निर्णय नं. ९५२६ - रकम असुल
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
फैसला मिति : २०७१।१०।४।१
०६६–CR–०३७२
मुद्दाः रकम असुल ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बस्ने केशव स्थापित
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं
गलत कार्य एउटाले गर्ने तर त्यसको भागिदार अर्को हुने हुन सक्दैन । गलत कार्य जसले गर्छ त्यसैले नै आफूले गरेको कार्यबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी तिर्नु बुझाउनु पनि दायित्व हुन्छ । नियुक्ति गरेकै कारणले नियुक्त कुनै कर्मचारीले हिनामिना गरेको रकम त्यस्तो कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गराउनु पर्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२)
कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गरेकै नाताले त्यस्तो समितिको सिफारिसमा कुनै कर्मचारीले लापरवाही गरी काम गरेको कारण पुग्न गएको हानि नोक्सानीको दायित्व पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगतरूपमा लिनुपर्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी
पठाउनेछ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार गर्नको लागि पनि सर्वप्रथम त प्रतिवादी केशव स्थापितले अनुचित कार्य के गरेको हो सो कुरा स्पष्ट हुन जरूरी
हुन्छ । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । दोस्रो, अनुचित कार्य गरेको भनी स्पष्टसँग आरोप नै लगाउन नसकेको व्यक्तिबाट हानि नोक्सानी भराउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार हानि नोक्सानी पुर्याएको विषयमा उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही केही गर्नको लागि आयोग आफैँले सक्ने नभई सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेसम्म हो । आयोग आफैँले रकम भरी भराउको आदेश दिन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएको अख्तियारको दुरूपयोग वा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय आयोग आफैँले न्याय निरूपण वा हिसाब किताबको अन्तिम निर्णयकर्ता निकायको स्थान ग्रहण गर्न नमिल्ने ।
देवानी दायित्वको विषयमा अनुसन्धान गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नभएको आयोगले देवानी दायित्व निर्धारण गरी रकम भरी भराउको आदेश दिनसमेत नमिल्ने ।
देवानी दायित्व पुरा गर्न लगाउनु पर्ने हो र देवानी दायित्वसम्बन्धी विवाद उठ्न सक्छ भने कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ वा कानूनबमोजिमको अन्य उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तर अधिकारै नभएको र कानूनमा उल्लेखै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गरी कसैउपर देवानी दायित्व निर्धारण गर्न आयोग असक्षम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले केशव स्थापितउपर रकम निर्धारण गरी निजबाट रकम असुल गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी अधिकारक्षेत्र विहीन देखिने ।
(प्रकरण नं.११)
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख रहेका प्रतिवादी केशव स्थापितले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको भनेर निजउपर अर्को व्यक्तिले पुरा गर्ने दायित्व स्थानन्तरण गरी रकम असुल गराउन मिल्दैन । अनुमानित आय सम्पूर्णरूपमा हरहालतमा असुल हुन्छ भनेर मान्ने आधार कानून र तथ्ययुक्तसमेत देखिँदैन । अनुमानित रकम असुल हुन नसक्नुको वैध कारण भएमा त्यसको निराकरण पनि कानूनी तरिकाले नै
गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
चुङ्गीकरको उठ्न बाँकी रकम उठाउने एकमात्र आधारको रूपमा रहेको अधिकार प्रत्यायोजन लिखतभन्दा बाहिर गई आयोगले स्वेच्छाले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखलाई किटान गरी दायित्व सिर्जना गर्ने वा निजबाट रकम असुल गर्ने निर्णय गर्न सक्ने कानूनी आधार देखिँदैन । भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरूपयोगको कसुरमा अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्ने आयोगले अदालतको स्थान ग्रहण गरी कसैउपर देवानी दायित्व सिर्जना गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले दिएको देखिँदैन । रकम हिना मिना गर्ने मुख्य करणीलाई छुट दिई गैर व्यक्तिलाई आरोपित गर्ने कार्यले दण्डहीनता मौलाउने र निर्दोषिताले दण्डित हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने हुँदा त्यसतर्फ अभियोजनकर्ता संवेदनशील हुन जरूरी हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र बालकृष्ण न्यौपाने एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू कुमार इङ्गनाम, प्रकाश के.सी. र बाबुराम दाहाल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू निर्णय गर्ने निकायः
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री भोलाप्रसाद खरेल
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।०३।१५ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्डः
नपुग रकम काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितबाट असुलउपर गर्ने भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२।१२।१३को निर्णय ।
