निर्णय नं. ९५४९ - नापी दर्ता बदर, दर्ता कायम

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७२।५।१७।५

०६५-NF-००२६

 

मुद्दा : नापी दर्ता बदर, दर्ता कायम

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने रमेशप्रसाद पौडेल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने शारदा पौडेल

 

वादीले साबिक कि.नं.१११ को स्रोत भिडाई जग्गा दर्ता गरिसकेपछि सो तथ्य लुकाएर पुनः सोही कि.नं.१११ बाट भिड्ने भनी प्रतिवादीका नामको कि.नं.१९२ को जग्गामा दाबी लिएको पाइन्छ । साबिक कि.नं.१११ को भिडाई कि.नं.९ र ७४ वादीको नाममा दर्ता भइसकेको देखिँदा पुनःसोही स्रोतका आधारमा विवादित कि.नं.१९२ पनि निजको नाममा दर्ता हुन सक्ने देखिँदैन । वादीले नारायणी देवीबाट ०-८-० जग्गा मात्र राजीनामा गरिलिएको र हाल वादीको नाममा दर्ता भएको ०-५-१ र वादीले दाबी गरेको कि.नं.१९२ को ०-७-१ समेत जम्मा क्षेत्रफल ०-१२-२ हुने देखिँदा वादी दाबी विश्वासयोग्य देखिएन । अर्कोतर्फ विवादित जग्गासमेत वादीको कायम भएमा प्रतिवादीले अंशबन्डाबाट पाएको जग्गा लोप हुन जाने स्थिति रहने ।

(प्रकरण नं.५)

मालपोत कार्यालयमा साबिक स्रोतअनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी आवश्यक प्रमाण राखी वारेसमार्फत निवेदन दिई पुर्जासमेत लिइसकेको अवस्थामा आफूले जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको विषयमा थाहा पाइन भन्ने वादी दाबी मनासिब नदेखिने ।

आफ्नो साबिक दर्ताबमोजिमको जग्गा भनी स्वीकार गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिइसकेपछि हाल सो जग्गा आफ्नो होइन भनी इन्कार गर्न वादी विवन्धित हुने देखिन्छ । विवन्धन भनेको एकपटक कुनै कुरा आफ्नो हो भनी सकेपछी पुनः सो कुरा होइन भन्न नपाउने हुन्छ । यसरी वादी विवन्धित भएपछि तथ्यको भ्रमको प्रश्न उठाइ नयाँ कुराको दाबी गर्न अर्थात् अर्को जग्गामा दाबी गर्न विवन्धनको सिद्धान्तले समेत वादीलाई रोक्ने देखिन्छ । उक्त जग्गा आफ्नो नभए कसको हो सो कुरा वादीले भन्न लेख्न सकेको नदेखिने ।

तथ्यगतरूपमा प्रतिवादीको  स्रेस्ता र भोग स्वीकार गरी लामो समयसम्म कायम भएको सो तथ्यलाई जहिले पनि उल्टाउन वा बदल्न सकिन्छ भन्ने होइन । सर्भे नापी हुनु र प्रस्तुत फिराद पर्नुभन्दा अगावै स्थापित भएको उक्त तथ्यबाट पनि स्पष्टरूपमा वादी दाबी खण्डित भइरहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, सिताराम तिवारी

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत फैसला गर्ने :

मा. जि.न्यायाधीश श्री बेदराम पोखरेल

पुनरावेदन अदालत, पाटन  फैसला गर्ने :

मा. मुख्य न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

मा. न्यायाधीश श्री वुद्धरत्न शाक्य

सर्वोच्च अदालत   फैसला गर्ने :

मा. न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत

मा. न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

फैसला

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

म फिरादीले र.नं.५५९५ बाट हक प्राप्त गरी मेरो नाउँमा दर्तासमेत रहेको साबिक बानेश्वर महादेवस्थान वडा नं.१ कि.नं.१११ को 

