हक हित विरूद्ध निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने भन्ने सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घन गरी भएका निर्णयहरू बदरभागी हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुपूर्व निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई निर्णय गरिएको देखिएकाले उक्त निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.५)

रिट निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुअघि रिट निवेदकलाई सुनवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवाबाट निर्णय भएको देखिँदा मिति २०६८।६।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्ने र उक्त जग्गाको दर्तावाला यी रिट निवेदकलाई समेत बुझी निजलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी सो जग्गा सम्बन्धमा पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, सर्लाही, मलंगवाका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) 

 

आदेश

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

म रिट निवेदक फूलोदेवी यादवको जिल्ला सर्लाही, गंगापुर सितापुर गा.वि.स.वडा नं.८(ख) कि.नं.१८२ को क्षेत्रफल १-०-१० जग्गा मिति २०४६/१२/५ र.नं.४७३४ द्वारा खरिद गरी राजीनामा पास गराई हालसम्म निर्विवाद भोग चलन गर्दै आएकी छु । उक्त जग्गा घर व्यवहार चलाउनलाई पहिला पनि कृषि विकास बैंक, सर्लाही, बरहथवामा धितो राखी ऋण लिएको थिएँ र सोको ऋण ब्याज चुक्ता गरिसकेको 

थिएँ । घर व्यवहार चलाउनलाई पुनः रकमको आवश्यकता परेकोले मेरो नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेड, बरहथवा शाखामा धितो राख्नलाई निवेदन दिँदा उक्त बैंकले मिति २०६८।५।२७ मा मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवालाई जग्गा रोक्का राखी जानकारी पठाइदिने बारे पत्र पठाउँदा उक्त मालपोत कार्यालयले मेरो नाउँको जग्गा अर्को व्यक्ति धर्मराज घिमिरेको नाममा रहेको जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मिति २०६८।८।१ मा प्रमाणित नक्कल मालपोत कार्यालय, सर्लाही मलंगवाबाट सारी हेर्दा जिल्ला सर्लाही, वरहथवा गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने वर्तराज घिमिरेको निवेदनको आधारमा मेरो नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा मालपोत कार्यालय सर्लाहीले बदर गरिदिएको रहेछ ।

मेरो नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.१८२ को जग्गा मैले निर्विवादरूपमा उपभोग गर्दै आएकोमा निवेदक धर्मराज घिमिरेको अ.वा. वर्तराज घिमिरे असम्बन्धित व्यक्तिले मिति २०६८।५।२८ मा मालपोत कार्यालयमा दर्ता नं.२९१५ मार्फत निवेदन दिई उक्त निवेदनमाथि एकतर्फी सुनवाई गरी मिति २०६८।६।२ मा मालपोत कार्यालयको टिप्पणी तथा आदेशमा श्रीकण्ठ शर्मा आयोगबाट कि.नं.१५७ को जग्गा कि.का. भई कि.नं.१८२, १८३ जानकी देवीका नाउँको बदर हुने ठहरी अदालतबाट फैसला भई कि.नं.२११ मिति २०५७।१२।१० मा खारेजसमेत भएको, कि.नं.१५७ को जग्गा धर्मराज घिमिरेका नाउँमा र कि.नं.१५७ कि.का. भई कि.नं.१८२ को जग्गा फूलोदेवी यादवको नाउँमा समेत कायम भई दोहोरो दर्ता स्रेस्ता देखिएकोमा अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम फूलोदेवी यादवको नाउँको गंगापुर सितापुर वडा नं. ८(ख) कि.नं.१८२ को १-०-१० जग्गा दोहोरो दर्ता बदर गरी दिन मुनासिब देखिएको भनी पेस गरेको टिप्पणी आदेशलाई मालपोत कार्यालय, सर्लाहीका प्रमुखले गैरकानूनी तरिकाले सदर गरेको रहेछ ।

