निर्णय नं. ९५३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७२।६।२२।६

०७२-WH-००१७

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदक : ठूलोबहादुर तामाङको छोरा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला डराउने पोखरी गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल सुनधारा, काठमाडौं भद्रबन्दी गृहमा थुनामा रहेको जिरे भन्ने सरोज लामा

विरूद्ध

विपक्षी : राजेश अग्रवालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारसमेत

हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधिमध्ये मिति २०६९।३।१८ देखि २०६९।७।३ सम्मको अवधि कैद लगत ठेक्दा गणना गरेको देखिएन । फैसलाबमोजिम कैद ठेक्दा थुनामा बसेको अवधिसमेत त्यसमा समायोजन गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको अवधिलाई डाँका उद्योग मुद्दामा लागेको कैद ठेकिँदा सो थुनामा बसेको अवधि समायोजन भएको देखिएन । एउटै व्यक्ति विरूद्ध एउटै वारदातबाट दुई छुट्टाछुट्टै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा चली सजाय भएकोमा ती दुईमध्ये कुनै मुद्दाबाट भएको कैदको लगत ठेक्दा तीमध्ये जुनसुकै मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको रहेछ भने पनि सो थुनामा बसेको अवधिसमेत समायोजन गरिनु  पर्दछ । निवेदकलाई डाँका उद्योग मुद्दाबाट कैद ठेकिँदा हातहतियार मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि समायोजन नगरेको देखिँदा उक्त ठेकिएको कैद लगत त्रुटिपूर्ण भएको देखियो । यसर्थ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट डाँका उद्योग मुद्दामा भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेबमोजिम मिति २०६९/३/१८ देखि मिति २०६९/१०/२१ सम्मको करिब ७ महिना ४ दिन बढी कैदमा बस्नु पर्नेगरी भएको कैद हिसाब एवम्‌ ठेकिएको कैद लगतसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदकउपर एउटै वारदातमा भएको दुई छुट्टाछुट्टै घटनालाई आधार बनाई डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दा दायर भएको हो । कानूनबमोजिम डाँका उद्योग मुद्दा जिल्ला अदालतमा र हातहतियार खरखजानाको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर हुनुपर्ने भएकोले सो अनुरूप फरकफरक निकायमा मुद्दा दायर भई फैसला भएको अवस्था हो । एउटै वारदात भए तापनि दुई विषयको मुद्दा हेरिने निकाय जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय फरक दुई निकाय भएकाले ती दुई फरक निकायमा कानूनबमोजिम मुद्दा परेकोसम्म हो । डाँका उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मागिएको धरौटी बुझाए तापनि निवेदकले तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको अवस्था नभई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएबाट थुनामा नै रहेको देखिन्छ । ती दुवै मुद्दा एकै वारदातबाट सिर्जित भएको अवस्था रहेको हुँदा उक्त अवधिमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा थुनामा बस्नुपरेको अवस्थालाई डाँका उद्योग मुद्दामा समेत थुनामा नै रहेको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता मदन रेग्मी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४६ र १३३(२)र(३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः 

 

रिट निवेदन व्यहोरा 

मलाई प्रतिवादी बनाई मिति २०६९/२/१९ को वारदातमा सोही दिन पक्राउ गरी एउटै वारदातमा डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दा चलाएकोमा डाँका उद्योग मुद्दामा मसँग रू.२७,०००/- धरौटी माग भयो भने हातहतियार खरखजानाको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भयो । हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मलाई रू.१,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना हुने ठहरी मिति २०६९/७/३ मा फैसला भएकोमा सोही दिन नै जरिवाना बुझाई थुनाबाट छुटी आएको थिए । उक्त फैसलाउपर नेपाल सरकारको पुनरावेदन हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मेरो हकमा सदर हुने गरी मिति २०७०/९/३० मा फैसला भएको छ ।

डाँका उद्योग मुद्दामा भएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा नेपाल सरकारको निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदन भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मसँग धरौटी मागिएको आदेश बदर भई मलाई थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गराउनु भन्ने आदेश भएको हुँदा पुनः मिति २०७०/१०/२२ देखि थुनामा रही यद्यपि हालसम्म थुनामा नै रही आएको छु ।