आ.व. ०५४।०५५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले चुङ्गीकरबाट रू.३९,०३,००,०००।– रकम असुल गर्ने भनी स्वीकृत बजेटमा अनुमानित अङ्क कायम गरी उक्त चुङ्गीकर असुल गर्न थानकोट / बलम्बु डिपोबाट संकलन गर्ने कार्यका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख केशव स्थापितले मिति २०६४।७।२९ मा गलत प्रक्रियाले सागरप्रसाद वाग्लेलाई का.म.न.पा. को अस्थायी शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति गरी जिम्मेवारी दिएकोमा जिम्मेवारीबमोजिम रकम नउठाई भ्रष्टाचार गरेको भनी यस आयोगमा उजुरी परी आयोगको मिति २०५६।४।११ को निर्णयले बाँकी असुल गर्नेुपर्ने रकम सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुल गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखलाई लेख्ने भनी निर्णय भई निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु भनी लेखी पठाएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितले असुलउपरतर्फ केही नगरेको र सागरप्रसाद वाग्लेले धितो राखेको पिस्तादेवी अग्रवाल र डिल्लीप्रसाद दाहालको जग्गामध्ये पिस्तादेवी अग्रवाल नामको रोक्का जग्गा फुकुवा भएको देखिन्छ । रोक्का जग्गा फुकुवा गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरू उपर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भैसकेको छ । स्वीकृत बजेटमा अनुमानित अङ्कबमोजिम असुलउपर नगरेकोले सागरप्रसाद वाग्लेबाट यस आयोगको मिति ०५६।०४।११ को निर्णयबमोजिम चुङ्गीकरबापत असुलउपर गर्नु पर्ने रकम उठाउनु पर्ने दायित्व भएका केशव स्थापितले आयोगको निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३ वर्षसम्म सोही पदमा बहाल रहँदासमेत उक्त रकम उठाउनेतर्फ कारवाही नगरेकोले सागरप्रसाद वाग्लेद्वारा चुङ्गीकर रकम हिनामिना गर्न गराउनमा केशव स्थापितको संलग्नता रहेको देखिन आयो ।
अतः काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख केशव स्थापितले सागरप्रसाद वाग्लेलाई अस्थायी शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी नियुक्ति पत्रका साथ दिइएको अधिकार प्रत्यायोजन पत्रमा उक्त आ.व.को अनुमान गरिएको आम्दानी अङ्कभन्दा कम आय गरेमा वा असुलमा तोकिएको आम्दानी अङ्क पुर्याउन नसकेमा कर्तव्य पुरा गरेको मान्न सकिने छैन भनी पिस्तादेवी अग्रवाल र डिल्लीप्रसाद दाहालको जग्गा धितो लिई सो धितो जग्गाबाट बाँकी रकम असुलउपर गर्ने सर्तसहित उक्त जग्गाहरू धितो जमानत लिएको देखिँदा स्वीकृत बजेटको अनुमानित रू.३९,०३,००,०००।– रकममा पुर्याउन नसकेको रू.३,८५,५०,११३।२७ धितो जग्गाबाट र नपुग रकम काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितबाटै असुलउपर गर्न का.म.न.पा. लाई लेखी पठाउने भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि “आयोग” भनिएको) को निर्णय ।
आयोगको निर्णयउपर केशव स्थापितले विशेष अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्रको व्यहोरा:
चुङ्गीकरबापतको असुल हुन बाँकी रकम सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुलउपर गर्नु भनी काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने आयोगको निर्णयबमोजिम असुलउपर गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकामा निहित छ । काठमाडौं महानगरपालिका भनेको प्रमुख (मेयर) मात्र नभई समग्रमा बोर्ड हो । आयोगले निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुल गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्डले मिति २०५४।१२।१७ मा निर्णय गरिसकेको छ । सागरप्रसाद वाग्लेले उक्त निर्णयमा चित्त बुझाएकोबाट आयोगको निर्णय अन्तिम भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०५४।१२।१७ र आयोगको मिति ०५६।०४।११ को निर्णय कार्यान्वयन गरी सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुलउपर गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारिणी (प्रशासकीय) प्रमुखको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले मेरो होइन ।
सागरप्रसाद वाग्लेले धितो राखेको पिस्तादेवी अग्रवालको नामको जग्गा फुकुवा गरेको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६२।१२।१३ को निर्णयको शिर व्यहोरामा काठमाडौं महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत ज्ञानेन्द्र कार्कीले फुकुवा गरेको भनी उल्लेख भएबाट उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता नरहेको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