०-८-० जग्गा नयाँ नापी हुँदा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१० कि.नं.१९२ र कि.नं.६ मा नाप नक्सा भएको कुरा साबिक र हालको नक्साबाट स्पष्ट देखिन्छ । साबिकमा मेरो नाममा जग्गा दर्ता भई मेरै हकभोगमा रहेको जग्गा नयाँ नापीका बखतमा नापनक्सा गराउन नगएको कारणले मात्र उक्त जग्गामा मेरो हक जानुपर्ने होइन । जग्गाको फिल्डबुकमा विपक्षीको नाम उल्लेख हुँदैमा उक्त जग्गामा विपक्षीको हक पुग्नेसमेत होइन । साबिकमा मेरो नाममा दर्ता रही मेरो हकभोग चलनमा रहेको कि.नं.१११ भिडी हाल नयाँ नापीमा कायम हुन आएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१० कि.नं.१९२ तथा कि.नं.६ समेत २ कित्ताको जम्मा क्षेत्रफल 

०-८-० जग्गामध्ये कि.नं.१९२ विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुने गरी भएको २०४६ सालको नापी दर्ताबदर गरी सो नापीबमोजिम विपक्षीको नाउँमा भएको दर्ता स्रेस्ता बदर गरी उपर्युक्त हाल नयाँ नापीको कि.नं.१९२ र कि.नं.६ को जम्मा मूल्य रू.३,७५,०००।- जग्गामा साबिक दर्ता स्रेस्ताबमोजिम म फिरादीको हक कायमसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको शारदा पौडेलको फिराद पत्र ।

आफ्नो साबिक भनी कि.नं.१११ को जग्गा वादीले स्वीकारी मिति २०४८।५।१३ मा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत प्राप्त गरी सक्नुभएको छ । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८(२) अनुसारको हदम्यादभित्र वादीको उजुर परेको छैन । विपक्षीका दाता नारायणी देवी पौडेलबाट वादीले प्राप्त गर्नुभएको ०-८-० जग्गाभन्दा बाहिर गई दाबी गर्न मिल्दैन । मैले आफ्नो पिताजीबाट अंश पाएको कि न १६२ को स्रोत देखाइ सर्भे नापीबाट मिति २०४७।११।१२मा कि.नं.१९२ मेरो नाममा दर्ता गरी जग्गाधनीदर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेको छु । उक्त जग्गामा साबिकबाट तारबार पर्खाल लगाई मेरो भोगमा रहेको कुरा विपक्षीको दाता नारायणी देवी पौडेलसमेत वादी तथा चिरञ्जिवी शमशेर प्रतिवादी भएको संवत् २०४३ सालको मि.नं.१८४ को सार्वजनिक बाटो कायम मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४२।१२।१७ मा भएको नाप नक्सा नं.१० ले समेत स्पष्ट गर्दछ । विपक्षीको दाताले स्वीकार गरी कायम भएको ऐ.कि.नं.६ को बाटोमा समेत दाबी गरेकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेशप्रसाद पौडेलको प्रतिउत्तर पत्र ।

वादी दाबीबमोजिम वादीको साबिकको कि.नं.१११ को जग्गा हालको नापीको कि.नं.१९२ र कि.नं.६ को जग्गा देखिन आएकोले दाबीबमोजिम निर्णय बदर भई प्रतिवादीका नाममा दर्ता गर्ने गरेकोसमेत बदर हुने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५५।२।११ को फैसला । 