डाँका उद्योग मुद्दामा मलाई ३ वर्ष कैद हुने ठहरी मिति २०७०/१२/४ मा फैसला भएकोमा सोउपर मैले पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सुरू सदर हुने ठहरी मिति २०७१/९/२२ मा फैसला भएको छ । मलाई ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डमा बाँकी कैदको असुल लगत कायम गर्न म मिति २०६९/२/१९ देखि मिति २०६९/३/१८ सम्म २९ दिन प्रहरी हिरासतमा र मिति २०६९/१०/२२ देखि हालसम्म पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशानुसार थुनामा रहेको भन्ने हिसाब गरी देखाई सोही तपसिल खण्डबमोजिम कैदबापत थुनामा राख्नुपर्ने अवधि मिति २०७२/९/२२ गतेसम्म भनी कैद म्याद ठेकी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंलाई पठाइएको रहेछ ।

म मिति २०६९/२/१९ मा पक्राउ भएपछि मउपर लगाइएका एउटै वारदातको दुई अभियोगमा मिति २०६९/७/३ सम्म ४ महिना १५ दिन र मिति २०६९/१०/२२ देखि प्रस्तुत निवेदन गर्दाका अघिल्लो दिन मिति २०७२/६/११ सम्म २ वर्ष ७ महिना १९ दिनसमेत गर्दा जम्मा ३ वर्ष ४ दिन थुनामा रहिसकेको छु । डाँका मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मागिएको धरौटी मैले बुझाए तापनि तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको अवस्था नभई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएबाट थुनामा रहेको थिएँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मागिएको धरौटी बुझाई तारेखमा छुटेको भन्ने अर्थ गरी मिति २०६९/३/१८ देखि मिति २०६९/१०/२१ सम्मको करिब ७ महिना ४ दिन बढी कैदमा बस्नु पर्ने गरी भएको कैद हिसाब एवम्‌ ठेकिएको कैद लगत पुर्जी त्रुटिपूर्ण रहेको छ । उपर्युक्तबमोजिम म ३ वर्ष ४ दिन थुनामा रहिसकेको र आफूलाई ३ (तीन) वर्षको कैद हुने ठहर भएको फैसलाबमोजिम सजाय भुक्तानी गरिसकेको हुँदा म मिति २०७२/६/७ मा छुट्नुपर्ने हो । सोपछि तथा बढी अवधि बस्नुपर्ने हुँदै होइन । मिति २०७२/६/७ मा छुट्नुपर्ने मलाई विपक्षीहरूबाट ठेकिएको कैदको हिसाबलगायत समेतले म मिति २०७२/९/२२ सम्म बस्नुपर्ने हुन आउँछ । 

यसरी मलाई लगाइएका अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले ठहर भएको ३(तीन) वर्ष कैद मिति २०७२/६/७ मा भुक्तान भइसकेको हुँदा मलाई बढी अवधी कैदमा बस्नुपर्ने गरी ठेकिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०/१०/४ मा भएको फैसलाको तपसिल खण्डको कैद हिसाब, कैद म्याद ठेकी पठाएको च.नं.११९४ मिति २०७१/७/२५ को पत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाहीसमेत बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ । 

 

यस अदालतबाट मिति २०७२।६।१४ मा भएको प्रारम्भिक आदेश 

यसमा के कसो भएको हो ?  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र सुरू र रेकर्ड मिसिलसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई मिति २०७२।६।१९ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू । 

 

लिखित जवाफ व्यहोरा

निवेदक जिरे भन्ने सरोज लामा विरूद्ध यस कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा हातहतियार खरखजाना मुद्दा अभियोजन भएकोमा मिति २०६९/७/३ मा फैसला हुँदा निजलाई रू.१,००,०००/- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा डाँका उद्योग मुद्दा अभियोजन भई मिति २०७०/१२/४ मा फैसला हुँदा निजलाई ३ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भई सोहीबमोजिम कैदमा बसेको देखिन्छ । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेको देखिएमा बन्दीलाई त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो । यी निवेदक विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा डाँका उद्योग मुद्दा दायर भई फैसलाबमोजिम कैदी पुर्जी दिई कैदमा राखेको देखिन्छ । यसरी साधिकार अधिकारीको कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जीउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष र जिल्ला न्यायाधीशको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सोको प्रयोग नगरी कानूनी उपचारको बाटो नभएको अवस्थामा प्रयोग हुने वैकल्पिक उपचारको माध्यमबाट आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक जिरे भन्ने सरोज लामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.४१९० स.फौ.नं.२३४/२८९७ मिति २०६९/१०/२२ तथा च.नं.११९४ स.फौ.नं.२८९७ मिति २०७१/७/२५ को पत्रानुसार डाँका मुद्दामा मिति २०६९/१०/२२ देखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