सागरप्रसाद वाग्लेलाई गलत प्रक्रियाबाट नियुक्ति दिएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगले मिति २०५६।०४।११ मा सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुलउपर गर्ने भनी निर्णय गरेकोबाट नियुक्ति उचित प्रक्रियाबाट भएको भन्नेमा विवाद छैन । यसरी धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने कार्यमा म संलग्न नरहेको, मिति २०५४।१२।१७ र २०५६।०४।११ को निर्णयमा सागरप्रसाद वाग्लेले चित्त बुझाएर बसेकोले आयोगको निर्णय अन्तिम भएर बसेको, आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मेरो नैतिक कर्तव्य भए पनि मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको भएको र आफ्नो निर्णय आफैँले उल्ट्याउन नमिल्ने मान्य सिद्धान्तविपरीत सागरप्रसाद वाग्लेलाई दायित्वबाट मुक्त गराउने नियतले आयोगले चुङ्गीकर रकम हिनामिना गर्न गराउनमा मेरो संलग्नता रहेको भन्ने आधार देखाई मिति २०५६।०४।११ को निर्णय उल्टाई सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुलउपर हुनुपर्ने ३,८५,५०,११३।२७ रकम पिस्तादेवी अग्रवाल र डिल्लीप्रसाद दाहालको नामको धितो जग्गाबाट र नपुग रकम मबाट असुलउपर गर्नु भनी काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने भनी अ.दु.अ.आ. ले मिति २०६२।१२।१३ मा गरेको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ग) अ.बं.८५, १८४(क), १८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको रोहमा बदरभागी हुँदा मिति २०६२।१२।१३ को उक्त निर्णय सो हदसम्म बदर गरिपाऊँ ।
विशेष अदालत, काठमाडौंको विपक्षी झिकाउने आदेशः
आयोगको मिति २०६२।१२।१३ को निर्णय विचारणीय देखिँदा अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ विपक्षीलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।
विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।०३।१५।२ को फैसला ।
आयोगले महानगरपालिकाका प्रमुख केशव स्थापितलाई सागरप्रसाद वाग्लेसँग असुलउपर गर्नु भनी मिति २०५६।०४।११ मा निर्णय गरी आदेश दिएपछि आफ्नो बाँकी कार्यकाल ३ वर्षसम्म असुलउपर गराउनेतर्फ निज स्थापितले कुनै ठोस कारवाही अगाडि बढाएको देखिन आएन । संवैधानिक अङ्ग आयोगको निर्णयलाई कुनै विवाद गर्न नसकेबाट अख्तियारको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति भएन । हिनामिना गर्ने गराउने उद्देश्यले सागरप्रसाद वाग्ले आफ्नो मान्छेलाई कर उठाउन पठाएको कारणबाट नै निज सागरप्रसाद वाग्लेसँग नोक्सानी रकम असुलउपर गर्न कुनै कारवाही नचलाई निस्क्रिय रहेबाट नै सो नोक्सानी रकम धितो जग्गाबाट र नपुग रकम तत्कालीन प्रमुख रहेका पुनरावेदक केशव स्थापितबाट असुल गर्नु भनी महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने गरी आयोगले मिति २०६२।१२।१३ मा गरेको निर्णयलाई अन्यथा मान्न सकिएन । यसरी आयोगको आदेशबमोजिम सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुलउपर गर्ने गराउने कुनै कार्य नगरी निजको समर्थन गरी महानगरपालिकालाई नोक्सानी हुने कार्य गरे गराएकाले सो नोक्सानी रकमसम्म निज केशव स्थापितबाट असुलउपर गराउने गरी गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नभएबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०६२।१२।१३ को निर्णय मिलकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक केशव स्थापितको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
प्रतिवादी केशव स्थापितले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र:
आयोगको आदेशबमोजिम सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुलउपर गर्ने गराउने कुनै कार्य नगरी निजको समर्थन गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई नोक्सानी हुने कार्य गरे गराएकोले सो नोक्सानी रकमसम्म मबाट असुलउपर गराउने भनी आयोगबाट मिति २०६२।१२।१३ मा गरेको निर्णय सदर गरेको विशेष अदालतको मिति २०६६।३।१५ को फैसला देहायका आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको छः
सागरप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्ति गरी चुङ्गीकर उठाउने जिम्मेवारी दिने निर्णय मेरो व्यक्तिगत नभई काठमाडौं महानगरपालिकाको
हो । मिति २०५६।०४।११ मा सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुल गर्नु भनी आयोगले निर्णय गर्नुपूर्व नै सागरप्रसादलाई स्पष्टीकरण सोधिकोमा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेपछि मिति २०५४।१२।१७ को बैठक नं. १४ नि.नं. १८ बमोजिम सागरप्रसाद वाग्लेबाट बाँकी रकम असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई निजलाई अवकाश दिन, चुङ्गीकरको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न र चुङ्गीकर व्यवस्थाको अनुगमन गर्न समिति बनाउने निर्णय भई समितिसमेत बनी सागरप्रसादबाट रकम असुलीको प्रक्रिया थालनी गरी चुङ्गीकरलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन गरिएको कार्यतर्फ आयोगले विचारै नगरी मिति २०५६।०४।११को निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भनी झुठ्टा आरोप लगाएको छ ।
सागरप्रसाद वाग्लेलाई अधिकार प्रत्यायोजनसमेत गरी चुङ्गीकर उठाउने जिम्मा दिइएको र सो अधिकार प्रत्यायोजन लिखतको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा सागरप्रसादले ०५४/५५ को स्वीकृत बजेटमा अनुमानित गरिएको आम्दानी अङ्कभन्दा कम आय गरेमा वा काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी पारेमा त्यस्तो नोक्सानीको प्रत्याभूतिको लागि काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २२ बस्ने श्रीमती पिस्तादेवी अग्रवालको नाममा दर्ता भएको का.म.न.पा. साबिक २९(क) कि.नं. ३३९ को
