निर्णय नं. ९५२४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह 

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

आदेश मिति : २०७२।३।३।५

०६८-WO-०७०९

 

विषयः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : बागलुङ जिल्ला, बागलुङ न.पा. वडा नं. १ बस्ने हिरामाया श्रीससमेत

विरूद्ध

विपक्षी : बागलुङ जिल्ला, बागलुङ न.पा. कार्यालय, बागलुङसमेत

 

रिट निवेदकले बागलुङ जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दिन जाँदा नै बागलुङ नगरपालिका कार्यालय र सो कार्यालयका कर्मचारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ समेतका हकाधिकारमा आघात पुर्‍याएकोले दफा १८ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेतको दाबी लिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाअनुसार दफा ८ वा ९ बमोजिम चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सानी पारेकोउपर क्षतिपूर्तिको लागि उजुर गर्नु पर्दा पुनरावेदन अदालतमा नालिस गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । रिट निवेदकले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम क्षतिपूर्तिको दाबी लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद दिनुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा फिराद दिन गएको देखिएकाले क्षेत्राधिकारको अभावमा जिल्ला अदालतबाट भएको दरपिठ आदेश कानूनसम्मत देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.४)

रिट निवेदकले आफ्नो दाबी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको लागि भएकोमा जिल्ला अदालतमा पनि क्षतिपूर्तिको फिराद लाग्नेमा दरपिठ गरेको नमिलेको भनी निवेदकतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले लिनुभएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) अन्तर्गतको व्यवस्था स्वतन्त्ररूपमा क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित नभई दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुने अवस्थामा आकर्षित हुने व्यवस्था भएको भन्ने देखिन आउँछ । यो व्यवस्था निरपेक्षरूपमा दाबी गरिने क्षतिपूर्तिको उजुरीसँग सम्बन्धित नभई दफा १७ सँग मात्र सीमित रहेको देखिएकाले ऐनको दफा ८ र ९ विरूद्धको हर्जानाको दाबी भएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतमा नै उजुर गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान दफा १८ मा व्यवस्थित भएकाले यस्तो उजुरी जिल्ला अदालतमा लाग्ने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, ९, १७(३), १८, २० नं. 

 

आदेश

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने आफ्नै अलग अलग हक भोग जग्गाधनी पुर्जा रहेको कि.नं. १६७ क्षेत्रफल ०-५-०-१ तथा कि.नं. ९७७ क्षेत्रफल ०-१-१-० को घर जग्गा कम्पाउन्ड म हिरामायाको र कि.नं. १०२९ को क्षेत्रफल ०-८-२-३ को घर जग्गा कम्पाउन्ड म पदमबहादुर श्रीसको हुन् । यी हामीहरूका एकलौटी हक भोगका सम्पत्तिमा क्षतिपूर्ति मुआब्जा नदिई हामीहरूको घरजग्गा कम्पाउन्डमा आई डोजरसमेत लगाई न्यूनतम रू. ३,५०,०००।- को नोक्सान क्षति पुर्‍याई गएका हुँदा अरू थप क्षति रोकी कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिई कानूनी हस्तक्षेप गर्नु गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने यिनै विपक्षीहरूको विरूद्धमा श्री बागलुङ जिल्ला अदालतमा संवत् २०६८ सालको रिट (निवेदन) नं. २ दर्ता गरेका 