जिरे भन्ने सरोज लामासमेत भएको डाँका उद्योग मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७०/१२/४ को फैसलाले निजलाई तीन वर्ष कैद हुने ठहरेको हुँदा निज प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६९/०२/१९ देखि मिति २०६९/३/१८ सम्म २९ दिन प्रहरी हिरासतमा रही मिति २०६९/३/१८ मा धरौटी राखी छुटी गएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशानुसार पुनः मिति २०६९/१०/२२ देखि थुनामा रहेको देखिँदा फैसलाबमोजिम बाँकी कैद २/११/१ बापत मिति २०६९/१०/२२ देखि २०७२/०९/२२ गतेसम्म डाँका उद्योग मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी जिरे भन्ने सरोज लामालाई मिति २०७२/०९/२३ गते कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७१/७/२५ मा कैदी पुर्जी जारी गरिएको हो । निज प्रतिवादी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको आदेशले थुनामा बसेको भन्ने व्यहोरा यस अदालतबाट भएको उल्लिखित फैसलासमेतमा उल्लेख नभएको हुँदा यस अदालतको फैसलाबमोजिम निज प्रतिवादीका नाउँमा जारी भएको कैदी पुर्जी कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

 

यस इजलासबाट भएको अन्तिम आदेश 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मदन रेग्मीले निवेदकउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा हातहतियार खरखजाना मुद्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा डाँका उद्योग मुद्दा चली हातहतियार खरखजाना मुद्दामा रू.१,००,०००।– जरिवाना भएकोमा निवेदकले उक्त जरिवाना तिरिसकेको 

छ । डाँका उद्योग मुद्दामा ३ वर्ष कैद हुनेगरी फैसला भएकोमा निज मिति २०६९।२।१९ देखि मिति २०६९।७।३ सम्म ४ महिना १५ दिन तथा मिति २०६९।१०।२२ देखि प्रस्तुत निवेदन गरेको अघिल्लो दिनसम्म लगातार थुनामा रहेको २ वर्ष ७ महिना १९ दिनसमेत गर्दा जम्मा ३ वर्ष ४ दिन थुनामा रही निजउपर लागेको अभियोगबमोजिमको कैदमा बस्नुपर्ने अवधिसमेत भुक्तान भइसकेको अवस्था छ । तसर्थ काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको कैदभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न नमिल्ने भएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०/१०/४ मा भएको फैसलाको तपसिल खण्डको कैद हिसाब, कैद म्याद ठेकी पठाएको च.नं.११९४ मिति २०७१/७/२५को पत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाहीसमेत बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनीले यी निवेदक डाँका उद्योग मुद्दामा मिति २०६९।२।१९ देखि मिति २०६९।३।१८ सम्म २९ दिन प्रहरी हिरासतमा रही मिति २०६९।३।१८ मा धरौटी राखी छुटी गएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशानुसार पुनः मिति २०६९/१०/२२ देखि थुनामा रहेको देखिँदा फैसलाबमोजिम बाँकी कैद २/११/१ बापत मिति २०६९/१०/२२ देखि २०७२/०९/२२ गतेसम्म थुनामा रही निजलाई मिति २०७२/०९/२३ गते कैदबाट मुक्त हुने गरी कैदी पुर्जी जारी भएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार निजले कैदमा बस्नु पर्ने कुरा कानूनबमोजिम कै कार्य भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