१-२-०-०, र ओखलढुंगा जिल्ला बलेश्वर गा.वि.स. ८ बस्ने डिल्लीप्रसाद दाहालको नाममा दर्ता भएको काठमाडौं जिल्ला, चुनिखेल गा.वि.स. वडा नं. १(क) कि.नं. ८१ को २-८-१-० र ऐ. कि.नं. ८२ को १-३-३-० समेत गरी जम्मा क्षे.फ.४-१४-०-० जग्गा निजहरूको मन्जुरीनामा साथ धितो राखेको हुँदा असुल हुन बाँकी रकम मबाट नभई सोही जग्गाबाट असुल हुनुपर्छ । कबुल गरेअनुसारको चुङ्गीकर असुल गर्न नसकेको कारण काठमाडौं महानगरपालिकालाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी सागरप्रसाद वाग्लेले नै लिनु पर्छ न कि मैले । त्यस्तो हानि पुगेको रकम निजबाट असुल गराउने नैतिक दायित्व मेरो भए पनि प्रमुख र कानूनी दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्बन्धित कर्मचारीकै हो । कर्मचारीले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व प्रमुख (मेयर) ले गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।
आयोगको मिति २०६२।१२।१३ को निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यादव लामिछाने वि. विशेष प्रहरी विभाग
(ने.का.प. २०४६, अङ्क ६, कि.नं. ३८४९, पृ ६१४), केशवप्रसाद वि. नेपाल सरकार (ने.का.प. २०५०, पृष्ठ ३५६, नि.नं. ४७६०) र हङ्गकङ्ग राना वि. आयोग (२०६० को फौ.पु.नं. ३२१३, फैसला मिति २०६५।१२।४) समेतका मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू समेतको प्रतिकुलको हुँदा उक्त निर्णयलाई सदर गरेको विशेष अदालतको मिति २०६६।३।१५ को फैसला गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले त्यस्तो फैसला बदर गरी मबाट रकम असुल हुन नपर्ने गरी न्याय इन्साफ पाऊँ ।
यस अदालतबाट मिति २०६७।०२।१६ मा भएको विपक्षी झिकाउने आदेश:
यसमा आ.व.२०५४।५५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले रू.३९,०३,००,०००।- (उनान्चालिस करोड तीन लाख) चुङ्गी कर असुल गर्ने लक्ष्य राखी थानकोट बलम्बु डिपोको लागि तत्कालीन महानगर प्रमुख केशव स्थापितले सागरप्रसाद वाग्लेलाई महानगरपालिकाको शाखा अधिकृत पदमा अस्थायी नियुक्ति गरी चुङ्गीकर असुलीको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । तर शाखा अधिकृत वाग्लेबाट लक्ष्यअनुरूप रकम असुल गरेको देखिएन । निजबाट असुल हुन बाँकी चुङ्गीकरको रकम रू. ३,८५,५०,११३,२५।– रहेको देखिन्छ । निज सागरप्रसाद वाग्लेबाट लक्ष्य अनुरूप चुङ्गीकर असुल नभएकोले काठमाडौं महानगरपालिका बोर्डले निजबाट उक्त रकम असुल गर्ने भनी २०५४।११।२७ मा निर्णय भएको भन्ने
देखिन्छ । त्यसरी महानगरपालिकाबाट रकम असुल गर्न नियुक्त भएको सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न निर्णय हुँदा हुँदै पुनरावेदक केशव स्थापितबाट रकम असुल गर्ने भन्ने २०६२।१२।१३ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कानून अनुकूल नदेखिई सोही आधारमा भएको विशेष अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै यसै विषयका सम्बन्धमा केशव स्थापितबाहेक पिस्तादेवी अग्रवालसमेत उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको भन्ने हुँदा उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल अख्तियार दुरूपयोग अनुसान्धान आयोगबाट झिकाउनू ।
इन्साफ खण्ड:
नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी केशव स्थापितको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री बालकृष्ण न्यौपाने एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कुमार इङ्गनाम, श्री प्रकाश के.सी. र बाबुराम दाहालले आयोगले सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुलउपर गराउनु भनी निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०५४।१२।१७ मा निर्णय गरिसकेको, सागरप्रसाद वाग्लेले महानगरपालिकाको उक्त निर्णय र आयोगको मिति २०५६।४।११ को निर्णयसमेतलाई चित्त बुझाई बसेको, यस्तो अवस्थामा पिस्तादेवी अग्रवालको जग्गा सागरप्रसाद वाग्लेले धितो राखेकोमा उक्त धितो जग्गा महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फुकुवा गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा सागरप्रसाद वाग्लेलाई चुंगीकरबापतको तिर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त गराउन धितो रहेको जग्गाबाट नपुग भएमा पुनरावेदकबाटै असुलउपर गर्नु गराउनु भनी गरेको निर्णय बदर भागी रहेको त्यसैले मिति २०६२।१२।१३ को आयोगको निर्णय बदर गरी प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम असुल गर्नु नपर्ने गरी इन्साफ होस् भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले सागरप्रसाद वाग्लेलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख (मेयर) केशव स्थापितले नै चुङ्गीकर उठाउने अस्थायी कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गरेको कारणले त्यस्तो कर्मचारीले गरेको लापरवाहीको जिम्मेवारी निज केशव स्थापितले नै लिनु पर्ने, केशव स्थापितले आयोगको मिति २०५६।४।