थियौं । उक्त डोजर लगाई क्षति गरिएको मिति २०६८।१।१९ लाई घटना मिति कायम भएको हुँदा सोही मितिले ८ महिनाभित्र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ बमोजिमको क्षतिपूर्तिमा उजुर (फिराद) गरी लिन ऐ. ऐनको दफा १९ बमोजिम सूचना गरी ऐ. ऐनको दफा २० को हदम्याद ८ महिनाभित्रै मिति २०६८।८।१८ मा विपक्षीहरूबाट हामीहरूको सम्पत्तिमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ र ६(छ), ८, ९, १०, १२, १३ समेतका हकाधिकार विपरीत रू. ३,५०,०००।– बराबरको भौतिक नोक्सानी तथा क्षति पुर्‍याएकोले निज विपक्षीहरूबाट उक्त उल्लिखित क्षतिपूर्ति हर्जनासहित ठहरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी दाबी रहेको थियो । सो अदालतका स्रेस्तेदारले मुलुकी ऐन नं. प्रारम्भिक कथनको ४ नं. बमोजिम यो मुद्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६८(२क) ले ऐ. को हदम्यादभित्रको हुनुपर्ने र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने हुँदा त्यता नगई श्री बागलुङ जिल्ला अदालतमा आएकाले दर्ता हुन नसकी दरपिठ गरिदिएको छ भनी दरपिठ आदेश गरेकोमा बागलुङ जिल्ला अदालत इजलाससमक्ष मेरो निवेदन परेको थियो । 

स्रेस्तेदारको दरपिठ आदेश मिलेकै देखिने भन्ने बागलुङ जिल्ला अदालत इजलासबाट आदेश भएउपर पुनरावेदन अदालत, बागलुङमा अ.बं. १७ नं. को निवेदन गरेकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ वा ९ को विरूद्ध दफा १८ ले पुनरावेदन अदालतमा नै उजुर लाग्ने सक्ने भनेको हुँदा बागलुङ जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन गर्नु परेन भन्ने बागलुङ पुनरावेदन अदालतको आदेश भई उपर्युक्त आदेश नागरिक ऐन, २०१२ को १७, २० तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७(२) को त्रुटि गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९ बमोजिमको मौलिक हक उल्लङ्घन भएको हुँदा निम्न प्रकरणहरूमा आफ्नो निवेदन जिकिर उल्लेख गरी ऐ. ३२, १०७(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु । 

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा भएको संशोधनको “यसमा ऐनद्बारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा कसैले आघात गर्ने शङ्का लागेमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सकिने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र उपदफा ३ मा “कसैले कसैको यस ऐन, द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात गरेमा अवस्था हेरी सम्बन्धित अदालतले ठहर गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा भएको संशोधनसमेतलाई विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतलाई दिएको रिट निवेदनसम्बन्धी अधिकार जिल्ला अदालतलाई समेत दिएको परिप्रेक्ष्यमा एउटै दफाको सहयोगी अर्को उपदफा (३) अर्थात्‌ १७(३) लाई अलग पारी हाम्रो फिराद दर्ता गर्ने क्षेत्राधिकारको अधिकार वञ्चित गर्ने गरी गरिएको उक्त दरपिठको आदेश पूर्णतया कानूनी त्रुटि भएको व्यहोरा स्पष्ट छ । 

हाम्रो फिरादलाई दर्ता नगरी दरपिठ गरिएको बागलुङ जिल्ला अदालतको स्रेस्तेदार र त्यसलाई सदर गर्ने गरी गरेको ऐ. जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७, २० तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७(२) को कानूनी त्रुटि भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ बमोजिमको मौलिक हकमाथि उल्लङ्घन भएको हुँदा सो हकको संरक्षणका लागि अन्य सामान्य कानूनी उपचार नभएको हुँदा ऐ.को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूको आदेश उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी हाम्रो फिराद पत्र दर्ता गरिदिनु भन्ने विपक्षीहरूको विरूद्धमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१०।२६ को आदेश । 

निवेदकहरूले आफ्नो नाउँमा भएको बागलुङ जिल्ला, बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ को कि.नं. १६७, ९७७, १०२९ का जग्गा कित्ताहरू हामीहरूका हकभोग जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएका जग्गा कित्ताहरू हुन् । हामीहरूको मन्जुरीबिना क्षतिपूर्ति मुआब्जा नदिई रू. ३,५०,०००।– भन्दा बढीको अचल सम्पत्तिमा बागलुङ नगरपालिकासमेतको कार्यालयले डोजर लगाई नोक्सानी क्षति पुर्‍याएको हुँदा यी विपक्षीहरूको विरूद्धमा बागलुङ जिल्ला अदालतमा संवत् २०६८ सालको रिट (निवेदन) नं. २ मा रिट दर्ता गरी मिति २०६८।१।१९ मा डोजर लगाई क्षति पुर्‍याएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ तथा १८ अन्तर्गतको हुँदा ऐन दफा २० बमोजिम मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको घटनाले म्यादैभित्र आएको छु । सोही मितिको आधारमा यस अदालतमा क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्नेसमेत निवेदकले फिरादपत्र लिई आउनु भएको थियो । 

यसमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७, १८ र २० को आधार लिई मिति २०६८।१।१९ मा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भएको मितिले म्यादैभित्र भनि बागलुङ नगरपालिका कार्यालय र सो कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत मुकुन्द शर्मा एवम्‌ सोही कार्यालयका इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीसमेतका व्यक्तिहरूले नगरपालिकाको कर्मचारीको हैसियतले गरेको कार्यले निवेदकलाई परेको नोक्सानी क्षतिपूर्ति दाबी लिई आएको पाइयो तर सोही नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा भएको व्यवस्थाले त्यस्तो मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा नालेस उजुरी लाग्ने भएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६८(ख) नं. ले त्यस्तो मुद्दा चलाउने कारण भएको ३ महिनाभित्र मुद्दा दायर नभै मुद्दा चल्न सक्ने छैन भन्ने उल्लेख हुँदा विषय विषयमा बनेको विशेष ऐनले नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भएको मिति २०६८।१।१९ बाट हदम्याद एवम्‌ क्षेत्राधिकारसमेतको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दा दर्ता गर्न मिलेन भनी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १५(३) तथा मुलुकी ऐन, अ.बं. २७ नं. बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ भनी बागलुङ जिल्ला अदालतको स्रेस्तेदारबाट मिति २०६८।८।१८ मा दरपिठ आदेश भएको हो । सो आदेशउपर निवेदकको उजुरी परेकोमा इजलासबाट आदेश हुँदा स्रेस्तेदारबाट भएको उक्त दरपिठ आदेश मिलेकै देखिँदा केही परिवर्तन गर्नु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६८।९।८ मा जिल्ला न्यायाधीशबाट आदेश भएको हो । 

मिति २०६८।८।१८ मा स्रेस्तेदारबाट भएको र जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६८।९।८ मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, बागलुङसमक्ष निवेदकले निवेदन दिएकोमा निवेदक वादीले फिरादपत्रमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ दफा ८ र ९ समेतका हकाधिकार हनन् भएको दाबिसहित क्षतिपूर्ति भराई पाउन भनी ऐ. को दफा १८ समेतको क्षेत्राधिकार उल्लेख गरी फिराद दर्ता गर्न ल्याएको देखियो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ वा ९ को विरूद्ध नागरिकको चल अचल सम्पत्ति हरण वा नोक्सान पारेमा हर्जनाको लागि पुनरावेदन अदालतमा नालेस उजुरी गर्न सक्ने भनी उक्त ऐनको दफा १८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदा जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत फिराद दर्ता गर्न नमिल्ने भनी स्रेस्तेदारबाट दरपिठ गरेको आदेश सदर गर्ने गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६८।९।८ मा भएको आदेशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु होला भन्ने मिति २०६८।१०।५ मा पुनरावेदन अदालत, बागलुङबाट भएको आदेश भएकोले यस अदालतका स्रेस्तेदारबाट भएको दरपिठ आदेश र सोहीउपर इजलाससमक्ष पेस भएको निवेदनमा उक्त आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६८।९।८ मा भएको जिल्ला अदालतको आदेश र सोउपर परेको निवेदनमा मिति २०६८।१०।५ मा पुनरावेदन अदालत, बागलुङबाट सदर भएको आदेशउपर विपक्षीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दिएको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनबाट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने नहुँदा यस अदालतसमेतका आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने बागलुङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