साबिक का.जि., महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं.१ कि.नं.४० को पैतृक सम्पत्ति मिति २०३२।२।१४ मा पारित अंश बन्डा लिखतबाट पाई कित्ताकाट हुँदा मेरो पिता कृष्णप्रसादको नाममा कि.नं.६ परेको र म पुनरावेदकले पिताजीबाट मिति २०४५।१।७ को पारित लिखतबाट पाँच आना जग्गा अंश पाउँदा कि.नं.१६२ कायम भएको जग्गा २०४२ सालको सर्भे नापीमा कि.नं.१९२ भएको हो । विपक्षीले जग्गाको साबिक स्रोत भिडाई कि.नं.७४ र ९ को जग्गा धनीदर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । मेरो उक्त कि.नं.१९२ को जग्गामा घर बनाउन नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृति भइसकेको अवस्थासमेत हुँदा सुरू फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रत्यर्थी वादी शारदा पौडेलले साबिक कि.नं.१११ को स्रोत देखाई २०४७।१२।२१ मा नापीमा निवेदन दिई कि.नं.७४ र कि.नं.९ को जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिलिएको र सोसम्बन्धमा केही विवेचना नगरी भएको सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिनाले अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भए वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

साबिक कि.नं.१११ को स्रोतको आधारमा हालको नापीमा कि.नं.७४ र ९ को जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता देखिँदा विवादित कि.नं.१९२ को जग्गामा वादीको दाबी लाग्न पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन । साथै उक्त कि.नं.१९२ को दाबी नपुग्ने अवस्थामा नापी नक्साबाट समेत बाटो देखिएको सो कि.नं.१९२ को उत्तरतर्फको कि.नं.६ को जग्गामा स्वतः दाबी पुग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराउनु पर्नेमा वादी दाबी पुग्ने ठहर्‍याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।२।३ को फैसला ।

मेरो नाउँको साबिक स्रोतको जग्गालाई विपक्षीले दूषितरूपमा दर्ता गराएकोले पुनरावेदन अदालत, पाटनको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको तर्फबाट यस अदालतमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।

विवादित कि.नं.१११ को जग्गा साबिक कि.नं.९० को जग्गा भएको कुरा अञ्चल बागमती, जिल्ला काठमाडौं पञ्चायत महादेवस्थान वडा नं.१ को नक्साबाट देखिन्छ । उक्त कि.नं.९० को जग्गा वादी शारदा पौडेलको सासू नारायणी देवीको कि.नं.४० को रोपनी ३-१०-० जग्गामध्येको जग्गा भएको र उक्त कि.नं.९० को जग्गा कि.नं.८९ को जग्गा उत्तर पश्चिम र दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको उपर्युक्त सर्भेको नक्साबाट देखिएको छ । कि.नं.४० कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.८९, ९० र ९१ मध्ये कि.नं.९१ मा कुनै विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको मूल विवाद सर्भे नापीको उक्त कि.नं.९० को जग्गामध्ये कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१११ को जग्गा रोपनी ०-८-० जग्गा कहाँ अवस्थित रहेको छ भन्ने देखियो । हाल सर्भे नापीको नक्साबाट कि.नं.९० को जग्गा रोपनी 

१-८-० कित्ताकाट भई कायमी कि.नं.१११, ११२, ११३ भएको देखिन्छ । वादी दाबीमा उल्लिखित कि.नं.१११ को जग्गा हाल सर्भेको नक्सा र मालपोत कार्यालयको मिसिल संलग्न रहेको नक्सा ट्रेस उतारअनुसारसमेत हाल सर्भेको कि.नं.१९२ मा अवस्थित रहेको कुरा प्रस्ट देखिँदादेखिँदै मिसिल संलग्न प्रमाणको विपरीत हुने गरी वादीको जग्गा अन्यत्र छ भनी ठहर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा अ.ब.१८४क, १८५ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

विवादित कि.नं.१९२ को जग्गा साबिक कुन कि.नं. मा भिडाई दर्ता गराएको हो भन्ने साबिक स्रेस्तासमेत देखाउन नसकेको साथै सो जग्गा वादीबाट हक टुटाई लिएको अवस्थासमेत नदेखिँदा प्रतिवादीले कि.नं.१६२ बाट भिडाई कि.नं.१९२ आफ्नो नाममा नापी गराई दर्ता गराएकै आधारमा कि.नं.१९२ को जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको कायम हुने अवस्था  