११ को निर्णयानुसार सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुल गराउनतर्फ वास्ता नै नगरेको, सागरप्रसाद वाग्लेले प्रत्याभूतिस्वरूप राखिएको जग्गा पनि गैरकानूनी ढङ्गले फुकुवा भई तेस्रो व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भई सक्दा पनि प्रतिवादी केशव स्थापितले काठमाडौं महानगरपालिकाको असुल हुन बाँकी चुङ्गीकर रकम असुल गर्नेतर्फ प्रयास नगरेको, उल्टै सागरप्रसाद वाग्लेलाई इज्जत र स-धन्यवाद अवकाश दिने काम गरिएकोसमेतका क्रियाकलापबाट चुङ्गीकरको रकम हिनामिना गर्ने गराउने कार्यमा प्रतिवादी केशव स्थापितको संलग्नता देखिई रहेकोले सागरप्रसाद वाग्लेबाट उठ्न बाँकी चुङ्गीकरको रकम प्रतिवादी केशव स्थापितबाटै असुल गर्नुपर्ने भनी आयोगले गरेको निर्णय सदर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला गैरकानूनी नभई मिलेकै हुँदा सदर कायम रहनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उल्लिखित बहस जिकिरसमेतलाई मनन गरी प्रतिवादीले पुनरावेदन पत्रमा लिएका जिकिरहरू र पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी विशेष अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला मिलेको छ छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरी निर्णय दिनु परेको छ ।
यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ.व. ०५४/५५ को बजेटमध्ये विभिन्न स्थानको चुङ्गीकरबाट रू. ३९,०३,००,०००।- (उनान्चालिस करोड तीन लाख) रूपैयाँ असुल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा थानकोट बलम्बुको चुङ्गीकर उठाउन सागरप्रसाद वाग्लेलाई ६ महिनाको लागि अस्थायी शाखा अधिकृतमा नियुक्त गरी कबुलअनुसारको रकम उठाउन नसके सुरक्षणबापत राखेको जग्गाबाट उठाउने गरी जिम्मा दिएको देखियो । सागरप्रसाद वाग्लेले कबुलअनुसारको रकम पुरा नउठाई रकम हिनामिना गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पारेको भन्ने विषयमा परेको उजुरीउपर कारबाही गरी आयोगले मिति २०५६।४।११ मा सागरप्रसाद वाग्लेबाट नपुग रकम असुल गर्नु भनी काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाएको, तर सागरप्रसाद वाग्लेलाई धन्यवादसहित अवकाश दिएकोबाट चुङ्गीकरको रकम हिनामिना गर्ने काममा निज केशव स्थापितको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि भएको भनी सागरप्रसादबाट उठ्न बाँकी रकम केशव स्थापितबाट असुलउपर गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने भनी आयोगले मिति २०६२।१२।१३ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयअनुसारको रकम तिर्न नपर्ने हो भनी केशव स्थापितको पुनरावेदन परेकोमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट आयोगकै निर्णयलाई सदर कायम राख्ने गरी फैसला गरेको र सो फैसलामा समेत चित्त बुझेन भनी प्रतिवादी केशव स्थापितको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले आफूलाई तोकिएको काम गर्दा आफूलाई फाइदा हुने र काठमाडौं महानगरपालिकालाई हानि हुने गरी काम गर्दछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीउपरको दायित्व गलत कार्य गर्ने कर्मचारीकै हुन्छ । गलत कार्य एउटाले गर्ने तर त्यसको भागिदार अर्को हुने यस्तो हुन सक्दैन । गलत कार्य जसले गर्छ त्यसैले नै आफूले गरेको कार्यबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ । नियुक्ति गरेकै कारणले नियुक्त कुनै कर्मचारीले हिनामिना गरेको रकम त्यस्तो कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गराउनु पर्छ भन्न
मिल्दैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूमाथि रेखदेख नियन्त्रण एवं काठमाडौं महानगरपालिकाको अन्य दैनिक प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने कानूनी कर्तव्य काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै रहने भएबाट आफूअन्तर्गतको कर्मचारीले गरेको गलत काम कारवाहीका सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सचेत गराउने, भएको गल्ती सुधार गर्न लगाउने वा कुनै रकम हिनामिना गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पारेको भए सम्बन्धित कर्मचारीबाट हानि नोक्सानी पुगेको रकम असुल गर्ने तथा गर्न लगाउने कर्तव्य काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखकै हुनेमा विवाद रहन्न ।
३. थानकोट बलम्बु डिपोको चुङ्गीकर असुलीमा विवाद भएको भनी सागरप्रसाद वाग्लेबाट चुङ्गीकर उठाउने प्रक्रिया तुरून्तै रद्द गरी चुङ्गीकर असुली प्रक्रिया अझ बढी सरल, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाई नयाँ व्यवस्थापन गर्ने, सागरप्रसाद वाग्लेबाट बाँकी रहेको रकम असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई निजलाई अवकाश दिने र चुङ्गीकर असुलसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न समिति बनाउने भनी मिति २०५४।१२।१७ मा तत्कालीन मेयर केशव स्थापितको अध्यक्षतामा काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड बैठक बसी निर्णय भएको देखिएकोसमेतबाट केशव स्थापित चुङ्गीकर उठाउने विषयमा उदासिन रहेको भन्ने देखिन्न । तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पदपूर्ति समितिको पदेन अध्यक्षको हैसियतले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कामसम्म गरेको देखिन्छ । निज काठमाडौं महानगरपालिकाको दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रशासनिक पदको भूमिकामा रहेको पनि होइन ।
४. कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गरेकै नाताले त्यस्तो समितिको सिफारिसमा कुनै कर्मचारीले लापरवाही गरी काम गरेको कारण पुग्न गएको हानि नोक्सानीको दायित्व पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगतरूपमा लिनुपर्छ भन्न मिल्दैन । सागरप्रसाद वाग्लेलाई मिति २०५४।८।१ मा १७ बुँदे अधिकार प्रत्यायोजनको लिखत तयार गरी चुङ्गीकर उठाउन जिम्मा दिइएको र निजले कबोल गरेअनुसारको रकम उठाउने दायित्व पुरा गर्न नसकेको भन्ने देखिन्छ । निज सागरबाट रकम असुल गराउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितलाई आयोगले आदेश दिएकोमा सो जिम्मेवारी निजले पुरा गर्न गराउन नसकेको भनी कबुलअनुसारको उठ्न बाँकी चुङ्गीकर रकम निजबाट नै असुल गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको भए पनि सो निर्णय उचित एवं कानून अनुकूलको भन्न मिल्दैन ।
५. सागरप्रसाद वाग्लेलाई गरिएको उल्लिखित अधिकार प्रत्यायोजनको बुँदा नं. १७ को अन्तिम अनुच्छेदमा “तपाइँले यसरी प्रत्यायोजित अधिकारको दुरूपयोग गरेमा वा भ्रष्टाचार गरेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कर दस्तुर उठ्तीमा चालु आ.ब. २०५४।५५ को लागि स्वीकृत बजेटमा अनुमान गरिएको आम्दानी अङ्कभन्दा कम आय गरेमा वा काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी पारेमा का.म.न.पा. वडा नं. २२ खिचापोखरी बस्ने पिस्तादेवी अग्रवाल र ओखलढुङ्गा जिल्ला, बानेश्वर गा.बि.स. वडा नं. ८ बस्ने डिल्लीप्रसाद दाहालका नाममा दर्ता भई वहाँहरूको मन्जुरीनामाका साथ जमानत दिई काठमाडौं मालपोत कार्यालयमा रोक्का रहेको क्रमश: का.म.पा. साबिक वडा नं. २९ (क) कि.नं. ३३९ को क्षेत्रफल १-२-०-० (एक रोपनी दुई आना) र का. जि. चुनिखेल गा.वि.स. वडा नं. १(क) कि.नं. ८१ को क्षेत्रफल २-८-१-० (दुई रोपनी आठ आना एक पैसा) र कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल १-३-३-० ( एक रोपनी तीन आना तीन पैसा) धितो जग्गाबाट असुलउपर गरिनेछ । यस आ.व. को लागि चुङ्गीकरबाट रू. ३९,०३, ०००००।०० (रू. उनान्चालिस करोड तीन लाख) आय अनुमान पारित गरिएको छ । असुल उठ्तीमा उक्त अम्दानी पुर्याउन नसकेमा तपाइँले कर्तव्य पुरा गरेको मान्न सकिने छैन । पछि कुनै झै-झमेला वा बखेडा गरी धितो लिलाम बिक्री गरी असुल उठ्तीमा बाधा विरोध गर्नु गराउनु भए यसै कागजद्वारा तपाइँको र जग्गा दर्तावालाको समेत रद्द हुने सर्त मन्जुर गरेको मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त लिखत कहीँकतैबाट बदर नभई अद्यापि कायमै रहेको देखिन्छ भने सो लिखतको अस्तित्वलाई आयोगसमेतले स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो लिखतको कानूनी असरलाई अन्यथा असर गर्ने अन्य तरिका पनि केही रहेको देखिँदैन । न त आयोग स्वयंले नै उक्त लिखतको मान्यतालाई शून्य करार गर्न सक्छ ।
६. सागरप्रसाद वाग्लेको नियुक्तिको प्रयोजन र उल्लिखित लिखतको अध्ययनबाट सागरप्रसाद वाग्लेले जिम्मा लिएअनुसार असुल गर्न नसकेको चुङ्गीकरबापतको रकम निजैबाट वा निजले धितो राखेको जग्गाबाट असुल गर्नुपर्नेमा विवादित
देखिँदैन । निजले तिर्ने बुझाउने सम्पत्तिको दायित्व आयोगले अन्य कसैउपर स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । उल्लिखित मितिको अधिकार प्रत्यायोजको लिखतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको चुङ्गीकर उठाउन जिम्मा लिएका सागरप्रसाद वाग्लेले कबुल गरे अनुसारको रकम उठाउन नसकेमा उठाउन नसकेको रकम निजको घर घरानाबाट असुल गर्ने भन्ने वा त्यस्तो अवस्थामा रकम तिर्ने दायित्व केशव स्थापितको हुने भनी सो लिखतमा उल्लेख भएको देखिँदैन । आफूले कबुल गरेअनुसारको रकम उठाउन नसकेमा सो रकमको सुनिश्चितताको लागि जग्गा धितो राखेको हुँदा बाँकी रकम सर्वप्रथम सो धितो रहेको जग्गाबाटै असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. चुङ्गीकरबापतको असुल हुन बाँकी रकम उक्त धितो रहेको जग्गाबाट उठाउने प्रक्रिया सुरू नै नगरी धितो राखेको मध्ये पिस्तादेवी अग्रवालको नामको जग्गा चाहिँ फुकुवा गराउने कार्य गरिएको र सोतर्फ उजुर परी आयोगबाट छुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाएको देखिन्छ । चुङ्गीकरअसुल गर्न गराउन तोकिएको सर्तको अधीनमा रही सम्बन्धित अधिकृतलाई जिम्मा दिएकोमा सो कार्य पुरा नभएको भन्ने उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग पत्रको भनाइ भएपनि चुङ्गीकर उठाउन जिम्मा लिने सम्बन्धित व्यक्तिउपर अभियोग दाबी नै परेको देखिँदैन । धितो फुकुवा गरी भ्रष्टाचार गरेको कार्यमा केशव स्थापित र सागरप्रसाद वाग्लेको संलग्नताको विषयमा आयोगले नै निजहरूलाई उन्मुक्ति दिएकोबाट चुङ्गीकरबापतको असुल हुन बाँकी रकम असुल गर्ने देवानी दायित्व केशव स्थापितमाथि बोकाउन मिल्दैन ।
८. केशव स्थापितबाट रकम असुल गर्ने सम्बन्धमा आयोगले मिति २०६२।१२।१३ मा निर्णय गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(क) र (च) विपरीतको कार्य गरेको भनी आरोप लगाइएको देखिन्छ । उक्त आरोपको विषयमा उल्लिखित दफा ३(क) मा “आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको” त्यसैगरी ३(च) मा “आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको...” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसारको कसुर प्रतिवादी केशव स्थापितले के कसरी गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा आयोगले स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । सागरप्रसाद वाग्लेलाई चुङ्गीकर उठाउने सम्बन्धमा गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनमै कबोलअनुसारको चुङ्गीकर असुल गर्न नसकेमा धितो राखेको जग्गाबाट असुल गरी लिने कुरा उल्लेख भएबाट सो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखतभन्दा बाहिर गएर बाँकी रकम असुल गराउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।