दुवै तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस सुनी प्रस्तुत निवेदनसहितको लिखित जवाफ तथा सम्बद्ध कानूनी प्रावधानहरूको अध्ययन गरी निवेदक दुई फरकफरक निकायको आदेशबाट थुनामा पर्ने र तारेखमा बस्ने कार्य भई निजको कैद लगतमा गडबड परेको छ, छैन र मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक जिरे भन्ने सरोज लामालाई मिति २०६९/२/१९ गते पक्राउ गरी हातहतियार खरखजाना र डाँका उद्योग मुद्दाको अभियोग दायर भएकोमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा रू. एकलाख जरिवाना तथा डाँका उद्योग मुद्दामा तीन वर्ष कैद हुनेगरी फैसला भएकोमा फैसलाबमोजिमको कैद भुक्तान गरिसकेको तर फैसलाले तोकेकोभन्दा बढी कैद बस्नु पर्ने गरी कैदी पुर्जी दिएकोले गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेको 

देखिन्छ । विपक्षी कार्यालयहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक जिरे भन्ने सरोज लामा डाँका उद्योग मुद्दाको अभियोगमा अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६९/२/१९ देखि मिति २०६९/३/१८ सम्म २९ दिन प्रहरी हिरासतमा रही मिति २०६९/३/१८ मा धरौटी राखी छुटी गएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशानुसार पुनः मिति २०६९/१०/२२ देखि थुनामा रहेको देखिँदा फैसलाबमोजिम बाँकी कैद २/११/१ बापत मिति २०६९/१०/२२ देखि २०७२/०९/२२ गतेसम्म थुनामा राखी मिति २०७२/०९/२३ गते कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैदी पुर्जी जारी गरिएको हो, फैसलाबमोजिम कैद निजले भुक्तान गर्नुपर्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

३. मिसिलसंलग्न प्रमाणबाट निवेदक जिरे भन्ने सरोज लामालाई मिति २०६९/२/१९ को वारदातमा सोही दिन पक्राउ गरी एउटै वारदातमा डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दा चलाएकोमा डाँका उद्योग मुद्दामा रू.२७,०००/- धरौटी माग भएको र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । हातहतियार खरखजाना मुद्दामा एक लाख जरिवाना हुने गरी मिति २०६९।७।३ मा फैसला भएकोले उक्त जरिवाना बुझाई निज निवेदक सोही दिन छुटी गएको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६९।७।३ को पत्रबाट देखिन आउँछ । तर, डाँका उद्योग मुद्दामा धरौटीमा राख्ने गरी भएको आदेशउपर निवेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट धरौटी मागिएको आदेश बदर भई थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गराउनु भन्ने आदेश भएको देखिँदा निज निवेदक पुनः मिति २०७०/१०/२२ देखि थुनामा नै रहेको देखिन्छ । डाँका उद्योग मुद्दामा ३ वर्ष कैद हुने ठहरी मिति २०७०/१२/४ मा फैसला भएको र उक्त फैसला हुँदाको समयमा समेत यी निवेदक थुनामा नै रहेको देखिन आउँछ । उक्त दुवै डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी यी निवेदकको हकमा सुरू फैसला सदर भएकोसमेत देखिन्छ ।

४. निवेदक जिरे भन्ने सरोज लामा मिति २०६९।२।१९ गतेको वारदातमा सोही दिन पक्राउ परी सोही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेको 

देखिन्छ । निवेदकविरूद्ध दायर भएको डाँका उद्योग मुद्दामा थुनछेक आदेश हुँदा धरौटीमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको देखिए तापनि हातहतियार खरखजाना मुद्दामा थुनामा नै रही मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको अवस्था रहेको हुँदा निज निवेदक पक्राउ भएको दिनदेखि नै अर्थात् मिति २०६९।२।१९ गतेदेखि नै थुनामा रहेको अवस्था छ । मिति २०६९।७।३ गते हातहतियार खरखजाना मुद्दामा रू.१,००,०००।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको देखिँदा सोही दिन नै उक्त फैसलाबमोजिमको जरिवाना बुझाई थुनाबाट छुटी गएको भए तापनि पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशबमोजिम मिति २०७०।१०।२२ देखि पुनः थुनामा नै रही प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको समयसम्म पनि थुनामा नै रहेको देखिन्छ । यसरी यी निवेदक जिरे भन्ने सरोज लामा पक्राउ परेको मिति २०६९/२/१९ गतेदेखि हातहतियार खरखजाना मुद्दामा फैसला भएको दिन मिति २०६९/७/३ सम्म जम्मा ४ महिना १५ दिन र पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशबमोजिम मिति २०६९/१०/२२ देखि प्रस्तुत निवेदन गर्दाको अघिल्लो दिन अर्थात्‌ मिति २०७२/६/११ सम्म जम्मा २ वर्ष ७ महिना १९ दिनसमेत गर्दा जम्मा ३ वर्ष ४ दिन थुनामा रहिसकेको देखिन्छ । यसबाट यी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम तीन वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेको देखिन्छ ।