देखिएन । साबिक कि.नं.१११ हाल कि.नं.१९२ को जग्गाको क्षेत्रफलसँग मिलिरहेको र मालपोत कार्यालयको मिसिल संलग्न रहेको मिति २०५२।१।७ को नक्सा ट्रेसबाट समेत साबिकको कि.नं.१११ को जग्गा हाल नापीको कि.नं.१९२ मा पर्ने प्रस्टरूपमा देखिएको हुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम कि.नं.१९२ को जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले गराएको दर्ता बदर गरी नापी शाखाले मिति २०५२।१।७ मा दिएको नक्साबमोजिमको कि.नं.१९२ को जग्गा पुनरावेदक वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६२।११।८ को फैसला ।

विवादित जग्गा विपक्षीको सासू दाता नारायणी देवी तथा म निवेदकको पिता कृष्णप्रसाद पौडेलबिच अंश बन्डा भएको जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभाजन भएको जग्गा हो भन्नेमा विवाद छैन । विपक्षीको सासू नारायणी देवीबाट मिति २०३८।१०।४ को राजीनामाको लिखतअनुसार कि.नं.१११ को क्षेत्रफल ०-८-० विपक्षीको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा सर्भे नापीमा का.म.न.पा.वडा नं.१० कि.नं.७४ र ९ मा दर्ता भएको हुँदा मेरो नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी विपक्षीले मिति २०४७।१२।२१ मा निवेदन गरी मागबमोजिम जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । यसरी हाल साबिक गर्दा साबिक किल्ला र कित्ता नम्बरबमोजिमको ठाउँबाट नभिडाई घरसारमा आफूले मिलाई भोगचलन गरी आएबमोजिमको जग्गासँग भिडाई हाल साबिक गरी दर्ता भई आएको 

हो । साबिक कि.नं.१११ भिडाई हाल नापीको कि.नं.७४ र ९ को जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिइसकेपछि सोही कि.नं.१११ को स्रोत पुनः देखाई अर्को जग्गा दर्ता हुन सक्दैन । मैले अंश बन्डाबाट पाएको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता भोग कसैलाई हक छाडी नदिएसम्म उक्त जग्गा लोप गराई मलाई निरअंशी बनाउन मिल्दैन । विवादित कि.नं.१९२ को जग्गाबाहेक मेरो अन्य कुनै घर जग्गा नभएको हुँदा उक्त जग्गामा विपक्षीको हक स्थापित भएमा म र मेरो परिवार घरबारविहीन अवस्थामा पुग्ने हुँदा संयुक्त इजलासको त्रुटिपूर्ण फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावलोकनको निवेदन ।

यसमा निवेदक प्रतिवादीले उल्लेख गरेको नारायणी उपाध्याय विरूद्ध चिरञ्जिवी शमशेर भएको सार्वजनिक बाटो कायम मुद्दामा मिति २०४२।१२।२७ मा भएको नक्सामा न.नं.१० को जग्गा कृष्णप्रसाद पौडेलको हकभोगको देखिन्छ । साबिकको कि.नं.१११ को स्रोतको आधारमा हालको नापीमा कि.नं.७४ र ९ को जग्गा वादीको नाममा दर्ता भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । वादी शारदा पौडेलले नारायणी उपाध्यायबाट र.नं.५५९५ मिति ०३८।१०।४ मा राजीनामाबाट ०-८-० जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गरिलिएको 