९. चुङ्गीकर असुलीमा लापरवाही गरी रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीउपर आयोगबाट छानबिन भई मिति २०५६।०४।११ मै सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुल गराउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने भनी निर्णय गरेको आयोगले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन भयो भएन भनेर तदारूकता देखाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्नपट्टि लाग्नुपर्नेमा त्यतापट्टि नलागी मिति २०६२।१२।१३ मा पुनः अर्को निर्णय गरी प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम असुल गराउन खोजेकोबाट आयोगको निर्णय नै सन्दिग्ध रहेको देखिन्छ । सागरप्रसाद वाग्लेले धितो राखेको जग्गा गैरकानूनी तवरले फुकुवा गरिएको कारण रकम असुल हुने कार्यमा बाधा भयो भन्न सक्ने आयोगले त्यस्तो गैरकानूनी फुकुवाको सम्बन्धमा सागरप्रसाद वाग्ले र केशव स्थापितको संलग्नता रहेको भए आफूले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा निजहरूलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर आयोगले निजहरू दुवैजनालाई उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति प्रदान गरिसकेको देखिएबाट सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुल हुन नसकेको रकम प्रतिवादी केशव स्थापितबाट असुल गर्नुपर्छ भन्न कानूनत: मिल्दैन । न त मिति २०५४।८।१ को अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी लिखतबाट प्रतिवादी केशव स्थापितको रकम तिर्नुपर्ने गरी कुनै किसिमको दायित्व सृजना नै हुने अवस्था देखिन्छ ।
१०. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार गर्नको लागि पनि सर्वप्रथम त प्रतिवादी केशव स्थापितले अनुचित कार्य के गरेको हो सो कुरा स्पष्ट हुन जरूरी हुन्छ । सो सम्बन्धमा आयोगले नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । दोस्रो, अनुचित कार्य गरेको भनी स्पष्टसँग आरोप नै लगाउन नसकेको व्यक्तिबाट हानि नोक्सानी भराउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार हानि नोक्सानी पुर्याएको विषयमा उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही केही गर्नको लागि आयोग आफैँले सक्ने नभई सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेसम्म हो । आयोग आफैँले रकम भरिभराउको आदेश दिन सक्ने होइन । तसर्थ पनि प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम असुल गराउने गरी आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मतको देखिँदैन ।
११. सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएको अख्तियारको दुरूपयोग वा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय आयोग आफैँले न्याय निरूपण वा हिसाब किताबको अन्तिम निर्णयकर्ता निकायको स्थान ग्रहण गर्न मिल्दैन । देवानी दायित्वको विषयमा अनुसन्धान गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नभएको आयोगले देवानी दायित्व निर्धारण गरी रकम भरिभराउको आदेश दिनसमेत मिल्दैन । देवानी दायित्व पुरा गर्न लगाउनु पर्ने हो र देवानी दायित्वसम्बन्धी विवाद उठ्न सक्छ भने कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ वा कानूनबमोजिमको अन्य उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तर अधिकारै नभएको र कानूनमा उल्लेखै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गरी कसैउपर देवानी दायित्व निर्धारण गर्न आयोग असक्षम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले केशव स्थापितउपर रकम निर्धारण गरी निजबाट रकम असुल गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी अधिकारक्षेत्र विहीन देखिन्छ ।
१२. मिति २०५६।४।११ मा सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुल गर्ने दायित्व किटान गर्ने आयोगले आफैँ अर्को निर्णय गरी निजलाई उन्मुक्ति दिई उसको सट्टा प्रतिवादी केशव स्थापितलाई आरोपित गर्नुको कानूनी आधार देखिँदैन । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नभएको भएपनि निर्णयमा उल्लिखित दायित्व जसले पुरा गर्नु पर्ने हो उसले नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख रहेका प्रतिवादी केशव स्थापितले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको भनेर निजउपर अर्को व्यक्तिले पुरा गर्ने दायित्व स्थानन्तरण गरी रकम असुल गराउन