विपक्षी रिट निवेदकहरूले मिति २०६८।१।१९ गतेको कथित घटना बनाई बागलुङ जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा दिएपनि उक्त रिट खारेज भइसकेको र सोपछि विपक्षी रिट निवेदकहरू क्षतिपूर्तिको मुद्दा लिई बागलुङ जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गर्न गएकोमा बागलुङ जिल्ला अदालतबाट क्षेत्राधिकारको प्रश्न र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६८ को हदम्यादभित्र नपरेको भनी स्रेस्तेदारबाट र बागलुङ जिल्ला अदालतबाट समेत उक्त हदम्यादसमेतको प्रश्नको कारण तथा पुनरावेदन अदालतबाट समेत बागलुङ जिल्ला अदालतका आदेश बदर नगरिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दा यस नगरपालिका कार्यालय तथा म त्रिलोचन गिरीका हकमा समेत दिइएको रहेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६८, १६८(क), १६८(ख) मा नगरपालिका तथा सोका कर्मचारी, पदाधिकारीउपर उजुर लाग्ने विषयमा हदम्यादको व्यवस्था भएको र ३ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा हदम्याद कटाई फिराद दर्ता गर्न गएको सन्दर्भमा फिराद दर्ता नहुने गरी भएका दरपिठसमेतका आदेशहरू कानूनसम्मत नै भएका र अर्कोतर्फ फिराद दर्ता हुने नहुने विषय यस नगरपालिका कार्यालय र सोका कर्मचारी पदाधिकारीका दायित्व कर्तव्यभित्र नपर्ने विषय भएबाट लाग्दै नलाग्ने विषयमा अनावश्यकरूपमा प्रस्तुत मुद्दा दिइएको र यस नगरपालिका, नगरपालिका कार्यालय र यसका पदाधिकारी कर्मचारी कोही कसैले पनि विपक्षीको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् नगरिएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेजभागी 

छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने बागलुङ नगरपालिका कार्यालय र आफ्नो हकमा समेत ऐ. कार्यालयका इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीको लिखित जवाफ । 

बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर उल्टी गरी फिराद दर्ता गर्ने आदेश गरिपाउँ भन्ने निवेदकको यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परी सो निवेदनमा प्रतिवेदन माग गरी बागलुङ जिल्ला अदालतबाट प्राप्त प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा “यसमा निवेदक (वादी) ले फिराद पत्रमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, ९ समेतको हकाधिकार हनन् भएको दाबिसहित क्षतिपूर्ति भराई पाउन भनी ऐ. को दफा १८ समेतको क्षेत्राधिकार उल्लेख गरी फिराद दर्ता गर्न ल्याएको देखियो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ वा ९ को विरूद्ध नागरिकको चल अचल सम्पत्ति अपहरण वा नोक्सान परेमा हर्जनाको लागि पुनरावेदन अदालतमा नालेस उजुर गर्न सक्ने भनी उक्त ऐनको दफा १८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदा जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत फिराद दर्ता गर्न नमिल्ने भनी स्रेस्तेदारबाट दरपिठ गरिएको आदेश सदर गर्ने गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६८।९।८ मा भएको आदेशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला” भनी मिति २०६८।१०।५ मा यस अदालतबाट आदेश भई सम्बन्धित सक्कल मिसिलसहितका कागजहरू बागलुङ जिल्ला अदालतमा चलान भई गएको व्यहोराको लिखित जवाफ प्रस्तुत गरिएको 

छ । यस अदालतको उक्त काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन्‌ नभएको/नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, बागलुङको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद श्रेष्ठले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा भएको संशोधनपश्चात्‌ जिल्ला अदालतमा पनि उजुर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ, जसअनुसार उपदफा (३) को व्यवस्थाबमोजिम क्षतिपूर्तितर्फ पनि जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्नेमा दरपिठ गरेको जिल्ला अदालतको आदेश र सोही आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको आदेशसमेत त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी फिराद दर्ता गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ समेतको अधिकार हनन् भएउपर क्षतिपूर्तिको मागको लागि दफा १८ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा उजुर गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकाले जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको दाबी लिई परेको उजुरी दरपिठ गरेको निर्णय कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उक्त बहससमेतलाई सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूको नाउँ दर्ताको घरजग्गामा विपक्षी नगरपालिकाले डोजर लगाई अतिक्रमण गरी क्षति पुर्‍याएउपर नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति माग गरी दफा १७(१) बमोजिम बागलुङ जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्न गएकोमा सो अदालतले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा फिराद लाग्ने भएकाले सो अदालतमा फिराद लाग्न नसक्ने भनी दरपिठ गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, बागलुङले समेत उक्त दरपिठ आदेश सदर हुने आदेश गरेकाले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त आदेशहरू बदर गरी हाम्रो फिराद पत्र दर्ता गरिदिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दाबी रहेको पाइन्छ । 

