निर्णय नं. ४२९२ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ४२९२     ने.का.प. २०४८      अङ्क ५

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७३८

आदेश भएको मिति: २०४८।५।२६।४ मा

पुनरावेदक/वादी: लक्ष्मी रोजनी एण्ड टरपेन्टाइन इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: प्रधान अधिकृत नेपालगंज नगरपञ्चायत बाँकेसमेत

विषय : निषेधाज्ञा

(१)    निकासी हुने खोटोमा कर लिने र निकासा भएको खोटोको बाँकी असूल गर्ने भन्ने हुँदा निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ बमोजिम प्रदत्त हकमा आघात पर्ने आशंका विद्यमान रहेको हुँदा माग अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको शुरु अञ्चल अदालतको आदेश मनासिब भई निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको क्षे.अ.को आदेश उल्टी हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पंत

अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०४५, अंक ४ पृष्ठ २८५ मिति २०४५।२।३१।२ मा निर्णय नं. ३४३२ निवेदक गायत्रीप्रसाद रिजाल वि.विराटनगर नगरपञ्चायत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     म.प.क्षे.अ.को इन्साफमा चित्त नबुझाई वादीको यस अदालतमा दायर हुन आई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ :–

२.    लक्ष्मी रोजीन एण्ड टरपेन्टाइन इण्डष्ट्रिज (प्रा.लि.) नेपालगंज कोहलपुरमा खोटो सड्ढलन गरी नगरपञ्चायतको बाटो हुँदै निकाशी गर्दा ठे.कृष्णचन्द्र मिश्रले नगरपञ्चायत कर लिन खोजेको ०४३।८।१३ मा ने.गं.न.पञ्चायतका प्रधान अधिकृत समक्ष उद्योगले भारत निकासी गर्ने खोटोमा कर नलिने व्यवस्थाका लागि निवेदन गरेकोमा खोटो नगरपञ्चायत इलाका भित्र नरोकी निकाशी गरेकोमा कर लिन नपाउने हुँदा न.पं.ले नलिनु भन्ने आदेश भएको ठे.कृष्णचन्द्रले ०४३।८।२६ मा रु. १८९१।– कर लिएको र प्र.अ.संग निवेदन गर्दा रकम फिर्ता दिनु भन्ने आदेश भएको । सो बाहेक ५६७२।६५ र रु. १४००।– समेत कर चौकीमा कर लिनु भएको विपक्षी मध्येका प्रधान अधिकृतले ०४३।१२।२२ मा उद्योगलाई बोधार्थ गरी ठेकेदार कृष्णचन्द्र मिश्रलाई लेखिएको पत्रमा लक्ष्मी रोजीन एण्ड टरपेन्टाइनसंग लिनु पर्ने बाँकी रु. १०६२९८।– लिनुका साथै निकासी हुने खोटो जडीबुटीको सम्बन्ध चौकीबाट नै कर असूल उपर गर्न हुन भनी गैरकानुनी आदेश (साविक पेज नं. २०६) सम्बन्धमा उद्योगले जिल्ला कार्यालय बाँकेमा निवेदन गरेकोमा नगरपञ्चायत बैठकबाट निर्णय हुने गरी हाललाई लगत राखी न.पं. कर नलिई खोटो निकाशी गर्न दिनु भन्ने लेखिएको उद्योगले खोटो निकाशी गर्दा विपक्षी न.पं.ले पहिले आफैंले न.पं. व्यापार कर लिन नमिल्ने भनी स्वीकार गरिसकेको पछि फेरि उक्त कर लिने भनी विरोधाभाष पूर्ण आदेश गरेको र न.पं.को बैठकबाट निर्णय गरी गराई पुनः उद्योग खोटो भारत निकाशी गर्दा न.पं. व्यापार कर लिने आशंका उत्पन्न हुन आएको छ । नगरपञ्चायतलाई कर असूल गर्ने इलाका भित्र मात्र तोकिएको, नगरपञ्चायत क्षेत्रको बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर लिन नपाउनेमा पुनः बैठकबाट निर्णय गरी गराई उद्योगबाट खोटो निकाशामा व्यापार कर लिने पूर्ण आशंका उत्पन्न भएकोले निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्ने आशंका भएकोले गैरकानुनी ढंगबाट कर लिन नपाउने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी ठे.कृष्णप्रसादले लिएको रु. ८९६३।९५ दिलाई भराई पाउनाका साथै मुद्दा अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