सर्वप्रथम मालपोत कार्यालय, सर्लाहीमा निवेदन दिने निवेदक वर्तराज घिमिरेलाई कुनै हक अधिकार छैन किनकि विपक्षी मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को देहाय ३ बमोजिम म निवेदक फूलोदेवी यादवको नाउँको जिल्ला सर्लाही, गंगापुर सितापुर गा.वि.स.वडा नं. ८(ख) कि.नं.१८२ को क्षेत्रफल १-०-१० जग्गा दोहोरो दर्ता बदर गरेको देखिन्छ तर उक्त ऐनको उक्त व्यवस्था हेर्दा जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा निजको बाबु बाजे पति वा ससुराको नाम, जग्गाको कि.नं., क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्चाई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर उक्त कि.नं. दोहोरो दर्ता नभई मैले २०४६ सालमा खरिद गरी राखेको समयमा मालपोतले कसैको दोहोरो दर्ता छैन भनी मेरो नाउँमा कि.नं.१८२ कानूनअनुसार रजिस्ट्रेसन पास गरेको थियो जसलाई हालसम्म निरन्तररूपमा २२ वर्षदेखि हक भोग गरी जोतपोत गर्दै आएकी छु । साथै उक्त ऐनको मनसाय हेर्दा कुनै निवेदन पर्ने आएमा मालपोत कार्यालयले आफ्नो निर्णय दिनुभन्दा पहिला आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्छ । तर मलाई कुनै पनि जानकारी नगराई सोधपुछ नै नगरी मालपोत कार्यालय, सर्लाहीले प्राकृतिक न्याय र सुनुवाइको मौकाको समेत उल्लङ्घन गरी मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) ले दिएको सम्पत्तिको भोग गर्ने मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरेको छ । मालपोत कार्यालय, सर्लाहीमा सरोकारवाला व्यक्तिले मात्र अदालतमा म्यादभित्र आफ्नो माग लिएर जानु पर्दथ्यो तर त्यो नगरी विपक्षी मालपोत कार्यालय, सर्लाहीले निवेदन दिने वर्तराज घिमिरेसँग मिली मलाई नबुझी मुद्दामा सामेल नै नगराई एकतर्फी निर्णय गरेको छ र उक्त निर्णयमा मलाई पुनरावेदन गर्ने इत्यादि केही म्यादहरूको प्रक्रियासमेत पुरा नगरी मेरो हकभोगको सम्पत्ति भित्रभित्रै चोरी तरिकाले बेहक गरेको छ । मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवाको मालपोत अधिकृतले गम्भीर त्रुटि गरेको छ भनेर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२(ख) अनुसार मालपोत विभागको महानिर्देशकलाई उक्त निर्णय बदर गर्नलाई जानकारी गराएको थिएँ तर मेरो कुराको कुनै सुनुवाई भएन । अन्तमा बाध्य भएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा न्याय पाउनको लागि निवेदन गरेको छु । 

विपक्षी मालपोत कार्यालय सर्लाहीले मैले २०४६ सालमा जिल्ला सर्लाही, गंगापुर सितापुर गा.वि.स.वडा नं.८(ख) कि.नं.१८२ क्षेत्रफल १-०-१० जग्गा किनी हक भोग गरी राखेको जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको निवेदनको आधारमा कुनै जाँचबुझ नै नगरी मेरो नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा बदर गर्नुपूर्व मलाई जानकारी नै नगराई मुलुकी ऐन, अ.बं.७१(क), जग्गा पजनीको १७ नं., जग्गा मिच्नेको १८, जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं., मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७(३) विपरीत कानूनी त्रुटि गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) को मौलिक हकको रूपमा स्थापित सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारमाथि हनन् गरेकोले मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवाले मिति २०६८।६।३ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जग्गाको मेरो नाममा यथावत्‌ स्रेस्ता कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।२१ को आदेश ।