३. यस सम्बन्धमा बागलुङ जिल्ला अदालतले गरेको मिति २०६८।८।१८ को दरपिठ आदेश हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ र २० नं. को आधार लिई बागलुङ नगरपालिका कार्यालय सो कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत एवम् इन्जिनियरसमेतका व्यक्तिहरूले नगरपालिकाको कर्मचारीको हैसियतले गरेको कार्यबाट परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी लिई फिराद परेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा भएको व्यवस्थाले त्यस्तो मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा नालिस उजुर लाग्ने भन्ने व्यवस्था भएको भन्नेसमेतका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्न नमिली दरपिठ गरिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

४. रिट निवेदकले बागलुङ जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दिन जाँदा नै बागलुङ नगरपालिका कार्यालय र सो कार्यालयका कर्मचारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ समेतका हकाधिकारमा आघात पुर्‍याएकोले दफा १८ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेतको दाबी लिएको 

देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाअनुसार दफा ८ वा ९ बमोजिम चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सानी पारेकोउपर क्षतिपूर्तिको लागि उजुर गर्नुपर्दा पुनरावेदन अदालतमा नालिस गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम क्षतिपूर्तिका दाबी लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद दिनुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा फिराद दिन गएको देखिएकाले क्षेत्राधिकारको अभावमा जिल्ला अदालतबाट भएको दरपिठ आदेश कानूनसम्मत देखिन आयो । 

५. जहाँसम्म रिट निवेदकले आफ्नो दाबी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको लागि भएकोमा जिल्ला अदालतमा पनि क्षतिपूर्तिको फिराद लाग्नेमा दरपिठ गरेको नमिलेको भनी निवेदकतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले लिनुभएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) अन्तर्गतको व्यवस्था स्वतन्त्ररूपमा क्षतिपूर्ति भराई दिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित नभई दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुने अवस्थामा आकर्षित हुने व्यवस्था भएको भन्ने देखिन आउँछ । यो व्यवस्था निरपेक्षरूपमा दाबी गरिने क्षतिपूर्तिको उजुरीसँग सम्बन्धित नभई दफा १७ सँग मात्र सीमित रहेको देखिएकाले ऐनको दफा ८ र ९ विरूद्धको हर्जानाको दाबी भएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतमा नै उजुर गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान दफा १८ मा व्यवस्थित भएकाले यस्तो उजुरी जिल्ला अदालतमा लाग्ने भन्न मिल्ने देखिएन । 

६. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ समेतको हकाधिकारमा क्षति पुर्‍याएको भनी दफा १८ अन्तर्गतको क्षतिपूर्तिको फिराद लिई आएकोमा दरपिठ गर्दा नै पुनरावेदन अदालतमा नालिस लाग्ने भन्ने उल्लेख गरी दरपिठ गरिएको, उक्त ऐनको दफा १८ मा दफा ८ वा ९ अन्तर्गतको क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित फिराद पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाविपरीत रिट निवेदकले जिल्ला अदालतमा दायर गर्न ल्याएको फिरादलाई आधार र कारण र सम्बन्धित ऐनसमेत उल्लेख गरी क्षेत्राधिकार भएको अदालतसमेत उल्लेख गरी दरपिठ गरी दिएको बागलुङ जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको आदेशमा समेत कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

स.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल ‍‍‍‍‍असार ३ गते रोज ५ शुभम् ।