३.    उद्योगको कार्यालय नेपालगंज नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र नै अवस्थित छ । उद्योग कार्यालय स्थापित रहेको मुल ठाउँबाट नै बिक्री कार्य हुने गरेको हो । नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जुनसुकै किसिमका व्यापारीसंग सो क्षेत्र भित्र बिक्री हुने मालमा नगरपञ्चायत व्यापार कर लिन पाउने भनी नगरपञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ७ मा समेत कानुनी प्रावधान छ । नगर क्षेत्रभित्र नरोकी सिधै विदेश निकाशी गर्ने गरिएको दावी झुठ्ठा हो । विपक्षीले व्यापार कर फिर्ता पाउने होइन कुनै अनाधिकृत व्यापार कर उठाएको छैन । काम कारवाही भइसकेकोमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन उजूरवालाको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुनु पर्ने निवेदन खारेज गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.पं. सफिक अहमद सिद्धिकीको लिखितजवाफ ।

४.    लक्ष्मी रोजीन एण्ड टरपेन्टाइनको कार्यालय नेपालगंज नगर क्षेत्रभित्र अवस्थित छ सो ठाउँमा नै व्यापारिक कृयाकलाप हुन्छ । नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र कर लगाउन पाउने कानुनी प्रावधान छ । ठेकेदारले कानुनको परिधिभित्र रही व्यापार कर असूल गरेको छ । उजूरवालाको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु नपर्ने । निवेदन खारेज गर्ने गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.अ.हरिलोचन शर्माको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी उजूरकर्ताको उद्योग स्थापना नभई ने.गं.न.पं. वार्ड नं. १३ मा रहेको कार्यालयबाट सम्पूर्ण कारवाही सञ्चालन गरी विभिन्न जिल्लाबाट आएको खोटो संलग्न ने.गं.मा संकलन गरी व्यापारिक रुपमा विदेश भारतमा निकाशी गर्दै आएको हो नेपालगंजमा खोटो संकलन कार्य सम्पन्न गरी व्यापारिक कृया पूरा गरी भारत निकाशी गर्दा नेपालगंज नगरपञ्चायतले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कर असूल उपर गर्न पाउने नै हुँदा उजूर निवेदन खारेजभागी छ । म ठेकेदारले प्राप्त गरेको चलन पुर्जी अनुसार विपक्षीसंग कर र सुविधा दस्तूर असूल गर्दै आएको छु । निवेदकको उजूर झुठ्ठा हो निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने व्यहोराको कृष्णचन्द्र मिश्रको वा.धु्रवबहादुर के.शी.को लिखितजवाफ ।

६.    नगरपञ्चायत भित्र यो यस ठाउँमा खोटो संकलन र संचय गरी बिक्री वितरण गरी आएको भनी किटानी जिकिर लिई तत्सम्बन्धी प्रमाण गुजार्न सकेको पाइँदैन उद्योग स्थापनार्थ स्थापित हुने कार्यालयले प्रमाणको अभावमा बिक्री वितरण गर्‍यो भन्न सकिने अवस्था विद्यमान रहन नजानुको अतिरिक्त नगरपञ्चायतको २०४३।८।२९ र २०४३।१२।२५ गतेको पत्रले नै निवेदक पक्षले संकलित खोटो यहाँ बन्द व्यापार नगरी (साविक पेज नं. २०७) विदेशतर्फ निकाशी गर्दै आइरहेको तथ्य प्रमाणित भइरहेकोले विपक्षीतर्फबाट लिएको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने हुँदा नगरपञ्चायत एरिया बाहिरबाट संकलन गरी विदेश निकाशी गर्ने खोटोमा कर नलिनु भनी नेपालगंज नगरपञ्चायत ठे.कृष्णचन्द्रको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रतिपक्षबाट आघातको आशंका पछिको काम कारवाहीमा यस किसिमबाट हानी नोक्सानी हुन गए भनी किटानीसाथ दावी लिई तत्सम्बन्धी प्रमाण निवेदक पक्षबाट पेश गर्न सकेको नपाइएकोले सो हदसम्मको निवेदन माग दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने भे.अं.अ.बाट भएको निर्णय ।