रिट निवेदनमा उल्लिखित मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको निर्णय सम्बन्धमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट ऐनका म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन । जहाँसम्म यस विभागको विषय छ रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा यस विभागका महानिर्देशकलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन सक्नु भएको छैन । रिट निवेदनको प्रकरण नं.८ मा निर्णय बदरको लागि महानिर्देशकलाई जानकारी गराएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिए तापनि निजले लिखित निवेदन दिएको भन्ने व्यहोरा खुलाउन नसकेबाट निजको जिकिरले कानूनी अर्थ नराख्ने हुँदा त्यसलाई थप खण्डन गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन । अतः रिट दाबीको कि.नं.१८२ को जग्गा सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै काम कारवाही वा निर्णय नभएको, रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरण नं. १ देखि १३ सम्म कहीँकतै यस विभागका महानिर्देशकलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार कारण खुलाउन नसकी बिना आधार र कारण विपक्षी बनाएको देखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला, गंगापुर सीतापुर गा.वि.स.वडा नं.८(ख) कि.नं.१८२ को क्षेत्रफल १-०-१० जग्गा अनधिकृत व्यक्ति धर्मराज घिमिरेको अ.वा.वर्तराज घिमिरेको निवेदनको आधारमा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी दोहोरो जग्गा दर्ता भएको भन्ने आधार लिई निवेदकको नाममा दर्ता रहेको उक्त कि.नं.१८२ को दर्ता बदर गरेको मालपोत कार्यालय, सर्लाही, मलंगवाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकका नाममा उक्त जग्गाको यथावत्‌ स्रेस्ता कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको पाइन्छ ।

३. विपक्षीमध्येको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीका नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद मिति २०६८।१०।२६ मा तामेल भएको देखिएकोमा सो कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस हुन आएको देखिएन । विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफमा कि.नं.१८२ को जग्गा सम्बन्धमा उक्त विभागबाट कुनै काम कारवाही वा निर्णय नभएको भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ ।

४. प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवाको निर्णय हेर्दा कि.नं.१५७ कि.का. भई कायम भएको कि.नं.१८२ को जग्गा फूलोदेवी यादवका नाममा दोहोरो दर्ता स्रेस्ता देखिएकाले अदालतको फैसलाको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम फूलोदेवी यादवको नाउँको कि.नं.१८२ को जग्गाको दोहोरो दर्ता बदर गर्ने गरी मिति २०६८।६।३ मा निर्णय भएको देखिन आउँछ ।

५. मालपोत कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णयमा कि.नं.१८२ को जग्गा यी रिट निवेदक फूलोदेवी यादवका नाउँमा दर्ता रहेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त जग्गाको अदालतको फैसलाबमोजिम भनी दोहोरो दर्ता बदर गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि मिति २०४६।१२।५ मा नै राजीनामाबाट खरिद गरी अविच्छिन्नरूपमा जग्गा भोग गरी आउने पक्ष यी रिट निवेदकसमेतलाई बुझी सुनुवाइको मौका प्रदान गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो कानूनबमोजिम कर्तव्य पुरा गरेको देखिन आएन । कुनै निर्णयबाट मर्का पर्ने पक्षलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तको विपरीत हुने हुँदा प्रथमदृष्टिमा नै बदरभागी हुने भनी यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त स्थापित गरी अवलम्बन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा निवेदकको नाममा २० वर्षभन्दा अघिदेखि दर्ता रहेको हक भोग र दर्ताको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुपूर्व दर्तावाला यी रिट निवेदकलाई प्रतिवादको मौका दिई झिकाई बुझी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयबाट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई निवेदकको नामको दर्ता बदर गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत रहेको देखिन आयो । वस्तुतः जसको हक हित विरूद्ध निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने भन्ने सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घन गरी भएका निर्णयहरू बदरभागी हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुपूर्व निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई निर्णय गरिएको देखिएकाले उक्त निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।

६. तसर्थ, उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुअघि रिट निवेदकलाई सुनवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवाबाट निर्णय भएको देखिँदा उक्त मिति २०६८।६।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब उक्त जग्गाको दर्तावाला यी रिट निवेदक फूलोदेवी यादवलाई समेत बुझी निजलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी सो जग्गासम्बन्धमा पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, सर्लाही, मलंगवाका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी मालपोत कार्यालय सर्लाही, मलंगवालाई जानकारी दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

स.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल असार ३ गते रोज ५ शुभम् ।