५. यसप्रकार हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधिमध्ये मिति २०६९।३।१८ देखि २०६९।७।३ सम्मको अवधि कैद लगत ठेक्दा गणना गरेको देखिएन । फैसलाबमोजिम कैद ठेक्दा थुनामा बसेको अवधिसमेत त्यसमा समायोजन गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको अवधिलाई डाँका उद्योग मुद्दामा लागेको कैद ठेकिँदा सो थुनामा बसेको अवधि समायोजन भएको 

देखिएन । एउटै व्यक्ति विरूद्ध एउटै वारदातबाट दुई छुट्टाछुट्टै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा चली सजाय भएकोमा ती दुईमध्ये कुनै मुद्दाबाट भएको कैदको लगत ठेक्दा तीमध्ये जुनसुकै मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको रहेछ भने पनि सो थुनामा बसेको अवधिसमेत समायोजन गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई डाँका उद्योग मुद्दाबाट कैद ठेकिँदा हातहतियार मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि समायोजन नगरेको देखिँदा उक्त ठेकिएको कैद लगत त्रुटिपूर्ण भएको देखियो । यसर्थ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट डाँका उद्योग मुद्दामा भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेबमोजिम मिति २०६९/३/१८ देखि मिति २०६९/१०/२१ सम्मको करिब ७ महिना ४ दिन बढी कैदमा बस्नु पर्नेगरी भएको कैद हिसाब एवम्‌ ठेकिएको कैद लगतसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।

६. निवेदकउपर एउटै वारदातमा भएको दुई छुट्टाछुट्टै घटनालाई आधार बनाई डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दा दायर भएको हो । कानूनबमोजिम डाँका उद्योग मुद्दा जिल्ला अदालतमा र हातहतियार खरखजानाको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर हुनुपर्ने भएकोले सो अनुरूप फरकफरक निकायमा मुद्दा दायर भई फैसला भएको अवस्था हो । एउटै वारदात भए तापनि दुई विषयको मुद्दा हेरिने निकाय जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय फरक दुई निकाय भएकाले ती दुई फरक निकायमा कानूनबमोजिम मुद्दा परेकोसम्म हो । डाँका उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मागिएको धरौटी बुझाए तापनि निवेदकले तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको अवस्था नभई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएबाट थुनामा नै रहेको देखिन्छ । ती दुवै मुद्दा एकै वारदातबाट सिर्जित भएको अवस्था रहेको हुँदा उक्त अवधिमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा थुनामा बस्नुपरेको अवस्थालाई डाँका उद्योग मुद्दामा समेत थुनामा नै रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

७. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डाँका उद्योग मुद्दामा तीन वर्ष कैद सजाय हुने गरी भएको कैद निवेदक जिरे भन्ने सरोज लामाले भुक्तान गरिसकेको देखिँदा निजलाई थुनामुक्त नगर्ने विपक्षीहरूको कार्य कानूनविपरीतको देखिन आएकोले मागबमोजिम निवेदकको हकमा पठाइएको च.नं.११९४ मिति २०७१/७/२५ को पत्रअनुरूप ठेकिएको कैदमध्ये बढी कैदको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कानूनबमोजिम ठेकिनुपर्ने कैदभन्दा बढी कैदमा बसिसकेको देखिँदा थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी मिति २०७२।६।२२ मा छुट्टै आदेश भई यस अदालतको च.नं. ७२३०५-१४६२७७ मिति २०७२।६।२२ को पत्रबाट निजलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी लेखी पठाई सकिएको देखिँदा थप केही गरिरहनु परेन । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत : मीना गुरूङ

इति संवत् २०७२ साल असोज २२ गते रोज ६ शुभम् ।