७.    विपक्षीले न.पं. बाहिर खोटो संकलन गरी न.पं. को बाटो मात्र प्रयोग गरी भारत निकासी गरेको भए न.पं. को चलन पुर्जी बमोजिम न.पं. को भित्र प्रवेश न.पं. को चौकीमा धरौट रकम राखी निकाशी गर्न चौकीबाट धरौट राखेको पैसा फिर्ता लिन सक्नु पर्ने सोबाट समेत विपक्षीले खोटो संकलन गरेको कुरा प्रमाणित हुँदा हुँदै पनि त्यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरुको अवलोकन नै नगरी कर असूल गर्न नपाउने भन्ने जारी भएको आदेश कानुन विपरीत हुँदा भे.अं.अ.बाट जारी भएको निषेधाज्ञाको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने कृष्णचन्द्र मिश्रको पुनरावेदन ।

८.    नेपालगंज नगरपञ्चायतले आफैंले विपक्षीसंग कुनै कर उठाएको छैन नेपालगंज नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायत ऐन तथा नियमानुसार व्यापार कर समेत ठे. श्री कृष्णचन्द्र मिश्रलाई ठेक्का दिएको छ निजले नगरपञ्चायतसंग गरेको कबूलियत अनुसार तथा न.पं. ऐन नियमानुसार व्यापार कर समेत उठाएको छ । ठे.कृष्णचन्द्र मिश्रले उठाएको व्यापार कर सम्बन्धमा यस नेपालगंज नगरपञ्चायत माथि मुद्दा दायर गर्न मिल्ने होइन । सो समेतको आधारबाट विपक्षीको निवेदन खारेज गर्न पर्नेमा नगरी कानुनी त्रुटिपूर्ण फैसला भएकोले सो फैसलालाई बदर गरी हामीहरुको लिखितजवाफ बमोजिम हक इन्साफ गरी पाउँ भन्ने प्रधान अधिकृत हरिलोचन शर्मा र प्रधानपञ्च सफिक अहमद सिद्धिकी समेतको वा.सीताराम भट्टराईले दिएको पुनरावेदनपत्र ।

९.    भेरी अञ्चल अदालतका आदेश फरक पर्ने देखिएकोले प्रत्यर्थीलाई अ.बं. २०२ नं. र क्षे.अ. नियमावली, २०२६ बमोजिम छलफलको म्याद दिई झिकाई आएपछि पेश गर्ने भन्ने मिति २०४४।८।६ मा संयुक्तइजलासबाट भएको आदेश ।

१०.    कर असूलीको सम्बन्धमा ठेकदारले कर लिइसकेको रसिदहरुबाट देखिँदा आशंका रहेको भन्ने निवेदन जिकिर तथ्यहीन देखिन आयो । शंकासम्मको अवस्था मात्र नभई काम भई गरिसकेकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने म.प.क्षे.अ.को फैसला ।

११.    सो फैसलामा नागरिक ऐन, २०१२ को दफा १७(२) प्रतिकूल हुनुको साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत खारेज गर्ने गरेको म.प.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी गरी शुरु अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदनपत्र ।

१२.   विवादको उद्योग नेपालगंज न.पं. क्षेत्रमा स्थापित भएको नभई बाहिर कोहलपुरमा स्थापित भएकोबाट न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ३९(२) आकृष्ट नहुने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको फाइल अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पंतले नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(२) बमोजिम आफ्नो इलाका भित्र तोकिएको व्यापार व्यवसाय र पेशामा कर दस्तूर वा लाइसेन्स फि लगाई असूल गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । ऐनले स्पष्ट नगरेको कुरा सोही ऐन अन्तर्गत बनेको नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० ले स्पष्ट किटान गरेको छ । सो नियमावलीको नियम (साविक पेज नं. २०८) ७(१) अनुसार नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरुसंग निजहरुले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रु. १००।– मा –।५० पैसा नबढाई कर उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मेरो पक्षको इण्डष्ट्रि नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र नभई कोहलपुरमा रहेको छ । त्यहाँबाट नगरपञ्चायतको बाटो हुँदै भारत विदेशमा निकाशी गरिन्छ । नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र खोटो उत्पादन पनि नगर्ने र बिक्री वितरण पनि नगर्ने हुँदा निवेदकलाई जानकारी दिएको पत्र व्यहोराबाट कर लिने आशंका विद्यमान हुनाले क्षेत्रीय अदालतको आदेश बदर गरी शुरु अञ्चल अदालतको आदेश सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीतर्फका वारेसको छलफल सुनियो ।