देखिन्छ । वादीले आफ्नो कि.नं.१११ को जग्गा कि.नं.१९२ बाट भुलले रमेश पौडेलको नाममा दर्ता हुन गएछ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०५१।१२।२८ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा निवेदन दिएकोबाट निजले सो कुरा निवेदन दिँदा थाहा पाएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी मिति २०५१।१२।२८ मा थाहा पाएपछि मिति २०५२।६।६ मा मात्र प्रस्तुत फिराद दायर भएको देखिन्छ । यसबाट साबिकको कि.नं.१११ को जग्गा हाल कि.नं.७४ र ९ मा भिडाई वादीले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिइसकेपछि साबिकमा रजिस्ट्रेसन गरी लिएभन्दा बढी जग्गा हुने गरी वादीको हक कायम हुने गरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६२।११।८ को फैसलामा जबसम्म विवादित जग्गालाई वादीले आफ्नो दर्ताको जग्गा हो भनी प्रमाणित हुने सबुद पेस गर्दैन तबसम्म सर्भेमा विधिवत् नापी दर्ता गराइसकेको प्रतिवादीको दर्ता बदर गरी वादीको कायम गर्नु न्याय संगत नहुने (ने.का.प.२०४८ अंक ७ पृष्ठ ३८२), आफ्नो जग्गा अरूले दर्ता गराइसकेपछि थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था जग्गा पजनीको १७ नं. जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गत भएको (ने.का.प.२०४६ अंक ८ पृष्ठ ८५४), कानूनी व्यवस्थाले हदम्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा उजुर गर्न जानु भनी कुनै निकायले पक्षहरूलाई सुनाउँदैमा हदम्याद बाँकी नै छ भन्ने परिकल्पना गर्न नमिल्ने (स.अ.बुलेटिन वर्ष ७ अंक १२ पूर्णाङ्क १५० पृष्ठ ६) भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको त्रुटि भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।९।४ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री श्याम खरेल, श्री सिताराम तिवारीले वादी शारदा पौडैलले कि.नं.१११ भिडाई कि.नं.७४ र ९ दर्ता गरिसकेपछि अन्य जग्गामा दाबी गर्न कानूनतः अधिकार रहेको हुँदैन । एकपटक आफ्नो साबिक लगत भिडाई जग्गा दर्ता भइसकेपछि पुनः सोही लगतबाट अरू जग्गा दर्ता हुन सक्दैन । वादीले आफ्नो नामको जग्गा दर्ता गरिसकेपछि सो दर्ता मैले गरेको होइन भनी इन्कार गर्न मिल्दैन । प्रतिवादीको भाइ श्रीधर पौडेलले घर बनाउँदा मापदण्डविपरीत घर बनाएको भनी काठमाडौं महानगरपालिका १० न. वडा कार्यालयमा  निवेदन दिँदा वादीले कि.नं.९ र ७४ मेरो हो भनी स्वीकार गरिसकेको छ । पछि आएर विवाद गरेको देखिँदा वादी दाबी पुग्न सक्ने होइन । मेरो पक्षको विवादित कित्ताभन्दा अन्य जग्गा दर्ता भएको छ भनी वादीले देखाउन सक्नुभएको छैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी शारदा पौडेलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ता श्री खम्बबहादुर खातीले नापीको भुलबाट कि.नं.९ र ७४ शारदा पौडेलको नाममा दर्ता भएको जग्गा वादीको होइन । कसैले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिँदैमा वादीले स्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन । वादीको नामको साबिक किन १११ को जग्गा दर्ताको कारबाहीको क्रममा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम मौजुदा दर्ता स्रेस्तामा तेरो मेरोमा सुनाएको हो । लालपुर्जा प्राप्त भएको मात्र कारणले हदम्याद जाँदैन । मोठ स्रेस्ता, चारकिल्लाबाट विवादित जग्गा वादीको साबिक कि.नं. १११ सँग भिड्छ भने प्रतिवादीको साबिक कि.नं. १६२ बाट नभिड्ने स्पष्ट छ । जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिने व्यक्ति वादी नभई उनाउ व्यक्ति हो । साबिक कि.नं. १६२ र १६३ हालको कि.नं. १९३ कायम हुनुपर्ने स्पष्ट छ । तसर्थ साबिक कि.नं. १६२ बाट हालको कि.नं. १९२ नभिड्ने भनी प्रमाणको कागजको विश्लेषण गरी वादी दाबी पुग्नेगरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान् अधिवक्ताहरूको उपर्युक्त बहस बुँदालाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।११।८ मा भएको फैसला मिलेको छ छैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा साबिक बानेश्वर महादेवस्थान वडा नं.१ कि.नं.१११ को ०-८-० जग्गा नयाँ नापी हुँदा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१० कि.नं.१९२ र कि.नं.६ भई नाप नक्सा भएकोमा नापीको समयमा उपस्थित भई आफ्नो नाममा नाप नक्सा गराउन नसकेको कारणले मात्र विपक्षीको नाममा दर्ता भई हक पुग्नेसमेत होइन । तसर्थ २०४६ सालको नापीमा विपक्षीको नाउँको भएको दर्ता बदर गरी साबिक दर्ता स्रेस्ताबमोजिम हाल नयाँ नापीबाट कायम भएको कि.नं.६ र कि.नं.१९२ को जग्गामा मेरो हक कायम गरिपाउँ भनी वादीले दाबी लिएको 