मिल्दैन । अनुमानित आय सम्पूर्णरूपमा हरहालतमा असुल हुन्छ भनेर मान्ने आधार कानून र तथ्ययुक्तसमेत देखिँदैन । अनुमानित रकम असुल हुन नसक्नुको वैध कारण भएमा त्यसको निराकरण पनि कानूनी तरिकाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१३. उठाउन कबुल गरेअनुसारको रकम असुल नगरेमा वा अख्तियार दुरपयोग गरी वा भ्रष्टाचार गरेर वा कुनै प्रकारले काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी पारेमा मिति २०५४।८।१ को अधिकार प्रत्यायोजन लिखतबमोजिम धितो रहेको जग्गाबाट असुल गरिने भन्ने सर्त उक्त लिखत मै भएको भएपनि त्यतापट्टि कुनै कारवाही भएको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा सागरप्रसाद वाग्लेले सो लिखतमा उल्लेख भएअनुसार अख्तियार दुरूपयोग गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको वा काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी पारेको भन्ने निष्कर्ष पनि आयोगले निकाल्न सकेको
देखिँदैन । चुङ्गीकरको उठ्न बाँकी रकम उठाउने एकमात्र आधारको रूपमा रहेको उल्लिखित मितिको अधिकार प्रत्यायोजन लिखतभन्दा बाहिर गई आयोगले स्वेच्छाले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखलाई किटान गरी दायित्व सिर्जना गर्ने वा निजबाट रकम असुल गर्ने निर्णय गर्न सक्ने कानूनी आधार देखिँदैन । भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरूपयोगको कसुरमा अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्ने आयोगले अदालतको स्थान ग्रहण गरी कसैउपर देवानी दायित्व सिर्जना गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले दिएको देखिँदैन । रकम हिना मिना गर्ने मुख्य करणीलाई छुट दिई गैर व्यक्तिलाई आरोपित गर्ने कार्यले दण्डहीनता मौलाउने र निर्दोषिताले दण्डित हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने हुँदा त्यसतर्फ अभियोजनकर्ता संवेदनशील हुन जरूरी हुन्छ ।
१४. सागरप्रसाद वाग्लेलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनको लिखतमा कार्यकारी निर्देशकले सही गरेको देखिएबाट पनि स्वयं प्रमुखको हैसियतले केशव स्थापितले अह्राएको भन्ने पनि देखिँदैन । न त मिति २०५४।८।१ को अधिकार प्रत्यायोजनको मुद्दा नं. १७ मा उल्लिखित सर्तअनुसार अनुमानित रकम असुल नभएको भन्ने कुराको सबुद खुलाई आयोग र विशेष अदालतले पुष्टि गर्न नै सकेको देखिन्छ । त्यसकारण बुँदा नं. १७ को अवस्था प्रमाणित गर्न नसकेको भन्नु पर्ने हुन्छ । जहाँसम्म सागरप्रसाद वाग्लेको दायित्व पुरा नभएको कारणले प्रतिवादी केशव स्थापितले उक्त दायित्व व्यहोर्न पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयको कुरा हो, केशव स्थापित काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख भएपनि विवादित विषयमा रकम असुल गर्ने गराउने कार्यमा निजको निजी दायित्व सिर्जना गर्ने गरी कुनै करार भएकोसमेत देखिँदैन । प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम भराउने भनी निर्णय गर्ने आयोगले समेत कुनै कानूनबमोजिम त्यस्तो दायित्व सिर्जना भएको भनी देखाउन सकेकोसमेत पाइँदैन । भ्रष्टाचार गरी वा अख्तियार दुरूपयोग गरी वा कानूनविपरीत निजले गरेको कुनै कार्यले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पुर्याएको भनीआयोगले कुनै दाबी लिन र पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । कानून वा करारले सिर्जना नगरेको दायित्वबापत मनोगत आधारमा प्रतिवादी केशव स्थापितउपर रकम असुलीको दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था रहँदैन ।
१५. सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ मा उल्लेख भएबमोजिमको अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा कारवाही गर्न अधिकार पाएको आयोगले प्रतिवादी केशव स्थापितले सोअनुसार अनुचित कार्य गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी स्पष्ट गर्न नसकेको, निजउपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई कुनै दाबी लिन पनि नसकेको र धितो रहेको रोक्का जग्गा गैरकानूनी तवरले फुकुवा गर्ने कार्यमा कुनै संलग्नता रहेको भनी पुष्टि गर्न नै नसकेको व्यक्ति प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम असुल गर्ने भनी आयोगले गरेको निर्णय उल्लिखित विवेचित आधार कारण एवं कानून र न्यायसम्बन्धी कुनै मान्य सिद्धान्त अनुकूलको नदेखिँदा प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम अख्तियार गर्ने गरी आयोगले गरेको निर्णय सदर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको निर्णय कानूनसम्मतको देखिन आएन ।
१६. अत: प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम असुल गर्ने भनी आयोगले गरेको मिति २०६२।१२।१३ को निर्णय गैरकानूनी देखिँदा त्यस्तो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौको मिति २०६६।३।१५ को निर्णय कानून प्रतिकूलको भई नमिलेको हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
विशेष अदालत, काठमाडौंको निर्णय उल्टी भई प्रतिवादी केशव स्थापितबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै रकम असुल गर्न नपाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम भराउने गरी लगत राखिएको भए सो लगतसमेत कट्टा गर्नु भनी लगत राख्ने सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू .............१
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू .....................................................२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी
इति संवत् २०७१ साल माघ ४ गते रोज १ मा शुभम् ।