१४.   यसमा म.प.क्षे.अ.को आदेश मिले नमिलेको के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा लक्ष्मी रोजीन एण्ड टरपेण्टाइन इण्डष्ट्रिले खोटो संकलन गरी भारत विदेश निकासा गर्दै आएकोमा नेपालगंज नगरपञ्चायतले कर लिने भनी ठकेदारलाई पत्र पठाई निवेदकलाई बोधार्थ दिएको हुँदा सो पत्र अनुसार कर असूल गर्ने आशंकाको स्थिति हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । नगरपञ्चायत ऐन, (संशोधन सहित) २०१९ को दफा ३९(२) बमोजिम कर असूल गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको नेपालगंज नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१५.   नगरपञ्चायत क्षेत्र भित्र नगरपञ्चायतले कर दस्तुर फि, महसूल, लगाउन पाउने व्यवस्था नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ ले गरेको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ३९(२) अनुसार नगरपञ्चायतले आफ्नो इलाका भित्र तोकिएको व्यापार व्यवसाय वा पेशामा तोकिए बमोजिम कर दस्तूर वा लाइसेन्स फि लगाई असूल गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । ऐनको कुरा स्पष्ट गर्न बनेको नगरपञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) ले नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्र भित्रका जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरुसंग निजहरुले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रु. १००।– मा –।५० पैसामा नबढाई कर उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले खोटो संकलन गरी विदेश भारतमा निकासी गर्ने गरेको र नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र इण्डष्ट्रि पनि नरहेको देखिएको र सो क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको भन्ने पनि देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा ऐन नियम बमोजिम कर उठाउन नमिल्ने देखिन आयो । यसै सम्बन्धमा नगरपञ्चायतभित्र उत्पादित जुट सुतली बिक्री नभई विदेशमा निकासी हुने उद्योगलाई व्यापार कर लिन नमिल्ने भनी ने.का.प. २०४५ अंक ४ पृष्ठ ३८५ मिति २०४५।२।३१।२ मा निर्णय नं. ३४३२ निवेदक गायत्रीप्रसाद रिजाल वि.विराटनगर नगरपञ्चायत भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेशको रिटमा यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

१६.    पुनरावेदकले खोटो संकलन कोहलपुरमा गर्ने र नगर क्षेत्रको बाटो हुँदै भारत विदेश निकासी गर्ने गरेकोमा नगरपञ्चायतले कर लिन मिल्ने अवस्था नदेखिएको र फाइल संलग्न नेपालगंज नगरपञ्चायत कार्यालयले ठे.कृष्णचन्द्र मिश्रलाई लेखेको मिति २०४३।१२।२२ को पत्रबाट निकासी हुने खोटोमा र निकासी भएको खोटोको बाँकी रु. १०६२९८।– लिनु भनेर साथै अब उप्रान्त निकासी हुने खोटोमा सम्बन्धित चौकीबाट नै असूल उपर गर्न भनी उल्लेख भएको र बोधार्थ पुनरावेदकलाई समेत दिएको देखिँदा कानुन विपरीत कर असूल गर्ने आशंकाको स्थिति रहेकै देखियो । क्षेत्रीय अदालतले न.पं.ले असूल गरिसकेको आशंका मान्न मिलेन भनी निवेदन खारेज गरेको पाइयो । निवेदकले पाएको पत्रबाट निकासी हुने खोटोमा कर लिने र निकासा भएको खोटोको बाँकी असूल गर्ने भन्ने हुँदा निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ (साविक पेज नं. २०९) बमोजिम प्रदत्त हकमा आघात पर्ने आशंका विद्यमान रहेको पाइन्छ । तसर्थ पुनरावेदकको माग अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको शुरु भेरी अञ्चल अदालतको आदेश मनासिब भई निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको म.प.क्षे.अ.को आदेश उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तहसिल बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम म.प.क्षे.अ.को फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले उक्त अदालतको मिति २०४४।३।७ को फैसलाले राख्न पठाएको लगत कट्टा गरिदिनु भनी शुरु भेरी अञ्चल अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु...१, वादी पुनरावेदक के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुने ठहरेकोले वादीले पुनरावेदन गर्दा यस अदालतमा राखेको कोर्टफी रु. १।५० प्रतिवादीबाट भराई पाउने हुँदा ऐनको म्याद भित्र दर्खास्त परे कानुन बमोजिम भर्पाई दिनु भनी शुरु भेरी अञ्चल अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु...२, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...३

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.कृष्णजंग रायमाझी

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र २६ गते रोज ४ शुभम् ।