देखिन्छ ।

३. प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८(२) अनुसारको हदम्यादभित्र वादीको उजुर परेको छैन । साबिक कि.नं.१११ को जग्गा आफ्नो भनी वादीले स्वीकार गरी कि.नं.९ र ७४ को जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । विपक्षीको दाता नारायणीदेवी पौडेल विरूद्ध चिरञ्जिवी शमशेर ज.ब.रा. भएको सार्वजनिक बाटो कायम मुद्दामा कि.नं.६ को जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम भएको छ । यसरी विपक्षीका दाता नारायणदेवी पौडेलले बाटो भनी स्वीकार गरेको कि.नं.६ को बाटोउपर समेतमा दाबी गर्न मिल्ने होइन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।

४. सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादीको साबिकको कि.नं. १११ को जग्गा हालको नापीको कि.नं.१९२ र कि.नं.६ को जग्गा देखिन आएकोले दाबीबमोजिम प्रतिवादीका नामको दर्ता बदर हुने भनी गरेको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतले साबिक कि.नं. १११ को स्रोतको  आधारमा वादीको नाउँमा कि.नं. ७४ र ९ को जग्गा दर्ता भएको देखिँदा विवादित कि.नं. १९२ को जग्गामा वादी दाबी पुग्न सक्दैन भनी सुरूफैसला उल्टी हुने ठहर गरेको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदन अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रतिवादीले कि.नं.१६२ बाट भिडाई कि.नं.१९२ आफ्नो नाममा नापी गराई दर्ता गराएकै आधारमा कि.नं.१९२ को जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको कायम हुने अवस्था देखिएन भनी वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम कि.नं. १९२ को जग्गा प्रतिवादीले गराएको दर्ता बदर गरी उक्त जग्गा वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर्‌याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर पर्न आएको प्रतिवादीको पुनरावलोकनको निवेदनमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखिन्छ ।

५. नारायणी देवीबाट मिति २०३८।१०।४ राजीनामा गरी लिएको कि.नं.१११ को ०-८-०- जग्गा हालको नयाँ नापीमा कि.नं.१९२ र ६ कायम भएकोमा नापीको समयमा विपक्षीले आफ्नो नाममा दर्ता गरेकोले निजको नामको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी शारदा पौडेलको दाबी रहेको पाइन्छ । मैले बाबुबाट अंश पाएको मिति २०४५।१।७ को पारित लिखतअनुसारको साबिक कि.नं.१६२ को जग्गा नै २०४२ सालको सर्भे नापीको कि.नं.१९२ को जग्गा हो भन्ने प्रतिवादीले जिकिर लिएको 

देखिन्छ । वादी दाबीको कि.नं. ६ हालको नयाँ नापीमा सिट नं. १०२-११०६-२० मा बाटो भनी जनिएको देखिन्छ । क्षेत्रीय किताबबाट साबिक स्रोत कि.नं.१६२ का आधारमा कि.नं.१९२ प्रतिवादीका नाममा दर्ता भएको भन्ने देखिन आएको छ । प्रतिवादीले अंशबाट पाएको जग्गा बिक्री गरेको वा अन्यत्र दर्ता गरेको छ भनी वादीले देखाउन सकेको अवस्था छैन । आफ्नो साबिक कि.नं.१११ को जग्गा हाल कि.नं. ७४ मा नापी भएको हुँदा जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी वादीले मिति २०४७।१२।२१ मा ३ नं. नापी गोश्वारामा वारेसमार्फत निवेदन दिई निवेदनसाथ पेस गरेको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाअनुसार हाल साबिक भिड्न आएकोले कि.नं.९ र ७४ को जग्गा दर्ता गरी मिति ०४८।५।१३ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिएको मिसिलबाट देखिन आएको छ । यसरी वादीले साबिक कि.नं.१११को स्रोत भिडाई जग्गा दर्ता गरिसकेपछि सो तथ्य लुकाएर पुनः सोही कि.नं.१११ बाट भिड्ने भनी प्रतिवादीका नामको कि.नं.१९२ को जग्गामा दाबी लिएको 

पाइन्छ । साबिक कि.नं.१११को भिडाई कि.नं.९ र ७४ वादीको नाममा दर्ता भइसकेको देखिँदा पुनःसोही स्रोतका आधारमा विवादित कि.नं.१९२ पनि निजको नाममा दर्ता हुन सक्ने देखिँदैन । वादीले नारायणी देवीबाट ०-८-० जग्गा मात्र राजीनामा गरिलिएको र हाल वादीको नाममा दर्ता भएको ०-५-१ र वादीले दाबी गरेको कि.नं.१९२ को ०-७-१ समेत जम्मा क्षेत्रफल ०-१२-२ हुने देखिँदा वादी दाबी विश्वासयोग्य 

देखिएन । अर्कोतर्फ विवादित जग्गासमेत वादीको कायम भएमा प्रतिवादीले अंशबन्डाबाट पाएको जग्गा लोप हुन जाने स्थिति रहन्छ ।

६. बहसको क्रममा वादीतर्फका कानून व्यवसायीले कि.नं.१११ मेरो पक्षले दर्ता नगराएको हुँदा कसले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिएको हो सो मेरो पक्षलाई जानकारी छैन भनी जिकिर लिएको 

पाइन्छ । उल्लिखित कि.नं. ९ र ७४ को जग्गा दर्ताको लागि वादीले निवेदन गर्दा कि.नं.१११ को जग्गाधनी दर्ताप्रमाण पुर्जा र तिरो तिरेको रसिदसमेत साथै राखी निवेदन दिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयमा साबिक स्रोतअनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी आवश्यक प्रमाण राखी वारेसमार्फत निवेदन दिई पुर्जासमेत लिइसकेको अवस्थामा आफूले जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको विषयमा थाहा पाइन भन्ने वादी दाबी मनासिब देखिँदैन । कि.नं.९ र ७४ को जग्गामा बलेसी झार्ने गरी टप निकाली प्रतिवादीको भाइ श्रीधर पौडेलले आफ्नो कि.नं.१९३ को जग्गामा घर बनाउन लागेको हुँदा सो टप भत्काई पाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिका १० नं. वडा कार्यालयमा उजुरी गरेकोसमेत देखिँदा उक्त कि.नं. ९ र ७४ को जग्गा आफ्नो भएको कुरा वादीले स्वीकारी भोगचलन गरेकै देखिन्छ । उक्त जग्गा वादीले परित्याग गरेको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन । प्रतिवादी वा अरू कसैले उक्त जग्गाको दर्ता बदर गरिपाउँ भनी माग गरेको पनि देखिँदैन । यसरी कि.नं. ९ र ७४ सम्बन्धमा कसैको दाबी नपरेकोले अब बदर हुने वा अर्काको हुने अवस्था पनि छैन । आफ्नो साबिक दर्ताबमोजिमको जग्गा भनी स्वीकार गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिइसकेपछि हाल सो जग्गा आफ्नो होइन भनी इन्कार गर्न वादी विवन्धित हुने देखिन्छ । विवन्धन भनेको एकपटक कुनै कुरा आफ्नो हो भनिसकेपछि पुनः सो कुरा होइन भन्न नपाउने हुन्छ । यसरी वादी विवन्धित भएपछि तथ्यको भ्रमको प्रश्न उठाइ नया कुराको दाबी गर्न अर्थात अर्को जग्गामा दाबी गर्न विवन्धनको सिद्धान्तले समेत वादीलाई रोक्ने देखिन्छ । उक्त जग्गा आफ्नो नभए कसको हो सो कुरा वादीले भन्न लेख्न सकेको 

देखिँदैन । अर्कोतर्फ सर्भे नापी हुनुभन्दा अघिदेखि नै हाल कि.नं.१९२ को जग्गा अवस्थित स्थानमा साबिकबाट तारबार घेरी प्रतिवादीका पिताले नै भोगचलन गरेको भन्ने कुरा नारायणी देवी पौडेलसमेत वादी तथा चिरञ्जिवी शमशेर प्रतिवादी भएको संवत् २०४३ सालको मि.नं.१८४ को सार्वजनिक बाटो कायम मुद्दामा भएको नाप नक्सा मुचुल्काको न.नं.१० ले स्पष्ट गरेको देखिन्छ । यसरी तथ्यगतरूपमा प्रतिवादीको  स्रेस्ता र भोग स्वीकार गरी लामो समयसम्म कायम भएको सो तथ्यलाई जहिले पनि उल्टाउन वा बदल्न सकिन्छ भन्ने होइन । सर्भे नापी हुनु र प्रस्तुत फिराद पर्नुभन्दा अगावै स्थापित भएका उक्त तथ्यबाट पनि स्पष्टरूपमा वादी दाबी खण्डित भइरहेको देखिन्छ ।

७. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार कारणबाट वादीले आफ्नो साबिक स्रोत कि.नं.१११ बाट भिडाई जग्गा दर्ता गराई सकेको अवस्थामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याउनु पर्नेमा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम कि.नं. १९२ को जग्गाको प्रतिवादीको नामको दर्ता बदर गरी वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६२।११।८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम 

गर्नू । 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरेकोले प्रतिवादी रमेशप्रसाद पौडेलको नामको कि.नं.१९२ जग्गाको दर्ता बदर नहुने भई प्रतिवादीकै नाममा कायम हुने हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासको तपसिल खण्ड १ अनुसार उक्त कि.नं.१९२ को दर्ता बदर गरी वादीका नाममा कायम हुने गरी राखेको लगत अब कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कट्टा गरी सोको जनाउ मालपोत कार्यालयलाई दिनु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------------------------१

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरेकोले वादीले भराई पाउने  ठहरेको कोर्ट फी रू. ७७२० प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा र.नं.२८२ मिति २०५५।८।१५ मा धरौटी राखेको देखिँदा फिर्ता पाउँ भनी कानूनको म्यादभित्र प्रतिवादीको दरखास्त पर्न आए फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा लेखी पठाउनू ----------२

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरेकोले यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाको तपसिल खण्ड ३ बमोजिमको लगत कायम नरहने हुँदा कट्टा गरिदिनु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------३

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ------------------------४

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. सुशीला कार्की

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल भदौ १७ गते रोज ५ शुभम् ।